निकालपत्र
(घोषीत द्वारा- मा. श्री आर. एच. बिलोलीकर, सदस्य )
अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्या विरुध्द सेवेत त्रुटी दिल्याच्या कारणावरुन तक्रार दाखल केलेली आहे. अर्जदाराची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे.
अर्जदार शेतकरी असून मौजे बा-हाळी ता. मुखेड जि. नांदेड येथे त्यांची शेतजमीन आहे. गैरअर्जदार ही राष्ट्रीयकृत बँक असून ते वेगवेगळयाप्रकारची कर्जे देतात. गैरअर्जदार यांनी ‘बडोदा अक्षय लोन स्किम’ सन 2010-2011 मध्ये सिनीयर सिटीझन यांच्यासाठी काढली. सदर योजनेमध्ये अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्याकडे दिनांक 11/02/2011 रोजी अर्ज दिला. अर्जदाराच्या अर्जावर विचार करुन गैरअर्जदार यांनी दिनांक 14/02/2011 रोजी खालीलप्रमाणे अटी व शर्तीवर लोन मंजूर केलेले आहे.
1. Purpose of Loan For personal use
2. Facility Term Loan
3. Total Cost -NA-
4. Limit Rs. 55,00,000/-
5. Margin 20 %
6. Rate of interest 1.75 over Base Rate i.e.
11.25 % (Present Base Rate is 9.50%)
7. Total period 60 months
8. Repayment After 60 months
9. installment Single
10. Moratorium period 60 Months.
अर्जदाराने सदर लोनसाठी त्याचे गट नं. 151 क्षेत्रफळ 59 आर स्थित मौजे पिंपळगांव ता. अर्धापूर जि. नांदेड ही मालमत्ता गहाण ठेवलेली आहे. तसेच डॉ. श्रीपती भिमराव चव्हाण व डॉ. संकल्प एस. चव्हाण या दोन्ही गृहस्तांना कर्जासाठी जमानतदार म्हणून घेतलेले आहे. तसेच स्वतःच्या मालकीची मे. चव्हाण अॅग्रो इंडस्ट्री, पिंपळगांव महादेव ता. अर्धापूर जि. नांदेड येथील मालमत्ता गहाण ठेवून सदर मालमत्तेवर बोजा चढविण्यासाठी गैरअर्जदाराने ग्राम पंचायतकडे अर्ज दिलेला आहे. सदर अर्जानुसार अर्जदाराच्या मालमत्तेवर फेरफार क्र. 10050 अन्वये रक्कम रु. 55,00,000/- चा बोजा गट नं. 151 च्या 7/12 वर चढवलेला आहे. त्यानंतर दिनांक 18/02/2011 पासून अर्जदार रक्कम रु. 55,00,000/- चा उपयोग घेण्यास सुरुवात केलेली आहे. सदर कर्जाची रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर अर्जदाराने सदर रक्कम आपल्या वैयक्तीक व कुटूंबाच्या कामासाठी उपयोगात आणलेली आहे व नियमितपणे कर्जाच्या हप्त्याची रक्कम व्याजासह परतफेड करण्यास सुरुवात केलेली आहे.
