तक्रारकर्त्यातर्फे प्रतिनिधी :- श्री. के.पी. गावंडे
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 तर्फे वकील :- ॲड. एम.डी. सारडा
::: आ दे श प त्र :::
मा. अध्यक्षा, सौ. एस.एम. उंटवाले यांनी निकाल कथन केला :-
तक्रारकर्ते अर्जदार ही एक मान्यताप्राप्त नोंदणीकृत स्वयंसेवी ग्राहक संघटना असून ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अनुसार उपरनिर्दीष्ट संस्था सदस्य मुलगा व वडील हे एकाच कुटूंबातील कौटूंबिक सदस्य असून वडिलांच्या नावावरील शेताचा कौटूंबिक उदरनिर्वाहासाठी उपभोग घेणा-या शेतकरी-ग्राहक यांचेकरिता व त्यांचे वतीने तक्रार अर्ज सादर करीत आहे.
मुर्तिजापूर तहसीलमधील ग्राम मधापुरी परिसरातील कृषी उच्च प्रतीची व सुपिक असून खरीपातील सोयाबीन या पिकासाठी विशेषत: जेएस-335 या जातीसाठी अनुकूल असल्याकारणाने गेल्या कित्येक वर्षापासून अन्य शेतक-यांप्रमाणेच तक्रारकर्त्याने सुध्दा आपल्या शेतात सोयाबीनचे यशस्वीरित्या उत्पादन घेत आलेले आहेत. त्याअनुषंगाने तक्रारकर्त्याने भूमापन क्रमांक 79 मौजे मधापुरी या शेतात विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी उत्पादित केलेले व विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांचेकडून देयक क्रमांक 528 दिनांक 20-07-2014 ₹ 6,450/- लॉट क्रमांक Oct. 13-12-915-172516-C-II चे 3 बॅग प्रमाणित बियाणे दिनांक 20-07-2014 रोजी योग्यरित्या पेरणी केले. परंतु, त्यानंतर बियाणे अत्यल्प उगविल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे त्याची तक्रार तालुका कृषी अधिकारी, मुर्तिजापूर यांच्याकडे केली असता त्यांनी दिनांक 07-08-2014 रोजी तक्रारकर्त्याच्या शेताची पाहणी केली व सदर बियाणे सदोष आहेत असे मत नोंदविले.
न्युनतम विक्रय मुल्याच्या आधारे सदोष बियाण्यांमुळे तक्रारकर्त्यांना झालेल्या आर्थिक क्षतीचे विवरण पुढील तक्त्याप्रमाणे.
कृषकाचे नाव | लॉट क्र. | एकूण रक्कम | भूमापन क्रमांक | पेरणी क्षेत्र | न्युनतम आश्वासित उत्पादन किव्ंटल | उत्पादन घट | न्युनतम बाजारभाव | एकूण हानी |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
जी.एम. गिरुळकर एम.एस. गिरुळकर | Oct-13-12-915-172516-CII | 6450/- | 79 | 3 | 30 | 25-5 | 4000 | 102000/- |
दोषपूर्ण बियाण्यांमुळे तक्रारकर्त्या शेतक-यांना अनपेक्षितरित्या उत्पादनात 25.5 क्विंटल एवढी मोठी घट आली असून तत्कालीन समयीच्या ₹ 4,000/- प्रति क्विंटल या न्युनतम बाजार मुल्याप्रमाणे ₹ 1,02,000/- एवढी मोठी आर्थिक क्षती सहन करण्यास तक्रारकर्त्याना विवश व्हावे लागले. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 चे सदरील कृत्य केवळ सेवेतील गंभीर त्रुटी आहे व एवढेच नसून ती अनुचित व्यापार पध्द्ती या स्वरुपात मोडणारी आहे. सबब, तक्रारकर्त्याची प्रार्थना की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर करुन 1) ₹ 1,02,000/- ची क्षतीपूर्ती राशी तक्रारकर्त्याला देण्याबाबतचे निर्देश विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना देण्यात यावे. 2) तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक त्रास, शारीरिक कष्ट व गैरसोय आदींची भरपाई म्हणून ₹ 10,000/- तक्रारकर्त्याला देण्याबाबतचे निर्देश विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना देण्यात यावे तसेच न्यायिक खर्चाचे ₹ 2,000/- तक्रारकर्त्याला देण्याचे आदेश देण्यात यावे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल केली असून त्यासोबत एकंदर 08 दस्तऐवज पुरावा म्हणून दाखल केलेले आहेत.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचा लेखी जवाब :-
सदर तक्रारीची नोटीस मंचातर्फे मिळाल्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी लेखी जवाब दाखल करुन तक्रारीतील सर्व म्हणणे फेटाळले व जवाबात असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ही पूर्णत: दोषपूर्ण दाखल केली असून त्यास कसल्याही प्रकारे कायदयाचा आधार नाही. तक्रारकर्त्याने सदर बियाणे खरेदी केल्याची रक्कम दिली नाही असे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या बिल पावतीवरुन दिसत असल्याने तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक होत नसल्याने तो ग्राहक या संज्ञेत मोडत नसल्याने त्याला नुकसान भरपाई मागण्याचा कोठेही हक्क राहत नाही.
