(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य)
(पारीत दिनांक : 27 जुलै, 2018)
1. प्रस्तुत प्रकरण तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम – 12 अन्‍वये विरुध्‍दपक्षांनी दिलेल्या सेवेतील त्रुटी विरुध्‍द व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्‍याबद्दल दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्ता हा रामटेक चा रहिवासी असून त्याचा कापड दुकानाचा व्‍यवसाय आहे. स्‍वतःच्‍या रहिवासासाठी घर विकत घेताना झालेल्या फसवणुकीबद्दल प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे. विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 बँक ऑफ इंडिया, मार्फत शाखा व्यवस्थापक, शाखा शितलवाडी व शाखा चाचर आहेत. तसेच विरुध्‍दपक्ष क्र. 3 हे मिरा इंडस्‍ट्रीज कंपनीचे प्रोप्रायटर आहे व त्यांचे विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 च्या शाखेमध्‍ये बँक खाते आहे.
3. विरुध्‍दपक्ष क्र. 3 व 4 सख्‍खे भाऊ आहेत व प्रस्तुत तक्रारीतील विवादीत मालमत्तेचे मालक आहेत, त्या मालमत्तेचे विवरण मौजा – रामटेक, मौजा नं.309, प.ह.क्र.37, तह. रामटेक, जिल्‍हा – नागपुर येथील न्‍यु गांधी वार्ड, एम.सी. हाऊस प्रॉपर्टी नं.631/1, शीट नं.14, सिटी सर्व्‍हे नं.1148, बिल्‍ट ऑफ एरिया 71.95 चौरस मीटर आहे. विरुध्‍पक्ष क्र.3 व 4 यांनी वरील मालकीचे घर व त्‍यासोबत असलेली मोकळी जागा विक्रीस काढली होती व तक्रारकतर्याला घर विकत घ्‍यावयाचे असल्‍यामुळे त्यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र. 3 व 4 यांचेसोबत सदर जागेच्‍या विक्रीचा करार केला. त्‍याप्रमाणे विरुध्‍दपक्ष क्र.3 व 4 यांनी दिनांक 10.9.2014 रोजी दोन साक्षिदाराच्‍या उपस्थितीत तक्रारकर्त्याशी वरील जागेसाठी रुपये 9,00,000/- रकमेचा सौदा ठरवून घर विक्रीचा करारनामा केला. त्‍याचवेळी तक्रारकर्त्याने रुपये 7,00,000/- विरुध्‍दपक्ष क्र.3 व 4 यांना दिले व उरलेले रुपये 2,00,000/- सदर जागेचे विक्रीपत्र आणि ताबा देण्‍याच्‍या वेळेस देण्‍याचे ठरले होते. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍दपक्षांशी ब-याचवेळा संपर्क साधून विक्रीपत्र करुन देण्‍याची विनंती केली, परंतु विरुध्‍दपक्षांनी त्यात टाळाटाळ केली. त्यानंतर, तक्रारकर्त्याला इतर चौकशी दरम्‍यान असे लक्षात आले की, सदर जागा विरुध्‍दपक्ष क्र.3 व 4 ने श्रीमती संगिता संजय कुल्‍हारकर यांना दिनांक 5.9.2014 रोजी विकली व त्याची नोंदणी सब रजिस्‍ट्रार रामटेक येथे केली. त्यानंतर, सदर प्रकरणी झालेल्या फसवणुकीमुळे तक्रारकर्त्याने ताबडतोब विरुध्‍दपक्ष क्र.3 व 4 यांचेशी संपर्क साधला, तेंव्‍हा विरुध्‍दपक्षांनी पैशाची गरज असल्याने सदर विक्रीपत्र केल्याचे मान्य केले व तक्रारकर्त्याकडून घेतलेले रुपये 7,00,000/- परत करण्याची तयारी दर्शविली, त्यानुसार विरुध्‍दपक्षांनी तक्रारकर्त्यास तिन धनादेश क्रमांक 1) 000054 रुपये 2,00,000/- दिनांक 20.10.2014, 2) धनादेश क्र. 000058 रुपये 3,00,000/- दिनांक 13.11.2014, 3) धनादेश क्र.000059 रुपये 2,00,000/- दिनांक 22.11.2014 बँक ऑफ इंडिया, शाखा चाचर, तह. मौदा, जिल्‍हा नागपुर (विरुध्‍दपक्ष क्र.2) सदर धनादेश दिले होते.
