द्वारा: मा.अध्यक्षा : श्रीमती प्रणाली सावंत
// नि का ल प त्र //
(1) प्रस्तूतचे प्रकरण सन 2006 मध्ये दाखल झालेले आहे. सदरचा तक्रार अर्ज तक्रारदारांनी पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच येथे दाखल केला होता तेव्हा त्यास पीडीएफ/59/2006 असा नोंदणीकृत क्रमांक देण्यात आला होता. मा.राज्य आयोग, मुंबई यांचे आदेशान्वये सदरचे प्रकरण अतिरिक्त पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच येथे वर्ग केल्यानंतर सदरचा तक्रार अर्ज एपीडीएफ/239/2008 असा नोंदविण्यात आला आहे.
(2) प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदार बँकेने दिलेल्या सदोष सेवे बाबत योग्य ते आदेश होऊन मिळावे म्हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. या बाबत थोडक्यात हकीकत अशी की, तक्रारदार श्री. विजकुमार सोंडेकर यांचे जाबदार बँक ऑफ महाराष्ट्र ( ज्यांचा उल्लेख यापुढे “बँक” असा केला जाईल.) यांचेकडे 23107 क्रमांकाचे बचतखाते होते. या खात्यामध्ये दिनांक 30/08/2005 रोजी रक्कम रु 65,200/- असल्याची नोंद तक्रारदारांच्या बचतखात्यामध्ये करण्यात आली होती. दिनांक 30/08/2005 रोजी तक्रारदारांनी रक्कम रु 5000/- मात्र या खात्यामधून काढून घेतले. यानंतर तक्रारदारांच्या बचत खात्यामध्ये रु 60,200/- मात्र शिल्लक असल्यामुळे त्यांनी निलेश देशमुख या व्यक्तिला रु 25,000/- मात्रचा चेक दिला. श्री. देशमुख यांनी हा चेक वटवण्यासाठी बॅकेकडे दिला असता दिनांक 06/09/2005 रोजी Not arranged for या शे-यासह हा चेक त्यांना परत करण्यात आला. यानंतर तक्रारदारांनी दिनांक 13/09/2005 रोजी सर्व वस्तुस्थिती नमुद करुन संबंधीत चेक अदा करण्यात यावा असे बँकेला कळविले. यानंतर श्री. देशमुख यांनी पुन्हा चेक बँकेकडे दिला असता Not arranged for याच कारणांसाठी त्यांचा चेक परत पाठविण्यात आला. अशा प्रकारे दोनदा हा चेक न वटता परत आल्यामुळे Negotiable Instrument Act व Indian Penal Code च्या अंतर्गत कारवाई करण्याची नोटिस तक्रारदारांना श्री. देशमुख यांचेकडून प्राप्त झाली. यानंतर तक्रारदारांनी वारंवार बँकेकडे नेमके काय घडले या बाबत चौकशी केली. मात्र त्यांना कोणतेही समाधानकारक उत्तर देण्यात आले नाही. तक्रारदारांनी दिलेला चेक न वटल्यामुळे श्री. देशमुख यांना रोख रक्कम देण्यासाठी तक्रारदारांनी withdrawal slip रक्कम काढण्याचा प्रयत्न केला असता बँकेच्या कर्मचा-यांनी ऑडीटच्या सबबी खाली withdrawal slip घेण्यास नकार दिला. बँकेचे कर्मचारी आपली दिशाभूल करित आहेत असे तक्रारदारांच्या लक्षात आल्यामुळे त्यांनी शेवटी विधिज्ञा मार्फत बॅकेला एक नोटिस पाठविली. यानंतर दोन महिन्याच्या कालावधी नंतर बँकेने तक्रारदारांना उत्तर पाठवून रु 65000/- हजाराचा चेक तक्रारदारांना ज्या व्यक्तिने दिला होता त्याने चेकची रक्कम थांबविण्याची सूचना बँकेला दिल्यामुळे तक्रारदारांनी दिलेला चेक अदा करण्यात आला नाही असे त्यांना कळविले. यानंतर आपल्या बचत खात्याच्या पुस्तकामध्ये रु 65000/- हजाराची नोंद असताना चेकचा अनादर का झाला याची चौकशी करण्यासाठी तक्रारदार बँकेमध्ये गेले असता त्यांना कोणीही समर्पक उत्तर दिले नाही. बँकेच्या गैर कारभारामुळे ही परिस्थिती उद्भभवलेली आहे असे तक्रारदारांच्या लक्षात आल्यामुळे बँकेमुळे आपले झालेले नुकसान रु 1,96,400/- मात्र आपल्याला व्याज व इतर अनुषंगीक रकमांसह देवविण्यात यावे अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रारअर्जाचे पुष्टर्थ प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 3 अन्वये एकुण आठ कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
