मंचाचे निर्णयान्वये सौ. जयश्री येंडे, सदस्या.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 01/11/2011)
1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारकर्त्याचे कथनानुसार तक्रारकर्त्याचे गैरअर्जदार यांचे बँकेत चत खाते असून त्याचा क्र. 870810100019449 असा आहे. दि.29.01.2010 ते 01.02.2010 या काळात सदर खात्यातून तक्रारकर्त्याच्या संमतीशिवाय रु.29,424/- ए टी एम सुविधेद्वारे काढण्यात आले. सदर बाबीची माहिती होताच तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदार यांच्या मुख्य कार्यालयात इंटरनेटद्वारे तक्रार नोंदविली (तक्रार क्र. 74617). तसेच दि.01.02.2010 रोजी अजनी पोलिस स्टेशन, तसेच बँक ऑफ इंडिया, शाखा व्यवस्थापक यांचेकडे सुध्दा तक्रार केली. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदार यांना वारंवार विनंती करुनही गैरअर्जदार सदर घटनेचा तपास करणात दिरंगाई करत आहे. तसेच सदर रक्कम परत करण्यास तयार नाही ही गैरअर्जदार यांची कृती सेवेतील कमतरता आहे, म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन रु.29,424/- व्याजासह मिळावे, नुकसान भरपाई मिळावी अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
2. सदर तक्रारीचा नोटीस गैरअर्जदारास दिला असता गैरअर्जदारांनी तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले व नमूद केले की, गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्याचे त्याच्या मेडीकल चौक शाखेत सदर बचत खाते असल्याचे मान्य केलेले आहे, परंतू तक्रारकर्त्याचे इतर आरोप अमान्य केलेले आहे.
3. त्यांच्या मते तक्रारकर्त्याच्या सदर खात्यातून काढण्यास आलेल्या रकमेशी गैरअर्जदार यांचा काहीही संबंध नाही, कारण ए टी एम काडै हे तक्रारकर्त्याजवळ होते. तसेच त्याचा पासवर्डदेखील तक्रारकर्त्यास माहीत होता. त्यामुळे सदर रक्कम तक्रारकर्त्याने काढली असावी. वास्तविक तक्रारकर्त्यास मदत करण्याच्या हेतूने गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्यास ही 22.01.2010 च्या पत्राद्वारे सदर बाबतीत गुन्हा झाल्यास त्याची तक्रार आय.टी.एक्टप्रमाणे सायबर पोलिस यांचेकडे करावी. तक्रारकर्त्याने अजनी पोलिस स्टेशनकडे गुन्हा दाखल केल्याने पोलिसांचा निष्कर्ष अहवाल आल्याशिवाय तक्रारीवर निर्णय देता येणार नाही, म्हणून सदर गैरअर्जदार यांच्या मते सदर ही अपरीपक्व आहे व ती खारीज करण्यात यावी.
4. गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्यास सायबर पोलिसांकडे तक्रार करावी, म्हणून सुचविलेले होते. त्यानंतर तक्रारकर्त्याची नोटीस आल्यामुळे सदर घटनेस गैरअर्जदार जबाबदार नसल्यामुळे, तसेच नोटीसवर स्वाक्षरी नसल्यामुळे, सदर नोटीसला उत्तर देण्याची गरज नव्हती. वास्तविक गैरअर्जदार यांनी त्याच्या खात्यातील व्यवहार तपासले असता त्यात कुठलीही त्रुटी वा दोष आढळून आला नाही. तसेच सदर तक्रार कालमर्यादेत नाही. गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्यास दिलेल्या सेवेत कुठलीही कमतरता नसल्यामुळे ती दंडासह खारीज करावी.
5. सदर तक्रार मंचासमोर युक्तीवादाकरीता आल्यानंतर, मंचाने दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद त्यांच्या वकिलांमार्फत ऐकला. तसेच दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले.
-निष्कर्ष-
6. सदर प्रकरणातील सादर केलेले दस्तऐवज यावरुन असे दिसते की, निर्विवादपणे तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदार बँक ऑफ इंडियाचा खातेधारक असून तिचा खाते क्र. 870810100019449 हा आहे. तसेच तक्रारकर्ता ए टी एम धारक आहे.
7. तक्रारकर्त्याचे मते तिच्या खात्यातून दि.29.11.2010 ते 01.02.2010 या कालावधीत कुणीतरी गैरव्यवहार करुन पैसे काढलेत व ही उचल ए टी एम सुविधेमधून करण्यात आली. तक्रारकर्त्याने तशी तक्रार इंटरनेटवरुन, तसेच अर्जाद्वारे केली. तसेच पोलिसांकडे एफ आय आर दि.01.02.2010 रोजी नोंदविला. तक्रारकर्त्याचे मते वेळोवेळी तक्रार करुनही गैरअर्जदाराने या गैरव्यवहाराचा तपास लावला नाही व तक्रारकर्त्याचे उचल झालेले पैसे परत केले नाही. गैरअर्जदाराचे मते तक्रारकर्त्याने माहितीच्या कायद्यांतर्गत पोलिस खात्यातच्या सायबर सेलकडे तक्रार करावयास पाहिजे होती व तसे गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याला दि.22.11.2010 च्या पत्राद्वारे सुचविले होते. गैरअर्जदाराचे मते पोलिसाचा निष्कर्ष अहवाल आल्याशिवाय या तक्रारीवर निर्णय देता येणार नाही.
8. वरील वस्तुस्थिती पाहता न्यायमंच या निष्कर्षाप्रत येते की, तक्रारकर्ता हा ए टी एम ग्राहक आहे व त्याचा पासवर्ड त्यालाच माहित आहे त्याचे ए टी एम त्याचेजवळ आहे. ते दुस-या कोणी वापरले हे पोलिस तपासाशिवाय कळणार नाही. तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार या दोघांनीही पोलिस खात्याच्या सायबर सेलकडे तक्रार करावी. कारण ही तक्रार माहितीच्या कायदा 2005 अंतर्गत येते. या तक्रारीवर पोलिसांचा निष्कर्ष आल्यावर कुणाचा दोष आहे, हा निर्णय होणे शक्य होईल. एखाद्याच्या ताब्यामध्ये ए टी एम असतांना व त्याचा पासवर्ड त्याला माहित असतांना पैशाच्या उचलमध्ये गैरव्यवहार झालेला आहे. त्यामध्ये गैरअर्जदाराचा प्रत्यक्ष दोष आहे असे म्हणता येणार नाही. परंतू या प्रकरणाचा तपास करण्याची जबाबदारी मात्र गैरअर्जदाराची आहे. तेव्हा गैरअर्जदाराने सुध्दा सायबर सेलकडे तक्रार करावी व तसा अहवाल प्राप्त झाल्यावर योग्य तो निर्णय घेता येईल.
9. तेव्हा तक्रारकर्त्याने व गैरअर्जदाराने सायबर सेलकडे तक्रार करावी व त्याचा अहवाल आल्यानंतर तक्रारकर्ता ग्राहक मंचाकडे दाद मागू शकतो. या निरीक्षणासह सदर तक्रार निकाली काढण्यात येते.