गैरअर्जदाराने दिनांक 12/03/2013 रोजी अर्जदाराला पत्र लिहीले की, आपण आमच्या बँकेकडून ‘बडोदा अक्षय लोन स्किम’ अंतर्गत पर्सनल लोन रु.55,00,000/- घेतले आहे परंतू आपण सदरील कर्जाची रक्कम व्यावसायिक कामासाठी वापरीत आहात म्हणून सदरील लोनला कमर्शियल लोनचे व्याज दर लागेल व त्याप्रमाणे व्याज भरावे लागेल. अर्जदाराने सदर पत्राबाबत बँकेकडे विचारणा केली असता गैरअर्जदाराने तोंडी सांगितले की, ऑडीट ऑब्जेक्शन प्रमाणे आम्ही तुमच्या कर्ज खात्याला व्यवसायीक कर्ज खात्याप्रमाणे व्याज आकारणी करणार आहोत. त्यावर अर्जदाराने ताबडतोब दिनांक 21/03/2013 रोजी गैरअर्जदार यांना पत्राद्वारे कळविले की, सदर कर्ज अर्जदाराने त्याच्या वैयक्तीक व कुटूंबाच्या कामासाठी घेतलेले आहे त्याचा व्यवसायिक उपयोग केलेला नाही. अर्जदाराने दिनांक 21/05/2013 रोजी खाते उता-याची मागणी केली. खातेउतारा प्राप्त झाल्यानंतर त्याचे अवलोकन केले असता असे दिसून आले की, दिनांक 18/02/2011 पासून दिनांक 09/04/2013 पर्यंत बँकेने Sanction लेटरप्रमाणे व्याजाची आकारणी केली व अचानक दिनांक 15/04/2013 रोजी 2 % interest from 18.02.2011 to 31.03.2013 Rs. 1,95,678/-, दिनांक 18.04.2013 रोजी diff. of interest @ 1.50 % from 18.02.2011 to 31.03.2013 Rs. 1,46,760/- व दिनांक 30.04.2013 रोजी interest from 01.04.2013 to 30.04.2013 Rs. 47,883/- अर्जदाराच्या खात्यामध्ये डेबीट केले. अशाप्रकारे गैरअर्जदार रु.3,90,325/- जास्तीचे व्याज अर्जदाराच्या खात्यामध्ये डेबीट केले जेकी, Sanction लेटरप्रमाणे योग्य नाही. अर्जदार Sanction लेटरप्रमाणे जवळपास 26 हप्ते नियमित व्याजासह भरले. दरम्यानच्या काळात गैरअर्जदार बँकेमध्ये 2 वेळा ऑडीट झाले त्यावेळी व्याजाबाबत शंका व्यक्त केलेली नाही. परंतू दिनांक 31/03/2013 च्या ऑडीट नंतर गैरअर्जदाराने दिनांक 15/04/2013, 18/04/2013, व 30/04/2013 या तीन दिवशी रु.3,90,325/- व्याजाच्या चुकीच्या नोंदी अर्जदाराच्या खात्यात डेबीट केल्या जे की, दिनांक 14/02/2011 च्या Sanction लेटरमधील अटी व शर्तीनुसार नाही व कायदेशीर नाही. अर्जदाराने दिनांक 04/06/2013 रोजी गैरअर्जदाराला कायदेशीर नोटीस देवून Sanction लेटरप्रमाणे व्याज आकारणी करण्याबाबत कळविले परंतू गैरअर्जदाराने त्याचे कोणतेही उत्तर दिलेले नाही व लावण्यात आलेले व्याज रु.3,90,325/- कमी केलेले नाही म्हणून अर्जदाराने मंचात तक्रार दाखल करुन विनंती केली आहे की, अर्जदाराची तक्रार मंजूर करण्यात यावी व दिनांक 15/04/2013, 18/04/2013 व दिनांक 30/04/2013 या तीन तारखांना लावलेली व्याजाची रक्कम रु.3,90,325/- अर्जदाराकडून वसूल न करण्याचा आदेश गैरअर्जदार यांना दावा. तसेच उर्वरीत 34 हप्त्यावर Sanction लेटरप्रमाणे व्याज वसूल करावे असा आदेश पारीत करावा. अर्जदारास झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 50,000/- व दावा खर्चापोटी रक्कम रु. 15,000/- ची मागणी अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्याकडून तक्रारीद्वारे केलेली आहे.
गैरअर्जदार यांना मंचाची नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर गैरअर्जदार हे आपल्या वकीलामार्फत हजर होऊन आपले लेखी म्हणणे दाखल केले. गैरअर्जदार यांचे थोडक्यात म्हणणे पुढील प्रमाणे आहे.