(3) प्रस्तुत प्रकरणातील बँकेवरती मंचाच्या नोटीसीची बजावणी झाले नंतर त्यांनी विधिज्ञां मार्फत आपले म्हणणे मंचापुढे दाखल केले. आपल्या म्हणण्यामध्ये बँकेने तक्रारदारांच्या सर्व तक्रारी नाकारलेल्या असून सदरहू तक्रारअर्ज मुदतबाहय आहे असा आक्षेप उपस्थित केला आहे. तक्रारदाराच्या खात्यामध्ये रक्कम रु 65,200/- होते व यापैकी रक्कम रु 5000/- काढून घेतले होते हे निवेदन अंशत: बरोबर व अंशत: चुकीचे आहे असे बँकेचे म्हणणे आहे. तक्रारदारांनी श्री. देशमुख यांना दिलेल्या रक्कम रु 25000/- च्या अनुषंगे तक्रारदारांनी केलेले सर्व निवेदने बँकेने अमान्य केली आहेत. तक्रारदारांना ज्या श्री. देशपांडे यांनी रक्कम रु 65000/- हजाराचा चेक दिला होता त्यांचे खाते सुध्दा जाबदारांच्याच बॅकेमध्ये होते. श्री. देशपांडे यांनी हा चेक दिल्यानंतर त्याच दिवशी रक्कम अदा करु नये अशा सूचना बँकेला दिल्या होत्या. या कारणास्तव तक्रारदारांनी श्री. देशमुख यांना दिलेला चेक न वटवता परत पाठविण्यात आला होता. श्री. देशपांडे यांनी रक्कम अदा करु नये अशा सूचना दिल्यामुळे तक्रारदारांच्या खात्यामध्ये फक्त रु 200/- शिल्लक होते व त्यामुळे त्यांना दिलेला रु 25000/- हजाराचा चेक अदा करणे शक्य झाले नाही असे बँकेचे म्हणणे आहे. दिनांक 30/08/2005 रोजी तक्रारदारांना श्री. देशपांडे यांनी रु 5000/- चा चेक दिला व त्या चेकची रक्कम तक्रारदारांना अदा करण्यात आली. मात्र तक्रारदारांनी ही वस्तुस्थिती आपल्या तक्रारअर्जामध्ये लपवून ठेवल्याबद्दल तसेच तक्रारदारांनी त्यांच्या पासबुक मधील फक्त काही नोंदींचीच झेरॉक्स प्रत हजर केल्याबद्दल बॅंकेने आक्षेप घेतला आहे. एकुणच या प्रकरणामधील सर्व वस्तुस्थितीचे एकत्रित अवलोकन केले असता बँकेने तक्रारदारांना सदोष सेवा दिलेली नाही ही बाब सिध्द होत असल्यामुळे तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज खर्चासह नामंजूर करण्यात यावा अशी बँकेने विनंती केली आहे. बँकेने आपल्या म्हणण्याच्या पुष्टयर्थ प्राधिकृत अधिका-याचे प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 13 अन्वये एकुण 9 कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
(4) बँकेचे म्हणणे दाखल झाल्यानंतर तक्रारदारांनी निशाणी 14 अन्वये आपले पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 15 अन्वये एकुण 3 कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली. तसेच तक्रारदारानी निशाणी 16 अन्वये तर बँकेने निशाणी 19 अन्वये आपला लेखी युक्तिवाद मंचापुढे दाखल केला. तसेच युक्तिवादाच्या दरम्यान मंचाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे तक्रारदारानी निशाणी 18 अन्वये आपले मुळ पासबुक मंचापुढे दाखल केले. यानंतर तक्रारदारां तर्फे अड श्री नगरकर व बँकेतर्फे अड श्री राजे यांचा युक्तिवाद ऐकून सदरहू प्रकरण निकालासाठी नेमण्यात आले.
