( आदेश पारित द्वारा : श्री. विजयसिंह ना. राणे, अध्यक्ष )
आदेश
( पारित दिनांक : 02 मार्च, 2012 )
तक्रारदार ह्यांनी प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
यातील तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, गैरअर्जदार ही एक वित्तीय बँक असुन तिचे शाखा कार्यालय कामठी येथे आहे. सदर बँकेचे शाखेमधे तक्रारदाराचे एक बचत खाते असुन त्याचा क्रमांक एसबी/जीईएन/22697 असा आहे. तक्रारदार सदर खात्यातुन रक्कम देणे घेणेचा व्यवहार करीत असे व त्यांचे खाते पुस्तकात नोंद करीत असे. तक्रारदाराचे सदर बॅक खात्यात दिनांक 30/11/2006 पर्यत एकुण रुपये 46,358/- एवढी शिल्लक होती. तक्रारदाराने त्याच खात्यात दिनांक 9/12/2006 रोजी 41,000/- रक्कम जमा केली. एकुण रक्कम 87,358/- एवढी रक्कम जमा होती. त्याची नोंद तक्रारदाराने आपले खाते पुस्तकात नोंदवुन घेतली. त्यानंतर दिनांक 25/11/2010 रोजी गैरअर्जदार बॅकेत पैसे काढण्याच्या उद्देशाने बॅकेत गेले व आपले खातेपुस्तकात जुने प्रविष्ठाची नोंद करुन घेतली असता त्यांचे खात्यात दिनांक 30/9/2010 पर्यत शिल्लक रक्कम रुपये 43167/- एवढी कमी रक्कम दिसली. कारण तक्रारदाराचे म्हणणप्रमाणे 9.12.2006 पासुन तक्रारदाखल करेपर्यत त्या खात्यात कोणत्याही पैशाचा भरणा अथवा उचल केली नव्हती. परंतु दिनांक 30/11/2007 चा प्रविष्ठीला पाहुन तो चकीत झाला व याबाबत गैरअर्जदार क्रं.2 यांस या बाबत माहीती दिली. परंतु गैरअर्जदार क्रं.2 ने याबाबत संगणकाची चुक असावी किंवा खातेधारकानेच पैसे काढले असेल असे समजुन त्याबाबत खोटे उत्तर देऊन ते सदर बाब विसरुन गेले. तक्रारदाराने आपले पासबुकात दिनांक 23/7/2007 रोजी रुपये 50,000/- काढल्याची प्रविष्ठी दिसुन आली हे पाहुन तक्रारकर्त्याला आश्चर्य वाटले म्हणुन तक्रारदाराने चौकशी करुन त्याचे असलेल्या खात्याचे दिनांक 9/12/2006 ते 29/10/2007 पर्यतचा खात्याचे विवरण मिळाल्यावर तक्रारदाराला स्पष्टपणे दिसुन आले की दिनांक 22/3/2007 ला रुपये 50,000/- काढल्याबाबतची प्रविष्ठी दिसुन आली ज्याची नोंद तक्रारदाराच्या पासबुकात नाही. तक्रारदाराने ही बाब बॅकेचे लक्षात आणुन दिली व खाते नियमित करुन देण्याची मागणी केली व तसा अर्ज दिनांक 22/12/2010 ला दिला. तसेच पोलीस निरिक्षक कामठी व गैरअर्जदार क्रं. 3 यांना अर्जाची प्रतिलीपी देऊन सदर बाबीची चौकशी करुन त्यांचे खात्यातुन वजा झालेली रक्कम रुपये 50,000/- भरुन देण्याची विनंती केली. याबाबत तक्रारदाराने रिझर्व बँकेला देखिल तक्रार केली. रिझर्व बँकेने सदर तक्रारीला उत्तर देऊन बँकेला जबाबदार धरले आहे.
