(पारीत व्‍दारा श्री भास्‍कर बी. योगी, मा.अध्‍यक्ष)
(पारीत दिनांक-18 जानेवारी,2022)
01. तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 खाली विरुध्‍दपक्ष बॅंके विरुध्‍द दोषपूर्ण सेवे संबधी जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्‍याने सन-2014 मध्‍ये बंगलोर येथील हवाई अभियांत्रीकी (Airo Engineering) अभ्‍यासक्रमा करीता विरुध्‍दपक्ष बॅंकेच्‍या शाखेतून शैक्षणिक कर्ज रुपये-7,21,000/- घेतले होते. सदर कर्जाची परतफेड ही 120 हप्‍त्‍यांमध्‍ये करावयाची होती. कर्ज परतफेडीचा कालावधी शिक्षण पूर्ण झाल्‍या नंतर म्‍हणजे जुलै-2017 नंतर एक वर्षा नंतर किंवा नौकरी मिळाल्‍या पासून 06 महिन्‍या नंतर जे आधी घडेल त्‍या प्रमाणे अशा प्रकारची अट होती. करारा प्रमाणे कर्जाची परतफेड करावी लागेल असे वि.प.बॅंके तर्फे सांगण्‍यात आले होते. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष बॅंके कडून सेवा घेतलेली असल्‍याने तो विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक आहे.
विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्त्‍याचे बॅंक ऑफ इंडीयाचे खाते क्रं-920972210000022 मध्‍ये शैक्षणिक कर्जापोटी खालील दिलेल्‍या तारखांना रकमा जमा केल्‍यात-
दिनांक | शैक्षणिक कर्जापोटी जमा केलेली रक्‍कम | शेरा |
06/02/2014 | 100/- | |
12/03/2014 | 1,74,900/- | |
26/03/2014 | 65,346/- | प्रथम वर्ष कर्जाचा हप्‍ता दिला |
09/08/2014 | 1,55,490/- | होस्‍टेल फी सहीत दुस-या |
09/08/2014 | 85,500/- | वर्षाचा कर्जाचा हप्‍ता दिला |
16/07/2015 | 2,39,664/- | तिस-या वर्षाचा कर्जाचा हप्‍ता दिला |
एकूण जमा केलेली रक्‍कम | 7,21,000/- | |
अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी ऑगस्‍ट, 2017 पासून कर्जाचे हप्‍ते पाडून तसे पत्र तक्रारकर्त्‍याला दयावयास हवे होते परंतु विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी दिनांक-02.05.2016 रोजी रुपये-10,188/- ची सबसिडी जी तक्रारकर्त्‍याला शैक्षणिक कर्जा मध्‍ये मिळाली होती ती विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्त्‍याचे खात्‍या मधून बेकायदेशीरपणे कापून घेतली. तसेच दिनांक-08.05.2017 रोजी तक्रारकर्त्‍याला रुपये-31,671/- सबसिडी मिळाली होती ती देखील विरुध्‍दपक्ष बॅंकेने तक्रारकर्त्‍याचे खात्‍या मधून बेकायदेशीरपणे कापून घेतली आणि ही वि.प.बॅंकेच्‍या सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब आहे. तसेच दिनांक-14.08.2015 रोजी रुपये-380/-, दिनांक-10.06.2015 रोजी रुपये-291/- आणि दिनांक-21.11.2014 रोजी रुपये-518/- अशा रकमा त्‍याचे खात्‍यामधून बेकायदेशीरपणे कपात केल्‍यात.
तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, त्‍याचे शिक्षण ऑगस्‍ट, 2016 मध्‍ये पूर्ण झाले, त्‍यानंतर 06 महिन्‍याने त्‍याने वि.प.बॅंकेकडे कर्जाचे परतफेडीचे हप्‍ते पाडून देण्‍या बाबत वारंवार विनंती केली परंतु त्‍याला उडवाउडवीची उत्‍तरे देऊन किती हप्‍त्‍याव्‍दारे कर्ज भरावयाचे आहे या बाबत कोणतेही पत्र दिले नाही. परंतु अशी परिस्थिती असताना सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने दिनांक-30.08.2017 रोजी रुपये-13,998/- प्रथम कर्ज हप्‍त्‍याची रक्‍कम भरली. विरुध्‍दपक्ष बॅंके तर्फे त्‍याचे वडीलांना बॅंकेच्‍या मॅनेजर यांनी साधारणपणे रुपये-10,000/- मासिक हप्‍त्‍याप्रमाणे भरा असे सांगितल्‍याने त्‍याने दिनांक-14.11.2017 रोजी रुपये-20,000/- कर्जाचे हप्‍त्‍यापोटी भरलेत. त्‍यानंतर दिनांक-08.12.2017 रोजी रुपये-10,000/- कर्ज हप्‍त्‍यापोटी भरलेत. यावरुन दिसून येते की, त्‍याला बॅंक कर्जाच्‍या रकमेची परतफेड करावयाची होती. ऑक्‍टोंबर-2017 मध्‍ये तक्रारकर्ता हा जी.आर.ई. व टोफेलची परिक्षा पास झाल्‍याने त्‍याला पुढील शिक्षणासाठी जर्मनी येथे जावयाचे होते परंतु विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी त्‍याला कोणतीही पूर्व सुचना न देता वा लेखी सुचनापत्र न देता बेकायदेशीरपणे त्‍याचे कर्ज खाते एन.पी.ए. केले व त्‍याला वि.प.बॅंकेच्‍या व्‍यवस्‍थापकांनी दुरध्‍वनी वरुन त्‍याचे कर्ज खाते एन.पी.ए. झाल्‍या बाबत कळविले व यानंतर कुठलेही कर्ज मिळणार नाही असे सांगितले होते. त्‍याचे खाते एन.पी.ए. झाल्‍याने त्‍याला मानसिक त्रास झाला व त्‍यामुळे तो पुढील शिक्षणासाठी जर्मनी येथे जाऊ शकला नाही. त्‍याचे खाते विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी एन.पी.