श्री. मिलिंद केदार, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.          अर्जदाराने तक्रार दाखल करण्‍यास झालेला विलंब माफ करण्‍याकरीता दाखल केला असून त्‍याचे म्‍हणणे असे आहे की, त्‍यांच्‍या वडिलांचे वि.प.बँकेत खाते होते व त्‍याचे मृतक वडिलांनी प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेंतर्गत रु.12/- प्रीमीयम भरुन जिवन विमा काढला. तक्रारकर्त्‍याचे वडिलांचे निधन 26.03.2019 रोजी झाले आणि त्‍यांच्‍या आईने बॅकेत जाऊन विमा दाव्‍याबाबत चौकशी केली. उशिरा माहिती मिळाल्‍याने विमा दावा दाखल करण्‍यात आला व वि.प.ने तिला एस.डी.एम. रीपोर्टची मागणी केली. त्‍यानंतर कोरोना महामारीमुळे देशात टाळेबंदी घोषित झाली. अर्जदारास एस.डी.एम. रीपोर्ट काय आहे आणि तो कुठे मिळतो याबाबत माहिती नव्‍हती. त्‍यांनी पोलिस दस्‍तऐवज वि.प.ला दिलेले आहेत. त्‍यामुळे कोणत्‍याही कारणास्‍तव तक्रार दाखल करण्‍यात विलंब झाला असेल तर तो माफ करण्‍याची विनंती अर्जदाराने केलेली आहे.  

2.          वि.प.क्र. 1 यांना नोटीस मिळूनही त्‍यांनी विलंब माफीच्‍या अर्जावर म्‍हणणे सादर केले नाही.

3.          वि.प.क्र. 2 यांनी विलंब माफीचे अर्जावर लेखी उत्‍तर दाखल केले असून विलंब माफीचे अर्जावर आक्षेप नोंदवून अर्जदाराचे आईने दस्‍तऐवज पुरविले नाही असे नमूद करुन अर्ज खारीज करण्‍याची मागणी केली.

4.          उभय पक्षांचे कथन आणि दाखल दस्तऐवज       यांचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, वि.प.क्र. 2 यांनी अर्जदारांचा विमा दावा नाकारला नसून प्रलंबित ठेवला आहे आणि त्‍याबाबत कुठलीही सूचना अर्जदारास दिलेली नाही. त्‍यामुळे वादाचे कारण सतत सुरु आहे. तसेच अर्जदाराने विमा दावा दाखल केल्‍यानंतर मार्च 2020 पासून कोविड महामारीचा कालावधी होता. सदर बाब लक्षात घेता अर्जदाराचा विलंब माफीचा अर्ज मंजूर करण्‍यात येतो.

5.          मुळ तक्रार स्विकृत करण्‍यात येऊन वि.प.क्र. 1 व 2 वर नोटीस बजावण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात येतो.