(पारित दिनांक : 16/04/2012)

 

1.          प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत मंचात दि.21.04.2011 रोजी विरुध्‍द पक्षा विरुध्‍द दाखल करुन मागणी केली आहे की, तक्रारकर्त्‍याने भरलेली रक्‍कम रु.33,879/- 18% व्‍याजासह परत करावी व त्‍यास झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक व आर्थीक त्रासाकरीता रु.50,000/- ची मागणी केली.

 

                  प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-

 

2.          विरुध्‍द पक्ष क्र.1 चे कार्यालय हे पूणे येथे असुन विरुध्‍द पक्ष क्र.2 चे कार्यालय नागपूर येथे आहे व ते वाहनाकरीता वित्‍त पुरवठा करण्‍याचा व्‍यवसाय करतात. तक्रारकर्त्‍याने दि.20.10.2007 रोजी विरुध्‍द पक्षाकडे रु.500/- जमा करुन दुचाकी वाहन नोंदणीकृत केले, त्‍यानंतर दि.21.10.2007 रोजी रु.14,879/- विरुध्‍द पक्षाचे कार्यालयात जमा केले या दोन्‍हीच्‍या पावत्‍या तक्रारीसोबत दाखल केलेल्‍या आहेत. तक्रारकर्त्‍याने दुचाकी वाहन बजाज प्‍लेटीना चेसिस क्र.एम.डी.2डीडीडीझेड.झेड.पी.डब्‍लू.जी.73918, इंजिन नं. डीयुएमबीपीजी 51369, नोंदणी क्र.एमएच-31/डीए-5514, रु.34,019/- ला खरेदी केले त्‍यामधे रु.22,800/- चा वित्‍त पुरवठा विरुध्‍द पक्षाकडून घेतला. उपरोक्‍त कर्जाची परतफेड मासिक रु.950/- प्रमाणे 24 हत्‍यांत करावायाची होती त्‍यानुसार करारनामा करण्‍यांत आला व त्‍याची कागदपत्रे विरूध्‍द पक्ष क्र.2 कडे आहे. तक्रारकर्त्‍याने 20 हप्‍ते सप्‍टेंबर-2009 पर्यंत मासिक हप्‍ते भरले ते एकत्रीत रु.19,000/- आहेत. तक्रारकर्त्‍याने म्‍हटले की, सप्‍टेंबर 2009 मधे काही वित्‍तीय हानीमुळे तो हप्‍ते भरु शकला नाही, त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने कोणत्‍याही प्रकारची सुचना न देता जप्‍त केले. तक्रारकर्त्‍याने वारंवार विनंती करुन हप्‍ते भरण्‍याची तयारी दाखवुन वाहन परत मिळण्‍याची मागणी केली परंतु विरुध्‍द पक्षाने त्‍यास दाद न देऊन उपरोक्‍त वाहन तक्रारकर्त्‍यास कोणतीही सुचना न देता त्रयस्‍त व्‍यक्तिस विकले. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाचे सेवेत गभीर स्‍वरुपाची त्रुटी असुन तक्रारकर्त्‍याने जमा केलेली एकंदरीत रक्‍कम रु.33,879/- व्‍याजासह मिळण्‍यांस तसेच मानसिक, शारीरिक त्रासाकरीता नुकसान भरपाई मिळण्‍यांस पात्र आहे असे म्‍हटले.

3.          तक्रारीचे कारण प्रथमतः कर्ज घेतेवेळी दि.21.10.2007 व त्‍यानंतर ऑगष्‍ट-2009 रोजी हप्‍ता भरतांना घडले व सप्‍टेंबर -2009 मधे त्रयस्‍त व्‍यक्तिस वाहन विकले त्‍यावेळेस घडले. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत एकूण 9 दस्‍तावेज दाखल केले त्‍यामधे दि.20.10.2007 व 21.10.2007 रोजी जमा केलेल्‍या रकमेच्‍या पावत्‍या, हप्‍ते भरल्‍याचे बँकेचे विवरण, विरुध्‍द पक्षास पाठविलेली नोटीस, त्‍यांचे उत्‍तर इत्‍यादी पृ.क्र. 6 ते 15 वर आहे.