ए. केल्‍या नंतर दिनंक-16.1.2018 रोजी रुपये-2,24,000/- थकीत रक्‍कम भरल्‍यास त्‍याचे खाते पुर्नगठीत (Reschedule) करुन कर्ज परतफेडीचे 120 हप्‍त्‍याऐवजी 180 महिने हप्‍ते करुन देण्‍याबाबत विरुध्‍दपक्ष बॅंके तर्फे पत्र देण्‍यात आले. विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी त्‍याचे खाते एन.पी.ए. केल्‍या नंतरही त्‍याने कर्जाचे हप्‍ते भरणे सुरुच ठेवले, त्‍याने जून-2019 पर्यंत रुपये-6,05,214/- एवढी कर्जाची रक्‍कम भरली. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष बॅंके मध्‍ये त्‍याचे खाते एन.पी.ए. केल्‍या बाबत बरेचदा पत्रव्‍यवहार करुन माहिती मागितली परंतु वि.प.बॅंके तर्फे उडवाउडवीची उत्‍तरे देण्‍यात आलीत, अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्ष बॅंकेच्‍या दोषपूर्ण सेवेमुळे त्‍याला शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे म्‍हणून शेवटी त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करुन त्‍याव्‍दारे विरुध्‍दपक्ष बॅंके विरुध्‍द खालील प्रकारच्‍या मागण्‍या केल्‍यात-
- तक्रारकर्त्‍याचे खात्‍यात जमा झालेली सबसिडीची रक्‍कम रुपये-43,048/- जी विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी बेकायदेशीरपणे कापून घेतली ती रक्‍कम वार्षिक-12 टक्‍के दराने व्‍याजासह देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे. विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्त्‍याचे कर्जाचे खाते एन.पी.ए. मधून काढून ते नियमित करण्‍याचे आदेशित व्‍हावे व बेकायदेशीरपणे कापून घेतलेली अतिरिक्‍त व्‍याजाची रक्‍कम कर्जाच्‍या रकमे मध्‍ये समाविष्‍ट करण्‍यात यावी तसेच तक्रारकर्त्‍याला ना-देय-प्रमाणपत्र विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
- विरुध्‍दपक्ष बॅंकेच्‍या दोषपूर्ण सेवेमुळे तसेच त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-4,50,000/- तक्रारीचे निकाला पासून एक महिन्‍याचे आत देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे. जर सदर रक्‍कम एक महिन्‍याचे आत जमा केली नाही तर वार्षिक-12 टक्‍के दराने व्‍याजासह तक्रारकर्त्‍याला रक्‍कम प्रत्‍यक्ष जमा करे पर्यंत देण्‍याचे वि.प. बॅंकेला आदेशित व्‍हावे.
- तक्रारीचे खर्चा बद्दल विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्त्‍याला रुपये-25,000/- देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
- या शिवाय योग्‍य ती दाद तक्रारकर्ता यांचे बाजूने मंजूर करण्‍यात यावी.
03. विरुध्‍दपक्ष बॅंक ऑफ इंडीया तर्फे लेखी उत्‍तर जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केले. त्‍यांनी आपले लेखी उत्‍तरा मध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने सन-2014 मध्‍ये अभियांत्रीकी (एअरो इंजिनिअरींग) बंगलोर करीता विरुध्‍दपक्ष बॅंके मधून शैक्षणिक कर्ज रुपये-7,21,000/- घेतले व सदर कर्जाची परतफेड 120 महिन्‍यात करावयाची होती ही बाब मान्‍य केली. तसेच शिक्षण पूर्ण झाल्‍या नंतर म्‍हणजे 01 वर्षा नंतर किंवा नौकरी मिळाल्‍या पासून 06 महिन्‍या नंतर जे काही आधी घडेल त्‍या प्रमाणे परतफेड करावयाची होती अशा प्रकारची अट कर्ज प्रकरणात होती ही बाब मान्‍य केली. परंतु हे म्‍हणणे अमान्‍य केले की, शिक्षण पूर्ण झाल्‍या नंतर जुलै-2017 पासून किस्‍त चालू होणार होती. विरुध्‍दपक्ष बॅंकेचे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्त्‍याचे शिक्षण पूर्ण झाल्‍याचे एक वर्षा नंतर म्‍हणजे दिनांक-30.06.2017 ला मासिक किस्‍त सुरु झाली. 30 जून, 2017 पासून प्रतीमाह रुपये-10,660/- प्रमाणे एकूण 120 महिन्‍याकरीता किस्‍त सुरु झाली होती परंतु सदर मासिक किस्‍त चालू होण्‍या अगोदर तक्रारकर्त्‍याने उचलेल्‍या कर्ज रकमेवरील व्‍याज द.सा.द.शे.-12.75 टक्‍के दराने भरणे होते परंतु तक्रारकर्त्‍याने व्‍याजाची रक्‍कम भरली नसल्‍याने कर्ज रकमेचा बोजा वाढतच गेला व नंतर दिनांक-31.12.2017 रोजी अकाऊंट ओव्‍हरडयू झाले. ऑगस्‍ट, 2017 पासून कर्जाचे हप्‍ते पाडून तसे पत्र तक्रारकर्त्‍याला दयावयास हवे होते ही बाब नामंजूर केली. शासना कडून शैक्षणिक कर्ज संबधात जी सबसिडी बॅंकेत जमा केली जाते ही सबसिडीची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍या मध्‍ये वर्ग करण्‍यात येते. शासना कडून मिळालेल्‍या सबसिडीवर तक्रारकर्त्‍याचा अधिकार नसतो. तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे की, त्‍याचे शिक्षण ऑगस्‍ट-2016 मध्‍ये पूर्ण झाले ही बाब मान्‍य आहे परंतु हे म्‍हणणे नामंजूर करण्‍यात येते की, त्‍यानंतर 06 महिन्‍या नंतर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष बॅंके मध्‍ये बरेचदा हप्‍ते पाडून देण्‍या बाबत विनंती केली होती परंतु बॅंकेनी उडवाउडवीची उत्‍तरे दिली होती व तक्रारकर्त्‍याला कर्ज हप्‍त्‍याची किती रक्‍कम भरावयाची होती या बाबत माहिती दिली नाही. हे म्‍हणणे खरे नाही की, तक्रारकर्त्‍याने दिनांक-30.08.2017 ला पहिली किस्‍त रुपये-13,998/- भरली. तक्रारकर्त्‍याने कर्ज खात्‍या मध्‍ये किती रक्‍कम भरली त्‍या संबधिच्‍या नोंदी हया विरुध्‍दपक्ष बॅंकेच्‍या संगणकीय रेकॉर्डला आहेत त्‍यामुळे त्‍यावर जास्‍त कथन करणे योग्‍य होणार नाही. तक्रारकर्त्‍याचे खाते हे ओव्‍हर डयू झाल्‍यामुळे संगणकीय सिस्‍टीम व्‍दारे सदर्हू खाते दिनांक-31.12.2017 पासून एन.