(पारित दिनांक : 27/04/2012)

 

 

1.          प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत मंचात दि.17.10.2011 रोजी विरुध्‍द पक्षा विरुध्‍द दाखल करुन मागणी केली आहे की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या पेंशन खात्‍यातून `.1,016/- व्‍याजाचे गैरकायदेशिरित्‍या कपात केलेले परत करावे तसेच पत्रव्‍यवहाराचा खर्च `.1,800/- झेरॉक्‍स खर्च `.4,000/-, शारीरिक मानसिक त्रासापोटी `.1,00,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी `.5,000/- असे एकूण `.1,11,816/- ची मागणी केली आहे.

 

                  प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-

 

2.          तक्रारकर्त्‍याचा बँक ऑफ बडौदा, धरमपेठ शाखा, नागपूर (विरुध्‍द पक्ष क्र.2) येथे निवृत्‍ती बचत खाते क्र. 04650100011099(जुना क्र.80032) दि.11.04.1997 पासुन चालू आहे, म्‍हणून तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षांचा ग्राहक आहे. या बचत खात्‍यात तक्रारकर्त्‍याचे निवृत्‍ती वेतन जमा होत असते, तक्रारकर्त्‍याने निवृत्‍तीपूर्व विरुध्‍द पक्षाकडून कर्ज घेतले होते व त्‍याची व्‍याजासह परतफेड केलेली आहे व तसे ना देय प्रमाणपत्र विरुध्‍द पक्षाने दि.10.10.1998 रोजी तक्रारकर्त्‍यास दिलेले आहे.

 

3.          दि.02.05.2006 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने तक्रारकर्त्‍यास न कळविता/ त्‍यांची सहमती न घेता त्‍याचे बचत खात्‍यातून `.8,901/- काढून घेतले व त्‍याबाबत डेबिट ऍडव्‍हॉईस तक्रारकर्त्‍यास पाठविला नाही. तक्रारकर्त्‍यानुसार त्‍याची मासिक पेंशन `.8,820/- व खात्‍यात जमा असलेले `.81/- असे एकत्रीत `.8,901/- विरुध्‍द पक्षाने काढून घेतले, त्‍यावेळी तक्रारकर्ता पूणे येथे होता. तक्रारकर्त्‍यास पूणे येथे पैशाची गरज पडल्‍याने उपरोक्‍त बचत खात्‍यामधून ए.टी.एम.व्‍दारे `.5,000/- काढण्‍यांस गेला असता त्‍याला रक्‍कम मिळाली नाही, जेव्‍हा की, बचत खात्‍यात `.9,103/- शिल्‍लक होते. परंतु आधीच बँकेने रक्‍कम काढल्‍यामुळे बचत खात्‍यात `.202/- उरले होते, ही बँकेची गंभीर स्‍वरुपाची चुक आहे. तसेच वरील प्रकारामुळे तक्रारकर्त्‍यास परिचातांकडून पैसे घेऊन गरज भागवावी लागली यात तकारकर्त्‍याची मानहानी झाली असे म्‍हटले आहे. तक्रारकर्त्‍याने फॅक्‍सव्‍दारे सदर चुक विरुध्‍द पक्षांचे लक्षात आणून देऊन सुध्‍दा त्‍यांनी गैरकायदेशिररित्‍या कपात केलेली रक्‍कम `.8,901/- तक्रारकर्त्‍याचे खात्‍यात जमा केली नाही.

