जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नंदुरबार.
मा.अध्यक्ष - श्री.डी.डी.मडके.
मा.सदस्य – सौ.एन.एन.देसाई.
---------------------------------------- ग्राहक तक्रार क्रमांक – 50/2011
तक्रार दाखल दिनांक – 21/10/2011
तक्रार निकाली दिनांक – 18/07/2012
(1)डॉ.तुकाराम भानुदास पटेल. ----- तक्रारदार
उ.वय. 75, धंदा- वैद्यकीय,
(2)अरविंद तुकाराम पटेल,
उ.वय.51,धंदा-नोकरी,
दोन्ही रा.शिवाजी कॉलनी,
धुळे रोड,नंदुरबार.
विरुध्द
शाखाधिकारी, ----- विरुध्दपक्ष
बँक ऑफ महाराष्ट्र,शाखा नंदुरबार,
सोनार खुंटा जवळ,गणपती मंदिर रस्ता जवळ,
नंदुरबार,
कोरम
(मा.श्री.डी.डी.मडके – अध्यक्ष)
(मा.सौ.एन.एन.देसाई. – सदस्या)
उपस्थिती
(तक्रारदारा तर्फे – वकील श्री.एम.एस.बोडस.)
(विरुध्दपक्ष तर्फे – वकील श्री.पी.एम.मोडक.)
--------------------------------------------------------------------
निकालपत्र
(1) सदस्या,सौ.एन,एन,देसाई – विरुध्दपक्ष बँकेने सेवेत त्रृटी केली म्हणून तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
(2) तक्रारदार यांची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, ते विरुध्दपक्ष बँकेचे खातेदार आहेत. विरुध्दपक्ष बँकेच्या सदाफुली आजीवन लाभ योजनेचे ते ठेवीदार आहेत. त्यांचा खाते क्र.20 असा असून, त्यांचे बचत खाते देखील विरुध्दपक्ष बँकत आहे. सदाफुली योजनेच्या खात्यात 22 फेब्रुवारी 1980 पासून दरमहा रु.100/- नियमीत 84 महिन्यांच्या हप्त्यात भरलेले आहेत. खात्यात शेवटचा हप्ता 31 जानेवारी 1987 रोजी रु.100/- चा भरला होता. या खात्यावर आजही रु.8,400/- तक्रारदारांचे नांवे जमा होते व आहेत.
(3) योजनेतील अटी, शर्ती व करारा नुसार दर महिन्याला रु.100/- (भरलेल्या मासिक हप्त्याची रक्कम) विरुध्दपक्ष बँकेने तक्रारदारांच्या सेव्हींग/बचत खात्यात व्याजाचे, योजनेच्या स्वरुपा व लाभानुसार जमा करणे कायदेशीर बंधनकारक व आवश्यक होते. काही काळी बचत खाते क्र.4613 मध्ये रक्कम रु.100/- जमा होत होते. परंतु त्यानंतर कुठलीही पूर्वसूचना न देता कधी रक्कम रु.93/- तर कधी रु.90/- जमा करण्यात आली आहे. नोव्हेंबर 2003 मध्ये तर केवळ रु.37/- जमा दाखविण्यात आले आहे. तसेच नोव्हेंबर 2003 नंतर तर आश्चर्यकारक रित्या कुठलीही रक्कम योजनेच्या स्वरुपा नुसार, अटी व शर्तीनुसार जमा करण्यात आलेली नव्हती व नाही. विरुध्दपक्ष यांनी सेवा देण्यात त्रृटी निर्माण केली आहे व योजनेच्या लाभापासून वंचीत ठेवले आहे.
