जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,जळगाव यांचे समोर. . . . .
तक्रार क्रमांक 1880/2009
तक्रार दाखल करण्यात आल्याची तारीखः-29/12/2009.
तक्रार निकाली काढणेत आली तारीखः- 07/09/2013.
श्री.कैलास मंगतू चव्हाण,
उ.व.सज्ञान, धंदाः शेती,
रा.ओढरे, पो.शिंदी, ता.चाळीसगांव,
जि.जळगांव. .......... तक्रारदार.
विरुध्द
बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखा चाळीसगांव,
शाखा व्यवस्थापक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेशन रोड,
चाळीसगांव, ता.चाळीसगांव,जि.जळगांव. ......... विरुध्द पक्ष
कोरम-
श्री.विश्वास दौ.ढवळे अध्यक्ष
श्री.चंद्रकांत मो.येशीराव सदस्य.
श्रीमती पुनम नि.मलीक सदस्या.
निकालपत्र
श्री.चंद्रकांत मो.येशीराव, सदस्यः विरुध्द पक्षाने तक्रारदारास कर्ज माफी योजनेमध्ये सदोष व त्रृटीयुक्त सेवा दिल्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने या मंचासमोर दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की,
तक्रारदार हे अल्पभुधारक शेतकरी असुन त्यांनी विरुध्द पक्षाकडुन खाते क्र.20094354881 अन्वये कर्ज घेतलेले असुन तक्रारदाराची ओढरे शिवारात गट क्र.9/1 मध्ये 1 हेक्टर 24 आर शेती असुन सदर शेत जमीनीमध्ये विहीर व पाईप लाईन करिता रक्कम रु.70,000/- चे कर्ज दि.22/02/2003 रोजी विरुध्द पक्षाकडुन घेतले व त्यानंतर पिक कर्ज रक्कम रु.35,000/- चे देखील घेतले. तक्रारदाराने विहीर व पाईपलाईनचे कर्ज घेतल्यानंतर सुरुवातीचे दोन हप्ते तक्रारदाराने लगेच भरले व रक्कम रु.54,000/- चे थकीत होते त्याचप्रमाणे पिक कर्ज म्हणुन घेतलेली रक्कम रु.35,000/- थकीत होते. शासनाने सन 2008 मध्ये शेतकरी कर्ज सवलत व कर्ज माफी योजना लागु केली व त्यात ज्या शेतक-यांची शेतजमीन दोन हेक्टर पर्यंत म्हणजेच पाच एकर पर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास त्या जमीनीवर असलेली थकीत कर्ज रक्कम ही पुर्णपणे माफ झालेली आहे. तक्रारदाराकडे बाकी असलेले व थकीत असलेले पिक कर्जही माफ झालेले आहे व तसा दाखला देखील दिलेला आहे. तथापी तक्रारदाराकडे बाकी असलेले विहीर व पाईपलाईन कर्ज माफ झालेले नाही. याबाबत तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाकडे जाऊन चौकशी केली असता विरुध्द पक्षाने सांगीतले की, शासनाने कर्ज माफी योजनासाठी पात्र शेतक-यांची यादी पाठवितांना सदर यादीमध्ये तक्रारदाराचे क्षेत्र चुकुन 1 हेक्टर 24 आर ऐवजी 2 हेक्टर 24 आर झाल्याचे सांगीतले व त्यामुळे तक्रारदारास सदर योजनेतुन वगळण्यात आल्याचे व त्यामुळे तक्रारदारास कर्ज माफीचा दाखला दिला नसल्याचे सांगण्यात आले. अशा प्रकारे विरुध्द पक्षाचे निष्काळजीपणामुळे तक्रारदार हे कर्ज मुक्त झाले नाहीत त्यामुळे तक्रारदाराचे नुकसान भरपाईस विरुध्द पक्ष हे सर्वस्वी जबाबदार आहेत. सबब तक्रारदाराचे विहीर व पाईपलाईन कर्ज शासनाचे कर्ज माफी योजनेत बँकेच्या चुकीमुळे माफ झाले नाही म्हणुन विरुध्द पक्षाने सदरचे कर्ज रक्कम रु.35,205/- व त्यावरील व्याज विरुध्द पक्षाने भरुन तक्रारदारास विरुध्द पक्षाने कर्ज बाकी नाही असा दाखला देऊन तक्रारदाराचे शेतावरील कर्ज बोजा कमी करुन देण्याचे विरुध्द पक्षास आदेश व्हावेत, शारिरिक व मानसिक नुकसानीपोटी रु.25,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.10,000/- मिळवा अशी विनंती तक्रारदाराने केलेली आहे.
3. सदरची तक्रार दाखल करुन, विरुध्द पक्ष यांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 13(1) ब प्रमाणे नोटीसा काढण्यात आल्या. विरुध्द पक्ष हे नोटीस मिळुन याकामी गैरहजर राहील्याने त्यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत करुन तक्रार निकालासाठी घेतली.
