::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 17/11/2016 )
आदरणीय, अध्‍यक्ष श्रीमती एस.एम.उंटवाले यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …
विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी असा प्रचार व प्रसार केला व तक्रारकर्त्यास सांगितले की, बी.ओ. आय.नॅशनल स्वास्थ बिमा पॉलिसी म्हणून त्यांनी एक विमा योजना राबविली आहे व ती विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या बँकेच्या खातेदारांकरिता राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत खातेदाराचे, त्याच्या पती/पत्नीचे व दोन मुलांचे वैद्यकीय विम्याची जोखिम विम्याअंतर्गत स्विकारल्या जाते. तक्रारकर्त्याने दि. 28/4/2011 च्या सुमारास विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे Either or Survivor या प्रकारचे बचत खाते उघडले त्याचा खाते क्र. 965010110002394 देण्यात आला. उपरोक्त स्वास्थ विमा योजनेकरिता तक्रारकर्ता क्र.1 यांनी त्यांची पत्नी, व मुलांकरिता वैद्यकीय विमा स्विकारण्यास, विरुध्दपक्ष क्र.1यांना सांगितले व त्याप्रमाणे विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याच्या खात्यातून प्रिमियम रक्कम दि.30/5/2011, 8/5/2012, 12/3/2014, 17/3/2015, कपात केली. दि. 17/3/2015 कपात केलेल्या रकमेसंदर्भात विरुध्दपक्ष यांनी सदर पॉलिसी बद्दलचे दस्तऐवज तक्रारकर्त्यास दिले नाहीत. तक्रारकर्ता क्र. 1 यांचे पत्नीस डोळयाच्या कॅटरेक्ट शस्त्रक्रियेकरिता डॉ. सरजु उडनकाट, अकोला यांच्या दवाखान्यात दि. 25/6/2015 रोजी भरती केले व या दिवशी त्यांची शस्त्रक्रिया होऊन दि. 26/6/2015 रोजी हॉस्पीटल मधून सुटी देण्यात आली. तक्रारकर्त्याने शस्त्रक्रियेपोटी व हॉस्पीटलच्या खर्चापोटी रु. 10,000/- खर्च केले, परंतु मागणी करुन सुध्दा दोन्ही विरुध्दपक्षांनी पॉलिसीचे दस्तऐवज तक्रारकर्त्यास दिले नाही व दस्तऐवज नसल्यामुळे तक्रारकर्ता आपला दावा विरुध्दपक्षाकडे करु शकले नाही. विरुध्दपक्षाने पॉलिसी प्रिमियमची रक्कम वसुल करुन सुध्दा पॉलिसीचे दस्तऐवज, मागणी करुनही, तक्रारकर्त्यास दिले नाहीत. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षांना दि. 27/7/2015 रोजी वकीलामार्फत रजिस्टर नोटीस पाठविली. सदर नोटीस विरुध्दपक्षांना मिळाल्यावर सुध्दा आज पर्यंत विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्त्याच्या मागणीबाबतीत कोणताही जबाब दिला नाही. विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी त्यांच्या नोटीसच्या जबाबामध्ये असे नमुद केले की, पॉलिसी जारी करण्याकरिता विरुध्दपक्ष क्र. 2 जबाबदार आहेत. अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने सेवेमध्ये न्युनता दर्शविली आहे. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर व्हावी व विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास बी.ओ.आय.नॅशनल इन्शुरन्स विमा पॉलिसी योजने प्रमाणे मेडीक्लेम पॉलिसी जारी करावी व त्यामध्ये खंड पडला नाही, असे आदेश पारीत करावे. तसेच वैद्यकीय उपचार खर्च रु. 10,000/- नोटीस खर्च रु. 2000/- व मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु. 38,000/- व्याजासह विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास देण्याचा आदेश व्हावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 07 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष 1 यांचा लेखीजवाब :-
2. विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांना सदर प्रकरणाची नोटीस बजावण्यात आल्या नंतर देखील ते प्रकरणात हजर झाले नाही. त्यामुळे सदर प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र. 1 विरुध्द एकतर्फी चालविण्यात यावे, असा आदेश मंचाने पारीत केला.