4.          तक्रारकर्त्‍याने संपूर्ण कर्जाची परतफेड 10 वर्षां अगोदरच केलेली होती, त्‍याने त्‍याबाबत बँकेला विचारणा केली असता त्‍यास उत्‍तर मिळाले नाही म्‍हणून मानसिक त्रासापोटी दि.05.10.2006 ला विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांना नोदणीकृत पत्र पाठवुन गैरकायदेशिररित्‍या वसुल केलेली रक्‍कम परत मिळावी म्‍हणून विनंती पत्र पाठविले. दि.28.10.2006 रोजी विरुध्‍द पक्ष बँकेच्‍या बडौदा येथील कार्यालयातुन दि.28.10.2006 रोजीचा `.7,885/- चा धनादेश नोव्‍हेंबरच्‍या पहील्‍या आठवडयात तक्रारकर्त्‍यास मिळाला. परंतु विरुध्‍द पक्षाने `.8,901/- वजा `.7,885/- मधील फरक `.1,016/- हे 1997 ते एप्रिल-2006 पर्यंत व्‍याजाचे म्‍हणून वसुल केलेले आहेत. ही दोनदा व्‍याजाची वसुल झालेली रक्‍कम परत मिळावी म्‍हणून त्‍याने अनेक पत्रे लिहली तरी सुध्‍दा बँकेने पैसे परत केले नाही. त्‍यामुळे माहीतीच्‍या अधिकारात दि.25.11.2009 चे अपीलात केंद्रीय माहीती कमिश्‍नरने बँकेस आरोपीत केलेले आहे. सदर घटनेमुळे तक्रारकर्त्‍यास प्रचंड मानसिक त्रास सहन करावा लागला.

5.          तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत दि.10.10.1998 चे ना देय प्रमाणपत्र (निल प्रमाणपत्र, 2006 चे पत्र, 31.07.2006, 21.09.2006, 07.10.1996, 11.09.2006, 05.10.2006, 06.11.2006, 04.10.2008, 03.10.2008, 06.11.2009,25.11.2009, 05.02.2011, 23.04.2011 या तारखांचा विरुध्‍द पक्षासोबत झालेला पत्रव्‍यवहार अनुक्रमे पृ.क्र.8 ते 23 वर दाखल केलेला आहे.

6.          मंचाने विरुध्‍द पक्षास नोटीस बजावला असता ते मंचात हजर झाले असुन त्‍यांचे म्‍हणणे खालिल प्रमाणे...

            तक्रारीच्‍या परिच्‍छेद क्र.1 ते 3 चे उत्‍तरात विरुध्‍द पक्षाने मान्‍य केले की, तक्रारकर्त्‍याचे बचत खाते आहे व सदर निवृत्‍ती बचत खात्‍यामुन `.8,901/- चे कर्जाची वसुली केली असुन तसी वसुली विरुध्‍द पक्षास करता येते. विरुध्‍द पक्षाने म्‍हटले की, अर्जदाराला त्‍याप्रमाणे अर्ज करण्‍यांस सांगितले होते.विरुध्‍द पक्षाने नाकारले की विरुध्‍द पक्ष क्र.2 चे शाखा प्रबंधकाने तक्रारकर्त्‍यासोबत बोलण्‍याचे टाळले आहे व मान्‍य केले की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र.2 कडे अर्ज केला होता व फोनवर बोलणे झाले होते. तक्रारकर्त्‍यास विरुध्‍द पक्षाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्‍याचे मान्‍य केले होते व ते फक्‍त घराचे व गाडीचे लोन याकरता होते.

 

7.          तक्रारीच्‍या परिच्‍छेद क्र.7 व 8 चे उत्‍तरात हे मान्‍य केले की, संपूर्ण कागदपत्रांचे व खात्‍याचे पडताळणी केल्‍यानंतर असे लक्षात आले की, प्राव्‍हीडंट फंडवर कर्ज घेतले होते व ते त्‍यांनी निवृत्‍ती नंतरही परतफेड केली नव्‍हती तसेच मुख्‍य किंवा क्षेत्रिय कार्यालयास कुठलाही अर्ज केला नव्‍हता त्‍यामुळे कर्जावर जे व्‍याज झाले होती ते निवृत्‍ती बचत खात्‍यातून वसुल केले. `.8,901/- ही रक्‍कम चुकीने व्‍याजाचे आहे म्‍हणून तेवढी रक्‍क्‍म तक्रारकर्त्‍याकडून वसुल करण्‍यांत आले. विरुध्‍द पक्षाने म्‍हटले की, त्‍यांचे लक्षात आले की `.1,016/- ही रक्‍क्‍म व्‍याजाची आहे, त्‍यामुळे तेवढी रक्‍कम वसुल करुन उर्वरित रक्‍कम `.7,885/- तक्रारकर्त्‍याचे खात्‍यात जमा केली व 1996 ते 2006 च्‍या व्‍याजाची रक्‍क्‍म डबल वसुल केली नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षांचा निष्‍काळजीपणा नाही. विरुध्‍द पक्षाने म्‍हटले की, तक्रारकर्त्‍याने माहीतीच्‍या अधिकारात मागितलेली माहिती त्‍यांना पुरविण्‍यांत आलेली आहे व तक्रारीच्‍या परिच्‍छेद क्र.9 व 10 मधील म्‍हणणे नाकारुन त्‍यांचे सेवेत त्रुटी नसल्‍याचे म्‍हटले आहे.