पी.ए. झाले. तक्रारकर्त्‍याचे खाते एन.पी.ए. होण्‍या मागे तो स्‍वतःच जबाबदार आहे त्‍याने वेळोवेळी कर्जाची परतफेड केली नाही तसेच उचल केलेल्‍या रकमेवर येणारे व्‍याज वेळोवेळी न भरल्‍यामुळे सदर्हू खाते एन.पी.ए. झाले. त्‍याने खाते एन.पी.ए. होऊ नये म्‍हणून स्‍वतः काळजी घेणे आवश्‍यक होते परंतु तसे त्‍याने केले नाही. खाते एन.पी.ए. झाल्‍या संबधीची माहिती तक्रारकर्त्‍याला लेखी स्‍वरुपात देणे विरुध्‍दपक्ष बॅंकेवर बंधनकारक नाही. वि.प. बॅंकेचे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्त्‍याने जर कर्ज खात्‍यात रुपये-2,24,000/- जमा केले तर त्‍याचे खाते रिशेडयुल करता येईल परंतु तक्रारकर्त्‍याने पैसे जमा कले नाही त्‍यामुळे त्‍याचे खाते एन.पी.ए. राहिले. तक्रारकर्त्‍याने आता पर्यंत रुपये-6,05,224/- भरलेत ही बाब नामंजूर करण्‍यात येते. तक्रारकर्त्‍याने बॅंकेच्‍याओम्‍बडसमन कडे तक्रार न करता खोटया तथ्‍याच्‍या आधारे जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष तक्रार दाखल केलेली आहे.
विरुध्‍दपक्ष बॅंके तर्फे विशेष कथनात नमुद करण्‍यात आले की, दिनांक-30 जून, 2017 पासून प्रतीमाह चालू होणारी किस्‍त रुपये-10,660/- ही (Principal Amount) एकूण 120 महिन्‍या करीता सुरु झाली. कर्ज रकमेवरील व्‍याजाची रक्‍कम ही वेगळी असून सदर व्‍याजाची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने वेळोवेळी उचल केलेल्‍या रकमेवर रक्‍कम उचल केल्‍या नंतरच भरावयाची होती परंतु तक्रारकर्त्‍याने वेळोवेळी उचल केलेल्‍या कर्ज रकमेवरील येणारे व्‍याज आज पर्यंत कर्ज खात्‍यात जमा न केल्‍यामुळे त्‍याचे कर्ज खाते हे एन.पी.ए. झाले. विरुध्‍दपक्ष बॅंकचे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्त्‍याने उचल केलेल्‍या कर्जाची रक्‍कम व्‍याजासह बॅंकेला परत करणे आवश्‍यक आहे परंतु कर्ज बुडविण्‍याच्‍या हेतूने त्‍याने खोटया तत्‍थ्‍याच्‍या आधारावार विरुध्‍दपक्ष बॅंके विरुध्‍द खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे आणि म्‍हणून ती खर्चासह खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍दपक्ष बॅंके तर्फे करण्‍यात आली.
04. उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती, साक्ष पुरावे आणि उभय पक्षांचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद या वरुन जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोर न्‍यायनिर्णयार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्‍तर |
01 | तक्रारकर्त्‍यास विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी त्‍याचे कर्ज खात्‍या संबधी लेखी पत्र प्राप्‍त होऊनही वेळेवर माहिती दिली नाही या मुद्दावर दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची बाब सिध्‍द होते काय? | -होय- |
02 | तक्रारकर्त्‍याचे आरोपा प्रमाणे विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी गैरकायदेशीररित्‍या वसुली केल्‍याची बाब सिध्‍द होते काय? | -नाही- |
03 | तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्ष बॅंके कडून शारिरीक व मानसिक त्रासाची नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे काय? | -होय- |
04 | काय आदेश | प्रकरणातील परिस्थिती आणि पुराव्‍या प्रमाणे अंतीम आदेशा नुसार |
-कारणे व मिमांसा-
मुद्दा क्रं 1 ते 4
05. तक्रारकर्त्‍याने सन-2014 मध्‍ये हवाई अभियांत्रीकी (एअरो इंजिनिअरींग) बंगलोर करीता विरुध्‍दपक्ष बॅंके मधून शैक्षणिक कर्ज रुपये-7,21,000/- घेतले व सदर कर्जाची परतफेड 120 महिन्‍यात करावयाची होती ही बाब दोन्‍ही पक्षांना मान्‍य आहे. तसेच शिक्षण पूर्ण झाल्‍याचे एक वर्षा नंतर किंवा नौकरी मिळाल्‍यापासून 06 महिन्‍या नंतर जे काही आधी घडेल त्‍या प्रमाणे कर्ज रकमेचे मासिक हप्‍ते भरावयाचे होते अशी अट कर्ज प्रकरणात होती या बद्दल सुध्‍दा उभय पक्षां मध्‍ये विवाद नाही.
