Maharashtra

Pune

CC/10/522

Smt. K.S.Nadhe - Complainant(s)

Versus

Bank Of India - Opp.Party(s)

26 Apr 2012

ORDER

 
Complaint Case No. CC/10/522
 
1. Smt. K.S.Nadhe
A-44, Rajas Garden,389, Model Colony,Shivajinagar,Pune 411016
Pune
Maha
...........Complainant(s)
Versus
1. Bank Of India
Farguson Road Branch,1201,C/A,Shivajinagar,Pune 411004
Pune
Maha
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
  Smt. Anjali Deshmukh PRESIDENT
  Shri. S. K. Kapase MEMBER
 
PRESENT:
 
ORDER

                        पारीत दिनांकः- 26/04/2012

                    (द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष)

                                    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.

 

1]    तक्रारदारास एल.आय.सी. कडून दि. 11/3/2009 रोजीचा रक्कम रु. 10,500/- चा चेक प्राप्त झाला.  हा चेक त्यांनी दि. 15/5/2009 रोजी जाबदेणार बँकेमध्ये जमा केला.  या चेकची वैधता फक्त तीन महिन्यांकरीता होती.  चेक वटविण्याची अंतीम तारीख ही 11/6/2009 अशी होती, म्हणून तक्रारदारांनी 27 दिवस आधी म्हणजे दि. 15/5/2009 रोजी सदरचा चेक जाबदेणारांकडे जमा केला होता.  हा चेक साधारणत: 31/5/2009 पर्यंत वटविला जाईल असे जाबदेणारांनी तक्रारदारांना सांगितले होते.  त्यानंतर तक्रारदारांनी अनेक वेळा जाबदेणारांकडे चेकबाबत चौकशी केली, तेव्हा त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली.  तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, या चेकची रक्कम मे 2009 मध्ये जमा होणे अपेक्षित होते, परंतु जाबदेणारांनी ती रक्कम ऑक्टो. 2009 मध्ये जमा केली, त्यामुळे त्यांना आर्थिक नुकसान व मानसिक त्रास झाला.  जून 2009 ते ऑक्टो. 2009 या कालावधीमध्ये सदर रकमेवर मुदत ठेवीच्या दरानुसार व्याज व झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 2500/- नुकसान भरपाई द्यावी व ही रक्कम 15 दिवसांच्या आत तक्रारदारांच्या खात्यावर जमा करुन त्याबाबत त्यांना लेखी स्वरुपात कळवावे असे पत्र तक्रारदारांनी दि. 8/12/2009 रोजी जाबदेणारांना लिहिले.  जाबदेणारांनी या पत्रास उत्तर दिले नाही म्हणून तक्रारदारांनी दि. 19/1/2010 रोजी पुन्हा जाबदेणारांना स्मरणपत्र पाठविले व त्याच्या प्रती बँकिंग लोकपाल, मुंबई व जाबदेणारांचे शिवाजीनगर, पुणे यांना पाठविल्या.  त्यानंतर जाबदेणारांच्या शिवाजीनगर शाखेने दि. 20/1/2010 रोजीच्या पत्राने तक्रारदारांच्या स्मरण पत्रास उत्तर पाठविले व संबंधीत शाखेस तक्रारदारांच्या तक्रारीचे निवारण करण्याबाबत नमुद केले.  तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणारांनी दि. 29/1/2010 रोजी त्यांच्या स्मरणपत्रास उत्तर पाठविले व त्यामध्ये त्यांनी असे नमुद केले की, तक्रारदारांनी दि. 15/5/2009 रोजी जमा केलेला चेक हा मुदतबाह्य असल्यामुळे HDFC Bank Ltd., Mumbai यांनी परत पाठविला, म्हणून जाबदेणारांनी तो चेक रिव्हॅलिडेशनसाठी चिफ मॅनेजर, एल.आय.सी., मुंबई यांच्याकडे दि. 24/6/2009 रोजी पाठविला आणि त्यानंतर त्यांना तो चेक HDFC Bank Ltd., Mumbai यांच्याकडे कलेक्शनकरीता पाठविला, दरम्यानच्या काळात सदरचा चेक HDFC Bank Ltd., Mumbai ने गहाळ केला व त्यांना दि. 7/10/2009 रोजी मिळाला.  दि. 25/1/2010 रोजी श्री नढे व त्यांचे सिनिअर मॅनेजर यांच्यामध्ये झालेल्या चर्चेनुसार तक्रारदारांना विलंब झालेल्या कालावधीकरीता मुदत ठेवीच्या व्याजदराप्रमाणे व्याज देण्यात आले आहे.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, विलंबीत अवधीचे फिक्स डिपॉजिटच्या दराप्रमाणे व्याज त्यांच्या खात्यावर जमा केल्याबाबत कुठलेही पत्र न पाठविता जमा केल्याची कृतीदेखील बेकायदेशिर आहे.  दि. 31/3/2010 रोजी जाबदेणारांनी तक्रारदारांना पत्र पाठविले आणि Indemnity letter वर सही करुन मागितले परंतु यास तक्रारदारांनी नकार दिला.  तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणारांच्या अनागोंदी व अनाकलनीय गोंधळ व पत्रव्यवहारामुळे त्यांना प्रस्तुतची तक्रार दाखल करावी लागली.  तक्रारदार जाबदेणारांकडून नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु. 2500/-, प्रवास खर्च, पोस्टेज खर्च, टायपिंग-झेरॉक्स व अन्य किरकोळ खर्चापोटी रक्कम रु. 1200/- आणि निकाल लागेपर्यंत मुदत ठेवीच्या दरानुसार व्याज मागतात.  