4. तक्रारकर्त्याचे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांचेकडे बचत खाते असून त्याचा खाते क्रमांक 874410110000767 असा आहे. तक्रारकर्त्याने दिनांक 7.1.2015 रोजी रुपये 7,00,000/- चे वरील तिन धनादेश जमा केलेत, सदर धनादेशाची रक्कम तक्रारकर्त्याच्या खात्यात जमा देखील झाली व तसा मेसेज मोबाईल फोनवर आला. त्यानंतर, दिनांक 12.1.2015 रोजी तक्रारकर्ता विरुध्‍दपक्ष क्र.1 च्या शाखेत सदर धनादेशाच्‍या नोंदी करण्यासाठी गेला असता, तेंव्‍हा सदर धनादेशाव्‍दारे जमा झालेली रक्कम रुपये 7,00,000/- दिनांक 10.1.2015 रोजी काढून घेण्‍यात आली. विरुध्‍दपक्ष क्र.1 च्या शाखा अधिका-यांनी सदर रक्कम परत घेण्‍याबाबत विरुध्‍दपक्ष क्र.2 चे शाखा अधिकारी यांचे सुचनेव्‍दारे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 च्या अनुपस्थितीत काढल्‍याचे नमुद केले. सदर रक्कम परत घेण्‍याविषयी कुठलिही माहिती किंवा तक्रारकर्त्याची सहमती घेतली नाही त्यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 ची सदर कृती ही सेवेतील त्रुटी असल्याचे तक्रारकर्त्याने नमुद केले आहे.
5. सदर रक्कम परत घेण्‍याविषयी तक्रारकर्त्याने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला खुलासा मागितला असता, शाखा अधिकारी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी धनादेश वापसीचे मेमो “Exceed Arrangement” “Wrongly Credited” अश्या शेर्‍यासह परत केले. त्यानंतर, तक्रारकर्त्याने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 2 विरुध्‍द पोलीस स्‍टेशन रामटेक येथे दिनांक 12.1.2015 रोजी तक्रार नोंदविली. तक्रारकर्त्याच्या निवेदनानुसार विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ची सदर धनादेशाव्‍दारे जमा असलेली रक्कम परत घेण्याची कृती अत्यंत आक्षेपार्हं असून विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 मुळे तक्रारकर्त्यास रुपये 7,00,000/- आर्थिक नुकसान झाले आहे.
6. विरुध्‍दपक्ष क्र.3 व 4 ने दिलेले धनादेश खात्यात जमा झाल्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्र.3 व 4 आपली जबाबदारी नाकारत आहे, तसेच विरुध्‍दपक्ष क्र.3 आणि 4 विरुध्‍द ‘U/s 138 of Negotiable Instrument Act’ नुसार गुन्‍हा दाखल करण्याची संधी देखील वाया गेलेली आहे. त्यानंतर, तक्रारकर्त्याने दिनांक 18.3.2015 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ते 4 यांना कायदेशिर नोटीस पाठविली, त्या नोटीसीला विरुध्‍दपक्ष क्र.3 आणि 4 यांनी कुठलेही उत्तर दिले नाही. विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 2 यांनी दिनांक 30.3.2015 च्या पत्राव्‍दारे नोटीसीला उत्तर पाठविले, त्यात सदर रक्कम तक्रारकर्त्याच्या खात्यात चुकीने जमा झाल्याचे नमुद करुन व विरुध्‍दपक्ष 3 व 4 व्‍दारे त्याला मंजूर पत मर्यादेचा वापर चुकीच्या कारणासाठी होत असल्‍यामुळे व पर्यायाने जनतेच्या पैशाचा दुरुपयोग टाळण्‍यासाठी जमा पैसे परत घेण्याची कृती केली असल्याचे निवेदन दिले. त्यानंतर, तक्रारकर्त्याने दिनांक 21.4.2015 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 2 ने दिलेल्या नोटीसीचे उत्‍तराविरुध्‍द नवीन नोटीस जारी केली, त्या नोटीसीला विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 2 यांनी कुठलेही उत्तर दिले नाही.
7. सदर प्रकरणात झालेल्या आर्थिक, शारिरीक, मानसिक नुकसानीपोटी तक्रारकर्त्याने खालील प्रार्थनेसह प्रस्तुत तक्रार मंचात दाखल केली आहे.
- विरुध्‍दपक्षांनी रुपये 7,00,000/- यावर 24 % व्याजासह येणारी रक्कम तक्रारकर्त्यास देण्‍याचे आदेशीत व्‍हावे.
2) तसेच, विरुध्‍दपक्षांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 1,00,000/- व झालेला खर्च रुपये 30,000/- तक्रारकर्त्यास देण्‍याचे आदेश व्‍हावे.
8. तक्रारकर्त्याची तक्रार दाखल झाल्यानंतर विरुध्‍दपक्षांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. त्यानुसार विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी दिनांक 18.6.2015 रोजी तक्रारीत लेखीउत्‍तर दाखल केले. तसेच, विरुध्‍दपक्ष क्र.3 यांनी दिनांक 10.7.2015 रोजी लेखीउत्‍तर दाखल केले, तर विरुध्‍दपक्ष क्र.4 यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ने दिलेले लेखीउत्‍तरच विरुध्‍दपक्ष क्र.4 चे लेखीउत्‍तर समजण्‍यात यावे अशी दिनांक 5.10.2015 रोजी पुरसीस दिली.
9. विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 च्या लेखीउत्‍तरानुसार विरुध्‍दपक्ष क्र.3 हा में. मिरा इंडस्‍ट्रीजचा प्रोप्रायटर असून त्यांचे कॅश क्रेडीट खाते, टर्म लोन खाते आणि फंडेड इंटरेस्‍ट टर्म लोन खाते (FITL) विरुध्‍दपक्ष क्र.2 कडे असल्याचे कळविले. त्यानुसार विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व्‍दारे जवळपास रुपये 127 लाखाचे पत मर्यादा (Credit limits) मंजुर करण्यात आले आहे. सदर क्रेडीट सुविधा देतांना विरुध्‍दपक्ष क्र.3 नुसार त्यात नमुद असलेल्‍या अटी व शर्तीचे पालन करणे बंधनकारक आहे, त्यानुसार विरुध्‍दपक्ष क्र.3 यास दिलेली क्रेडीट सुविधा मंजुर केलेल्या कारणांसाठी वापरणे आवश्यक आहे व सदर सुविधे अंतर्गत पैसे विरुध्‍दपक्षाने दुस-या कारणासाठी वापरल्‍यास त्‍यास मज्‍जाव करण्‍याचा अधिकार विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यास उपलब्‍ध आहे. प्रस्तुत तक्रार प्रकरणी विवादीत जागेचे विरुध्‍दपक्ष क्र.3 व 4 हे मालक असल्याचे मान्य करण्यात आले.
10. विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याने दिलेल्या नोटीसीला दिनांक 30.3.2015 रोजी दिलेल्या पत्राव्‍दारे उत्तर पाठविले आहे, प्रस्तुत तक्रारीशी त्‍यांचा सबंध नसल्याचे त्यांनी कळविले आहे. तसेच, पुढे असे नमुद केले आहे की, विरुध्‍दपक्ष क्र.3 आणि 4 यांनी विवादीत जागेसाठी गृहकर्ज सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कडून घेतलेले आहे त्या गृहकर्जाचा क्रमांक 874475110000047 आहे. सदर गृहकर्ज खात्‍याचे मंजुरी पत्र, करारनामा, खात्‍याचे विवरण, गहाण पत्र आपल्‍या उत्‍तरासोबत दाखल केले आहे व सदर मालमता बँकेकडे गहाण असल्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्र.3 आणि 4 ला बँकेच्‍या परवानगीशिवाय सदर जागेचे विक्री करण्‍याचा कुठलाही अधिकार नसल्याचे नमुद केले आहे, त्यामुळे सदर जागेसबंधी विरुध्‍दपक्ष क्र.3 आणि 4 ने अन्‍य व्‍यक्‍तीशी केलेला करार बेकायदेशिर असल्याचे नमुद केले आहे. तसेच, विरुध्‍दपक्ष क्र.3 व 4 वर कार्यवाही करण्‍याचे हक्‍क अबाधीत असल्याचे कळविले आहे. पुढे असेही नमुद केले आहे की, सदर जागा विरुध्‍दपक्ष क्र.3 आणि 4 यांनी श्रीमती संगिता कुल्‍हारकर यांना विकली आहे आणि त्यांना प्रस्तुत तक्रारीमध्‍ये प्रतिवादी करणे आवश्यक असतांना देखील केले नसल्‍याने प्रस्तुत तक्रार ही Non joinder of Necessary Party या कारणासाठी खारीज करण्याची विनंती केली आहे व सदर बाब प्राथमिक आक्षेप म्‍हणून नोंदविण्‍याची विनंती केली आहे.
11. विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 2 यांनी रुपये 7,00,000/- ची रक्कम तक्रारकर्त्याच्या बचत खात्‍यामध्‍ये दिनांक 7.1.2015 रोजी जमा झाल्याचे मान्य केले आहे व ती रक्कम परत काढून घेतल्याचे देखील मान्य केले आहे व त्याबाबत शाखा अधिकारी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्यास खुलासा दिला असल्याचे व नोटीसीला दिलेले उत्तर दिनांक 30.3.2015 च्या पत्रामध्‍ये देखील नमुद केले असल्याचे कळविले आहे. सदर रक्कम परत घेण्‍यासाठी तक्रारकर्त्यास कुठलिही माहिती किंवा त्याची सहमती घेण्याची गरज नव्‍हती, त्यामुळे विरुध्‍दपक्षाच्‍या सेवेमध्‍ये कुठलिही त्रुटी नसल्याचे नमुद केले आहे. सदर विवादीत तिन धनादेश हे “Exceed Arrangement” आणि “Wrongly Credited” या कारणासाठी परत केल्याचे नाकारले. प्रत्‍यक्षात सदर धनादेश हे “Stop Payment”/“Wrongly Credited” या शे-यासह परत करण्‍याचे चेक रिटर्न मेमो तयार असतांना ते घेण्‍यास तक्रारकर्त्याने नकार दिला आहे. तक्रारकर्त्याचे निवेदन हे खोटे असून पोलीस अधिका-यांच्या चौकशीत देखील विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 च्या कामात कुठलीही चुक असल्याचे आढळून आले नाही, त्यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 तर्फे सेवेत कुठलिही त्रुटी नसल्याचे नमुद केले आहे. विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 2 यांनी सदर धनादेशाच्‍या Stop Payment करण्‍यासबंधीचे विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ने दिलेले दिनांक 7.1.2015 चे पत्र उत्‍तरासोबत जोडले आहे. विरुध्‍दपक्ष क्र.3 आणि 4 ने दिलेले रुपये 7,00,000/- करीता दिलेले धनादेश हे में.