अति. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच,जळगाव
तक्रार क्रमांक 147/2012 तक्रार दाखल तारीख - 22/05/2012
तक्रार निकाल तारीखः- 28/10/2013
कालावधी 01 वर्ष 05 महिने 05 दिवस
नि. 13
कै. जॉजब अॅथोनी, (मयत)
विन्सेंट थॉमस रेमर, तक्रारदार
उ.व. 50, वर्ष, धंदाः नोकरी, (स्वतः)
रा. त्रिमुर्ती कॉम्प्लेक्स मागे,
वर्षा गॅस गोडाऊन समोर, एम.आय.डी.सी.
वरणगांव रोड, भुसावळ,ता.भुसावळ, जि. जळगांव.
विरुध्द
बॅंक ऑफ इंडिया, सामनेवाला
आठवडे बाजार, जामनेर रोड, भुसावळ (अॅड. जी.बी.अग्रवाल)
नि का ल प त्र
(मिलिंद सा. सोनवणे, अध्यक्ष यांनी पारित केले)
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदार यांनी, सामनेवाला यांनी सदोष सेवा दिल्याच्या कारणास्तव ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 (या पुढे संक्षिप्तरित्या ‘ग्रा.सं.कायदा1986’ ) च्या कलम 12 नुसार दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारदाराचे म्हणणे थोडक्यात असे की, तक्रारदार यांचे वडील निवृत्त रेल्वे कर्मचारी होते. बॅक ऑफ इंडीया शाखा, भुसावळ येथे त्यांचे सेव्हींग खाते होते/आहे. त्यावर पेन्शन चे वेतन जमा होत असे. त्यांचे दि. 27/12/2011 रोजी निधन झाले. त्यानंतर तक्रारदार हे सामनेवाला बॅकेत त्यांचे जमा असलेली रक्कम घेण्यास गेले असता, त्यांना सामनेवाला बँकेने उडवा उडवीचे उत्तरे दिले. सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करुनही बँकेने दखल घेतली नाही, असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.
3. तक्रारदाराचे असेही म्हणणे आहे की, त्यांचा मुलगा अंपग असुन त्यास शस्त्रक्रिया करण्यासाठी पैशांची गरज आहे. मयत तक्रारदार यांचा मी एकमेव वारस असुन दुसरे कोणीही वारस नाही, असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. तक्रारदार यांनी सामनेवाला बँकेकडुन त्यांच्या वडीलांच्या जमा असलेल्या रक्कमेबाबत चा खुलासा मागविण्यात यावा. तसेच, मानसिक व शारीरीक त्रासापोटी रक्कम रु. 5,000/- नुकसान भरपाई, मिळावी तसेच तक्रार अर्जाचा संपुर्ण खर्च मिळावा, अशी विनंती तक्रारदाराने मंचास केलेली आहे.
4. तक्रारदाराने आपल्या मागणीच्या पृष्ठयर्थ नि. 02 वर प्रतिज्ञालेख, नि. 03 सोबत, 3/2 वर मृत्युचा दाखला, 3/3 जन्म दाखला, 3/4 मॅरेज सर्टीफिकेट, 3/5 वारसाचे प्रतिज्ञापत्र, इ.कागदपत्र जोडली आहेत.
5. सामनेवाला यांना मंचाने नोटीस काढली असता सामनेवाले हे आपल्या विद्वान वकीलां मार्फेत हजर झाले व त्यांनी खुलासा नि. 08 वर, तसेच नि. 09 वर प्रतिज्ञापत्र, नि. 10 वर अधिक पुरावा न देणेबाबतची पुरसीस, नि. 12 वर दस्तसह दस्तऐवज दाखल केलेली आहे. त्यात नॉमिनेशन फॉर्मची सत्यप्रत सादर केलेली आहे.
6. सामनेवाले यांनी नि. 08 वरील आपल्या खुलाष्यात अर्जदाराचा तक्रार अर्ज व म्हणणे नाकारले आहे. सामनेवाले यांचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारदार हे त्यांचे बॅकेंचे ग्राहक नाहीत, तसेच मयताचे पेन्शन खाते सामनेवाले यांचे बॅकेत आहे. मयताने सदर पेन्शन खात्यास श्री. जॉन जोसेफ रेमर यांचे नावे नॉमिनेशन केलेले आहे. त्यामुळे तक्रारदारास योग्य त्या न्यायालयातुन वारस दाखला आणल्याशिवाय खात्यातील रक्कम देता येणार नाही. मुळात तक्रारदार त्यांचा ग्राहक नसल्यामुळे तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी, अशी विनंती सामनेवाल्यांनी मंचास केलेली आहे.