06. जिल्‍हा ग्राहक आयोगा तर्फे विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्त्‍याला कर्ज मंजूरी संदर्भात दिनांक-05.02.2014 रोजीचे जे पत्र दिले त्‍याचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍या कर्ज मंजूरी पत्रा प्रमाणे तक्रारकर्त्‍यास एकूण रुपये-7,21,000/- कर्ज मंजूर झाले असल्‍याचे नमुद आहे. तसेच शिक्षण पूर्ण झाल्‍याचे एक वर्षा नंतर किंवा नौकरी मिळाल्‍या पासून 06 महिन्‍या नंतर जे काही आधी घडेल त्‍याप्रमाणे कर्जाची परतफेड करावयाची होती आणि ती एकूण 120 मासिक हप्‍त्‍यां मध्‍ये करावयाची होती असे सदर कर्ज मंजूरीचे पत्रात नमुद आहे. सदर पत्रा मध्‍ये एक अट अशी सुध्‍दा आहे की, जर व्‍याजाची रक्‍कम भरली नाही तर कर्ज परतफेडीचा कालावधी वाढवून देऊन कर्जाचे मूळ हप्‍त्‍याच्‍या रकमे मध्‍ये व्‍याजाची रक्‍कम समाविष्‍ट करुन प्रतीमाह हप्‍त्‍याची रक्‍कम पुर्नगठीत करण्‍यात येईल. (The Accrued interest, if not paid during the repayment holiday period, shall be added to the principal and EMIs shall be reset accordingly.)
07. विरुध्‍दपक्ष बॅंकेचे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्त्‍याचे शिक्षण पूर्ण झाल्‍याचे एक वर्षा नंतर म्‍हणजे दिनांक-30.06.2017 ला किस्‍त सुरु झाली. 30 जून, 2017 पासून प्रतीमाह रुपये-10,660/- प्रमाणे एकूण 120 महिन्‍याकरीता मूळ मुद्दल रकमेची (Principal Amount) किस्‍त सुरु झाली होती परंतु सदर किस्‍त चालू होण्‍या अगोदर तत्‍पूर्वी तक्रारकर्त्‍याने उचलेल्‍या कर्ज रकमेवरील व्‍याज द.सा.द.शे.-12.75 टक्‍के दराने भरणे आवश्‍यक होते परंतु तक्रारकर्त्‍याने व्‍याजाची रक्‍कम भरली नसल्‍याने कर्ज रकमेचा बोजा वाढतच गेला व नंतर दिनांक-31.12.2017 रोजी अकाऊंट ओव्‍हरडयू झाले. शासना कडून शैक्षणिक कर्ज संबधात जी सबसिडी बॅंकेत जमा केली जाते ही सबसिडीची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍या मध्‍ये वर्ग करण्‍यात येते. शासना कडून मिळालेल्‍या सबसिडीवर तक्रारकर्त्‍याचा अधिकार नसतो. वि.प. बॅंकेचे असेही म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्त्‍याने जर कर्ज खात्‍यात रुपये-2,24,000/- जमा केले तर त्‍याचे खाते रिशेडयुल करता येईल परंतु तक्रारकर्त्‍याने पैसे जमा कले नाही त्‍यामुळे त्‍याचे खाते एन.पी.ए. राहिले. तक्रारकर्त्‍याने आता पर्यंत रुपये-6,05,224/- भरलेत ही बाब नामंजूर केली.
08. आम्‍ही विरुध्‍दपक्ष बॅंकेव्‍दारे तक्रारकर्त्‍याचे शैक्षणिक कर्ज खात्‍याच्‍या संगणकीय उता-याचे अवलोकन केले, त्‍यामध्‍ये दिनांक-14.03.2019 रोजी त्‍याचे खात्‍या मध्‍ये रुपये-6,59,248.90 पैसे एवढी कर्जाची रक्‍कम थकीत असल्‍याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्‍याचे शैक्षणिक कर्जाची दिनांक- 30 जून, 2017 पासून प्रतीमाह रुपये-10,660/- प्रमाणे एकूण 120 महिन्‍या करीता किस्‍त सुरु झाली होती. खाते उता-या वरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्‍याने खालील प्रमाणे त्‍याच्‍या कर्ज खात्‍या मध्‍ये रकमा जमा केलेल्‍या आहेत-
Date | Credited Amount |
30/07/2017 | 21,531.57 |
31/08/2017 | 13,998.00 |
14/11/2017 | 20,000.00 |
08/12/2017 | 10,000.00 |
11/01/2018 | 10,000.00 |
21/02/2018 | 10,000.00 |
14/03/2018 | 10,000.00 |
16/03/2018 | 20,000.00 |
22/03/2018 | 81,353.00 |
25/04/2018 | 10,000.00 |
23/05/2018 | 10,000.00 |
14/06/2018 | 11,000.00 |
10/07/2018 | 11,000.00 |
13/08/2018 | 11,000.00 |
12/09/2018 | 11,000.00 |
03/10/2018 | 11,000.00 |
14/11/2018 | 11,000.00 |
13/12/2018 | 11,000.00 |
19/01/2019 | 11,000.00 |
08/03/2019 | 47,091.00 |
14/03/2019 | 11,000.00 |
सदर कर्ज खाते उता-या वरुन असे दिसून येते की, दिनांक-30 जून, 2017 पासून मूळ कर्ज मुद्दल रकमेची (Principal Amount) परतफेड सुरु झाल्‍या नंतर तक्रारकर्त्‍याने 30 जुलै, 2017 रोजी रुपये-21,351/-, त्‍यानंतर 31 ऑगस्‍ट, 2017 रोजी रुपये-13,998/- त्‍यानंतर 14 नोव्‍हेंबर, 2017 रोजी रुपये-20,000/-, 08 डिसेंबर, 2017 रोजी रुपये-10,000/-, 11 जानेवारी, 2018 रोजी रुपये-10,000/- आणि त्‍यानंतर 01 फेब्रुवारी 2018 ते दिनांक-14.03.2019 पर्यंत नियमितपणे कर्ज परतफेडी संबधाने कर्ज खात्‍यात रकमा जमा केलेल्‍या आहेत. कर्ज खाते उता-या वरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्‍याला शैक्षणिक कर्जाची एकूण रक्‍कम रुपये-7,20,000/- मंजूर झाल्‍यानंतर त्‍याचे कर्ज खात्‍या मध्‍ये दिनांक-06.02.2014 ते दिनांक-16.07.2015 अशा कालावधी मध्‍ये वेगवेगळया तारखांना विरुध्‍दपक्ष बॅंके तर्फे रकमा जमा करण्‍यात आल्‍यात, ज्‍याचे विवरण वर नमुद केलेले आहे. असे दिसून येते की, ज्‍या ज्‍या तारखांना विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी शैक्षणिक कर्जाची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याचे