(4) तक्रारदाराने विरुध्दपक्ष यांचे अधिकारी व कर्मचा-यांना ही बाब निदर्शनास आणून दिली. विरुध्दपक्षाने त्यांची चुक मान्य केली व ती दुरुस्त करुन देण्याचे आश्वासन दिले. या संदर्भात दि.13-07-2007 रोजी विनंती अर्ज दिलेला आहे. परंतु विरुध्दपक्षाने उत्तर दिले नाही. या उलट तक्रारदारांचे बचत खात्यात व्यवहार नसल्याचे दाखवून बेकायदेशीर, अव्यावहारीक पध्दतीने काही रक्कम नांवे टाकणे सुरु केले आहे. योजने नुसार नियमीत रु.100/- सेव्हींग खात्यात जमा झाले असते तर व्यवहार नसल्याचे दिसले नसते अथवा मिनीमम बॅलन्सचा प्रश्नच निर्माण झाला नसता व त्या प्रित्यर्थ नांवे टाकलेली रक्कम नांवे टाकली गेली नसती. सबब ही देखील विरुध्दपक्ष यांच्या सेवेतील चुक व त्रृटी आहे.
(5) तक्रारदारांनी या संबंधीच्या तक्रारीचा पाठपूरावा सुरुच ठेवला होता. दि.26-05-2008 रोजी देखील विरुध्दपक्षास विनंती अर्ज केला, स्मरणपत्र दिले. तक्रार कायम राहिल्याने दि.24-03-2011 रोजी देखील सदाफुली आजीवन लाभ योजने बाबत विनंती अर्ज दिलेला आहे. यानंतरही विरुध्दपक्ष यांनी सदाफुली योजने बाबत कुठलीही बाब कळवलेली नाही.
(6) शेवटी तक्रारदारांनी अॅड.मोहन श्री.बोडस यांच्या मार्फत विरुध्दपक्ष बँकेला कायदेशीर नोटीस देवून त्यांच्या सेव्हींग खात्यात सदाफुली आजीवन लाभ योजने नुसार निश्चित केलेली परंतु जमा न देण्यात आलेली आता पर्यंतची रक्कम (दरमहा रु.100/-) व त्यावरील न मिळू शकलेले व्याज याचा संपूर्ण हिशेब करुन जमा करावी व तसे तक्रारदार यांना कळवावे व नियमीतपणे दरमहा रु.100/- जमा करणे सुरु करावे असे कळविले होते. परंतु विरुध्दपक्ष यांनी या प्रमाणे केले नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांना विरुध्दपक्ष यांचे विरुध्द तक्रार करण्यास कारण घडले आहे.
(7) तक्रारदार यांनी त्यांचे बचत खात्यात सदाफुली आजीवन लाभ योजने नुसार दरमहा रु.100/- जमा करण्यात येते बाबत व योजने नुसार माहे सप्टेंबर 2011 अखेर बचत खात्यात 94 महिन्यांचे रु.9,400/- सुरुवातीस जमा केलेली रक्कम वगळून जमा करण्याचे आदेश व्हावेत, योजने नुसार जमा न केलेल्या रकमेवर होणारे व्याज मिळावे, शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- मिळावे, या अर्जाचा खर्च रु.5,000/- आणि नुकसानीपोटी रु.10,000/- मिळावेत, वैकल्पे करुन जमा रक्कम व त्यावर प्रचलीत दराने व्याज देणे बाबत आदेश व्हावेत आणि इतर योग्य ते हुकूम तक्रारदाराचे लाभात व्हावेत अशी शेवटी विनंती केली आहे.
