जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 270/2015.
तक्रार दाखल दिनांक : 25/06/2015.
तक्रार आदेश दिनांक : 29/10/2015. निकाल कालावधी: 00 वर्षे 04 महिने 04 दिवस
शबाना सिकंदर तांबोळी, वय 37 वर्षे, व्यवसाय : घरकाम,
रा. बोरगांव, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर. तक्रारदार
विरुध्द
शाखा व्यवस्थापक, बँक ऑफ महाराष्ट्र,
शाखा श्रीपूर, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. मिलिंद बी. पवार (हिरुगडे), अध्यक्ष
श्री. ओंकारसिंह जी. पाटील, सदस्य
सौ. बबिता एम. महंत (गाजरे), सदस्य
तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : पी.जी. शहा
विरुध्द पक्ष अनुपस्थित / एकतर्फा
आदेश
श्री. ओंकारसिंह जी. पाटील, सदस्य यांचे द्वारा :-
1. तक्रारदार यांचेद्वारे उपस्थित वादविषय थोडक्यात असा आहे की, त्यांचे पती सिकंदर तांबोळी यांचा अपघाती मृत्यू झालेला असून नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता त्यांनी अध्यक्ष, मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरण, माळशिरस यांचे न्यायालयामध्ये एम.ए.सी.पी. नं.73/2006 दाखल केलेले होते. त्यामध्ये प्राप्त नुकसान भरपाईपैकी न्यायालयाचे आदेशाप्रमाणे त्यांची मुले आसिफ सिकंदर तांबोळी व अलिशा सिकंदर तांबोळी यांचे नांवे प्रत्येकी रु.93,056/- मुदत ठेवीद्वारे गुंतवणूक करण्यात आले. मुदत ठेवीचा कालावधी दि.2/7/2014 रोजी पूर्ण झाल्यानंतर ठेव रक्कम मिळण्याकरिता तक्रारदार यांनी केलेल्या अर्जामध्ये अध्यक्ष, मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरण, माळशिरस यांनी दि.31/7/2014 रोजी तक्रारदार यांना व्याजासह रक्कम देण्याचा आदेश केला आणि दि.30/8/2014 रोजीचे पत्राद्वारे विरुध्द पक्ष यांना कळवले. त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना ठेव रक्कम अदा केली. तक्रारदार यांचे पुढे असे कथन आहे की, त्यांनी दि.30/10/2014 रोजी ठेव पावती क्र.875218 व 875219 अन्वये प्रत्येकी रु.1,52,846/- गुंतवणूक केले. माहे डिसेंबर 2014 मध्ये तक्रारदार यांनी घराचे बांधकाम सुरु केल्यामुळे ठेव रकमेची गरज भासली आणि दि.18/12/2014 रोजी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे ठेव रकमेची मागणी केली. परंतु विरुध्द पक्ष यांनी न्यायालयाचे आदेश आणल्याशिवाय रक्कम देणार नाही, अशी भुमिका घेतली. न्यायालयाने यापूर्वीच आदेश करुन तक्रारदार यांना रक्कम देण्याचे स्पष्ट केलेले असताना व तक्रारदार यांनी स्वत:चे नांवे ठेवीद्वारे रक्कम गुंतवलेली असताना पुन्हा न्यायालयाच्या आदेशाची आवश्यकता नव्हती व नाही. विरुध्द पक्ष हे त्यांना जाणीवपूर्वक ठेव रक्कम देण्याकरिता टाळाटाळ करीत असून त्यांची सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे. उपरोक्त वादकथनाचे अनुषंगाने तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन ठेव रक्कम रु.3,05,692/- मिळण्यासह मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.1,50,000/- व खर्च रु.45,000/- असे एकूण रु.4,87,192/- व्याजासह मिळावेत, अशी विनंती केली आहे.
2. विरुध्द पक्ष यांना मंचाच्या नोटीसची बजावणी झालेली आहे. ते मंचापुढे उपस्थित राहिले नाहीत आणि उचित संधी देऊनही त्यांनी लेखी उत्तर दाखल केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फी चौकशीचे आदेश करण्यात येऊन तक्रारीमध्ये सुनावणी पूर्ण करण्यात आली.
3. तक्रारदार यांची तक्रार व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होत आहेत.
मुद्दे उत्तर
1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना मुदत ठेव पावतीची रक्कम
अदा न करुन त्रुटीयुक्त सेवा दिली आहे काय ? होय.
2. तक्रारदार ठेव रक्कम मिळविण्यास पात्र आहेत काय ? होय.
3. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
कारणमिमांसा
4. मुद्दा क्र. 1 व 2 :- अभिलेखावर दाखल ठेव पावत्यांचे अवलोकन करता, तक्रारदार यांनी तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे विरुध्द पक्ष यांच्याकडे दि.30/10/2014 रोजी ठेव पावती क्र.875218 व 875219 अन्वये प्रत्येकी रु.1,52,846/- गुंतवणूक केल्याचे निदर्शनास येते. प्रामुख्याने, तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे ठेव रकमेची मागणी केली असता ठेव रक्कम परत करण्यास टाळाटाळ केल्याची तक्रारदार यांची तक्रार आहे.
5. विरुध्द पक्ष यांना प्रस्तुत तक्रारीची नोटीस मंचामार्फत बजावणी झालेली आहे. उचित संधी देऊनही विरुध्द पक्ष मंचासमोर उपस्थित राहिले नाहीत आणि लेखी उत्तर दाखल केलेले नाही. तक्रारदार यांनी मुदत ठेवीची रक्कम मिळण्याकरिता विरुध्द पक्ष यांना विधिज्ञांमार्फत नोटीस पाठवलेली होती आणि ती नोटीस पोहोच झाल्याची पावती अभिलेखावर दाखल आहे. वास्तविक पाहता, तक्रारदार यांची तक्रार व दाखल कागदपत्रांचे खंडण करण्यासाठी लेखी उत्तर व पुराव्याची कागदपत्रे दाखल करण्यास विरुध्द पक्ष यांना योग्य व उचित संधी उपलब्ध होती. परंतु त्याप्रकारे कोणतीही दखल न घेतल्यामुळे एका अर्थाने तक्रारदार यांची तक्रार, त्यातील कथने व दाखल कागदपत्रे विरुध्द पक्ष यांना मान्य असल्याचे प्रतिकुल अनुमान काढणे न्यायोचित वाटते.
6. निर्विवादपणे, तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे मुदत ठेव पावतीद्वारे रक्कम गुंतवणूक करुन वित्तीय सेवा घेतलेली आहे. सातत्याने विनंती करुनही तक्रारदार यांना प्रस्तुत ठेवीची रक्कम परत करण्यात आलेली नाही. तक्रारदार हे ठेवीदार असल्यामुळे त्यांची ठेव रक्कम व्याजासह परत करणे, ही विरुध्द पक्ष यांची करारात्मक जबाबदारी व कर्तव्य आहे. विरुध्द पक्ष यांनी ठेव रक्कम परत न करुन सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारदार यांचे वादकथन पाहता न्यायालयाने यापूर्वीच आदेश करुन त्यांना रक्कम देण्याचे स्पष्ट केलेले असताना व तक्रारदार यांनी स्वत:चे नांवे ठेवीद्वारे रक्कम गुंतवलेली असताना पुन्हा न्यायालयाच्या आदेशाची आवश्यकता येत नाही, असे आम्हाला वाटते. अंतिमत: तक्रारदार हे तक्रारीमध्ये नमूद ठेव रक्कम व्याजासह परत मिळविण्यास पात्र आहेत. तक्रारदार यांनी द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याज दराने ठेव रकमेची मागणी केलेली आहे. परंतु तक्रारदार यांनी मुदतपूर्व ठेव रकमेची मागणी केलेली असल्यामुळे बँकेचा प्रचलित व्याज दर पाहता देय ठेव रक्कम द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने मिळविण्यास पात्र आहेत, या निर्णयाप्रत आम्ही आलो आहोत. वरील सर्व विवेचनावरुन आम्ही मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी दिले असून शेवटी खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
आदेश
1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना दि.30/10/2014 रोजी ठेव पावती क्र.875218 व 875219 अन्वये गुंतवणूक केलेली प्रत्येकी रु.1,52,846/- असे एकूण रु.3,05,692/- अदा करावेत. तसेच प्रस्तुत रकमेवर दि.30/10/2014 पासून संपूर्ण ठेव रक्कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज द्यावे.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 270/2015 आदेश पुढे चालू...
2. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.5,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु.3,000/- द्यावेत.
3. उपरोक्त आदेशांची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष यांनी आदेश प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत करावी.
4. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्क पुरविण्यात यावी.
(श्री. ओंकारसिंह जी. पाटील) (सौ. बबिता एम. महंत-गाजरे) (श्री. मिलिंद बी. पवार÷-हिरुगडे)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
-00-
(संविक/स्व/291015)