मिरा इंडस्‍ट्रीज यांना मंजुर केलेल्या कॅश क्रेडीट खाते होते. में. मिरा इंडस्‍ट्रीज ही कंपनी PVC पाईप निर्माण करणारी कंपनी आहे आणि त्या व्यवसायासाठी दिलेले कॅश क्रेडीट खात्यामधून विरुध्‍दपक्ष क्र.3 यांनी बेकायदेशिररित्‍या चुकीच्या कारणासाठी तक्रारकर्त्याला दिले, त्यामुळे हा एक प्रकारे जनतेच्या पैशाचा दुरुपयोग आहे. तसेच विरुध्‍दपक्ष क्र.2 शाखा अधिका-यांच्या लक्षात आले की, विरुध्‍दपक्ष क्र.3 यांनी सदर धनादेशचे Stop Payment करण्याची सुचना दिनांक 7.1.2015 च्या पत्राव्‍दारे केली होती. त्यामुळे, त्यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यास तक्रारकर्त्याच्या खात्यात चुकीने जमा झालेले रुपये 7,00,000/- परत घेण्‍यासाठी कळविले, त्यामुळे सदर प्रकरणातील धनादेश परत घेण्याची कृती ही तिन कारणांसाठी होती. अ) विरुध्‍दपक्ष क्र.3 Stop Payment सुचना, ब) जनतेच्या पैशाचा होणारा संभाव्य दुरुपयोग टाळण्‍यासाठी आणि क) बँकेकडे गहाण असलेली मालमत्ता विरुध्‍दपक्ष क्र.3 व 4 यांनी बेकायदेशिरपणे विक्रीचा सौदा केल्‍यामुळे सदर रक्कम परत घेण्‍यात आली. त्यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांच्या सेवेत कुठलिही त्रुटी नसल्याचे नमुद केले आहे.
12. विरुध्‍दपक्ष क्र.3 व 4 ने दिलेल्या उत्तरात तक्रारकर्त्याने केलेले सर्व विधाने नाकारले आहेत. विरुध्‍दपक्ष क्र.3 हा में.मिरा इंडस्‍ट्रीज कंपनीचा प्रोप्रायटर असून विरुध्‍दपक्ष क्र.2 च्या शाखेमध्‍ये त्‍याचे खाते असल्याचे त्‍याने मान्य केले आहे. प्रस्तुत तक्रारीत नमुद असलेल्‍या मालमत्‍तेचा व्यवहार विरुध्‍दपक्षाने नाकारला आहे. सदर व्‍यवहारापोटी तो तक्रारकर्त्यास रुपये 7,00,000/- देणे लागतो हे देखील नाकारले आहे. त्यानंतर, उत्तरात विशेष निवेदन देतांना विरुध्‍दपक्षाला त्‍याच्‍या व्‍यवसायात असलेल्‍या आर्थिक अडचणीमुळे पैशाची गरज होती, तसेच तक्रारकर्ता हा कापड व्‍यवसायासोबत पैसे उधार देण्‍याचा व्‍यवसाय करतो. त्यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ने रुपये 3,00,000/- वैयक्तिक कर्ज (हात उसने) तक्रारकर्त्याकडून जानेवारी 2014 मध्ये घेतले होते ते घेतांना तक्रारकर्त्याने प्रत्‍यक्षात रुपये 2,70,000/- दिले. सदर हातउसने पैसे परत देतांना तक्रारकर्त्याने तिन कोरे धनादेश सुरक्षा म्‍हणून विरुध्‍दपक्षाकडून घेतले होते. त्यानंतर विरुध्‍दपक्षाने ऑक्‍टोंबर 2014 मध्ये तक्रारकर्त्यास रुपये 1,00,000/- नगदी परत दिले. त्यानंतर, बाकी 2,00,000/- रुपयासाठी तक्रारकर्त्याने कोरा स्‍टॅम्‍पपेपर व काही कागदपत्रांवर विरुध्‍दपक्षाच्‍या स्‍वाक्ष-या घेतल्‍या व त्यानंतर असे लक्षात आले की, त्‍याच को-या स्‍टॅम्‍प्‍पेपर व कागदपत्रांचा दुरुपयोग करीत सदर विक्रीनामा तयार केला आहे व बाकी 2,00,000/- रुपयासाठी तक्रारकर्त्याने त्याला दिलेले कोरे धनादेश दिनांक 7.1.2015 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 च्या शाखेत जमा केले. सदर धनादेश चुकीने तक्रारकर्त्याच्या खात्यात देखील जमा झाले. विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 च्या सदर चुक लक्षात आल्‍यानंतर दिनांक 10.1.2015 रोजी सदर धनादेशाचे झालेले प्रदान परत काढून घेतले. सदर प्रकरणी तक्रारकर्त्याने फसवणुक करुन विक्रीचा करारनामा तयार केला त्यामुळे सदर तक्रार ही खारीज करण्यात यावी, अशी विनंती मंचास केली आहे.
13. सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्‍यांनी दाखल केलेली तक्रार, तसेच उभय पक्षकारांनी अभिलेखावर दाखल केलेले लेखी बयाण, दस्‍ताऐवज, तक्रारकर्त्याचे व विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 चा लेखी युक्‍तीवादाचे अवलोकन केले. विरुध्‍दपक्ष क्र.3 व 4 ने मौखीक युक्‍तीवाद केला नाही. तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 च्या वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला, त्‍यावरुन खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्यात येतात.
// निष्‍कर्ष //
14. तक्रारीत नमुद केलेल्या विधानांनुसार व दाखल केलेल्या विक्रीच्या करारपत्रानुसार तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्ष (संक्षिप्त वि. प.) 3 व 4 यांच्यामध्ये सदर मालमत्ता खरेदीचा व्यवहार झाला असल्याचे दिसते. त्यानुसार तक्रारकर्ता व वि. प. 3 व 4 यांचेमध्‍ये मौजा – रामटेक, प.ह.नं. 37, रामटेक नगरपालिका हद्दीत गांधी वॉर्ड मधील मालमत्ता क्र 631/1, सिट नं 14, न. भू. क्र 1148, बांधकाम क्षेत्रफळ 11.70 x 6.15 =71.95 चौ.मी. बांधकाम दगड माती भिंती सीमेंट प्लास्टर चे पूर्वमुखी 4 रूमचे घर व खुली जागा खरेदीचा व्यवहार दिनांक 10.09.2014 रोजीच्या विक्री पत्रानुसार झाल्याचे दिसते. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने एकुण रुपये 9,00,000/- पैकी वि. प. 3 व 4 यांस रुपये 7,00,000/- दिल्याचे दिसते व सदर करारपत्रावर वि. प. 3 व 4 यांची स्‍वाक्षरी व फोटो आहे. तसेच 2 साक्षीदारांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत व त्या 2 साक्षीदारांनी (श्री विश्वास साहेबराव चंखोरे व श्री अशोक नंदुरामजी बघेले) मंचापुढे सदर व्यवहारासंबंधी दिनांक 29.12.2015 चे शपथपत्र देखील दाखल केले आहे. त्या शपथपत्रात तक्रारकर्त्याने वि. प. 3 व 4 यांस रुपये 7,00,000/- नगद दिल्याचे नमूद केले आहे. तसेच वि. प. 3 व 4 यांनी विवादीत मालमत्ता श्रीमती संगीता कुलहारकर यांना आधीच विकली असल्याने तक्रारकर्त्याला पैसे परत करण्यासाठी एकूण रुपये 7,00,000/- रकमेचे 3 धनादेश दिले व त्यावर वि. प. 3 ने त्या 2 साक्षीदारांसमक्ष स्‍वाक्षरी केल्याचे नमूद केले आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने पाठविलेल्या दिनांक 18.03.2015 रोजीच्या नोटिसला पण वि. प. 3 ने उत्तर पाठविले नाही. वरील संपूर्ण वस्तुस्थिती खोडून काढण्यासाठी वि. प. 3 व 4 ने कुठलेही निवेदन वा पुरावा दिला नाही. त्यामुळे त्यासंबंधीचे तक्रारकर्त्याचे निवेदन मान्य करण्यात येते.
15. प्रस्तुत प्रकरणात मुख्य विवाद केवळ तक्रारकर्ता व वि. प. 3 व 4 मध्ये असल्याचे मंचाचे मत आहे. वि. प. 3 व 4 यांनी तक्रारकर्त्यासोबत ठरलेल्या मालमत्ता व्यवहाराची पूर्तता न केल्याने प्रस्तुत वाद उद्भवला असल्याचे दिसते. वि. प. 1 व 2 चा संबंध केवळ धनादेशाचे व्यवहार त्यांच्या शाखेमार्फत झाल्याने व तक्रारकर्त्याच्या खात्यात धंनादेशाचे प्रदान जमा करण्याच्या व परत काढून घेण्याच्या कृतीपुरतेच मर्यादित असल्याचे मंचाचे मत आहे.
