(मंचाचा निर्णय: श्री. नरेश बनसोड - सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 31/12/2011)
1. तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदद्याचे कलम 12 अंतर्गत विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 विरुध्‍द दि. 23.11.2010 रोजी दाखल करुन मंचास मागणी केली आहे की, तक्रारकर्ता आणि त्‍याचे पत्‍नीस कर्मचारी सहयोगी वैद्यकीय सहाय्यता योजना 2000 यामधील निहीत वैद्यकीय फायदे न पुरविल्‍यामुळे ग्राहक सेवेत त्रुटी आहे. तसेच 2001 साली लागू दराप्रमाणे सहयोग म्‍हणून रु.8,070/- घेऊन निवृत्‍त कर्मचारी सहयोग वैद्यकीय सहाय्यता योजनेचा फायदा पुरवावा व तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक, आर्थीक त्रासापोटी रु.5,00,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.25,000/- मिळावे अश्‍या मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.
तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात खालिल प्रमाणे...
2. तक्रारकर्ता दि.22.03.1971 पासुन विरुध्‍द पक्षाकडे नोकरीवर होता व तो दि.31.03.2001 रोजी बँक ऑफ बडौदा कर्मचारी स्‍वेच्‍छीय सेवा निवृत्‍ती योजना 2001 चे परिपत्रक दि.14.12.2000 च्‍या अनुषंगाने 31.03.2001 ला पात्र ठरल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने निवृत्‍त केले.
3. तक्रारकर्त्‍यानुसार दि.14.12.2000 चे परिपत्रकात कुठेही बँक ऑफ बडौदा कर्मचारी स्‍वेच्‍छीय सेवा निवृत्‍ती योजना 2001 योजनेनुसार सेवा निवृत्‍ती घेणा-या कर्मचा-यांना बँक ऑफ बडौदा निवृत्‍त कर्मचारी सहयोगी वैद्यकीय सहाय्यता योजना लागू होणार नाही असा उल्‍लेख नव्‍हता व तशी अट नसल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने बँक ऑफ बडौदा कर्मचारी स्‍वेच्‍छीय सेवा निवृत्‍ती योजना 2001 च्‍या शर्ती पूर्णकरुन दि.31.03.2001 ला बँकेने अर्ज मंजूर केल्‍यामुळे पदमुक्‍त झाले. सन 2001 मधे बँकेतुन विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचे कार्मीक विभागाने परिपत्रक क्र. HO-BR 92/317 Dtd. 09.11.2000 प्रमाणे कळविले की, ‘आम्‍ही सहर्ष कळवितो की बँकेच्‍यानिदेशक मंडळाने 7.8.2000 रोजी घेतलेल्‍या सभेत बँकेतून सेवानिवृत्‍त होणा-या कर्मचा-यांकरीता निवृत्‍त कर्मचारी सहयोगीय वैद्यकीय सहायता योजना, मंजूर केली आहे व ही योजना आधीच सेवानिवृत्‍त झालेल्‍या व यापुढे सेवानिवृत्‍त होणा-या सर्व कर्मचा-यांना लागू होईल. ही योजना 1 सप्‍टेंबर-2000 पासुन कार्यान्वित होईल, या योजनेची प्रत अनुपूरक 1 प्रमाणे जोडली आहे’.
या योजनेनुसार सेवानिवृत्‍त कर्मचारी व त्‍याचे/तिचे पत्‍नीस वा पतीस नेहमी होणा-या आजाराची घरगुती किंवा आजारामुळे रुग्‍णालयात भरती होऊन झालेल्‍या वैद्यकीय खर्चाची परतफेड या योजनेत सहभागी होणा-या सभासदास दिली जाईल’.
4. तक्रारकर्त्‍यानुसार वैद्यकीय योजना सभासदत्‍व घेण्‍याकरता निवृत्‍त होणा-या व्‍यक्तिंनी सेवा निवृत्‍त होतांना मिळत असलेला मासिक मुळ पगार व विशेष वेतनाच्‍या निम्‍मी रक्‍कम सभासद फी म्‍हणून एकमुस्‍त द्यावी लागेल, अशी अट होती. तसेच आधी सेवानिवृत्‍त झालेल्‍या व पुढे सेवा निवृत्‍त होणा-या कर्मचा-याना ही योजना लागु होती. तक्रारकत्‍यानुसार इच्‍छा सेवा निवृत्‍ती पूर्वी नोकरीत असतांना ते सेवा देणा-या संपूर्ण कर्मचा-यांप्रमाणे वैद्यकीय लाभास पात्र होते व पदमुक्‍त होईपर्यंत बँक ऑफ बडौदा स्‍वेच्‍छीय सेवा निवृत्‍ती कर्मचारी वैद्यकीय सहाय्यता योजनेचा सभासद होण्‍यास पात्र नव्‍हता. त्‍यामुळे 2000 च्‍या योजने अंतर्गत निवृत्‍त झाल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष क्र.3 च्‍या शाखेत जाऊन सेवा निवृत्‍ती कर्मचा-यांकरीता असलेल्‍या वैद्यकीय लाभाच्‍या योजनेत सभासद हाण्‍याकरीता विनंती केली, परंतु प्रत्‍येकवेळी शाखेने त्‍याचा सभासदत्‍वाचा अर्ज स्विकारण्‍यांस नकार देऊन 2001 च्‍या योजने अंतर्गत निवृत्‍त झालेल्‍या कर्मचा-यास लागू नाही असे उत्‍तर दिले व पुन्‍हा सभासद फी घेण्‍यांस नकार दिला.
5. तक्रारकर्त्‍याने पत्र व्‍यवहार केला असता त्‍याचे उत्‍तरात विरुध्‍द पक्षाने दि.14.09.2001 चे पत्रान्‍वये खालिल प्रमाणे कळविले, ‘सद्या, बॉबइव्‍हीआरएस-2001 योजनेअंतर्गत निवृत्‍त झालेले कर्मचारी या योजनेअंतर्गत सदस्‍य बनण्‍यास पात्र नाही’.
