::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : २७/०२/२०१७ )
आदरणीय श्री.कैलास वानखडे,सदस्य यांचे अनुसार : -
१. ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ चे, कलम : १२ अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रार प्रकरणातील मजकूर, थोडक्यात आढळून येतो तो येणे प्रमाणे,
तक्रारकर्ती ही टो येथिल रहिवाशी आहे. विरुध्दपक्ष क्र.१ बालाजी मोबाईल्स मध्ये दि.१५.०३.२०१५ रोजी तक्रारकर्ती तिच्या वडीलांसोबत मोबाईल विकत घेण्यासाठी गेल्या होत्या. विरुध्दपक्ष क्र.१ कडून Gionee P2 या कंपनीचा एक अॅन्ड्रॉईड मोबाइल Item No.V120121409007757209 व IMEI No.865900023498871 किंमत रु ५०००/- देवून विकत घेतला. तसेच विरुध्दपक्ष क्र.१ यांनी बील व सदर मोबाईलची एक वर्षाची वॉरंटी बिलामध्ये क्र.४ नमुद आहे. तक्रारकर्ती वडीलांसोबत विरुध्दपक्ष क्र.१ च्या दुकानात मोबाईल बघण्यास आली असतांना तीचे वडीलांनी सॅमसंग कंपनीचा मोबाईल विकत घेण्याच्या उद्देशाने गेले असता विरुध्दपक्ष क्र.१ यांनी वर उल्लेखीत मोबाईल चांगला आहे असे सांगितल्यावर तक्रारकर्ती ने विरुध्दपक्ष क्र.१ वर विश्वास ठेवून सदर मोबाईल विकत घेतला. त्यावेळेस विरुध्दपक्ष क्र.१ यांनी सुरु करुन दाखविला असता तो व्यवस्थित सुरु होता. दोन दिवसा नंतर मोबाईल अचानक बंद पडला त्यामुळे तक्रारकर्ती वडीलांसोबत विरुध्दपक्ष क्र.१ कडे आली असता, विरुध्दपक्ष क्र.१ ने आश्वासन दिले कि, ८ दिवसाच्या आत मोबाईल सर्व्हिस सेंटरवर पाठवून व्यवस्थित करुन देवू असे सांगितले. त्यानंतर तक्रारकर्ती ८ दिवसांनी विरुध्दपक्षाकडे गेली असता तिला उडवाउडवीचे उत्तरे दिले व म्हटले कि, तुम्ही हा मोबाईल घरीच उघडला आहे त्यामुळे त्यामधील किट गेली आहे तो डॅमेज झाला तो वॉरंटीमध्ये दुरुस्त होवू शकत नाही त्यासाठी तुम्हाला वेगळे रु.४५००/- दुरुस्ती चार्ज द्यावे लागतील असे सांगितले. तक्रारकर्तीने सांगितले कि, सदर मोबाईल हा घरी उघडला नाही. परंतु विरुध्दपक्ष क्र.१ ऐकुन घेण्यास तयार नव्हते व तक्रारकर्तीला जे करायचे ते करा व मोबाईल परत केला.
त्यानंतर तक्रारकर्ती हिने ब-याच वेळा विरुध्दपक्ष क्र.१ यांच्याकडे संपर्क केला, तसेच विरुध्दपक्ष क्र.१ व २ यांना दि.१५.०४.२०१५ रोजी रजिष्टर्ड नोटीस सुध्दा पाठविली. परंतु नोटीस मिळूनही उत्तर दिले नाही.
तरी तक्रारकर्तीची विनंती कि, तक्रार मंजुर व्हावी. विरुध्दपक्ष क्र.१ व २ कडुन मोबाईल दुरुस्त करुन अथवा नविन मोबाईल देण्याचा आदेश व्हावा तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासाबदृल रु.१५,०००/- नोटीस खर्च रु.१०००/-, तक्रार अर्ज खर्च रु.५०००/- वकील फी रु.१०,०००/- असे एकुन रु.३१,०००/- प्रत्यक्ष रक्कम वसूल होईपर्यंत १८% व्याज दराने विरुध्दपक्ष क्र.१ व २ यांचेकडून वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या मंजुर करुन तक्रारकर्तीला देण्याचा आदेश व्हावा, ईतर ईष्ट व न्याय अशी दाद तक्रारकर्तीच्या हितावह देण्यात यावी.
सदर तक्रार तक्रारकर्तीने शपथेवर दाखल केलेली असुन, त्या सोबत एकुण ०५ दस्ताऐवज पुरावे म्हणुन दाखल केलेले आहे.
२) विरुध्दपक्ष क्र.१ व २ यांना दि.०६.०४.२०१६ रोजी मंचा तर्फे नोटीस काढण्यात आली असता, सदर नोटीसची बजावणी होवुन सुध्दा विरुध्दपक्ष क्र.२ हजर न झाल्याने सबब त्यांच्या विरुध्द दि.१५.१०.२०१५ रोजीच्या आदेशान्वये तक्रार एकतर्फी चालविण्यात आली.