(8) तक्रारदार यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृष्टयर्थ नि.नं.2 वर शपथपत्र तसेच नि.नं.3 वरील कागदपत्रांच्या यादीनुसार 3 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात नि.नं.3/1 वर सदाफुली लॉंग लाईफ बेनिफीट स्कीम पासबुक झेरॉक्स, नि.नं.3/2 वर सेव्हींग पास बुक झेरॉक्स, नि.नं.3/3 वर सामनेवाला यांना दिलेली नोटीस झेरॉक्स ही कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
(9) विरुध्दपक्ष बँकेने आपले म्हणणे नि.नं.6 वर दाखल करुन, परिच्छेद क्र. 1 मध्ये तक्रारदारांचे अर्जातील म्हणणे व मागणे खरे नाही व विरुध्दपक्ष यांना कबूल नाही असे कथन केले आहे. परिच्छेद क्र. 2 मध्ये तक्रारदारांचे अर्ज कलम 1 यातील म्हणणे खरे आहे, कलम 2 यांत नमूद केलेली सदाफुली योजने अंतर्गत चौ-याएंशी हप्त्यांची रक्कम पुर्णपणे भरल्याचे कथन केले आहे. परिच्छेद क्र. 3 मध्ये सदाफुली योजनेच्या काही अटी व शर्ती होत्या तसेच त्यामध्ये व्याज हे रिझर्व्ह बँकेच्या सुचने नुसार नमूद करण्यात येईल हे स्पष्ट लिहिले होते. खात्यात व्याजाचे कधी रु.93/- व कधी रु.90/- जमा करण्यात आले आहेत. योजने संबंधीचा अंतिम निर्णय हा बँकेचा राहिल व त्यात बदल करण्याचा अधिकार बँकेस राहिल हे सुध्दा बँकेच्या अटी व शर्तीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने दि.01-06-2000 पासून सदाफुली बचत योजना व इतर योजना बँकेने बाद केल्या व तक्रारदाराच्या सदाफुली योजना अंतर्गत जमा असलेले पैसे दि.09-12-2001 रोजी रक्कम रुपये व त्यावरील व्याज मंथली इंटरेस्ट डिपॉझीट स्कीम अंतर्गत ठेवण्यात आले व त्याचे पुढील व्याज दि.17-11-2003 पावेतो होणारे व्याज व बचत खात्यात जमा करण्यात आले. तक्रारदाराची रक्कम रु.12,157/- व त्यावर आर.बी.आय. च्या निर्देशानूसार होणारे व्याज देणेस बँक आजही तयार आहे. दि.17-11-2003 रोजी एफ.डी.आर.ची पावती मॅच्युअर्ड झाली आहे, त्यामुळे ती ओव्हर डयु डिपॉझिट मध्ये ठेवण्यात आली आहे.
(10) परिच्छेद क्र. 4 मध्ये, तक्रारदारांची तक्रार मुदतबाहय स्वरुपाची आहे व ती रद्द होण्यास पात्र आहे असे कथन केले आहे.
(11) परिच्छेद क्र. 5 मध्ये, तक्रार अर्ज कलम 4 मध्ये विरुध्दपक्षाच्या त्रुटी व अनुचीत व्यापारी प्रथेबाबत विरुध्दपक्षाचे लक्षात आणून दिल्याचे कथन खरे नाही. तक्रारदारांचे बचत खाते नं.4613 यात 30 नोव्हेंबर 2007 नंतर कोणताही व्यवहार झालेला नाही. त्या खात्यात 30 नोव्हेंबर 2007 रोजी रु.746/- क्रेडीट बॅलन्स नमूद करण्यात आले आहे. तक्रारदाराने बँकेकडे दि.13-07-2007 रोजी अर्ज दिला होता या बाबत कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. विरुध्दपक्ष यांनी कोणतीही सेवा देण्यात त्रृटी अगर कसूर केलेला नाही. विरुध्दपक्षाचे अधिकारी-कर्मचारी चुक दुरुस्ती करतील अशी अपेक्षा असल्याने तक्रारदार तोंडी पाठपुरावा करत राहिले हे तक्रारदारांचे म्हणणे खोटे व बनावट आहे. तक्रारदारांनी वेळोवेळी अर्ज दिले, विनंती केली, स्मरणपत्रे दिली या बद्दल कोणतेही कागदपत्र तक्रारदाराने दाखल केलेली नाहीत.
(12) परिच्छेद क्र. 6 मध्ये, तक्रार अर्ज कलम 5 यातील म्हणणे खरे नाही. तक्रारदारांची नोटिस विरुध्दपक्ष यांना मिळाली आहे परंतु त्यातील मजकूर खोटा असल्याने व त्या बाबत तक्रारदाराला माहिती दिली असल्याने नोटिसीला उत्तर दिले नाही. तक्रारदारांच्या तक्रारीस काहीही कारण घडलेले नाही. तक्रारदारांच्या विनंती कलमातील कोणतीही मागणी खरी नाही असे कथन करुन शेवटी तक्रारदारांचा अर्ज खर्चासह रद्द करण्यावी विनंती विरुध्दपक्ष यांनी केली आहे.
