अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
- // कारणमिमांसा //-
5. मुद्दा क्र.1 बाबतः- तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.1 कंपनीचा मोबाईल विरुध्द पक्ष क्र.2 मार्फत खरेदी केला होता व विरुध्द पक्ष क्र.3 यांना दुरुस्तीकरीता दिला होता. म्हणून तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षांचा ‘ग्राहक’, आहे हे सिध्द होते. सबब मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यांत आलेला आहे.
6. मुद्दा क्र.2 बाबतः- तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.1 कंपनीचा घेतलेला मोबाईल विरुध्द पक्ष क्र.3 ला दुरुस्तीकरीता दिलेला होता आणि त्यांनी तो दुरुस्त करुन दिला नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र. 1 ला सदर मोबाईल दुरुस्त करण्याकरीता ई-मेलही पाठविला होता, ही बाब तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तावेजांवरुन सिध्द होते व त्याची विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी कोणतीही दखल घेतली नाही. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्याला मोबाईल विकला होता ही बाब तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तावेजांवरुन सिध्द होते. विरुध्द पक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्याला न्युनतम दर्जाचा मोबाईल विरुध्द पक्ष क्र.2 मार्फत विकला होता. सबब विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यास अनुचित व्यापार प्रथेची अवहेलना केल्याचे सिध्द होते. विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी सदर मोबाईल दि.16.09.2015 ला दुरुस्त करुन दिला होता, परंतु त्यांनी मोबाईलची दुरुस्ती योग्य रितीने केली नसल्याने तक्रारकर्त्याप्रती न्युनतापूर्ण सेवा दिल्याचे दिसुन येते. तक्रारकर्त्याव्दारे विरुध्द पक्ष क्र.1 ला पाठविलेल्या नोटीसची कोणतीही दखल न घेतल्याने विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याप्रती न्यूनतम सेवा दिल्याचे सिध्द होते. म्हणून मुद्दा क्र. 2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविलेले आहे.
7. मुद्दा क्र.3 बाबतः- मुद्दा क्र.1 व 2 चे विवेचनावरुन तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः स्वरुपाम मान्य करण्यांत येते. सबब खालिल प्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्यांत येतो.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यास मोबाईलची किंमत रु.5,999/- परत
करावी.
3. विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक व
आर्थीक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु.5,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी
रु.2,500/- अदा करावी.
4. विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी वरील आदेशाची अंमलबजावणी व्यक्तिगत किंवा
संयुक्तरित्या आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत
करावी.
5. उभय पक्षास सदर आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
6. तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.