(मंचाचा निर्णय : श्री. मनोहर चिलबुले - अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांकः 23/12/2014)
तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचे संक्षिप्त विवरण येणेप्रमाणे...
1. तक्रारकर्ता प्रल्हाद भास्करराव चांदले याचे मालकीची शिवशक्ती प्रेस नावाने बैद्यनाथ भवन नाग रोड, नागपूर येथे प्रिंटिंग प्रेस आहे. सदर प्रेस मधील कामगार 1) अनिल कुळकर्णी 2) संपत वाढई आणि 3) महादेव पोहरकर यांनी तक्रारकर्त्याविरुध्द औद्योगिक न्यायालयात प्रकरण दाखल केले होते. त्यांत झालेल्या समझोत्याप्रमाणे वरील कामगारांना द्यावयाच्या रकमेसाठी तक्रारकर्त्याने वि.प. बॅक ऑफ महाराष्ट्र, हनुमाननगर ,नागपूर यांचेकडे दि. 24.07.1997 रोजी नगदी रक्कम जमा करुन खालील रकमेचे पे ऑडर काढले होते.
1) अनिल कुळकर्णी रु. 20,942.40/- 2) संपत वाढई रु. 19,674/- आणि 3) महादेव पोहरकर रु. 18,696/-. सदर पेऑर्डर वरील कामगारांना समझोत्याप्रमाणे देण्यात आले परंतु त्यांनी समझोता न स्विकारता उच्च न्यायालयात प्रकरण नेले आणि पे आर्डर वटविले नाही. वरील पे ऑर्डर त्यांच्याकडे जानेवारी-2010 पर्यंत होते. उच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे वरील कामगारांना देय रक्कम तक्रारकर्त्याने दिल्यावर त्यांनी तीनही पे ऑर्डर तक्रारकर्त्यास परत केले.
2. तक्रारकर्त्याने वरील पे ऑर्डर दि. 01.02.2010 रोजी वि.प.बॅकेच्या हनुमाननगर, नागपूर शाखेत वटविण्याकरिता आपल्या चालू खाते क्र. 20126601547 मध्ये पत्रासोबत दि. 01.02.2010 रोजी वि.प.क्र. 2 च्या स्वाधीन केले व तशी पोच घेतली. परंतु वि.प.क्र. 2 ने पे ऑर्डची रक्कम तक्रारकर्त्याच्या खात्यात जमा केली नाही. तक्रारकर्त्याने दि. 26.11.2011 रोजी आपल्या वकीलामार्फत वि.प.क्र. 1 व 2 ला नोटीस पाठविली. सदर नोटीस मिळूनही वि.प.नी पे ऑर्डरची रक्कम तक्रारकर्त्याचे खात्यात जमा केली नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार दाखल केली असून त्यांत खालील प्रमाणे मागणी केली आहे.
1. वि.प.ने तक्रारकर्त्याकडून घेतलेली पे ऑर्डरची रक्कम रु.59,312/- परत करण्याचा आदेश व्हावा.
2. वरील रकमेवर द.सा.द.शे. 10 टक्के प्रमाणे व्याज रुपात नुकसान भरपाई रु. 23,680 मिळावी.
3. शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रु. 10,000/- आणि
तक्रारीचा खर्च रु. 7,000 मिळावा.
3. तक्रारकर्त्याने तक्रारीच्या पुष्टयर्थ पे ऑर्डरच्या झेरॉक्स प्रती, नोटीस, पोच पावत्या, विरुध्द पक्षास पाठविण्यांत आलेल्या कायदेशीर नोटीसची प्रत इत्यादी दस्तावेज दाखल केले आहेत.
4. मंचातर्फे विरुध्द पक्ष 1 व 2 ला पाठविलेली नोटीस मिळून ते हजर झाले आणि लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे. त्यांचा प्राथमिक आक्षेप असा कि, तक्रारकर्त्याने पे आर्डर दि. 24.07.1997 रोजी काढले आणि ते वटविण्यासाठी दि. 01.02.2010 रोजी बॅकेत जमा केले. तक्रारकर्त्याने वर्ष 2010 मध्ये आणि त्यानंतर दि.26.11.2012 रोजी तक्रारीस कारण घडल्याचे नमुद केले आहे, परंतु सदरची तक्रार दि.04.02.2013 रोजी अवाजवी विलंबाने दाखल केली असल्याने खारीज होण्यास पात्र आहे.
5. तक्रारकत्याने तक्रारीत पैशाच्या वसुलीची मागणी केली आहे. सदरची मागणी केवळ दिवणी न्यायलयात दावा दाखल करुनच करता येते. मुद्रांक शुल्क वाचविण्यासाठी तक्रारकर्त्याने मंचाला अधिकारकक्षा नसतांना सदरची तक्रार मंचापुढे दाखल केली असल्याने खारीज होण्यास पात्र आहे.