7. निष्कर्षांसाठीचे मुद्दे व त्यावरील आमचे निष्कर्ष कारणांसहीत खालीलप्रमाणे आहेत.
मुद्दे निष्कर्ष
1. तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे ग्राहक आहेत काय ? ... होय
2. तकाररदार यांना सामनेवाला यांनी सेवा देण्यात
कमतरता केली आहे काय ? ...होय
3. आदेशाबाबत काय ? ...अंतीम आदेशाप्रमाणे -
का र ण मि मां सा
मुद्दा क्र. 1 बाबत
8. सामनेवाला यांनी त्यांच्या जबाब नि.8 मध्ये तक्रारदार यांच्या वडिलांचे त्यांच्या बँकेत खाते होते/ आहे, ही बाब मान्य केलेली आहे. तक्रारदाराच्या वडिलांचे निधन झालेले आहे, ही बाब ही सामनेवाल्यांना मान्य आहे, असे त्यांच्या जबाबातुन स्पष्ट होते. अशा परिस्थितीत, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 2(1) (ड) अन्वये तक्रारदार हा त्याच्या वडिलांनी घेतलेल्या बँकींग सेवेचा लाभार्थी म्हणुन त्याच्या वडिलांच्या मुत्यू पश्चात सामनेवाल्यांचा ग्राहक ठरतो. यास्तव मुददा क्र. 1 चा निष्कर्ष आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र. 2 बाबत
9. तक्रारदाराने त्याच्या तक्रार अर्जात असे नमूद केलेले आहे की, दि. 24/02/2012 रोजी त्याने सामनेवाल्यांकडे त्याच्या वडीलांच्या खात्यावर जमा असलेल्या रक्कमेबाबत माहिती मागितली व त्या पैशांची मागणी देखील केली. त्याने तो त्याच्या वडीलांचा वारस आहे, हे दाखविण्यासाठी वारस दाखला देखील दिला. तरी देखील सामनेवाल्यांनी त्याची मागणी मान्य केलेली नाही, असे म्हणत त्याने सेवेत कमतरता झाली, असा दावा केलेला आहे. त्याबाबत त्याने प्रतिज्ञापत्र नि. 02 वर दाखल केलेले आहे.
10. सामनेवाला यांनी मात्र जबाब नि. 08 व प्रतिज्ञापत्र नि. 09 या मध्ये तक्रारदाराच्या वडिलांना तक्रारदारा व्यतिरिक्त जॉन जोसेफ व चार मुली होत्या. तक्रारदाराच्या वडिलांनी त्यांच्या बॅंक खात्यात जॉन जोसेफ रेमर यास नॉमिनी म्हणुन बँकींग रेग्युलेशन अॅक्ट 1949 च्या कलम 45 Z A नुसार नियुक्त केलेले आहे. तक्रारदाराने प्रस्तृत केस मध्ये नि. 3/5 ला प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले आहे. त्यात त्याने सक्षम न्यायालयातुन आदेश येणे पावेतो खात्यातील रक्कम कोणासही देवू नये असे नमूद केलेले आहे. त्यावरुन तक्रारदाराच्या वडीलांच्या वारसा संदर्भात वाद असावा अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे तक्रारदाराने सक्षम न्यायालयाचे आदेश आणल्यास त्या आदेशानुसार रक्कम देण्याची तजवीज करण्यास सामनेवाले तयार होते व आहेत. त्यामुळे त्यांनी तक्रारदारास सेवा देण्यास कोणतीही कमतरता केलेली नाही असे, त्यांचे म्हणणे आहे.