अर्जदाराच्या तक्रारीतील कथन खोटे व चुकीचे असल्यामुळे अर्जदाराची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी. अर्जदाराने स्वतः चुक केली असून अर्जदार हा शेतकरी आहे हे चुकीचे आहे. अर्जदारास बँक ऑफ बडोदा आणि आर.बी.आय. च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कर्जावू रक्कम देण्यात आलेली आहे. दिनांक 14/02/2011 रोजी गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास क्रेडीट फॅसीलिटी कांही अटी व शर्तीवर दिलेली होती आणि त्या अटी व शर्तीनुसार बँकेला गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेची तपासणी करण्याचा अधिकार आहे. तसेच तपासणी फीस अर्जदाराकडून घेण्याचाही अधिकार बँकेला आहे. त्याचप्रमाणे डिफॉल्टर पिनल इंटरेस्ट 2 टक्के घेण्याचाही अधिकार बँकेला आहे. बँकेने अर्जदारास दिलेली क्रेडीट फॅसिलीटी चालू ठेवण्याचा किंवा ती बंद करण्याचा अधिकार आहे. दिनांक 18/02/2011 रोजी गैरअर्जदाराने अर्जदारास 55 लाखाचे कर्ज दिले व त्यापोटी अर्जदाराने मालमत्ता गहाण करुन दिली. दिनांक 17/02/2011 रोजी अर्जदाराने बँकेला अंडरटेकींग लिहून दिलेले आहे की, अर्जदार हा ठरलेल्या व्याज दराबद्दल भविष्यात कुठल्याही अॅथोरेटीसमोर ऑब्जेक्शन घेणार नाही व त्यानुसार गैरअर्जदाराने अर्जदारास कर्ज रक्कम दिलेली आहे. अर्जदाराने जाणून बुजून त्याच्या राहण्याच्या ठिकाणाचा पत्ता चुकीचा दिलेला आहे. अर्जदार त्याच्या कर्ज अर्जात त्याच्या राहण्याचा पत्ता स्वप्नील निवास, विवेक नगर, नांदेड असा दिलेला आहे. मात्र मे. चव्हाण अॅग्रो इंडस्ट्री, पिंपळगांव महादेव ता. अर्धापूर जि. नांदेड ही व्यवसायिक मालमत्ता गहाण ठेवलेली आहे. त्यामुळे अर्जदाराने कर्जाच्या अटी व शर्तीचा भंग केलेला आहे. अर्जदाराने कर्जाऊ घेतलेल्या रक्कमेचा वापर व्यवसायिक उपयोगासाठी केलेला आहे. गैरअर्जदाराच्या मुख्यालयाने अर्जदाराच्या खात्याची तपासणी करण्यासाठी अधिकारी पाठवलेले होते सदर अधिका-यांनी केलेल्या तपासणीत असे आढळून आले की, अर्जदार त्यांच्या रहात्या घराचे गहाणखत करु शकले असतो परंतू त्यांनी तसे न करता त्यांच्या मे. चव्हाण अॅग्रो इंडस्ट्री, पिंपळगांव महादेव ता. अर्धापूर जि. नांदेड येथील मालमत्तेचे गहाणखत केलेले आहे. जे की, बडोदा अक्षय लोन स्किमच्या अटी व शर्तीच्या विरोधात आहे. अर्जदाराने गहाण ठेवलेली मालमत्ता ही व्यवसायिक मालमत्ता आहे. त्यामुळे सदर योजना अर्जदारास लागू होत नाही त्यामुळे दिनांक 19/01/2013 रोजी गैरअर्जदाराने अर्जदारास पत्र देवून सदर बाब लक्षात आणून दिली व कळविले की, सदर कर्ज पूर्ण परत करावे. गैरअर्जदाराने दिनांक 12/03/2013 रोजी परत पत्र देवून अर्जदारास कळविले की, कर्जाऊ घेतलेली पूर्ण रक्कम खात्यात 30 दिवसांच्या आत जमा करावी अन्यथा अर्जदारास जास्तीचा व्याजदार आकारण्यात येईल. सदर पत्र अर्जदारास दिनांक 21/03/2013 रोजी मिळाले. अर्जदाराने पत्राचे योग्य उत्तर दिलेले नाही. गैरअर्जदाराने परत दि. 09/04/2013 रोजी पत्र पाठवून पुन्हा एकदा वरील बाब लक्षात आणून दिली. परत दि.15/04/2013 रोजी गैरअर्जदाराच्या कार्यालयाने अर्जदारास पत्र पाठवून सदर खाते बंद करण्यास सांगितले. परंतू त्याचा उपयोग झाला नाही. त्यामुळे गैरअर्जदाराच्या मुख्यालयाकडून दिलेल्या सुचनेनुसार अर्जदाराच्या कर्जावर व्यवसायिक व्याजदर लावण्यात आला. यावरुन हे स्पष्ट आहे की, गैरअर्जदाराने अर्जदारास कोणत्याच प्रकारची सेवेत त्रुटी दिलेली नाही. अर्जदाराने माहिती दडवून स्वतःचे राहते ठिकाण गहाण ठेवण्याऐवजी व्यवसायिक मालमत्ता गहाण ठेवलेली आहे त्यामुळे सदर योजनेच्या अटी व शर्तीचा भंग झालेला आहे व अर्जदाराने त्याला दिलेल्या स्किमचा दूरउपयोग केलेला आहे त्यामुळे अर्जदारास जास्तीचा व्याजदार लावणे भाग पडले त्यामुळे गैरअर्जदार मंचास विनंती केली आहे की, अर्जदाराचा अर्ज खर्चासह फेटाळण्यात यावा.
अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पुष्टयार्थ आपले शपथपत्र व कागदपत्र दाखल केली आहेत. दोन्ही बाजुंचा युक्तीवाद ऐकला. दोन्ही बाजुंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता पुढील बाबी स्पष्ट होतात.
अर्जदार शेषराव भिमराव चव्हाण हे गैरअर्जदार यांचे ग्राहक आहेत हे गैरअर्जदारास मान्य आहे. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास 55,00,000/- रुपये दिनांक 18.02.2011 रोजी कर्ज म्हणून दिले हे देखील गैरअर्जदारास मान्य आहे. अर्जदाराचे म्हणने की, गैरअर्जदारानी सदर कर्जावर बेसरेट 9.50 % + 1.75 % बेसरेटवर जादा असे 11.25 % व्याज घेण्याचे मान्य केलेले असून देखील गैरअर्जदाराने दिनांक 15.04.2013 रोजी अचानक रु.1,95,678/- चे दिनांक 18.02.2011 ते 31.03.2013 या कालावधीसाठी 2 टक्के जास्तीच्या व्याजाने रक्कम अर्जदाराच्या खात्यात डेबीट केली. तसेच दिनांक 18.04.2013 रोजी diff. of interest @ 1.50 % for दिनांक 18.02.2011 ते 31.03.2013 साठी रक्कम रु. 1,46,760/- चे अर्जदाराच्या कर्ज खात्यात जास्तीचे डेबीट केले. जे की, अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्यात ठरलेल्या कराराच्या अटींच्या विरोधात व बेकायदेशीर आहे. तसेच गैरअर्जदाराने दिनांक 01.04.2013 ते 30.04.2013 साठी देखील जास्तीचा व्याज दर लावला व या कालावधीसाठी 47,887/- रुपये व्याज लावलेले आहे.
गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या Sanction लेटरचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, Rate of interest हे बेसरेट पेक्षा 1.75 % ने जादा असेल, असे नमूद केलेले आहे व present base rate हा 9.5 % दर्शविलेला आहे व 11.25 % interest rate राहील असे नमूद आहे. यावरुन अर्जदारास गैरअर्जदाराने बसे रेट अधिक 1.75 टक्के जादा व्याज आकारावयाचे मान्य केलेले दिसून येते. अर्जदाराने दाखल केलेले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, दिनांक 15.04.2013 रोजी गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास दिनांक 18.02.2011 ते 31.03.2013 या कालावधीसाठी 2 टक्के व्याज जादाचे आकारलेले आहे, ती रक्कम रु.1,95,678/- आहे. तसेच दिनांक 18.04.2013 रोजी diff. of interest @ 1.50 % for दिनांक 18.02.2011 ते 31.03.2013 साठी रक्कम रु. 1,46,760/- चे आकारण्यात आलेले आहेत व तसेच दिनांक 01.04.2013 ते 30.04.2013 या महिन्यासाठी देखील जादा व्याज आकारणी केलेली दिसून येते. सदर जादाची व्याज आकारणी ही Sanction letter मध्ये नमूद व्याजापेक्षा जास्तीची असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सदर जादा लावलेले व्याज हे बेकायदेशीर आहे. गैरअर्जदार यांनी सदर व्याज का आकारण्यात आले यांचे कारण असे दिलेले आहे की, ‘बडोदा अक्षय लोन योजने अंतर्गत फक्त राहत्या घराचे मॉर्टगेज करता येते परंतू गैरअर्जदाराच्या मुख्यालयाने दिलेल्या तपासणीत असे आढळून आले की, अर्जदाराने मे. चव्हॉन अॅग्रो इंडस्ट्रीज पिंपळगांव महादेव ता. अर्धापूर ही मालमत्ता जी की, व्यावसायिक आहे ती मॉर्टगेज केलेली आहे. त्यामुळे अर्जदार सदर योजनेतील लाभ मिळण्यास अपात्र आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदाराचा विश्वास घात करुन कराराचा भंग केलेला असल्याने अर्जदारास जादा व्याज आकारणी करणे भाग पडले आहे व त्यास अर्जदार जबाबदार आहे. गैरअर्जदाराने दिलेले सदरचे कारण योग्य व समर्थनीय नाही कारण गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या अर्जदाराचा कर्ज मिळण्यासाठीचा अर्जाचे अवलोकन केले असता खालील बाबी स्पष्ट आहेत.
