Exh.No.67
सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र. – 42/2010
तक्रार दाखल झाल्याचा दि.26/04/2010
तक्रार निकाल झाल्याचा दि.23/08/2013
श्री. विनित विद्याधर तावडे
वय सु.19 वर्षे, धंदा- शिक्षण,
तर्फे कुलअखत्यारी म्हणून
श्री विद्याधर वंसत तावडे
वय सु.50 वर्षे, धंदा- शेती व व्यवसाय,
रा.सर्वोदयनगर, सावंतवाडी,
ता.सावंतवाडी, जि.सिंधुदुर्ग. ... तक्रारदार
विरुध्द
1) बांदानगर अर्बन क्रेडिट को.ऑप. सोसायटी लि.शाखा बांदा
तर्फे शाखाधिकारी
वय – सज्ञान, धंदा- शाखाधिकारी,
रा. बांदानगर अर्बन क्रेडिट को.ऑप. सोसायटी लि.
शाखा बांदा, ता. सावंतवाडी.
2) बांदानगर अर्बन क्रेडिट को.ऑप. सोसायटी लि.
शाखा सावंतवाडी तर्फे शाखाधिकारी,
रा. बांदानगर अर्बन क्रेडिट को.ऑप. सोसायटी लि.
शाखा सावंतवाडी, ता. सावंतवाडी.
3) बांदानगर अर्बन क्रेडिट को.ऑप. सोसायटी लि.
शाखा शिरोडा तर्फे शाखाधिकारी,
रा. बांदानगर अर्बन क्रेडिट को.ऑप. सोसायटी लि.
शाखा शिरोडा, ता. सावंतवाडी.
4) श्री सहदेव सुखाजी सातार्डेकर
वय – सज्ञान, धंदा- चेअरमन,
रा.बांदा, ता. सावंतवाडी
5) श्री हनुमंत शंकर आळवे
वय – सज्ञान, धंदा- व्हाईस चेअरमन,
रा.बांदा-बाजारपेठ, ता.सावंतवाडी
6) श्री सुदन राधाकृष्ण केसरकर
वय – सज्ञान, धंदा- संचालक
रा.बांदा-बाजारपेठ, ता. सावंतवाडी
7) श्री सतीश अनंत येडवे
वय – सज्ञान, धंदा- संचालक
रा.बांदा, ता. सावंतवाडी
8) श्री दिपक कृष्णा सावंत
वय – सज्ञान, धंदा- संचालक
रा.बांदा-बाजारपेठ, ता. सावंतवाडी
9) श्री राजन भिमसेन पेडणेकर
वय – सज्ञान, धंदा- संचालक
रा.बांदा, ता. सावंतवाडी
10) श्री अनंत विष्णू गवस
वय – सज्ञान, धंदा- संचालक
रा.गडदेवाडी, बांदा, ता. सावंतवाडी
11) श्री पुंडलिक गोविंद बांदेकर
वय – सज्ञान, धंदा- संचालक
रा.तलाठी ऑफिसजवळ, बांदा, ता. सावंतवाडी
12) श्री महादेव शंकर वसकर
वय – सज्ञान, धंदा- संचालक
रा.सटमटवाडी बांदा, ता. सावंतवाडी
13) श्री जानु विठू बुटे
वय – सज्ञान, धंदा- संचालक
रा.डोंगरआळी बांदा, ता. सावंतवाडी
14) श्रीमती विजया सुर्यकांत शिरोडकर (मयत सबब वगळण्यात आले)
वय – सज्ञान, धंदा- संचालक
रा.बांदा-बाजारपेठ, ता. सावंतवाडी
15) श्रीमती उमा महादेव पांगम
वय – सज्ञान, धंदा- संचालिका,
रा.आरोस बाजारपेठ, ता.सावंतवाडी
16) श्री के. टी. गायकवाड
वय- सज्ञान, धंदा-मुख्य प्रशासक
17) श्री एम.पी. पाटील
वय- सज्ञान, धंदा- प्रशासक मंडळ सदस्य
18) श्री. के.एल. देसाई
वय- सज्ञान, धंदा- प्रशासक मंडळ सदस्य
नं.16 ते 18 रा.बांदानगर अर्बन क्रे.को.-ऑप.सोसा.लि.,
शाखा बांदा, ता.सावंतवाडी. ... विरुध्द पक्ष.