16. वि. प. 3 व 4 यांनी तक्रारकर्त्याकडून रुपये 3,00,000/- वैयक्तिक कर्ज घेतल्यासंबंधी व तक्रारकर्त्यास परत केलेल्या रुपये 1,00,000/- रकमे विषयीचे निवेदन उत्तरात दिले आहे. तसेच तक्रारकर्त्याला कोरे धनादेश व कोर्‍या स्टॅम्प पेपरवर सह्या दिल्याचे पण नमूद केले आहे. वि. प. 3 व 4 चे सदर निवेदन अविश्वसनीय आहे, कारण वि. प. 3 MEERA INDUSTRIES या कंपनीचे प्रोप्रायटर आहेत व त्यांना वि. प. 1 व 2 कडून रुपये 127.59 Lakhs एवढ्या मोठ्या रकमेचे पत मर्यादा (credit limits) व कर्ज मार्च 2013 पासून वेळोवेळी मंजूर आहेत. त्यामुळे अशा छोट्या रकमेसाठी कुठल्याही कागदपत्रांची पुर्तता न करता वि. प. 3 असा वैयक्तिक कर्जाचा व्यवहार करतील, हे तर्कसंगत वाटत नाही. तसेच, त्‍यासबंधी तक्रार दाखल करेपर्यंत त्याबाबतचा कुठलाही पुरावा व पत्रव्‍यवहार देखील विरुध्‍दपक्षाने दाखल केलेला नाही. विरुध्‍दपक्षाने दिलेले स्पष्टीकरण हे पच्‍छातबुध्‍दीने दिलेले असून व सेवेतील त्रुटीमुळे येणारी जबाबदारी टाळण्‍यासाठी दिलेले आहे, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे, त्यामुळे वि. प. 3 व 4 चे सदर स्पष्टीकरण फेटाळण्यात येते.
17. वि. प. 3 व 4 यांनी विवादीत मालमत्ता श्रीमती संगीता कुलहारकर यांना विकली असल्याचे व दुय्यम निबंधक कार्यालय, रामटेक यांच्याकडे दिनांक 05.09.2014 रोजीच्या विक्रीपत्राची नोंदणी केल्याचे दिसून येते. वि. प. 3 व 4 च्या सदर कृती बद्दल वि. प. 1 व 2 यांनी पण वि. प. 3 व 4 ने विवादीत मालमत्ता वि. प. 1 व 2 कडे गहाण असताना व त्यावर रुपये 5.5 लाख गृह कर्ज घेतले असल्याचे नमूद करीत आक्षेप नोंदविला आहे. सदर वस्तुस्थिती खोडून काढण्यासाठी वि. प. 3 व 4 ने कुठलेही निवेदन वा पुरावा दिला नाही. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणात वि. प. 3 व 4 ची कृती अविश्वसनीय व आक्षेपार्ह असल्याचे मंचाचे मत आहे.
18. वि. प. 3 व 4 ने वि. प. 1 व 2 कडून कॅश क्रेडीट खाते (A/C No 87263011000087), टर्म लोन खाते (A/C No 872670410000012, 87267041000006) आणि फंडेड इंटरेस्‍ट टर्म लोन खाते (FITL) (A/C No 87265610000001) M/S MEERA INDUSTRIES या वि. प. 3 च्या पीव्हीसी पाइप निर्मितीच्या व्यवसायासाठी घेतले असल्याचे, तसेच विवादीत मालमत्तेवर गृह बांधणी कर्ज घेतल्याचे व विवादीत मालमत्ता वि. प. 1 व 2 कडे गहाण ठेवल्याचे दिसते. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणात वि. प. 3 व 4 ने तक्रारकर्त्यास दिलेले 3 धनादेश (रुपये 7,00,000/-) कॅश क्रेडिट लोन खात्यामधून चुकीच्या पद्धतीने व कारणासाठी दिल्याने, वि. प. 1 व 2 च्या कॅश क्रेडिट लोन खाते मंजूरीच्या अटीं व शर्तींचा भंग झाल्याचे दिसते. वि.प. 4 ने दिनांक 27.01.2015 रोजी पोलिसांना दिलेल्या बयानात स्पष्टपणे वि.प. 3 व 4 तक्रारकर्त्यास रुपये 7,00,000/- देणे लागतो व त्यांनी तक्रारकर्त्याची फसवणूक केली नसल्याचे नमूद केले आहे. वि. प. 3 व 4 ने विवादीत मालमत्ता वि. प. 1 व 2 कडे गहाण असताना व त्यावर रुपये 5.5 लाख गृह कर्ज (A/C No 874475110000047) घेतले असताना त्यांच्या मंजुरी/माहिती शिवाय दिनांक 05.09.2014 रोजी श्रीमती संगीता कुलहारकर यांना विक्रीपत्र करून दिले आणि त्यानंतर दिनांक 10.09.2014 रोजी तक्रारकर्त्यासोबत विक्रीचा करारनामा केल्याचे दिसते. वि. प. 3 व 4 ची सदर कृती अत्यंत गंभीर व आक्षेपार्ह आहे. प्रस्तुत प्रकरणात वि. प. 3 व 4 ची सेवेतील त्रुटी असल्याचे व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
19. वि. प. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याच्या खात्यात जमा केलेले रुपये 7,00,000/- परत घेण्याच्या कृतीचे 3 कारणे देऊन समर्थन केले आहे. तसेच जवळपास 220 पृष्ट असलेले 28 दस्तऐवज दाखल केले आहेत. सर्व दस्तऐवजांचे काळजीपूर्वक अवलोकन केल्यानंतर, मंचाच्या मते ते संपूर्णता मान्य करण्यायोग्य नाहीत कारण :
- नैसर्गिक न्यायतत्वानुसार देखील तक्रारकर्त्याच्या बचत खात्यात (A/C No 87441011000767) दिनांक 07.01.2015 रोजी जमा केलेले रुपये 7,00,000/- दिनांक 10.01.2015 रोजी परत घेण्यापूर्वी वि. प. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याला कळविणे आवश्यक होते. सदर 3 धनादेश (रुपये 7,00,000/-) वि. प. 3 व 4 ने तक्रारकर्त्यास देय रकमेपोटी दिलेले वैध प्रदान होते. सदर रक्कम रुपये 7,00,000/- तक्रारकर्त्याच्या खात्यात जमा झाल्यानंतर तक्रारकर्त्याला न कळविता अशा पद्धतीने 3 दिवसांनी परत घेण्याची कृती असमर्थनीय व सेवेतील त्रुटि असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. येथे विशेष नमूद करण्यात येते की वि. प. 1 व 2 आणि वि. प. 3 व 4 यांच्या मधील कॅश क्रेडिट मर्यादा, लोन खाते व त्यांच्या अटीं/शर्तींच्या भंगाशी तक्रारकर्त्याचा कुठलाही संबंध नाही व त्याची जबाबदारी देखील नाही. त्याबद्दल तक्रारकर्त्यास असुविधा किंवा त्रास न देता वि. प. 1 व 2 ने वि. प. 3 व 4 विरुद्ध स्वतंत्र कारवाई करणे अपेक्षित व आवश्यक होते पण तसे केल्याचे दिसत नाही.
