तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार विरूध्‍द पक्ष यांच्‍या सेवेतील त्रुटीबाबत ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे.   तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणेः-

1.     विरूध्‍द पक्ष 2 यांनी गट नंबर 261/1, 269/2 मौजा फुलचूर, ता. जिल्‍हा गोंदीया येथे Duplex ची योजना राबविली. त्‍याअंतर्गत प्रत्‍येक Duplex ची किंमत रू. 16,00,000/- होती. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 25/03/2010 ला विरूध्‍द पक्ष 2 सोबत Duplex युनिट नंबर 40 खरेदी करण्‍याचा करार केला. त्‍या अंतर्गत तक्रारकर्त्‍यांनी रू. 4,00,000/- आगाऊ रक्‍कम म्‍हणून विरूध्‍द पक्ष 2 ला दिली आणि उर्वरित रक्‍कम करारनाम्‍याच्‍या कलम 17 अन्‍वये एकूण 6 हप्‍त्‍यांमध्‍ये देण्‍याचे ठरले.     

 

2.    तक्रारकर्त्‍याने विरूध्‍द पक्ष 1 यांच्‍याकडून रू. 12,00,000/- चे गृह कर्ज घेतले. विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी गृह कर्ज मंजूर केल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याच्‍या सहमतीने विरूद पक्ष 2 यांना कर्जाची रक्‍कम स्‍थळ निरीक्षण अथवा बांधकामाची चौकशी न करता दिले. कराराप्रमाणे बांधकामाच्‍या टप्‍प्‍यावर रक्‍कम देण्‍याचे ठरले होते. विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्त्‍याला दिनांक 07/09/2011 ला पत्र पाठवून पहिल्‍यांदा सूचित केले की, तक्रारकर्त्‍यास रू. 12,00,000/- इतके गृह कर्ज मंजूर करण्‍यात आले असून ती रक्‍कम विरूध्‍द पक्ष 2 यांना दिली आहे. तसेच विरूध्‍द पक्ष 2 यांनी रू. 60,000/- शिल्‍लक आहे असे तक्रारकर्त्‍याला कळविले.

 

3.    तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे आहे की, विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी आपसात संगनमत करून तक्रारकर्त्‍याच्‍या सम्‍मतीविना परस्‍पर गृह कर्जाची रू. 12,00,000/- विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी विरूध्‍द पक्ष 2 यांस दिली. तरी देखील विरूध्‍द पक्ष 2 हे रू. 60,000/- ची रक्‍कम शिल्‍लक आहे अशी बतावणी करतात. तसेच विरूध्‍द पक्ष 1 यांच्‍या पत्रान्‍वये तक्रारकर्त्‍याने विरूध्‍द पक्ष 2 यास शिल्‍लक रक्‍कम देऊन विक्रीपत्र रजिस्‍टर्ड करून घ्‍यावे असे सूचित केले. विरूध्‍द पक्ष 2 यांनी एकूण किमतीपैकी रू. 15,50,000/- घेऊन देखील बांधकाम पूर्ण करून तसेच विक्रीपत्र करून दिले नाही. विरूध्‍द पक्ष 2 यांनी तक्रारकर्त्‍यास विक्रीपत्र रजिस्‍टर्ड करून ताबा दिल्‍यास ते तक्रारकर्ता विरूध्‍द पक्ष 1 कडे गहाण करण्‍यास तयार असतांना देखील विरूध्‍द पक्ष 2 यांनी बांधकाम पूर्ण करून ताबा दिला नाही. त्‍यामुळे घराचे गहाणखत करण्‍यास तक्रारकर्ता कायद्याने जबाबदार नाही.     

 

4.    दिनांक 18/02/2012 रोजी विरूध्‍द पक्ष 2 यांनी विक्रीपत्र रजिस्‍टर्ड करून दिले, परंतु तक्रारकर्त्‍याला ताबा दिला नाही. विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी दिनांक 01/03/2012 ला रू. 1,45,200/- चे Over dues दिनांक 28/02/2011 पर्यंत आहे असे तक्रारकर्त्‍यास कळविले. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 12/03/2012 ला विरूध्‍द पक्ष 1 यांना पत्र पाठवून संपूर्ण वस्‍तुस्थिती विशद केली तसेच मासिक हप्‍त्‍यांमध्‍ये Re-scheduling करण्‍याची विनंती केली जेणेकरून सुधारित मासिक हप्‍ता तक्रारकर्ता नियमितपणे देऊ शकेल. परंतु नोटीस मिळूनही विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी  त्‍यास उत्‍तर दिले नाही. विरूध्‍द पक्ष यांच्‍या सदरच्‍या त्रुटीबाबत आणि अनुचित व्‍यापार प्रथेबाबत तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार दाखल केली आहे.