विरुध्दपक्ष 2 यांचा लेखीजवाब :-
विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला असून, तक्रारीतील आरोप नाकबुल करुन, असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने पहीली स्वास्थ पॉलिसी दि. 6/6/2011 ते 5/6/2012 करिता रु. 2,00,000/- ची काढली, ह्या वेळेस तक्रारकर्त्याने आपली जन्म तारीख, प्रपोजल फॉर्म मध्ये 23/1/1948 दर्शविली. सदरची पॉलिसी संपुष्टात येण्याचे अगोदर तिचे नुतनीकरण तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 मार्फत दि. 9/5/2012 रोजी करुन दि. 6/6/2012 ते 5/6/2013 या कालावधीकरीता रु. 2,50,000/- ची विमा पॉलिसी क्र. 8500000389 अन्वये घेतली. ह्यानंतर ही पॉलिसी संपुष्टात येण्याचे अगोदर तिचे नुतनीकरण करण्यासाठी दि. 5/6/2013 चे अगोदर प्रिमियम रक्कम विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला प्राप्त व्हायला पाहीजे होती. परंतु ती तशी विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला पाठविली नाही. विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने जरी प्रिमियमची रक्कम तक्रारकर्त्याच्या खात्याला नावे टाकली असेल तरी ती नावे टाकलेली रक्कम ही दि. 12/3/2014 रोजी म्हणजे पॉलिसी दि. 5/6/2013 ला संपुष्टात आल्यानंतर तब्बल 9 महिन्यानंतर नावे टाकलेली दिसत आहे. विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने दि. 17/3/2014 नंतर रक्कम विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला ड्राफ्टने पाठविली, त्यामुळे पॉलिसीचे नुतनीकरण होवू शकले नाही. कारण या योजनेमध्ये 65 वर्षाचे वय संपल्यानंतर सुध्दा अगोदरची पॉलिसी संपुष्टात येण्याचे अगोदर नुतनीकरण झाले तर पुढे ती पॉलिसी घेता येते. परंतु जर खंड पडला तर नविन पॉलिसी विमा धारकाला घ्यावी लागते व नविन पॅालीसीसाठी वय मर्यादा ही 65 वर्षापर्यंतच आहे. तक्रारकर्त्याचे वय दि. 17/3/2014 रोजी 65 वर्षाचे वर पोहचले होते व त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 1 चे मार्फत राबविलेल्या येाजने अंतर्गत ती पॉलिसी देता येत नसल्यामुळे व नविन पॉलिसीमध्ये वय मर्यादा 65 संपली असल्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने दि. 17/3/2014 नंतर पाठविलेले कागदपत्रे विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने विरुध्दपक्ष क्र. 1 ला परत पाठविले, त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडून कोणतीही सेवा त्रुटी झाली नाही, तक्रारकर्त्याने खोटी जन्म तारीख दर्शवून पुर्वीच्या पॉलिसी घेतल्या होत्या, त्यामुळे तक्रारकर्ता स्वच्छ हाताने मंचासमोर आलेला नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने प्रतिउत्तर दाखल केले, व उभय पक्षांनी तोंडी युक्तीवाद केला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4. या प्रकरणात तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्र.2 यांचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिउत्तर, उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद व तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेला न्यायनिवाडा यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देऊन नमुद केला.
उभय पक्षांत कबुल असलेल्या बाबी अशा आहेत की, तक्रारकर्ते यांचे विरुध्दपक्ष क्र. 1 बँकेकडे बचत खाते असून, त्यांच्या खातेदारांसाठी असलेली विरुध्दपक्ष क्र. 2 ची BOI-National स्थास्थ विमा पॉलिसी ही तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 मार्फत काढलेली होती. यावरुन तक्रारकर्ते विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 चे ग्राहक आहेत, या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे.
