तक्रारदार स्वत:
जाबदेणारांकरिता अॅड. मोहन जी. पितांबरे
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
श्रीमती, अंजली देशमुख, मा. अध्यक्ष यांचेनुसार
:- निकालपत्र :-
दिनांक 30 जुन 2012
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे-
1. तक्रारदारांचे व त्यांच्या पत्नीचे – जाबदेणार क्र.2 यांचे जॉईंट खाते जाबदेणार क्र.1 बँकेमध्ये होते. तक्रारदारांना त्यांच्या नोकरीमधून निवृत्त झाल्यानंतर रुपये 7,98,000/- मिळाले होते. त्यापैकी रक्कम रुपये 5,00,000/- त्यांनी जाबदेणार क्र.1 बँकेमध्ये 9.60 टक्के द.सा.द.शे व्याजाने 36 महिन्यांच्या कालावधीसाठी मुदतठेवीत ठेवले होते. मुदतठेव पावती जाबदेणार क्र.2 यांच्या ताब्यात होती. तक्रारदारांना रकमेची आवश्यकता असल्यामुळे तक्रारदार दिनांक 17/4/2009 रोजी मुदतठेव गहाण ठेवून जाबदेणार क्र.1 यांच्याकडून कर्ज घेण्यासाठी गेले. जाबदेणार क्र.1 यांनी मुदतठेव गहाण ठेवून रुपये 4,50,000/- कर्ज देऊ असे तक्रारदारांना सांगितले. त्यासाठी मुदतठेव पावती मागितली. त्यानंतर तक्रारदारांनी जाबदेणार क्र.2 यांच्याकडे मुदतठेव पावतीची मागणी केली असता जाबदेणार क्र.2 योग्य उत्तर देऊ शकले नाहीत व मुदतठेव पावती गहाळ झाल्याचे सांगितले. तक्रारदार दिनांक 17/4/2009 रोजी जाबदेणार क्र.1 यांच्याकडे गेले व मुदत ठेव पावती गहाळ झाल्याचे सांगितले असता मॅनेजर यांनी डुप्लीकेट मुदतठेव पावती दिली. जाबदेणार क्र.1 यांनी तक्रारदारांना दोन अर्ज दिले व त्यावर तक्रारदार आणि जाबदेणार क्र.2 यांची सही घेण्यास सांगितले. तो अर्ज टी डी आर / आर डी अॅडव्हान्स लोन अप्लीकेशन होता. त्यानंतर तक्रारदारांनी त्या अर्जावर स्वत:ची, त्यांच्या पत्नीची – जाबदेणार क्र.2 यांची सही घेऊन दिनांक 20/4/2009 रोजी जाबदेणार क्र.1 यांच्याकडे दिला. जाबदेणार क्र.1 यांनी रुपये 4,50,000/- तक्रारदारांच्या जॉईंट खात्यावर ट्रान्सफर करु असे सांगितले. त्याचवेळी तक्रारदारांनी यापुर्वीच त्या मुदतठेव पावतीवर रुपये 3,00,000/- कर्ज घेतल्याचे जाबदेणार क्र.1 यांनी सांगितले. दिनांक 3/11/2007 रोजी रुपये 3,00,000/- तक्रारदारांच्या पत्नीच्या – जाबदेणार क्र.2 यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आली होती. वास्तविक पहाता ही रक्कम जाबदेणार क्र.1 यांनी तक्रारदारांच्या खात्यावर जमा करावयास हवी होती. त्याचवेळी जाबदेणार क्र.1 यांनी कर्जाबद्यलची सर्व कागदपत्रे तक्रारदारांना दाखविली, तेव्हा गहाळ झालेली मुळ मुदतठेव पावती ज्यावर रुपये 3,00,000/- कर्ज घेण्यात आलेले होते ती कागदपत्रांमध्ये तक्रारदारांना आढळून आली. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार कर्ज अर्जावरील तक्रारदारांच्या सहया हया खोटया आहेत. यावरुन तक्रारदारांचे असे म्हणणे आहे की जाबदेणार क्र.1 आणि जाबदेणार 2 यांनी संगनमताने ही रक्कम काढून घेतलेली आहे. तक्रारदार आणि त्यांच्या पत्नीत – जाबदेणार क्र.2 यांच्यात काही वैवाहिक समस्या चालू आहेत. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार जाबदेणार क्र.1 यांनी एवढी मोठी रक्कम तक्रारदारांची सही व्हेरिफाय न करताच जाबदेणार क्र.2 यांच्या खात्यात कर्जाची रक्कम म्हणून जमा केली आहे. जाबदेणार क्र.2 यांच्या पासबूकावर तक्रारदारास असे दिसून आले की दिनांक 3/11/2007 रोजी रक्कम रुपये 2,00,000/- जमा करुन काढून घेण्यात आल्याचे व दिनांक 7/11/2007 रोजी रुपये 1,00,000/- जमा केल्याचे दाखविण्यात आलेले आहे. परंतु रुपये 3,00,000/- वरील व्याज मात्र तक्रारदारांच्या नावावर टाकण्यात आलेले आहे. त्यानंतर तक्रारदारांनी दिनांक 18/4/2009 रोजी जाबदेणार क्र.1 व जाबदेणार क्र.2 विरुध्द पोलिस तक्रार दाखल केली. म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणार क्र.1 यांच्याकडून रुपये 3,00,000/- 18 टक्के व्याजासह परत मागतात. तसेच नुकसान भरपाई पोटी रुपये 50,000/- व रुपये 10,000/- तक्रारीचा खर्च मागतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र आणि कागदपत्रे दाखल केली.