 

5.    तक्रारकर्त्‍याची प्रार्थना आहे की, विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी मासिक हप्‍त्‍यांमध्‍ये Re-schedule करून द्यावे तसेच रू. 50,000/- शिल्‍लक राहिलेली रक्‍कम देण्‍यात यावी, घराचा ताबा देण्‍यात यावा आणि मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई देण्‍यात यावी.   

 

6.    तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या तक्रारीसोबत दस्‍तऐवज दाखल करण्‍याच्‍या यादीप्रमाणे एकूण 10 दस्‍त अनुक्रमे पृष्‍ठ क्रमांक 10 ते 80 प्रमाणे दाखल केले असून पृष्‍ठ क्रमांक 148, 149 व 150 वर फोटोग्राफ दाखल केले आहेत.    

 

7.         मंचाची नोटीस विरूध्‍द पक्ष यांना प्राप्‍त झाल्‍यानंतर विरूध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांचे लेखी उत्‍तर दाखल केले.

 

8.    विरूध्‍द पक्ष 1 यांचे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्त्‍याने Duplex खरेदीकरिता रू. 12,00,000/- इतक्‍या गृह कर्जाकरिता अर्ज केला होता. ज्‍या अंतर्गत तक्रारकर्त्‍याला रू. 12,00,000/- इतके कर्ज मंजूर करण्‍यात आले होते. तक्रारकर्त्‍याने गृह कर्जाचा करारनामा स्‍वतः वाचून त्‍यावर आपली सही केली होती. सदर कर्ज हे स्‍टार होम लोन याअंतर्गत असून दिनांक 28/03/2011 ला तक्रारकर्त्‍याने त्‍यावर स्‍वाक्षरी केली होती. कराराच्‍या अटी व शर्ती क्रमांक 17, 18 व 19 अन्‍वये तक्रारकर्ता हा 180 मासिक हप्‍त्‍यांमध्‍ये रू. 14,403/- याप्रमाणे परतफेड करणार होता. पहिला हप्‍ता हा कर्ज दिल्‍यानंतर 6 महिन्‍यानंतरचा होता. त्‍या कालावधीमध्‍ये परतफेड केली नाही तर त्‍यावर 2% दंडनीय व्‍याज लागू होते अशी अट होती. तक्रारकर्त्‍याचे गृह कर्ज खाते हे NPA झालेले आहे. दिनांक 25/06/2012 पर्यंत तक्रारकर्त्‍याकडे एकूण रू. 13,71,852/- इतकी रक्‍कम शिल्‍लक आहे. तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतः कराराच्‍या अटी व शर्तींचा भंग केलेला आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍याच पत्रान्‍वये विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी विरूध्‍द पक्ष 2 च्‍या खात्‍यामध्‍ये दिनांक 28/03/2011 ला रू. 11,50,000/- हस्‍तांतरित (Transfer) केले. तक्रारकर्त्‍याला ही बाब माहिती असून देखील तक्रारकर्त्‍याने जाणूनबुजून ही बाब तक्रारीमध्‍ये नमूद केली नाही. तक्रारकर्ता हा गृह कर्ज Re-scheduling करण्‍यास पात्र नाही. तसेच विरूध्‍द पक्ष 1 हे विक्रीपत्रास झालेल्‍या विलंबाबाबत जबाबदार नाहीत.   तक्रारकर्त्‍यास कर्जाच्‍या कराराच्‍या (Loan Agreement) विरोधात दाद मागता येत नाही. विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या मंजूर गृह कर्ज खात्‍यातील रू. 50,000/- रोखून ठेवले कारण तक्रारकर्त्‍याचे गृह कर्ज खाते हे NPA झाले होते. तक्रारकर्त्‍याने प्रथम त्‍याचे गृह कर्ज खाते सुरळित करावे, त्‍यानंतरच त्‍याने रू. 50,000/- ची मागणी करावी. विरूध्‍द पक्ष 1 च्‍या सेवेत त्रुटी नाही त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी.        

