जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,धुळे.
मा.अध्यक्षा- सौ.व्ही.व्ही.दाणी
मा.सदस्य - श्री.एस.एस.जोशी
---------------------------------------- ग्राहक तक्रार क्रमांक – १९९/२०१०
तक्रार दाखल दिनांक – ०५/०७/२०१०
तक्रार निकाली दिनांक – २५/०३/२०१४
दामु भिका पाटील ----- तक्रारदार
उ.व.सज्ञान, धंदा-शेती
रा.पिळोदा,ता.शिरपूर,जि.धुळे
विरुध्द
शाखाधिकारी,बॅंक ऑफ बडोदा ----- सामनेवाले
शाखा दहिवद,ता.शिरपूर,जि.धुळे.
न्यायासन
(मा.अध्यक्षाः सौ.व्ही.व्ही.दाणी )
(मा.सदस्य: श्री.एस.एस.जोशी)
उपस्थिती
(तक्रारदारा तर्फे – वकिल श्री.एम.एम.शिरसाठ)
(सामनेवाले तर्फे – वकिल श्री.वाय.डी.अग्रवाल)
------------------------------------------------------------------
निकालपत्र
(द्वाराः मा.अध्यक्षा – सौ.व्ही.व्ही.दाणी)
(१) तक्रारदारांनी, सामनेवाले यांनी कर्जमाफी न केल्यामुळे सेवेत त्रुटी केली आहे. म्हणून नुकसान भरपाई मिळावी या मागणीसाठी सदर तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.
(२) तक्रारदार यांनी दुरुस्त तक्रार अर्ज दाखल केला असून, त्यात त्यांचे असे म्हणणे आहे की, त्यांच्या मालकीचे मौजे पिळोदा ता.शिरपुर जि.धुळे येथे शेत जमीन गट नं.३१० क्षेत्र १ हेक्टर ५० आर, पोट खराबा ० हेक्टर ६३ आर एकूण क्षेत्र २ हेक्टर १३ आर, आकार ६ रु. १० पैसे अशी शेतजमीन आहे. ही शेत जमीन रेकॉर्डला २ हेक्टर १३ आर, एकूण क्षेत्र दिसत असले तरी पोट खराबा जमीन ६३ आर वजा जाता १ हेक्टर ५० आर ऐवढेच क्षेत्र खेडणे लायक आहे. शासनाच्या नियमा प्रमाणे जमीनीचा विचार करता पोट खराबा जमिनीचा विचार धारणक्षेत्र ठरवितांना केला जात नाही. त्यामुळे अर्जदारांचे एकूण धारण क्षेत्र हे १ हेक्टर ५० आर एवढेच होते. त्यामुळे तक्रारदार हा ५ एकराच्या आतील धारक ठरतो. म्हणजेच अल्प भुधारक ठरतो. तक्रारदार यांनी सदर शेतजमिनीचे सपाटीकरण व पाईपलाईन करण्याकरिता सामनेवाले बॅंकेकडून रक्कम रु.१,५०,०००/- एवढे कर्ज घेतले. दरम्यानचे काळात तक्रारदार हा दुष्काळी परिस्थितीमुळे बॅंकेतील कर्जाचा भरणा करुशकला नाही, त्यामुळे थकबाकीदार ठरला. शासनाच्या धोरणाप्रमाणे कर्ज माफी योजना राबविण्यात आली. या योजनेप्रमाणे ५ एकराच्या आतील धारक शेतकरी हे संपूर्ण कर्ज माफीस पात्र जाहीर केले गेले. या योजने प्रमाणे तक्रारदार कर्ज माफीस पात्र ठरतो. परंतु सामनेवाले यांनी तक्रारदाराचे पोट खराबा जमिन देखील धारणक्षेत्रात धरल्यामुळे, तक्रारदार रेकॉर्ड प्रमाणे अल्पभुधारक राहिलेला नाही. त्यामुळे त्याला कर्जमाफी मिळालेली नाही. तक्रारदार हे संपूर्ण कर्ज माफीस पात्र असून सामनेवाले यांनी संपूर्ण कर्ज माफी दिलेली नाही. या प्रकारे सेवेत त्रुटी केली आहे. त्यामुळे सदरचा तक्रार अर्ज दाखल करणे भाग पडले आहे.
तक्रारदारांची विनंती अशी आहे की, तक्रारदार हा अल्पभुधारक शेतकरी असल्याने तो संपूर्ण कर्ज माफीस पात्र असल्याचे घोषीत होऊन मिळावे व त्यास संपूर्ण कर्ज माफी देण्याचा आदेश सामनेवालेंना व्हावा व अर्जाचा खर्च मिळावा.
(३) तक्रारदारांनी त्यांच्या कथनाच्या पुष्टयर्थ नि.नं. २ वर शपथपत्र दाखल केले असून, नि.नं. ५ वरील दस्त ऐवज यादीप्रमाणे एकूण चार कागदपत्रे छायांकीत स्वरुपात दाखल केली आहेत. त्यात ७/१२ उतारा, तलाठी दाखला व सामनेवालेंशी केलेला पत्रव्यवहार यांचा समावेश आहे.