गणपूर्तीः-
1) श्री. डी.डी. मडके, अध्यक्ष
2) श्रीमती वफा जमशीद खान, सदस्या.
3) श्रीमती उल्का अंकुश पावसकर (गावकर), सदस्या
तक्रारदारातर्फे विधिज्ञ- श्री क्षितिज परब
विरुद्ध पक्ष क्र.1 ते 15 तर्फे- विधिज्ञ श्री शैलेश मराठे, श्री आर.एस. गव्हाणकर.
विरुध्द पक्ष क्र.16 ते 18 तर्फे- विधिज्ञ श्री उल्हास कुलकर्णी
निकालपत्र
(दि. 23/08/2013)
श्री डी.डी. मडके, अध्यक्षः - तक्रारदार यांनी मुदत ठेव, कॉल डिपॉझिट व बचत खात्यामध्ये गुंतवलेली रक्कम मुदत संपल्यानंतरही सोसायटीने परत न करुन सेवेत त्रुटी केली म्हणून तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
2) तक्रारदार यांची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, त्यांनी विरुध्द पक्ष बांदानगर अर्बन क्रे.को.-ऑप.सोसा.लि., (यापूढे संक्षिप्ततेसाठी) सोसायटी असे संबोधण्यात येईल. यामध्ये खालीलप्रमाणे रक्कमा मुदत ठेवीमध्ये गुंतविल्या आहेत.
अ – बांदा शाखा
अ.क्र. | पावती क्रमांक | ठेव रक्कम | तारीख | देय दिनांक | देय रक्कम |
1 | 1094 | 53333 | 28/10/2004 | 01/05/2007 | 73066 |
2 | 1095 | 46000 | 28/10/2004 | 26/03/2007 | 63020 |
3 | 1096 | 69000 | 28/10/2004 | 14/09/2007 | 94530 |
4 | 1097 | 66667 | 28/10/2004 | 03/07/2007 | 91335 |
5 | 6303 | 25000 | 25/11/2005 | 25/12/2008 | 34250 |
ब – शाखा- सावंतवाडी
अ.क्र. | पावती क्रमांक | ठेव रक्कम | तारीख | देय दिनांक | देय रक्कम |
1 | 1247 | 37333 | 04/07/2005 | 07/07/2008 | 49995 |
2 | 1252 | 44800 | 04/07/2005 | 10/07/2008 | 59995 |
3 | 2889 | 20000 | 10/01/2007 | 29/12/2009 | 26783 |
क – शाखा- शिरोडा
अ.क्र. | पावती क्रमांक | ठेव रक्कम | तारीख | देय दिनांक | देय रक्कम |
1 | 2825 | 25000 | 08/07/2003 | कॉल डिपॉझिट | 51250 |
3) तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष बांदानगर अर्बन क्रेडिट को.ऑप. सोसायटी लि.च्या बांदा, सावंतवाडी व शिरोडाचे शाखाधिका-यांना देय असलेल्या व्याजासहीत रक्कमा परत कराव्यात अशी तोंडी विनंती केली. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना दि.2/4/2008 रोजी लेखी अर्ज देऊन रक्कमेची मागणी केली. त्यावर विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी थकीत कर्जदारांवर 101 ची कारवाई करुन तक्रारदार यांना रक्कम देण्यास दोन महिने लागतील असे उत्तर दिले. परंतु त्यांनी तक्रारदारास रक्कम दिली नाही.
4) तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांना शेवटची संधी म्हणून दि.16/04/2010 रोजी लेखी अर्ज देऊन देय रक्कमा द्याव्यात अशी मागणी केली परंतु त्यांना रक्कम देण्यात आलेली नाही. विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 15 यांनी रक्कम परत न केल्यामुळे त्यांचे भविष्याच्या दृष्टीकोनातून केलेल्या तरतुदींवर परिणाम झाला आहे व आर्थिक आणि मानसिक नुकसान झाले आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 15 च्या विलंबी धोरणामुळे तक्रारदार यांना सदरचा त्रास झालेला आहे. त्यामुळे त्यांना प्रस्तुत तक्रार दाखल करणे शिवाय पर्याय राहिला नाही.
5) तक्रारदार यांनी शेवटी पतसंस्थेत जमा रक्कमा रु.5,44,224/- व त्यावर देय तारखेपासून 18% दराने व्याज विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 18 कडून वसूल करुन मिळावे तसेच मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/-, तक्रार अर्जाचा खर्च रु.10,000/- विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 18 कडून मिळावेत अशी विनंती केली आहे.
6) तक्रारदार यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पुष्टयर्थ नि.3 वरील कागदपत्रांच्या यादीनुसार 14 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात ठेव पावत्या, अर्ज बचत खात्याचे प्रती इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 15 यांनी आपले लेखी म्हणणे नि.52 वर दाखल करुन तक्रारदार यांची तक्रार खोटी आहे तसेच ती ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 व त्या अंतर्गत करणेत आलेल्या नियमावलीमधील अनिवार्य तरतुदीस धरुन नाही. त्यामुळे कायद्यानेच मान्य होण्याजोगी नाही असे म्हटले आहे.
7) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 15 यांनी आपल्या लेखी म्हणण्यात नि.52 वर दाखल करुन तक्रारदार यांचे तक्रार अर्जातील सर्व म्हणणे अमान्य केले आहे व ती फेटाळण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
8) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 15 यांनी पूढे असे म्हटले आहे की, तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ही बांदानगर अर्बन क्रेडिट को.ऑप.सोसायटी लि. या सोसायटीच्या संचालक मंडळाविरुध्द व कर्मचा-यांविरुध्द दाखल केलेचे दिसून येते. परंतू जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 चे कलम 78 खालील तरतूदीनुसार विरुध्द पक्ष नं.4 ते 15 यांना विरुध्द पक्ष सोसायटीच्या संचालक पदावरुन काढून टाकले आहे व त्यांचे जागी प्रशासक मंडळाची नेमणूक करुन त्यांना विरुध्द पक्ष सोसायटीचा दैनंदिन व्यवहार पाहणेसंदर्भात आदेश पारीत केलेले आहेत. जिल्हा उपनिबंधकांच्या आदेशास अनुसरुन विरुध्द पक्ष यांनी सोसायटीचा संपूर्ण कारभार व दप्तराचा ताबा प्रशासक मंडळाकडे सुपूर्द केला असून आज रोजी प्रशासक मंडळ विरुध्द पक्ष सोसायटीचा कारभार पाहत आहे. त्यामुळे सोसायटीच्या संचालक यांची प्रामाणिक इच्छा असूनही ते तक्रारदार यांच्या ठेवीची रक्कम मंचाच्या आदेशास अनुसरुन अदा करणेस असमर्थ आहेत. त्यामुळे सोसायटी विरुध्द कोणतीही दाद मागण्याचा तक्रारदार यांना कोणत्याही प्रकारचा कायदेशीर अधिकार नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष सोसायटीचे संचालक व कर्मचारी यांना प्रस्तुत तक्रारीमधून कमी करणेत यावे.
9) तक्रारदार यांनी दाखल केलेली प्रस्तुतची तक्रार ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 व नियमावली 1961 खालील तरतूदींनुसार चालणा-या विरुध्द पक्ष सोसायटी व तिचे संचालक मंडळ/सभासद दोन भिन्न असून सोसायटीच्या कारभाराबाबत व आर्थिक व्यवहाराबाबत लेखा परिक्षण चौकशी किंवा तपासणी करणेबाबत कोणतीही तरतूद ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 मध्ये उपलब्ध नसल्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही/चौकशी झालेशिवाय विरुध्द पक्ष संचालक मंडळाच्या संचालक किंवा सभासदांविरुध्द प्रस्तुतची तक्रार कायद्यानेच चालणेजोगी नाही असे म्हटले आहे.