- वि. प. 1 व 2 ने जनतेच्या पैशाचा संभाव्य दुरुपयोग थांबविण्यासाठी सदर कृती केल्याचे निवेदन पण पुर्णपणे मान्य करता येत नाही, कारण अश्या प्रसंगात वि.प. 1 व 2 यांनी त्यांच्या व्यवस्थेत विशेष सुधारणा करून (अयोग्य/वेगळ्या कारणासाठी credit limits/कर्जाचा वापर होत असल्यास) वरील पद्धतीने ग्राहकाच्या खात्यातील जमा पैसे परत घेण्याची सुधारात्मक कृती (corrective action) करणे ऐवजी सदर धंनादेशाचे प्रदान थांबविण्याची प्रतिबंधात्मक व्यवस्था (preventive action) करणे अपेक्षित व आवश्यक आहे.
- वि. प. 1 (दिनांक 19.01.2015) व 2 (दिनांक 20.01.2015) शाखा अधिकार्‍यांनी पोलिसांना दिलेल्या बयानात परस्परविरोधी वेगवेगळी कारणे नमूद केली आहेत. दोन्ही बयानात वि. प. 3 व 4 ने सदर धंनादेशाचे प्रदान थांबविण्यासाठी (stop payment) सूचना दिली असल्याचा कुठलाही उल्लेख नाही, त्यामुळे त्यासंबंधीचे (stop payment) उत्तरात नमुद केलेले सदर निवेदन निश्चितच संशय निर्माण करते व मान्य करता येत नाही.
- वि. प. 1 व 2 ने वि. प. 3 चे दिनांक 07.01.2015 चे (stop payment) दाखल केलेले पत्र देखील संशय निर्माण करते कारण त्या पत्रावर वि. प. 2 च्या कुठल्याही अधिकार्‍याचे वा कर्मचार्‍याचे शेरे नाहीत व बँकेत पत्र आवक झाल्याची शिक्का/नोंद पण दिसत नाही. तसेच वि. प. 3 ने पोलिस बयानात सदर धनादेशाचे प्रदान थांबविण्यासाठी (stop payment) सूचना दिली असल्याचा कुठलाही उल्लेख नाही, उलटपक्षी वि. प. 3 ने दिनांक 08.01.2015 रोजी वि. प. 2 च्या अधिकार्‍याच्या भेटी दरम्यानच्या चर्चेचा वृतांत पोलिस बयानात नोंदवला आहे, त्यात देखील दिनांक 07.01.2015 च्या (stop payment) पत्राचा उल्लेख नाही. त्यामुळे वि. प. 1 व 2 ने दिनांक 07.01.2015 चे (stop payment) पत्राबाबत दिलेले स्पष्टीकरण चुकीचे व अयोग्य असल्याचे मंचाचे मत आहे. सबब फेटाळण्यात येते.
- वि. प. 1 व 2 यांनी चेक रिटर्न मेमो मध्ये ‘exceeds arrangement’ & ‘wrongly credited’ (तक्रारकर्ता दस्तऐवज क्र 4 ते 9) असे नमूद केले असल्याचे दिसते तर उत्तरामध्‍ये ‘Stop Payment’ नमूद केले असल्याचे दिसते. वरील बाब वि. प. 1 व 2 च्या उत्तराबाबत संशय निर्माण करते.