खात्‍या मध्‍ये जमा केली व तेंव्‍हा पासून त्‍या रकमांवर व्‍याज आकारणे (Accrued Interest) सुरु झाले असे कर्ज खात्‍या मधील व्‍याजाच्‍या नोंदी वरुन दिसून येते. प्रथम सुरुवातीचे काळात सदर मासिक व्‍याजाची रक्‍कम रुपये-1189/-, 2606/-, 4479/- या प्रमाणे आकारण्‍यात आली आणि त्‍यानंतर चढत्‍या क्रमाने मासिक रुपये-5249/-, 5773/-,8968/-, 9267/-, 9328/- या प्रमाणे व्‍याजाच्‍या रकमा वाढत गेल्‍याचे दिसून येते. जर तक्रारकर्त्‍याने कर्जाची रक्‍कम त्‍याचे खात्‍यात जमा झाल्‍या बरोबर प्रत्‍येक महिन्‍यात व्‍याजाची रक्‍कम जमा केली असती तर सदर कर्ज रकमेच्‍या व्‍याजाचा बोजा त्‍याचेवर वाढला नसता. तक्रारकर्त्‍याने जरी नंतर नियमित पणे प्रतीमाह प्रमाणे मुद्दल कर्ज हप्‍त्‍याच्‍या (Equal Monthly Installment (EMI) of Principal Amount) रकमा त्‍याचे खात्‍यात भरल्‍या असल्‍या तरी त्‍याचे खात्‍या मध्‍ये व्‍याजाची (Amount of Accrued Interest) बरीच रक्‍कम प्रलंबित (Due) असल्‍यामुळे व्‍याजाचे रकमेचे समायोजन (Adjusted Interest Amount) केल्‍या मुळे मूळ मुद्दलाची रक्‍कम कमी होऊ शकली नाही आणि त्‍यामुळेच तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज खात्‍यात दिनांक-03.03.2020 रोजी बॅलन्‍स म्‍हणून रुपये-6,12,912/-एवढी रक्‍कम प्रलंबित/थकीत असल्‍याचे दिसून येते.
09. तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍याने कर्ज परतफेडीचा हप्‍ता सुरु झाल्‍या नंतर नियमित हप्‍त्‍याच्‍या रकमांचा भरणा विरुध्‍दपक्ष बॅंके मध्‍ये केला परंतु हे जरी खरे असले तरी त्‍याने उचल केलेल्‍या रकमांवरील कर्जावरील व्‍याजाच्‍या रकमेचा भरणा त्‍याच वेळी केलेला नाही त्‍यामुळे व्‍याजाची रक्‍कम वाढत गेली. तक्रारकर्त्‍याने व त्‍याचे पालकांनी त्‍याचे कर्ज खाते एन.पी.ए. होऊ नये म्‍हणून विरुध्‍दपक्ष बॅंके मध्‍ये दिनांक-14.10.2017, 13.11.2017,15.01.2018, 31.01.2018, 20.02.2018, 13.03.2018, 23.03.2018 अशा तारखांना सातत्‍याने पत्रव्‍यवहार केल्‍याचे व सदर पत्राच्‍या प्रती विरुध्‍दपक्ष बॅंकेला मिळाल्‍याच्‍या नोंदी पत्रावर बॅंकेच्‍या सही व शिक्‍क्‍यानिशी दिसून येतात. परंतु एवढा मोठा पत्रव्‍यवहार केल्‍या नंतरही विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी कोणताही प्रतिसाद दिला नसल्‍याचे दिसून येते व ब-याच कालावधी नंतर दिनांक-16.01.2018 रोजी विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्त्‍याला पत्र देऊन त्‍यामध्‍ये असे नमुद केले की, आपण उचललेल्‍या रकमेवरील व्‍याज वेळोवेळी न भरल्‍यामुळे आपणास दिनांक-14.11.2017 ला आपले खाते रुपये-2,24,000/- ने थकीत (Overdue) झाल्‍याचे सांगण्‍यात आले होते. महिन्‍याचे व्‍याज सरासरी रुपये-10,000/- लागत आहे व आपण भरलेली रक्‍कम व्‍याजात जात आहे तसेच आपण पुढील शिक्षणासाठी जी.आर.ई.ची तयारी करीत असून नौकरी करीत नाही. आपण थकीत रुपये-2,33,135/- जानेवारी-2018 पर्यंत भरल्‍यास आपले खाते Reschedule (पुर्नगठीत) करुन किस्‍त 120 ऐवजी 180 महिने (15 वर्ष) करुन देण्‍यात येईल याची आपण नोंद घ्‍यावी.
या पत्रव्‍यवहाराचे पुराव्‍यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्‍याला शैक्षणिक कर्जाची एकूण रक्‍कम रुपये-7,21,000/- त्‍याचे कर्ज खात्‍या मध्‍ये दिनांक-06.02.2014 ते दिनांक-16.07.2015 अशा कालावधी मध्‍ये वेगवेगळया तारखांना विरुध्‍दपक्ष बॅंके मध्‍ये जमा करण्‍यात आली त्‍यानंतर त्‍याने दिनांक-14.10.2017 रोजी पत्र दिल्‍या नंतरही विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी त्‍याला संपूर्ण कर्ज प्रकरणाची आणि त्‍यावरील व्‍याजाची कल्‍पना दिली असती तर ही वेळ तक्रारकर्त्‍यावर आली नसती असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. जर कर्ज मंजूरी प्रकरणा मध्‍ये तक्रारकर्त्‍यास व्‍याजाची रक्‍कम प्रथम भरणे बंधनकारक होते तर तसे लेखी पत्र विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्त्‍यास वेळीच दिले असते तर ही वेळ त्‍याचेवर आली नसती परंतु व्‍याजाचे रकमेचा भरणा नियमित वेळेत करावा अशा प्रकारचे कोणतेही पत्र तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी दिले नाही आणि फारच उशिराने दिनांक-16.01.2018 रोजी पत्र देऊन संपूर्ण कल्‍पना दिली. यावरुन असे दिसून येते की, विरुध्‍दपक्ष बॅंकेच्‍या तत्‍कालीन शाखा व्‍यवथापकांनी तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज प्रकरणात योग्‍य लक्ष दिले नाही.या वरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्‍याचे पत्र प्राप्‍त होऊनही ब-याच उशिराने विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी उत्‍तर दिलेले आहे आणि ही त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास दिलेली दोषपूर्ण सेवा आहे असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे आणि त्‍यामुळे आम्‍ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.
