Dated the 17 Jan 2012
एकतर्फा आदेश
द्वारा श्री.एम.जी.रहाटगावकर - मा.अध्यक्ष
तक्रारदाराचे म्हणणे थोडक्यात खालीलप्रमाणेः
त्याने दि. 13/10/2005 रोजी रु. 1,00,000/- कर्ज विरुध्द पक्षाकडून घेतले. प्रतिमाह रु. 3,200/- याप्रमाणे 36 महिन्यांत कर्जाची परतफेड करावयाची होती. डिसेंबर,2005 ते नोव्हेंबर,2008 या 36 महिन्यांत त्याने नियमाप्रमाणे हप्त्याची फेड केली. तरीदेखील रु. 11,581/- थकबाकी आहे असे विरुध्द पक्षाने त्यास सांगितले व संपूर्ण कर्ज फेडल्याचा दाखला दिला नाही. दि. 11/12/2008 रोजी विरुध्द पक्षाने त्यास पत्र पाठवून त्याचा हप्ता रु. 3,200/- ऐवजी रु. 3,400/- होता असे त्यास कळविले.
विरुध्द पक्षाच्या कथित दोषपूर्ण सेवेमुळे प्रार्थनेत नमूद केलेनुसार नुकसान भरपाई व न्यायिक खर्च मंचाने मंजूर करावा असे त्याचे म्हणणे आहे.
तक्रारदाराने निशाणी 2 अन्वये प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 3 अन्वये कागदपत्र दाखल केले. यात दि. 13/10/2005, दि. 11/12/2008 रोजीच्या पत्रांचा समावेश आहे.
मंचाने विरुध्द पक्षाला नोटीस जारी केली. त्यांचे लेखी जबाबातील म्हणणे थोडक्यात खालीलप्रमाणेः
बँकेचे मासिक कर्जफेडीचे हप्ते हे अंदाजाने ठरविलेले असतात व कर्जखाते बंद होतांना कर्जाची रक्कम व व्याजाची रक्कम याचा हिशोब केला जातो. व्याजाचा दर हा बदलता असतो. अर्जदाराचा कर्जफेडीचा मासिक हप्ता ठरवितांना बँकेची चूक झाली. रु. 1,00,000/- कर्ज 3 वर्षांचे मुदतीसाठी 13.25% व्याजदराने घेतल्यास कर्जफेडीचा हप्ता रु. 3,400/- एवढा येतो. मात्र नजरचुकीने रु. 3,200/- एवढा त्यास कळविण्यात आला. आता व्याजाचा दर 14.75% आहे. संपूर्ण हिशोब केला असता रु. 11,581/- एवढी थकीत रक्कम दि. 11/12/2008 रोजी आढळते. याचा भरणा तक्रारदाराने करणे आवश्यक आहे. यात विरुध्द पक्षाची चूक नसल्याने सदर तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी असे विरुध्द पक्षाचे म्हणणे आहे.
विरुध्द पक्षाने निशाणी 10 अन्वये प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 11(1) ते 11(6) अन्वये कागदपत्रे दाखल केले. यात उभय पक्षांतील कर्जाचा करारनामा रक्कम मिळाल्याची पावती, वचनचिठ्ठी, कर्ज करारनामा, प्रत्याभूती इत्यादीच्या प्रतींचा समावेश आहे. सुनावणीचेवेळी विरुध्द पक्षाने तक्रारदाराचा कर्जखाते उतारा दाखल केला.
तक्रारदाराने लेखी युक्तीवाद सादर केला. विरुध्द पक्षाने निशाणी 15 अन्वये प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 16 अन्वये लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
मंचाने उभय पक्षाने दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले. तसेच त्यांचे वकीलांनी केलेला युक्तीवाद विचारात घेतला. त्याआधारे सदर तक्रारीचे निराकरणार्थ खालील मुदद्यांचा विचार करण्यात आलाः
मुद्देः
1. विरुध्द पक्ष तक्रारदारास पुरविलेल्या सेवेतील त्रुटीसाठी जबाबदार आहे काय?