तक्रारदाराने गैरअर्जदारास पैसे काढण्याचे पावती वरुन सहीची तपासणी करण्यास म्हटले असता ती पावती पाहिल्यानंतर त्यावरील तक्रारदाराची सही खोटी व बनावटी दिसुन आल्यावरदेखिल गैरअर्जदाराने कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली नाही म्हणुन दिनांक 22/1/2011 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठविली. परंतु गैरअर्जदाराने कोणतेही उत्तर दिले नाही म्हणुन तक्रारदाराने ही तक्रार दाखल करुन गैरअर्जदाराने खात्यातुन कमी केलेले रुपये 50,000/- तक्रारदाराचे खात्यात जमा करावे. सदर रक्कमेवर दिनांक 22/3/2007 पासुन रक्कम मिळेपर्यत रुपये 18 टक्के व्याज मिळावे. मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी व आर्थिक नुकसानीपोटी रुपये 50,000/- मिळावे अशी मागणी केली.
तक्रारकर्त्याने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली असून, दस्तऐवजयादीनुसार एकुण 08 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात बचत खाते पासबुक, खात्याचे विवरण शाखा व्यवस्थापक यांना दिलेला तक्रार अर्ज, पोलीस स्टेशन कामठी येथे केलेल्या अर्जाची प्रतीलीपी, आर बी आय चे पत्र, वकीलामार्फत पाठविलेली नोटीस, इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलीत.
यात गैरअर्जदार यांना नोंदणीकृत डाकेद्वारे नोटीस पाठविण्यात आली. नोटीस प्राप्त होऊन गैरअर्जदार हजर झाले व आपला लेखी जवाब दाखल केला.
गैरअर्जदारानं असा आक्षेप घेतला आहे की, तक्रारीस कारण दिनांक 9/12/2006 व 22/3/2007 रोजी घडलेले आहे त्यामुळे सदर तक्रार मुदतबाहय आहे. तसेच कागदापत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रार ही दिवाणी स्वरुपाची असल्याचे स्पष्टपणे दिसुन येते. त्यामुळ सदर तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र या न्यायमंचास नाही.
गैरअर्जदाराने आपले जवाबात तकारदाराचे सर्व विपरित विधाने नाकबुल केलीत व नमुद केले की गैरअर्जदार ही एक वित्तीय बँक असुन ग्राहकांचे निरनिराळे खाते उघडुन देते व बचत खात्यावर जमा असलेल्या रक्कमेवर चलीत असलेल्या व्याजेचे प्रतीशत उपलब्ध करुन ग्राहकांच्या पुस्तीकेवर नियमित हिशोब ठेवते व जमा असलेल्या रक्कमेचे पुरेपुर हमी देते. तक्रारदाराने आपले पासबुक अद्यावत करुन घेण्याची सर्वस्वी जबाबदारी तक्रारदाराची आहे त्याकरिता गैरअर्जदारास जबाबदार धरता येणार नाही.
गैरअर्जदार आपले जवाबात नमुद करतात की तक्रारदाराने दिनांक 9/12/2006 नंतर व्यवहार केला व तक्रारदारानेच रुपये 50,000/- काढुन घेतले परंतु संगणकाच्या चुकीमुळे त्याची प्रविष्ठी पासबुकामध्ये आली नाही परंतु गैरअर्जदाराने तक्रारदारास त्यांच्या खातेविवरण दिलेले आहे. गैरअर्जदार अमान्य करतात की दिनांक 9/12/2006 नंतर तक्रारदाराने पैसे भरणे तसेच काढणेचा व्यवहार केला व पुढे नमुद करतात की तक्रारदाराने रुपये 50,000/- रक्कम काढली परंतु नजरचुकीने पासबुकात प्रविष्ठी झाली नाही. तक्रारदाराने केलेल्या तक्रारीची गैरअर्जदार बँकेने ताबडतोब दखल घेतली असुन ठसे व हस्ताक्षर तज्ञ यांचेकडे कागदपत्रे पाठवुन सहीची पडताळणी केली असता तक्रारदाराने रुपये 50,000/- काढलयाचे आढळुन आले. सबब तक्रारदाराची तक्रार दिशाभुल करणारी असुन रक्कम मिळण्याचे उद्देशाने दाखल केली आहे त्यामुळे ती खारीज करण्याची अशी विनंती केली.