(13) विरुध्दपक्ष बँकेने आपल्या म्हणण्याचे व्यतिरिक्त इतर कोणतीही कागदपत्रे पुरावा म्हणून दाखल केलेली नाहीत.
(14) तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष बँकेचा खुलासा व दाखल कागदपत्रांवरुन आमच्यासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.
मुद्देः | निष्कर्षः |
(अ) विरुध्दपक्ष बँकेने तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रृटी केली आहे काय ? | ः होय. |
(ब) तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळण्यास पात्र आहे ? | ः खालील प्रमाणे |
(क) आदेश काय ? | ः अंतिम आदेशा प्रमाणे |
विवेचन
(15) मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ – तक्रारदार यांची मुख्य तक्रार अशी आहे की, तक्रारदार हे विरुध्दपक्ष बँक ऑफ महाराष्ट्र (संक्षीप्ततेसाठी यापुढे केवळ बँक म्हणून संबोधण्यात येईल) यांच्या सदाफुली आजीवन लाभ योजनेचे ठेवीदार आहेत. तक्रारदार यांनी 22 फेब्रुवारी 1980 पासून ते 31 जानेवारी 1987 पर्यंत योजने प्रमाणे दरमहा रु.100/- एकही हप्ता न वगळता भरलेले आहेत. सदाफुली योजने प्रमाणे विरुध्दपक्ष बँक यांनी तक्रारदाराच्या खात्यात आजीवन रक्कम रु.100/- भरणे आवश्यक होते. परंतु बँकेने काही महिने रु.100/- तक्रारदाराच्या खात्यात जमा केले परंतू नंतर विरुध्दपक्ष बँकेने रु.100/- दरमहा भरणे अपेक्षित असतांना प्रत्येक महिन्यात कमी-जास्त रक्कम ही तक्रारदाराच्या खात्यात जमा करण्यात आली. तसेच 2003 नंतर कुठलिही रक्कम तक्रारदाराच्या खात्यात जमा करण्यात आलेली नाही. तसेच तक्रारदाराच्या खात्यातून मिनिमम बॅलन्स व Non Operative account म्हणून एकूण रु.621/- रकमेची तक्रारदाराच्या खात्यातून कपात करण्यात आली. तक्रारदाराच्या खत्यातून अनावश्यक कपात करुन तसेच सदाफुली योजने प्रमाणे 2003 नंतर तक्रारदाराच्या खात्यात पैसे न भरुन बँकेने सेवेत त्रृटी केली आहे.
(16) विरुध्दपक्ष बँकेने आपला खुलासा दाखल केलेला आहे. सदाफुली योजने अंतर्गत बँकेच्या अटी व शर्ती होत्या व त्या पासबुकवर नमूद केलेल्या आहेत. तक्रारदारास व्याज हे रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचा व्याजाचा दर बदलल्यामुळे तक्रारदारास कमी व्याज देण्यात आले.
(17) रिझर्व्ह बँकेने दि.01-06-2000 मध्ये काही योजना बंद केल्या. त्यात सदाफुली आजीवन लाभ या योजनेचा देखिल समावेश होता. त्यामुळे बँकेने दि.09-12-2001 रोजी तक्रारदाराच्या सदाफुली योजनेतील व्याजासह होणारी रक्कम रु.12,157/- ही दोन वर्षासाठी एमआयडी या स्कीममध्ये ठेवण्यात आली. त्यावरील व्याज हे तक्रारदाराच्या खात्यात जमा करण्यात आलेले आहे. दि.17-11-2003 ला तक्रारदाराची एफ.डी. मॅच्युअर झाली असून ओव्हर डयू डिपॉझीट नुसार या एफ.डी.च्या रकमेवर सेव्हींगचे व्याज देण्यास बँक तयार आहे, असा युक्तिवाद बँकेतर्फे श्री.अॅड.मोडक यांनी केला.
(18) तसेच तक्रारदाराच्या खात्यातून 30 नोव्हेंबर 2007 नंतर कुठलाही व्यवहार झालेला नाही. तसेच तक्रारदाराच्या खात्यात मिनिमम बॅलन्स नसल्याने रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार तक्रारदाराच्या खात्यातून कपात करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे बॅकेने सेवेत त्रृटी केलेली नाही.