4. तक्रारदार यांची तक्रार, त्यांनी दाखल केलेले कागदपत्रे तसेच तक्रारदाराचा युक्तीवाद इत्यादीचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता न्यायनिवाडयासाठी पुढील मुद्ये उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
मुद्ये उत्तर
1) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्या
सेवेत त्रृटी केली आहे काय ? होय.
2) आदेश काय ? खालीलप्रमाणे.
वि वे च न
5. मुद्या क्र.1 - प्रस्तुत प्रकरणांत तक्रारदार यांनी तक्रारीचे अनुषंगाने दाखल केलेली कागदपत्रे पाहता तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाकडुन खाते क्र.20094354881 अन्वये कर्ज घेतलेले असल्याचे नि.क्र.3 लगत दाखल बँकेच्या खाते उता-यावरुन स्पष्ट होते. तसेच तक्रारदारास 1 हेक्टर 24 एवढी जमीन असल्याचे तक्रारदाराने नि.क्र. 3 लगत दाखल केलेल्या 7/12 उता-यावरुन दिसुन येते. तसेच सदरच्या 7/12 उता-यावर इतर अधिकारात विरुध्द पक्ष बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखा 40गांव विहीर व पाईप लाईन करिता रु.70,000/- दि.22/2/2003 रोजी घेऊन त्याचा बोजा असल्याची बाब या मंचाचे निर्दशनास येते. तसेच तक्रारदाराचे कथनानुसार शासनाने लागु केलेल्या कर्ज सवलत व कर्ज माफी योजना सन 2008 नुसार ज्या शेतक-यांची शेत जमीन दोन हेक्टर पर्यंत म्हणजेच पाच एकर पर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास त्या जमीनीवर असलेली थकीत कर्ज रक्कम पुर्णपणे माफ झालेली आहे. तक्रारदाराचे सदरचे कथनास व तक्रार अर्जास विरुध्द पक्षाने या मंचासमोर हजर होऊन आव्हानीत केलेले नाही. तसेच तक्रारदाराने तक्रार दाखल करणेपुर्वी विरुध्द पक्षास वकीलामार्फत पाठविलेल्या नोटीसीस काहीएक उत्तर दिले नाही यावरुन विरुध्द पक्षास तक्रारदाराची तक्रार एकप्रकारे मान्यच आहे असा निष्कर्ष निघतो. तक्रारदाराची शेत जमीन ही 1 हेक्टर 24 आर असतांनाही त्यास शासनाचे निर्णयानुसार कर्जमाफीचा लाभ न देऊन सदोष सेवा दिल्याचे निष्कर्षाप्रत हा मंच आलेला आहे. सबब मुद्या क्र. 1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
6. मुद्या क्र.2 - विरुध्द पक्षाने सदरचे कर्ज रक्कम रु.35,205/- व त्यावरील व्याज विरुध्द पक्षाने भरुन तक्रारदारास विरुध्द पक्षाने कर्ज बाकी नाही असा दाखला देऊन तक्रारदाराचे शेतावरील कर्ज बोजा कमी करुन देण्याचे विरुध्द पक्षास आदेश व्हावेत, शारिरिक व मानसिक नुकसानीपोटी रु.25,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.10,000/- मिळवा अशी विनंती तक्रारदाराने केलेली आहे. आमचे समोर उपस्थित केलेले कागदपत्र, तक्रारदाराची तक्रार तसेच तक्रारदाराचा युक्तीवाद इत्यादीचा विचार करता आमचे मते तक्रारदार हा शासन निर्णयानुसार कर्ज माफ होऊन मिळण्यास व शेतावरील बोजा कमी करुन मिळण्यास पात्र असल्याचे तसेच तसा दाखला विरुध्द पक्षाकडुन मिळण्यास पात्र आहे तसेच शारिरिक व मानसिक नुकसानी दाखल 3,000/- व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रु.1,000/- विरुध्द पक्षाकडुन मिळण्यास पात्र आहे. सबब आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आ दे श
( अ ) तक्रारदार यांचा तक्रारी अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येतो.
( ब ) विरुध्द पक्ष यांना असे निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदारास कर्ज सवलत व माफी योजना सन 2008 नुसार कर्ज बाकी नाही असा दाखला देऊन तक्रारदाराचे शेतावरील कर्ज बोजा या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासुन 30 दिवसाचे आंत कमी करुन द्यावा.
( क ) विरुध्द पक्ष 2 यांना असेही निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदार यास झालेल्या नुकसानीपोटी रक्कम रुपये 3,000/- व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रु.1,000/- या आदेशाच्या प्राप्तीपासुन 30 दिवसाचे आंत द्यावेत.
ज ळ गा व
दिनांकः- 07/09/2013.
(श्रीमती पुनम नि.मलीक ) (श्री.चंद्रकांत मो.येशीराव ) (श्री.विश्वास दौ.ढवळे )
सदस्या सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,जळगांव.