न्‍या य नि र्ण य

(व्‍दाराः- मा. सौ. रुपाली धै. घाटगे, सदस्‍या)

1.     तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे.  तक्रार अर्जातील थोडक्‍यात कथन पुढीलप्रमाणे—

      तक्रारदार यांचे वडीलांचे कापड दुकान आहे.  तक्रारदार हे बँक ऑफ महाराष्‍ट्र मध्‍ये/वि.प. यांचेकडे सुशिक्षित बेरोजगार कर्जप्रकरण म्‍हणजेच PMEGEP योजनेअंतर्गत कर्ज प्रकरण करणेसाठी गेले असता बँकेने बॅलन्‍स शीट, प्रोजेक्‍ट रिपेार्ट तक्रारदार यांना आणावयास सांगून पूर्तता करुन घेतली.  सदरची सर्व कागदपत्रे करावयास तक्रारदार यांना सर्वसाधारण रु.40,000/- खर्च आला.  त्‍यानंतर वि.प. बँकेने तक्रारदार यांच्‍या घरी तसेच व्‍यवसायाच्‍या ठिकाणी भेट दिली.  वि.प. बँकेने तक्रारदार यांना PMEGEP प्रकरण न देता आपल्‍या बॅंकेचे कर्ज घ्‍यावे असे सांगितले.  तदनंतर वि.प. बॅंकेने तक्रारदार यांना 3 ते 4 वेळा प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट चुकला तसेच तक्रारदार यांच्‍या वडीलांचा व्‍यवसाय आहे असे कारण सांगून PMEGEP प्रकरण मंजूर करणे टाळाटाळ केली.  वि.प. बँकेने तक्रारदार यांना वेळोवेळी सुधारि‍त प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट तयार करण्‍यास सांगितले.  त्‍यानुसार तक्रारदार यांनी प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट देवून व तक्रारदार यांच्‍या वडीलांचे कर्जफेडीसाठी पेन्‍शनचे हमीपत्र देवून देखील अखेर वि.प. बँकेने तक्रारदार यांना PMEGEP कर्ज देणेचा प्रस्‍ताव नाकारला.  सबब, तक्रारदार यांना PMEGEP अंतर्गत कर्ज द्यावे, मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.50,000/- व तक्रारअर्जाचा खर्च देणेचा आदेश वि.प. यांना व्‍हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे. 

2.    तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्‍हीट, कागदयादी सोबत तक्रारदार यांनी पाठविलेली पत्रे, ऑनलाईन पत्र, जिल्‍हाधिकारी कोल्‍हापूर यांचेकडे दिलेला अर्ज, वडीलांचे पेन्‍शन हमीपत्र, प्रस्‍ताव नामंजूरीचे कारण मागणारे पत्र, बँक मॅनेजर यांनी दिलेले उत्‍तर इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  तसेच तक्रारदाराने पुराव्‍याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.

3.    वि.प. हे याकामी वकीलामार्फत हजर झाले.  परंतु त्‍यांनी विहीत मुदतीत आपले म्‍हणणे दाखल न केलेने त्‍यांचेविरुध्‍द नि.1 वर नो से आदेश करण्‍यात आला.

4.   तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज, दाखल केलेली अनुषंगिक कागदपत्रे, तक्रारदाराचे पुराव्‍याचे शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद यांचा विचार करता निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

