तक्रारकर्ता तर्फे ऍड. आर.के. बोरकर हजर
विरुध्‍द पक्षा तर्फे शाखा प्रबंधक, वामन कोहाड व
ऍड.प्रकाश मुंदडा हजर.
( आदेश पारित द्वारा मा. सदस्‍या, श्रीमती गीता रा. बडवाईक)
-- निकालपत्र --
( पारित दि. 25 मे 2012)
तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अन्‍वये विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रृटीबद्दल दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.
1 तक्रारकर्त्‍याच्‍या मालकीची शेत जमीन गट क्रं.123 वर्ग 1 ता.सा.क्रं. 16 ता. तिरोडा, जि. गोंदिया येथे असून ही जमीन धापेवाडा उपसिंचन लघु कालव्‍यासाठी दि. 16/02/2006 ला भूसंपादन जिल्‍हाधिकारी, विशेष भूसंपादन अधिकारी गोंदिया यांनी भूसंपादन केली. त्‍या जमिनीचा मोबदला म्‍हणून रुपये 6662/- चा धनादेश विशेष भूअर्जन अधिकारी गोंदिया यांनी दि. 17.09.2007 ला तक्रारकर्त्‍याला दिले. सदरहू धनादेशाचा नं. 600473 असून तो स्‍टेट बँक गोंदिया शाखेचा होता. सदरचा चेक तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या स्‍वतः खात्‍यात वि.प. बँकेच्‍या शाखेतील खात्‍यात दि.22.09.2007ला वटविण्‍याकरिता जमा केला. विरुध्‍द पक्षाने सदर धनादेश त्‍याच्‍या गोंदिया येथील शाखेकडे वसुलीकरिता पाठविला. दि. 29.11.2007 ला गोंदिया शाखेचे अधिकारी यांनी विरुध्‍द पक्षाला दूरध्‍वनी द्वारे कळविले की, सदर धनादेश वसुल झालेला आहे. त्‍या माहितीच्‍या आधारावर विरुध्‍द पक्षाने धनादेशाची राशी रुपये 6,662/- त्‍यामधून वसुली खर्च वजा करुन उर्वरित रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याच्‍या खाते क्रं. 2360 मध्‍ये जमा करण्‍यात आला परंतु वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यास रक्‍कम त्‍याच्‍या खात्‍यातून काढू दिली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या गोंदिया शाखेशी संपर्क साधला असता त्‍यास माहिती मिळाली की, धनादेश वसूल झाले नसून तो अन्‍य कारणाकरिता विरुध्‍द पक्षाकडे परत करण्‍यात आला आहे. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला धनादेशाची वारंवांर मागणी केली परंतु वि.प.ने त्‍यास धनादेश व रिटर्न मेमो दि. 22.09.2007 पासून परत केला नाही. तक्रारकर्त्‍याने वारंवार वि.प.च्‍या कार्यालयात चकरा मारल्‍या नंतर शेवटी सदर धनादेश व रिप्‍लाय मेमो विरुध्‍द पक्षाकडे नाही याबाबतची नोंद विरुध्‍द पक्षाने दि. 12.03.2010 ला तक्रारकर्त्‍याला लेखी स्‍वरुपात दिली. तक्रारकर्त्‍याने भूअर्जन अधिकारी यांच्‍याकडे चौकशी केली असता त्‍यांनी माहिती दिली की, धनादेश त्‍यांच्‍या कार्यालयात पोहचले नाही. तसेच धनादेशाची रक्‍कम रुपये 6662/- ची तक्रारकर्त्‍याच्‍या बँक खात्‍यामध्‍ये नोंद झाली असली तरी देखील ती रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास दिली नाही.
2 तक्रारकर्त्‍यास धनादेशाची रक्‍कम प्राप्‍त झाली नाही तसेच धनादेश व रिटर्न मेमो तक्रारकर्त्‍यास परत मिळाला नाही. विरुध्‍द पक्षाने धनादेश परत करण्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍यास त्रास दिला व अद्यापपर्यंत धनादेश अथवा रक्‍कम दिली नाही. या विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रृटीबाबत तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार दाखल केली आहे.
