(आदेश पारीत द्वारा- श्री.विजयसिंह ना.राणे, मा.अध्यक्ष)
-/// आ दे श ///-
(पारीत दिनांक 09 डिसेंबर, 2011)
तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तूत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
यातील तक्रारदार श्री सुधीर नायक यांची गैरअर्जदार यांचेविरुध्द तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, त्यांचे गैरअर्जदार नं.1 बॅंकेत 10387276236 या क्रमांकाचे खाते असून बँकेने ए.टी.एम. ची सोय उपलब्ध करुन दिलेली आहे. त्यांनी दिनांक 11/1/2010 रोजी युनियन बँकेचे ए.टी.एम.मधून रुपये 10,000/- एवढी रक्कम काढली, मात्र त्यांचे खात्यातून रुपये 20,000/- एवढी रक्कम कपात करण्यात आली, त्यामुळे त्यांनी लगेच गैरअर्जदार न.1 बँकेकडे तक्रार नोंदविली. गैरअर्जदार नं.1 बँकेने टाळाटाळ केली व त्यांचे तक्रारीची दखल घेतली नाही आणि त्यांचे सांगण्याप्रमाणे 15 दिवसांचा कालावधी लोटून गेल्यावर शेवटी गैरअर्जदार नं.2 बँकेच्या ए.टी.एम. केंद्रावरील जे.पी.लॉग वरील व्यवहार पूर्ण झाला म्हणुन आता काहीही करता येणार नाही असे सांगीतले. तक्रारदाराने बँकेचे सी.सी.टी.व्ही. फुटेज दाखविण्याविषयी विनंती केली, मात्र त्यांची ही मागणी सुध्दा फेटाळण्यात आली.
पुढे तक्रारदाराने याबाबतची तक्रार बँकीग ओम्बड्समन आर.बी.आय. वर्ली मुंबई यांचेकडे नोंदविली. त्यांनी सदर व्यवहार गैरअर्जदार नं.2 बँकेकडून पूर्ण झाल्याचे कारणावरुन त्यांची तक्रार खारीज केली. तक्रारदाराने सदर रकमेची गैरअर्जदार यांचेकडे वारंवार मागणी केली, मात्र त्यांनी टाळाटाळ केली. पुढे त्यांनी वकीलामार्फत नोटीस दिली, मात्र त्याचाही उपयोग झाला नाही. म्हणुन शेवटी नाईलाजाने तक्रारदाराने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन, तीद्वारे गैरअर्जदाराने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला म्हणुन त्यांनी तक्रारदारास मुळ रक्कम रुपये 10,000/- आणि नुकसान भरपाई म्हणुन रुपये 10,000/- याप्रमाणे एकूण रुपये 20,000/- एवढी रक्कम मिळावी अशी मागणी केलेली आहे.
यातील गैरअर्जदार यांना मंचातर्फे नोटीस बजविण्यात आल्या, त्यावरुन हजर होऊन त्यांनी आपापले लेखी जबाब मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत.
यातील गैरअर्जदार नं.1 यांनी तक्रारदाराने त्यांचेविरुध्द केलेली सर्व विपरीत विधाने नाकबूल केली. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, त्यांनी तक्रारदाराचे तक्रारीवरुन गैरअर्जदार नं.2 यांचेकडून अधिक माहिती घेतली असता, त्यांचे ए.टी.एम. केंद्रावरील जे. पी.लॉग. वरुन तक्रारदाराचा सर्व व्यवहार पूर्ण झाल्याचे दिसून आले. तक्रारदारास सी.सी.टी.व्ही. फुटेजची आवश्यकता असल्यास त्यांनी सदर व्यवहाराची पोलीस स्टेशनला तक्रार नोंदविणे आवश्यक आहे आणि त्याची प्रत गैरअर्जदार नं.2 यांचेसमक्ष सादर करुन प्रत्यक्ष सी.सी.टी.व्ही. फुटेजसाठी अर्ज करणे गरजेचे होते, मात्र त्यांनी तसे केले नाही. तक्रारदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी गैरअर्जदार नं.2 यांच्या ए.टी.एम. मधून रुपये 10,000/- प्राप्त केले नाही याबाबतचा कोणताही कागदोपत्री पूरावा दाखल केलेला नाही. याउलट गैरअर्जदाराकडे सबळ पूरावा आहे की, तक्रारदाराने गैरअर्जदार नं.2 यांच्या ए.टी.एम. मधून तक्रारदाराचा व्यवहार पूर्ण झालेला आहे. थोडक्यात गैरअर्जदार यांनी आपल्या सेवेमध्ये कोणत्याही प्रकारची त्रुटी ठेवली नसून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही. म्हणुन त्यांचेविरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात यावी असा उजर घेतला आहे.
गैरअर्जदार नं.2 यांनी तक्रारदाराची सर्व विपरीत विधाने नाकबूल केली. तक्रारदाराचे त्यांचेकडे कोणतेही खाते नाही म्हणुन त्यांचा कोणताही संबंध येत नाही. आणि तक्रार दाखल करण्यास देखील कोणतेही कारण उद्भवले नाही. तक्रारदाराने अधिकची रक्कम मिळविण्याचे हेतूने ही तक्रार दाखल केली आहे म्हणुन ती खारीज होण्यास पात्र आहे असा प्राथमिक आक्षेप घेतला आहे.