10) या कामातील विरुध्द पक्ष संस्थेच्या संचालकांना जरुर त्या आदेशान्वये त्यांचे पदावरुन काढून टाकणेत आलेले आहे व संस्थेचे सर्व आर्थिक व्यवहार नव्याने नियुक्त प्रशासक मंडळाकडे सोपविण्यात आलेले आहेत व आर्थिक व्यवहार करणेचे अधिकार त्यांनाच प्रदान करण्यात आलेले आहेत. सबब महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 107 नुसार मे.निबंधक, सहकारी संस्था यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय तक्रारदारतर्फे दाखल प्रस्तुतची तक्रार मंचासमोर चालण्याजोगी नाही. किंबहूना त्याची दखल घेण्याचा, ती पुढे चालवण्याचा व तिचा फैसला करण्याचा मंचास कायदेशीर अधिकार नाही. तरी त्यासंदर्भात जरुर तो ‘प्राथमिक मुद्दा’ काढणेत येऊन त्याचा फैसला प्रथम करणेत यावा असे म्हटले आहे.
11) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 88 खालील अनिवार्य तरतुदींचे अवलोकन करता कोणतीही सहकारी पतसंस्था यांच्या संचालक मंडळाच्या संचालकांविरुध्द किंवा सभासदांविरुध्द सदर तरतूदीनुसार निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र, पूणे यांनी चौकशी करुन सदर संचालक यांचेवर दोषारोपपत्र ठेऊन व त्यांना त्यांची बाजू मांडणेची वाजवी संधी देऊन चौकशी अंती जर संबंधित सोसायटी कारभाराबाबत ठेवीदारांच्या देय रकमेबाबत वा नुकसान भरपाईस ते वैयक्तिकरित्या दोषी आढळून आल्यासच त्यांना सदरची रक्कम मालमत्ता व नुकसान भरपाई देणेसंदर्भात निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र, पूणे यांनी तशा आशयाचा आदेश पारीत करणे आवश्यक व क्रमप्राप्त आहे, परंतू तशी कोणत्याही प्रकारची चौकशी विरुध्द पक्ष सोसायटीच्या संचालक मंडळातील संबंधित संचालक यांचेविरुध्द आजतागायत करणेत आलेली नाही वा सदरहू संचालक मंडळातील कोणाही संचालकास किंवा सभासदास विरुध्द पक्ष सोसायटीच्या कारभाराबाबत वा ठेवीदारांच्या कथित देय रकमेबाबत वा नुकसान भरपाईबाबत वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरणेत आलेले नाही. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार ही कायदयाने चालण्याजोगी नाही. किंबहूना तक्रारदार प्रस्तुत तक्रारदार तक्रारीद्वारे मागणी करतात त्याप्रमाणे कोणतीही दाद त्यांना मंचाकडून कायदयानेच मिळण्याजोगी नाही. विरुध्द पक्ष यांच्या उपरोक्त प्रतिपादनाच्या पुष्टयर्थ 2011(3) ALL MR 88 (Sou Varsha Ravindra Isai V/s. Sou Rajashri Rajkumar Choudhari & Others) या न्यायीक दृष्टांताचा आधार घेतला आहे. त्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
12) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 15 यांनी नि.40 वरील कागदपत्रांच्या यादीनुसार 3 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात प्रशासक मंडळ सभेतील ठराव क्र.3, कलम 78 नुसार आहेत व राज्य आयोगाकडील पहिले अपिल क्र.42/2010 ची प्रत दाखल केली आहे.