3 तक्रारकर्त्‍याची विनंती आहे की, त्‍याचा धनादेश विरुध्‍द पक्षाने परत करावा. तसेच धनादेश बाबत संपूर्ण माहिती तक्रारकर्त्‍यास द्यावी. विरुध्‍द पक्षाने दिलेल्‍या मानसिक त्रासाबाबत रुपये 15,000/- तक्रारकर्त्‍यास द्यावे अशी मागणी केली आहे.
4 तक्रारकर्त्‍याने दस्‍ताऐवजाच्‍या यादीप्रमाणे एकूण 7 दस्‍त पृष्‍ठ क्रं. 8 ते 28 वर दाखल केले आहे.
5. मंचाची नोटीस विरुध्‍द पक्षाला प्राप्‍त झाल्‍यावर विरुध्‍द पक्षाने प्राथमिक आक्षेपसह लेखी उत्‍तर दाखल केले आहे. विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्त्‍याला तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण मंचाच्‍या अधिकारक्षेत्रात घडलेले नाही, त्‍यामुळे मंचाला तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही.
6. विरुध्‍द पक्षाचे शाखा कार्यालय हे मंचाच्‍या अधिकारक्षेत्रामध्‍ये नाही . विरुध्‍द पक्षाने नाकबूल केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याला रुपये 6662/- चा धनादेश भूसंपादन केल्‍यामुळे मिळणारी नुकसानभरपाईची रक्‍कम असून ती विशेष भूअर्जन अधिकारी गोंदिया यांनी दिलेली आहे. विरुध्‍द पक्षाने पुढे हे सुध्‍दा नाकबूल केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने सदरहू धनादेश त्‍याच्‍या वि.प. बँकेच्‍या खात्‍यात जमा केलेला नाही. तसेच विरुध्‍द पक्षाचे mishandle and misplaced मुळे चेक गहाळ झाला. विरुध्‍द पक्षाचे पुढे असे ही म्‍हणणे आहे की, गहाळ होणे अथवा योग्‍य प्रकारे न हाताळणे या सर्व बाबी postal procedure मध्‍ये होत असतात. तसेच वस्‍तु गहाळ झाल्‍यास पाठविणारा विभाग जबाबदार नसतो. विरुध्‍द पक्षाचे असे ही म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्त्‍याने जाणूनबुजून सदर तक्रार दाखल केली आहे. जेणेकरुन विरुध्‍द पक्ष त्‍यास आपसी समझोत्‍यासाठी बोलावेल . तक्रारकर्ता स्‍वतः आपसी समझोता करण्‍यास तयार नाही. विरुध्‍द पक्षाच्‍या कोणत्‍याही अधिका-याचा तक्रारकर्त्‍याशी वैयक्तिक वैरभाव नसल्‍यामुळे ते तक्रारकर्त्‍याला त्रास देत नाही. बँकेची किर्ती व बँकेचा व्‍यवसाय वाढविण्‍यासाठी ग्राहकाचे समाधान हे वि.प.चे ध्‍येय आहे. विरुध्‍द पक्ष आधी ही व आज देखील तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीबाबत समझोता करण्‍यास तयार आहे परंतु तक्रारकर्ता स्‍वतः त्‍यासाठी तयार नाही.