तक्रारकर्ते यांचा युक्तीवाद असा आहे की, तक्रारकर्ते यांनी वर्ष 2011 मध्ये विरुध्दपक्ष क्र.1 कडे बचत खाते उघडले व विरुध्दपक्ष क्र. 2 च्या वरील वैद्यकीय पॉलीसीपोटी जोखीम स्विकारण्याकरिता देय असलेली प्रिमियमची रककम, विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी सन 2011-12 करिता विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना पाठविण्यासाठी तक्रारकर्त्याच्या बचत खात्यातुन वळती केली. त्यानंतर वर्ष 2012-2013 या कालावधीसाठी सुध्दा जी विमा प्रिमियमची रक्कम येते, ती विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना देण्यासाठी तक्रारकर्त्याच्या बचत खात्यातून वळती केली. दि. 17/3/2015 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी सदर पॉलिसीच्या प्रिमियम पोटी रक्कम रु. 4734/- तक्रारकर्त्याच्या खात्यातुन वळती केली व त्या नंतर त्याच दिवशी पुन्हा रु. 1183/- तक्रारकर्त्याच्या बचत खात्यात शॉर्ट प्रिमीयम म्हणून नावे टाकली होती. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी प्रिमीयम रक्कम वसुल करुन सुध्दा तक्रारकर्ते यांना पॉलिसीचे दस्त, मागणी करुनही दिले नाही. दि.25/6/2015 रोजी तक्रारकर्ते क्र. 1 च्या पत्नीच्या डोळयाची शस्त्रक्रिया झाली, त्यापोटी झालेल्या खर्चाची रक्कम रु. 10,000/- तक्रारकर्त्याला द्यावी लागली. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी सदर पॉलिसीचे सर्व दस्त तक्रारकर्त्यास न दिल्याने, तक्रारकर्ते या रकमेचा विमा दावा सादर करु शकले नाही, परंतु विम्याची प्रिमियम रक्कम खात्यातुन वळती होवून सुध्दा, पॉलिसी दस्त न देणे, ही सेवेतील न्युनता ठरते. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांना कायदेशिर नोटीस पाठवून विचारणा केली. विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी नोटीस उत्तर देवून, विरुध्दपक्ष क्र. 2 ची जबाबदारी असल्याचे मान्य केले. परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी काहीही कळविले नाही, ही सेवा न्युनता आहे, त्यामुळे प्रार्थनेनुसार तक्रार मंजुर करावी, अशी प्रार्थना तक्रारकर्ते यांनी केली आहे.
विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांना मंचाची नोटीस प्राप्त होऊनही ते मंचासमोर गैरहजर राहील्याने, प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र. 1 विरुध्द एकतर्फी चालविण्यात येईल, असे आदेश मंचाने दि. 5/1/2016 रोजी पारीत केले होते.
विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांचा युक्तीवाद असा आहे की, विरुध्दपक्ष क्र. 1 हे विरुध्दक्ष क्र. 2 चे विमा एजंट म्हणून कार्य करतात. तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 मार्फत पहीली पॉलिसी दि. 6/6/2011 ते 5/6/2012 रु. 2,00,000/- जी काढली, त्यावेळेस तक्रारकर्ते यांनी प्रपोजल फॉर्मवर जन्मतारीख दि. 23/1/1948 अशी दर्शविली होती. ही पॉलिसी संपुष्टात येण्याचे अगोदर तिचे नुतनीकरण तक्रारकर्ते यांनी, विरुध्दपक्ष क्र. 1 मार्फत दि. 9/5/2012 रोजी करुन, दि. 6/6/2012 ते 5/6/2013 या कालावधीकरिता पॉलिसी वाढवून घेतली होती. मात्र या नंतर पुढील कालावधीसाठी म्हणजे दि. 6/6/2013 ते 5/6/2014 करिता नुतनीकरणासाठी प्रिमीयम रक्कम ही विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी दि. 12/3/2014 रोजी तक्रारकर्त्याच्या नावे टाकुन, ती रक्कम विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला दि. 17/3/2014 नंतर ड्राफ्टने पाठविली, म्हणजे तब्बल 9 महिन्यानंतर तक्रारकर्त्याच्या प्रिमियमची रक्कम नावे टाकलेली दिसत आहे. या अगोदरची पॉलिसी दि. 5/6/2013 रोजीच संपुष्टात आली होती, त्यामुळे या पॉलिसीचे नुतनीकरण विरुध्दपक्ष क्र. 1 मार्फत राबविलेल्या या योजनेमध्ये होवू शकत नव्हते. कारण या योजनेमध्ये 65 वर्षाचे वय संपल्यानंतर सुध्दा अगोदरची पॉलिसी संपुष्टात येण्याच्या अगोदर नुतनीकरण झाले तर पुढे ती पॉलिसी घेता येते, परंतु खंड पडला तर नवीन फ्रेश पॉलिसी विमा धारकाला घ्यावी लागते व नवीन पॉलिसीसाठी वय मर्यादा ही 65 वर्षापर्यंतच आहे व तक्रारकर्त्याच्या प्रपोजल फॉर्म वरील जन्म तारखेमुळे तक्रारकर्त्याचे वय दि. 17/3/2014 रोजी 65 वर्षाच्या वर पोहचले आहे, म्हणून दि. 17/3/2014 नंतर पाठविलेले कागदपत्रे विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने विरुध्दपक्ष क्र. 1 ला परत पाठविले आहे. तसेच तक्रारकर्ते यांनी दि. 6/6/2011 ला पॉलिसी घेतांना त्यांचे वय 65 वर्षाचे आत दाखविले, परंतु त्यानंतर त्यांनी दाखल केलेल्या प्रपोजल फॉर्मवर जन्मतारीख 23/1/1946 आहे, त्यामुळे तक्रारकर्ते स्वच्छ हाताने मंचासमोर आले नाही, त्यांनी दिशाभुल करुन पॉलिसी घेतल्या होत्या, सबब तक्रार खारीज करावी.
अशा प्रकारे उभय पक्षांचा युक्तीवाद व त्यानुसार दाखल दस्त तपासले असता, मंचाचे मत असे आहे की, विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याची पहीली स्वास्थ विमा पॉलिसी, विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडून, त्यापोटीची प्रिमीयम राशी, तक्रारकर्त्याच्या बचत खात्यातून वळती करुन विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे पाठवून, दि. 6/6/2011 ते 5/6/2012 या कालावधी करीता काढली होती. त्यावेळेसचा दाखल प्रपोजल फॉर्म, यावरुन असे दिसते की, त्यावर तक्रारकर्ते यांची जन्मतारीख 23/1/1948 अशी नमुद आहे व हीच तारीख ग्राह्य धरुन अथवा या बद्दलची कोणतीही चौकशी न करुन, विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी या पुढील कालावधीची म्हणजे दि. 6/6/2012 ते 5/6/2013 ची देखील सदर पॉलिसी तक्रारकर्ते यांना दिली होती व त्यापोटीची प्रिमियम रक्कम विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचेकडून, तक्रारकर्त्याच्या खात्यातुन वळती करुन स्विकालेली होती. वरील दोन्ही पॅालिसीच्या प्रिमीयमची रक्कम विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याच्या बचत खात्यातुन तक्रारकर्त्याच्या नावे टाकुन, विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे पाठविली, असे दाखल पासबुक, या दस्तावरुन दिसून येते. या पुढील कालावधी म्हणजे दि. 6/6/2013 ते 5/6/2014 साठी सदर पॉलिसी करिता विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याच्या बचत खात्यातुन दि. 