8.          विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या विशेष बयाणात म्‍हटले की, तक्रारकर्ता हा वरिष्‍ठ प्रबंधक म्‍हणून त्‍यांचे सेवेतून निवृत्‍त झालेला आहे, त्‍यामुळे प्रत्‍येक खात्‍याची व कर्जाचे खात्‍याती ना हरकत प्रमाणपत्र देण्‍याचे अधिकार कोणाला व कसे आहेत हे त्‍यांना माहिती आहे. तसेच प्राव्‍हीडंट फंडच्‍या खात्‍याचे ना हरकत प्रमाणपत्र देण्‍याचा अधिकार शाखा अधिका-यास नसुन तो फक्‍त हेड ऑफीस किंवा रिजनल ऑफीस यांनाच असतो. तक्रारकर्त्‍याने व्‍ही आर एस घेतल्‍यानंतर पी एफ. खाते बंद करण्‍यांस अर्ज केला नाही, त्‍यामुळे ते खाते चालू राहीले व व्‍याज लागत राहीले व त्‍या खात्‍याचे ना हरकत प्रमाणपत्र दिलेले नाही. विरुध्‍द पक्षाने म्‍हटले की, कपाती संदर्भातील चुक लक्षात आल्‍यानंतर बँकेने वसुल करावयाचे व्‍याज वळते करुन उर्वरित रक्‍कम परत केली त्‍यामुळे त्‍यांचे सेवेत त्रुटी नाही. अर्जदाराचा पी एफ नं.199407121 व 199603071 आहे व त्‍याची कॉपी लेखी उत्‍तरासोबत जोडलेली आहे, त्‍यामुधे `.1,016/- एवढे व्‍याज दाखविण्‍यांत आले असुन ते वसुल केले आहे.

 

9.          विरुध्‍द पक्षाने मान्‍य केले की, व्‍याजाची पडताळणी करतांना त्‍यांना असे लक्षात आले की, तक्रारकत्‍याकडे `.8,901/- व्‍याजाची थकीत रक्‍कम आहे. परंतु नंतर लक्षात आले की, व्‍याजाची रक्‍कम जास्‍तीची कॅल्‍क्‍यूलेट केलेली आहे. त्‍यामुळे `.7,885/- तक्रारकर्त्‍याचे खात्‍यात जमा केली व व्‍याजाची रक्‍कम पी एफ स्‍टटमेंटच्‍या प्रमाणे दर्शविण्‍यांत आली असुन ती वसुल करण्‍यांत आलेली आहे.

10.        विरुध्‍द पक्षने म्‍हटले की, तक्रारकर्त्‍याचा सदर व्‍यवहार हा 2006 मध्‍ये झाला व ती रक्‍कम 2006 मधेच परत करण्‍यांत आली, तक्रारकर्त्‍याने 2006 ते 2011 पर्यंत कुठलाही अर्ज मंचासमोर दाखल केला नाही त्‍यामुळे तक्रार वेळेत दाखल न केल्‍यामुळे ती खारिज करण्‍यांत यावी. विरुध्‍द पक्षाने म्‍हटले की, झालेली चुक ही नोकरी करीत असतांना व जबाबदारीचे काम सांभाळीत असतांना प्रत्‍येक मानसाकडून चुका होत असतात त्‍या मुद्दाम किंवा व्‍देश भावनेने केल्‍या नसतात. व ती चुक सुधारण्‍यांत आली म्‍हणून तकारकतर्यास अपमानीत करण्‍याचा कुठलाही हेतु नसुन तक्रार खारिज करण्‍याची विनंती केली. विरुध्‍द पक्षाने लेखी उत्‍तरासोबत दोन दस्‍तावेज दाखल केले त्‍यात दि.18.10.2008 चे पत्र व पी.एफ. कर्जाचे विवरण आहे.