(४) सामनेवाले यांनी नि.नं.१८ वर त्यांची कैफियत दाखल केली असून, त्यात त्यांनी तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज नाकारला आहे. त्यांचे असे म्हणणे आहे की, सदर तक्रार अर्जास मुदतीची बाधा येते. तक्रारदार यांना सदर शेत जमिनीवर जमिन सपाटी करण व पाईपलाईन करण्यासाठी सामनेवालेंनी रु.१,५०,०००/- एवढे कर्ज मंजूर केले. त्यावेळी तक्रारदारांचा गट नंबर ३१० चे संपूर्ण क्षेत्र म्हणजे पोट खराबा क्षेत्र धरुण एकूण क्षेत्र हे २ हेक्टर १३ आर विचारात घेतले गेले आहे. त्यामुळे शासनाच्या कृषि कर्ज माफी योजना २००८ च्या मार्गदर्शक तत्वातील कलम ३.७ नुसार, तक्रारदार हे इतर शेतकरी वर्गात मोडत असून ते अल्पभुधारक शेतकरी होत नाहीत. याबाबत दि.१५-१२-२००९ च्या पत्रानुसार या योजने प्रमाणे दि.३१-१२-२००९ पावेतो ७५ टक्के रक्कम रु.३०,५६०/- भरण्याबाबत तक्रारदारास कळविले होते. परंतु तक्रारदार यांनी सदर रक्कम भरलेली नाही. त्यामुळे या योजने नुसार रु.२०,०००/- एवढी सुट त्यांच्या कर्ज खात्यात जमा होऊ शकली नाही,यामध्ये सामनेवालेंच्या सेवेत कसूर नाही. सबब सदर तक्रार अर्ज खर्चासह रद्द करण्याची विनंती केलेली आहे.
(५) सामनेवाले यांनी त्यांच्या कथनाच्या पुष्टयर्थ नि.नं.१९ वर शपथपत्र दाखल केले असून, नि.नं.२० वरील दस्त ऐवज यादीप्रमाणे एकूण ९ कागदपत्रे छायांकीत स्वरुपात दाखल केली आहेत. त्यात ७/१२ उतारा, कर्जा संबंधीचे अर्ज, करारनामे, अटी-शर्ती, पत्रव्यवहार इ.यांचा समावेश आहे.
(६) सदर प्रकरणी दाखल कागदपत्रे पाहता तसेच उभयपक्षांच्या विद्वान वकीलांचा युक्तिवाद ऐकला असता, आमच्यासमोर खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्यांची उत्तरे आम्ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.
मुद्दा : | निष्कर्षः |
(अ)तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत काय ? | : होय |
(ब)सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | : नाही |
(क)आदेश काय ? | : अंतिम आदेशा प्रमाणे |
विवेचन
(७) मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ – तक्रारदार यांनी त्यांची शेतजमिन गट नंबर ३१० या मिळकतीवर सपाटीकरण व पाईपलाईन करण्याकरिता सामनेवाले यांच्याकडून दि.२०-०१-२००५ रोजी कर्ज घेतले आहे. ते सामनेवाले यांनी मान्य केले आहे, या बाबत वाद नाही. याचा विचार होता तक्रारदार हे सामनेवालेंचे “ग्राहक” असल्याचे स्पष्ट होते. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
(८) मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ – तक्रारदार यांनी सदर कर्ज सामनेवाले यांचेकडून घेतले असून त्या कामी दि.०६-०१-२००५ रोजी सामनेवाले बॅंकेत अर्ज केलेला आहे, तो नि.नं.२०/७ वर दाखल आहे. या अर्जाचा विचार करता तक्रारदार दामु भिका पाटील यांनी रक्कम रु.१,५०,०००/- ची, शेती व पाणी प्रयोजन व शेती लेव्हलींग या कामी प्रत्येकी रु.७५,०००/- प्रमाणे कर्जाची मागणी केलेली आहे. यातील कलम ६ मध्ये शेतजमिन धारणेचा तपशिल यात, गट क्रमांक ३१० गाव पिळोदा, यातील मालकी हक्काचे क्षेत्र २ हेक्टर १३ आर व एकूण क्षेत्र यामध्ये २ हेक्टर १३ आर नमूद केलेले आहे. याचा अर्थ असा होतो की, तक्रारदाराचे गट नंबर ३१० याचे एकूण क्षेत्र २ हेक्टर १३ आर असे असून या शेतजमिनीवर तक्रारदार यांनी सदर कर्जाची मागणी केलेली आहे.
याकामी तक्रारदार यांनी ७/१२ उतारा दाखल केलेला आहे. त्याचा विचार करता, जमिन गट नं.३१० क्षेत्र १ हेक्टर ५० आर पोट खराबा ० हेक्टर ६३ आर, एकूण क्षेत्र २ हेक्टर १३ आर, आकार ६ रु.१० पैसे अशी शेतजमिन आहे असे नमूद केलेले आहे. याचा विचार होता तक्रारदारांच्या नमूद शेतजमिनीचे एकूण क्षेत्र हे २ हेक्टर १३ आर आहे असे स्पष्ट होते.