---- होय
2. तक्रारदार विरुध्द पक्षाकडून नुकसान भरपाई व न्यायिक खर्च मिळणेस पात्र
आहे काय? --- होय
स्पष्टिकरणः
मुद्दा क्र. 1 संदर्भातः
तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाकडून दिृ 13/10/2005 रोजी रु. 1,00,000/- कर्जाऊ घेतले. विरुध्द पक्षाने त्यादिवशी त्याला दिलेल्या पत्रात व्याजाचा दर 13.25% नमूद केला व कर्जाची परतफेड रु. 3,200/- प्रतीमाह याप्रमाणे 36 किस्तीत करणे आवश्यक आहे असे नमूद केले. तक्रारदाराचे खात्यातून रु. 3,200/- प्रमाणे 36 हप्ते कर्जखात्यात वळते करणेत आलेबाबत खातेउतार विरुध्द पक्षाने दाखल केलेला आहे. 36 महिन्यांनंतर तक्रारदार विरुध्द पक्षाकडे कर्ज शिल्लक नसल्याचा दाखला मागणेसाठी गेला असता रु. 11,581/- एवढी रक्कम कर्जाची आणखी त्याने भरणे आवश्यक आहे असे त्याला सांगण्यात आले. विरुध्द पक्षाने त्याला दि. 11/12/2008 रोजी लिहिलेल्या पत्रात त्यांच्या कर्मचा-याने कर्जफेडीचा हप्ता चुकवून रु. 3400/- ऐवजी रु. 3200/- लिहिण्यात आले ही बाब मान्य केली. मंचाचेमते विरुध्द पक्ष ही महत्त्वाची राष्ट्रीयकृत बँक आहे. संपूर्ण कागदपत्रांची छाननी करुन कर्जमंजुरीचे पत्र विरुध्द पक्षाचे अधिकारी कर्ज घेणा-या ग्राहकांना देतात. तक्रारदारास प्रतीमाह रु. 3,200/- भरावे लागतील असे पत्र देण्यात आले. एवढेच नव्हेतर पुढील 36 माह विरुध्द पक्षाने रु.3,200/- प्रमाणेच हप्त्याची रक्कम त्याचे बचतखात्यातून कर्ज खात्यात वळती केले. थोडक्यात 36 महिन्यांपर्यंत आपली चूक विरुध्द पक्षाचे लक्षात आली नाही हे त्याचे म्हणणे न पटणारे आहे. वस्तुतः प्रत्येक महिन्यात हप्त्याची रक्कम समायोजित करतांना ही चूक त्यांना सहजगत्या लक्षात येण्यासारखी होती. मात्र मुदतीनंतर ज्यावेळेस तक्रारदार बँकेत गेला त्यावेळी विरुध्द पक्षाने आपली चूक झाल्याचे सांगितले. तसेच कर्ज देतांना व्याजाचा दर 13.25% होता मात्र तो पुढे वाढून 14.75% झाल्याने हप्त्याची रक्कम रु. 3,500/- होती असेही त्याला 36 हप्ते भरल्यानंतर विरुध्द पक्षाने सांगितले. मंचाचेमते व्याजदरात बदल झाल्यानंतर त्याची माहिती विरुध्द पक्षाने त्याला वेळीत कळविणे अभिप्रेत होते. त्यामुळे मंचाचेमते विरुध्द पक्ष हा तक्रारदाराला पुरविलेल्या सेवेतील त्रुटीसाठी ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2(1)(ग) अन्वये जबाबदार ठरतो.
स्पष्टिकरण मुद्दा क्र. 2 संदर्भातः
मुद्दा क्र. 2 चे संदर्भात विचार केला असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारदाराने कर्ज हप्ते विरुध्द पक्षाने त्याला दिलेल्या पत्रानुसार फेडले. 36 हप्ते फेडल्यानंतर विलंबाने त्यास नजरचुकीने कमी हप्ता लिहिला गेला असे सांगितले तसेच व्याजदर वाढलेला आहे. त्यामुळे 36 हप्त्यांनंतरदेखील त्याने रु. 11,581/- भरावे असा हिशोब विरुध्द पक्षाने त्याला दिला. मंचाचेमते उभय पक्षांत कर्जासंदर्भात करारनामा झाला त्यातील अटी शर्तींचा विचार केला असता 13.25% व्याजदर सुरुवातीस होता मात्र या दराने विरुध्द पक्षाने वाढ केल्यास वाढीव दराने व्याज देण्याची जबाबदारी तक्रारदाराची होती व आहे. त्यामुळे राहिलेली कर्जाची रक्कम भरण्यास तक्रारदार जबाबदार आहे मात्र विरुध्द पक्षाने त्यास सुरुवातीला चुकीचा हप्ता कळविला. 36 महिन्यांपर्यंत रु. 3,400/- ऐवजी रु. 3,200/- प्रमाणे हप्ते कापले. 13.25% दराऐवजी 14.75% दर हा बदलदेखील अतिविलंबाने त्यास कळविला. या बाबी मंचाचेमते ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2(1)(ग) अन्वये विरुध्द पक्षाची दोषपूर्ण सेवा असल्याने तक्रारदारास या बँकेचे चुकीमुळे नाहक मनस्ताप सहन करणे भाग पडले. विरुध्द पक्षाच्या या सदोष सेवेमुळे तक्रारदारास झालेल्या मनस्तापासाठी तो विरुध्द पक्षाकडून नुकसान भरपाई रु. 5,000/- मिळणेस पात्र आहे. तसेच त्याच्या मागणीची समाधानकारक दखल विरुध्द पक्षाने न घेतल्याने तक्रारदार न्यायिक खर्च रु. 5,000/- विरुध्द पक्षाकडून मिळणेस पात्र आहेत. सदर रक्कम त्याचा कर्ज भरणा अद्यापही शिल्लक असल्यास कर्जखात्यात विरुध्द पक्षाने समायोजित करावी व तसे पत्र तत्परतेने तक्रारदारास पाठवावे.
सबब अंतीम आदेश पारीत करण्यात येतोः
आ दे श
तक्रार क्र. 585/2008 मंजूर करण्यात येते.
विरुध्द पक्षाने आदेश तारखेचे 45 दिवसांचे आंत तक्रारदारास मानसिक
त्रासासाठी नुकसान भरपाई रक्कम रु. 5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार)
व न्यायिक खर्च रु. 5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार) दयावेत. सदर
रक्कम त्याचा कर्जाचा भरणा शिल्लक असल्यास कर्जखात्यात समायोजित
करण्यात यावा व तसे पत्र विरुध्द पक्षाने तक्रारदारास पाठवावे.
सही/- सही/-
दिनांकः 17/01/2012. (ज्योती अय्यर) (एम.जी.रहाटगावकर )
सदस्या अध्यक्ष