(19) महाराष्ट्र बँकेने तक्रारदार यांची सदाफुली योजना बंद करुन होणा-या रकमेची एफ.डी. बनवून तसेच तक्रारदाराच्या खात्यातून रकमेची कपात केली ते योग्य आहे काय ? हे पाहणे आवश्यक ठरते. विरुध्दपक्ष बँक यांनी 11 मे 2000 चे रिझर्व्ह बँकेचे दाखल सर्क्युलर नुसार रिझर्व्ह बँकेने काही स्कीम या बंद केलेल्या आहेत व त्यात तक्रारदाराने पैसे भरलेल्या सदाफुली या योजनेचा देखिल समावेश आहे.
(20) सन 2001 नंतर बँकेने सदरील रक्कम एम.आय.डी. मध्ये गुंतविली. परंतु रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार एखादी योजना बंद झाली असेल तर त्या बाबत बँकेने डिपॉझिटर्सला कळविणे आवश्यक आहे, असे आम्हास वाटते. परंतु या बाबत बँकेने तक्रारदारास कळविल्याचे कोठेही कागदोपत्री दिसून येत नाही. तसेच एखादी योजना बंद झाल्यानंतर त्यातील रक्कम दुस-या एखाद्या योजनेत गुंतविण्यापुर्वी डिपॉझीटर्सची परवानगी घेणेही आवश्यक आहे. सदरील तक्रारीत तक्रारदाराने सदाफुली योजनेतील रक्कम एम.आय.डी. या स्कीममध्ये गुंतवण्याची परवानगी बँकेला दिल्याचे कुठल्याही कागदपत्रावरुन दिसून येत नाही.
(21) विरुध्दपक्ष बँकेने तक्रारदारास रक्कम रु.12,157/- ची एफ.डी. बनवून दिलेली होती व सदरील एफ.डी. तक्रारदाराने Renew न केल्याने सदरील रक्कम ही बँकेत Overdue charges म्हणून जमा आहे हे बँकेचे म्हणणे तक्रारदाराने नाकारले आहे.
(22) रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार एखाद्या कस्टमरची एफ.डी.बँकेत मॅच्युअर झाली असेल तर त्या बाबत त्याला कळवविणे हे बँकेला आवश्यक आहे आणि त्यानंतर कळवूनही जर डिपॉझिटर्सने एफ.डी. ची रक्कम Renew केली नाही तर ती रक्कम बँकेत Overdue charges म्हणून जमा होते. तसेच बँकेची एखादी योजना बंद झाली असेल तर त्या बाबत कस्टमरला कळवविणे आवश्यक आहे असा युक्तिवाद तक्रारदारातर्फे अॅड.श्री.बोडस यांनी केला व आपल्या म्हणण्याचे पृटयर्थ खालील न्याय निवाडे दाखल केले.
· 2011 (2) CPR 158 Ravindra Vinayak Kulkarni Vs Bank of India and anr.
· 2011 (2) CPR 173 State Bank of India Vs Ashok Manwani.
· 1999(4)Bomb CR 33 Jalgaon janta sahakari Bank Vs Rishikesh Prabhakar Kulkarni
(23) वरील न्याय निवाडयांमध्ये बँकेने योजना बंद झाल्याबद्दल तसेच एखाद्या योजनेतून दुस-या योजनेत पैसे गुंतवितांना बँकेने डिपॉझिटर्सची परवानगी घेणे आवश्यक आहे, असे तत्व विषद करण्यात आलेले आहे.
(24) दाखल कागदपत्रांवरुन बँकेने तक्रारदाराला सदाफुली योजना बंद झाल्याबद्दल कळविल्याचे अथवा सदाफुली योजनेतील पैसे एमआयडी मध्ये गुंतवून एफ.डी. ची प्रत तक्रारदारास दिल्याचे दिसून येत नाही.