13) तक्रारदार यांनी नि.42 वर अर्ज देऊन संस्थेवर प्रशासक मंडळाची नियुक्ती झालेली आहे. त्यामुळे प्रशासक मंडळाच्या सदस्यांना विरुध्द पक्षकार करण्यासाठी अर्ज दिला. तो मंजूर करण्यात आला व त्यांना विरुध्द पक्ष क्र.16 ते 18 म्हणून समाविष्ट करण्यात आले आहे.
14) विरुध्द पक्ष क्र.16 ते 18 यांनी आपले लेखी म्हणणे नि.55 वर दाखल केले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी दि.17/9/2011 रोजी संचालक मंडळ बरखास्त करुन प्रशासकीय समिती नियुक्त केली आहे. सदर समितीचे प्रमुख म्हणून श्री के.डी. गायकवाड आणि सदस्य म्हणून श्री के.एल. देसाई व व श्री एम.पी. पाटील यांची नियुक्ती केली आहे. प्रशासकीय समितीने संस्थेचा कारभार स्वच्छ प्रामाणिक व नियमास धरुन चालेल अशा प्रकारे कामकाम पहावयाचे आहे. तसेच पतसंस्थेच्या थकीत कर्जाची वसूली न्याय पध्दतीने व शक्य तेवढया जलद गतीने वसुली झालेली रक्कम ठेवीदारांमध्ये ठेवीची परतफेड करण्याकरिता खर्च करावयाची आहे.
15) विरुध्द पक्ष क्र.16 ते 18 यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, वसुल झालेली रक्कम व त्यावर झालेला खर्च वजा जाता खालील निकषाप्रमाणे ठेवीदारांमध्ये रक्कम वाटप करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. त्यानुसार अति अल्प उत्पन्न गटाचा तसेच रु.50,000/- पर्यंतच्या ठेवीदारासाठी शासनाच्या धोरणानुसार प्रत्येक ठेवीदारास रु.10,000/- देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यावेळी काही ठेवीदार हे या लाभापासून वंचीत राहिले. अशा 865 ठेवीदारांना रक्क्म रु.835158/- प्रशासक मंडळाने जमा झालेल्या वसुलीच्या पैशातून प्रत्येकी रु.1,000/- रक्कम देण्याचे चालू ठेवले आहे. ठेवीदार व कर्जदार यांनी योग्य प्रकारे सहकार्य केल्यास संस्थेचा कारभार लवकरच सुरळित होऊन ठेवीदारांच्या रक्कमेची देणी देणे शक्य होणारे आहे.
16) विरुध्द पक्ष क्र.16 ते 18 यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, संस्थेच्या मूळ संचालक मंडळाने जबाबदारीने कारभार पार पाडला नसल्याने प्रशासक मंडळाची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. काही कर्जदारांना निकष डावलून कर्ज पुरवठा करण्यात आला आहे व या कर्जाच्या वसुलीत प्रचंड अडथळे येत आहेत. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी प्रयत्न चालू असून या कामी ठेवीदार व कर्जदार यांनी प्रशासकीय समितीला सहकार्य केल्यास अल्पावधीतच संस्थेच्या कारभारात आवश्यक बदल होऊन संस्थेसमोर असलेला ठेवीदारांचा प्रश्न सोडवण्यात यश येईल.
17) विरुध्द पक्ष क्र.16 ते 18 यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, शासनाने रु.50,000/- पर्यंतच्या प्रत्येक ठेवीदारास रु.10,000/- पर्यंत त्याचे ठेवीच्या स्वरुपानुसार पैसे देण्याचे ठरवून तसा निधी पतसंस्थेस पुरवण्यात आला होता. परंतू शासनाच्या धोरणानुसार सदर रक्कमा शासनास परत करावयाच्या आहेत. प्रशासक समितीच्या धोरणानुसार ठेवीदारांना त्यांच्या रक्कमा लवकरात लवकर परत मिळाव्यात असे प्रयत्न चालू आहेत. परंतू तक्रारदार यांनी मागणी केल्याप्रमाणे सदर रक्कमेवर 18 % दराने व्याज व नुकसान भरपाईची रक्कम संस्था डबघाईला आल्यामुळे देणे शक्य नाही.