6. तक्रारकर्त्याने त्याच्या तीन कामगारांना देण्यासाठी वि.प.बॅकेकडून तक्रारीत नमुद केल्याप्रमाणे पे आर्डर काढले होते हे नाकबुल केले आहे. तसेच सदर पे ऑर्डर जानेवारी 2010 पर्यंत तक्रारीत नमुद कामगारांकडे होते व त्यांनी ते तक्रारकर्त्यास परत केल्याचे देखिल वि.प.ने नाकबुल केले आहे. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमुद पे ऑर्डर वि.प.बॅकेच्या हनुमाननगर शाखेत त्याच्या चालू खात्यात जमा करण्यासाठी पत्रासोबत सादर केल्याचे देखिल वि.प.ने नाकबुल केले आहे. दि. 26.11.2011 रोजी तक्रारकर्त्याने वि.प.ला कोणतीही नोटीस पाठविली व ती वि.प. मिळाल्याचे नाकबुल केले आहे. वि.प.कडून सेवेत कोणताही न्युनतापूर्ण व्यवहार झाल्याचे व तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पात्र असल्याचे वि.प.ने नाकबुल केले आहे.
7. प्रकरणाच्या निर्णितीसाठी खालिल मुद्दे विचारार्थ घेण्यांत आले, त्यावरील मंचाचे निष्कर्ष व त्याबाबतची कारणमिमांसा पुढील प्रमाणे...
मुद्दे निष्कर्ष
1) सदरची तक्रार चालविण्याची मंचाला
अधिकार कक्षा आहे काय? होय.
2) तक्रार मुदतीत आहे काय ? होय.
3) विरुध्द पक्षाने सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार
केला आहे काय ? होय.
4) तक्रारकर्ता मागणी प्रमाणे दाद मिळण्यांस
पात्र आहे काय ? अंशतः
5) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
8. मुद्या क्र. 1 व 2 बाबतः- सदरच्या प्रकरणात तक्रारकर्त्याने वि.प.बॅकेच्या हनुमान नगर, नागपूर शाखेकडून दि. 24 जुलै 1997 रोजी खरेदी केलेल्या खालील पे ऑर्डरच्या प्रती दि.11.02.2013 च्या दस्तावेज यादीसोबत दस्त क्र. 5 ते 7 वर आणि सदर पे ऑर्डर शाखाधिकारी, बॅक ऑफ महाराष्ट्र हनुमान नगर, नागपूर यांना सादर केल्याबाबत दि. 01.02.2010 च्या पत्राची प्रत दस्त क्र. 4 वर दाखल केली आहे.
अ.क्र. कामगाराचे नांव पे ऑर्डर क्रमांक दिनांक
1.अनिल राजाभाऊ कुळकर्णी 0117679 24 जुलै 1997
2.संपत नानाजी वाढई 0117680 24 जुलै 1997
3.महादेव लक्ष्मण पोहरकर 0117681 24 जुलै 1997
यावरुन तक्रारकर्त्याने वरील पे ऑर्डर वि.प.क्र. 2 कडे पैसे देवून काढले होते हे स्पष्ट होते. सदर पे ऑर्डर समझोत्यापोटी कामगारांना दिले होते परंतु त्यांनी समझोता मान्य न करता उच्चन्यायालयात गेल्यामुळे 2009 साली झालेल्या निकालाप्रमाणे कामगारांचे देण तक्रारकर्त्याने दिल्यावर वरील कामगारांनी पे ऑर्डर परत केल्यावर सदर पे ऑर्डरची रक्कम तक्रारकर्त्याचे चालू खाते क्र. 20126601546 मध्ये जमा करण्याची तक्रारर्त्याने वरील पत्रााप्रमाणे विनंती केली होती. तक्रारकर्त्याने वि.प.बॅकेकडून पेऑर्डर खरेदीच्या स्वरुपात सेवा विकत घेतलेली असल्याने वि.प.ही सेवादाता आणि तक्रारकर्ता ग्राहक आहे. पे ऑर्डर जर वटविण्यांत आले नसतील तर ते रद्द करुन त्याचे पैसे परत मिळण्याचा ग्राहक म्हणून तक्रारकर्त्यास अधिकार आहे व जर यांत वि.प.ने कसूर केला असेल तर सेवेतील त्रृटी बाबत ग्राहक मंचाकडे दाद मागण्याचा तक्रारकर्त्यास अधिकार असल्याने तक्रारकर्त्याचया ग्राहक तक्रारीची दखल घेवून त्यावर निर्णय देण्याचा मंचाला अधिकार असल्याने मंचाच्या अधिकारकक्षेबाबतचा वि.प.चा आक्षेप अस्विकाहर्य आहे. म्हणून मुद्या क्र. 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
9. विरुध्द पक्षाचा पुढील आक्षेप असा की, तक्ररकर्त्याने तक्रारीत नमुद केलेले पे ऑर्डर दि. 24 जुलै 1997 रोजी काढलेले आहेत आणि ते तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे दि.01.12.2010 रोजी पैसे परत मिळण्यासाठी विरुध्द पक्षाकडे सादर केले आहेत. सदरची तक्रार दि.04.02.2013 रोजी म्हणजे पे ऑर्डर खरेदी केल्यानंतर 15 वर्षांनी आणि पैसे परत मिळण्यासाठी बँकेत सादर केल्यानंतर 3 वर्षांनी दाखल केली असल्याने ती मुदत बाह्य आहे.