(25) एफ.डी. ची प्रत तक्रारदाराकडे नसल्यामुळे व एफ.डी. बद्दल तक्रारदाराला माहिती नसल्यामुळे, त्यातील रक्कम दुसरीकडे गुंतविण्याची संधी तक्रारदारास मिळाली नाही. तक्रारदारास सदाफुली योजना बंद झाल्याबाबत न कळवून तसेच परस्पर व्याजासह होणा-या रकमेची एफ.डी. एमआयडी स्कीममध्ये ठेवून बँकेने सेवेत त्रृटी केली आहे या मतास आम्ही आलो आहोत. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
(26) मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ - विरुध्दपक्ष बँकेने तक्रारदारास सदाफुली योजनेनुसार मागील 94 महिन्यांचे व्याज जमा केलेली रक्कम वगळून जमा करावे तसेच योजनेनुसार आजीवन तक्रारदार यांचे खात्यात प्रत्येक महिन्याला रु.100/- जमा करण्याचे आदेश व्हावेत. वैकल्पे करुन जमा रकमेवर प्रचलित दराने व्याज द्यावे तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व अर्जाचा खर्च रु.5,000/- तसेच नुकसानीपोटी रु.10,000/- द्यावे अशी मागणी तक्रारदाराने केलेली आहे.
(27) तक्रारदार यांनी सदाफुली आजीवन योजने अंतर्गत पैसे भरलेले होते. परंतु सदरील योजना ही रिझर्व्ह बँकेने बंद केलेली आहे. त्यामुळे योजने प्रमाणे तक्रारदारास व्याज देता येणार नाही. तसेच सन 2001-2003 या कालावधीत विरुध्दपक्ष बँकेने तक्रारदार यांची व्याजासह होणारी रक्कम एमआयडी या योजनेत ठेवून त्यावरील मासिक व्याज हे तक्रारदाराच्या खात्यात जमा केलेले आहे. परंतु सन 2003 नंतर तक्रारदार यांची रु.12,157/- एवढी रक्कम बँकेत एफ.डी. म्हणून जमा होती.
(28) सदाफुली योजनेतील पैशांची एफ.डी. बनवितांना बँकेने तक्रारदार यांची परवानगी घेतली नाही. तसेच त्यांना एफ.डी. ची प्रत देखील दिलेली नाही. त्यामुळे तक्रारदाराला ती रक्कम दुस-या एखाद्या योजनेत गुंतविण्याची संधी मिळाली नाही. त्यामुळे बँकेने सन 2003 पासून रु.12,157/- या रकमेवर द.सा.द.शे 9 टक्के दराने व्याज संपूर्ण रक्कम वसूल होईपर्यंत तक्रारदारास देणे योग्य होईल.
(29) विरुध्दपक्ष बँकेने तक्रारदारांच्या खात्यातून रु.621/- कपात केलेली आहे. ती अयोग्य आहे असे म्हटले आहे. परंतु तक्रारदाराच्या खात्यात मिनिमम बॅलन्स नसल्याने व सदरील खाते हे नॉन ऑपरेटींग असल्याने कपात करण्यात आली आहे. सदरील कपात ही रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार केल्याने ती योग्य आहे असे आम्हास वाटते.
(30) तक्रारदार यास झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.3,000/- व अर्जाचा खर्च रु.2,000/- बँक ऑफ महाराष्ट्रने तक्रारदार यांना तीस दिवसाचे आत देणे योग्य होईल असेही आम्हास वाटते.
(31) मुद्दा क्र. ‘‘क’’ - उपरोक्त सर्व विवेचनावरुन हे न्यायमंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
(1) तक्रारदार यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
(2) विरुध्दपक्ष बँक ऑफ महाराष्ट्रने, या आदेशाचे प्राप्तीपासून पुढील 30 दिवसांचे आत.
(अ) तक्रारदारास रक्कम रु.12,157/- (अक्षरी रु.बारा हजार एकशे सत्तावन मात्र) ही रक्कम व त्यावर सन 2003 पासून, संपूर्ण रक्कम फीटेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज द्यावे.
(ब) तक्रारदारास शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.3,000/- (अक्षरी रु.तीन हजार मात्र) व अर्जाच्या खर्चापोटी 2,000/- (अक्षरी रु.दोन हजार मात्र) द्यावेत.
नंदुरबार.
दिनांक – 18-07-2012.
(सौ.एन.एन.देसाई.) (डी.डी.मडके)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नंदुरबार.