तरी सुध्‍दा तक्रारकर्ता सतत पत्र व्‍यवहार करीत राहीला. विरुध्‍द पक्षाने दि.31.01.2002 चे पत्राव्‍दारे कळविले की या योजनेचा फायदा बँक ऑफ बडौदा कर्मचारी स्‍वेच्‍छीय सेवा निवृत्‍ती योजना 2001 च्‍या योजने अंतर्गत निवृत्‍त झालेल्‍या कर्मचा-यांस पुरविण्‍यांत आलेली नाही.
6. विरुध्‍द पक्षाने सन 2005 मध्‍ये आम जनतेकरीता समभाग योजना जाहीर केली आणि त्‍यासंबंधाने प्रत्‍यक्षात कळविले की, “Red Hearing Prospects” मधे बँक स्‍वेच्‍छा निवृत्‍ती कर्मचा-यांच्‍या स्थिती विषयी निश्चित नाही असे घोषीत केले. तक्रारकर्त्‍यानुसार सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने SLP करीता 22704/2005, CA करीता 1942/2009, Bank of India –v/s- K. Mohandas”, मधे दि.27.03.2009 ला आदेश पारित केला. सदर निकालपत्रात हे सन 2001 च्‍या स्‍वेच्‍छीय निवृत्‍त कर्मचा-यांसंबंधी होते. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने ‘स्‍वेच्‍छीय निवृत्‍त कर्मचारी हे पेंशन रेग्‍युलेशन 29 प्रमाणे निवृत्‍त पेंशनधारक आहेत असे स्‍पष्‍ट केले. वरील सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निकालानंतर विरुध्‍द पक्षांकडे निवृत्‍त कर्मचारी सहयोगी वैद्यकीय सहाय्यता योजना सामील करण्‍यांची विनंती केली. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 कडे सतत पाठपुरावा केला, तरी सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षांनी त्‍यास नकार दिला व त्‍याच पत्रात पुन्‍हा नमुद केले की, ‘आम्‍हास हे सुध्‍दा निदर्शनास आले की तुम्‍ही आमच्‍या प्रबंध निर्देशक आणि अध्‍यक्षाला वारंवार या विषयी प्रतिवेदन पाठवित आहेत. यापुढे यासंबंधीत तुमच्‍या कोणत्‍याही विनंतीवर विचार करण्‍यात येणार नाही याची नोंद घ्‍यावी’.
7. तक्रारकर्त्‍याने माहितीच्‍या अधिकारात खालिल प्रमाणे ‘अ’ व ‘ब’ नुसार माहिती मागितली
अ) स्‍टाफ वेलफेअर कमीटीच्‍या बैठकी जर झाल्‍या असतील तर
बैठकीच्‍या तारखा आणि कार्यवृत्‍तांत.
ब) निवृत्‍त कर्मचारी सहयोगीय वैद्यकीय सहाय्यता योजना ही बँकेची कर्मचारी विकास योजना आहे काय.
8. तक्रारकर्त्‍याने पुन्‍हा म्‍हटले आहे की, विरुध्‍द पक्षाने बँकेचा नफा आणि नुकसान खात्‍यामधील तरतुदीं विषयी कर्मचारी कल्‍याण निधी मधे फार मोठया प्रमाणात तरतुदी करीत आहे व निवृत्‍त कर्मचारी सहयोगी वैद्यकीय सहाय्यता योजना ही कर्मचारी कल्‍याण योजनेचीच एक भाग आहे. हे विरुध्‍द पक्षांनी माहितीच्‍या अधिकारात पुरविलेल्‍या दि.17.08.2010 चे पत्रात स्विकारली. तक्रारकर्त्‍याने पुन्‍हा म्‍हटले आहे की, सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने पेंशन नियमाचे कलम 29 अन्‍वये बँक ऑफ बडौदा कर्मचारी स्‍वेच्‍छीय सेवा निवृत्‍ती योजना 2001 कर्मचारी वर्गाला (At par) इतर कर्मचा-यां सारखा ठेवल्‍यानंतरही त्‍याचा फायदा बँक ऑफ बडौदा कर्मचारी स्‍वेच्‍छीय सेवा निवृत्‍ती योजना 2001 चे कर्मचारी वगळून इतर सर्व निवृत्‍त कर्मचा-यांना स्‍वेच्‍छेनुसार पुरविली आहे. तक्रारकर्त्‍यानुसार 2001 च्‍या योजने अंतर्गत कर्मचा-यांना वगळण्‍याची पात्रता व अधिकार फक्‍त विरुध्‍द पक्षांचे निर्देशक मंडळालाच आहे व सदर मंडळाने आजपर्यंत निवृत्‍त कर्मचा-यांना सहयोगी वैद्यकीय सहाय्यता योजनेमधुन बँक ऑफ बडौदा कर्मचारी स्‍वेच्‍छीय सेवा निवृत्‍ती योजना 2001 चे कर्मचा-यांना वगळण्‍याचा निर्णय घेतलेला नाही. तसेच कर्मचारी वर्गास निधी प्रबंधन समितीने बँक ऑफ बडौदा कर्मचारी स्‍वेच्‍छीय सेवा निवृत्‍ती योजना 2001 चे कर्मचारी वर्गाला योजनेमधुन वगळण्‍या विषयी घेतलेला निर्णय त्‍यांचे अधिकारक्षेत्रात नाही. तक्रारकर्त्‍यास सदर योजनेपासुन वंचित ठेवणे ही विरुध्‍द पक्षांचे सेवेतील त्रुटी आहे व विरुध्‍द पक्षांनी वैद्यकीय योजनेत सहभागी करुन न घेतल्‍यामुळे तक्रारकर्ता स्‍वतः व त्‍याची पत्‍नी लाभ घेऊ शकली नाही, त्‍यामुळे त्‍यांनी नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे.
