तक्रारकर्तातर्फे वकील                 ः- श्रीमती. अंजली चव्‍हान.

विरूध्‍द पक्ष क्र 1 व 2 तर्फे वकील  ः- श्रीमती. जया मिश्रा,  

                       (युक्‍तीवादाच्‍या वेळेस)

निकालपत्रः- कुमारी. सरिता बी. रायपुरे सदस्‍या,  -ठिकाणः गोंदिया.

                                                                                 निकालपत्र

                                                               (दिनांक  28/02/2019 रोजी घोषीत )     

1.   तक्रारकर्ता यांनी ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये ही तक्रार या मंचात दाखल केलेली आहे.

 तक्रारकर्त्‍याचा तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालीलप्रमाणेः- 

2.  तक्रारकर्ता श्री. राजेश हरिलाल चौरे रा. मंगरूजी, फेंडारकर वार्ड सिव्‍हील लाईन गोंदिया, येथील रहिवासी असून, बँक ऑफ महाराष्‍ट्र शाखा गोदिया येथे 14 ते 15 वर्षापासून बचत खाता क्र 20118324402 आहे. सदर खाता बँक ऑफ महाराष्‍ट्र शाखा गोदिया येथे नियमीत सुरू आहे. सदर बँक योजनेद्वारे तारण सोन्‍यावर गहाण ठेवून कर्ज देणे सुरू होते व तक्रारकर्त्‍याला रूपयाची गरज होती. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे वडिलापार्जीत अंदाजे 10 तोडे दागिने जयदुर्गा ज्‍वेलर्स, दुर्गा चौक येथून सत्‍यपीत करून दि. 27/06/2013 ला बँकेत गहाण ठेवून रू. 96,850/-,कर्ज घेतले.

