:: नि का ल प ञ :: (मंचाचे निर्णयान्वये, श्री मिलींद रामराव केदार, मा.सदस्य.) (पारीत दिनांक :14 मार्च, 2012) 1. अर्जदार/तक्रारकर्ता यांनी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली दाखल केलेली आहे.
2. अर्जदार/तक्रारकर्त्याचे कथना नुसार त्याचे गैरअर्जदार/विरुध्दपक्ष बँकेमध्ये खाते क्रमांक-20247806442 आहे. सदर खाते अर्जदार व त्याची पत्नी सौ.मंदा रामदास पोटकर यांचे नावे सामाईक आहे. अर्जदाराने पुढे असे नमुद केले आहे की, तो गैरअर्जदार बँकेकडून सन-2003-2004 पासून नियमितपणे पिक कर्ज घेऊन त्याची परतफेड करीत आहे. अर्जदाराने मागील वर्षी पिक कर्ज घेतले होते आणि सदर कर्जाचे परतफेडीस्तव गैरअर्जदार बँकेत व्याजासह रक्कम रुपये-88,900/- दिनांक-27.05.2011 रोजी जमा केली व कर्जखाते पूर्णपणे निरंक केले. 3. अर्जदाराने पुढे असे नमुद केले की, त्याचे पत्नीचे नावावर विहिरीसाठी जे दिर्घ मुदतीचे कर्ज होते, त्या संदर्भात सन-2008 चे शासकीय पॅकेज नुसार सौ.मंदा बाईस रुपये-17,765/- एवढया रकमेचे कर्ज माफ झाले होते. गैरअर्जदार बँकेने दिनांक-17.09.2009 रोजी पत्र देऊन, त्यामध्ये रुपये-39,550/- एवढी थकीत कर्जाची रक्कम असल्याचे नमुद केले व सदर रक्कम 15 दिवसात भरण्या बाबत सुध्दा सुचित केले. अर्जदार यांनी, नविन पिक कर्ज मंजूर झाल्या नंतर, सदर थकीत कर्जाची रक्कम भरेल असे गैरअर्जदार यांना सुचित केल्याचे तक्रारीत नमुद केलेले आहे.
4. अर्जदार यांनी तक्रारीत असाही आरोप केलेला आहे की, गैरअर्जदार बँकेचे व्यवस्थापक यांनी, कर्ज मंजूर करुन देण्या करीता, अर्जदार यांचे कडून रुपये-5000/- एवढया लाचेच्या रकमेची मागणी केली होती.
5. अर्जदार यांनी पुढे असे नमुद केले की, त्याने सदर प्रलंबित पिक कर्जाचे रकमेची परतफेड करण्या करीता उसने कर्ज घेतले होते. अर्जदाराचे कथना नुसार नविन पिक कर्जाचे रकमेतून, तो लोकांकडून उसनवारीने घेतलेल्या रकमेची परतफेड करणार होता. 6. अर्जदाराने असे कथन केले आहे की, दिनांक-06.07.2011 ला लोकांकडून उसनवारीने जमा केलेली रक्कम रुपये-60,000/- परतफेड करण्या करीता, अर्जदाराने दिनांक-22.08.2011 रोजी, गैरअर्जदार बँकेत रक्कम रुपये-50,000/-चा विड्राल (Withdrawal) जमा केला असता, गैरअर्जदार बँकेने रक्कम दिली नाही, त्यावरुन अर्जदाराने उपविभागीय अधिकारी, हिंगणघाट यांचेकडे त्याच दिवशी म्हणजे दिनांक-22.08.2011 रोजी तक्रार दिली असता, उपविभागीय अधिकारी, हिंगणघाट यांनी दिनांक-24.08.2011 रोजी, गैरअर्जदार बँकेचे नावाने पत्र दिले. सदर पत्र गैरअर्जदार बँकेला मिळाल्या नंतर, गैरअर्जदार बँकेने दिनांक-27.08.2011 ला रुपये-50,000/- विड्राल रकमेतून, रुपये-30,000/- दिल्याचे अर्जदाराने नमुद केले. तसेच अर्जदाराचे खात्यात रुपये-20,648/- बाकी उरले होते, ही बाब सुध्दा अर्जदाराने तक्रारीत नमुद केलेली आहे.