9. तक्रारकर्त्‍याने म्‍हटले आहे की, निवृत्‍त कर्मचारी सहयोगी वैद्यकीय सहाय्यता योजनेमधील तरतुदी सेवेच्‍या अटी शर्तींचा भाग असल्‍यामुळे सदर वाद हा ग्राहक वाद ठरतो. तक्रारकर्त्‍यानुसार तो निवृत्‍तीपुर्वी अंशदार रु.8,070/- भरुन सहभागी होण्‍यांस पात्र होता व त्‍यापेक्षा जास्‍त रकमेची आकारणी करण्‍यांत येऊ नये, असे नमुद केले आहे.
10. तक्रारकर्त्‍यानुसार तो दि.31.03.2001 ला निवृत्‍त झाल्‍यानंतर सतत पत्रव्‍यवहार केल्‍यामुळे तसेच सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे दि.27.03.2009 चे वर नमुद आदेशाप्रमाणे वादाचे कारण सतत सुरु असुन तक्रार मुदतीत दाखल केली असे म्‍हटले व विरुध्‍द पक्ष क्र.3 चे कार्यालय नागपूर येथे असुन तेथूनच तक्रारकर्ता निवृत्‍त झाल्‍यामुळे सदर तक्रार ही मंचाचे न्‍यायीक कार्यक्षेत्रात येते.
11. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत निशाणी क्र.3 वर दस्‍तावेजांची यादी दाखल केलेली असुन त्‍यात अनुक्रमे 1 ते 14 दस्‍तावेजांच्‍या छायांकीत प्रति पृष्‍ठ क्र.25 ते 54 वर आहेत.
12. तक्रारकर्त्‍याने राष्‍ट्रीय आयोगाचा ‘जगदीशकुमार वाजपेयी – विरुध्‍द – युनियन ऑफ इंडिया’, आर.पी.नं. 570/2002 च्‍या निकालाची प्रत दाखल केली ती पृष्‍ठ क्र.57 ते 68 वर आहे.
13. सदर प्रकरणी मंचामार्फत विरुध्‍द पक्षांवर नोटीस बजावण्‍यांत आली असता, त्‍यांना नोटीस मिळाल्‍यानंतर ते मंचात हजर झाले असुन त्‍यांनी आपला लेखी जबाब खालिल प्रमाणे दाखल केलेला आहे.
14. विरुध्‍द पक्षांनी आपल्‍या उत्‍तरात म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्ता हा ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1)(डी) 2 नुसार ‘ग्राहक’ ठरत नाही. विरुध्‍द पक्षांनी दुसरा आक्षेप घेतला आहे की, तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षांचा माजी/ भुतपूर्व कर्मचारी असुन बँक ऑफ बडौदा कर्मचारी स्‍वेच्‍छीय सेवा निवृत्‍ती योजना 2001 अंतर्गत 31.03.2001 रोजी स्‍वेच्‍छा निवृत्‍ती स्विकारली व ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलत 2 (1)(ओ) नुसार कुठलीही सेवा स्विकारली नसल्‍यामुळे सदर तक्रार दाखल करण्‍याचा मंचास अधिकार नाही, या मुद्यावर तक्रार खारिज करण्‍यांची मागणी केली आहे.
15. विरुध्‍द पक्षानुसार बँक ऑफ बडौदा कर्मचारी सहयोगी वैद्यकीय सहाय्यता योजना ही निवृत्‍त कर्मचा-यांना परिपत्रक क्र. HOBR 92/317 Dtd.09.11.2000 रोजी सुरु करण्‍यांत आली. जे कर्मचारी निवृत्‍त झालेले आहेत किंवा भविष्‍यात निवृत्‍त होणार आहेत अश्‍या कर्मचा-यांना ही योजना लागू असुन या योजनेचे सभासदत्‍व खालिल व्‍यक्तिंना खुले आहे.
अ) अशा व्‍यक्‍ती ज्‍या बँकेच्‍या सेवेतुन नियत सेवावधी पूर्ण झाल्‍यानंतर निवृत्‍त झालेल्‍या आहेत. दुसरे की, ज्‍या व्‍यक्‍तींना बँकेच्‍या सेवेतून वैद्यकीय कारणा वरुन निवृत्‍त होण्‍यास/राजीनामा देण्‍यास परवानगी देण्‍यांत आलेली आहे. आणि ज्‍यांनी BOB अधिकारी सेवा विनिमय 1979 च्‍या तरतुदींनुसार स्‍वेच्‍छा निवृत्‍ती घेतली आहे आणि जे प्राप्‍तीकारी कर्मचारी नाहीत.
तक्रारकर्ता पात्र नसल्‍यामुळे वरील योजनेचे सभासदत्‍व नाकारण्‍यांत आलेले आहे याचा अर्थ सेवा न्‍युनता असा होत नाही. त्‍यामुळे मंचाने सदर तक्रार खारिज करावी तसेच तक्रारकर्ता हा कलम 2 (1) डी नुसार बँकेचा ग्राहक किंवा उपभोक्‍ता होत नाही. विरुध्‍द पक्षांनी म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने कुठलीही सेवा मिळविण्‍यासाठी कधी काहीही दिलेले नाही त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा ग्राहक नसल्‍यामुळे सदर तक्रार खारिज करावी. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारीच्‍या परिच्‍छेद क्र.1,2 मान्‍य करुन परिच्‍छेद क्र.3 चे उत्‍तरात म्‍हटले आहे की, बँक ऑफ बडौदा कर्मचारी सहयोगी वैद्यकीय सहाय्यता योजने अंतर्गत पर्याय स्विकारणारे कर्मचारी निवृत्‍त कर्मचारी अंशदान वैद्यकीय सहाय्यता योजनेस पात्र नाही. विरुध्‍द पक्षानुसार तक्रारीतील परिच्‍छेद क्र.4,5 व 6 बाबत वाद नाही.
