(घोषित दि. 05.03.2015 व्दारा श्रीमती. नीलिमा संत, अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदारांच्या वतीने प्रस्तुत तक्रार राम जानकीराम देवडे यांनी दाखल केली आहे. तसेच तशा अर्थाचे मुखत्यारपत्र देखील तक्रारदारांनी दाखल केले आहे. बालाजी डेव्हलपर्स ही प्लॉट व फ्लॅट यांचे बांधकाम करुन विक्री करणारी फर्म आहे व प्रतिपक्ष क्रमांक 1 ते 3 हे वरील फर्मचे भागीदार आहेत. प्रतिपक्षाचे शब्दारवर विश्वास ठेऊन तक्रारदाराने त्यांचे नियोजित बांधकामा मधील एक सदनिका पसंद केली. वरील सदनिका सर्व्हे नंबर 386 – भाग व 389 – भाग मधील भुमापन क्रमांक 6973/41 मध्ये बालाजी अपार्टमेंट या नावाने बांधलेल्या इमारतीत आहे. त्याचा क्रमांक एस – 1 असा असुन, बांधकामक्षेत्र 63.901 चौ.मी असे आहे. वरील सदनिके बाबतचा नोंदणी खरेदी करारनामा क्रमांक 702/13 अन्वये लेखी स्वरुपात करण्यात आला. त्या अंतर्गत तक्रारदार प्रतिपक्षाकडून रुपये 21,11,000/- मध्ये वरील सदनिका घेतील असे ठरविले. त्या अनुषंगाने दिनांक 21.02.2013 रोजी तक्रारदारांनी प्रतिपक्षांना रुपये 4,54,368/- रोख दिले. त्या नंतर दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लि. औरंगाबाद या फायनान्स कंपनीकडून गृह कर्ज मंजूर करुन रुपये 12,50,000/- देखील दिले. असे एकुण 17,67,266/- एवढी रक्कम दिलेली आहे. तसेच राहलेली रुपये 3,43,434/- एवढी रक्कम देण्यास तक्रारदार केंव्हाही तयार आहेत. तक्रारदार वारंवार प्रतिपक्ष यांचेकडे जाऊन उर्वरीत रक्कम घ्या व सदनिकेचा ताबा द्या अशी विनंती करत होते. परंतु प्रतिपक्ष यांनी निरनिराळे कारण सांगून त्या बाबत टाळाटाळ केलेली आहे. नाईलाजाने दिनांक 19.05.2014 रोजी तक्रारदारानी प्रतिपक्षाला कायदेशिर नोटीस पाठविली. परंतू अजूनही प्रतिपक्षाने सदनिकेचा ताबा तक्रारदारांना दिलेला नाही अथवा खरेदी खत देखील करुन दिलेले नाही. तक्रारदाराने वरील सदनिका खरेदी करण्यासाठी गृह कर्ज घेतले असल्यामुळे त्यांना वरील कर्जाची परतफेड नियमितपणे करावी लागत आहे. मात्र सदनिकेचा लाभ मिळत नाही म्हणून तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारी अंतर्गत ते तक्रारीत नमुद केलेल्या बालाजी अपार्टमेंट मधील एस – 1 या सदनिकेचा ताबा मिळावा व प्रतिपक्षाने त्यांच्या पक्षात खरेदीखत करुन द्यावे तसेच त्यांना झालेला शारिरीक त्रास व मानसिक त्रासाची नुकसान भरपाई रक्कम रुपये 2,00,000/- मिळावी अशी विनंती करत आहेत.
तक्रारदारानी आपल्या तक्रारी सोबत विशेष मुख्त्यारपत्र त्यांनी प्रतिपक्षाला पाठविलेली कायदेशिर नोटीस (स्थळप्रत), वरील नोटीस बाबतची पोहोच पावती, विक्री करारनाम्याची प्रत, डिक्लरेशन डीड अशी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. प्रतिपक्षाना मंचाची नोटीस मिळूनही ते मंचात हजर झाले नाहीत म्हणून तक्रार त्यांचे विरुध्द एकतर्फा चालविण्यात आली. तक्रारदारांच्या वतीने वकीलांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. तसेच त्यांनी लेखी युक्तीवाद देखील दाखल केला. त्याचे वाचन केले. त्यावरुन मंचाने खालील मुद्दे विचारात घेतले.
मुद्दे निष्कर्ष
1.प्रतिपक्ष यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्या
सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? होय
2.काय आदेश ? अंतिम आदेशा नुसार
कारणमिमांसा
मुद्दा क्रमांक 1 साठी – प्रतिपक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांनी जालना येथील नगर भुमापन क्रमांक 1 6973/A-41 या क्रमांकातील प्लॉट नंबर 41 वर तुळजाभवानी नगर येथे बालाजी आपार्टमेंट या नावाने इमारती बांधण्याचा करार केला व त्या प्रमाणे बांधकाम केले. वरील इमारतीतील सदानिका क्रमांक एस – 1 ही रुपये 21,11,000/- एवढया किमतीला विक्री करण्याचा करारनामा प्रतिपक्ष व तक्रारदार यांच्यात दिनांक 18.02.2013 रोजी झाला. त्यानुसार 4,54,368/- ऐवढी रोख रक्कम तक्रारदारांनी प्रतिपक्ष यांना दिली. या सर्व गोष्टी तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या नोंदणीकृत विक्री करारनामा व डिक्लरेशन डीड वरुन स्पष्ट होतात. उर्वरीत रक्कम मिळाल्यानंतर प्रतिपक्ष तक्रारदारांचे हक्कात खरेदीखत करुन देणार होते.