 

9.    विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी त्‍यांच्‍या कथनापुष्‍ठ्यर्थ दस्‍तऐवज दाखल करण्‍याच्‍या यादीप्रमाणे एकूण 4 दस्‍त अनुक्रमे पृष्‍ठ क्रमांक 95 ते 126 वर दाखल केले आहेत.     

 

10.   विरूध्‍द पक्ष 2 चे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्‍याने उपरोक्‍त Duplex खरेदी करण्‍यासाठी रू. 12,00,000/- गृह कर्ज घेतले होते. तक्रारकर्त्‍याच्‍या सूचनेन्‍वये विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी दिनांक 30/03/2011 ला रू. 11,50,000/- विरूध्‍द पक्ष 2 च्‍या खात्‍यामध्‍ये हस्‍तांतरित (Transfer) केले. दिनांक 18/02/2012 ला तक्रारकर्त्‍यास विक्रीपत्र करून दिले, परंतु ताबा दिला नाही.   कारण तक्रारकर्त्‍याने कराराप्रमाणे पूर्ण रक्‍कम दिलेली नव्‍हती. तक्रारकर्त्‍याकडे रू. 16,00,000/- पैकी रू. 50,000/- शिल्‍लक आहेत. तसेच तक्रारकर्त्‍याला Duplex चा ताबा दिलेला नाही ही बाब देखील विक्रीपत्रामध्‍ये नमूद केली आहे. बांधकामाच्‍या करारामधील Schedule of Payment मध्‍ये बांधकामाच्‍या कोणत्‍या टप्‍प्‍यावर किती टक्‍के रक्‍कम द्यावयाची आहे हे नमूद केलेले आहे. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याप्रमाणे रक्‍कम विरूध्‍द पक्ष 2 यांस दिली नाही. विरूध्‍द पक्ष 2 ने वारंवार तक्रारकर्त्‍यास तोंडी तसेच लेखी कळविले. परंतु तक्रारकर्त्‍याने प्रत्‍येक टप्‍प्‍यावर रक्‍कम दिलेली नाही. तक्रारकर्ता क्र. 1 स्‍वतः रक्‍कम भरण्‍यास असमर्थ ठरल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या पत्‍नीच्‍या (तक्रारकर्ता क्र. 2) संयुक्‍त नावाने कर्ज पेपर तयार केले व त्‍यानंतर कर्ज मंजूर झाले. विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी रक्‍कम देण्‍याच्‍या आधी घटनास्‍थळाचे निरीक्षण केले होते व त्‍यानंतरच दिनांक 30/03/2011 ला रू. 11,50,000/- दिले होते. तरी देखील तक्रारकर्त्‍याकडे रू. 50,000/- शिल्‍लक आहेत. तक्रारकर्त्‍याने रू. 50,000/- दिल्‍यास विरूध्‍द पक्ष 2 त्‍याला ताबा देण्‍यास तयार आहेत.

 

11.    विरूध्‍द पक्ष 2 यांनी करारात नमूद केल्‍याप्रमाणे बांधकाम पूर्ण केलेले आहे. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या सेवेत त्रुटी नाही. कराराप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने वेळेवर रकमा न दिल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास ताबा देण्‍यात आलेला नाही. तक्रारकर्त्‍याने खोटी व तथ्‍यहीन तक्रार दाखल केल्‍यामुळे ती खर्चासह खारीज करण्‍याची विनंती विरूध्‍द पक्ष 2 यांनी केली आहे.

 

12.   विरूध्‍द पक्ष 2 यांनी लेखी उत्‍तरासोबत Valuation Certificate तक्रारीच्‍या पृष्‍ठ क्रमांक 139 वर दाखल केले आहे. तसेच पृष्‍ठ क्रमांक 144 व 156 वर दस्‍त दाखल केले आहेत.

 

13.   तक्रारकर्ता व विरूध्‍द पक्ष यांच्‍या वकिलांनी लेखी युक्तिवाद दाखल न करता त्‍यांची तक्रार, दस्‍त, लेखी उत्‍तर व दस्‍त यांनाच लेखी युक्तिवाद समजण्‍यात यावा अशी पुरसिस दिली.   

 

14.   तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली तक्रार, दाखल केलेले दस्‍त तसेच विरुध्‍द पक्ष  यांचे लेखी उत्‍तर, दस्‍त आणि तक्रारकर्ता व विरूध्‍द पक्षांच्‍या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर मंचासमोर पुढील प्रश्‍न उपस्थित होतो.

       तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मान्‍य होण्‍यास पात्र आहे काय ?

 

 

15.   तक्रारकर्त्‍याने मौजा फुलचूर, ता. जिल्‍हा गोंदीया येथील युनिट नंबर 40 वरील विरूध्‍द पक्ष 2 यांचा Duplex खरेदी करण्‍यासाठी विरूध्‍द पक्ष 1 यांच्‍याकडून रू. 12,00,000/- गृह कर्ज घेतले होते व त्‍या गृह कर्जापैकी रू. 11,50,000/- विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी विरूध्‍द पक्ष 2 यांना दिले ही बाब दोन्‍ही पक्षांना मान्‍य आहे.   विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्त्‍याला गृह कर्ज रू. 12,00,000/- दिल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने त्‍या गृह कर्जाची परतफेड केली नाही ही बाब देखील तक्रारकर्त्‍याला मान्‍य आहे. तसेच विरूध्‍द पक्ष 2 यांना उर्वरित रू. 50,000/- न दिल्‍यामुळे त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला फक्‍त विक्रीपत्र करून दिले होते परंतु Duplex चा ताबा दिला नाही ही बाब देखील दोन्‍ही पक्षांना मान्‍य आहे.   तक्रारकर्त्‍याने विरूध्‍द पक्ष 1 यांच्‍याकडून घेतलेल्‍या गृह कर्जाच्‍या मासिक हप्‍त्‍यामध्‍ये Re-scheduling करण्‍यासाठी विनंती केली, परंतु विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी ती मान्‍य न केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार मंचासमोर दाखल केली आहे. . 

16.   या ठिकाणी मंचासमोर मुख्‍य मुद्दा उपस्थित होतो की, दोन्‍ही पक्षामध्‍ये झालेल्‍या करारामध्‍ये मंचाला हस्‍तक्षेप करतो येतो काय अथवा करार पुन्‍हा लिहिता येतो काय? 

      मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या L.I.C. v/s   S. SINDHU, CTJ 2006 Supreme Court (C.P.) P. 625 या निवाड्यामध्‍ये “The Courts and Tribunal cannot rewrite contracts and direct payment contrary to the terms of the contract that too to the defaulting party”  असे नमूद केले आहे.   मंचाला दोन्‍ही पक्षामध्‍ये झालेल्‍या करारामध्‍ये ढवळाढवळ करता येत नाही किंवा त्‍यामध्‍ये दुरूस्‍ती सुध्‍दा करता येत नाही. उपरोक्‍त निवाड्याप्रमाणे तक्रारकर्ता व विरूध्‍द पक्ष क्र. 1 यांच्‍यामधील करारामध्‍ये मंचाला हस्‍तक्षेप करता येत नसल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची Rescheduling of loan account ची मागणी मान्‍य करता येत नाही असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

 

17.   तक्रारकर्त्‍याची मागणी आहे की, विरूध्‍द पक्ष क्र. 1 यांनी मंजूर केलेल्‍या गृहकर्जाची रक्‍कम पूर्णपणे तक्रारकर्त्‍यास दिली नाही. गृहकर्जाच्‍या रकमेपैकी शिल्‍लक रक्‍कम रू. 50,000/- विरूध्‍द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्‍यास द्यावे. या मागणीसाठी तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकिलांनी मान. राष्‍ट्रीय व राज्‍य आयोगाच्‍या

      (i)         I (2011) CPJ 403 – Laxmi Financial Services v/s Bhupinder Singh &     Anr.

                        या निकालपत्राचा आधार घेतला आहे.

      तक्रारकर्ता व विरूध्‍द पक्ष क्र. 1 यांच्‍यामध्‍ये झालेल्‍या गृहकर्ज कराराप्रमाणे कर्ज परतफेडीचा पहिला हप्‍ता हा कर्ज दिल्‍यानंतर 6 महिन्‍यानंतरचा होता. विरूध्‍द पक्ष क्र. 1 यांनी विरूध्‍द पक्ष क्र. 2 च्‍या खात्‍यामध्‍ये गृहकर्जाची रक्‍कम रू. 11,50,000/- दिनांक 28/03/2011 ला हस्‍तांतरित केली. त्‍यानंतर 6 महिन्‍यांनी पहिला कर्ज फेडीचा हप्‍ता देय होता. परंतु तक्रारकर्त्‍याने कर्जाची परतफेड केली नाही व त्‍याचे कर्जखाते NPA झाले आहे. त्‍यामुळे उपरोक्‍त निकालपत्र हातातील तक्रारीला लागू होत नाही असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.  