16. विरुध्‍द पक्षांनी पुन्‍हा म्‍हटले आहे की, सदर तक्रारीतील वाद हा ग्राहक वाद ठरत नाही व अंशदान रक्‍कम रु.6,900/- सोडल्‍यास तक्रारीच्‍या परिच्‍छेद क्र.12 मधील म्‍हणणे नाकारण्‍यांत आलेले आहे.
17. विरुध्‍द पक्षांनी आपल्‍या विशेष बयाणात म्‍हटले आहे की, निवृत्‍त कर्मचा-यांना बँक ऑफ बडौदा कर्मचारी सहयोगी वैद्यकीय सहाय्यता योजना परिपत्रक क्र. HOBR 92/317 Dtd.09.11.2000 रोजी सुरु झाली असुन जे कर्मचारी निवृत्‍त झालेले आहेत व जे बँकेच्‍या सेवेतुन भविष्‍यात निवृत्‍त होणार आहेत अश्‍या कर्मचा-यांसाठी ही योजना असुन या योजनेतील सभासदत्‍व खालिल व्‍यक्तिंसाठी खुले आहे व वरील परिच्‍छेद क्र.15 (अ) प्रमाणे तेच म्‍हणणे पुन्‍हा-पुन्‍हा मांडले आहे.
अ) अशा व्‍यक्‍ती ज्‍या बँकेच्‍या सेवेतुन नियत सेवावधी पूर्ण झाल्‍यानंतर निवृत्‍त झालेल्‍या आहेत. दुसरे की, ज्‍या व्‍यक्‍तींना बँकेच्‍या सेवेतून वैद्यकीय कारणा वरुन निवृत्‍त होण्‍यास/राजीनामा देण्‍यास परवानगी देण्‍यांत आलेली आहे. आणि ज्‍यांनी BOB अधिकारी सेवा विनिमय 1979 च्‍या तरतुदींनुसार स्‍वेच्‍छा निवृत्‍ती घेतली आहे आणि जे प्राप्‍तीकारी कर्मचारी नाहीत.
18. विरुध्‍द पक्षांनी म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्ता सदर योजने करीता पात्र नसल्‍यामुळे त्‍याचे सभासदत्‍व नाकारण्‍यांत आले, तसेच कर्मचारी कल्‍याण फंडाच्‍या व्‍यवस्‍थापक समितीने निवृत्‍त बँक ऑफ बडौदा कर्मचारी सहयोगी वैद्यकीय सहाय्यता योजना 2001 ची बाब दि.11.06.2010 च्‍या सभेत विचारात घेतली होती व 2001 चे निवृत्‍ती धारकास सभासदत्‍व देण्‍याची व्‍याप्‍ती कर्मचारी कल्‍याण फंडाची अपुरी रक्‍कम बघता सुध्‍दा विचारात घेण्‍याची गरज नाही व सदर बाब ही पॉलिसी मॅटर आहे असे म्‍हटले आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने कुठलीही सेवा मिळविण्‍याकरीता कधी काहीही दिलेले नाही त्‍यामुळे त्‍यास तक्रार करण्‍याचा हक्क नसल्‍यामुळे सदर तक्रार खर्चासह खारिज करण्‍याची विनंती केली आहे.
19. तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या प्रतिउत्‍तरात (शपथपत्रात) विरुध्‍द पक्षांचे म्‍हणणे कसे असंयुक्तिक आहे हे नमुद केलेले आहे. विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या शपथपत्रात उत्‍तरात नमुद केल्‍या प्रमाणेच बाबी नमुद केलेल्‍या आहेत, त्‍यामुळे वेगळयाने पुन्‍हा तीच बाब नमुद करण्‍याची गरज नाही.
20. मंचाने तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्षांचे वकीलांचा युक्तिवाद ऐकला तसेच तक्रारीसोबत दाखल दस्‍तावेजांचे निकालपत्रांचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षाप्रत पोहचले.
-// नि ष्‍क र्ष //-
21. विरुध्‍द पक्षांनुसार तक्रारकर्ता हा त्‍यांचा माजी कर्मचारी असल्‍यामुळे व त्‍याने कुठलाही मोबदला देऊन विरुध्‍द पक्षांचे सेवा प्राप्‍त न केल्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा त्‍यांचा ‘ग्राहक’ ठरत नसल्‍यामुळे सदर तक्रार खारिज करण्‍याची मागणी केलेली आहे.
22. विरुध्‍द पक्षांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याचे पृष्‍ठयर्थ Tamilnadu State Consumer Disputes Redressal Commission, Madras-1994, Vol.3, page 63, “D. Yesodharan –v/s- Chairman & Managing Director, Canara Bank ”, या निकाल पत्रातील वाद हा सेवावादातील D.A.Bills, Housing Loans संबंधी फायदा न दिल्‍याबाबतचा असल्‍यामुळे राज्‍य आयोगाने म्‍हटले की तक्रारकर्ता हा ग्राहक ठरत नाही. परंतु सदर तक्रारीतील वस्‍तुस्थिती पूर्णतः भिन्‍न असल्‍यामुळे या तक्रारीस लागू होत नाही.
तसेच U.P.S.C.D.R.C. Lucknaw 1999 CPJ-478, “Principle R.S.M. Inter Collage –v/s- Smt Rekha & others”, या न्‍याय निवाडयात खालिल प्रमाणे निर्धारीत करण्‍यांत आले.
Teachers employed in Government aided schools/ colleges not consumers- District Forum erred in holding, Consumer dispute involved-Forum has no jurisdiction to adjudicate.
या निकाल पत्रातील मागणी ही Arrears of Salary Due बाबत असल्‍यामुळे मा. राज्‍य आयोगाने तक्रारकर्ता ग्राहक ठरत नसल्‍यामुळे मंचास कार्यक्षेत्र नाही असे नमुद असुन सदर निकालपत्र या प्रकरणास लागू होत नाही.
23. “I.M.A. –v/s- V.P.Shanta”, 1995 CTJ 969 (SC) C.P. या निकालपत्राच्‍या परिच्‍छेद क्र.55 वर खालिल प्रमाणे नमुद आहे...