गैरअर्जदाराने आपले जवाबासोबत हस्ताक्षर तज्ञांच्या अभिप्रायाची प्रत दाखल केली आहे
तक्रारकर्त्यातर्फे वकील श्री व्हि.एम.जांगडे, गैरअर्जदारातर्फे वकील श्रीमती स्मिता देशपांडे यांचा युक्तिवाद एैकला.
-: का र ण मि मां सा :-
यातील तक्रारदाराने रक्कम त्याचे खात्यातुन, जी देण्यात आली ती तक्रारदाराचे म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी काढलेली नाही आणि पुढे जेव्हा त्यांनी आपले खातेपुस्तीकेत नोंद करुन घेतली तेव्हा सन 2010 मधे त्याला त्यांचे खात्यात रक्कम कमी झाल्याचे आढळुन आले. परंतु खाते पुस्तिकेत अशी रुपये 50,000/- रक्कम काढल्या गेलेली आहे अशी नोंद आली नाही. मात्र त्यांनी बॅकेकडे जेव्हा यासंबंधी माहिती मागीतली तेव्हा तक्रारदाराचे खात्यातुन दिनांक 22/3/2007 रोजी रुपये 50,000/- रक्कम काढल्या गेलेली आहे ही बाब त्यांचे निर्देशनास आली. उघडपणे ही बाब तक्रारदाराचे सन 2010 मध्ये निर्देशनास आली. त्यामुळे तक्रारदाराने दाखल केलेली ही तक्रार पुर्णतः मुदतीत आहे व गैरअर्जदाराचा मुदतीसंबधीचा आक्षेप हा निरर्थक आहे.
या प्रकरणात तक्रारदाराने जी कृती केलेली आहे ती सरळ सर्वसामान्य परिस्थितीत करावयाची आहे व कोणतीही लपवाछपवी न करता केली असे दिसणारी आहे. तक्रारदारास जेव्हा त्याचे खात्यात रक्कम अशा प्रकारे कमी झालेली आहे हे आढळुन आले तेव्हा त्यांनी त्वरीत बँकेला तक्रार अर्ज दिला आणि त्यासंबंधीची प्रत पोलीस स्टेशनला दिली. ही तक्रार 22/12/2010 ची आहे. तीवर गैरअर्जदार बॅकेला मिळाल्याची पोहचपावती आहे. असे असले तरी बँकेने आपले लेखी जवाबात तक्रार मिळाल्याची बाब अमान्य केलेली आहे, हे आश्चर्यकारक आहे. वस्तुतः गैरअर्जदाराने अशी तक्रार प्राप्त होताच त्यासंबंधी चौकशी करणे, पोलीस स्टेशनला तक्रार देणे, झालेल्या गैरकारभाराची योग्य ती पडताळणी करुन घेणे व सत्याचा शोध घेणे आवश्यक होते गैरअर्जदाराने तसे केले नाही. गैरअर्जदाराचा बचाव व गैरअर्जदाराचे वर्तन हे सुसंगत नाही. तक्रारदाराने यासंबंधी रिझर्व बँक आफ इंडियाला अर्ज दिला. रिझर्व बँक आफ इंडियाने दिनांक 11/11/2011 रोजी यासंबंधी पत्र देऊन या प्रकरणाची दखल घेतली या पत्राची प्रत सुध्दा गैरअर्जदार बँकेला दिली मात्र गैरअर्जदार बँकेने त्यानंतरही काही केले नाही. त्यानंतर असे दिसुन येते की, तक्रारदाराने दिनांक 22.1.2011 रोजी बँकेला नोटीस पाठविली या नोटीसवर सुध्दा गैरअर्जदार बँकेने कोणतेही कारवाई केली नाही योग्य उत्तर दिले नाही व खूलासा केला नाही. केवळ तक्रारदाराला, फार उशिरा 5 महिन्यानंतर 24/6/2011 रोजी एक पत्र देऊन त्यांनी गैरअर्जदार क्रं.3 यांचेशी संपर्क साधावा असे म्हटले. पुढे नाईलाजाने तक्रारदाराने ही तक्रार मंचामध्ये 5.8.2011 रोजी तक्रार दाखल केली. बँकेने स्वतः या प्रकरणात कोणतीही चौकशी केली नाही. किंवा पोलीस स्टेशनमधे यासंबंधी तक्रार नोंदविली नाही. यावरुन एक गोष्ट स्पष्ट होते की, अशी तक्रार पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदविल्यास या प्रकरणात बँकेची वा बँकेच्या कर्मचा-यांची अडचण होऊ शकते व ते अडचणीत येऊ शकतात अशी सार्थ भिती बँकेचे अधिका-यांना वाटत असावी असा निष्कर्ष काढता येतो.