 

18.   विरूध्‍द पक्ष क्र. 1 कडून गृहकर्ज घेऊन तक्रारकर्त्‍याने विरूध्‍द पक्ष क्र. 2 ला Duplex च्‍या एकूण रू. 16,00,000/- किमतीपैकी रू. 15,50,000/- एवढी रक्‍कम दिली. परंतु विरूध्‍द पक्ष 2 यांनी शिल्‍लक रक्‍कम रू. 50,000/- घेणे आहे या सबबीखाली बांधकाम पूर्ण करून तक्रारकर्त्‍यास Duplex चा ताबा दिला नाही. Duplex चे विक्रीपत्र करून दिले परंतु ताबा दिला नसल्‍यामुळे तक्रारकर्ता त्‍या Duplex चा उपभोग घेण्‍यास असमर्थ ठरला. विरूध्‍द पक्ष 2 यांनी तक्रारकर्त्‍यास विक्रीपत्रान्‍वये Duplex चा ताबा दिला असता तर तक्रारकर्ता ते Duplex विरूध्‍द पक्ष 1 कडे गहाण ठेवू शकला असता ही बाब नाकारता येत नाही. केवळ रू. 50,000/- दिले नाही या सबबीखाली विरूध्‍द पक्ष 2 यांनी तक्रारकर्त्‍यास Duplex चा ताबा दिला नाही ही विरूध्‍द पक्ष 2 ची कृती समर्थनीय नाही. तक्रारकर्त्‍याने कराराप्रमाणे बांधकामाच्‍या प्रत्‍येक टप्‍प्‍यावर रक्‍कम दिली नाही. परंतु एकमुस्‍त रक्‍कम प्राप्‍त झाल्‍यावर विरूध्‍द पक्ष 2 यांनी रक्‍कम स्विकारली. याचाच अर्थ विरूध्‍द पक्ष 2 यांना देखील तक्रारकर्त्‍याने उशीरा दिलेली रक्‍कम  मान्‍य होती. विक्रीपत्रामध्‍ये स्‍पष्‍टपणे नमूद आहे की, तक्रारकर्त्‍याने शिल्‍लक रक्‍कम रू. 50,000/- दिल्‍यास त्‍यास ताबा देण्‍यात येईल. विक्रीपत्र दिनांक 18/02/2012 ला नोंदणीकृत करण्‍यात आले. तसेच तक्रारकर्त्‍याची सदरची तक्रार दिनांक 04/05/2012 ला दाखल करून घेण्‍यात आली.

 

18.   उपरोक्‍त विवेचनावरून ही बाब स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारकर्त्‍याने रू. 50,000/- विरूध्‍द पक्ष 2 यांना दिल्‍यास विरूध्‍द पक्ष 2 हे त्‍यास Duplex चा ताबा देण्‍यास तयार आहेत. करिता तक्रारकर्त्‍याने विरूध्‍द पक्ष 2 यांना उर्वरित रक्‍कम रू. 50,000/- द्यावे व विरूध्‍द पक्ष 2 यांनी संपूर्ण Duplex चे बांधकाम पूर्ण करून प्रत्‍यक्ष ताबा देऊन ताबापत्र तक्रारकर्त्‍यास द्यावे असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.

 

 

1.     तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विरूध्‍द पक्ष क्र. 2 विरूध्‍द अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

 

2.    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विरूध्‍द पक्ष क्र. 1 विरूध्‍द खारीज करण्‍यात येते.

 

3.    तक्रारकर्त्‍याने विरूध्‍द पक्ष क्र. 2 यांना Duplex ची शिल्‍लक रक्‍कम रू. 50,000/- द्यावी. तसेच विरूध्‍द पक्ष क्र. 2 यांनी Duplex युनिट नंबर 40 मौजा फुलचूर चे बांधकाम पूर्ण करून तक्रारकर्त्‍यास प्रत्‍यक्ष ताबा देऊन ताबापत्र द्यावे.

 

4.    खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.

 

5.    आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसांच्‍या आंत करावी.