10. तक्रारकर्त्‍याचे खाते एन.पी.ए. करण्‍याची प्रक्रिया सुरु केल्‍या नंतर विरुध्‍दपक्ष बॅंकेच्‍या शाखेने दिनंक-14.11.2019 रोजी तक्रारकर्त्‍याचे वडील श्री मिलींद राम येरणे आणि तक्रारकर्ता श्री प्रतीक मिलींद येरणे यांचे नावे रजिस्‍टर पोस्‍टाने दिनांक-14.11.2019 रोजीची Notice U/S-13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act-2002 खाली पाठविल्‍याचे रजि. पोस्‍टाचे पावती वरुन दिसून येते.The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act-2002 (Sarfaesi act 2002) खाली जर कार्यवाही सक्षम प्राधिका-याकडे सुरु झाली तर जिल्‍हा ग्राहक आयोगास सदर तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र येत नाही असे वेळोवेळी मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयांनी न्‍यायनिवाडे दिलेले आहेत परंतु या प्रकरणात सदर कायदया खाली तक्रारकर्त्‍यास विरुध्‍दपक्ष बॅंके कडून नोटीस दिलेली आहे परंतु अजून अशा प्रकारची कार्यवाही सक्षम प्राधिका-याकडे त्‍याचे विरुध्‍द सुरु झालेली नाही. विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दिनांक-18.12.2019 रोजी तक्रारकर्त्‍याचे अर्जावर जे म्‍हणणे दिलेले आहे त्‍यामध्‍ये त्‍यांनी अजून पर्यंत कोणत्‍याही न्‍यायालयात वसुली संबधात प्रकरण दाखल केले नसल्‍याचे नमुद केले आणि म्‍हणून सदर तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र जिल्‍हा ग्राहक आयोगास येते. अशाप्रकारे वर नमुद केल्‍या प्रमाणे विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्त्‍याला योग्‍य कल्‍पना न दिल्‍यामुळे त्‍याचे कर्जावरील बोजा वाढत गेल्‍याने त्‍याचे व त्‍याचे वडीलांवर ही वेळ येऊन ठेपलेली आहे. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची बाब सिध्‍द होते. दुसरी महत्‍वाची बाब जिल्‍हा ग्राहक आयोगास अशी दिसून येते की, तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज खाते एन.पी.ए. प्रक्रियेची सुरुवात करण्‍यापूर्वी त्‍याची लेखी सुचना तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍दपक्ष बॅंकेने देणे गरजेचे व आवश्‍यक होते परंतु तसे त्‍यांनी केलेले नाही वा तसा कोणताही पुरावा आमचे समोर आलेला नाही.
11. तक्रारकर्त्‍याने असा आरोप केला आहे की, त्‍याचे खात्‍यात जमा झालेली सबसिडीची रक्‍कम रुपये-43,048/- विरुध्‍दपक्ष बॅकेनी बेकायदेशीरपणे कापून घेतली ती 12 टक्‍के व्‍याजासह देण्‍यात यावी. परंतु तक्रारकर्त्‍याचे या आरोपात जिल्‍हा ग्राहक आयोगास कोणतेही तथ्‍य दिसून येत नाही कारण तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज खात्‍यामध्‍ये व्‍याजाच्‍या रकमा या प्रलंबित होत्‍या त्‍यामुळे सदर थकीत व्‍याजाच्‍या रकमांचे समायोजन करण्‍याचे संपूर्ण अधिकार बॅंकेस आहेत,त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी बेकायदेशीरपणे सबसिडीच्‍या रकमेची कपात केली असे म्‍हणता येणार नाही, परिणामी आम्‍ही मुद्दा क्रं 2 चे उत्‍तर नकारार्थी नोंदवित आहोत. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची सदर सबसिडीची रक्‍कम व्‍याजासह परत करण्‍याची मागणी जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे नामंजूर करण्‍यात येते.
12. दरम्‍यानचे काळात निकालपत्र पारीत करताना जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे अशी बाब निदर्शनास आली की, कर्ज प्रकरणातील करार व त्‍या संबधीचे संपूर्ण दस्‍तऐवज दाखल झालेले नाहीत तसेच तक्रारकर्ता श्री प्रतीक मिलींद येरणे याचे शैक्षणिक कर्ज संबधात नेमकी किती मुद्दलाची रक्‍कम व व्‍याजाची नेमकी किती रक्‍कम थकीत आहे या संबधी अद्दायावत कर्ज खात्‍याचा उतारा योग्‍य निर्णयासाठी आवश्‍यक असल्‍याने जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे दिनांक-27.10.2021 पत्रान्‍वये विरुध्‍दपक्ष बॅंके कडून त्‍यांचे अधिवक्‍ता श्री श्‍याम चव्‍हाण यांचे कडून मागविण्‍यात आला, त्‍यानुसार विरुदपक्ष बॅंकेचे अधिवक्‍ता श्री चव्‍हाण यांनी दिनांक- 16.11.2021 रोजी जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दस्‍तऐवज दाखल केलेत. त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज खात्‍याचा उतारा दाखल केला व संक्षीप्‍त गोषवारा ज्‍याला परिशिष्‍ट-अ संबोधण्‍यात येईल, या मध्‍ये खालील प्रमाणे माहिती नमुद केली.