कारणमिमांसा –

मुद्दा क्र. 1 व 2 –

5.    तक्रारदार यांचे वडीलांचे कापड दुकान आहे.  तक्रारदार हे बँक ऑफ महाराष्‍ट्र मध्‍ये/वि.प. यांचेकडे सुशिक्षित बेरोजगार कर्जप्रकरण म्‍हणजेच PMEGEP योजनेअंतर्गत कर्ज प्रकरण करणेसाठी गेले असता बँकेने बॅलन्‍स शीट, प्रोजेक्‍ट रिपेार्ट तक्रारदार यांना आणावयास सांगून पूर्तता करुन घेतली.  सदरची सर्व कागदपत्रे करावयास तक्रारदार यांना सर्वसाधारण रु.40,000/- खर्च आला.  त्‍यानंतर वि.प. बँकेने तक्रारदार यांच्‍या घरी तसेच व्‍यवसायाच्‍या ठिकाणी भेट दिली.  वि.प. बँकेने तक्रारदार यांना PMEGEP प्रकरण न देता आपल्‍या बॅंकेचे कर्ज घ्‍यावे असे सांगितले.  तदनंतर वि.प. बॅंकेने तक्रारदार यांना 3 ते 4 वेळा प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट चुकला तसेच तक्रारदार यांच्‍या वडीलांचा व्‍यवसाय आहे असे कारण सांगून PMEGEP प्रकरण मंजूर करणे टाळाटाळ केली.  वि.प. बँकेने तक्रारदार यांना वेळोवेळी सुधारि‍त प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट तयार करण्‍यास सांगितले.  त्‍यानुसार तक्रारदार यांनी प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट देवून व तक्रारदार यांच्‍या वडीलांचे कर्जफेडीसाठी पेन्‍शनचे हमीपत्र देवून देखील अखेर वि.प. बँकेने तक्रारदार यांना PMEGEP कर्ज देणेचा प्रस्‍ताव नाकारला.  सबब, तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत काय ? तसेच वि.प. बँकेने तक्रारदार यांनी वेळोवेळी प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट देवून देखील तक्रारदार यांना सदरचे PMEGP कर्ज नाकारुन वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली का ?  हे वादाचे मुद्दे उपस्थित होतात.  सदर मुद्यांचे अनुषंगाने तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे तसेच तक्रारदारांचे पुरावा शपथपत्राचे अवलोकन करता तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत वि.प. बँकेचे मॅनेजर श्री विजय तमंग यांना पाठविलेला तक्रारअर्ज, तसेच झोनल ऑफिस, बँक ऑफ महाराष्‍ट्र, कोल्‍हापूर व मुख्‍य प्रबंधक, पुणे यांना पाठविलेल्‍या पत्रांच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत.  इंग्रजीमध्‍ये पाठविलेले ऑनलाईन पत्र व मा. जिल्‍हाधिकारी, कोल्‍हापूर यांचेकडे पाठविलेले तक्रारअर्ज दाखल केलेले आहेत.  तसेच वि.प. बँकेचे मॅनेजर यांना दिलेले कर्जफेडीसाठी तक्रारदार यांच्‍या वडीलांचे पेन्‍शन हमीपत्र दाखल केलेले असून सदर पत्रामध्‍ये PMEGEP योजनेतून जे कर्ज मंजूर होईल, त्‍याचा हप्‍ता माझ्या पेन्‍शनमधून घेण्‍यास संमती देत आहे असे तक्रारदार यांचे वडील गणपती रामा लोकरे यांनी बँकेला हमीपत्र दिलेले आहे.  अ.क्र.5 ला तक्रारदार यांनी वि.प. बँकेला नामंजूरीचे लेखी कारण द्यावे असा अर्ज केलेला आहे.  सदरच्‍या अर्जास वि.प. बँकेने ता. 7/12/2019 रोजी संदर्भ क्र. ABB6/PMEGP/2019 दि. 7/12/2019    प्रमाणे उत्‍तर दिलेले असून सदरच्‍या उत्‍तराचे अवलोकन करता,

            आपणास कर्ज देणे आहे या उद्देशान मी व माझे सहकारी यांनी दि. 12/09/2019 रोजी कौलगे गावात भेट दिली.  भेटीदरम्‍यान आपण जी माहिती पुरविली त्‍यानुसार आम्‍ही तशीच माहिती वर दिली.  आपण रु. 10 लाखाचे कर्ज प्रकरणाकरिता जो प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट जोडला हेाता तो अपुरा व रक्‍कम रु. 10 लाख कर्ज प्रकरणासाठी योग्‍य नव्‍हता म्‍हणून आपणास योग्‍य प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट आणणेस सांगितले.  बँकेने आपणास कधीही कर्ज देणार नाही असे म्‍हटलेले नाही पण आपणास अनुदान (subsidy ) चे कर्ज हवे होते त्‍यामुळे आपण PMEGEP चे कर्ज प्रकरण केले.  PMEGEP योजनेप्रमाणे चालू व्‍यवसाय असल्‍यास कर्ज मिळत नाही.

      असे नमूद असून सदर पत्रावर वि.प. बँकेचे मॅनेजर यांची सही व शिक्‍का आहे. 