 

2]    तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केले.

 

3]    जाबदेणारांना नोटीस पाठविली असता, ते नोटीस मिळूनही मंचामध्ये अनुपस्थित राहिले म्हणून मंचाने  त्यांच्याविरुद्ध एकतर्फा आदेश पारीत केला. 

 

4]    तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली.  तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडे एल.आय.सी. कडून प्राप्त झालेला दि. 11/3/2009 रोजीचा रक्कम रु. 10,500/- चा चेक दि. 15/5/2009 रोजी जाबदेणार बँकेमध्ये जमा केला.  जाबदेणार हे मान्य करतात, हे त्यांच्या पत्रव्यवहारावरुन दिसून येते.  त्यानंतर जाबदेणारांनी तो चेक HDFC Bank कडे पाठविला त्यांनी तो मुदतबाह्य असल्यामुळे परत पाठविला, म्हणून जाबदेणारांनी तो चेक रिव्हॅलिडेशनसाठी चिफ मॅनेजर, एल.आय.सी., मुंबई यांच्याकडे दि. 24/6/2009 रोजी पाठविला आणि त्यानंतर त्यांना तो चेक HDFC Bank Ltd., Mumbai यांच्याकडे कलेक्शनकरीता पाठविला, दरम्यानच्या काळात सदरचा चेक HDFC Bank Ltd., Mumbai ने गहाळ केला व दि. 7/10/2009 रोजी तक्रारदाराच्या खात्यात रक्कम केली गेली, हे पत्रव्यवहारावरुन दिसून येते.  जाबदेणारांच्या दि. 31/3/2010 रोजीच्या पत्रामध्ये असे नमुद केले आहे की, रिव्हॅलिडेशननंतर सदरचा चेक एल.आय.सी.ने त्यांना पोस्टाने पाठविला, परंतु त्यांना दि. 5/8/2009 पर्यंत तो चेक मिळाला नाही.  म्हणून त्यांनी दि. 24/6/2009 आणि दि. 5/8/2009 रोजी एल.आय.सी.ला स्मरणपत्रे पाठविली व त्यांना ड्युप्लिकेट चेक पाठविण्याची विनंती केली.  त्यासाठी एल.आय.सी. ने तक्रारदाराचे Indemnity letter मागितले, परंतु तक्रारदारांनी ते देण्यास नकार दिला, म्हणून विलंब झाला.  त्यामुळे त्यांनी Bankers Indemnity दिली आणि त्यानंतर बर्‍याच पाठपुराव्यानंतर एल.आय.सी.ने ड्युप्लिकेट चेक दिला आणि तो तक्रारदारांच्या खात्यामध्ये दि. 7/10/2009 रोजी जमा करण्यात आला.  त्याच पत्रामध्ये जाबदेणारांनी असे नमुद केले आहे की, त्यांनी विलंबाच्या कालावधीकरीता मुदत ठेवीच्या व्याजदरानुसार व्याज दिलेले आहे आणि कलेक्शन चार्जेसही रिव्हर्स केलेले आहेत.  यावरुन तक्रारदारास चेकची रक्कम दि. 31/5/2009 रोजी मिळण्याऐवजी दि. 7/10/2009 रोजी मिळाली हे सिद्ध होते.  तक्रारदारांनी त्यांच्या म्हणण्याच्या पुष्ठ्यर्थ बँकेचे स्टेटमेंट व जाबदेणार बँकेशी झालेला त्यांचा सर्व पत्र व्यवहार दाखल केलेला आहे, त्यावरुन जाबदेणार त्यांचे बँकेचे व्यवहार किती काटेकोरपणे करतात हे दिसून येते.  तक्रारदाराने जाबदेणार बँकेचे “Bank’s cheque collection policy” दाखल केलेली आहे.  त्यानुसार साधारणपणे 14 दिवसांच्या आंत चेक क्लिअर होणे गरजेचे आहे, परंतु जाबदेणारांच्या निष्काळजीपणामुळे तक्रारदारास सदर चेकची रक्कम तब्बल पाच महिने विलंबाने मिळाली.  या सर्व प्रकाराचा तक्रारदारास नक्कीच मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रास झाला असेल त्यामुळे तक्रारदार त्यांनी मागितलेली रक्कम रु. 3700/- मिळण्यासपात्र ठरतात.  सदर रक्कम ही तक्रारदारांनी नुकसान भरपाईपोटी व इतर किरकोळ खर्चापोटी मागितलेली आहे, त्यामुळे तक्रारदारांनी मागितल्याप्रमाणे मुदत ठेवीच्या व्याजदरानुसार वेगळे व्याज देण्याची आवश्यकता मंचाच वाटत नाही.

 

5]    वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते.  

      ** आदेश **

 

 

1.                  तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.

2.                  जाबदेणारांनी तक्रारदारास रक्कम रु. 3,700/-

(रु. तीन हजार सातशे फक्त) या आदेशाची

प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या द्यावी.

 

3.    निकालाच्या प्रती दोन्ही बाजूंना नि:शुल्क

पाठविण्यात याव्यात.   

 

 

 

 

 

(एस. के. कापसे)               (अंजली देशमुख)

                             सदस्य                             अध्यक्ष

 

 

 

 

 
 
[ Smt. Anjali Deshmukh]
PRESIDENT
 
[ Shri. S. K. Kapase]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.