7. तक्रारकर्त्‍याने व विरुध्‍द पक्षाने तक्रार व लेखी बयान हाच लेखी युक्तिवाद समजण्‍यात यावा अशी पुरसीस दिली. दि. 16.05.2012 ला सदर प्रकरण आदेशासाठी दि. 21.05.2012 ला ठेवण्‍यात आले. तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यामध्‍ये सदर प्रकरणाबाबत आपसी समझोता होण्‍याची शक्‍यता असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास विरुध्‍द पक्षाच्‍या कार्यालयात विरुध्‍द पक्षाने बोलाविले. त्‍या अन्‍वये दि. 18.05.2012 रोजी तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाच्‍या कार्यालयात गेले. दि. 21.05.2012 ला तक्रारकर्ता व त्‍यांचे वकील तसेच विरुध्‍द पक्ष शाखा प्रबंधक व त्‍यांचे वकील मंचामध्‍ये हजर होते. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यामध्‍ये रुपये 3000/- जमा केले व तक्रारकर्त्‍याकडून तसे एका साक्षीदारा समक्ष लिहून घेण्‍यात आले, याबाबत दस्‍त दाखल केले आहे. तक्रारकर्त्‍याने व त्‍याच्‍या वकिलानी गहाळ झालेल्‍या रुपये 6662/- चा धनादेश ऐवजी ही रक्‍कम मान्‍य नाही त्‍यामुळे सदर प्रकरणात गुणवत्‍तेवर आदेश पारित करावा अशी मंचाला विनंती केली. त्‍याबाबत तक्रारकर्त्‍याने देखील दस्‍त दाखल केले आहे.
8. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, दाखल केलेले दस्‍त व विरुध्‍द पक्षाचे लेखी उत्‍तर यावरुन मंचासमोर पुढील प्रश्‍न उपस्थित होतो.
तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मान्‍य होण्‍यास पात्र आहे काय ?
कारणमिमांसा
9. तक्रारकर्ता हे 75 वर्षाचे वयोवृध्‍द असून ते लखव्‍याने आजारी आहेत तरी देखील तक्रारकर्ता ब-याच तारखांना मंचासमोर उपस्थित होते. तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजावरुन ही बाब स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारकर्त्‍याच्‍या मालकीची शेत जमीन धापेवाडा उपसिंचन लघु कालव्‍यासाठी विशेष भूअर्जन अधिकारी यांनी संपादित केलेली आहे. सदर शेती ही मौजा चांदोरी (बुर्जुग) ता. तिरोडा, जि. गोंदिया येथे असून विशेष भूअर्जन अधिकारी गोंदिया यांनी सदर जमीन संपादित केली आहे व त्‍या जमिनीचा मोबदला म्‍हणून चेक नं. 600473 रुपये 6662/-, दि.17.09.2007 ला तक्रारकर्त्‍यास दिला. सदर धनादेश ट्रेझरी ऑफिस, स्‍टेट बँक गोंदिया यांना जारी केला होता. तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अन्‍वये दाखल केली असून कलम 11 अन्‍वये मंचास तक्रार चालविण्‍याबाबत jurisdiction नमूद केले आहे. त्‍यामुळे कलम 11(2) (सी) नुसार The Cause of action, wholly or in part, arises. तक्रारकर्त्‍याची शेत जमीन मौजा चांदोरी (बुर्जुग) , ता. तिरोडा, जि. गोंदिया येथे असून विशेष भूअर्जन अधिकारी यांनी धापेवाडा उपसिंचन लघु कालव्‍याकरिता संपादित केली व त्‍याचा मोबदला म्‍हणून रुपये 6662/- चा धनादेश ट्रेझरी शाखा स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया गोंदिया यांना दिला. त्‍यामुळे तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण विद्यमान मंचाच्‍या अधिकारक्षेत्रात घडले आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. करिता विरुध्‍द पक्षाने मंचाच्‍या अधिकारक्षेत्राबाबत घेतलेला आक्षेप मान्‍य करता येत नाही असे मंचाचे मत आहे.
10. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या कार्यालयात असलेले त्‍याचे खाते क्रं. 872610100002370 या खात्‍यामध्‍ये सदर चेक दि. 22.09.2007 ला जमा केला होता. तो चेक त्‍याच दिवशी बँक ऑफ इंडिया, गोंदिया शाखे मध्‍ये वसुलीसाठी विरुध्‍द पक्षाने पाठविला. दि. 29.11.2007 ला गोंदिया शाखेच्‍या अधिका-यानी विरुध्‍द पक्ष बँकेत दूरभाषवरुन माहिती दिली की, सदर चेक वसुल झाला असून या माहितीच्‍या आधारावर दि. 29.11.2007 ला विरुध्‍द पक्षाने चेकची राशी रुपये 6662/- मधून वसुलीसाठी झालेला खर्च वजा करुन उर्वरित रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यामध्‍ये जमा केली व दि. 08.02.2010 ला रुपये 6662/- ची एन्‍ट्री To AMT of CH No. 6000473 RETD U असे नोंद करुन तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यातून ती रक्‍कम कमी केली. तक्रारकर्त्‍याने याबाबत विरुध्‍द पक्षाला विचारले असता त्‍यांनी दि. 12.03.2010 ला तक्रारकर्त्‍यास लेखी कळविले की, त्‍याच्‍या प्रधान कार्यालयाच्‍या सुचनेप्रमाणे सदरचा चेक वसुल न झाल्‍याने ही प्रविष्‍ठी समायोजित झाली नाही. तसेच त्‍यांनी गोंदिया शाखेशी संपर्क केला असता उपरोक्‍त चेक वसुल झाला नसून तो अन्‍य कारणाने परत करण्‍यात आला आहे. त्‍यामुळे दि. 8.2.2010 ला बचत खाते क्रं. 2370 ला नांवे करुन प्रविष्‍ठी समायोजित करण्‍यात आले आहे. तसेच हया चेकचा रिटर्न मेमो उपलब्‍ध नाही असे देखील कळविले. तक्रारकर्त्‍याने सदर दस्‍त त्‍याच्‍या दस्‍ताऐवज दाखल करण्‍याच्‍या यादीप्रमाणे डाक्‍युमेंट नं. 1 वर दाखल केला आहे. सदर दस्‍त हा श्री. अंधारे, प्रबंधक, बँक ऑफ इंडिया चाचेर शाखा यांच्‍या स्‍वाक्षरीचा आहे.
11 विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या उत्‍तरात सदर बाब नाकबूल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याला कशा संदर्भात चेक मिळाला तसेच सदरचा चेक तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यामध्‍ये जमा झाला नाही असे देखील विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे आहे. विरुध्‍द पक्षाने शपथेवर लेखी उत्‍तर दाखल केले आहे परंतु त्‍यांनी शपथपत्र दाखल केले नाही.
12 तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे विरुध्‍द पक्षाच्‍या बँकेत असलेल्‍या खात्‍यात त्‍यास प्राप्‍त झालेला चेक जमा केला आहे त्‍याबाबतचा विरुध्‍द पक्षाने दिलेला लेखी दस्‍त तक्रारकर्त्‍याने दाखल केला आहे. सदर रक्‍कमेबाबत दि. 08.02.2010 ला विरुध्‍द पक्षाने डेबिट एन्‍ट्री केली आहे. ही बाब सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजावरुन स्‍पष्‍ट होते. तसेच तक्रारकर्त्‍याला त्‍यानी जमा केलेला चेक व त्‍या संदर्भात असलेला रिटर्न मेमो विरुध्‍द
पक्षाने परत केला नाही ही बाब देखील तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजावरुन स्‍पष्‍ट होते. विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या लेखी उत्‍तरामध्‍ये ते आपसी समझोता करण्‍यासाठी तयार होते व आहे असे नमूद केले आहे. वि.प.च्‍या लेखी उत्‍तरानुसार मंचाने वि.प.च्‍या अधिका-यांस व विरुध्‍द पक्षाच्‍या वकिलांना चेकची रक्‍कम मंचामध्‍ये जमा करावी असे सांगितले परंतु वि.प.चे अधिकारी व विरुध्‍द पक्षाच्‍या वकिलांनी तक्रारकर्त्‍यानेच वि.प.च्‍या बँकेत यावे व तेथेच आपसी समझोत्‍याची संपूर्ण कार्यवाही करण्‍यात येईल असा आग्रह धरला.