पुढे तक्रार दाखल केल्यावर या तक्रारीची मंचातुन गैरअर्जदारास नोटीस दिनांक 23/8/2008 रोजी पाठविण्यात आली व पोहचपावतीवरुन असे दिसते की ती नोटीस गैरअर्जदारास 7/9/2011 रोजी प्राप्त झाली आणि गैरअर्जदाराने या प्रकरणात आपला लेखी जवाब दाखल केला. मात्र मंचाकडुन अशी नोटीस प्राप्त झाल्यानंतरच सर्वप्रथम गैरअर्जदाराने दिनांक 16/9/2011 रोजी हस्ताक्षर तज्ञांशी संपर्क करुन त्यांचे जवळुन हस्ताक्षरासंबधी अहवाल दिनांक 22/9/2011 रोजी प्राप्त केला व त्यानंतर आपला लेखी जवाब दाखल केला. आपणास काहीतरी बचाव घेता यावा यासाठी हा हस्ताक्षर तज्ञांचा अहवाल प्राप्त करण्यात आला असे म्हणण्यास वाव आहे. अशाप्रकारे गैरअर्जदाराने ही कृती फार सुरुवातीलाच करावयास हवी होती तसे गैरअर्जदारानी केले नाही. गैरअर्जदाराचा बचावाप्रमाणे हस्तांक्षर तज्ञांनी अहवाल दिलेला आहे त्यामधे स्पष्टपणे म्हटले आहे की वादातीत सहया हया डी-1, डी-2, डी-3 हया त्याच तक्रारदाराच्या आहेत ज्याने एस-1, ने एस-13 वर नमुना सहया दिलेल्या आहेत. त्यास्पष्टपणे मिळतात त्यामुळे रुपये 50,000/- तक्रारदाराने काढलेले आहे. सगळयात महत्वाची बाब गैरअर्जदाराने या प्रकरणात शेवटपर्यत हस्ताक्षर तज्ञांचा प्रतिज्ञालेख दाखल केला नाही. त्यामुळे त्यांनी दिलेले मत विचारात घेण्याचे कोणतेही प्रयोजन नाही. गैरअर्जदाराने दाखल केलेले दस्तऐवज विशेषतः संबंधीत विवादित रक्कम काढल्याचा दस्तऐवजावरील सहया जो डि-1, डि-2, या सहयांचे अवलोकन केले असता “ भ ” हे अक्षर तक्रारदाराच्या कुठल्याही अक्षराशी मिळतेजुळते नाही. मंचासमक्ष तक्रारदाराच्या सहया त्यांच्या तक्रारीवर व इतर दस्तऐवजावर उपलब्ध आहे. त्यांचेशी विवादीत सही मिळवुन पाहिली असता साध्या नजरेनेही ही बाब व इतर अक्षरांचे वळण हयात फरक आहे हे सहज लक्षात येईल. मात्र गैरअर्जदाराचे संबंधीत कर्मचा-यास यामध्ये काहीही चुक आढळुन आली नाही व त्यानी रुपये 50,000/- एवढी मोठी रक्कम तक्रारदाराचे खात्यातुन काढु (withdraw) दिली. ही गैरकृती बँकेच्या संबंधीत कर्मचा-याच्या सहभागा शिवाय होऊ शकत नाही. तक्रारदाराने सहीचे जे दस्तऐवज क्रमांक 5 त्यांचे सोबत संबंधीत विवादीत सहया कोणत्याही परिस्थितीत मिळुन येत नाही. यासाठी कोणत्याही तज्ञ अहवाची गरज आहे असे आम्हास वाटत नाही.