“55 On the basis of the above discussion , we arrive at the following conclusions:- (12) Similarly, where as a part of the conditions of service, the employer bears the expenses of medical treatment of an employee and his family members dependent on him, the service rendered to such as employee and his family members by a medical practitioner or a hospital/ nursing home would not be free of charge and would constitute ‘service’ under Section 2(1)(o) of the Act”.
Tamilnadu State Consumer Disputes Redressal Commission, Madras-1994, Vol.3, page 63, “D. Yesodharan –v/s- Chairman & Managing Director, Canara Bank ”, हे निकालपत्र सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निकालपत्राच्‍या आधीचे असल्‍यामुळे व 1995 च्‍या निकालपत्रात सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने प्रमाणीत केल्‍याप्रमाणे कर्मचारी त्‍यांच्‍या सेवा काळात विरुध्‍द पक्षास देत असलेली सेवा ही Consideration म्‍हणून गृहीत धरुन तक्रारकर्ता वैद्यकीय सेवा प्राप्‍त करण्‍यांस पात्र आहे असे नमुद केलेले आहे. त्‍यामुळे सुध्‍दा ते निकालपत्र निष्‍प्रभ ठरले असुन या तक्रारीस लागू होत नाही. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या सेवाकाळातील सेवा हीच त्‍यांचं Consideration असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षांचा ‘ग्राहक’ ठरत नाही, हे विरुध्‍द पक्षांचे म्‍हणणे तथ्‍यहीन असल्‍यामुळे मंचाने नाकारले.
24. राष्‍ट्रीय आयोगाचे “Jagdishkumar Vajpai –v/s- Union of India Ministry of Health Welfare & General Health 2006, CTJ-7 (CP), NCDRC”, या निकालपत्रात सर्वोच्‍च न्‍यायालयाची 7 महत्‍वपूर्ण निकालपत्रे विचारात घेऊन खालिल प्रमाणे प्रमाणीत केलेले आहे.
For achieving the goal of Welfare State and for discharging its obligation to its employees, the Central Government has framed CGH Scheme as a welfare measure which is part and parcel of service benefits available to the employees in service as well as to the retired employees.
Where as a part of the condition of service the employer bears the expenses of the medical treatment of an employee and his family members, the service rendered to such an employee and family members by a medical practitioner or a hospital would not be free of charge.
Most practical raison d’etre for pension is the inability to provide for oneself due to old age. One may live and avoid unemployment but not senility and penury if there is nothing to fall back upon.
25. वरील निकालपत्रात प्रमाणीत केल्‍यानुसार कुठलाही मोबदला न देऊन किंवा तक्रारकर्त्‍याने मोफत सर्व्‍हीस जरी घेतली असेल तरी तक्रारकर्त्‍याने सेवा काळात विरुध्‍द पक्षास दिलेली सेवा ही गृहीत धरुन तक्रारकर्ता प्राप्‍त करणारी सेवा ही फ्री सर्व्‍हीस असेल तर सर्व्‍हीस (2) (1) (ओ) या सदरात मोडत असुन तो विरुध्‍द पक्षाचा ‘ग्राहक’, ठरतो असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
26. तक्रारकर्त्‍याने खालिल निकालपत्रात सुध्‍दा आधारभुत मानलेले आहे व या निकालपत्रास सुध्‍दा “IMA –v/s- V.P. Shanta तसेच “Laxman Thamppa Kotgiri –v/s- G.M. Central Railway”, या दोन्‍ही सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निकालपत्रांत प्रमाणीत केल्‍याप्रमाणे राष्‍ट्रीय आयागाचे “South Western Railway, Keshavpur, Hubli –v/s- D.J. Manual-2011, Vol.3,DPJ-22 (NC)”, या निकालपत्रात खालिल प्रमाणे नमुद केले आहे.
Consumer Protection Act, 1986-Sections 2(1)(d), 2(1)(o), 2(1)(g), 21(b)- Railway Servants (Pass Rules, 1986- Rule 3(vii)- Retired employee- Privilege pass for journey-Double journey request rejected- Consumer- Forum dismissed complaint- state Commission allowed complaint- Hence appeal – Contention, free pass provided by railway to its retired employees, complainant cannot be treated as consumer- Not accepted- Settled law that service even though freely provided by OP to its employees including retired employees would be service under Section 2(1)(o)- Extra distance involved is within parameter of 15% of direct route- Purpose is to take advantage of terminal facilities- Benefit of Clause (vii) of Rule 3 cannot be denied- State Commission order upheld.
तसेच रेल्‍वेचा निवृत्‍त कर्मचारीसुध्‍दा हा ‘ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत तक्रार दाखल करण्‍यांस पात्र आहे असे निर्धारीत केलेले आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 2 (1)(ओ) नुसार तक्रारकर्त्‍याने सेवा काळात दिलेली सेवा गृहीत धरुन सर्व्‍हीस या सदरात मोडते, असे स्‍पष्‍ट केले आहे. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षांचे म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारकर्ता हा ‘ग्राहक’, नाही किंवा त्‍याने सेवा प्राप्‍त केली नाही किंवा तक्रारकर्त्‍याचा वाद हा ग्राहक वाद ठरत नाही, हे म्‍हणणे पुर्णतः चुकीचे असल्‍यामुळे मंचाने पुन्‍हा नाकारले आहे.
27. वरील नमुद राष्‍ट्रीय आयोगाचे जगदीशकुमार बाजपेयी या निकालपत्राच्‍या परिच्‍छेद क्र.10 मध्‍ये प्रमाणीत केले आहे. From the aforesaid settled law, it is clear that pension scheme varies from time to time in the society. Pension is paid according to rules and it provides social security law along with benefits in kind such as free medical aid. In a Democratic Welfare State this is a necessity for survival of retired employees. Hence, pension including other service benefits payable under the scheme framed by the Government is a valuable right vesting in a retired government employee. Hence, pension including other service benefits payable under the scheme framed by a Government is a valuable right vesting in a retired Government employee. It is part of wages and in that it consists of payment provided by an employer, is paid in consideration of past service and purpose of helping the recipient to meet the expenses of living. It in not bounty but is an obligation of a welfare society and that too it is in accordance with the constitutional goal. It is also to be stated that medical facilities or aid is mostly needed after the age of retirement.