3.   तक्रारकर्त्‍याने दि. 24/07/2015 सदर दागिने सोडविण्‍याकरीता बँक ऑफ महाराष्‍ट्र शाखा गोदिया येथे रोख रक्‍कम रू. 10,000/-,तारण कर्ज क्र. 60136238319 या खात्‍यामध्‍ये जमा केले. त्‍यानंतर दि. 29/06/2016 ला रू. 84,000/-,बॅंकेत जमा केले त्‍याची बँक पावती तक्रारकर्त्‍याकडे आहे. त्‍यानंतर दि. 01/11/2016 ला बँक अधिकारीला बाकीचे किती रूपये भरावयाचे आहे म्‍हणून विचारले असता, बँकेने रू. 39,000/-,भरावयाचे आहेत असे सांगीतले व तक्रारकर्त्‍याने ते त्‍वरीत भरले. त्‍यानंतर बँक अधिका-याने तक्रारकर्त्‍याला दागिने वापस दोतो म्‍हणून 2 ते 3 तास बसवून ठेवले आणि नंतर सांगीतले की, बँक शाखा प्रबंधक नाही आणि त्‍यांच्‍याकडे बँक लॉकरची चावी आहे. त्‍यामुळे आम्‍ही ते दागिने देऊ शकत नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने बँकेतील अधिकारी श्रीमान. बोरीकर यांना विचारले की, मला रूपये का भरायला लावले ? तेव्‍हा मला माहित नाही असे उत्‍तर दिले. तसेच तक्रारकर्त्‍याला बँक अधिका-याने सांगीतले की, शाखा प्रबंधक आल्‍यानंतर दागिने मिळेल. त्‍यानूसार दि. 07/11/2016 ला तक्रारकर्ता बँकेत दागिने मागण्‍याकरीता गेला. तेव्‍हा तक्रारकर्त्‍याला सांगण्‍यात आले की, तुम्‍हचा खाता NPA झालेला आहे त्‍यामुळे आणखी रू. 1,803/- भरा असे सांगीतले. तेव्‍हा तक्रारकर्त्‍याने त्‍वरीत नगदी काऊंटर जाऊन पैसे भरले. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याने दि. 07/11/2016 पर्यंत एकुण रक्‍कम रू. 1,34,803/-, भरले होते. त्‍यानंतर बँक अधिका-याने तक्रारकर्त्‍याला म्‍हटले की, थोडया वेळात तुम्‍हचे दागिने परत देतो असे म्‍हणून 2 ते 3 तास तक्रारकर्त्‍याला बँकेत बसवून ठेवले आणि नंतर सांगीतले की, बँक व्‍यवस्‍थापक आले नाही. त्‍यामुळे तुम्‍ही नंतर या. कारण शाखा प्रबंधक साहेब सुट्टीवर आहेत व लॉकरची चावी त्‍यांच्‍याकडे आहे. तसेच बँक अधिका-याने तक्रारकर्त्‍याला सांगीतले की, तुम्‍हचे दागिने मिळून जातील कुठे जाणार नाही. बँकेत नोटबंदीमूळे कुणीही व्‍यक्‍ती खाली नाही. त्‍यानंतर बँक अधिका-याला दागिने परत देण्‍याविषयी विचारले असता, टाळाटाळीचे उत्‍तर दिले. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने पुन्‍हा दि. 09/11/2016 सकाळी 11.00 वाजता. बँकेत गेले असता, बँकेत फार गर्दी होती. कारण रू. 1,000/-, व रू. 500/-,ची नोटबंदी झाल्‍यामूळे तक्रारकर्त्‍याला बँक अधिका-याने 4 ते 5 दिवसानंतर या. कारण आता फार गर्दी आहे. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याला दागिने देण्‍यात आले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दि. 10/11/2016 ला ई-मेलद्वारे बँकेविरूध्‍द मा. क्षेत्रीय प्रबंधक बँक ऑफ महाराष्‍ट्र, अभ्‍यंकर नगर रोड, सिताबर्डी नागपूर येथे बँक ऑफ महाराष्‍ट्र शाखा गोंदिया येथील अधिका-याची तक्रार केली. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याला एक वर्ष होऊनही दागिने वापस मिळण्‍याकरीता कोणत्‍याच प्रकारे उत्‍तर, फोन किंवा पत्र आले नाही. तक्रारकर्त्‍याची पत्‍नी हि अधिवक्‍ता आहे आणि तक्रारकर्त्‍याच्‍या साळेभाऊचा लग्‍न विधी दि. 05/11/2017 ला असल्‍यामूळे तक्रारकर्त्‍याने दि. 20/10/2017 ला बँकेत दागिने परत मागण्‍याकरीता रजिष्‍ट्रर पोस्‍टाने पत्र पाठविले आणि या पत्रात म्‍हटले की, मला सात दिवसाच्‍या आत दागिने पाहिजे व नुकसान भरपाई मिळावी असे म्‍हटले आणि जर विरूध्‍द पक्षाने उत्‍तर दिले नाही. तर जिल्‍हा ग्राहक मंचामध्‍ये न्‍यायाकरीता जाणार तरी सुध्‍दा बँकेने कसल्‍याही प्रकारचे उत्तर दिले नाही. तक्रारकर्ता सन-  2004 पासून आयकर दाता आहे आणि सन-2005 पासून ठोक खाद विक्री परवाना व सन- 2013-14 पासून महाराष्‍ट्र शासनाची शाळा 1 ते 12 पर्यंत हिंदी, मराठी, इंग्लिश आहे. तसेच नॅशनल पब्‍लिक स्‍कुल अॅण्‍ड ज्‍युनिअर कॉलेज पिंडकेपार गोंदिया येथे आहे. आणि महाराष्‍ट्र शासनाची परवानगी असल्‍यामूळे तक्रारकर्ता हा संस्‍थेचा अध्‍यक्ष आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला पुष्‍कळ कामे असतात त्‍यामुळे तक्रारकर्ता वारंवार बँकेत जाऊ शकत नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे 10 तोडे दागिने परत मिळावे व आर्थिक, मानसिक, शारिरिक व मानप्रतिष्‍ठे त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्‍हणून रू. 15,00,000/-,तसेच दंड व अन्‍य खर्च तक्रार दाखल केल्‍यापासून मूळ रकमेवर 12 टक्‍के द.सा.द.शे प्रमाणे बँकेने तक्रारकर्त्‍याला दयावे असा आदेश मा. मंचाने पारीत करावे. याकरीता तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार मंचात दाखल केली.  