7. अर्जदाराने तक्रारीत पुढे असेही कथन केले की, दिनांक-04.10.2011 ला रुपये-20,000/- चा विड्राल (Withdrawal ) गैरअर्जदार बँकेच्या व्यवस्थापकाने चपराशाचे हाताने भरला व त्यावर ट्रान्सफर शिक्का मारुन स्लिपची प्रत अर्जदाराचे हातात दिली. अर्जदाराचे असे कथन आहे की, सदर विड्राल स्लिपवर (Withdrawal ) त्याची अथवा त्याचे पत्नीची स्वाक्षरी नव्हती.
8. अर्जदाराने पुढे असेही कथन केले आहे की, दिनांक-02.06.2007 रोजी रुपये-5000/- कोणीतरी अर्जदाराचे खात्यातून काढून घेतले परंतु या बाबतची लेखी माहिती अर्जदार यांनी, गैरअर्जदार बँक व व्यवस्थापकांना दिली परंतु त्यांनी त्याकडे लक्ष दिले नाही. तक्रारकर्त्याने असेही नमुद केले की, त्याने तालुका ग्राहक पंचायत यांचेकडे तक्रार केली, सदर तक्रारीवर तालुका ग्राहक पंचायतीने गैरअर्जदार बँकेस पत्र दिले असता, त्यावर गैरअर्जदार बँकेने उत्तर दिले. 9. अर्जदाराने पुढे असे नमुद केले की, गैरअर्जदार बँकेने दिनांक-14.11.2011 ला वकिला मार्फत सौ.मंदा रामदास पोटकर हयांचे नावाने असलेल्या कर्जावर गॅरन्टर म्हणून सही करणा-या रामदास मोतीराम पोटकर व रमेश महादेव गोठे, रा.शेगाव (गो) या तिघांना नोटीस दिली व त्यानुसार विहिरीचे कर्ज व्याजासह रुपये-99,821/- सात दिवसात भरण्याची सुचना दिली.
10. अर्जदाराने तक्रारीत असेही कथन केले आहे की, दिनांक-29.09.2011 ला रुपये-20,000/- कोणतीही संमती नसताना बचतखात्यातून कापून घेणे तसेच दरवर्षी रुपये-10,000/- मुद्यल अधिक व्याज घेणे, कर्ज मंजूरी करीता रुपये-5000/- लाचेची मागणी करणे व पिक कर्ज न देणे, ही गैरअर्जदार बँकेच्या सेवेतील त्रृटी आहे. त्यामुळे अर्जदार यांना पिक घेता आले नाही, परिणामी त्याचे आर्थिक नुकसान झाले. म्हणून अर्जदार यांनी, गैरअर्जदार विरुध्द रुपये-1,40,000/- नुकसान भरपाईची मागणी केली तसेच मानसिक त्रासा करीता रुपये-10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/- गैरअर्जदार कडून मिळावे अशी मागणी तक्रारीत केलेली आहे. 11. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदार यांना पाठविण्यात आली. गैरअर्जदार/विरुध्दपक्षाने सदर तक्रारीला खालील प्रमाणे उत्तर दिले. 12. गैरअर्जदार यांचे उत्तरा नुसार, अर्जदार व त्याची पत्नी यांचे, त्यांचे बँकेत सामाईक खाते क्रमांक-20248706442 आहे, (सदर खाते क्रमांक-20247806442 असा असल्याचे दस्तऐवजावरुन दिसून येते) या बद्यल वाद नाही. गैरअर्जदार बँकेच्या व्यवस्थापकाने, अर्जदारा कडून, पिक कर्ज मंजूरी करीता रुपये-5000/- लाचेची मागणी केली होती, ही बाब नाकारलेली आहे. त्यांनी अर्जदार हा नियमितपणे पिक कर्जाची परतफेड करीत होता, ही बाब सुध्दा नाकारलेली आहे. गैरअर्जदार बँकने आपले उत्तरात मान्य केले आहे की, दिनांक-27.05.2011 ला अर्जदाराने एकाच दिवशी पिक कर्जाची एकूण रक्कम रुपये-88,900/-गैरअर्जदार बँकेत भरले.