(९) तक्रारदाराचे असे म्हणणे आहे की, शासनाच्या कृषि कर्ज माफी व कर्जा संबंधी मदत योजना २००८ प्रमाणे तक्रारदार हे अल्पभुधारक वर्गात मोडत आहेत. त्यामुळे या योजने प्रमाणे कर्ज माफी होणे आवश्यक आहे. या प्रमाणे सामनेवाले यांनी वरील कागदपत्रांचा विचार करता तक्रारदारांचे गट नंबर ३१० यामध्ये एकूण क्षेत्र २ हेक्टर १३ आर हे लक्षात घेवून कर्ज मंजूर केलेले आहे. हे स्पष्ट होत आहे. तसेच पोट खराबा हा एकूण धारण क्षेत्र ठरवितांना विचारात घेतला जात नाही.
परंतु शेत जमीनीचे एकूण क्षेत्र यामध्ये लागवडीचे क्षेत्र व पोट खराबा हा एकत्रीत करुन एकूण धारणक्षेत्र विचारात घेतले जाते. पोट खराबा हा त्याच शेत जमिनीचा भाग आहे. तो वेगळा करता येत नाही. तसेच त्याचे क्षेत्र हे वेगळे मोजले जात नाही. एकूण क्षेत्र हे पोट खराबासह एकत्रीतपणे मोजले जाते. त्यामुळे तक्रारदारांच्या या म्हणण्यात तथ्य नाही असे आमचे मत आहे.
(१०) सामनेवाले यांनी सदर कर्जा संबंधिच्या अटी-शर्ती दाखल केलेल्या आहेत. त्यातील कलम ३.७ प्रमाणे इतर शेतकरी म्हणजे २ हेक्टरपेक्षा जास्त (५ एकरा पेक्षा जास्त ) जमीन कसणारा (मालक म्हणून किंवा कुळ म्हणून किंवा खंडाणे करणारा ) शेतकरी असे नमूद आहे. या प्रमाणे ज्या शेतक-यांची शेत जमिन ही पाच एकरापेक्षा जास्त आहे त्यांना इतर शेतकरी या वर्गात मोडले जाते. या प्रमाणे सदर शेतक-याचे शेत जमिनीचे क्षेत्र हे २ हेक्टरी १३ आर म्हणजे २ हेक्टरपेक्षा जास्त असल्याने ते इतर शेतकरी वर्गात मोडतात हे स्पष्ट होते आहे.
तसेच या अटी शर्तीमधील कलम ३ मध्ये “शेती पुरक व्यवसायासाठी गुंतवणूक विषयक कर्ज मिळालेल्या शेतक-यांच्या बाबतीत मुद्दल कर्ज रक्कम रु.५०,०००/- पेक्षा जास्त नसेल तर अशा वेळी तो शेतकरी अल्पभुधारक शेतकरी आणि अत्यल्प भुधारक शेतकरी म्हणून वर्गीकृत होईल आणि मुद्दल रक्कम रु.५०,०००/- पेक्षा जास्त असेल तर, इतर शेतकरी म्हणून त्याचे वर्गीकरण केले जाईल. दोन्ही बाबतीत जमिन मालकीचा विचार होणार नाही, असे नमूद आहे.” या कलमाचा विचार होता, ज्या मुद्दल कर्जाची रक्कम ५०,०००/- पेक्षा जास्त नसेल अशा शेतक-यांना अल्पभुधारक शेतकरी म्हणून वर्गीकृत केलेले आहे. या प्रमाणे सदरचे तक्रारदार शेतकरी यांनी कर्ज हे रु.१,५०,०००/- घेतलेले आहे. म्हणजेच त्यांची मुद्दल कर्ज रक्कम रु.५०,०००/- पेक्षा जास्त आहे. याचा विचार होता तक्रारदार हे अल्पभुधारक नसून ते इतर शेतकरी या वर्गीकरणामध्ये येत आहेत,असे स्पष्ट होत आहे.
या दोन्ही कलमांचा विचार करता तक्रारदार हे “इतर शेतकरी” या वर्गात येत असल्याने “अल्पभुधारक” या वर्गात येत नाहीत. त्यामळे सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना इतर शेतकरी वर्गात वर्गीकृत करुन पूर्ण कर्जमाफी योजनेचा लाभ दिला नाही. ही बाब योग्य व अटी शर्तीला धरुन आहे. सबब सामनेवालेंच्या सेवेत त्रुटी स्पष्ट होत नाही असे आमचे मत आहे. म्हणून म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देत आहोत.
(११) मुद्दा क्र. ‘‘क’’ – उपरोक्त सर्व कायदेशीर मुद्यांचा विचार होता, तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करणे योग्य व क्रमप्राप्त होईल. सबब न्यायाचे दृष्टीने खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्यात येत आहे.
आदेश
(१) तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येत आहे.
(२) तक्रार अर्जाचे खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
धुळे.
दिनांकः २५/०३/२०१४
(श्री.एस.एस.जोशी) (सौ.व्ही.व्ही.दाणी)
सदस्य अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.