4.  तक्रारकर्ता यांनी तक्रार विद्ममान न्‍यायमंचाने दाखल करून घेतल्‍यानंतर विरूध्‍द पक्ष क्र 1 व 2 यांना मंचातर्फे नोटीसेस बजावण्‍यात आल्‍या. विरूध्‍द पक्ष क्र 1 व 2 यांना नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर विरूध्‍द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी त्‍यांचा लेखीजबाब मंचात दाखल केला. त्‍यात त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या संपूर्ण तक्रारीचे खंडन केले आणि लेखीजबाबात विशेष उत्‍तर दिले त्‍यात त्‍यांनी म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्त्‍यानी दि. 27/06/2013 पासून काहीही रक्‍कम बँकेत ई. एम.आय स्‍वरूपात कधीच भरली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचा खाता आर.बी.आय गॉईड लॉईन्‍सनूसार एन.पी.ए ( Non Performing Assets ) मध्‍ये परावर्तीत केला. त्‍यामुळे कर्ज खाता क्र. 60136238319 खात्‍यात व्‍याज दर चालु होता आणि त्‍यानूसार बँकेने व्‍याजदर आकारले त्‍यामुळे कर्जाची रक्‍कम वाढत गेली.  तक्रारकर्त्‍याचा हा खाता जेव्‍हा दि. 07/11/2016 ला उर्वरीत रक्‍कम फेडल्‍यानंतर बंद झाला. विरूध्‍द पक्ष क्र 1 ने दि. 19/06/2017 ला रजिष्‍ट्रर पोस्‍टपत्राद्वारे सूचना दिली की, तुम्‍हचा कर्ज खाता बंद झाला आणि तुम्‍ही तुम्‍हचे बँकेत गहाण ठेवलेले सोने परत घ्‍यायला या असे तक्रारकर्त्‍याला सांगीतले. परंतू तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांच्‍या पत्राचे काही उत्‍तर दिले नाही आणि त्‍यानंतर विरूध्‍द पक्ष क्र 1 ने दि. 09/11/2017 ला परत रजिष्‍ट्रर पोस्‍टानी तक्रारकर्त्‍याला बँकेत ठेवलेले दागिने परत घ्‍या आणि तुम्‍ही बँकेत दागिने ठेवण्‍यासाठी वापरलेला लॉकरचा चॉर्ज तुम्‍हच्‍याकडून वसुल करण्‍यात येईल. परंतू तक्रारकर्त्‍याने ते पत्र पोस्‍टमॅनकडून घेण्‍यास मनाई केली. पत्र क्र. ए.बी23/ गोल्‍ड लोन/एल.के.एस/ 2017-18 दि. 19/06/2017 केली व  पत्र क्र. ए.बी23/ गोल्‍ड लोन/एल.के.एस/2017-18 दि. 09/11/2017 हे पत्र त्‍यांनी त्‍यांच्‍या लेखीजबाबासोबत जोडलेले आहे. असे विरूध्‍द पक्षाने त्‍यांच्‍या लेखी जबाबात म्‍हटले आहे.          

5.  तक्रारकर्त्‍याने  त्‍यांच्‍या तक्रारीसोबत, पॅन कार्ड, आधार कार्ड, सोने गहाण ठेवल्‍याची पावती, बँक स्‍टेटमेंट, ई-मेलची पावती, लग्‍नपत्रिका तक्रारीच्‍या पृष्‍ठर्थ आपला साक्षपुरावा व लेखीयुक्‍तीवाद या मंचात दाखल केला आहे. विरूध्‍द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी त्‍यांचा लेखीजबाब, पुराव्‍याचे शपथपत्र, लेखीयुक्‍तीवाद या मंचात दाखल केला आहे. दोन्‍ही पक्षाचे विद्वान वकीलांनी आपआपला मौखीक युक्‍तीवाद केले. मंचानी त्‍यांचे वाचन केले आहे. त्‍यावरून तक्रारीचे निकालकामी पुढील मुद्दे कायम करण्‍यात येतात.