10. सदरच्या प्रकरणात तक्रारकर्त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 2 कडे पैसे जमा करुन त्याच्या कामगारांना देण्यासाठी तक्रारीत नमुद पे ऑर्डर खरेदी केले होते. सदर कामगारांनी त्या पे ऑर्डरची रक्क्म न घेता उच्च न्यायालयात प्रकरण नेल्यामुळे ते त्यांचेकडे राहीले आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे कामगारांचे देणे दिल्यानंतर त्यांनी ते तक्रारकर्त्यास परत केले. तक्रारकर्त्याने सदर पे ऑर्डरची रक्क्म परत मिळावी म्हणून दि.01.02.2010 रोजी विरुध्द पक्ष क्र. 2 कडे जमा केले. परंतु सदर पे ऑर्डरची रक्कम देण्यांस विरुध्द पक्षांनी स्पष्ट नकार तक्रार दाखल करेपर्यंत कळविला नाही. पे ऑर्डर रद्द करुन त्याची रक्कम परत घेण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा ठरली असल्याचे विरुध्द पक्षाने दाखवुन दिलेले नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने घेतलेले पे ऑर्डरर्स रद्द करुन त्याची रक्कम परत मिळण्यासाठी कोणतीही मुदत नव्हती तक्रारकर्त्याने दि.01.02.2010 रोजी सदर पे ऑर्डर विरुध्द पक्षाकडे सादर केल्यानंतर पे ऑर्डरची रक्कम परत करण्याबाबतचा नकार जोपर्यंत विरुध्द पक्ष स्पष्टपणे कळवित नाही तोपर्यंत विरुध्द पक्षाविरुध्द कारवाई करण्याची मुदत सुरु होत नाही व म्हणून दि.04.02.2013 रोजी दाखल केलेली सदर तक्रार मुदतबाह्य होत नाही. वरील कारणांमुळे मुद्दा क्र. 2 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
11. मुद्दा क्र. 3 व 4 बाबतः- तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र. 2 कडून एकूण रु.59,312/- चे पे ऑर्डर दि. 24.07.1997 रोजी काढले होते आणि ते वटविण्यांत न आल्यामुळे व पे ऑर्डर वटवून रक्कम वसुल करण्यासाठी कोणतीही निश्चित मुदत निर्धारित केलेली नसल्यामुळे दि. 01.02.2010 रोजी तक्रारकर्त्याने सदर पे ऑर्डर विरुध्द पक्ष क्र. 2 कडे जमा करून त्याची रक्कम तक्रारकर्त्याचे चालू खात्यात जमा करण्याची विनंती केली तेव्हा विरुध्द पक्ष क्र. 2 ने सदर पे ऑर्डर रद्द करुन वरील रक्कम तक्रारकर्त्याचे चालू खात्यात त्वरीत जमा करावयास पाहीजे होती. परंतु विरुध्द पक्षाने ती आजपर्यंत जमा केलेली नाही ही निश्चितच बँक ग्राहकाप्रती सेवेतील न्यूनता आहे. म्हणून तक्रारकर्ता तक्रारीत नमुद एकूण 3 पे ऑर्डरची रक्क्म रु.59,312/- आणि त्यावर दि.01.02.2010 पासून प्रत्यक्ष अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे.10 टक्के प्रमाणे व्याज मिळण्यांस पात्र आहे. याशिवाय तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.5,000/- आणि तक्रारीचा खर्चा रु.3,000/- मंजूर करणे न्यायोचित होईल असे मंचास वाटते. म्हणून मंद्दा क्र. 3 व 4 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- // आदेश //-
तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 चे कलम 12 खालिल तक्रार वि.प.क्र. 1 व 2 विरुध्द संयुक्त व वैयक्तिकरित्या खालिल प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
1. विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्यास तक्रारीत नमुद एकूण 3 पे ऑर्डरची रक्क्म रु.59,312/- दि.01.02.2010 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे.10 टक्के व्याजासह अदा करावी.
2. विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्तीस झालेल्या शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.5,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु. 3,000 द्यावा.
3. वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 1 महिन्यांचे आंत करावी.
4. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
5. तक्रारकर्तीला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.