 

11.         तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या शपथपत्रावरील प्रतिउत्‍तरात `.8,901/- ची झालेली वसुली ही पूर्णतः कायदा मोडून केलेली आहे. त्‍याबाबत कायदा/नियम असा आहे की, कर्जाच्‍या वसुलीसाठी प्रथम टर्मिनल बेनिफीट (कम्‍यूटेशन व्‍हल्‍यू ऑफ पेंशन) मधुन वसुल करणे. परंतु जास्‍त रक्‍कम असेल तर निवृत्‍ती धारकाला कमीत कमी 2/3 पेंशन ठेवुनच वसुली करता येते (मिनीमम पेंशन ऍक्‍ट) तक्रारकर्त्‍याने म्‍हटले की, विरुध्‍द पक्षाने कर्जाचे वसुलीसाठी कोणतीही नोटीस दिली नाही व कर्ज वसुली नंतर सुध्‍दा त्‍यास कळविले नाही, जेव्‍हा की, कर्जदारास आधी मुदत देऊन वसुली केली जाते, तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍द पक्षाने अर्ज करण्‍यांस सांगितले हे नाकारले.तक्रारकर्त्‍याने म्‍हटले की, 10.101998 चे दस्‍तावेज क्र.8 योग्‍य प्रकारे वाचलेले नाही तक्रारकर्त्‍याने म्‍हटले की, एकदा ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्‍यानंतर कर्ज वसुली करण्‍याचा विरुध्‍द पक्षास अधिकार नाही व तसेच करावयाचे असल्‍यास नोटीस दिल्‍याशिवाय कर्ज वसुली करता येत नाही. विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे कसे चुकीचे व दिशाभुल करणारे आहे हे तक्रारकर्त्‍याने स्‍पष्‍ट केलेले आहे. प्रतिउत्‍तरासोबत तक्रारकर्त्‍याने तिन दस्‍तावेज दाखल केले ते अनुक्रमे पृ.क्र.42 ते 44 वर आहे.

12.         मंचाने दोन्‍ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकला व तक्रारीसोबत असलेल्‍या दस्‍तावेजांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षाप्रत पोहचले...

 

13.         तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचे बँकेतील उपरोक्‍त निवृत्‍ती बचत खातेधारक असल्‍यामुळे तो विरुध्‍द पक्षांचा ग्राहक आहे यात दोन्‍ही पक्षांत वाद नाही.

            विरुध्‍द पक्षाने आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्त्‍याचे बचत खाल्‍यातील कपाती संदर्भीत व्‍यवहार हा 2006 मधे झाला व तक्रारकर्त्‍याने दि.2006 ते 2011 पर्यंत कुठलाही अर्ज मंचासमक्ष केला नसल्‍यामुळे तक्रार वेळेत नसुन खारिज करण्‍याची मागणी केली तक्रारीसोबत दाखल केलेल्‍या पत्रव्‍यवहारावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, 02.05.2006 पासुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षासोबत सतत पत्रव्‍यवहार 31.07.2006, 21.09.2006, 07.10.1996, 11.09.2006, 05.10.2006, 06.11.2006, 04.10.2008, 03.10.2008, 06.11.2009,25.11.2009, 05.02.2011, 23.04.2011 करीत होता, सदर पत्रव्‍यवहारात तक्रारकर्त्‍याने पाठविलेल्‍या पत्रासोबत विरुध्‍द पक्षाच्‍या जनरल मॅनेजर व कार्यकारी संचालकाने अनुक्रमे 05.02.2011 व 23.04.2011 चा पत्रव्‍यवहार अंर्तभूत आहे व तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ही त्‍याची उर्वरित रक्‍कम `.1,016/- परत न केल्‍यामुळे दि.14.10.2011 रोजी दाखल केल्‍यामुळे सदर तक्रार मुदतीत आहे तसेच तक्रारीतील वादाचे कारण हे दि.02.05.2006 पासुन सतत सुरु होते असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे व विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे तथ्‍यहीन असल्‍यामुळे मंचाने नाकारले.