(5) प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारअर्ज, म्हणणे, दाखल कागदपत्रे व उभयपक्षकारांच्या विधिज्ञांचा युक्तिवाद यांचा साकल्याने विचार केला असता पुढील मुद्ये (points for consideration) मंचाच्या विचारार्थ उपस्थित होतात. मंचाची मुद्ये व त्यांची उत्तरे पुढील प्रमाणे
मुद्ये उत्तरे
(1) सदरहू तक्रारअर्ज मुदतबाहय आहे काय ? - नाही
(2) बँकेने तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली ही बाब सिध्द होते काय ? – होय.
(3) तक्रारअर्ज मंजूर होणेस पात्र ठरतो का ? - होय, अंशत:
(4) काय आदेश - अंतिम आदेशाप्रमाणे.
विवेंचन:
मुद्या क्रमांक 1 (i): तक्रारदार ज्या नोंदीच्या अनुषंगे मंचापुढे तक्रार करीत आहेत ती सन 2005 मधील असून या संदर्भांत सन 2008 मध्ये त्यांनी दाखल केलेला हा तक्रारअर्ज मुदत बाहय ठरतो असा जाबदारांनी आक्षेप घेतला आहे. जाबदारांच्या आक्षेपाच्या अनुषंगे प्रकरणाचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी सदरहू तक्रारअर्ज पुणे ग्राहक मंचाकडे दिनांक 22/02/2006 रोजी केलेला आढळून येतो. यानंतर हे प्रकरण पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंचाकडे चालविले न गेल्यामुळे सन 2008 मध्ये हे प्रकरण सन्मा. राज्य आयोगाच्या आदेशाप्रमाणे अतिरिक्त पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंचाकडे एपिडिएफ/ 239/2008 या नवीन क्रमांकाने वर्ग करण्यात आले. बँकेला मंचाची नोटीस जरी या नवीन क्रमांकांने काढण्यात आली असली तरीही तक्रारदारांनी हे प्रकरण सन 2006 मध्येच दाखल केलेले आहे याचा विचार करिता जाबदारांनी मुदतीच्या मुद्या बाबत उपस्थित केलेला आक्षेप तथ्यहीन व अयोग्य ठरतो. तक्रारीस कारण घडल्या पासून तक्रारदारांनी योग्य मुदती मध्ये हा अर्ज दाखल केलेला आहे याचा विचार करिता सदरहू तक्रारअर्ज मुदत बाहय नाही असा मंचाचा निष्कर्ष आहे सबब त्याप्रमाणे मुद्या क्रमांक 1 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात आले आहे.