थोडक्यात या प्रकरणात तक्रारदाराने खाते पुस्तिकेत रक्कम काढल्याची नोंद न घेणे, तक्रारदाराने गैरअर्जदारास तक्रार दिल्यानंतर तक्रारीची दखल न घेणे, तक्रारदाराच्या त्या तक्रारीस कोणतेही उत्तर न देणे, आता ती मिळाल्याचे नाकारल्यानंतर आणि वकीलाची नोटीस मिळुनही कोणतीही चौकशी सुध्दा न करणे. पोलीस स्टेशनला यासंबंधी तक्रार न देणे, सोबत पासबुक नसतांना रक्कम काढण्यास परवानगी देणे, आणि मंचाची नोटीस मिळाल्यानंतर हस्ताक्षर तज्ञांचा अहवाल प्राप्त करुन घेणे व आपला बचाव करणे या सर्व बाबी गैरअर्जदाराची एकुणच कृती अयोग्य होती व लबाडीची आहे हे दर्शविणारी आहे.
यासंबंधी तक्रारदाराने आपली भिस्त 2005 (2) सीपीआर 261, 2005(2), 2005 (2) सीपीआर 123 , आणि 1994-बीसीआर-2-47 प्रकाश आर शेणाय वि. सिंडींकेट बँक , मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल 19/5/1993 या निकालाचे अवलोकन केले असता वरिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या निकालात अशा प्रकरणात बँकेची जबाबदारी व सेवेतील त्रुटी स्पष्टपणे अधोरेखित केलेली आहे. अशा प्रकारे गैरअर्जदार बँकेने आपल्या सेवेत त्रुटी ठेवलेली आहे. यास्तव आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. गैरअर्जदाराने तक्रारदाराचे खात्यात रुपये 50,000/- एवढी रक्कम जमा दाखवावी व त्याप्रमाणे तक्रारदाराचे पासबुकमध्ये दुरुस्ती करुन द्यावी व हिशोब पुर्ण करावे. तसेच गैरअर्जदार यांनी सदर रक्कम रुपये 22/3/2007 पासुन अशी रक्कम त्यांचे खात्यात जमा केल्यानंतरच्या तारखेपासुन 12 टक्के एवढे व्याज त्यांना द्यावे व अशी रक्कम तक्रारदाराचे खात्यात जमा दाखवावी.
3. तक्रारदारास झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रुपये 20,000/- नुकसान भरपाई व दाव्याच्या खर्चापोटी रुपये 2,000/- गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास द्यावे.
वरील आदेशाचे पालन गैरअर्जदार यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासुन एक महिन्याचे आत करावे न पेक्षा गैरअर्जदार हे प्रतीदिन 100/- एवढी नुकसानभरपाई तक्रारदारास देय लागतील.
यातील गैरअर्जदार क्रं.3 ने या प्रकरणात सविसतर व सखोल चौकशी करावी आणि दोषी व्यक्तिकडुन वरील संपुर्ण रक्कम त्यांचे वेतनातुन कपात करुन बँकेत जमा करावी व बँकेने आपली क्षतीपुर्ती करावी. गैरअर्जदार क्रं.3 ने या आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासुन 3 महिन्याचे आत करावे व मंचास अहवाल द्यावा.
( जयश्री येंडे ) (विजयसिंह ना. राणे )
सदस्या अध्यक्ष
अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नागपूर