श्री.प्रदिप जी. कडू, मा.अध्‍यक्ष, यांचेव्‍दारे

      तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 च्या कलम 35 खाली दाखल केली असून तक्रारदारांच्या कथनानुसार संक्षिप्त तक्रार अशी आहे की,

तक्रारीचे संक्षिप्त विवरण

1.       तक्रारदार यांनी सामनेवाले बँकेकडून रक्कम रुपये 50,54,000/- इतके गृहकर्ज घेतले होते व त्याचा मासिक हप्ता रक्कम रुपये 36,000/- ते नियमितपणे भरत आहेत.  सदरचे गृहकर्ज सामनेवाले बँकेने दिनांक 15 एप्रिल, 2021 रोजी मंजूर केले होते व सदरील कर्जाची रक्कम संबंधिताना दिनांक 27 एप्रिल, 2021 रोजी अदा करण्यात आली होती. 

2.       सामनेवाले बँकेच्या प्रबंधकाचे सुचनेनुसार तक्रारदार यांना वरील गृहकर्जाच्या संबंधात प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ मिळू शकत असल्याने, त्यांनी सदर योजनेसाठी आवश्यक ती कागदपत्रे सामनेवाले बँकेकडे दिनांक 20 एप्रिल, 2021 रोजी दाखल केले.  त्यानंतर तक्रारदारांनी सामनेवाले बँकेकडे वारंवार संपर्क साधूनही त्यांचेकडून याबाबत कोणतेही समर्पक उत्तर मिळाले नाही.  दिनांक 22 ऑक्टोबर, 2021 रोजी तक्रारदार यांनी  सामनेवाले बँकेकडे प्रत्यक्ष संपर्क केला असता, त्यांचे वर नमूद योजनेचे प्रकरण नामंजूर झाल्याचे बँकेद्वारे सांगण्यात आले.  तक्रारदार यांनी सामनेवाले बँकेकडे प्रकरण नामंजूर होण्याच्या कारणांबाबतची अनेकदा विचारणा केली असता बँकेने त्यांना कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.

3.       सामनेवाले बँकेकडे आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करूनही तक्रारदार यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ मिळू शकला नाही तसेच सदरील प्रकरण नामंजूर होण्याची कारणे वारंवार विनंती करूनही तक्रारदार यांना बँकेने दिली नाहीत.  सबब, तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल करून त्याद्वारे सामनेवाले बँकेकडून प्रधानमंत्री आवास योजना मंजूर करण्यात यावी, मानसिक, शारीरिक व आर्थिक छळाबाबत नुकसानभरपाई म्हणून रक्कम रुपये 5,00,000/- व तक्रारअर्जाचा खर्च म्हणून रक्कम रुपये 20,000/- सामनेवाले बँकेकडून तक्रारदारांना देण्यात यावेत, इ. मागण्या केल्या आहेत. 

4.       तक्रारदारांची तक्रार दाखल करून सामनेवाले बँकेस त्यांचा जवाब दाखल करण्यासाठी नोटिस पाठवण्यात आली.  त्यास अनुसरून सामनेवाले बँकेने दिनांक 31 जानेवारी, 2023 रोजी वकिलामार्फत आयोगासमोर हजर होऊन त्यांचा लेखी जवाब विलंब माफीच्या अर्जासह दाखल केला.  सामनेवाले बँकेस दिनांक 13 ऑक्टोबर, 2022 रोजी नोटिसची बजावणी होऊनही त्यांनी ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार विहित मुदतीत लेखी जवाब दाखल न केल्याने प्रस्तुतचे तक्रार प्रकरण सामनेवाले बँकेविरुद्ध विनाकैफियत चालविण्याचा आदेश दिनांक 4 ऑक्टोबर, 2023 रोजी पारित करण्यात आला.  त्यानंतर तक्रारदारांनी त्यांचे पुरावा शपथपत्र व सामनेवाले बँकेने लेखी युक्तिवाद दाखल केला.

सामनेवाले यांचा युक्तिवाद

5.       सामनेवाले बँकेच्या लेखी युक्तिवादातील कथनानुसार केवळ कर्ज देणे हे बँकेचे काम असून, शासनाच्या कोणत्याही योजनेमधील अर्ज मान्य करणे किंवा रद्द करणे हे बँकेच्या अखत्यारीत नाही.  तसेच सदरील प्रधानमंत्री आवास योजना दिनांक 31 मार्च, 2021 समाप्त होत असल्याची घोषणा शासनाद्वारे जानेवारी-2021 मध्ये केली होती.  तक्रारदारांना याबाबतची माहिती असूनही त्यांनी सदरील योजनेसाठीचा अर्ज पाठवण्याची विनंती केली होती.  सबब बँकेद्वारे त्यांचा अर्ज तक्रारदारांनी दिनांक 26 एप्रिल, 2021 रोजी बँकेकडे सादर केल्यानंतर शासनाकडे पाठवण्यात आला.  तक्रारदारांच्या तक्रारीत कोणतेही तथ्य नसल्याने त्यांची तक्रार खारीज करण्याची विनंती सामनेवाले बँकेने केली आहे. 

6.       त्यानंतर तक्रारदारांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकण्यात आला.  सामनेवाले बँकेस संधी देऊनही त्यांनी तोंडी युक्तिवाद केला नाही.