12/3/2014 रोजी प्रिमीयम रक्कम नावे टाकली, असे दिसते, त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 2 च्या मते या कालावधीसाठी प्रिमीयम राशी, विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तब्बल 9 महिने उशिरा, विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे पाठविली. दाखल दस्तावरुन असाही बोध होतो की, विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी या कालावधी नंतरच्या कालावधीसाठी म्हणजे दि. 6/6/2014 ते 5/6/2015 साठी तक्रारकर्त्याच्या बचत खात्यातुन दि. 17/3/2015 रोजी रु. 4,734/- प्रिमीयमपोटी वळते केले व त्याच दिवशी पुन्हा शॉर्ट प्रिमीयमपोटी रु. 1,183/- सुध्दा वळते केले, म्हणजे विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी प्रिमियिम पोटीची सर्व रक्कम स्विकारलेली आहे, कारण विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी ही रक्कम विरुध्दपक्ष क्र. 1 ला परत करुन, पुन: ही रक्कम तक्रारकर्त्याच्या खात्यात जमा झाली, असे एकही दस्त रेकॉर्डवर उपलब्ध नाही. तसेच पॉलिसी प्रिमीयम रक्कम देण्यास उशिर झाला, ही बाब विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यास कळविली नाही. हा सर्व व्यवहार विरुध्दपक्ष क्र. 1 व विरुध्दपक्ष क्र. 2 चा अंतर्गत व्यवहार होता. त्यामुळे प्रिमीयम रक्कम उशिरा पाठविण्यात तक्रारकर्त्याचा कोणताही दोष नव्हता. वास्तविक विरुध्दपक्ष क्र. 2 च्या या विमा योजनेसाठी विरुध्दपक्ष क्र. 1 / बँक एजंट यांचेकडे तक्रारकर्त्याने बचत खाते उघडले होते व पॉलिसी प्रिमीयमची रक्कम भरली होती, ती स्विकारुन / तक्रारकर्त्याच्या खात्यातुन वळती करुनही, त्या बाबतीत योग्य ती पॉलिसी, योग्य त्या वेळेस विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडून जारी करुन घेवून ती तक्रारकर्त्यास देण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्ष क्र. 1 ची होती व विरुध्दपक्ष क्र. 1 ही एक बँक आहे. विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला प्रिमीयमची रक्कम, विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडून उशिरा मिळाली, यात विरुध्दपक्ष क्र. 1 ची चुक आहे. त्यामुळे या दोन्ही वित्तीय संस्थेच्या चुकीमुळे, तक्रारकर्त्याला शिक्षा देणे कितपत योग्य आहे ? असा प्रश्न उपस्थित होतो. दाखल सन 2015 च्या प्रपोजल फॉर्मवर जी तक्रारकर्त्याची जन्मतारीख आहे व ज्यावरुन विरुध्दक्ष क्र. 2 यांनी वयाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे, तो स्विकारता येणार नाही, कारण त्याबद्दल तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेले दस्त, मतदान ओळखपत्र मंचाने विचारात घेतले, शिवाय विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी सन 2011 ते 2013 या कालावधीसाठी तक्रारकर्त्याची पॉलिसी जारी करण्याकरिता सन 2011 च्या प्रपोजल फॉर्म वरील तक्रारकर्त्याची हीच जन्मतारीख ग्राह्य धरली आहे, शिवाय या बद्दल तक्रारकर्ते यांनी असा युक्तीवाद केला की, सन 2015 चा प्रपोजल फॉर्म तक्रारकर्त्याने भरलेला नाही, तो एजंटने भरला आहे. या सर्व बाबींमुळे विरुध्दपक्ष क्र. 2 चा तक्रारकर्त्याच्या वयाच्या बाबतीतील आक्षेप ग्राह्य धरता येणार नाही. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी सदर पॉलिसीचे दस्त तक्रारकर्त्यास दिले नाही, असे सिध्द झाले आहे. मात्र सदर पॉलिसीसाठी प्रिमियमची रक्कम विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने तक्रारकर्त्याच्या बचत खात्यातुन वळती केलेली आहे व विरुध्दपक्ष क्र.2 ने सर्व वर्षाच्या पॉलिसीची प्रिमीयम रक्कम स्विकारलेली आहे, ही कृती अनुचित व्यापार प्रथेत मोडते. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 ने, त्यांच्या सेवेत कमतरता ठेवली, असे मंचाचे मत आहे.
तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेले दस्त, डिस्चार्ज समरी व हॉस्पीटल बिल, यावरुन असे दिसते की, तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या पत्नीचे डोळयासंबंधी कॅटरेक्टची शस्त्रक्रिया दि.25/6/2015 रोजी होवून, त्या बद्दलचा खर्च रु. 10,000/- तक्रारकर्त्याला, सदर पॉलिसीचे दस्त विरुध्दपक्ष क्र. 1व 2 ने उपलब्ध न करुन दिल्यामुळे, अदा करावा लागला, ही बाब मंचाने ग्राह्य धरली आहे. विरुध्दपक्ष क्र. 1व 2 च्या वर नमुद अंतर्गत चुकीमुळे तक्रारकर्त्याला पॉलिसीचा लाभ घेता आला नाही, म्हणून या अपवादात्मक प्रकरणात, तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या न्यायनिवाड्यातील तथ्यांनुसार, विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी, विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने दि.12/3/2014 व दि. 17/3/2015 रोजी तक्रारकर्त्याच्या बचत खात्यात नावे टाकलेल्या प्रिमीयम रकमेपोटी, बी.ओ.आय नॅशनल स्वास्थ विमा पॉलिसी योजने प्रमाणे, मेडीक्लेम पॉलिसी जारी करावी. पुढील काळाकरिता ही पॉलिसी सलग आहे, त्यात खंड झालेला नाही, असे घोषीत करण्यात येवून विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्ते यांना वैद्यकीय खर्चाची रक्कम रु. 10,000/- सव्याज अदा करावी, तसेच सर्व प्रकारच्या नुकसान भरपाई करिता व प्रकरण खर्चाकरिता विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 हे वैयक्तीक वा संयुक्तरित्या रक्कम देण्यास पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत सदर मंच एकमताने आले आहे, म्हणून अंतीम आदेश खालील प्रमाणे पारीत केला.
:::अं ति म आ दे श:::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी सेवेत कमतरता, न्युनता ठेवली आहे, असे मंचाने गृहीत धरल्यामुळे, विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना असे आदेश देण्यात येतात की, त्यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी दि. 12/3/2014 व दि. 17/3/2015 रोजी तक्रारकर्त्याच्या बचत खात्यात नावे टाकलेल्या प्रिमीयमच्या रकमेपोटी बी.ओ.आय. नॅशनल स्वास्थ विमा पॉलिसी योजने प्रमाणे, त्या-त्या काळातील मेडीक्लेम पॉलिसी तक्रारकर्त्यास जारी करुन, पुढील कालावधीकरीता ही पॉलिसी सलग आहे, त्यात खंड झालेला नाही, असे घोषीत करावे.
- विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्ते यांना वैद्यकीय खर्चाची रक्कम रु. 10,000/- ( रुपये दहा हजार फक्त ) द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने, दि. 8/10/2015 ( प्रकरण दाखल दिनांक ) पासून प्रत्यक्ष रक्कम अदाई पर्यंत व्याजासहीत द्यावी.
- विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी वैयक्तीक वा संयुक्तरित्या, तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक शारीरिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु.10,000/- ( रुपये दहा हजार फक्त ) व प्रकरण खर्च रु. 3000/- ( रुपये तिन हजार फक्त ) अदा करावा.
- सदर आदेशाचे पालन, निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाच्या आंत करावे.
सदर आदेशाच्या प्रती सबंधीतांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