14.        विरुध्‍द पक्षाने 1996 -97 साली पी.एफ. कर्ज खात्‍याबाबत व त्‍यावर आकारणी झालेल्‍या व्‍याजाच्‍या रकमेबाबतची चुक ही पूर्णत्‍वाने मान्‍य केलेली आहे. ही वस्‍तुस्थिती असतांना सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास कुठलीही सुचना न देता मिनीमम पेंशन ऍक्‍टच्‍या तरतूदींची पूर्ण अवहेलना करुन `.8,901/- ही केलेली कपात पूर्णतः गैरकायदेशिर असुन विरुध्‍द पक्षाचे ग्राहक सेवेतील गंभीर स्‍वरुपाची त्रुटी आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

15.        विरुध्‍द पक्षाने म्‍हटले की, तक्रारकतर्याने पी.एफ. कर्जाचे वसुलीबाबत अर्ज न दिल्‍यामुळे ती चुक घडलेली आहे, या विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे तथ्‍यहीन असल्‍यामुळे मंचाने नाकारले. कारण सामान्‍यतः स्‍वैच्‍छीक निवृत्‍ती घेणा-या व्‍यक्तिस त्‍याचे अर्जावर मान्‍यता दिल्‍यानंतर कार लोन, हाऊसिंग लोन, पी.एफ. लोन इत्‍यादी सर्व कर्जांची पूर्ण वसुली झाल्‍यानंतरच त्‍याला मिळणा-या विभिन्‍न रकमा कर्मचा-यास देण्‍यांत येतात. तसेच पी.एफ.वर लोन घेतल्‍यास कर्ज घ्‍यायचे आधीच विरुध्‍द पक्ष तक्रारकर्त्‍याचे पी.एफ. खातयावर Lien ची नोंदणी करते व त्‍याबाबत कर्जघेणा-याकडून अगाऊ अर्ज प्राप्‍त करते, ही प्रचलित पध्‍दत असतांना तक्रारकर्त्‍याने त्‍याबाबत अर्ज केला नाही हे विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे पूर्णतः खोटे आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. तसेच विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या म्‍हणण्‍याचे पृष्‍ठयर्थ त्‍याबाबत तक्रारकर्त्‍याचे पी.एफ. कर्जासंबधी संपूर्ण दस्‍तावेज मंचासमक्ष दाखल करणे आवश्‍यक असतांना ते न केल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष मंचापासुन सत्‍य परिस्थिती लपवीत आहे म्‍हणून त्‍यांचे विरुध्‍द एडव्‍हर्स इनफ्रंस काढणे मंचास संयुक्तिक वाटते.

 

16.         विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या पृ.क्र.8 वरील 10.10.1998 चे ना हरकत प्रमाणपत्राबाबत प्रमाणपत्राविपरीत कथन केले, सदर प्रमाणपत्रात खालिल प्रमाणे स्‍पष्‍ट उल्‍लेख आहे.

 

“We refer to our letter No.CHN/STP/37/ DT= 06.02.97 ending there with statement of your various loan accounts showing therein adjustment of it from which you will observe that all the dues have been received from you while making the payment of retirement benefits.

Please, therefore treat your dues to the Bank as NIL”.

सदर प्रमाणपत्रात उल्‍लेख आहे की, कारलोन व हाऊसिंग लोन सोबतच इतर कर्जाचे तक्रारकतर्यास मिळणा-या रकमेतुन वसुली करण्‍यांत आलेली आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याकडे असलेली सर्व कर्ज प्रकरणे संपूष्‍टात आल्‍याचा स्‍पष्‍ट अर्थ निघत असतांना विरुध्‍द पक्षाने वस्‍तुनिष्‍ठ पुराव्‍या अभावी काढलेला चुकीचा अर्थ तथ्‍यहीन असल्‍यामुळे मंचाने नाकारला.