मुद्या क्रमांक 2 (i): प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज व बँकेचे म्हणणे यांचे एकत्रित अवलोकन केले असता दिनांक 29/08/2005 रोजी तक्रारदारांनी त्यांच्या खात्यामध्ये त्यांनी श्री. देशपांडे यांनी दिलेला रक्कम रु 65000/- हजार मात्रचा चेक भरला होता, यानंतर तक्रारदारांनी या खात्यातून रक्कम रु 5000/- काढले, यानंतर तक्रारदारांनी श्री. देशमुख यांना रक्कम रु 25000/- चा चेक दिला मात्र हा चेक बँकेने न वटवीता परत पाठविला व तक्रारदारांनी भरलेल्या चेकच्या अनुषंगे श्री. देशपांडे यांनी बँकेला स्टॉप पेमेंटची सूचना दिली होती ही या प्रकरणातील वस्तुस्थिती असल्याचे सिध्द होते. तक्रारदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी भरलेल्या रु 65000/- हजाराच्या चेकच्या रकमेतून त्यांनी रु 5000/- काढून घेतले व त्यामुळे हया चेकची रक्कम परत श्री. देशपांडे यांच्या खात्यामध्ये वर्ग करण्याचा बँकेला अधिकार नव्हता व अशा प्रकारे रक्कम वर्ग करुन त्यांनी आपल्याला सदोष सेवा दिली आहे. तर बँकेच्या म्हणण्याप्रमाणे तक्रारदारांनी या रु. 65000/- हजाराच्या चेक मधून रक्कम न घेता दुस-या दिवशी श्री. देशपांडे यांनी भरलेल्या रु 5000/- च्या चेकची रक्कम काढून घेतली आहे व त्यामुळे तक्रारदारांची सदोष सेवेची तक्रार चुकीची ठरते. दाखल पुराव्याच्या आधारे तक्रारदारांची तक्रार योग्य आहे अथवा बँकेची बचावाची भूमिका याबाबत मंचाचे विवेचन पुढील प्रमाणे:
(ii) तक्रारदारांच्या तक्रारीच्या अनुषंगे तक्रारअर्ज व सर्व घडामोडीचे अवलोकन केले असता या प्रकरणामध्ये सर्व घडामोडी नेमक्या कोणत्या क्रमाने झाल्या हा मुद्या यामध्ये अत्यंत महत्वाचा व प्रकरणाच्या मुळाशी जाणारा ठरते ही बाब लक्षात येते. तक्रारदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे दिनांक 29/08/2005 रोजी त्यांनी श्री. देशपांडे यांनी दिलेला रक्कम रु 65000/- हजाराचा चेक भरल्यानंतर त्यांच्या खात्यामध्ये रु 65,200/- मात्र शिल्लक असल्याची नोंद बँकेने त्यांच्या पासबुकमध्ये करुन दिली. यानंतर याच रकमेतून दिनांक 30/8/2005 रोजी आपण रु 5000/- मात्र काढून घेतले व रक्कम रु 25000/- चा दिनांक 04/09/2005 चा एक चेक श्री. देशमुख यांना दिला. बँकेने श्री. देशमुख यांना दिलेल्या चेकचा अनादर केल्याने तक्रारीस कारण घडलेले आहे. या संदर्भांत बँकेचे म्हणणे पाहीले असता श्री. देशपांडे यांच्या चेकची रक्कम रु 65000/- मात्र श्री. देशपांडे यांच्या स्टॉप पेमेंटच्या सूचने नुसार परत श्री. देशपांडे यांच्या खात्यामध्ये वर्ग करण्यात आली होती व यानंतर श्री. देशपांडे यांनी तक्रारदारांना जो अन्य रु. 5000/- चा एक चेक दिला होता त्या चेकच्या रकमेची रक्कम रु 5000/- तक्रारदारांनी काढून घेतली असे त्यांनी नमूद केलेले आढळते. बँकेच्या म्हणण्यातील बचावाच्या या मुद्याला तक्रारदारांनी तीव्र आक्षेप घेतलेला असून आपण रु 65000/- मधूनच रक्कम काढलेली असून नंतर आपल्या खात्यामध्ये भरलेला चेक आपण स्वत: भरलेला नसून आपली झालेली चुक लपविण्यासाठी बँकेने श्री. देशपांडे यांच्याशी संगनमत करुन ही रक्कम नंतर आपल्या खात्यामध्ये भरुन घेतली आहे असे नमूद केले आहे. श्री. देशपांडे यांच्याशी या रक्कम रु 5000/- च्या अनुषंगे आपला काहीही व्यवहार झालेला नव्हता असेही तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