- अर्जदाराने स्वतःचा पत्ता Present & Permanent या सदरात ‘स्वप्नील निवास, विवेकनगर, नांदेड’ असा नमूद केलेला आहे.
- तसेच Proposal of Loan या सदरात कलम 8 व 8 सी मध्ये “ Repairs / replacement of machinery of dairy and construction of compound wall” असे स्पष्ट नमूद केलेले आहे.
तसेच दाखल Sanction लेटरचे अवलोकन केले असता कलम 14 मध्ये Location of property या सदरात Gut no. 151 Area 59 Mauze Pimpalgaon tq. Ardhapur dist. Nanded असे नमूद केलेले आहे. विशेष बाब ही आहे की, कर्जासाठी विहीत नमुन्यातील अर्जाचा दिनांक 14.02.2011 आणि Sanctin लेटरचा दिनांक देखील 14.02.2011 च आहे. यावरुन हे स्पष्ट आहे की, अर्जदाराने ज्या कारणासाठी कर्ज मागितलेले होते त्याच कारणासाठी त्यास कर्ज मंजूर करण्यात आले व जी मालमत्ता अर्जात दर्शविलेली आहे त्याच मालमत्तेचा मॉर्टगेज करण्यात आले. अर्जदाराने गैरअर्जदाराचा कोणत्याही प्रकारे विश्वासघात केल्याचे दिसून येत नाही. उलट गैरअर्जदाराने चुकीचे कारण पुढे करुन अर्जदारास Sanction Letter मधील ठरलेल्या व्याज दराची आकारणी न करता जादा व्याजाची आकारणी केलेली दिसून येते. ठरल्याप्रमाणे व्याज न आकारता अचानक जादा व्याजाची आकारणी करुन गैरअर्जदाराने अर्जदारास मानसिक त्रास दिलेला आहे व सेवेत त्रुटी दिलेली आहे, असे मंचाचे मत आहे. तसेच मा. राष्ट्रीय आयोग यांनी प्रकरण State Bank of India V/s. Meena Valia & Others 2013(1) CPR 301 मधील निर्णय “Bank can not change rate of interest unilaterally” या प्रकरणामध्ये तंतोतंत लागू होतो. त्यामुळे मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
वरील विवेचनावरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आ दे श
1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येतो.
2. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास दिनांक 15.04.2013 व 18.04.2013 रोजी आकारलेले जास्तीचे व्याज रक्कम रु. 1,95,678/- व रक्कम रु. 1,46,760/- रद्द करण्यात येते. सदर रक्कम गैरअर्जदार यांनी आदेश तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत अर्जदाराच्या कर्जखात्यात जमा करावी.
3. गैरअर्जदाराने दिनांक 01.04.2013 पासून पुढे Sanction लेटर मध्ये दिलेला व्याजदर बेसरेट + 1.76 % जादा हया व्याज दरानेच व्याजाची आकारणी करावी.
4. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रु.3,000/- व दावा खर्चापोटी रु.2,000/- आदेश तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत दयावेत.
5. आदेशाची पूर्तता झाल्याबद्दलचा अहवाल दोन्ही पक्षांनी 45 दिवसानंतर मंचात दाखल करावा.प्रकरण 45 दिवसानंतर पुन्हा आदेशाच्या पूर्ततेच्या अहवालासाठी ठेवले जाईल.
6. निकालाच्या प्रती दोन्ही पक्षकारास मोफत देण्यात याव्यात.