13. विरुध्‍द पक्षाने दि. 18.05.2012 ला तक्रारकर्त्‍याला त्‍याच्‍या शाखा कार्यालयात बोलाविले व त्‍याच्‍याकडून तयार केलेल्‍या दस्‍ताऐवजावर तक्रारकर्त्‍याचा निशाणी अंगठा घेतला. तक्रारकर्त्‍याने सदर दस्‍ताऐवजाची त्‍यास विरुध्‍द पक्षाने दिलेली प्रत दाखल केली व दोन्‍ही दस्‍तऐवजाचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्‍याने पृष्‍ठ 44 व दाखल केलेल्‍या दस्‍ताच्‍या तुलनेत वि.प.ने पृष्‍ठ 42 वर दाखल केलेल्‍या दस्‍ता मध्‍ये जास्‍तीचा मजकूर लिहिला गेलेला आहे. ज्‍यामध्‍ये " मला बँकेकडून रुपये 3,000/- प्राप्‍त झाले. मला बँकेकडून कसल्‍याही प्रकारची शिकायत नाही. करिता माझ्या तर्फे दाखल केलेली केस क्रं. 09/12 परत घेत आहे ". सदर मजकूर तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या पृष्‍ठ 44 वरील दस्‍त नाही. यावरुन ही बाब स्‍पष्‍ट होते की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या अशिक्षितपणाचा व अज्ञानाचा गैरफायदा घेतला व आपल्‍या मर्जीप्रमाणे दस्‍त तयार केला.
14. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास योग्‍य प्रकारची सेवा दिली नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याने जमा केलेला चेक अथवा चेकची रक्‍कम देखील त्‍यास परत केली नाही. दि. 22.09.2007 पासून ते अद्यापर्यंत तक्रारकर्त्‍यास त्‍याच्‍या जमिनीच्‍या मोबदल्‍याचा उपभोग घेता आला नाही. तक्रारकर्ता जमीनीपासून व त्‍याच्‍या मोबदल्‍यापासून वंचित राहिला. विरुध्‍द पक्षाने आपसी समझोता मधून फक्‍त रुपये 3000/- तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यात जमा केले असे विरुध्‍द पक्ष सांगतात. परंतु त्‍याबाबतचा पुरावा दाखल केला नाही. तसेच रुपये 3000/- कोणत्‍या आधारावर जमा केले याबाबत विरुध्‍द पक्ष व त्‍यांचे वकील समाधानकारक उत्‍तर मंचाला देऊ शकले नाही. विरुध्‍द पक्षाने मंचासमोर चुकिचे विधान करुन मंचाची दिशाभूल केली. तसेच तक्रारकर्त्‍याला देखील मानसिक व शारीरिक त्रास दिला ही विरुध्‍द पक्षाची कृती निश्चितच त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रृटी दर्शविते. मंचासमोर चुकिचे विधान करणे ही अतिशय गंभीर बाब आहे व त्‍यासाठी मंच विरुध्‍द पक्षावर punitive damages सुध्‍दा लावू शकतात. यासाठी मंच मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या 2006 CTJ 631 NCDRC
Reliance India Mobile Ltd. Vs. Harichand Gupta
For filing false affidavit or making misleading statements in pending proceeding, the deponent are to be dealt with appropriately by imposing punitive damages on them so that in future they may not indulge in any such practice. या केसचा आधार घेत आहे.