परिशिष्‍ट-अ
एकूण वितरीत केलेल्‍या शैक्षणिक कर्जाची रक्‍कम रुपये- | 7,21,000/- |
अधिक (+) व्‍याजाची रक्‍कम रुपये- | 5,90,719/- |
बरोबर (=) मुद्दल अधिक व्‍याजाची एकूण रक्‍कम रुपये- | 13,11,719/- |
वजा (-) तक्रारकर्ता यांनी कर्जाची प्रत्‍यक्ष जमा केलेली एकूण रक्‍कम रुपये- | 4,02,689/- |
बरोबर (=) | 9,09,030/- |
वजा (-) सरकार कडून मिळालेली एकूण सबसिडीची रक्‍कम | 2,76,118/- |
बरोबर (=) शिल्‍लक रक्‍कम | 6,32,912/- |
अधिक (+) दिनांक-30.10.2021 पर्यंत अनचॉर्ज इन्‍टरेस्‍ट | 55,797/- |
बरोबर (=) दिनांक-30.10.2021 पर्यंत एकूण थकीत रक्‍कम | 6,88,709/- |
| |
विरुध्‍दपक्ष बॅंके तर्फे दिलेल्‍या गोषवा-या वरुन दिनांक-30.10.2021 पर्यंत तक्रारकर्त्‍या कडे थकीत मुद्दल आणि थकीत व्‍याज असे मिळून एकूण रुपये-6,88,709/- एवढी रक्‍कम थकीत दर्शविलेली आहे. या व्‍यतिरिक्‍त सदरचे गोषवा-यात दिनांक-30.10.2021 पर्यंत मुद्दलाची ओव्‍हर डयू रक्‍कम रुपये-2,77,160/- आणि व्‍याजाची ओव्‍हर डयू रक्‍कम रुपये-55,797/- दर्शविलेली आहे असे दिसून येते.
13. जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मते तक्रारकर्त्‍याने जे शैक्षणिक कर्ज बॅंके मधून वेळोवेळी उचल केलेले आहे, त्‍यामुळे कर्ज करारातील अटी व शर्ती नुसार उर्वरीत मुद्दल आणि त्‍यावरील व्‍याजाची रक्‍कम भरणे त्‍याचेवर बंधनकारक आहे, ही बाब जरी खरी असली तरी राष्‍ट्रीयकृत बॅंकेनी तिचे ग्राहकाने कर्ज संबधी माहिती मागितल्‍या नंतर वेळेवर उत्‍तर देणे अभिप्रेत आहे परंतु या प्रकरणात विरुध्‍दपक्ष बॅंकेच्‍या शाखेने अत्‍यंत उशिराने तक्रारकर्त्‍यास माहिती दिलेली आहे आणि ही त्‍यांची दोषपूर्ण सेवा आहे त्‍यामुळे आम्‍ही मुद्दा क्रं 3 चे उत्‍तर “होकारार्थी” नोंदवित आहोत, परिणामी तक्रारकर्त्‍याची त्‍याला विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी दोषपूर्ण सेवा दिल्‍यामुळे शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाईची मागणी मंजूर करण्‍यात येते. विरुध्‍दपक्ष बॅंकेचे तत्‍कालीन शाखा व्‍यवस्‍थापकांनी तत्‍परतेने तक्रारकर्त्‍याला त्‍याचे पत्र मिळाल्‍या नंतर कर्ज प्रकरणाची लेखी माहिती पुरविली असती तर हा सर्व प्रकार घडला नसता व त्‍याला जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोर तक्रार दाखल करावी लागली नसती त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास मुद्दा क्रं 1 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविल्‍याने विरुध्‍दपक्ष बॅंके कडून तक्रारखर्चाची रक्‍कम रुपये-10,000/- मंजूर करणे तसेच दोषपूर्ण सेवा दिल्‍यामुळे त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई रुपये-20,000/- मंजूर करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
14. त्‍याच बरोबर जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे एक महत्‍वाचा मुद्दा विचारात घेण्‍यात येतो की,तक्रारकर्त्‍याने कर्ज परतफेडीच्‍या मुद्दलाच्‍या रकमा नियमितपणे भरणे सुरु केलेले होते आणि त्‍याचे वर थकीत व्‍याजाची रक्‍कम सुध्‍दा प्रलंबित आहे परंतु विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी त्‍याला काहीही लेखी न कळविता त्‍याचे कर्ज खाते एन.पी.ए. केलेले आहे, जेंव्‍हा की त्‍याने नियमितपणे मुद्दल कर्जाच्‍या रकमा भरणे सुरु केले होते, ज्‍या अर्थी त्‍याने मुद्दल कर्ज रकमेचा मासिक हप्‍ता नियमितपणे भरणे सुरु केले होते, त्‍याअर्थी त्‍याने प्रलंबित व्‍याजाची रक्‍कम सुध्‍दा भरली असती व तशी त्‍याची तयारी असल्‍याचे त्‍याने विरुध्‍दपक्ष बॅंकेशी केलेल्‍या पत्रव्‍यवहारा वरुन दिसून येते आणि तसेही विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी मुद्दल कर्ज रकमेच्‍या हप्‍त्‍या मधून प्रलंबित व्‍याजाच्‍या रकमांचे समायोजन करणे सुरु केले होते असे त्‍याचे शैक्षणिक कर्ज खात्‍या मधील नोंदी वरुन स्‍पष्‍ट होते तसेच तो उच्‍चशिक्षीत अभियांत्रीकी पदविधर (Highly Educated Engineering Graduate) आणि होतकरु असल्‍यामुळे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे त्‍याचे पुढील भावी आयुष्‍य आणि भविष्‍याचा विचार करता त्‍याचे कर्ज खाते विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी त्‍याचे एन.पी.ए. खाते नियमित करावे आणि सध्‍याचे परिस्थितीत त्‍याचे व त्‍याचे वडीलां कडून कोरोनाचा कालावधी बघता एकाकी एकमुस्‍त रकमेची मागणी न करता त्‍याचा कर्ज परतफेडीचा कालावधी निकालपत्राचे दिनांका पासून 03 वर्षा पर्यंत वाढवून दयावा आणि प्रलंबित कर्जाची व प्रलंबित व्‍याजाचे रकमेची बॅंकेच्‍या नियमा नुसार येणारी संपूर्ण रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी वसुल केल्‍या नंतर तक्रारकर्त्‍याला त्‍याचे शैक्षणिक कर्ज प्रकरणात ना-देय- प्रमाणपत्र दयावे असे आदेशित करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. विरुध्‍दपक्ष बॅंकेला असेही आदेशित करण्‍यात येते की, तक्रारकर्त्‍याला वेळोवेळी त्‍याचे कर्ज खात्‍याचा उतारा व हिशोब नियमित दर महिन्‍यात पुरवावा.मुद्दा क्रं 1 व क्रं 3 चे उत्‍तर “होकारार्थी” नोंदविल्‍याने तसेच मुद्दा क्रं 2 चे उत्‍तर “नकारार्थी” नोंदविल्‍याने तसेच प्रकरणातील परिस्थिती आणि पुरावा यावरुन आम्‍ही मुद्दा क्रं 4 अनुसार प्रकरणात अंतीम आदेश पारीत करीत आहोत.