18) विरुध्द पक्ष क्र.16 ते 18 यांनी नि.56 सोबत अदा करण्यात आलेल्या रक्कमेचा तपशील दाखल केला आहे.
19) तक्रारदार यांनी नि.57 वर सरतपासाचे शपथपत्र व नि.62 वर लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 15 यांनी नि.66 वर लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे.
20) विरुध्द पक्ष यांनी नि.65 वर विरुध्द पक्ष क्र.14 मयत झाल्याची पुरसीस व नि.65/1 वर मृत्यू प्रमाणपत्र दाखल केले आहे. त्यामुळे त्यांचे नाव कमी करण्याचा आदेश करण्यात आला.
21) तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे खुलासे व युक्तीवाद पाहता आमच्यासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
1 | तक्रारदाराची तक्रार मुदतीत आहे काय ? | होय |
2 | विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारास दयावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय |
3 | तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळणेस पात्र आहे ? | अंतीम आदेशानुसार |
4 | आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
22) मुद्दा क्रमांक 1 - विरुध्द पक्ष यांनी आपल्या लेखी युक्तीवादामध्ये तक्रारदार यांनी संस्थेकडे दि.02/04/2008 रोजी अर्ज देऊन रक्कमेची मागणी केली होती. त्यानंतर त्यांनी सदर तक्रार दोन वर्षाच्या आत दाखल करणे आवश्यक आहे. परंतु सदर मुदतीत तक्रार दाखल करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे तक्रारीस मुदतीची बाधा येते असे म्हटलेले आहे. यासंदर्भात तक्रारदार यांनी म्हटले आहे की, त्यांनी संस्थेकडे अर्ज देऊन रक्कम देण्याची विनंती केली असता संस्थेने रक्कम देण्यासाठी 2 महिन्यांचा कालावधी लागेल असे सांगितले होते व पूर्ण रक्कम देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. परंतू त्यांना रक्कम देण्यात आली नाही. त्यामुळे सदर तक्रार दि.26/04/2010 रोजी दाखल करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे ती मुदतीत आहे असे त्यांनी म्हटले आहे.
23) वरील म्हणणे पाहता असे दिसून येते की, संस्थेने तक्रारदार यांना त्यांच्या ठेवीच्या रक्कमा देण्याचे आश्वासन दिले होते व त्यासाठी काही काळासाठी थांबण्याची विनंती केली होती. परंतू नंतर संस्थेने रक्कमही दिली नाही व रक्कम देण्यास कधी नकारही दिलेला नाही. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रारीस सातत्याने कारण उद्भवत आहे असे आम्हांस वाटते. त्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार मुदतीत आहे या मतास आम्ही आलो आहोत. त्यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
24) मुद्दा क्रमांक 2- तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रार अर्जासोबत नि.3 वर मुदत ठेव पावत्या व बचत खाते इ.च्या सत्यप्रती दाखल केल्या आहेत. त्यावरुन तक्रारदार यांनी संस्थेकडे रक्कमा गुंतवल्या होत्या हे स्पष्ट आहे. तक्रारदार यांनी सदर रक्कमेची मागणी केली असता विरुध्द पक्ष यांनी प्रथम काही काळासाठी थांबा असे सांगून रक्कम देण्याचे मान्य केले परंतू नंतर रक्कमा दिल्या नाहीत.