तक्रारकर्त्याने सदर बियाण्यांची पेरणी ही ट्रॅक्टरद्वारे केल्याचे अहवालात नमूद आहे. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी बियाण्यांची पेरणी ही ट्रॅक्टरद्वारे करण्याची शिफारस करत नाही. तक्रारकर्त्याने पूर्णत: चुकीच्या पध्द्तीने बियाणे पेरणी केली आहे, ज्याला तक्रारकर्ता सर्वस्वी जबाबदार आहे.
तालुका कृषी अधिकारी, मुर्तिजापूर यांनी बियाणे कायदा कलम 23-अ प्रमाणे कोणत्याही तरतुदीचे पालन केले नाही. त्यांनी फक्त दर्शनी पाहून त्यांचा अहवाल सादर केला. वास्तविक पाहता उगवण शक्तीचा अहवाल देण्यापूर्वी त्या बियाण्याचे पूर्ण परिक्षण करुन त्यानंतरच अहवाल दयायचा असतो. कारण उगवण शक्तीला तापमान, हवामान पाण्याची आद्रता तसेच जमिनीचा दर्जा, पर्जन्यमान, पेरणीची पध्द्त हया सर्व बाबी आवश्यक असतात. हया सर्व बाबींचा योग्य अभ्यास करुन उगवण शक्तीचा अहवाल दिल्या जात असतो म्हणून हा अहवाल पूर्णत: दोषपूर्ण आहे. तक्रारकर्त्याच्या पेरणीमध्ये दोष आहे. त्यांनी चुकीच्या पध्द्तीने सोयाबीनची पेरणी केली.
वास्तविक पाहता कृषी अधिकारी व चौकशी समितीने दिलेला अहवाल हा पूर्णत: दोषपूर्ण आहे. जिल्हा समितीने अहवाल देतांना बियाणे कायदयाअंतर्गत कलम 23-अ 1 चे कोणतेही पालन केलेले नाही. बियाणे कायदयाच्या कलम 23-अ-1 बाबत खालीलप्रमाणे नमूद केले आहे.
“ Sec. 23 A – Action to be taken by the Seed Inspector if a complaint is lodged with him. 1) if farmer has lodged a complaint in writing that the failure of the crop is due to the defective quality of seeds of any notified kind or variety supplied to him, the Seed Inspector shall take in his possession of the marks or labels, the Seed containers and a sample of unused seeds to the extent possible from the complainant for establishing the source of supply of seeds and shall investigate the causes of the failure of his crop by sending samples of the lot to the Seed Analyst for detailed analysis at the State Seed Testing Laboratory. He shall thereupon submit the report of his finding as soon as possible to the competent authority ”.
करिता तक्रारकर्त्याची तक्रार ही कायदयाच्या चौकटीत नूसन पूर्णत: खोटी व बनावट दाखल केली असल्यामुळे खर्चासह खारीज व्हावी, ही विनंती.
का र णे व नि ष्क र्ष
या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 चा संयुक्त लेखी जवाब, उभयपक्षाने दाखल केलेले दस्तऐवज, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिउत्तर, उभयपक्षांचा लेखी व तोंडी युक्तीवाद तसेच तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेले न्यायनिवाडे यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देऊन पारित केला.
तक्रारकर्ते यांचा युक्तीवाद असा आहे की, तक्रारकर्ते क्रमांक 1 यांचे वहिवाटीत असलेल्या भूमापन क्रमांक 79 या शेतात, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 द्वारा उत्पादित व विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 द्वारा विक्री केलेले जेएस-335 सोयाबीन बियाणे पेरले असता ते अत्यल्प उगविले म्हणून झालेल्या नुकसानाबद्दल तालुकास्तरीय बियाणे तक्रार निवारण समिती, मुर्तिजापूर यांचेकडे लेखी तक्रार केली असता, त्यांनी तक्रारकर्ते यांच्या शेताची पाहणी करुन, निरीक्षणे व क्षेत्रीय गणती करुन सदर बियाणे सदोष असल्यामुळे उगवण क्षमता केवळ 15 टक्के असल्याबद्दचा निष्कर्ष काढला ही बाब विरुध्दपक्षाला नोटीसद्वारे कळवून नुकसान भरपाई मागितली असता त्यांनी नोटीसचे पालन केले नाही. तक्रारकर्ते यांनी खालीलप्रमाणे न्यायनिवाडे दाखल केले आहे.