15 विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेचे कार्य हे व्‍यक्तिला /ग्राहकांना समाधानकारक व योग्‍य सेवा पुरविण्‍याचे आहे. तक्रारकर्त्‍याला दि. 12.03.2010 ला लेखी पत्र वि.प.चे प्रबंधक, श्री. अंधारे यांनी दिले. मंचामध्‍ये तक्रारीला लेखी उत्‍तर श्री. रॉय चेरीयन यांनी दाखल केले तर दि. 21.05.2012 ला श्री. वामन हरी कोहाड हे शाखा प्रबंधक मंचामध्‍ये हजर होते. वि.प.च्‍या उपरोक्‍त तीन ही व्‍यक्तिचे तीन वेगवेगळे विधान मंचासमोर आहे. तिघांच्‍याही विधानामध्‍ये एकसंगतपणा नाही. उपरोक्‍त व्‍यक्तिचा तक्रारकर्त्‍याशी प्रत्‍यक्ष संबंध आला असून त्‍या प्रत्‍येकाने तक्रारकर्त्‍यासारख्‍या वयोवृध्‍द व आजारी व्‍यक्‍ती समोर वारंवार वेगळी विधाने केलेली असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास निश्चितच मानसिक त्रास सहन करावा लागला. विरुध्‍द पक्षाचे उच्‍च पदस्‍थ अधिका-यांनी तक्रारकर्त्‍या सारख्‍या वयोवृध्‍द व लखव्‍याने आजारी असलेल्‍या व्‍यक्तिला योग्‍य वागणूक दिली नाही व त्‍यांना वि.प.च्‍या कार्यालयात वारंवार चकरा माराव्‍या लागल्‍या. वि.प.च्‍या अधिका-यांच्‍या अयोग्‍य वागणुकीमुळे तक्रारकर्त्‍यासारख्‍या वयस्‍क नागरिकाला मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता शारीरिक व मानसिक नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे. यासाठी मंच
मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या 2006 CTJ 774 NCDRC .
United India Insurance Co. Ltd. Vs. Karamutta Pullana & Ors.
The award of compensation for harassment by public authorities not only compensate the individual, satisfied him personally but also helps in curing social evil. It may result in improving the work culture and help in changing the outlooks.
CTJ 2006 N.C. 430
Negligence by the Public functionaries cannot be pardoned. They should be made responsible for compensation to a Consumer undergoing harassment on account of their behavior. या निकालपत्राचा आधार घेत आहे.
16. तक्रारकर्त्‍याची जमीन विशेष भूसंपादन अधिकारी गोंदिया यांनी दि. 16.02.2006 ला संपादित केल्‍यानंतर त्‍यास आजतागायत जमिनीचा मोबदला प्राप्‍त झाला नाही. विशेष भूअर्जन अधिकारी गोंदिया यांनी जमिनीचा मोबदल्‍यासाठी दिलेला रुपये 6662/- चा चेक तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या बँकेमध्‍ये असलेल्‍या त्‍याच्‍या खात्‍यात जमा केला. ती रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाने काही काळाकरिता त्‍याच्‍या खात्‍यात चढविली परंतु त्‍यास रककमेची उचल करु दिली नाही व दि. 08.02.2010 ला सदर रक्‍कम त्‍याच्‍या खात्‍यामधून वळती करुन घेतली परंतु त्‍यासाठी त्‍याचे समाधान होईल असे कोणतेही कारण दर्शविले नाही . तसेच तक्रारकर्त्‍यास त्‍यानी जमा केलेला चेक त्‍यास परत दिला
नाही तसेच चेक जमा करण्‍यासाठी झालेला वसुली खर्च देखील तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यामध्‍ये जमा केला नाही. तक्रारकर्त्‍यास रुपये 6662/- साठी दि. 17.09.2007 ते आजपर्यंत वाट पाहावी लागली तरी देखील त्‍यास त्‍याच्‍या जमिनीचा मोबदला अद्यापपर्यंत प्राप्‍त झाला नाही. तक्रारकर्ता वृध्‍द व लखव्‍याने आजारी आहे. स्‍वतःच्‍या न्‍याय हक्‍कासाठी त्‍यास 6 वर्षा पेक्षा जास्‍त काळ वाट पाहावी लागली. तक्रारकर्त्‍याची आर्थिक परिस्थिती अत्‍यंत हलाखिची आहे. त्‍याची जमीनही गेली व त्‍यास जमिनीचा मोबदलाही मिळाला नाही. तक्रार दाखल केल्‍यानंतर प्रत्‍येक तारखेला तक्रारकर्ता मंचासमोर हजर होतो परंतु त्‍याच्‍या शारीरिक विकलांगतेमुळे त्‍यांना त्‍यांच्‍यासोबत आणखी एका व्‍यक्तिला आणावे लागत असे. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या स्‍वतःच्‍या ताब्‍यात असलेली मालकीचा शेत जमिनीचा 7/12 उतारा दाखल केला आहे. ज्‍यानुसार त्‍याच्‍या मालकीचे फक्‍त 0.23 आर एवढे शेत-जमीन त्‍याच्‍याकडे शिल्‍लक आहे.