25) वास्तविक कुठलाही ठेवीदार आपली रक्क्म वेळेवर उपयोगी पडेल व पाहिजे त्यावेळी मिळेल या खात्रीने पतसंस्थेत रक्कम गुंतवत असतो. परंतु याठिकाणी तक्रारदार यांना संस्थेने त्यांच्या खात्यामध्ये रक्क्म असतांनाही ती वेळेवर दिलेली नाही. आमच्या मते ही सेवेतील त्रुटी आहे. त्यामुळे मुद्दा क्र.2 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
26) मुद्दा क्रमांक 3 – तक्रारदार यांनी पतसंस्थेमध्ये गुंतवलेल्या रक्कमा विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 18 कडून वसूल होऊन मिळाव्यात अशी विनंती केली आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 15 यांनी आपल्या खुलाशात जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 चे कलम 78 खालील तरतूदीनुसार विरुध्द पक्ष नं.4 ते 15 यांना विरुध्द पक्ष सोसायटीच्या संचालक पदावरुन काढून टाकले आहे व त्यांचे जागी प्रशासक मंडळाची नेमणूक करुन त्यांना विरुध्द पक्ष सोसायटीचा दैनंदिन व्यवहार पाहणेसंदर्भात आदेश पारीत केलेले आहेत. जिल्हा उपनिबंधकांच्या आदेशास अनुसरुन विरुध्द पक्ष यांनी सोसायटीचा संपूर्ण कारभार व दप्तराचा ताबा प्रशासक मंडळाकडे सुपूर्द केला असून आज रोजी प्रशासक मंडळ विरुध्द पक्ष सोसायटीचा कारभार पाहत आहे. त्यामुळे सोसायटीच्या संचालक यांची प्रामाणिक इच्छा असूनही ते तक्रारदार यांच्या ठेवीची रक्कम मंचाच्या आदेशास अनुसरुन अदा करणेस असमर्थ आहेत.
27) तसेच त्यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 88 खालील अनिवार्य तरतुदीनुसार कोणत्याही प्रकारची चौकशी विरुध्द पक्ष सोसायटीच्या संचालक मंडळातील संबंधित संचालक यांचेविरुध्द आजतागायत करणेत आलेली नाही वा सदरहू संचालक मंडळातील कोणाही संचालकास किंवा सभासदास विरुध्द पक्ष सोसायटीच्या कारभाराबाबत वा ठेवीदारांच्या कथित देय रकमेबाबत वा नुकसान भरपाईबाबत वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरणेत आलेले नाही. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार ही कायदयाने चालण्याजोगी नाही. किंबहूना तक्रारदार प्रस्तुत तक्रारदार तक्रारीद्वारे मागणी करतात त्याप्रमाणे कोणतीही दाद त्यांना मंचाकडून कायदयानेच मिळण्याजोगी नाही. विरुध्द पक्ष यांच्या उपरोक्त प्रतिपादनाच्या पुष्टयर्थ 2011(3) ALL MR 88 (Sou Varsha Ravindra Isai V/s. Sou Rajashri Rajkumar Choudhari & Others) या न्यायीक दृष्टांताचा आधार घेतला आहे. त्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
28) आम्ही वर नमूद न्यायीक दृष्टांताचे अवलोकन केले आहे. त्यामध्ये संस्थेच्या संचालकांना जबाबदार ठरवता येणार नाही असे तत्व विषद करण्यात आले आहे. परंतू नंतर मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने Mandatai Sambhaji Pawar & Anr. V/s. The State of Maharashtra & Ors., 2011 (4) Mh.L.J.790 या न्यायीक दृष्टांतामध्ये ग्राहक न्यायालयाना ठेवीसंबंधी तक्रारी चालवण्याचा, जबाबदारी ठरवण्याचा व त्यावर निर्णय करण्याचा अधिकार आहे असे म्हटले आहे.
29) यासंदर्भात आम्ही मा.महाराष्ट्र राज्य आयोग यांनी पहिले अपिल क्र.1300/2010 मदनराव विरुध्द जिनेश खुलताने या न्यायीक दृष्टांताचा आधार घेत आहोत. त्यात पुढीलप्रमाणे तत्व विषद करण्यात आले आहे.
However, as far as personal liabilities of the appellants/Directors are concerned, as held in the matter of Mandatai Sambhaji Pawar & Anr. V/s. The State of Maharashtra & Ors., 2011 (4) Mh.L.J.790, it is for the District Forum to apply doctrine of lifting the corporate veil and on the basis of the facts alleged, it is to be decided whether the opponents/Directors could be held personally responsible. They can be held responsible on the ground of fraud and/or other well recognized grounds and for this purpose there must be an assertion of facts by way of pleadings and those facts need to be established as per the provisions of Section 13(4) of Consumer Protection Act, 1986.