गैरअर्जदार नं.2 यांचे म्हणणे असे आहे की, तक्रारदाराने जेंव्हा आपले ए.टी. एम. कॉर्ड मशीनमध्ये टाकले आणि नंबर दाखल केला त्यावेळी मशीन नादुरुस्त नव्हती जोपर्यंत मशीन स्क्रीन पूर्ववत दाखवित नाही किंवा पूर्ववत सुरु होत नाही तापर्यंत मशीनने अपूर्ण व्यवहार दाखविल्यावर तक्रारदाराने वाट पहावयास पाहिजे होती. मशीन नादुरुस्त असल्यास केंद्रावरचा गार्ड ग्राहकांना तशी माहिती देतो. तक्रारदाराने स्वतःच ए.टी.एम. मशीन सुरु करुन रक्कम काढली. त्यांचे पुढे असेही म्हणणे आहे की, प्रत्येक 3 महिन्या नंतर C.C.TV, Footage पुन्हा वापरासाठी मिटवून टाकण्यात येते, म्हणुन ते तक्रारदारास दाखविण्यात आले नाही. थोडक्यात त्यांनी आपल्या सेवेत कोणतीही त्रुटी ठेवली नाही आणि या प्रकरणात त्यांचा कोणताही दोष नाही. म्हणुन त्यांचेविरुध्द सदरची तक्रार खारीज करण्यात यावी असा उजर घेतला.
तक्रारदाराने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली असून, सोबत नोटीस, पोस्ट विभागास दिलेले पत्र, पोस्टाची पावती व पोचपावती, पोस्टाचे पत्र इत्यादी दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केले आहेत. गैरअर्जदार नं.1 यांनी तक्रारदाराचे खातेविवरण, व्यवहाराची विस्तृत माहिती दर्शविणारा दस्तऐवज, ए.टी.एम. स्लीप याप्रमाणे दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केले आहेत. गैरअर्जदार नं.2 यांनी जे.पी.लॉग. ची प्रत, ए.टी.एम. ची पावती आणि रक्कम काढल्याचा रिपोर्ट असे दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केले आहेत.
सदर प्रकरणात दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद मंचाने ऐकला.
यातील गैरअर्जदार नं.2 यांचे म्हणणे असे आहे की, तक्रारदार हे त्यांचे ग्राहक नाहीत, मात्र एटीएम सेवा पुरवितांना गैरअर्जदार नं.2 हे रूपये 20/- एवढे शुल्क घेतात हे गैरअर्जदार नं.2 यांनीच दाखल केलेल्या दस्तऐवजांवरुन स्पष्ट होते. त्यामुळे गैरअर्जदार नं.2 आणि तक्रारदार योचेमध्ये ‘सेवा देणारे’ आणि ‘सेवा घेणारे’ हे संबंध गैरअर्जदार नं.1 यांच्या माध्यमातून निर्माण होतात. म्हणुन गैरअर्जदार यांचा आक्षेप विचार करण्याजोगा नाही.
यातील सगळ्यात महत्वाची बाब अशी आहे की, तक्रारदाराने रक्कम मिळावी म्हणुन त्यांचेकडे त्वरीत तक्रार केली. तक्रारदाराला रक्कम मिळाली असती तर त्यांनी अशी तक्रार करण्याचे कोणतेही प्रयोजन नव्हते. तक्रारदाराने अशी तक्रार केली ही बाब गैरअर्जदाराने मान्य केलेली आहे आणि त्यांचे तक्रारीस क्रमांक सुध्दा दिलेला आहे. मात्र प्रत्यक्षात सदर तक्रारीस क्रमांक देऊनही सी.सी.टी.व्ही.फुटेज तक्रारदारास दाखविण्यात आले नाही आणि तक्रारदाराच्या तक्रारीची योग्य ती दखल घेतली नाही. या बाबीसंबंधित गैरअर्जदार नं.2 ने दाखल केलेला दस्तऐवज क्र.2 एटीएम ट्रांजक्शन स्लीप दाखल केली. तक्रारदाराने ज्यावेळेस रक्कम काढली ती नोंद यात नमूद नाही, मात्र त्यातील पहिल्या दोन नोंदीवर “J.P.Faulty” असे दर्शविण्यात आलेले आहे. यासंबंधाने तक्रारदारास रक्कम प्राप्त झाली नाही असे दिसून येते. अशी रक्कम जर संबंधित व्यक्तीला प्राप्त झाली नाही तर ती एटीएमच्या अन्य भागात जमा होते आणि पुढे ती रक्कम बँकेस प्राप्त होते. मात्र अशी रक्कम गैरअर्जदार बँकेस प्राप्त झालेली नाही हे दर्शविण्यासाठी त्यांनी योग्य रेकॉर्ड वा संबंधित मशीन हाताळणा-या व्यक्तीचा प्रतिज्ञालेख मंचासमक्ष दाखल केलेला नाही, आणि हीच गैरअर्जदार यांचे सेवेतील गंभीर स्वरुपाची त्रुटी आहे असे आमचे मत आहे. यास्तव आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
-/// अं ती म आ दे श ///-
1. तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी एकत्रितरित्या वा संयुक्तिकरित्या तक्रारदारास रुपये 10,000/- एवढी रक्कम, तीवर दिनांक 11/11/2010 पासून द.सा.द.शे. 6% दराने व्याजासह मिळून येणारी रक्कम, रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपावेतो परत करावी.
3. गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी एकत्रितरित्या वा संयुक्तिकरित्या तक्रारदारास झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 2,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चाबाबत रुपये 2,000/- याप्रमाणे एकूण रुपये 4,000/- (रुपये चार हजार फक्त) एवढी रक्कम द्यावी.
4. गैरअर्जदार यांनी वरील आदेशाचे पालन त्यांना आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून एक महिन्याचे आत करावे. नपेक्षा उपरोक्त रकमेवर द.सा.द.शे. 6% ऐवजी 9% दराने दंडनिय व्याज गैरअर्जदार देणे लागतील.