३) विरुध्द पक्ष क्र.१ चा लेखी जवाब ः-
विरुध्दपक्षाने त्यांचा लेखी जबाब (निशाणी ०९) दाखल करुन बहुतांश विधाने नाकबूल केली आहे. त्याचा थोडक्यात आशय असा,
विरुध्दपक्षाचे असे म्हणणे आहे कि, तक्रारकर्तीने स्वतः आवडीनुसार जीओनी कंपनीचा मोबाईल घेतला. सदर मोबाईल हा घेतला त्योवेळी चांगला व सुरळीत सुरु होता. तक्रारकर्तीने बिलावरच्या सर्व अटी व शर्ती वाचून व समजून संपूर्णपणे खात्री व मान्य करुन त्या अटींच्या अधिनस्त राहून सही केली. त्यातील अट क्रमांक ३ नुसार नमुद केलेले आहे कि, कुठल्याही कंपनीचा मोबाईल घेतल्यानंतर जर काही बिघाड झाल्यास कंपनीच्या नियमानुसार कंपनीच्या अधिकृत सेंटरवर दुरुस्त करुन घ्यावा लागेल, तो बदलून मिळणार नाही. अट क्र.७ मोबाईलची वॉरंटी सर्व्हिस सेंटरवरच मिळेल. अट क्र.९ वॉरंटीसाठी ग्राहकांनी स्वतः सर्व्हिस सेंटरवर जावे लागेल. तक्रारकर्ती विरुध्दपक्षाकडे मोबाईल अचानक बंद पडत असल्याची तक्रार घेऊन आली त्यानुसार सदर मोबाईल जीओनी कंपनीच्या सर्व्हिस सेंटरला जाण्याचे सांगितले त्यानुसार तक्रारकर्तीने कंपनीच्या अधिकृत सर्व्हिस सेंटर ओम सेलुलर सेल्स अॅन्ड सर्व्हिसेस कडे दि.०१.०४.२०१५ रोजी दाखविला. सदर मोबाईल ओम सेलुलर यांनी तपासुन सदर मोबाईल हा बाहेर उघडल्यामुळे तसेच कंपनीचे सील टेंम्पर केल्यामुळे कायमचे आउट ऑफ वॉरंटी झाल्याचे तक्रारकर्तीला कळविले. सदर मोबाईलची जॉबशीटची प्रत दाखल केली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीने ओम सेलुलर जीओनी कंपनीचे अधिकृत सेंटर यांना पक्ष करणे आवश्यक होते कारण त्यांनीच तक्रारकर्तीचा मोबाईल तपासून आउट ऑफ वॉरंटी म्हणून घोषीत केले. सदरची बाब तक्रारकर्तीचे माहितीत असुन सुध्दा तक्रारकर्तीने त्यांना प्रतिपक्ष केलेले नसल्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे. तक्रारकर्तीने लावलेले आरोप हे बिनबुडाचे, बोगस व बनावटी आहेत त्यामुळे तक्रारकर्तीने मागणी केल्याप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार नाहीत. विरुध्दपक्ष क्र.१ वेळेवर इतर अधिकचे मुद्दे मांडण्याचा आपला अधिकार राखुन ठेवत आहेत. तरी या विरुध्दपक्ष क्र.१ विरुध्द तक्रार रु.१००००/- चे कॉस्ट लावून खारीज करण्यात यावी.
3) कारणे व निष्कर्ष ः-
सदर प्रकरणातील तक्रारकर्तीची तक्रार, दाखल केलेले दस्तऐवज, विरुध्दपक्ष क्र.१ चा स्वतंत्र लेखी जवाब, तक्रारकर्ती व विरुध्दपक्ष क्र.१ यांचा लेखी युक्तीवाद यांचे मंचाने काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देवुन नमुद केला तो येणे प्रमाणे.
विरुध्दपक्ष क्र.२ यांना नोटीस मिळुनही मंचात हजर न झाल्याने त्यांच्या विरुध्द दि.१५.१०.२०१५ रोजी मंचाने एकतर्फी आदेश पारीत केला.
तक्रारकर्तीच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी विरुध्दपक्ष क्र.१ यांच्याकडुन दि.१५.०३.२०१५ रोजी Gionee P2 कंपनीचा अॅन्ड्रॉइड मोबाईल रु.५,०००/- ला विकत घेतला त्याची पावती (दस्त क्र.१२) प्रकरणात तक्रारकर्तीने दाखल केली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ती विरुध्दपक्षाची ग्राहक आहे हे सिध्द होते. तक्रारकर्तीचे असे म्हणणे आहे कि, सदर मोबाईल दोन दिवस व्यवस्थीत सुरु होता परंतु अचानक बंद पडल्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र.१ यांच्याकडे दाखवीला व विरुध्दपक्ष क्र १. यांनी सदर मोबाईल कंपनीला पाठवुन ८ दिवसात व्यवस्थीत करुन देवु असे सांगीतले. परंतु सदर मोबाईल तक्रारकर्ती घेण्याकरीता गेली असता विरुध्दपक्ष क्र.१ यांनी सदर मोबाईल हा तुम्ही घरीच उघडल्यामुळे तो डॅमेज झाला आहे त्यामुळे तो आता वॉरंटीमध्ये दुरुस्त होवू शकत नाही. त्यानंतर तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्र.१ व २ यांना वारंवार विनंती केली असता मोबाईल दुरुस्त करुन देण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे दि.१५.०४.२०१५ रोजी कायदेशीर नोटीस विरुध्दपक्ष यांना पाठवीली त्या नोटीसला विरुध्दपक्ष यांनी जवाब सुध्दा दिलेला नाही. त्यामुळे नाईलाजास्तव तक्रारकर्तीला सदर प्रकरण ग्राहक मंचामध्ये दाखल करावे लागले.
