::निकालपत्र::
(पारीत द्वारा- श्री विजयसिंह ना.राणे, मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक –31 मार्च,2012 )
1. अर्जदार/तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली प्रस्तुत तक्रार गैरअर्जदारां विरुध्द न्यायमंचासमक्ष दाखल केली आहे.
ग्राहक तक्रार क्रं. : 422/2011
2. प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारकर्त्या श्रीमती काळे यांची संक्षीप्त तक्रार अशी आहे की, गैरअर्जदार क्रं 5 बॅकेचे वरुड येथील शाखेत त्या व त्यांचे भाऊ यांचे संयुक्त बचतखाते होते. तक्रारकर्त्यांचे भाऊ दिनांक-19.12.2010 रोजी मरण पावले व either or survivor या तत्वाखाली खाते उघडले असल्यामुळे पुढील व्यवहाराचे अधिकार केवळ तक्रारकर्ती यांना प्राप्त झाले.
3. त.क.हयांनी पुढे असे नमुद केले की, दिनांक-15.11.2010 रोजी रुपये-5,64,445/- एवढी रक्कम त्यांचे खात्यात जमा केली व पुढे ती रक्कम वरुड येथून त्यांचे बँक ऑफ महाराष्ट्र शंकर नगर, नागपूर येथील बचतखाते क्रमांक-60066315768 मध्ये वर्ग करण्या संबधी गैरअर्जदार बँकेस विनंती केली. तक्रारकर्तीचे वरुड येथील बँकेचे खात्यात जमा करण्यात आलेली रक्कम रुपये-5,64,445/- ही तक्रारकर्ती आणि तिचे भाऊ यांना संयुक्तरित्या शासनाने अधिग्रहीत केलेल्या कृषक जमीनीचे मोबदल्यात मिळालेली होती, ती रक्कम गैरअर्जदार बँकेनी देण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे तक्रारकर्तीने तक्रारी केल्या, त्यावर त.क.हयांना रिर्झव्ह बँकेच्या बँकिंग लोकपाल कार्यालयाकडून पत्र प्राप्त झाले व योग्य त्या न्यायालयात जाण्यास सुचित करण्यात आले.
4. म्हणून शेवटी तक्रारकर्ती हिने प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन तीद्वारे रुपये-5,64,835/- एवढी रक्कम त.क. हिचे खात्यात नागपूर येथे वळती करावी आणि सदर रकमेवर 10.25% दराने व्याज मिळावे. तसेच रुपये-2.00 लक्ष एवढी नुकसान भरपाई मिळावी. गैरअर्जदार क्रमांक 4 व 5 यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्यामुळे रुपये-1.00 लक्ष नुकसान भरपाई
ग्राहक तक्रार क्रं. : 422/2011
मिळावी. तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-50,000/- मिळावेत अशा मागण्या केल्या.
5. प्रस्तुत प्रकरणात यातील गैरअर्जदार बँके तर्फे संबधितांना न्यायमंचाचे मार्फतीने नोटीसेस पाठविल्या असता एकत्रित लेखी जबाब बँके तर्फे न्यायमंचा समक्ष सादर करण्यात आला. गैरअर्जदार बँकेनी तिचे विरुध्द त.क.हिने केलेली सर्व विपरीत विधाने नाकबुल केलीत. गैरअर्जदार बँके तर्फे मान्य करण्यात आले की, तक्रारकर्त्या हया या खात्यात व्यवहार करणा-या कायदेशीर व्यकती आहेत. गैरअर्जदारांनी रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार के.वाय.सी.ची पुर्तता करण्याची त.क.हयांना विनंती केली, त्याची पुर्तता केल्यास त्यास कुठलाही विलंब न लावता तक्रारकर्तीच्या मागण्या मान्य करण्यास बँक तयार असल्याचे पत्र त.क.हयांन दिले होते.
6. गैरअर्जदार बँके तर्फे पुढे असे नमुद करण्यात आले की, तक्रारकर्ती व श्रीमती त्रिफळे यांच्यातील कौटूंबिक वादामुळे त्यांना योग्य निर्णय घेणे आवश्यक होते म्हणून त्यांनी रक्कम न देता मा.वरिष्ठां कडून मार्गदर्शन मागविले. त्यांनी त.क.हयांना कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही. सबब तक्रार खारीज व्हावी, असा उजर गैरअर्जदार बँके तर्फे घेण्यात आला.