28.
सदर तक्रार दाखल करण्‍यांस वादाचे कारण दि.31.03.2001 पासुन सतत घडत असल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीच्‍या परिच्‍छेद क्र.14 मधे नमुद केले आहे. तसेच सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे “SLP
No.22704/2005, CA No 1942/2009, Bank of India –v/s- K. Mohandas”, Order dtd 27.03.2009 मधे प्रमाणीत केल्‍यानुसार वादाचे कारण सदर तक्रारीत घडत आलेले आहे, हे विरुध्‍द पक्षांनी नाकारले मात्र कुठलीही कारणमिमांसा त्‍यांचे म्‍हणण्‍यात नसल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे वादाच्‍या कारणबाबतचे म्‍हणणे मंचास संयुक्तिक वाटते. तसेच विरुध्‍द पक्षाने स्‍वेच्‍छीक सेवा निवृत्‍त कर्मचारी हा नियमीत पेंशनर प्रमाणेच गृहीत धरण्‍यांत यावा असा सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा स्‍पष्‍ट निवाडा असुन सुध्‍दा वैद्यकीय सेवा संबंधाने सेवा पुरविण्‍यांस विरुध्‍द पक्ष अपयशी ठरल्‍यामुळे वादाचे कारण सतत सुरु आहे, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
29. तक्रारकर्त्‍यानुसार दि.14.12.2000 चे ‘विरुध्‍द पक्षांचे बँक ऑफ बडौदा कर्मचारी स्‍वेच्‍छीय निवृत्‍ती योजना’, घोषीत करुन त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍यास पात्र ठरविल्‍यामुळे त्‍याने सेवा निवृत्‍ती घेतली. तक्रारकर्त्‍यानुसार विरुध्‍द पक्षांच्‍या HOBR-92/317 Dtd. 14.12.2000 चे परिपत्रकात (All permanent employees of the Bank, working in India-based officers working abroad who, as on 31th March 2001 would have completed/ would be completing 40 years of age shall be eligible to apply for voluntary retirement under BOBEVRS-2001.) परिपत्रक दि.09.11.2000 प्रमाणे, सेवा निवृत्‍ती घेणारे कर्मचारी हे मासिक मुळ पगार व विशेष वेतनाच्‍या अर्धी रक्‍कम सभासद फी म्‍हणून एकमुस्‍त द्यावी लागेल अशी अट होती व त्‍या अटीनुसार तक्रारकर्त्‍याने योजनेत सहभागी होण्‍याकरीता रु.8,070/- भरण्‍याची तयारी दर्शविली होती आणि विरुध्‍द पक्षाने त्‍यास नकार दिला.
30. मंचाने संपूर्ण बाबींचे अवलोकन केले असता मंचाचे असे लक्षात आले आहे की, सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या “Bank of India –v/s- K. Mohandas (Supra)”, या निकालपत्रात स्‍पष्‍टपणे प्रमाणीत केले आहे की, स्‍वेच्‍छीक निवृत्‍त कर्मचारी हे पेंशन रेग्‍युलेशन 29 प्रमाणे नियमीत पेंशनधारक आहेत. विरुध्‍द पक्षांच्‍या इतर नोंदीनुसार सामान्‍य निवृत्‍त कर्मचा-यां प्रमाणेच गृहीत धरुन तक्रारकर्त्‍याकडून रु.2,000/- आणि निवृत्‍त कर्मचारी सहयोगी वैद्यकीय सहाय्यता योजनेनुसार रु.8,070/- अंशदान जमा करुन त्‍या योजनेचा लाभ प्राप्‍त करण्‍यांस तकारकर्त्‍या प्रमाणेच त्‍याची पत्‍नी सुध्‍दा पात्र आहे व त्‍याबाबत विरुध्‍द पक्षांचे कथन व निष्‍कर्ष संपूर्णतः चुकीचे व खोडसाळ स्‍वरुपाचे असल्‍यामुळे, तसेच विरुध्‍द पक्षांनी सन 2009 च्‍या सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या (Supra) आदेशातील वस्‍तुस्थितीकडे पुर्णपणे कानाडोळा /आदेशास अव्‍हेरुन विरुध्‍द पक्ष हेकेखोरपणे कृति करीत आहे, हे सिध्‍द होते. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षांची एकंदरीत कृति ही ग्राहक सेवेतील गंभीर स्‍वरुपाची त्रुटी असुन त्‍यांनी निवृत्‍त कर्मचा-यांमधे केलेली भेदभावपूर्ण वागणूक आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
31. विरुध्‍द पक्षाने Managing Committee of Staff Welfare Fund च्‍या सभेमध्‍ये खालिल प्रमाणे निर्धारीत केलेले आहे, असे म्‍हटले आहे.
Keeping in view the current fund position of the Staff Welfare Fund, the Managing Committee resolved that at present not to provide membership under Bank of Baroda Contributory Medical Assistance Scheme to BOBEVRS-2001 optees.
32. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत स्‍पष्‍टपणे नमुद केले आहे की, सदर वैद्यकीय सेवा पुरविण्‍याकरीता निर्णय घेण्‍याचा सर्वस्‍वी अधिकार विरुध्‍द पक्ष बँकेच्‍या संचालक मंडळास असते ज्‍यांनी ‘बँक ऑफ बरोडा कर्मचारी स्‍वेच्‍छीय सेवा निवृत्‍ती योजना 2001’, ही संचालक मंडळाच्‍या निर्णयानुसार अंमलात आणली, त्‍याच प्रमाणे निवृत्‍तीधारकांना वैद्यकीय सेवा उपलब्‍ध करुन देता येत नाही हा निर्णय सुध्‍दा संचालक मंडळानेच घ्‍यावयाचा होता. त्‍यामुळे Managing Committee of Staff Welfare Fund, यांना निवृत्‍त पेंशनधारकांना(BOBEVRS-2001) वैद्यकीय सेवा उपलब्‍ध करता येत नाही याचा निर्णय घेण्‍याचा अधिकार नाही हे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणने संयुक्तिक वाटते.
33. तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या ‘जगदीशकुमार वाजपेयी’, या निकालपत्रात कर्मचारी कल्‍याण योजने संदर्भात सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने खालिल प्रमाणे D.S. Nakara –v/s- Union of India – 1983, Vol-1, S.C.C. 305या निकालपत्रात प्रमाणीत केलेले आहे.
In the said case the court held that the reasons underlying the grant of pension vary from country to country and from scheme to scheme. It pertinently observed that it is a social welfare measure rendering socio-eco-nomic justice to those who in the hey-day of their life ceaselessly toiled for the employer on an assurance that in their old age they would not be left in lurch. The court also held that it was antiquated notion that pension was bounty or gratuitous payment and observed:-
“A political society which has a goal of setting up of a welfare State, Would introduce and has in fact introduced as welfare measure wherein the retrial benefit is grounded on ‘considerations of State obligation to its citizens who having rendered service during the useful span of life must not be left to penury in their old age, but the evolving concept of social security is a later day development”.
“26…A pension scheme consistent with available resources must provide that the pensioner would be able to live (i) free from want, with decency, independence and self-respect and (ii) at a standard equivalent at the pre-retirement level. This approach may merit the criticism that if a developing country like India cannot provide an employee while rendering service a living wage, how can one be assured of it in retirement? This can be aptly illustrated by a small illustration. A man with a broken arm asked his doctor whether he will be able to play the piano after the cast is removed. When assured that he will, the patient replied, “that is funny , I could not before”, it appears that determining the minimum amount required for living decently is difficult, selecting the percentage representing the proper ratio between earnings and the retirement income is harder. But it is imperative to note that as self-sufficiency declines the need for his attendance or institutional care grows. Many are literally surviving now than in the past. We owe it to them and ourselves that they live, not merely exist. The philosophy prevailing in a given society at various stages of its development profoundly influences its social objectives. These objectives are in turn a determinant of a social policy. The law is one of the chief instruments whereby the social policies are implemented and “pension is paid according to rules which can be said to provide social security law by which it is meant those legal mechanisms primarily concerned to ensure the provision for the individual of a case incomer adequate, when taken along with the benefits in kind provided by other social services (such as free medical aid) to ensure for him a culturally acceptable minimum standard of living when the normal means of doing so failed”. (see Social Security Law by Prof. Harry Calvert,p.l)
तसेच मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या मुंबई बेंचने “Madhav K. Kirtikar –v/s- Bank of India” on 7 January 1997 Reported in 1997 (2) MHLJ 559 या निकालपत्रात खालिल प्रमाणे प्रमाणीत केले आहे व हे निकालपत्र सदर तक्रारीस लागू पडते. कारण दोन्‍हीतील वस्‍तुस्‍थीतीत पेंशन व इतर बाबतीत साम्‍य आहे.
1. “para 6 It is pointed out that the provisions which classified the retired employees into two classes artificially is arbitrary and not based on in rational and has no nexus to be objects sought to be achieved by introducing the pension scheme. But runs counter to the objective of the providing pension scheme. It is therefore, contented that the impugned action of the respondent Bank is contrary to and violative of article 14 of constitution.
ही कायद्याची वस्‍तुस्थिती उच्‍च न्‍यायालयाने वरील प्रमाणे विदीत करुन सुध्‍दा सदर तक्रारीत विरुध्‍द पक्ष बँक दोन पेंशन धारकांमधे Discriminately विभागणी करुन निवृत्‍त पेंशनधारकांना(BOBEVRS-2001) परावृत्‍त करण्‍याचा प्रयत्‍न केलेला आहे व तो भारतीय राज्‍य घटना विरोधी आहे, असे मंचाचे मत आहे.
34. निवृत्‍त पेंशनधारकांना(BOBEVRS-2001) योजनेबाबत युक्तिवादाच्‍यावेळी विरुध्‍द पक्षाच्‍या वकील महोदयांनी भाष्‍य केले की, योजने अंतर्गत Exgratia payment मधे मेडिकल बेनिफीट अंतर्भुत आहे, त्‍यावर मंचानी विचारले की, वरील योजनेच्‍या परिपत्रकात सदर बाब नमुद आहे काय. त्‍यावर निरुत्‍तर होऊन नकारार्थी कथन केले यावरुन सुध्‍दा विरुध्‍द पक्ष बँकेचा पेंशनधारका प्रती गैरहेतु सिध्‍द होतो.
35. तक्रारकर्त्‍याने अनुक्रमे पृ.क्र. 166,167 व 168 वर माहितीच्‍या अधिकारात वरील संदर्भीय प्राप्‍त झालेली माहिती दाखल केली, त्‍यातील ठळक बाबी खालिल प्रमाणे (पत्र दि.12.05.2011 उपमहाप्रबंधकातर्फे) ...
Reply to Point No.1 : Financial year wise number of employees retired from bank under superannuation, Special VRS, Resignation separately for category of staff such as officers, award staff is enclosed as annexure-A.
Reply to Point No.2 : Bank does not invite the ex-employees for membership. However, they can apply for membership the prescribed format along with the one time subscription.
Reply to Point No.3 : List of Number of ex-employees, who have contributed for membership under the scheme is enclosed as Annexure-B.