13. गैरअर्जदार यांनी आपले उत्तरात पुढे असे नमुद केले आहे की, अर्जदाराची पत्नी सौ.मंदा हिचे नावावर विहिरीसाठी घेतलेले दिर्घ मुदतीचे कर्ज होते. त्यांनी ही बाब मान्य केलेली आहे की, रुपये-17,765/- सदर कर्जामध्ये शासकीय योजने नुसार माफ करण्यात आले होते. गैरअर्जदार यांनी, अर्जदाराची इतर सर्व विपरीत विधाने नाकबुल केलेली आहेत. 14. गैरअर्जदार यांनी आपले उत्तरात असेही नमुद केले आहे की, उपविभागीय अधिकारी, हिंगणघाट यांचे पत्र मिळाल्यावर माणूसकीचा विचार करुन कर्ज थकीत असताना सुध्दा रुपये-30,000/- दिनांक-27.08.2011 रोजी अर्जदार यांना दिले. 15. रुपये-20,000/-चा विड्राल फॉर्म गैरअर्जदार बँकेच्या व्यवस्थापकाने चपराशाचे हाताने भरुन घेतला होता व त्यावर ट्रॉन्सफर असा शिक्का मारला ही बाब सुध्दा गैरअर्जदार यांनी नाकबुल केलेली आहे. तसेच अर्जदाराचे इतर सर्व म्हणणे नाकारले असून सदर तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली आहे. 16. सदर तक्रार न्यायमंचापुढे दिनांक-09.03.2012 रोजी युक्तीवादा करीता आली. न्यायमंचाने अर्जदार/तक्रारकर्त्या तर्फे प्रतिनिधी श्री बेहरे यांचा युक्तीवाद ऐकून घेतला. तसेच गैरअर्जदार यांचे तर्फे त्यांचे वकील श्री हिंगमिरे यांचा सुध्दा युक्तीवाद ऐकून घेतला. तसेच न्यायमंचा समक्ष दाखल दस्तऐवज व उभय पक्षांचे कथन याचे सुक्ष्म निरिक्षण केले असता न्यायमंच खालील निष्कर्षाप्रत पोहचते. ::निष्कर्ष:: 17. उभय पक्षांचे कथना वरुन ही बाब उभय पक्षांनाही मान्य आहे की, अर्जदार/तक्रारकर्ता व त्याची पत्नी यांचे सामाईक खाते क्रमांक-20247806442 हे गैरअर्जदार बँकेत आहे, यावरुन, अर्जदार हा गैरअर्जदार बँकेचा ग्राहक ठरतो असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे.
18. अर्जदाराचे कथना नुसार तो सन-2003-2004 पासून दरवर्षी गैरअर्जदार बँकेतून पिक कर्ज घेतो व कर्जाची नियमितपणे परतफेड करीत असतो, परंतु सदर बाब गैरअर्जदार यांनी नाकारलेली आहे. सदर मुद्यावर अर्जदाराने तो दरवर्षी वेळेच्या आत, गैरअर्जदार बँकेकडे कर्जाची परतफेड करीत होता, ही बाब सिध्द करण्या करीता कोणतेही दस्तऐवज दाखल केलेले नाही. तसेच गैरअर्जदार यांनी सुध्दा, अर्जदार हा वेळेमध्ये कर्जाची परतफेड करीत नव्हता असे दर्शविणारा, कर्ज खात्याचा उतारा, अथवा दस्तऐवज दाखल केलेले नाहीत, त्यामुळे सदर मुद्यावर न्यायीकदृष्टया कोणतेही मत प्रदर्शित करणे अथवा निष्कर्ष देणे न्यायोचित होणार नाही.