(iii) तक्रारदारांच्या वर नमूद आक्षेपाच्या अनुषंगे बँकेने निशाणी 13/4 अन्वये दाखल केलेल्या पे इन स्लीप चे अवलोकन केले असता वादग्रस्त रक्कम रु 5000/- चा चेक जमा करणा-या व्यक्तिची नांव व सही त्यावरती आढळून येत नाही. तसेच रक्कम रु 65000/- तक्रारदारांच्या खात्यावर जमा झाल्यानंतर स्टॉप पेंमेंट सूचने नुसार जर ती रक्कम लगेचच श्री. देशपांडे याच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आली असेल तर रक्कम रु 65,000/- चे तक्रारदारांच्या खात्यावर क्रेडीट व डेबीट या दोन्ही नोंदी असणे आवश्यक होते. मात्र बँकेने निशाणी 13/6 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारदारांच्या पासबुकच्या प्रतीमध्ये अशा आशयाच्या नोंदी आढळून येत नाहीत. या संदर्भात मंचाने बँकेचे विधिज्ञ अड श्री राजे यांच्याकडे विचारणा केली असता ही नोंद बँकेच्या कर्मचा-याकडून चुकून डिलीट झाली असे तोंडी निवेदन त्यांनी केले. अशा आशयाचा उल्लेख बँकेच्या म्हणण्यामध्ये आहे का अशी विचारणा त्यांच्याकडे केली असता असा कोणताही उल्लेख त्यांच्या म्हणण्यामध्ये आढळून आला नाही. जर बँक खरोखरच स्वच्छ हाताने मंचापुढे आली असती तर पासबुक मध्ये रु. 65,000/- च्या debit व credit च्या दोन्ही नोंदी अनिवार्य होत्या असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
(iv) तसेच नोंद जर कर्मचा-यांकडून चुकून delete झाली असती तर असा उल्लेखही म्हणण्यामध्ये अनिवार्य होता. तसेच अशा प्रकारे बचतखात्यातून अशा प्रकारे एखादीच नोंद delete होऊ शकते का याचे स्पष्टिकरणही बँकेने देणे आवश्यक होते. मात्र असा कोणताही उल्लेख वा स्पष्टिकरण बँकेच्या म्हणण्यामध्ये आढळत नाही. त्यातूनही बँकेने निशाणी 13/6 अन्वये दाखल केलेल्या बचत खात्यातील नोंदींचे अवलोकन केले असता तक्रारदारानी रक्कम काढण्याची नोंद काढण्याची प्रथम असून त्यां खात्यावर रक्कम जमा झाल्याची नोंद त्यानंतर आहे. या नोंदींवरुन तक्रारदारांनी आधी रु 5000/- काढले व त्यानंतर त्यांच्या खात्यावर रु 5000/- जमा करण्यात आले ही बाब सिध्द होते. निर्विवादपणे तक्रारदाराच्या खात्यामध्ये फक्त रु 200/- मात्र शिल्लक होते. वर नमूद घटनांचा जर क्रम पाहीला व बँकेने दाखल केलेल्या पासबुकच्या नोंदीचे जर अवलोकन केले तर रु 200/- शिल्लक असताना बँकेने तक्रारदारांना रु 5000/- मात्र काढू दिले ही बाब सिध्द होते. अशा प्रकारे तक्रारदारां सारख्या खातेधारका बाबत बँकेने एवढे उदार धोरण का स्विकारले याचे स्पष्टिकरण त्यांच्या म्हणण्यामध्ये आढळत नाही. वर नमूद रक्कम काढणे व भरणे याचा क्रम पाहीला तर तक्रारदारांना श्री. देशपांडे यांनी दिलेल्या रु. 65000/- च्या चेकच्या रकमे मधूनच तक्रारदारांनी रक्कम रु. 5000/- काढून घेतले होते व यानंतर स्टॉंप पेमेंटच्या सूचना आल्यानंतर तक्रारदारांच्या खात्यात असलेली रक्कम बँकेने श्री. देशपांडे यांच्या खात्यामध्ये वर्ग केली व तक्रारदारांनां दिल्या गेलेल्या रु 5000/- चा हिशेब जूळविण्यासाठी श्री. देशपांडे यांना रु 5000/- चा चेक नंतर भरायला सांगितला ही बाब सिध्द होते. अर्थातच बँकेची ही कृती त्यांच्या सेवेमध्ये तीव्र त्रूटी उत्पन्न करते असा मंचाचा स्पष्ट निष्कर्ष आहे.