36. एनेक्‍शर ए नुसार विरुध्‍द पक्षांनी सरासरी सर्वच प्रकारच्‍या पेंशनधारकांना वरील वैद्यकीय सेवा योजनेचा लाभ पुरविला परंतु (BOBEVRS-2001) च्‍या3429 अवार्ड स्‍टॉफ व 3099 अधिकारी असे एकत्रीत 6528 पेंशनधारकांना वैद्यकीय सेवेच्‍या योजनेपासुन परावृत्‍त ठेवले हे वरील एनेक्‍शर ए व बी वरुन पुर्णतः स्‍पष्‍ट होते. तसेच 2001 पासुन दरवर्षी किती पेंशनधारकांना लाभ दिला हे सुध्‍दा स्‍पष्‍ट नमुद आहे त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष बँक ही (BOBEVRS-2001) च्‍या पेंशनधारकासोबत Discriminately वागत आहे हे स्‍पष्‍ट होते. जे की भारतीय राज्‍य घटनेच्‍या कलम 14 नुसार पूर्णतः गैरकायदेशिर ठरते हे वर नमुद केल्‍याप्रमाणे उच्‍च न्‍यायालयाने प्रस्‍थापीत केले आहे व हेच मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
37. BOBEVRS-2001 चे सर्व पेंशनधारक हे आता जेष्‍ठ नागरीक झालेले आहेत. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या नियमावली 2005 नियम क्र.26(6) मध्‍ये खालिल प्रमाणे नमुद आहे...
The cases filed by or against the senior citizens, PHYSICALLY CHALLENGED, WIDOWS AND PERSONS SUFFERING FROMN SERIOUS AILMENTS SHALL BE LISTED AND DISPOSED OF ON A PRIORITY BASIS.
यावरुन सुध्‍दा हे स्‍पष्‍ट होते की, कल्‍याणकारी राज्‍याच्‍या संकल्‍पनेनुसार सर्व स्‍तरातुन जेष्‍ठ नागरीकांना प्राथमिकता देण्‍यांत आलेली आहे. परंतु विरुध्‍द पक्ष बँक पेंशनधारकांना सौदार्यपूर्ण वागणूक न देता जेष्‍ठ नागरीकांची कुचंबणा करण्‍याचा आटोकाट प्रयत्‍न चालविला आहे, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष बँकेने तक्रारकर्त्‍याप्रमाणेच इतर 2001 च्‍या पेंशनधारकांना त्‍याच्‍या विनंतीनुसार त्‍यांचेकडून निर्धारीत रक्‍कम प्राप्‍त करुन त्‍यांना निवृत्‍ती पश्चात वैद्कीय सेवा पुरविल्‍यास संयुक्तिक होईल असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. कारण पेंशनधारक इतर पेंशनधारकांना मिळणा-या वैद्यकीय सेवेपासुन वंचित राहीले आहेत, याची विरुध्‍द पक्षांचे संचालक मंडळाने कटाक्षाने नोंद घ्‍यावी व सभासदत्‍व बहाल करावे.
38. यावरुन कर्मचा-यांचे निवृत्‍ती नंतरच्‍या कालावधीकरता वैद्यकीय सेवा निरंतर मिळत राहावी या एकमेव हेतुने योजना तयार केली होती. परंतु विरुध्‍द पक्षांच्‍या नकारात्‍मक व निवृत्‍त कर्मचारी हितविरोधी कृतिमुळे भारत सरकारचे दिशानिर्देशानुसारच व विरुध्‍द पक्ष बँकेच्‍या वैद्यकीय सेवा योजना राबविण्‍याचे उद्देशास छेद जातो, जे की सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेस तशी कृति करणे अतिशय वाईट पायंडा आहे. विरुध्‍द पक्ष सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेने व राष्‍ट्रीयकृत बँकेने एक मालक म्‍हणून निवृत्‍त कर्मचा-यांच्‍या हिताचा कुठलाही विचार न करता खाजगी आस्‍थापनेच्‍या मालकांप्रमाणे मालकीहक्‍क गाजवुन स्‍वेच्‍छीक सेवा निवृत्‍ती योजना 2001 अंतर्गत निवृत्‍त झालेल्‍या कर्मचा-यांना भेदभापपुर्ण वागणुक देऊन त्‍यांना मिळणा-या लाभापासुन वंचीत ठेवले आहे, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत असुन ही विरुध्‍द पक्षांची कृति पूर्णतः अनुचित स्‍वरुपाची असल्‍याचे मंचाचे मत आहे व ती ग्राहक सेवेतील त्रुटी आहे. तसेच तक्रारकर्ता वैद्यकीय सेवा प्राप्‍त करण्‍यांस पात्र आहे, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे व तक्रारकर्त्‍याप्रमाणेच इतर पेंशनधारकांनी अर्ज केले असल्‍यास त्‍यावर सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने सहानुभूतीपुर्वक विचार करणे वावगे होणार नाही असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.
वरील विवेचनावरुन विरुध्‍द पक्षाची ग्राहक सेवेतील त्रुटी ही सिध्‍द झालेली असुन मंच खालिल प्रमाणे आदेश देत आहे.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.
2. विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी बँकेच्‍या दि.09.11.2000 रोजीचे परिपत्रक क्र. HOBR-92/317 नुसार तक्रारकर्त्‍याकडून सन 2001 साली लाभ असलेल्‍या दराप्रमाणे सहयोग रक्‍कम रु.8,070/- प्राप्‍त करुन तक्रारकर्त्‍यास निवृत्‍त कर्मचारी सहयोगी वैद्यकीय सहाय्यता योजनेचे सभासद करुन घ्‍यावे.
3. विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्ता व त्‍याचे पत्‍नीला निवृत्‍त कर्मचारी सहयोगी वैद्यकीय सहाय्यता योजनेचे सभासद करुन न घेतल्‍यामुळे त्‍यांना वैद्यकीय फायद्यांपासुन वंचीत रहावे लागल्‍यामुळे त्‍यांना शारीरिक, मानसिक व आर्थीक त्रास सहन करावा लागला म्‍हणून त्‍यांना नुकसान भरपाई दाखल रु.20,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.5,000/- अदा करावे.
4. वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.