11. वरील दावे व प्रतिदाव्यांच्या पाशर्वभुमीवर ही बाब स्पष्ट होते की, तक्रारदाराच्या वडीलांच्या वारसाच्या संदर्भात सक्षम अशा न्यायालयातुन वारस दाखला मिळविणे आवश्यक ठरते. बँकींग रेग्युलेशन अॅक्ट 1949, च्या कलम 45 Z A नुसार नियुक्त करण्यात येणारा नॉमिनी, मिळणा-या पैशांचा एकमेव वारस नसतो. त्या नॉमिनीने मिळालेले पैसे सक्षम न्यायालयाने दिलेल्या वारस दाखल्यानुसार योग्य वारसांना अदा करणे कायदयाने बंधनकारक असते. मात्र सक्षम न्यायालयातुन दाखला आणण्यासाठी बँकखात्याचा तपशिल व त्यातील रक्कम या बाबत वारसांना माहिती देणे बँकेचे कर्तव्य आहे. कारण त्याशिवाय योग्य अशा न्यायालयात तपशिलवार असा अर्ज करता येणार नाही. प्रस्तृत केस मध्ये सामनेवाल्यांनी तसा तपशिल तक्रारदारास दिल्याचे दिसत नाही. इतकेच नव्हेतर ज्या नॉमिनेशन फॉर्मच्या आधारावर बँक तक्रारदारास सक्षम न्यायलयाचा दाखला देण्यासाठी फर्मावत आहे, त्याची प्रत नि. 12/1 यावर बॅकेतर्फे नॉमिनेशन फॉर्म स्विकृत करणा-या अधिका-याची सही नाही. त्यामुळे नॉमिनेशन फॉर्म कायदेशीर प्रक्रिया पुर्णपणे अवलंबून देण्यात आलेला आहे, असे ठाम पणे म्हणता येणार नाही. अशा परिस्थीतीत सामनेवाल्यांनी तक्रारदारास त्याच्या वडीलांच्या बँक अकाऊंटचा तपशिल व त्यातील रक्कम याबाबत माहिती न देवून त्यामर्यादेपर्यत सेवेत कमतरता केलेली आहे, असे आमचे मत आहे. यास्तव मुदा क्र. 2 चा निष्कर्ष आम्ही अंशतः होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र. 3 बाबत
12. मुदा क्र. 1 व 2 चे निष्कर्ष स्पष्ट करतात की, तक्रारदार सामनेवाल्यांचा ग्राहक आहे. सामनेवाल्यांनी त्याच्या वडीलांच्या अकाऊंट बाबत तपशिल न दिल्याने त्यास सक्षम अशा दिवाणी न्यायालयातुन वारस प्रमाणपत्र मिळण्यात अवरोध निर्माण झालेला आहे. सदर बाब सेवेतील कमतरता ठरते. त्यामुळे सामनेवाल्यांनी तक्रारदारास त्याच्या वडीलांच्या अकाऊंट व त्यातील रक्कमेबाबत पुर्ण तपशिल दयावा. तसेच, तक्रारदाराने मंचाचे आदेश अंतिम झाल्याच्या पासुन तीन आठवडयात सक्षम अशा दिवाणी न्यायालयाकडे वारस प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज करावा. सामनेवाल्यांनी देखील सक्षम न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे तक्रारदाराच्या वडीलांच्या खात्यातील रक्कम अदा करावी. मात्र, सामनेवाल्यांनी वारस प्रमाणपत्र मिळेपावेतो, तक्रारदाराच्या वडीलांच्या खात्यातील रक्कम कोणासही देवू नये, असे आदेश न्यायोचित ठरतील असे आम्हांस वाटते. प्रस्तृत केसच्या फॅक्टस विचारात घेता सामनेवाल्यांनी तक्रारदारास सेवा देतांना अंशतः कसुर केलेला आहे. त्या कारणास्तव तक्रारदारास मानसिक व शारीरीक त्रासापोटी रु. 1,000/- व अर्ज खर्चापोटी रु. 500/- मंजुर करणे न्यायास धरुन होईल असे, आमचे मत आहे. यास्तव मुदा क्र. 3 च्या निष्कर्षा पोटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत.
आदेश
1. तक्रारदाराचा अर्ज अंशतः मंजुर करण्यात येत आहे.
2. सामनेवाल्यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदारास त्याच्या वडीलांच्या खात्याबाबतची कागदपत्रांच्या सत्यप्रती तसेच, इतर आवश्यक तपशिल दयावा.
3. तक्रारदारास आदेशित करण्यात येते की, त्यांने या मंचाचे आदेश अंतिम झाल्याच्या पासुन तीन आठवडयाच्या आत सक्षम अशा न्यायालयाकडे वारस प्रमाणपत्र मिळण्याबाबत अर्ज करावा व सामनेवाल्यांना त्या बाबत सुचित करावे.
4. सामनेवाल्यांनी तक्रारदाराच्या वडीलांच्या खात्यातील रक्कम सक्षम न्यायालय निर्देशित करेल त्या व्यक्तीस दयावी.
5. सामनेवाल्यांना आदेशित करण्यात येते की, सक्षम अशा दिवाणी न्यायालयाचा आदेश येई पावेतो त्यांनी तक्रारदाराच्या वडीलांच्या खात्यातील रक्कम कोणासही अदा करु नये.
6. सामनेवाल्यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी सेवेत अंशतः कमतरता केली म्हणुन तक्रारदारास शारीरीक व मानसिक त्रासापोटी रु. 1,000/- व प्रस्तृत अर्ज खर्चापोटी रु. 500/- अदा करावेत.
7. निकालपत्राच्या प्रती उभय पक्षांस विनामुल्य देण्यात याव्यात.
(श्री.मिलींद सा सोनवणे) (श्री.सी.एम.येशीराव) अध्यक्ष सदस्य