17. तक्रारकर्त्‍याच्‍या हलाखिची परिस्थिती व शारीरिक विकलांगता पाहून देखील विरुध्‍द पक्षाने त्‍यास त्‍याच्‍या चेकची रक्‍क्‍म दिलीच नाही उलट त्‍यास समझोता करण्‍यासाठी
म्‍हणून रुपये 3000/- देण्‍याचे आश्‍वासन देऊन वि.प.च्‍या अधिका-यांनी स्‍वतः लिहिलेल्‍या कागदावर त.क. चा निशाणी अंगठा घेतला. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास चेकची रक्‍कम न देणे तसेच त्‍याचा चेक व रिटर्न मेमो परत न देणे ही वि.प.ची कृती त्‍याच्‍या सेवेतील त्रृटी असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता चेकची रक्‍कम रुपये 6662/- व्‍याजासह मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्त्‍याने दि. 22.09.2007 ला त्‍याच्‍या वि.प. बँकेच्‍या खात्‍यात चेक वटविण्‍यासाठी जमा केला, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता दि. 22.09.2007 ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम वसुल होईपर्यंत 12% व्‍याज मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
18 वि.प.ने दिलेल्‍या शारीरिक व मानसिक त्रासामुळे तक्रारकर्ता रुपये 10000/- नुकसान भरपाई मिळण्‍यास देखील तक्रारकर्ता पात्र आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍यास तक्रार दाखल करण्‍यासाठी झालेला खर्च व मंचामध्‍ये हजर राहण्‍यासाठी झालेला खर्च याबाबत तक्रारीचा खर्च म्‍हणून एकमुस्‍त रुपये 5000/- मिळण्‍यास तो पात्र आहे. विरुध्‍द पक्षाने लेखी उत्‍तरात खोटी माहिती लिहून मंचाची दिशाभूल करण्‍याचा प्रयत्‍न केलेला आहे. त्‍यासाठी विरुध्‍द पक्षावर punitive damages म्‍हणून रुपये 25,000/- द्यावे त्‍या 25,000/-रु.पैकी 20,000/-रुपये तक्रारकर्त्‍यास द्यावे व उर्वरित रक्‍कम रुपये 5000/- मंचाच्‍या Legal Aid खात्‍यात जमा करावी असे मंचाचे मत आहे.
करिता आदेश
आदेश
1 तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.
2 विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास चेकची रक्‍कम 6662/-(सहा हजार सहाशे बासष्‍ट रुपये फक्‍त) रु.12%व्‍याजासह द्यावे. व्‍याजाची आकारणी दि. 22.09.2007 पासून ते प्रत्‍यक्ष वसुल होईपर्यंत करावे.
3 विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास शारीरिक, मानसिक त्रासासाठी नुकसानभरपाई म्‍हणून रुपये 10,000/-(दहा हजार रुपये फक्‍त) व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 5000/-(पाच हजार रु.फक्‍त) द्यावे.
4. विरुध्‍द पक्षाने रुपये 25,000/-(पंचवीस हजार रुपये फक्‍त) punitive Damages द्यावे. त्‍यापैकी रुपये 20,000/-(वीस हजार रुपये फक्‍त) तक्रारकर्त्‍याला व रुपये 5000/-(पाच हजार रुपये फक्‍त) मंचाच्‍या Legal Aid खात्‍यात जमा करावे.
सदर आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसांच्‍या आत करावे.
सदर आदेशाची प्रत प्रबंधकांनी विरुध्‍द पक्षाच्‍या प्रधान कार्यालयास व रिझर्व बँक
ऑफ इंडियाच्‍या नागपूर कार्यालयास पाठवावी.