4.          विरुध्‍द पक्षाने मान्‍य केले आहे की, ते वित्‍त पुरवठा करण्‍याचा व्‍यवसाय करतात. तसेर तक्रारकर्त्‍याने दि.20.10.2007 व 21.10.2007 रोजी अनुक्रमे रु.500/- व रु.14,379/- भरल्‍याचे मान्‍य करुन म्‍हटले की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास दुचाकी वाहन खरेदीकरीता रु.22,800/- चा वित्‍त पुरवठा केला, त्‍याची करावयाची परतफेड व हप्‍ते सुध्‍दा मान्‍य केले. विरुध्‍द पक्षाने म्‍हटले की, तक्रारकर्त्‍याने रु.19,000/- जमा केल्‍याची नोंद दाखवीणारा काणताही दस्‍तावेज दाखल केला नाही व हप्‍ता भरण्‍यांत अनियमीतता असुन थकीत मासिक हप्‍ता भरण्‍याची वेळोवेळी सुचना दुऊनही दुर्लक्ष केले, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे वाहन करारनाम्‍यातील अटी व शर्तींनुसार दि.14.06.2009 रोजी ताब्‍यात घेण्‍यांत आले त्‍यानंतर थकीत रकमेकरीता तक्रारकर्त्‍यास सुचना देण्‍यांत आली परंतु त्‍याने त्‍याकडे दुर्लक्ष केले. म्‍हणन सदर वाहन दि.30.07.2009 रोजी विक्री करण्‍यांत आले व तशी सुचना तक्रारकर्त्‍यास दिलेली आहे.

5.          विरुध्‍द पक्षाने म्‍हटले की, वाहनाची विक्री करारनाम्‍याचे अधीन राहून करण्‍यांत आलेली आहे. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याने पाठविलेली नोटीस मान्‍य करुन म्‍हटले की, त्‍यास उत्‍तर दि.22.10.2010 रोजी देण्‍यांत आलेले आहे. विरुध्‍द पक्षाने म्‍हटले की, थकीत रकमेबाबत त्‍यांना सुचना देण्‍यांत आली होती व सदर तक्रार मुदत बाह्य दाखल करण्‍यांत आली असुन करारनाम्‍याचे अटी व शर्तींप्रमाणे त्‍याचे सेवेत त्रुटी नसल्‍यामुळे तक्रार खारिज करण्‍यांची मागणी केली व तक्रारकर्त्‍याची मागणी नाकारली.

6.          तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या उत्‍तरास प्रतिउत्‍तर दाखल करुन त्‍यांचे म्‍हणणे चुकीचे व अयोग्‍य कसे आहे याचे कथन केले.

 

7.          मंचाने तक्रारकतर्याचे वकीलांचा युक्तिवाद ऐकला विरुध्‍द पक्षास अंतिम संधी देऊनही ते गैरहजर राहील्‍यामुळे प्रकरण निकालाकरीता ठेवण्‍यांत आले. मंचाने तक्रारीसोबत असलेल्‍या सर्व कागदपत्रांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षाप्रत पोहचले.

                        -// नि ष्‍क र्ष //-

 

 

