निकाल

                        पारीत दिनांकः- 30/07/2012

                    (द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष)

                                    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.

1]    तक्रारदारांचे वडील श्री साधुराम ग्यानचंदानी हे सेंट्रल रेल्वेचे नोंदणीकृत कॉंट्रॅक्टर होते व त्यांचा मृत्यु दि. 28/7/1988 रोजी झाला.  तक्रारदारांच्या वडीलांचे जाबदेणार बँकेमध्ये सन 1958 पासून खाते होते.  तक्रारदारांनी दि. 14/11/1988 रोजी त्यांच्या वडीलांच्या मृत्युची सुचना, खात्याविषयी सविस्तर माहिती व कायदेशिर वारसांबद्दलची सर्व माहिती जाबदेणारांना कळविली होती.  तक्रारदारांचे वडील जाबदेणार यांनी डिव्हिजनल अकाऊंट्स ऑफिसर, सेंट्रल रेल्वे, मुंबई यांच्या नावे इश्यु केलेल्या मुदत ठेवीचे धारक होते.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, सदरचे फिक्स डिपॉझिट हे सिव्हिल कॉंन्ट्रॅक्टचे सिक्युरिटी डिपॉझिट म्हणून सन 1967-1974 च्या दरम्यान सेंट्रल रेल्वेच्या ऑथॉरिटींकडे ठेवण्यात आले होते व ते सदरची मुदत ठेव वेळोवेळी रिन्यु करीत होते.  तक्रारदारांच्या वडीलांच्या निधनाच्यावेळी रेल्वेकडे पाच मुदत ठेवी होत्या, त्याच्या ड्यु डेट्स 1/1/1990 होती.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, सिव्हिल कॉंन्ट्रॅक्ट संपले तरी रेल्व प्रशासनाने मुदत ठेवींच्या पावत्या रिलीज केल्या नव्हत्या.  त्यानंतर तक्रारदारांच्या विनंतीवरुन जाबदेणारांनी शेवटचे दि. 9/8/1995 रिन्यु केले व त्याचा मॅचुरिटी दिनांक 1/1/1996 असा होता.  तक्रारदारांनी वेळोवेळी रेल्वे विभागाकडे सदरच्या मुदत ठेवींच्या पावत्याबद्दल विचारणा केली परंतु सप्टे. 2007 पर्यंत त्यांना या पावत्या मिळाल्या नाहीत.  सन 1998 पासून तक्रारदारांनी जाबदेणारांना वेळोवेळी सदरच्या मुदत ठेवी रिन्यु करण्याबद्दल विनंती केली, परंतु जाबदेणारांनी प्रत्येक वेळी मुदत ठेवींच्या मुळ पावतीची मागणी केली.  सदरच्या मुळ पावत्या या रेल्वे विभागाकडे होत्या, त्यामुळे त्या जाबदेणारांकडे देता आल्या नाहीत.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार,  त्यांनी यासंदर्भात इंडेमनिटी बॉंड देण्याचीही तयारी दर्शविली.  जाबदेणारांनी तक्रारदारांच्या विंनंतीनुसार दि. 8/8/1998 व दि. 3/11/1999 रोजी रेल्वे ऑथॉरिटींना सदरच्या मुदत ठेवींच्या स्टेटस विचारण्याकरीता पत्रही लिहिले.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, सदरच्या मुदत ठेवीची रक्कम त्यांना देण्यात यावी अशी त्यांची मागणी कधीही नव्हती, त्यांनी फक्त मुदत ठेवी रिन्यु करण्याची मागणी केली होती.  त्यानंतर तक्रारदारांनी या प्रकरणाचा सतत पाठपुरावा केल्यानंतर जाबदेणारांनी दि. 17/2/2004 रोजी मुळ पावत्यांशिवाय ते मुदत ठेव रिन्यु करु शकत नाहीत असे तक्रारदारांना कळविले.  रेल्वे ऑथॉरिटीने मार्च 2007 मध्ये मुदत ठेवींच्या मुळ पावत्या तक्रारदारांना दिल्या, त्यानंतर तक्रारदारांनी त्या दि. 21/3/2007 रोजी जाबदेणारांकडे  दि. 1/1/1996 पासून रिन्यु करण्याकरीता दिल्या. परंतु जाबदेणारांनी दि. 1/1/1996 पासून ते 1/4/2007 सेव्हिंग खात्याचा व्याजदर दिला.   तक्रारदारांनी जाबदेणारांबरोबर सतत पाठपुरावा केल्यानंतर दि. 31/10/1997 रोजी द.सा.द.शे. 5% प्रमाणे ओव्हरड्यु कालावधीकरीता रक्कम रु. 5901/- दिले.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी सतत पाठपुरावा केल्यानंतर जाबदेणारांनी तीन वेळा व्याज दिले, वास्तविक पाहता, मुदत ठेवीवर द.सा.द.शे. 11% क्वार्टरली दराप्रमाणे द्यावयास हवी होती.  परंतु जाबदेणारांनी तक्रारदारास सेव्हिंगच्या दराने व्याजदर दिल्यामुळे त्यांचे नुकसान झाले म्हणून त्यांना प्रस्तुतची तक्रार दाखल करावी लागली.  तक्रारदार जाबदेणारांकडून दि. 1/1/1996 ते दि. 1/4/2007 या कालावधीकरीता द.सा.द.शे. 11% दराने व्याजदर, तसेच ओव्हरड्यु व्याजदर द.सा.द.शे. 15%, रक्कम रु. 25,000/- मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व इतर दिलासा मागतात. 