(v) तक्रारदारांनी भरलेल्या रु 65000/- च्या चेक मधून एकदा त्यांना रु 5000/- अदा केल्यानंतर ही रक्कम अशा प्रकारे अनधिकृतपणे श्री. देशपांडे यांच्या खात्याला वर्ग करण्याचा बँकेला काहीही हक्क व अधिकार नव्हता. मात्र एका खातेधारकाचे हित जोपासण्यासाठी बँकेने अन्य एका खातेधारकावरती अन्याय केला. तक्रारदारांच्या खात्यातील रु. 65000/- मधून त्यांना रक्कम रु 5000/- अदा केल्यानंतर हा हिशेब जूळण्यासाठी श्री. देशपांडे यांच्या बरोबर संगनमत करुन त्यांना नंतर रु 5000/- चा चेक भरायला लावण्याची कृती बॅंकेच्या विश्वासार्हते बद्यल गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. अशा प्रकारे श्री. देशपांडे यांना बेकायदेशिररित्या मदत करण्याचा बॅकेच्या कर्मचा-यांचा हेतूही स्पष्ट होवू शकलेला नाही. मात्र बँकेच्या या सदोष सेवेमुळे तक्रारदारांनी अन्य व्यक्तिस दिलेला चेक न वटता परत गेला व त्यामुळे त्यांना अत्यंत विचित्र परिस्थितीला सामोरे जावे लागले. एकुणच या प्रकरणातील सर्व वस्तुस्थितीचे अवलोकन केले असता बँकेने तक्रारदारांना तीव्र त्रूटीयुक्त सेवा दिली ही बाब सिध्द होते. सबब त्याप्रमाणे मुद्या क्रमांक 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात आले आहे.
मुद्या क्रमांक 3 (i): प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदारांच्या तक्रारअर्जाचे अवलोकन केले असता त्यांनी बँकेच्या त्रूटीयुक्त सेवेमुळे जे नुकसान झाले आहे त्याची भरपाई म्हणून रक्कम रु 1,96,400/- मात्रची मागणी केलेली आढळते. बँकेने तक्रारदारांना त्रृटीयुक्त सेवा दिली असा मंचाने मुद्या क्रमांक 2 मध्ये निष्कर्ष काढलेला असल्यामुळे तक्रारदार निश्चितपणे नुकसानभरपाईची रक्कम मिळण्यास पात्र ठरतात. मात्र त्यांनी मागणी केलेल्या रकमेचे अवलोकन केले असता श्री. देशपांडे यांचेकडून येणे असलेली रक्कम रु 60,000/- तसेच तक्रारदारांनी श्री. देशमुख यानां अदा केलेले रक्कम रु 30,000/- या दोन्ही रकमांची सुध्दा त्यांनी बँकेकडून मागणी केलेली आढळते. मात्र तक्रारदारांना श्री. देशपांडे यांचेकडून येणे असलेली रक्कम व तक्रारदारांनी श्री. देशमुख यांना अदा केलेली रक्कम त्यांनी या दोघांशी केलेल्या स्वतंत्र व्यवहाराच्या अनुषंगे स्विकारली किंवा अदा केली आहे. अशा परिस्थितीत ज्या व्यवहाराशी बँकेचा संबंध नाही त्या व्यवहाराची रक्कम बँकेकडून देवविण्यात यावी ही तक्रारदारांची मागणी मुलता: बेकायदेशिर ठरते असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. श्री. देशपांडे व श्री. देशमुख यांच्याशी नेमक्या कोणत्या स्वरुपाचे व्यवहार झाले होते तसेच श्री देशपांडे यांनी स्टॉप पेमेंटच्या सूचना का दिल्या होत्या याचा कोणताही तपशिल मंचापुढे दाखल नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांची वर नमूद मागणी मंजूर करणे केवळ अशक्य आहे असे मंचाचे मत आहे.