6.    प्रस्‍तुतकामी तक्रारदार यांनी ता. 12/2/2020 रोजी आयोगामध्‍ये पत्र दाखल केलेले आहे. सदर पत्राचे अवलोकन करता,

      पंतप्रधान योजनेअंतर्गत शासनाने परस्‍पर राष्‍ट्रीयकृत बँकेस पाठविले आहे.  बँक हे कार्यक्षेत्रात असलेने PMEGEP कर्ज देणे त्‍यांना बंधनकारक आहे.  अर्जासोबत शासनाचे आदेशपत्र जोडले आहे.

      असे पत्र तक्रारदार यांनी आयोगामध्‍ये दाखल केले आहे.  तथापि तक्रारदार यांनी सदर पत्राच्‍या अनुषंगाने शासनाचे कोणतेही आदेश पत्र जोडले नसून त्‍यासोबत वि.प. बँकेला केलेल्‍या ऑनलाईन अर्जाची प्रत दाखल केलेली आहे.  सदर ऑनाईन अर्जाच्‍या प्रतीवरुन वि.प. बँकेस PMEGEP कर्ज देणे बंधनकारक आहे ही बाब सिध्‍द होत नाही.  तथापि वि.प. बँकेने तक्रारदार यांना दिलेल्‍या पत्रावरुन वि.प. बँक ही तक्रारदार यांना कर्ज देणार नाही असे म्‍हणत नसून तक्रारदारास अनुदानाचे कर्ज हवे होते, त्‍यामुळे केलेले PMEGEP चे कर्ज प्रकरण देणेस तक्रारदार यांचा चालू व्‍यवसाय असलेने तक्रारदार हे सदरचे PMEGEP कर्ज मिळणेस अपात्र असलेचे कळविलेले आहे. तसेच तक्रारदार यांनी सदर तक्रारीमध्‍ये व त्‍यांच्‍या पुरावा शपथपत्रामध्‍ये तक्रारदार यांच्‍या वडीलांचा कापड दुकान व्‍यवसाय असल्‍याचे मान्‍य केलेले आहे व तदनंतर वि.प. बँकेने तक्रारदार यांच्‍या घरी तसेच व्‍यवसायाचे ठिकाणी भेट दिलेली आहे ही बाब देखील तक्रारदार यांनी मान्‍य केलेली आहे.  त्‍याकारणाने तक्रारदार यांचा व्‍यवसाय अस्तित्‍वात आहे ही बाब सिध्‍द होते.  वि.प. बँक ही राष्‍ट्रीयकृत बँक आहे.  त्‍याकारणाने वि.प. बँकेच्‍या नियमाप्रमाणे चालू व्‍यवसाय असल्‍यास PMEGEP योजनेअंतर्गत कर्ज मिळत नाही ही बाब सद्यपरिस्थितीत नाकारता येत नाही.   तसेच चालू व्‍यवसाय असताना वि.प. बँकेने PMEGEP योजनेअंतर्गत कर्ज प्रकरण देणे हे वि.प. बँक यांचेवर बंधनकारक आहे या अनुषंगाने तक्रारदाराने असा कोणताही कागदोपत्री पुरावा आयोगात  दाखल केलेला नाही.  तक्रारदाराने तक्रारदारांची कथने पुराव्‍यानिशी शाबीत केलेली नाहीत. वि.प. बँकेने तक्रारदार यांना आजअखेर कोणतेही कर्ज अदा केले नसलेमुळे तक्रारदार मुळातच ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ग्राहक या संज्ञेच्‍या अंतर्गत येत नाहीत.  या सर्व बाबींचा विचार करता तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक नाहीत.

7.    तक्रारदार यांचा कापड दुकानचा व्‍यवसाय म्‍हणजेच चालू व्‍यवसाय असलेमुळे वि.प. बँकेने नियमांना अधीन राहून तक्रारदार यांना PMEGEP योजनेअंतर्गत कर्ज अदा केलेले नाही ही बाब सिध्‍द होत असलेमुळे वि.प. बँकेने तक्रारदार यांना PMEGEP योजनेअंतर्गत कर्ज अदा न करुन तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली नाही या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब, मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्‍तर हे आयोग नकारार्थी देत आहे.

मुद्दा क्र.3  -  सबब आदेश.