1) III 1998 –CPJ- 8 (SC)
M/s Maharashtra Hybrid Seeds Co. Ltd.,
Vs. Alavalapatichandra Reddy & Others.
2) I- 1999 –CPJ- 451
National Forum for Consumer Education and others
Vs. Sanjay Krishi Seva Kendra & Others.
यावर विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचा असा युक्तीवाद आहे की, तक्रारकर्त्याकडे शेती नाही ती भूदान म्हणून मिळालेली आहे तसेच तक्रारकर्त्याने हे बियाणे उधारीत खरेदी केले. त्यामुळे तक्रारकर्ते ग्राहक नाही. तालुका निवारण समितीचा अहवाल प्रथमदर्शनी पाहून दिलेला आहे. त्यामुळे त्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही. त्यांनी नमूद लॉटचे बियाणे प्रयोगशाळेत तपासले नाही. विरुध्दपक्षाने सदर लॉटचे बियाणे हे बीज प्रमाणीकरण संस्थेने प्रमाणित केलेले प्रमाणपत्र दाखल केले आहे. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी युक्तीवादात निवाडे लिहले आहेत. परंतु ते दाखल न केल्यामुळे त्यातील प्रकरणाचे तथ्ये मंचाला कळले नाहीत.
अशाप्रकारे उभयपक्षांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्ते यांचेकडील शेती जरी भूदान वर्ग-2 ची आहे तरी ते वहीवाटदार आहेत असे गाव नमुना सात वरुन दिसते. तसेच तक्रारकर्ते यांच्या बियाणे खरेदी पावतीवर बिल रक्कम बाकी असे जरी लिहले तरी ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या कलम 2 (1) (d) नुसार "consumer" means any person who—
(i) buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised, or under any system of deferred payment when such use is made with the approval of such person, but does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose; or
(ii) hires or avails of any services for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any beneficiary of such services other than the person who 'hires or avails of the services for consideration paid or promised, or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment, when such services are availed of with the approval of the first mentioned person but does not include a person who avails of such services for any commercial purposes;
Explanation.— For the purposes of this clause, “commercial purpose” does not include use by a person of goods bought and used by him and services availed by him exclusively for the purposes of earning his livelihood by means of self-employment;
अशी ग्राहकाची व्याख्या आहे, त्यामुळे विरुध्दपक्षाचा तक्रारकर्ते ग्राहक नाही आक्षेप फेटाळण्यात येत आहे. सिड रुल्स 1968 चा नियम क्रमाक 23-A हयातील तरतुदी बियाणे निरीक्षकाकडे जर एखादी तक्रार केली असेल तर त्या कार्यवाहीबाबत आहे. येथे तक्रारकर्ते यांनी तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे बियाणेबाबत तक्रार केली आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्षाचा याबद्दलचा आक्षेपही मंच फेटाळत आहे. तक्रारकर्ते यांनी जे न्यायनिवाडे दाखल केले त्यामध्ये तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीचा अहवाल, ईतर पुरावा दाखल नसतांना कसा योग्य आहे याबद्दलचे मार्गदर्शन नमूद आहे. परंतु, या प्रकरणात विरुध्दपक्षाने सदर लॉटचे बियाणे प्रमाणीकरण संस्थेने प्रमाणित केले असून त्याबद्दलचे प्रमाणपत्र रेकॉर्डवर दाखल केले आहे. त्यामुळे समितीच्या दर्शनी अहवालावर भिस्त ठेवता येईल कां ? याबद्दलचा विरुध्दार्थी कुठलाही पुरावा अगर योग्य तो युक्तीवाद तक्रारकर्ते यांनी मंचासमोर सादर केला नाही. सबब, सदर बियाण्यांच्या अत्यल्प उगवणीला ईतर घटक जबाबदार असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही व म्हणून अशा संदिग्ध स्थितीत तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्षाकडून मागितलेली नुकसान भरपाई देता येणार नाही. सबब, अंतिम आदेश.
अं ति म आ दे श
1) तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2) न्यायीक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश पारित नाही.
3) उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्य देण्यात यावी.