                                                                                             कारण मिमांसा

मुद्दा क्र. 1 व 2 ः- 

6.  तक्रारकर्त्‍याने मंचात दाखल केलेल्‍या तक्रारीचे अवलोकन केल्‍यावर तसेच कागदोपत्री पुरावा यावरून हे सिध्‍द होते की, तक्रारकर्त्‍याने दि. 27/06/2013 ला त्‍याचे वडिलोपार्जीत अंदाजे 10 तोळे दागिने बँकेत गहाण ठेवून रू. 96,850/-चे कर्ज घेतले. आणि त्‍यानंतर दि. 24/07/2015 सदर दागिने सोडविण्‍यासाठी बँक ऑफ महाराष्‍ट्र शाखा गोंदिया येथील तारण कर्ज क्र. 60136238319 या खात्‍यात रू. 10,000/-,जमा केले. तसेच दि. 29/06/2016 ला रू. 84,000/-,जमा केले आणि त्‍यानंतर पुन्‍हा बॅंक अधिका-यांना बाकीचे किती रूपये भरावयाचे आहेत म्‍हणून दि. 01/11/2016 ला 39,000/-,जमा केले त्‍यानंतर बँक अधिका-याने तक्रारकर्त्‍याला दागिने वापस देतो म्‍हणून म्‍हटले. परंतू आजपर्यंत  बँक अधिका-याने तक्रारकर्त्‍याला शाखा प्रबंधक नाही तर बँक लॉकरची चावी नाही आणि तुमचा खाता पी.एन.बी झाला आहे त्‍यामुळे तुम्ही आणखी रक्‍कम रू.1,803/-,बँकेत भरा. असे तक्रारकर्त्‍याला म्‍हटले तक्रारकर्त्‍याने ते पैसे त्‍वरीत नगदी भरले. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याने वेळोवेही बँकेने सांगीतल्‍याप्रमाणे बँकेच्‍या नियमाचे प्रामाणिकपणे पालन केले. परंतू बॅंकेने मात्र तक्रारकर्त्‍याला दागिने परत देतो असे आश्‍वासन दिले,  तर कधी कारण सांगीतले की, शाखा प्रबंधक साहेब सुट्टीवर आहेत तर बँक लॉकरची चावी त्‍यांच्‍याकडे आहे. तसेच बँकेत नोटबंदीमूळे कुणीही व्‍यक्‍ती खाली नाही. असे सांगून वेळोवेळी दागिने परत देण्‍याची टाळाटाळ केली. म्‍हणजेच विरूध्‍द पक्ष क्र 1 व 2 ने तक्रारकर्त्‍याला सेवा देण्‍यात त्रृटी केली आहे आणि तक्रारकर्त्‍याच्‍या साळेभावाचा लग्‍न विधी दि. 05/11/2017 ला होता. तेव्‍हा तक्रारकर्त्‍याने बँकेला दागिने परत मिळण्‍याकरीता रजिष्‍ट्रर पोस्‍टाने पत्र पाठविले. परंतू त्‍या पत्राचे उत्‍तर सुध्‍दा दिले नाही तसेच दागिने सुध्‍दा परत दिले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्‍याची पत्‍नी हि स्‍वतःच्‍या भावाच्‍या लग्‍नात दागिने घालु शकली नाही त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला मानसिक त्रास सोसावा लागला अशाप्रकारे  बँकेने तक्रारकर्त्‍याला एक वर्षापर्यंत दागिने दिले नाही. हि बाब विरूध्‍द पक्ष क्र 1 व 2 ने तक्रारकर्त्‍याला सेवा देण्‍यात कसुर केला हे सिध्‍द होते.  विरूध्‍द पक्ष क्र 1 ने त्‍यांच्‍या लेखीजबाबात महटले आहे की, दि. 19/06/2017 ला रजिष्‍ट्रर पोस्‍टाद्वारे बँकेने तक्रारकर्त्‍याला कळविले की, तुमचा खाता क्रमांक बंद झाला आहे. तुम्‍ही बँकेत गहाण ठेवलेले दागिने घेऊन जा आणि दानिगे ठेवण्‍यासाठी  वापरलेल्‍या लॉकरचा चॉर्ज तुमच्‍याकडून वसुल करण्‍यात येईल असे सांगीतले. परंतू तक्रारकर्त्‍याने बॅंकेच्‍या पत्राचे उत्‍तर दिले नाही. असे विरूध्‍द पक्ष क्र 1 व 2 चे म्हणणे आहे. परंतू त्‍यावेळेस तक्रारकर्ता हा बाहेरगावी कामानिमीत्‍य गेला होता यासाठी त्‍यांनी कागदोपत्री पुरावा, रेल्‍वेचे तिकीट सदर तक्रारीमध्‍ये दाखल केले आहे. यावरून हे सिध्‍द होते की, तक्रारकर्ता हा घरी नव्‍हता. तसेच एक वर्षापर्यंत तक्रारकर्त्‍याला बँकेने दागिने दिले नाही त्‍यात बॅकेची चुक आहे त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा लॉकरचा चॉर्ज देण्‍यास जबाबदार नाही. तर विरूध्‍द पक्ष क्र 1 व 2 ने तक्रारकर्त्‍याला सेवा देण्‍यात त्रृटी केली हे सिध्‍द होते.