आयोगाचे निष्कर्ष

7.       आमच्याद्वारे तक्रारदारांची तक्रार, त्यासोबत जोडलेली कागदपत्रे व पुरावा शपथपत्र तसेच सामनेवाले बँकेने दाखल केलेले लेखी युक्तिवाद यांचे अवलोकन करण्यात आले.  यावरून असे दिसून येते की, प्रस्तुतच्या तक्रारीमध्ये केवळ एकच वादाचा मुद्दा असून तो म्हणजे तक्रारदार यांना त्यांचे गृहकर्जाबाबत प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ मिळू शकला नाही व त्यासाठी सामनेवाले बँक जबाबदार आहे.  वस्तुतः गृहकर्जाबाबतची प्रधानमंत्री आवास योजना संबंधित प्राधिकाऱ्याद्वारे / शासनाद्वारे संचालित केली जात होती व त्याबाबतचे कागदपत्रे पूर्ण करून अर्जदारांचा अर्ज शासनाकडे पाठवण्याची जबाबदारी संबंधित वित्तीय संस्थेची आहे.  प्रस्तुत तक्रार प्रकरणी ही जबाबदारी वित्तीय संस्था सामनेवाले बँकेची होती.  त्यानुसार सामनेवाले बँकेने तक्रारदार यांचा अर्ज संबंधित प्राधिकाऱ्याकडे / शासनाकडे पाठविला होता.  सदरचा अर्ज मंजूर वा नामंजूर करणे संबंधित प्राधिकारी यांचा अधिकार आहे.  निश्चितच सदरचा अधिकार सामनेवाले बँकेच्या अखत्यारीत नाही.  दुसरी महत्वाची बाब अशी की, जानेवारी-2021 मध्ये शासनाने सदरील प्रधानमंत्री आवास योजना दिनांक 31 मार्च, 2021 रोजी संपुष्टात येत असल्याची घोषणा केली होती.  परंतू तक्रारदार यांनी त्याच्या तक्रारीत वरील योजनेच्या लाभासाठी दिनांक 20 एप्रिल, 2021 अर्ज सादर केला असल्याचे कथन केले आहे.  म्हणजेच तक्रारदार यांनी त्यांचा अर्ज सदरील योजना संपुष्टात आल्यानंतर सामनेवाले बँकेकडे सादर केला आहे.  परंतू तरीही तक्रारदारांच्या विनंतीनुसार सामनेवाले बँकेने तक्रारदारांचा अर्ज संबंधित प्राधिकाऱ्याकडे पाठविला होता. 

8.       याशिवाय तक्रारदारांनी सदरील प्रधानमंत्री आवास योजनेबाबतचे कोणतेही कागदपत्रे / परिपत्रक प्रस्तुत तक्रार प्रकरणात दाखल केले नाहीत.  तसेच तक्रारदारांनी त्यांचा अर्ज विहित मुदतीत सामनेवाले बँकेकडे सादर केल्याचे नमूद केले आहे.  परंतू त्याबाबतचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत जोडलेला नाही व त्यानंतरही तक्रारीचे कामकाज सुरू असताना दाखल केला नाही.  तसेच सुनावणीदरम्यान आयोगाद्वारे याबाबत तक्रारदारांकडे विचारणा केली असता, त्यांनी याबाबतचा पुरावा दाखल करण्यास असमर्थता दर्शविली.  याउलट सदरील अर्ज सामनेवाले बँकेकडे दिनांक 20 एप्रिल, 2021 रोजी सादर केल्याने तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रारीच्या परिच्छेद क्र.5 मध्ये कथन केले आहे.

9.       आमच्या मते तक्रारदारांचा प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत लाभ मिळण्याबाबतचा अर्ज मंजूर करणे किंवा नामंजूर करण्याचा अधिकार पूर्णपणे संबंधित प्राधिकाऱ्याचा / शासनाचा होता.  सामनेवाले बँकेचे काम केवळ तक्रारदारांचा परिपूर्ण अर्ज संबंधित प्राधिकाऱ्याकडे पाठविणे एवढेच होते.  सदरचा अर्ज योजना संपुष्टात झाल्यानंतर तक्रारदारांकडून प्राप्त होऊनही सामनेवाले बँकेने तक्रारदारांच्या विनंतीनुसार संबंधित प्राधिकाऱ्याकडे पाठविला होता.  अशा परिस्थितीत प्रस्तुत प्रकरणी सामनेवाले बँकेने कोणतीही त्रुटीयुक्त सेवा तक्रारदारांना दिली, असे म्हणता येणार नाही.  आमच्या मते, तक्रारदारांची प्रस्तुतची तक्रार व त्याद्वारे त्यांनी केलेल्या मागण्या ह्या चुकीच्या गृहितकावर आधारित असून, केवळ त्याआधारे सामनेवाले बँकेस ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार त्रुटीयुक्त सेवेबद्दल दोषी धरता येणार नाही.  सबब, तक्रारदारांची प्रस्तुतची तक्रार खारीज करण्यास पात्र आहे, असे आमचे मत आहे आणि म्हणून आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.   

अंतिम आदेश

1. तक्रार क्रमांक CC/191/2022 खारीज करण्यात येते.

2. खर्चाबद्दल आदेश नाहीत.

3. या आदेशाची साक्षांकीत प्रत उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात यावी.