30) प्रस्तुत तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रार अर्जामध्ये किंवा पुराव्याचे शपथपत्रामध्ये तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांचेविरुध्द गैरव्यवस्थापन केल्याचा किंवा त्यांचेविरुध्द सहकार कायद्यानुसार कलम 88 अन्वये चौकशी होऊन जबाबदारी निश्चित केल्याचे कथन केलेले नाही. तसेच सदर संचालक मंडळ दि.18/09/2011 पासून कार्यरत नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांची रक्कम देण्यास त्यांना जबाबदार ठरवता येणार नाही. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.16 ते 18 हे प्रशासकीय मंडळाचे सभासद असल्याने त्यांना वैयक्तिकरित्या रक्कम देण्यास जबाबदार ठरवता येणार नाही. तक्रारदार यांना ठेवीच्या रक्कमा देण्याची जबाबदारी ही विरुध्द पक्ष 1 ते 3 बांदानगर अर्बन क्रेडिट को.ऑप. सोसायटी लि. ची आहे. विरुध्द पक्ष क्र.16 ते 18 हे प्रशासकीय मंडळाचे सदस्य असल्याने संस्थेच्या वतीने संस्थेचे प्रतिनिधी म्हणून तक्रारदार यांची रक्कम देण्यास ते जबाबदार आहेत. विरुध्द पक्ष क्र.14 मयत झाल्या असल्यामुळे त्यांचे नाव पुर्वीच वगळण्यात आलेले आहे.
31) विरुध्द पक्ष क्र.16 ते 18 यांनी तक्रारदार यांची रक्कम कर्जदारांकडून वसूली केल्यानंतर देण्यात येईल परंतू तक्रारदाराने केलेली व्याजाची मागणी अवास्तव आहे असे म्हटले आहे. वरील म्हणणे पाहता तक्रारदाराने केलेल्या व्याजाची मागणी मान्य करता येणार नाही. तसेच सदर रक्कम देण्यास संस्थेस काही अवधी दयावा लागेल असे आम्हांस वाटते.
32) वरील विवेचनावरुन आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
अंतिम आदेश
- तक्रारदार यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) विरुध्द पक्ष 1 ते 3 बांदानगर अर्बन क्रेडिट को.ऑप. सोसायटी लि. यांनी तक्रारदार यांची निकालपत्राच्या परिच्छेद 2 मध्ये नमूद ठेवींची देय रक्कम व त्यावर देय दिनांका नंतर संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत 6% टक्के सरळव्याजदराने या आदेशाचे दिनांकापासून 90 दिवसांच्या आत तक्रारदारास दयावे.
3) विरुध्द पक्ष 1 ते 3 बांदानगर अर्बन क्रेडिट को.ऑप. सोसायटी लि. यांनी तक्रारदारास मानसिक व आर्थिक त्रासाबद्दल व प्रकरण खर्च मिळून रक्कम रु.3,000/- (रुपये तीन हजार मात्र) या आदेशाचे दिनांकापासून 90 दिवसांच्या आत तक्रारदारास दयावी.
4) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 बांदानगर अर्बन क्रेडिट को.ऑप. सोसायटी लि. च्या वतीने तक्रारदारास यापूर्वी काही रक्कम व व्याज दिले असल्यास सदरची रक्कम त्यामधून वजा करण्यात यावी.
5) सदर आदेशाची अंमलबजावणी बांदानगर अर्बन क्रेडिट को.ऑप. सोसायटी लि. व त्यांचे वतीने प्रशासकीय मंडळ/संचालक मंडळ यापैकी जे कोणी कार्यरत असतील यांनी करावयाची आहे.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः 23/08/2013
(वफा खान) (डी. डी. मडके) (उल्का अंकुश पावसकर (गावकर),
सदस्या, अध्यक्ष, सदस्या,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग-
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्टाने रवाना दि.