2. जाबदेणार क्र.1 यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदेणार क्र.1 यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदारांची मुदतठेव पावती जाबदेणार क्र.2 यांच्याकडे होती हे त्यांना माहित नाही. दिनांक 3/11/2007 रोजी तक्रारदार त्यांच्या पत्नी - जाबदेणार क्र.2 यांच्या सह टी डी आर च्या पावतीवर रुपये 3,00,000/- कर्ज मिळण्यासाठी जाबदेणार क्र.1 यांच्याकडे आले होते. त्या पावतीवर त्यांना रुपये 3,00,000/- कर्ज देण्यात आले होते. रुपये 3,00,000/- मिळण्यासाठीच्या अर्जावर तक्रारदार व त्यांची पत्नी- जाबदेणार क्र.2 दोघांनीही सहया केल्या होत्या. तक्रारदारांनीच बचत खात्यातून कर्जाची रक्कम घेण्याची सोय करावी अशी विनंती केली होती. सन 2009 मध्ये तक्रारदार जाबदेणार क्र.1 यांच्याकडे आले व रुपये 5,00,000/- टी डी आर पावती हरवल्याबद्यल सांगितले. कपाटातून रुपये 5,00,000/- ची पावती हरविल्याचे व या पावती वर कर्ज घेतल्याचेही तक्रारदारांना माहित होते. ही बाब तक्रारदारांनी सन 2009 मध्ये बँकेस सांगितली नाही, लपवून ठेवली. तक्रारदारांनी पावती हरविल्याबद्यल पोलिसात तक्रार केली आणि स्टेटमेंट वरुन तक्रारदारांच्या विनंती वरुन जाबदेणार क्र.1 यांनी तक्रारदारास डुप्लीकेट टी डी आर पावती दिली होती. अशा प्रकारे तक्रारदारांनी जाबदेणार क्र.1 यांना खोटे सांगून दिशाभूल करुन त्यांच्या कडून टी डी आर ची डुप्लीकेट पावती घेतली होती. आणि तक्रारदारांनी खरी माहिती जाबदेणार क्र.1 यांना सांगितली नाही. वास्तविक पहाता तक्रारदार आणि जाबदेणार क्र.2 यांच्या काही घरगुती वैवाहीक वाद चालू आहेत. जाबदेणार क्र.1 यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या गाईडलाईन्स नुसारच, बँकेच्या नॉर्मस नुसारच कर्ज दिले होते. कर्ज देतांना जी प्रोसिजर केली जाते त्यानुसारच छाननी करुन कर्ज देण्यात आले होते. तक्रारदारांनीच ही रक्कम घेतलेली असून जाबदेणारांविरुध्द खोटी तक्रार दाखल केली आहे म्हणून दंडासह तक्रार नामंजुर करावी अशी मागणी जाबदेणार क्र.1 करतात. जाबदेणार क्र.1 यांनी शपथपत्र आणि कागदपत्रे दाखल केली.
3. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांचे असे म्हणणे आहे की त्यांनी त्यांच्या आणि त्यांच्या पत्नीच्या – जाबदेणार क्र.2 यांच्या नावे जाबदेणार क्र.1 बँके मध्ये रक्कम मुदतठेवीत ठेवली होती. सन 2009 मध्ये तक्रारदारांना गरज होती म्हणून कर्ज काढण्यासाठी ते बँकेमध्ये गेले असता मुदत ठेवीवर पुर्वीच रुपये 3,00,000/- कर्ज घेतल्याचे आढळून आले. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार रुपये 3,00,000/- त्यांनी कधी काढलेले नव्हते. ती रक्कम जाबदेणार क्र.1 यांनी जाबदेणार क्र.2 यांच्या- तक्रारदारांच्या पत्नीच्या खात्यामध्ये जमा केल्याचे दिसून येते. यासाठी तक्रारदारांनी जाबदेणार क्र.1 विरुध्द पोलिस तक्रार दाखल केल्याचे दिसून येते. मंचासमोर दाखल केलेल्या जाबजबाबाची पाहणी केली असता त्यात तक्रारदार, जाबदेणार क्र.2 यांचा- तक्रारदारांच्या पत्नीचा, आणि मुलीचा जबाब आणि कर्ज खात्याचा, जाबदेणार बँकेमध्ये काम करणा-या श्री. दिनेशचंद्र मगनलाल ललाणी यांचा जबाब आहे. तक्रारदारांच्या पत्नी आणि मुलीच्या जबाबावरुन असे दिसून येते की तक्रारदारांनी स्वत: आणि पत्नी यांनी जाबदेणार क्र.1 यांच्याकडून रुपये 3,00,000/- कर्ज सन 2007 मध्ये घेतले होते. पैसे काढतांना तक्रारदारांची मुलगी आणि पत्नी हयांनी एका वेळी रुपये 2,00,000/- व एकदा रुपये 1,00,000/- काढले आणि तक्रारदारांकडे दिले, असे दोघीही जबाबामध्ये म्हणतात. त्याचवेळी तक्रारदार किडनीच्या आजारामुळे आजारी होते म्हणून ही रक्कम त्यांनी काढली होती. श्री. दिनेशचंद्र मगनलाल ललाणी यांनी त्यांच्या जबाबामध्ये तक्रारदार स्वत:च दिनांक 17/4/2009 रोजी बँकेमध्ये आले व त्यांनी मुदत ठेव पावती दाखवून रुपये 4,50,000/- कर्ज पाहिजे असे म्हणाल्याचे नमूद करण्यात आलेले आहे. मुदतठेव पावतीची झेरॉक्स प्रत असल्यामुळे मुळ मुदतठेव पावती आणण्यास तक्रारदारांना सांगण्यात आले होते. तक्रारदार दिनांक 20/4/2009 रोजी मुदतठेव पावतीची डुप्लीकेट प्रत घेऊन आले व त्यावर रुपये 4,50,000/- कर्ज दयावे अशी विनंती केली. बँकेमध्ये संगणकावर नोंद घेतल्यानंतर तक्रारदारांनी या पावतीवर दिनांक 3/11/2007 रोजी रुपये 3,00,000/- नोंद घेतल्याचे दिसून येते. यासर्वांवरुन तक्रारदारांचे कथन असे दिसून येते की, जाबदेणार क्र.1 व तक्रारदारांच्या पत्नी-जाबदेणार क्र.2 दोघांनी संगनमताने 2007 साली रक्कम काढून घेतल्याचा आरोप आहे. जाबदेणार यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या गाईडलाईन्स दाखल केलेल्या आहेत. मुदत ठेवीच्या अटी व शर्ती त्यात नमूद केलेल्या आहेत. त्यानुसार विशिष्ट रक्कम मुदत ठेव पावतीमध्ये दोघांच्या नावे ठेवली असेल तर मुदतीनंतर मॅच्युरिटी रक्कम मिळण्यासाठी जर दोघेही जिवंत असल्यास दोघांच्या सहीची आवश्यकता नाही. परंतु मुदतीपुर्वी जर रक्कम घ्यावयाची असेल तर दोन्ही डिपॉझीटर्स च्या सहीची आवश्यकता असते. मॅच्युरिटी दिनांकापुर्वी दोघांपैकी एकाचा मृत्यू झाला तर मृत्यू झालेल्या डिपॉझिर्टसच्या कायदेशिर वारसाच्या परवानगीने – concurrence नुसारच मुदतपुर्व ठेवीची रक्क्म देता येते. जाबदेणार क्र.1 यांनी अटी व शर्ती नुसारच टी डी आर पावतीवर सन 2007 साली तक्रारदार व जाबदेणार क्र.2 यांच्या सहया घेऊनच तक्रारदारास मुदतठेवीवर रुपये 3,00,000/- कर्ज दिले होते ही बाब स्पष्ट होते. तक्रारदार त्या फॉर्मवर, अर्जावर स्वत:च्या सहया नाहीत, त्या सहया खोटया आहेत असे म्हणतात. परंतु पोलिसांसमोरील जाबजबाब, जाबदेणार क्र.2-पत्नी व तक्रारदारांचीच मुलगी यांचा जाबजबाबावरुन तक्रारदार आणि जाबदेणार क्र.2 यांनी मिळूनच रुपये 3,00,000/- कर्जाची रक्कम काढलेली होती ही बाब स्पष्ट होते. स्वत:च कर्ज घेऊनही घेतले नाही असे भासवून जाबदेणार क्र.1 यांनी जाबदेणार क्र.2 – तक्रारदारांची पत्नी यांच्याशी संगनमत करुन रक्कम काढल्याचा तक्रारदार जाबदेणार क्र.1 यांच्यावर आरोप करतात. यासाठी नाहक तक्रारदारांनी जाबदेणार क्र.1 यांना दोषी ठरवून खोटी तक्रार दाखल केली आहे हे स्पष्ट होते. म्हणून मंच तक्रारदारांची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या कलम 26 अंतर्गत नामंजुर करीत आहे.
वरील विवेचनावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे-
:- आदेश :-
[1] ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 26 अंतर्गत तक्रार निकाली काढण्यात येत आहे.
[2] तक्रारदारांनी जाबदेणार क्र.1 यांना दंडापोटी रक्कम रुपये 1000/- आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून सहा आठवडयांच्या आत अदा करावी.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.