19. अर्जदाराने दिनांक-27.05.2011 रोजी पिक कर्जाची संपूर्ण रक्कम रुपये-88,900/- गैरअर्जदार बँकेत भरली होती, ही बाब उभय पक्षांचे कथना वरुन स्पष्ट होते. परंतु गैरअर्जदार यांनी, अर्जदाराने सदर कर्जाची रक्कम ही सहज भरली नसल्या बद्यलचे कथन केले आहे, गैरअर्जदार यांनी सदर कथन कशाचे आधारावर केले?, या बाबतचा कोणताही स्पष्ट पुरावा दाखल केलेला नाही. अर्जदाराने दिनांक-27.05.2011 रोजी कर्ज परतफेड रकमे पोटी रुपये-88,900/- भरले होते, ही बाब गैरअर्जदार यांनी दिनांक-24.02.2011 रोजी निशाणी क्रमांक-14 सोबत दाखल केलेल्या दस्तऐवजा वरुन स्पष्ट होते. 20. अर्जदाराचे कथना नुसार, गैरअर्जदार बँकेचे व्यवस्थापकाने कर्ज मंजूर करुन देण्या करीता रुपये-5000/- ची लाच मागितली होती, परंतु ही बाब सक्षम पुराव्या अभावी सिध्द होऊ शकत नाही. त्यामुळे गैरअर्जदार बँकेच्या व्यवस्थापकाने लाच मागितली होती किंवा नाही? ही बाब सिध्द होत नाही आणि जर व्यवस्थापकाने, अर्जदारास लाच मागितली होती, तर त्या बाबतची तक्रार, अर्जदाराने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक खात्याकडे अथवा पोलीसात करावयास हवी होती, परंतु, तसे काहीही अर्जदार यांनी या प्रकरणात केलेले नाही. तसेच रुपये-5000/- लाचेचे आरोपा बाबत, सदर तक्रार दाखल करण्यापूर्वी, अर्जदाराने कुठेही तक्रार केलेली नाही आणि प्रथमच त्याचा उल्लेख प्रस्तुत तक्रारीत केल्याचे स्पष्ट होते. यावरुन गैरअर्जदार बँकेचे व्यवस्थापकाने लाच मागितली होती किंवा नव्हती, या बाबत कोणताही पुरावा अर्जदार देऊ न शकल्यामुळे किंवा पुराव्याला आवश्यक सहायक पुरावा सुध्दा न्यायमंचा समक्ष दाखल केलेला नसल्यामुळे, पुराव्या अभावी, अर्जदाराचा सदरचा आरोप हा सिध्द होत नसल्यामुळे अमान्य करण्यात येतो. 21. सदर प्रकरणामध्ये खाते क्रमांक-20247806442 हे सामाईक खाते आहे व सदर खाते हे अर्जदार व त्याची पत्नी यांचे नावाने आहे, ही बाब उभय पक्षांचे कथन आणि दाखल दस्तऐवज यावरुन सिध्द होते. त्यामुळे अर्जदाराचे पत्नीचे नावावर असलेल्या थकीत कर्जा करीता, सदर खात्यातून रक्कम वळती करण्याचा, गैरअर्जदार बँकेला कायदेशीर अधिकार असल्याचे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे.
22. सदर प्रकरणामध्ये अर्जदाराची पत्नी सौ.मंदा पोटकर हयांचे नावावर विहिरी करीता घेतलेले दिर्घ मुदतीचे कर्ज होते, ही बाब सुध्दा उभय पक्षांचे कथना वरुन व उपलब्ध दस्तऐवजा वरुन स्पष्ट होते.
23. अर्जदाराचे कथना नुसार त्याचे खात्यातील रुपये-20,000/- चा विड्राल गैरअर्जदार बँकेच्या व्यवस्थापकाने चपराशाचे हाताने भरला व त्यावर ट्रॉन्सफरचा शिक्का मारुन सदर रक्कम अर्जदाराची पत्नी सौ.मंदा पोटकर हिचे कर्ज खात्यात जमा केली. अर्जदाराने पुढे असे कथन केले आहे की, सदर ट्रॉन्सफर स्लिपवर खाते क्रमांक चुकीचा लिहिलेला होता. तसेच त्यावर अर्जदार वा त्याचे पत्नीची स्वाक्षरी नव्हती. अर्जदाराने पुढे असेही कथन केले आहे की, त्याची पावती अर्जदारास देण्यात आली होती.