7. प्रस्तुत प्रकरणात त.क.हयांनी तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली. सोबत पॉवर ऑफ अटर्नी लेख दाखल केला. सोबत निशाणी क्रमांक 3 वरील यादी नुसार एकूण 13 दस्तऐवज दाखल केले, ज्यामध्ये बँकेचे पासबुकाचा उतारा, त.क. आणि वि.प. यांचे मध्ये झालेला पत्रव्यवहार, त.क.ने वि.प.ला दिलेली
ग्राहक तक्रार क्रं. : 422/2011
नोटीस, पोस्टाच्या पोच पावत्या, बँकींग लोकपाल यांनी दिलेले पत्र अशा दस्तऐवजाचा समावेश आहे. त.क.हिने पान क्रं 62 वर शपथपत्र दाखल केले.
8. गैरअर्जदार बँके तर्फे पॉवर ऑफ अटर्नी लेख तसेच एकत्रित प्रतिज्ञालेखावरील लेखी उत्तर दाखल करण्यात आले. सोबत वैद्यकीय उपचाराचे दस्तऐवज दाखल केले. तसेच श्रीमती मिरा मधुकरराव त्रिफळे यांनी गै.अ.बँकेस दिलेले पत्र दाखल केले.
9. प्रस्तुत प्रकरणात उभय पक्षांचे वकीलांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
10. तक्रारकर्ती हिची प्रतिज्ञालेखावरील तक्रार, गैरअर्जदार बँकेचा प्रतिज्ञालेखावरील लेखी जबाब आणि प्रकरणातील उपलब्ध दस्तऐवज व उभय पक्षांचे वकीलांचा युक्तीवाद यावरुन न्यायमंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे-
::निष्कर्ष ::
11. प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारकर्त्या हयांचे स्वतःचेच विधाना प्रमाणे संबधित रक्कम ही तक्रारकर्ती व तिचे भाऊ यांना संयुकतरित्या शासनाने अधिग्रहीत केलेल्या कृषक जमीनीचे मोबदल्यात मिळालेली होती. उघडपणे सदर रकमेच्या संदर्भातच तक्रारकर्ती हिने हे संयुक्त खाते आपले भाऊ सोबत गैरअर्जदार बँकेत उघडले होते, ही बाब स्पष्ट होते.
12. उपलब्ध दस्तऐवजा वरुन हे सुध्दा दिसून येते की, सदर संयुक्त खाते हे दिनांक-11.11.2010 रोजी उघडले होते आणि त्यात दिनांक-15.11.2010 रोजी
ग्राहक तक्रार क्रं. : 422/2011
रक्कम जमा झाली होती आणि त्यानंतर दिनांक-19.12.2010 रोजी त.क.हयांचे भाऊ मृत्यू पावले. याचा उघड अर्थ असा आहे की, या रकमेत त.क.हयांचे भाऊ यांचा सुध्दा हिस्सा होता व आहे व भाऊचे मृत्यू नंतर त्यांचे कायदेशीर वारसदार यांचा सदर रकमेवर हक्क आहे व हितसंबध आहे. अशा परिस्थितीत त.क.हयांना एकटीला सदर रक्कम गैरअर्जदार बँकेनी दिली नाही, सदर गैरअर्जदार बँकेची कृती आमचे मते चुकीची दिसून येत नाही कारण सदर रकमे संबधीचा विवाद आहे.
13. वरील वस्तुस्थिती लक्षात घेता तक्रारकर्तीने आपले तक्रार अर्जात तिचे भाऊ यांचे वारसांना प्रतिपक्ष म्हणून सामील करणे आवश्यक होते. त्यानुसार मंचा मार्फत त्यांना नोटीसेस काढून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेता आले असते परंतु तसे त.क.हयांनी केलेले नाही. त.क.हिचे भाऊ यांचे कायदेशीर वारसदारांचे म्हणणे ऐकून नंतरच योग्य तो न्यायनिवाडा सदर प्रकरणी करणे न्यायमंचास करणे शक्य होते.
14. वरील वस्तुस्थिती लक्षात घेता, त.क.हयांना योग्य वाटत असल्यास त्या दिवाणी न्यायालयात अथवा योग्य त्या सक्षम न्यायालयात जाऊन त्या स्वतः व तिचे भाऊचे कायदेशीर वारसदार आणि बँकेत जमा असलेली रक्कम या संबधीचा संपूर्ण विवाद सोडवू शकतील.
15. वरील सर्व वस्तूस्थितीचा विचार करुन, मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आ दे श
1) तक्रारकर्तीची तक्रार गैरअर्जदार क्रं 1 ते 6 विरुध्द खारीज करण्यात येते.
ग्राहक तक्रार क्रं. : 422/2011
2) त.क.हयांना योग्य वाटल्यास त्या दिवाणी न्यायालयात अथवा सक्षम न्यायालयात जाऊन गैरअर्जदार बँकेत जमा असलेल्या रकमे संबधीचा विवाद सोडवू शकतील. या बाबतचे त्यांचे सर्व हक्क अबाधित ठेवण्यात येत आहेत.
3) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व संबधित पक्षांना विनामुल्या द्याव्यात.