8.         तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून वाहन खरेदीकरता कर्जाचे रुपाने सेवा प्राप्‍त केल्‍यामुळे तो त्‍यांचा ग्राहक ठरतो. तक्रारकर्त्‍याने दि.20.10.2007 व 21.10.2007 रोजी जमा केलेल्‍या रकमा तसेच घेतलेल्‍या कर्जाची रक्‍कम रु.22,800/- मासिक हप्‍ता व परतफेडीचा अवधी याबाबत दोन्‍ही पक्षात वाद नाही. तक्रारकर्त्‍यानुसार त्‍याने कर्ज घेतल्‍यापासुन ऑगष्‍ट-2009 पर्यंत 20 मासिक हप्‍त्‍याचे रुपात रु.19,000/- भरले होते, त्‍याचे पृष्‍ठयर्थ तक्रारकर्त्‍याने बँकेचे खात्‍याचे विवरण दाखल केलेले आहे. विरुध्‍द पक्षाने म्‍हटले की, तक्रारकर्ता मासिक हप्‍ते भरण्‍यांत अनियमीतता होती व थकीत मासिक हप्‍ते भरण्‍याकरीता वेळोवेळी सुचना देऊनही दुर्लक्ष केले म्‍हणून विरुध्‍द पक्षाने करारनाम्‍यातील अटी व शर्तीनुसार दि.14.06.2009 रोजी वाहन ताब्‍यात घेतले व त्‍याची दि.30.07.2009 रोजी विक्री केली. विरुध्‍द पक्षाने वेळोवेळी कर्जाचे करारनाम्‍यातील अटी व शर्तींनुसार कारवाई केल्‍याचे तसेच तक्रारकर्त्‍यास वाहन जप्‍ती करण्‍याचे आधी व नंतर सुचना दिल्‍याचे कळविले. परंतु विरुध्‍द पक्षाने करारनामा व त्‍यातील अटी व शर्तींचा दस्‍तावेज तसेच मासिक हप्‍ते थकीत झाल्‍यानंतर पाठविलेली नोटीस, वाहन जप्‍त करावयाचे आधी पाठविलेली नोटीस व वाहन जप्‍तीनंतर, विक्रीनंतर पाठविलेली नोटीस हे वस्‍तुनिष्‍ठ दस्‍तावेज मंचासमोर दाखल केलेले नाही त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाचे संपूर्ण कथन हे पुराव्‍या अभावी अविश्‍वसनीय व तथ्‍यहीन ठरते, त्‍यामुळे ते मंचाने नाकारले व तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे मंचास संयुक्तीक वाटते कारण विरुध्‍द पक्ष तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे खोडून काढण्‍यांस पूर्णपणे अपयशी ठरलेले आहेत. म्‍हणून मंचाने सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे खालिल निकालपत्रास आधारभूत मानलेले आहे. तसेच विरुध्‍द पक्षाने जप्‍तीची केलेली कारवाई ही कायदाबाह्य आहे हे खालिल निकालपत्रावरुन सुध्‍दा सिध्‍द होते.

1.         Divisional Manager, United India Insurance Co. Ltd. –v/s- Samirchand Chaudhari – 2005 CPJ – 964 (SC), An admission of Consumer is the best evidence than opposing party can rely upon and though not conclusive is decisive of matter unless successfully withdrawn or proved erroneous.

 

2.         2005-CTJ -677, “I.C.I.C.I. Bank Ltd. –v/s- Shantidevi Sharma”, that we are in a civilised society and are fevered by the rule of law. They should make recover of loan or seizer of vehicle only though legal means.

 

 

9.          तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की त्‍याने रु.500/- रु.14,379/- व रु.19,000/- असे एकूण रु.33,879/- विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केले होते. जेव्‍हा की, उपरोक्‍त वाहनाची किंमत ही रु.37,679/- व कर्जावर व्‍याज देणे होते, तक्रारकर्त्‍याने सदर वाहनाचा वापर हा दोन वर्षे केलेला असल्‍यामुळे वाहनाच्‍या किंमतीवर 30% घसारा (रु.11,300/-) जमा केलेल्‍या रकमेतून कमी करुन म्‍हणजे बकाया रक्‍कम रु.22,570/- वाहन जप्‍तीचा दि.14.06.2009 पासुन 9% व्‍याजाने विरुध्‍द पक्षाने परत करणे न्‍यायाचित होईल असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. विरुध्‍द पक्षाचे गैरकायदेशिरकृतिमुळे निश्चितच तक्रारकर्त्‍यास मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला म्‍हणून नुकसान भरपाई दाखल रु.2,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.2,000/- देणे संयुक्तिक होईल असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

 

           

 

1.    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.

2.    गैरअर्जदारांना आदेश देण्‍यांत येतो की, तक्रारकर्त्‍याने सदर वाहनाचा वापर हा    दोन वर्षे केलेला असल्‍यामुळे वाहनाच्‍या किंमतीवर 30% घसारा (रु.11,300/-)    तक्रारकर्त्‍याने जमा केलेल्‍या रकमेतून कमी करुन म्‍हणजे बकाया रक्‍कम       रु.22,570/- वाहन जप्‍तीचा दि.14.06.2009 पासुन 9% व्‍याजाने अदा करावे.

3.    गैरअर्जदारांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.2,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.2,000/- अदा करावे.

4.    वरील आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदारांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे      दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.