15 उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन जिल्‍हा ग्राहक आयोग प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::अंतिम आदेश::
- तक्रारकर्ता श्री प्रतीक मिलींद येरणे यांची तक्रार विरुध्‍दपक्ष बॅंक ऑफ इंडीया तर्फे शाखा व्‍यवस्‍थापक, शाखा कोंढा कोसरा, तहसिल पवनी, जिल्‍हा भंडारा यांचे विरुध्‍द खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- विरुध्‍दपक्ष बॅंकेला आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास दिनांक-05.02.2014 रोजीचे कर्ज मंजूरी प्रमाणे दिलेले एकूण कर्ज रुपये-7,21,000/- जे त्‍याचे खाते क्रं-920972210000022 मध्‍ये वेळोवेळी वितरीत केलेले आहे, त्‍या कर्ज प्रकरणाचे संबधात त्‍याचे कडून सध्‍याचे परिस्थितीत एकाकी एकमुस्‍त थकीत रकमेची मागणी न करता ते शैक्षणिक कर्ज खाते एन.पी.ए. मधून काढून नियमित करावे आणि कर्ज परतफेडीचा कालावधी हा निकाल दिनांका पासून पुढे 03 वर्षा पर्यंत वाढवून दयावा आणि शैक्षणिक कर्ज संबधात विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी दिलेल्‍या कर्ज खात्‍याचे संक्षीप्‍त गोषवा-या नुसार या निकालपत्रात परिशिष्‍ट-अ मध्‍ये दर्शविल्‍या प्रमाणे दिनांक-30.10.2021 पर्यंत थकीत मुद्दल आणि थकीत व्‍याजाची रक्‍कम असे मिळून एकूण थकीत रक्‍कम रुपये-6,88,709/- (अक्षरी रुपये सहा लक्ष अठठयाऐंशी हजार सातशे नऊ फक्‍त) अधिक त्‍या पुढील कालावधी करीताचे देय व्‍याज याचा संपूर्ण हिशोब काढून येणारी रक्‍कम ही 03 वर्षाचे कालावधीत विभागून ती रक्‍कम प्रत्‍येक महिन्‍याच्‍या मासिक हप्‍त्‍या मध्‍ये तक्रारकर्त्‍या कडून व्‍याजासह वसुल करावी. विरुध्‍दपक्ष बॅंकेच्‍या कर्ज प्रकरणातील अटी व शर्ती नुसार संपूर्ण कर्ज आणि व्‍याजाचे रकमेची वसुली तक्रारकर्त्‍या कडून मिळाल्‍या नंतर त्‍याला शैक्षणिक कर्ज प्रकरण संबधात विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी ना-देय-प्रमाणपत्र (No Due Certificate) दयावे.
- विरुध्‍दपक्ष बॅंकेला असे ही आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी सदर निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत तक्रारकर्त्‍या कडे थकीत असलेल्‍या मुद्दल आणि थकीत व्‍याजाचे रकमेचा संपूर्ण हिशोबाचा शैक्षणिक कर्ज खाते उतारा तक्रारकर्त्‍यास दयावा व अंतीम आदेशातील अक्रं 2 प्रमाणे आदेशित कालावधीसाठी ईएमआयचे हप्‍त्‍याच्‍या रकमेचा व्‍याजासह तपशिल तक्रारकर्त्‍यास दयावा. तसेच वेळोवेळी सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याचे मागणी प्रमाणे त्‍याचे शैक्षणिक कर्ज खात्‍याचा उतारा पुरवावा.
- तक्रारकर्त्‍यास आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍याचे कडे देय असलेल्‍या शैक्षणिक कर्ज रकमेचा अद्दायावत खाते उतारा विरुध्‍दपक्ष बॅंके कडून प्राप्‍त झाल्‍या नंतर त्‍यानुसार देय असलेल्‍या कर्ज मासिक हप्‍त्‍याच्‍या व्‍याजासह रकमा नियमितपणे विरुध्‍दपक्ष बॅंके मध्‍ये भराव्‍यात. तक्रारकर्त्‍याला आदेशित करण्‍यात येते की, विरुध्‍दपक्ष बॅंके कडून ईएमआय रकमेचा तपशिल मिळाल्‍या नंतर व्‍याजाची रक्‍कम वाढू नये या दृष्‍टीने त्‍याने शैक्षणिक कर्जा संबधात प्रलंबित कर्जाची प्रती महिना देय रक्‍कम (ईएमआय) नियमितपणे विरुध्‍दपक्ष बॅंकेत भरावी.
- विरुध्‍दपक्ष बॅंकेला आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये-20,000/- (अक्षरी रुपये विस हजार फक्‍त) दयावेत.
- तक्रारकर्त्‍याच्‍या अन्‍य मागण्‍या या प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती आणि पुरावे पाहता नामंजूर करण्‍यात येतात.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष बॅंक ऑफ इंडीया तर्फे शाखा व्‍यवस्‍थापक, शाखाकोंढा कोसरा, तहसिल पवनी, जिल्‍हा भंडारा यांनी सदर निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- निकालपत्राच्‍या प्रथम प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारानां निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.
- उभय पक्षां तर्फे दाखल अतिरिक्‍त फाईल्‍स त्‍यांनी जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून घेऊन जाव्‍यात.