(ii) बँकेने तक्रारदारांना सदोष सेवा दिल्यामुळे ते नुकसानभरपाई मिळण्यास पात्र ठरतात असा मंचाचा निष्कर्ष असल्यामुळे बँकेच्या सदोष सेवेमुळे तक्रारदारांना जो शारीरिक व मानसिक त्रास झाला तसेच हे न्यायालयिन प्रकरण दाखल करणे भाग पडले याचा विचार करिता तक्रारदार नुकसानभरपाई म्हणून रक्कम रु 25000/- व सदरहू तक्रारअर्जाचा खर्च म्हणून रक्कम रु 5000/- मिळण्यास पात्र ठरतात असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. बँकेने ज्या प्रकारph सदोष सेवा दिली व श्री देशपांडे यांच्याशी संगनमत करुन बचत खात्यामधील नोंदीमध्ये फेरफार केला तसेच वस्तुस्थितीच्या व कागदोपत्री पुराव्याच्या विरुध्द मंचापुढे भूमिका घेतली याचा विचार करुन बँकेस भविष्यात अशी कृती करण्यास प्रतिबंध करण्याच्या हेतूने त्यांच्या विरुध्द दंडात्मक नुकसानभरपाईची रक्कम देण्याचा आदेश करण्यात आला आहे. बँकेकडे असलेला पैसा हा जनतेचा पैसा आहे याचा विचार करिता बँके विरुध्द झालेल्या आदेशाप्रमाणे देय होणारी नुकसानभरपाईची रक्कम बँक संबंधीत अधिकारी / कर्मचारी यांचेकडून वसूल करु शकते . तसेच श्री देशपांडे यांचेकडून येणे असलेली रक्कम रु 60,000/- योग्य त्या सनदशिर प्रक्रियेद्वारे तक्रारदार प्राप्त करुन घेऊ शकतात.
वर नमूद सर्व विवेचनावरुन तक्रारअर्ज अंशत: मंजूर होणेस पात्र ठरतो ही बाब सिध्द होते. सबब त्याप्रमाणे मुद्या क्रमांक 3 चे उत्तर देण्यात आले आहे.
मुद्या क्रमांक 4 : वर नमूद सर्व निष्कर्ष व विवेचनाच्या आधारे प्रस्तुत प्रकरणात पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत.
सबब आदेश की,
// आदेश //
(1) तक्रारअर्ज अंशत: मंजूर करण्यात येत आहे
(2) यातील बँकेने तक्रारदारांना शारीरिक व मानसिक त्रासाची
नुकसानभरपाई म्हणून रक्कम रु 25000/-( रु पंचवीस हजार)
मात्र व सदरहू तक्रारअर्जाचा खर्च म्हणून रक्कम रु 5000/- मात्र
निकालपत्राची प्रत मिळाले पासून 30 दिवसांचे आत अदा करावेत अन्यथा त्यांना या रकमेवर निकाल तारखे पासून संपूर्ण रक्कम प्राप्त होईपर्यन्त 12 % दराने व्याजही दयावे लागेल.
(3) वर नमूद आदेशांची अंमलबजावावणी बॅकेने विहीत मुदतीत
न केल्यास तक्रारदार त्यांचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या
तरतूदी अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील.
(4) निकालपत्राची प्रत उभयपक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.