- तक्रारकर्त्याच्या दिनांक 12.01.2015 च्या तक्रारीच्या पत्राला वि. प. 1 ने जवळपास 2 महिन्याच्या विलंबानी दिनांक 13.03.2015 पत्राव्‍दारे उत्तर पाठविल्याचे दिसते. तसेच तक्रारकर्त्याने दिनांक 08.03.2016 रोजी दाखल केलेल्या (दस्तऐवज 14 ते 17) वृत्तपत्रातील वि. प. 1 व 2 बद्दलच्या प्रतिकुल बातमीसंबंधी वि. प. 1 व 2 ने कुठला खुलासा वा खंडन केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे सदर धंनादेशाचे प्रदान थांबविण्यात आलेले अपयश व बँकेत झालेल्या चुका लपविण्यासाठी वि. प. 1 व 2 द्वारे वेगवेगळी कारणे दिली असल्याचे मंचाचे मत आहे.
20. वि. प. 1 व 2 यांच्या वरील त्रुटींचा जरी उल्लेख केला असला तरी वि. प. 1 व 2 यांची तक्रारकर्त्याच्या खात्यात जमा केलेले रुपये 7,00,000/- परत घेण्याची कृती वाईट हेतूने नसल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्यानी जमा केलेले रुपये 7,00,000/- परत करण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही निर्विवादपणे केवळ वि. प. 3 व 4 ची आहे. त्याबाबत वि. प. 1 व 2 ची कुठलीही जबाबदारी वा थेट संबंध नाही. त्यामुळे वरील तथ्यांचा विचार करता वि. प. 1 व 2 ची कृती जरी गंभीर नसली तरी निश्चितच सेवेतील त्रुटि असल्याचे व सेवेत सुधार करण्यास वाव असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. वि. प. 1 व 2 च्या सेवेतील त्रुटी मुळे झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासाबद्दल त्यांनी तक्रारकर्त्याला नुकसान भरपाई रुपये 5,000/- द्यावेत. सदर नुकसान भरपाईचे आदेश तक्रारकर्त्याला नुकसान भरपाई देण्याव्यतिरिक्त वि. प. 1 व 2 च्या सेवेची गुणवत्ता सुधारण्याच्या हेतूने देण्यात येत आहेत.
21. मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या निवाड्यानुसार ज्‍या प्रकरणात भूखंडाचा ताबा न देता तक्रारकर्त्याला जमा केलेली रक्कम परतीचे आदेश दिले जातात अशा प्रकरणात तक्रारकर्त्‍यांचे झालेले नुकसान भरुन निघण्‍यासाठी जास्‍त व्‍याजदर मंजुर करण्‍याचे आदेश दिलेले आहे. तसेच, नुकत्‍याच मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य मुंबई यांनी दिलेला निवाड्यामधील, (“Smt. Mugdha M. Dhongade and others –Versus- Money Magnum Construction, Mumbai, Complaint No. CC/13/484, Order Dated 4.5.2018.”) नोंदविलेल्‍या निरीक्षणावर भिस्‍त ठेवून प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारकर्त्याची विरुध्‍दपक्षाकडे जमा असलेली रक्कम रुपये 7,00,000/- द.सा.द.शे. 15 % व्याजासह परत मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र असल्याचे मंचाचे मत आहे.
22. प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारकर्त्याने झालेले आर्थिक, शारिरीक, मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 1,00,000/- नुकसान भरपाई मागितली आहे, त्‍याच्‍या समर्थनार्थ मान्य करण्या योग्य कुठलाही दस्‍ताऐवज सादर केला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची मागणी अवाजवी वाटते. तसेच, विरुध्‍दपक्षाकडे जमा असलेल्‍या रकमेवर जास्‍त 15% टक्‍के व्‍याजदर आदेशीत केले असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्याची आर्थिक नुकसान भरपाईची मागणी मागितल्‍याप्रमाणे मान्य करता येत नाही. सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याला निश्चितच बराच त्रास झालेला आहे त्यामुळे वि. प. 1 व 2 च्या कृतीमुळे झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासाबद्दल माफक नुकसान भरपाई रुपये 25,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र असल्याचे मंचाचे मत आहे.
सबब, प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि पुराव्‍याचा विचार करता खालील प्रमाणे आदेश देण्यात येतात.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
(2) विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 3 व 4 यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी दिनांक 10.09.2014 रोजी झालेल्या घर विक्रीच्या करारनाम्‍यानुसार स्विकारलेली एकुण रक्कम रुपये 7,00,000/- भुगतान केल्‍याचा दिनांक 10.09.2014 पासून ते रकमेचे प्रत्‍यक्ष अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे.15% व्‍याजदराने मिळून येणारी रक्कम तक्रारकर्त्याला द्यावी.
(3) तसेच, विरुध्‍दपक्ष क्र. 3 व 4 यांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 25,000/- द्यावे व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 10,000/- तक्रारकर्त्याला द्यावेत.
(4) विरुध्‍दपक्ष क्र. 3 व 4 यांनी आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावी. अन्‍यथा, त्यानंतर वरील देय रकमे व्‍यतिरिक्‍त पुढील कालावधीसाठी विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्यास रुपये 100/- प्रती दिवस प्रत्‍यक्ष अदायगी पर्यंत द्यावेत.
(5) विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 5,000/- द्यावेत व आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे करावी.
(6) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.