   येथे एक बाब आणखी स्पष्ट करणे गरजेचे असून, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने “Lucknow Development Authority Vs. M. K. Gupta, AIR 1994 SC 787” या प्रकरणात नोंदविलेली खालील निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणात देखील लागू असल्याचे मंचाचे मत आहे.

“When the court directs payment of damages or compensation against the State the ultimate sufferer is the common man.  It is the tax payer’s money which is paid for the inaction of those who are entrusted under the Act to discharge their duties in accordance with law.  It is, therefore, necessary that the Commission when it is satisfied that a complainant is entitled to compensation for harassment or mental agony or oppression, which finding of course should be recorded carefully on material and convincing circumstances and not lightly, then it should further direct the department concerned to pay the amount to the complainant from the public fund immediately but to recover the same from those who are found responsible for such unpardonable behavior by dividing it proportionately where there are more than one functionaries.”

          प्रस्तुत प्रकरणांत संबंधित अधिका-यांनी वेळीच हस्तक्षेप करून संबंधितांना योग्य निर्देश दिले असते तर प्रस्तुत प्रकरणाचे निराकरण करणे सहज शक्य झाले असते. तसेच संबंधित अधिका-यांचे कार्यक्षेत्रातील कर्मचा-यांवर पुरेशी देखरेख व नियंत्रण नसल्याचे दिसून येते. सदर तक्रारीमध्ये विरूध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटीमुळे आर्थिक नुकसानभरपाई द्यावी लागली, त्यामुळे विरूध्द पक्षाला/बँकेला आर्थिक नुकसान सोसावे लागल्याचे मंचाचे मत आहे आणि त्याचा अप्रत्यक्षपणे आर्थिक भार बँकेचा इतर ग्राहकांवर पडणार आहे.  ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार सर्व ग्राहकांच्या हिताचे व हक्काचे रक्षण करण्याची जबाबदारी व अधिकार मंचाकडे आहेत. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने “Lucknow Development Authority Vs. M. K. Gupta, AIR 1994 SC 787” या प्रकरणात नोंदविलेल्या निरीक्षणावर भिस्त ठेवत सदर प्रकरणांत विरूध्द पक्ष बँकेला झालेल्या आर्थिक नुकसानाची सक्षम अधिका-यामार्फत सेवा नियमानुसार चौकशी करून झालेल्या आर्थिक नुकसानाची संपूर्ण भरपाई दोषी कर्मचा-याकडून वसूल करण्यांत यावी असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.

     करीता हा मंच मुद्दा क्र 1 व 2 चा निःष्‍कर्श होकारार्थी नोंदवित आहे.        

     वरील निष्कर्षास अनुसरून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. 

                -// अंतिम आदेश //-

1.    तक्रारकर्त्‍याची  तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2.    विरूध्‍द पक्ष क्र 1 व 2 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, तक्रारकर्त्‍याला अंदाजे 10 तोळे दागिने परत करावे.

3.    विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई आणि मानप्रतिष्‍ठेतसाठी म्हणून रू. 25,000/-आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी रू.2,000/-द्यावे.

4.  विरूध्द पक्ष बँकेला झालेल्या आर्थिक नुकसानाची सक्षम अधिका-यामार्फत सेवा नियमानुसार चौकशी करून झालेल्या आर्थिक नुकसानाची संपूर्ण भरपाई दोषी कर्मचा-याकडून वसूल करण्यांत यावी.

5.   विरूध्द पक्ष  क्र 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावे. तसे न केल्‍यास वरील नमूद (3) आदेशाप्रमाणे रकमेवर द.सा.द.शे 9 टक्‍के  व्‍याज अदा करावे.

6.  आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी. 

7.  प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्‍याला  परत करावी.