 

17.         विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या विशेष बयानाचे परिच्‍छेद क्र.1 मधे नमुद केले की, अर्जदाराचे पी.एफ. अकाऊंट नं.199407121 व 199603071 आहे व त्‍याची कॉपी लेखी उत्‍तरासोबत जोडलेली आहे. विरुध्‍द पक्षाने दाखल केलेल्‍या अनुक्रमे पृ. क्र.35 वरील दस्‍तावेजावरुन असे दिसते की, सदर दस्‍त हा पी.एफ. कर्जखात्‍या संदर्भात आहे, त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने केलेले कथन पूर्णतः चुकीचे आहे व ते पी.एफ. अकाऊंट व पी.एफ. कर्ज खात्‍याचा वेगळेपणा स्‍वतःच समजू शकले नाही व म्‍हटले की, `.1,016/- व्‍याज दाखवीले आहे व ते वसुल करण्‍यांत आले आहे. सदर दस्‍त हा कॉम्‍प्‍यूटराईज्‍ड खाते विवरणाचा भाग दिसतो परंतु त्‍यासोबत त्‍याचे संलिग्‍न पुरावा नसल्‍यामुळे ते अविश्‍वसनीय आहे, असे मंचाचे मत आहे व त्‍यास खालिल राज्‍य आयोगाचे निकालपत्र आधारभुत आहे...

केरला स्‍टेट कन्‍झुमर डिस्‍पुट रिडरेसल कमशिन 2011 भाग-3 सीपीआर 310 ‘मलबार फायनान्‍स कॉर्पोरेशन –विरुध्‍द- देवासिया के.पी.’, Computer printout can not be relied in the absence of supporting evidence. विरुध्‍द पक्षाने पृ. क्र.35 वर दाखल केलेले खाते विवरण हे अर्धवट स्‍वरुपाचे आहे व त्‍याने पूर्ण खाते विवरण दाखल केलेले नाही, त्‍यामुळे तसेच तक्रारकर्त्‍याने `.30,000/- कर्ज परतफेडीचे जमा केल्‍यानंतर सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने वेळीच त्‍याचे खात्‍यात जमा न केल्‍यामुळे सदर गंभीर स्‍वरुपाची चुक झालेली आहे व त्‍यास विरुध्‍द पक्ष व त्‍यांचे संबंधीत कर्मचारी जबाबदार आहेत, असे मंचाचे मत आहे व ती बाब विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या उत्‍तरातसुध्‍दा मान्‍य केलेली आहे.

18.         विरुध्‍द पक्षाने विशेष बयानाचे परिच्‍छेद क्र.2 मधे नमुद केले की, उर्वरित रक्‍कम `.7,885/- अर्जदाराचे खात्‍यात जमा केले, हे विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे पूर्णतः खोटे आहे कारण विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास धनादेश क्र.78789 दि.19.10.2006 `.7,885/- पाठवत असल्‍याबाबत दि.06.11.2006 चे पृ.क्र.16 वरील पत्रावरुन स्‍पष्‍ट होते. तरी सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाचे पृ.क्र. 34 वरील पत्रात नमुद आहे की, `.7,885/- धनादेशाव्‍दारे 16.08.2008 ला परत करण्‍यांत आले यावरुन विरुध्‍द पक्षाच्‍या कार्यपध्‍दतीतील भोंगळपणा व निष्‍काळजीपणा सिध्‍द होतो व ते रक्‍कम परस्‍पर खात्‍यात जमा करणे व धनादेशाव्‍दारे रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास परत करणे यातील साधा फरक सुध्‍दा समजू शकले नाही असे मंचाचे मत आहे.