2]    तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.

3]    जाबदेणारांना नोटीस पाठविली असता, ते मंचामध्ये उपस्थित झाले व त्यांच्या लेखी जबाबाद्वारे तक्रारदाराच्या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 नुसार ‘ग्राहक’ नाहीत.  तक्रारदारांचे वडील रेल्वे ऑथॉरिटीकडून सिव्हल कॉन्ट्रॅक्ट घेत होते व त्याकरीता त्यांनी जाबदेणारांकडे रेल्वेच्या नावे सिक्युरिटी डिपॉजिट ठेवले होते, त्यामुळे सदरचा व्यवहार हा व्यावसायिक कारणाकरीता आहे, त्यामुळे तक्रारदारांचे वडील हे ‘ग्राहक’ नाहीत.   जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, सदरचा क्लेम हा मुदतबाह्य आहे, तक्रारीनुसार ठेवींची मुदत ही शेवटी रिन्यु केल्यानंतर दि. 4/3/1986 रोजी संपते.  एवढा कालावधी गेल्यामुळे बँकेने प्रकरण बंद केले.  तक्रारदारांनी दि. 20/4/2006 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठविली व त्यानंतर दि. 23/10/2009 रोजी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली, त्यामुळे तक्रार मुदतबाह्य आहे.  जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांचे वडील हे सिव्हील कॉन्ट्रॅक्टर होते, त्यांचा मृत्यु केव्हा झाला याबद्दल त्यांना काही कल्पना नाही.  मयत श्री साधुराम ग्यानचंदानी यांचे खाते त्यांच्या बँकेमध्ये होते, हे जाबदेणार मान्य करतात.  जोपर्यंत तक्रारदार रेल्वेकडून मुळ मुदत ठेवींच्या पावत्या आणत नाहीत तोपर्यंत रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार मुदत ठेवी रिन्यु करता येत नाहीत.  रिझर्व्ह बँकेचे नियम हे जाबदेणारांवर बंधनकारक आहेत.  जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसारच मॅच्युरिटीच्या तारखेपासून रिन्युअलपर्यंत सेव्हिंग खात्याचा दर तक्रारदारांना दिलेला आहे.   तक्रारदारांनी बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टच्या कलम 26 चा अर्थ वेगळा लावलेला आहे.  जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांनी प्रस्तुतच्या तक्रारीमध्ये रेल्वे ऑथॉरिटीला पक्षकार केलेले नाही.  तक्रारदारांचे इतर सर्व आरोप अमान्य करीत जाबदेणार प्रस्तुतची तक्रार नामंजूर करण्याची मागणी करतात.  

4]    दोन्ही बाजूंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली.  तक्रारदारांच्या वडीलांचा रेल्वे ऑथॉरिटीबरोबर करार झालेला होता, त्यातील अटींनुसार मुदत ठेवींच्या पावत्या या रेल्वे ऑथॉरिटीकडे ठेवण्यात आलेल्या होत्या.  त्या ठेवी वेळोवेळी बँकेकडून  रिन्यु करुन मिळत होत्या व त्याची रक्कम तक्रारदारांच्या वडीलांना मिळत होती.  तक्रारदारांच्या वडीलांचा मृत्यु दि. 28/7/1988 रोजी झाला.  त्यानंतर तक्रारदारांनी सन 2005 मध्ये जाबदेणारांकडे सदरच्या ठेवी रिन्यु करण्याची मागणी केली.  याकरीता जाबदेणारांनी तक्रारदारांना रेल्वेकडून मुळ मुदत ठेवींच्या पावत्या आणावयास सांगितले. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार सदरच्या ठेवी रिन्यु करण्याकरीता किंवा त्याची रक्कम देण्याकरीता मुळ मुदत ठेवींच्या पावत्यांची आवश्यकता असते.  तक्रारदार त्या पावत्या विलंबाने जाबदेणारांकडे दिल्या त्यामुळे जाबदेणारांनी रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार  तक्रारदारांना सेव्हिंग खात्याचा  व्याजदर दिला.  तसेची तक्रारदारांच्या वडीलांचे निधन सन 1988 मध्ये झाले, याची माहिती तक्रारदारांनी जाबदेणारांना सन 2005 मध्ये कळविली व प्रस्तुतची तक्रार मंचामध्ये ऑक्टो. 2009 मध्ये दाखल केली, त्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार ही मुदतबाह्य आहे.  त्याचप्रमाणे प्रस्तुतच्या प्रकरणामध्ये रेल्वे ऑथॉरिटी ही आवश्यक पक्षकार आहे, परंतु तक्रारदारांनी त्यांना पक्षकार केलेले नाही.  या सर्व कारणांवरुन, तक्रारदार त्यांची तक्रार जाबदेणारांविरुद्ध सिद्ध करु शकले नाहीत, असे मंचाचे मत आहे. 

5]    वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते.

** आदेश **

1.     तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात येते.

2.    तक्रारीच्या खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.

            3.    निकालाच्या प्रती दोन्ही पक्षकारांना नि:शुल्क

पाठविण्यात याव्यात.