4. या संदर्भात न्यायमंचाचे असे मत आहे की, जर अर्जदारास सदर पावती देण्यात आली होती, तर ती पावती, दाखल करण्याचे अर्जदार/तक्रारकर्त्याचे कर्तव्य होते, त्यामुळे त्याचे तक्रारीतील सदरचे कथन स्पष्ट झाले असते परंतु अर्जदाराने सदर पावती दाखल केलेली नाही. तसेच गैरअर्जदार यांना सुध्दा, ज्या ट्रॉन्सफर स्लिपचे आधारे रुपये-20,000/- ट्रॉन्सफर करण्यात आले, ती स्लिप दाखल करण्या बाबत कोणतीही नोटीस अर्जदाराने दिलेली नाही, त्यामुळे सदरचा आरोप अर्जदार सिध्द करु शकलेला नाही. या उलट, विरुध्दपक्ष/गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या दस्तऐवजा वरुन रुपये-20,000/- हे अर्जदाराची पत्नी सौ.मंदा पोटकर हिचे कर्ज खात्यात ट्रॉन्सफर/वळती केल्याचे स्पष्ट होते. तसेच विरुध्दपक्ष/गैरअर्जदार यांनी, अर्जदाराचा सदरचा आक्षेप फेटाळलेला असल्यामुळे, अर्जदाराने आपली बाजू सिध्द करण्या करीता आवश्यक कोणतीही पाऊले उचललेली नाही, त्यामुळे अर्जदाराचा आरोप सिध्द होत नाही. 25. अर्जदाराने दिनांक-02.06.2007 रोजी रुपये-5000/- चा विड्राल गैरअर्जदार बँकेतून कोणीतरी काढून घेतला, असे कथन आपले तक्रारीत केलेले आहे. या संदर्भात स्पष्ट करण्यात येते की, ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-24(ए) मुदतीचे तरतुदी नुसार या बाबतची तक्रार न्यायमंचा समक्ष करताना दिनांक-02.06.2009 पर्यंत दाखल करणे आवश्यक होते परंतु सदर तक्रार न्यायमंचा समक्ष दिनांक-30.11.2011 रोजी दाखल केलेली आहे आणि तब्बल 02 वर्षाचा विलंब झालेला आहे, सदर विलंब का झाला, या बाबत सुध्दा अर्जदाराने कोणतेही कथन केलेले नाही. तसेच सदर तक्रार दाखल करण्यापूर्वी त्या बाबतचा कोणताही उजर अर्जदाराने विरुध्दपक्ष बँकेकडे केल्याचे दस्तऐवजा वरुन स्पष्ट होत नसल्यामुळे, अर्जदाराचा सदरचा आक्षेप अमान्य करण्यात येतो. 26. अर्जदाराने, गैरअर्जदार बँकेकडे दिनांक-22.08.2011 रोजी रुपये-50,000/-चा विड्राल दिला होता व तो गैरअर्जदार बँकेनी नाकारला परंतु त्या बाबतची तक्रार अर्जदाराने उपविभागीय अधिकारी, हिंगणघाट यांचेकडे केली असता, उपविभागीय अधिका-यांनी, गैरअर्जदार बँकेस पत्र दिल्या नंतर, गैरअर्जदार बँकेने, अर्जदार यांना रुपये-30,000/- दिले, ही बाब उभय पक्षांचे कथन व उपलब्ध दस्तऐवजा वरुन स्पष्ट होते. या बाबत गैरअर्जदार यांचे असे म्हणणे आहे की, त्यांनी माणूसकीचे आधारे अर्जदारास रुपये-30,000/- दिले. परंतु ही बाब माणूसकीचे आधारे प्रथमच का विचारात घेतली नाही, या बाबत कोणताही स्पष्ट खुलासा गैरअर्जदार यांनी केलेला नाही. तसेच सदर खाते हे गोठविण्यात आले होते, असाही कोणताही पुरावा गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेला नाही. यावरुन ही बाब स्पष्ट होते की, अर्जदार यांनी दिनांक-22.08.2011 रोजी विड्रॉल फॉर्मद्वारे केलेली रकमेची मागणी गैरअर्जदार बँकेने अमान्य करणे व नंतर ती मान्य करणे, ही गैरअर्जदार यांचे सेवेतील त्रृटी आहे व त्या करीता, अर्जदारास मानसिक त्रास झालेला आहे व त्या बद्यल गैरअर्जदार कडून रुपये-2000/- अर्जदार मिळण्यास पात्र ठरतो तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-500/- मिळण्यास पात्र ठरतो, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे.
27. सदर प्रकरणात अर्जदाराचे, गैरअर्जदार विरुध्दचे बहुतांश आरोप सिध्द होत नाहीत. फक्त गैरअर्जदार बँकने दिनांक-22.08.2011 रोजी विड्रान न देणे एवढीच बाब, गैरअर्जदार बँकेचे सेवेतील त्रृटी असल्याचे ग्राहय धरण्यात येते व त्या आधारे वरील निष्कर्षाला ग्राहय धरुन, प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे. ::आदेश:: 1) अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर. 2) सदर निकालपत्र प्राप्त झाल्या पासून तीस दिवसाचे आत, गैरअर्जदार यांनी, अर्जदाराला शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्यल रुपये-2000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-500/-(अक्षरी रुपये पाचशे फक्त) द्यावेत. 3) उभय पक्षांना सदर आदेशाची प्रमाणित प्रत निःशुल्क देण्यात यावे.
| [HONABLE MR. Shri Milind R. Kedar] MEMBER[HONABLE MR. ANIL N. KAMBLE] PRESIDENT | |