19.         वरील विवेचनावरुन हे स्‍पष्‍ट झाले की, विरुध्‍द पक्षास तक्रारकर्त्‍याकडून व्‍याजाचे `.1,016/- घेणे आहे, हे सिध्‍द करण्‍यांस विरुध्‍द पक्ष पूर्णतः अपयशी ठरलेले आहेत. युक्तिवादाचे टप्‍प्‍यात विरुध्‍द पक्ष बँकेतर्फे श्री. किशोर पोटे, लिगल ऑफीसर हजर होते, त्‍यांस मंचाने प्रश्‍न विचारला की, ‘त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास त्‍याचे खात्‍यातील रक्‍कम वळती करण्‍यापूर्वी तक्रारकर्त्‍यास सुचना दिली होती काय, त्‍यांनी अशी सुचना दिली नव्‍हती असे सांगितले. विरुध्‍द पक्षाचे उपस्थित वकीलांनी म्‍हटले की, कायद्याप्रमाणे अशी रक्‍कम कपात करता येते, विरुध्‍द पक्षाचे वकीलांचे हे कथन सुध्‍दा तथ्‍यहीन असुन गैरकायदेशिर आहे, असे मंचाचे मत आहे. कारण की, लॉ ऑफ लिमीटेशन प्रमाणे सुध्‍दा तिन वर्षांच्‍या अवधीत काहीही जमा रक्‍कम न आल्‍यास किंवा विरुध्‍द पक्ष बँकेने तिन वर्षांच्‍या अवधीत वसुलीची कारवाई न केल्‍यास, तिन वर्षानंतर विरुध्‍द पक्ष बँकेस वसुली करण्‍याचा कुठलाही अधिकार राहत नाही, त्‍यामुळे सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षांचे वकीलांचे म्‍हणणे तथ्‍यहीन ठरते. विरुध्‍द पक्षाचे लिगल ऑफीसर हे सुध्‍दा दाखविण्‍यांस अपयशी ठरले की, पी.एफ. कर्ज घेतलेल्‍या दुस-या कर्मचा-यांनी स्‍वेच्‍छा निवृत्‍तीचे वेळी विशेषत्‍वाने विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणण्‍यानुसार अर्ज दिले होते.

20.         वरील विवेचनावरुन हे सिध्‍द झाले की, तक्रारकर्त्‍याचे खात्‍यातून कपात करण्‍या अगोदर विरुध्‍द पक्षाने दि.02.05.2006 चे आधी तक्रारकर्त्‍यास नोटीस दिलेली नव्‍हती हे सिध्‍द झालेले आहे. तक्रारकर्ता पूणे येथील नातेवाईकांकडे असतांना ए.टी.एम.मधून पैसे काढण्‍यांस गेले असता त्‍यांच्‍या खात्‍यात `.5,000/- नव्‍हते त्‍यामुळे निश्चितच त‍क्रारकर्त्‍याची त्‍याचे नात्‍यातील व्‍यक्तिसमोर कुचंबणा झाली त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास सतत मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला हे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे मंचास विश्‍वसनीय वाटते. तसेच विरुध्‍द पक्ष तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे खोडून काढण्‍यांस पूर्णतः अपयशी ठरले. उलटपक्षी तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षावर केलेले वस्‍तुनिष्‍ठ आरोप विरुध्‍द पक्षाने प्रत्‍यक्ष, अप्रत्‍यक्षरित्‍या मान्‍य केलेले आहेत व त्‍याची लिपापोती करण्‍याचा पुरेपूर प्रयत्‍न केलेला आहे, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता त्‍याची गैरकायदेशिररित्‍या कपात झालेली रक्‍कम `.1,016/- व त्‍यास 2006 सालापासुन झालेल्‍या मानसिक, शारीरिक त्रासाकरता `.15,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाकरीता `.3,000/- देणे योग्‍य न्‍याय निवाडयाकरीता जेष्‍ठ नागरिकास देणे न्‍यायोचित होईल असे मंचाचे मत आहे. करीता खालिल प्रमाणे आदेश देण्‍यांत येतो.

           

 

 

1.    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.

2.    विरुध्‍द पक्षाला आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास     गैरकायदेशिररित्‍या कपात झालेली रक्‍कम `.1,016/- अदा करावी.

3.    विरुध्‍द पक्षाला आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी जेष्‍ठ नागरिक तक्रारकर्त्‍याला     झालेल्‍या मानसिक, शारीरिक त्रासाकरता `.15,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाकरीता`.3,000/-    द्यावे.

4.    वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्षाने आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे      दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी. अन्‍यथा आदेश क्र.2 चे रकमेवर  विरुध्‍द पक्ष 12% व्‍याजासह रक्‍कम देण्‍यांस बाध्‍य राहील.