विरुध्दपक्षाचे असे म्हणणे आहे कि, तक्रारकर्तीने मोबाईल घेतल्या नंतर बिलावरचे सर्व अटी व शर्ती हया वाचुन व समजुन संपुर्णपणे खात्री व मान्य करुन सही केली आहे. त्यातील अट क्र.३ नुसार कुठल्याही कंपनीचा मोबाईल घेतल्यानंतर जर काही बिघाड झाल्यास कंपनीच्या नियमानुसार अधिकृत सर्व्हिस सेंटरवरुन दुरुस्त करुन घ्यावा लागतो. तसेच मोबाईलची वॉरंटी सुध्दा सर्व्हिस सेंटरवर मिळते. परंतु तक्रारकर्तीने सदर प्रकरणात सर्व्हिस सेंटरला पार्टी बनवले नाही. या बाबत तक्रारकर्तीचे असे म्हणणे आहे कि, बिलावर कुठेही सर्व्हिस सेंटरचा उल्लेख केलेला नाही. सर्व्हिस सेंटरची कोणतीही माहीती विरुध्दपक्षाने दिलेली नाही. त्यामुळे वॉरंटीमध्ये मोबाईल दुरुस्त करुन देण्याची जबाबदारी ही विरुध्दपक्ष यांची आहे.
विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्ती ने सदर मोबाईल दि.०१.०४.२०१५ रोजी जीओनी कंपनीच्या सर्व्हिस सेंटरला दाखवीला व सदर मोबाईल हा बाहेर उघडल्यामुळे तसेच कंपनीचे सिल टेंम्पर केल्यामुळे कायमचे आऊट ऑफ वॉरंटी झालेले आहे. परंतु तक्रारकर्तीचे असे म्हणणे आहे कि, सर्व्हिस सेंटर यांनी सदर संचा बाबत सिल टेंम्पर केल्या बाबतची कोणतीही माहीती तक्रारकर्तीला देण्यात आली नाही किंवा त्या बाबत कोणातेही दस्त/पुरावा अभिलेखावर विरुध्दपक्षाने सादर केले नाही.
उभयपक्षांचा युक्तीवाद ऐकल्या नंतर सदर मंच या निष्कर्षाप्रत पोहचले आहे कि, सदर प्रकरणात मोबाईल हा वॉरंटी पिरेड मध्ये आहे त्यामुळे सदर मोबाईल दुरुस्त करुन देण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्ष यांची आहे. विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्या नुसार तक्रारकर्तीने दि.०१.०४.२०१५ रोजी मोबाईल हा सर्व्हिस सेंटरला दाखवला आहे व कंपनीचे सिल टेंम्पर केले आहे. याचा पुरावा किंवा जॉब सिट लेखी जवाबात विरुध्दपक्षाने कबुल केल्या नुसार सदर प्रकरणात दाखल केले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीने सर्व्हिस सेंटरला पार्टी बनविने गरजेचे दिसत नाही. सदर प्रकरणात विरुध्दपक्षाने सेवा देण्यामध्ये न्युनता दर्शविली आहे. असे मंचाला वाटते त्यामुळे तक्रारकर्ती शारीरिक, मानसीक तसेच सदर प्रकरणाचा न्याईक खर्च मिळण्यास पात्र आहे. असा आदेश पारीत केल्यास ते न्यायोचित होईल या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे. म्हणुन अंतीम आदेश खालील प्रमाणे पारीत केला.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्तीची तक्रार अशंत: मंजुर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्र.१ व २ यांनी वैयक्तीक वा संयुक्तरित्या तक्रारकर्तीचा नादुरुस्त मोबाईल विनाशुल्क दुरुस्त करुन दयावा.
- विरुध्दपक्ष क्र.१ व २ यांनी वैयक्तीक वा संयुक्तरित्या तक्रारकर्तीला नुकसान भरपाई पोटी व प्रकरणाचा खर्च
मिळून रु.१०००/- (अक्षरी एक हजार केवळ) ईतकी रक्कम द्यावी.
४. विरुध्दपक्ष यांनी या आदेशाची पुर्तता, आदेशाची प्रत
मिळाल्यापासून ४५ दिवसाचे आत करावी.
५. उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
मा.श्री.कैलास वानखडे मा.सौ.एस.एम.उंटवाले,
सदस्य अध्यक्षा
दि.२७.०२.२०१७
गंगाखेडे/स्टेनो ....