तक्रारदारांनी दिनांक 31.01.2013 रोजी दिवाण हाऊसिंग फायनान्स यांचेकडून कर्ज घेवून रुपये 12,50,000/- धनादेश क्रमांक 369311 अन्वये क्रमांक 1 ते 3 यांना दिल्याचे तक्रारदाराच्या कर्ज खाते उता-यावरुन व DHFL (दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लि.) यांच्या पत्रावरुन स्पष्ट होते.
तक्रारदारांचे वकील युक्तीवादात म्हणतात की, सदनिकांचे बांधकाम अपूर्ण आहे व तेथे आवश्यक सुविधा नाहीत, त्याबाबतची छायाचित्रेही तक्रारदारांनी दाखल केली आहेत. तक्रारदारांनी पाठविलेल्या कायदेशीर नोटीसना प्रतिपक्ष यांनी उत्तर दिलेले नाही. तसेच प्रतिपक्षांना मंचाची नोटीस मिळूनही प्रतिपक्षांनी मंचा समोर हजर होवून वरील पुराव्याला आव्हान दिलेले नाही त्यामुळे उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मंच तक्रारदारांच्या वरील कथनावर विश्वास ठेवत आहे.
विक्रीकरारात खरेदीखत करुन देण्याची तारीख नमूद केलेली नसली तरी तक्रारदारांनी उर्वरित रक्कम भरल्यानंतर लगेचच खरेदीखत करुन ताबा देण्यात येईल असे नमूद केलेले आहे. तक्रारदार उर्वरित रक्कम घेवून ते प्रतिपक्षाकडे खरेदीखत करुन घेण्यासाठी गेलेले असताना देखील प्रतिपक्षाने त्यांना खरेदीखत करुन मिळकतीचा ताबा दिला नाही ही प्रतिपक्षाने केलेली सेवेतील कमतरता आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने Lucknow Development Authority Vs. M.K. Gupta (1994 AIR 787) या निकालपत्रात “When possession of properly is not delivered within stipulated period, the delay so caused is denial of service and deficiency in service of particular standard, quality & grade” असे मत व्यक्त केले आहे.
मा.राष्ट्रीय आयोगाने देखील Ashwani Anand Vs. M/s Gee city Builders 2015 (1) CPR 120 (NC) या निकालपत्रात “Non delivery of possession – Deficiency in service & unfair trade practice – delivery of possession failing which refund of amount justified” असे म्हटले आहे.
प्रस्तुत तक्रारीत देखील तक्रारदारांनी खरेदी खतात नमूद केलेल्या रकमेपैकी बहुतांशी रक्कम गृह कर्ज काढून भरली आहे व उर्वरित रक्कम देण्यास तो केव्हाही तयार आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांनी उर्वरित रक्कम प्रतिपक्ष यांचेकडे भरावी व रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर प्रतिपक्षाने विक्री करारात नमूद केलेल्या सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करुन तक्रारदारांच्या पक्षात खरेदीखत करुन देवून त्यांना मिळकतीचा ताबा द्यावा असा आदेश करणे उचित ठरेल असे मंचाला वाटते.
तसेच तक्रारदारांनी गृह कर्ज घेवून सदनिकेच्या खरेदीसाठीची रक्कम दिनांक 30.01.2013 रोजीच प्रतिपक्ष यांना दिली. वरील रकमेवर त्यांना नियमितपणे कर्जाचे हप्ते भरावे लागत आहेत मात्र सदनिकेचा ताबा न मिळाल्यामुळे त्याचे आर्थिक नुकसान होत आहे त्याची नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 25,000/- व तक्रार खर्च रुपये 5,000/- एवढा देणे उचित ठरेल असेही मंचाला वाटते.
म्हणून मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करत आहे.
आदेश
- प्रतिपक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदारांना आदेश दिनांका पासून 60 दिवसात नोंदणीकृत विक्री करारनाम्यात नमूद केलेल्या सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करुन तिचा ताबा द्यावा व खरेदीखत तक्रारदारांच्या पक्षात करुन द्यावे.
- तक्रारदारांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी खरेदीखत करतेवेळी प्रतिपक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांना विक्री करारमान्यानुसार बाकी असलेली रक्कम द्यावी.
- प्रतिपक्ष 1 ते 3 यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदारांना नुकसान भरपाई रक्कम रुपये 25,000/- व तक्रार खर्च रुपये 5,000/- द्यावा.
