निकाल
(घोषित दि. 13.01.2017 व्‍दारा श्री.के.एन.तुंगार, अध्‍यक्ष)
ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 अन्‍वये तक्रार.
तक्रारदार याने बजाज फायनान्‍स (गैरअर्जदार) यांचेकडून कर्ज घेऊन 36 हप्‍त्‍यांच्‍या करारावर मोटार सायकल विकत घेतली. प्रत्‍येक हप्‍ता रु.1388/- चा होता. सदर हप्‍त्‍यापैकी एक हप्‍ता भरण्‍यास एक दिवस उशीर झाला. त्‍यामुळे तक्रारदार याने त्‍याबददल दंड ही भरलेला आहे. कर्जाची परतफेड झाल्‍यानंतर तक्रारदार याने स्‍वतःच्‍या नावावर गाडी करुन गैरअर्जदार यांचा बोजा उतरविण्‍याकरीता ना हरकत प्रमाणपत्र मागितले, सदर प्रमाणपत्र मिळण्‍याकरता तक्रारदार यास दोन वर्ष चकरा माराव्‍या लागल्‍या, त्‍यावेळी तक्रारदार हा आर्थिक अडचणीत होता त्‍यामुळे त्‍याला सदर गाडी विकण्‍याची गरज होती. त्‍याला गैरअर्जदार यांचेकडून ना हरकत प्रमाणपत्र न मिळाल्‍यामुळे गाडी विकता आली नाही. गैरअर्जदार यांनी तीन कर्जाचे हप्‍ते थकले तर तक्रारदाराची गाडी जप्‍त करण्‍यात येईल असे सांगितले होते त्‍यामुळे तक्रारदार याने कर्जाचे हप्‍ते थकू दिले नाहीत. ना हरकत प्रमाणपत्राकरता तक्रारदार याने पूणे येथे फोन केला. त्‍याचप्रमाणे वारंवार ना हरकत प्रमाणपत्र मिळावे म्‍हणून पाठपुरावा केला. या सर्व प्रकारात तक्रारदारास खूप शारीरिक व मानसिक त्रास झाला. तीन वर्षापूर्वी तक्रारदाराने त्‍याच्‍या मुलीचे लग्‍न केले, त्‍यावेळी तो आर्थिक अडचणीत होता असे असतानाही त्‍याने कर्जाचे हप्‍ते वेळेवर भरले. तक्रारदाराचा मुलगा बदनापूर येथे इंग्लिश शाळेत होता परंतू आवश्‍यक असलेली फीस परिस्थितीमुळे भरु शकत नसल्‍यामुळे त्‍यांनी त्‍याच्‍या मुलास गावाकडील शाळेत प्रवेश दिला. तक्रारदार हा ना हरकत प्रमाणपत्रांकरता पूणे येथे जाऊन आला परंतू त्‍याचा उपयोग झाला नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदार याने त्‍याला झालेल्‍या आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रासाकरता रु.1,00,000/- नुकसान भरपाई मिळावी म्‍हणून हा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे.
तक्रारदार याने तक्रार अर्जासोबत आवश्‍यक त्‍या कागदपत्रांच्‍या काही नक्‍कला सादर केलेल्‍या आहेत.
गैरअर्जदार हे वकीलामार्फत हजर झाले व त्‍यांनी लेखी जबाबाच्‍याऐवजी पुराव्‍याकामी शपथपत्र दाखल केले. गैरअर्जदार यांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे त्‍यांनी तक्रारदार यास रु.49,968/- चे कर्ज दुचाकी मोटार सायकल विकत घेण्‍याकरता 36 महिने मुदत ठरवून दिले, सदर कर्ज दि.27.03.2011 रोजी दिले. त्‍याप्रमाणे कर्जाचा करारनामा ही बनविण्‍यात आला. कर्जाचा मासिक हप्‍ता रु.1388/- चा ठरला. करारानुसार तक्रारदार याने कर्जाचा प्रत्‍येक हप्‍ता प्रत्‍येक महिन्‍याच्‍या 12 तारखेपर्यंत भरणे जरुरी होते, परंतू तक्रारदार हा कर्जाचे हप्‍ते भरण्‍यामध्‍ये अनियमित होता. कर्जाची मुदत दि..12.04.2014 रोजी संपली त्‍यावेळी तक्रारदार याचे नावे रु.1388/- थकीत होते. त्‍याचप्रमाणे रु.1834 ओव्‍हर डयुजची रक्‍कम देणे बाकी होते. त्‍यावेळी तक्रारदार हा गैरअर्जदार यांचेकडे गेला त्‍यांच्‍यामध्‍ये आपसात बोलणी झाली सदर बोलण्‍यानुसार रक्‍कम रु.1464/- गैरअर्जदार याने सोडून दिले व तक्रारदार यांना रु.370/- भरावे असे ठरले. त्‍याप्रमाणे तक्रारदार याने रु.370/- दि. 16.03.2015 रोजी भरले. कर्ज मंजुरीच्‍या करारनाम्‍याच्‍यावेळी असे ठरले होते की, कर्जाची रक्‍कम पुर्णपणे फेडल्‍यानंतर गैरअर्जदार हे फॉर्म नं.35 व ना हरकत प्रमाणपत्र दुचाकी विक्रेत्‍याजवळ देतील. त्‍यानंतर तक्रारदार याने सदर ना हरकत प्रमाणपत्र त्‍याच्‍या दुचाकी विक्रेत्‍याकडून घ्‍यावे. तक्रारदार यास गैरअर्जदार यांनी शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास दिला हा आरोप धादांत खोटा आहे. गैरअर्जदार यांनी दि. 04.04.2015 रोजी ना हरकत प्रमाणपत्र व फॉर्म नं.35 दुचाकी विक्रेत्‍याकडे पाठविल्‍याबाबत कळविले. परंतू तक्रारदार हा दुचाकी विक्रेत्‍याकडे गेला नाही व ना हरकत प्रमाणपत्र व फॉर्म नं.35 घेतला नाही. त्‍यानंतर एप्रिल 2016 मध्‍ये तक्रारदार हा गैरअर्जदार यांच्‍याकडे परत गेला व ना हरकत प्रमाणपत्र व फॉर्म नं.35 ची मागणी केली. त्‍यानंतर तक्रारदार याने ना हरकत प्रमाणपत्र व फॉर्म नं.35 मिळवून त्‍याची पोच पावती दिली. वरील कारणास्‍तव गैरअर्जदार यांचे सेवेत कोणतीही त्रुटी नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार हा कोणत्‍याही नुकसान भरपाईची रक्‍कम घेण्‍यास पात्र नाही. त्‍याचप्रमाणे कार्यवाहीचा खर्च सुध्‍दा घेण्‍यास पात्र नाही. या कारणास्‍तव तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज नामंजूर करावा अशी विनंती गैरअर्जदार यांनी केलेली आहे.
गैरअर्जदार यांनी त्‍यांच्‍या पुराव्‍याकामी शपथपत्रासोबत कर्जाचा करारनामा व अकाऊंट स्‍टेटमेंटची नक्‍कल दाखल केली आहे. त्‍यानंतर तक्रारदार यांनी दि. 29.12.2016 रोजी कर्जाचे हप्‍ते भरल्‍याच्‍या काही पावत्‍या मंचाच्‍या अवलोकनार्थ दाखल केल्‍या आहेत.
आम्‍ही दोन्‍ही बाजुंचा युक्‍तीवाद ऐकला. त्‍याचप्रमाणे तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज व गैरअर्जदार यांचे पुराव्‍याकामी शपथपत्र वाचले. तसेच ग्राहक मंचासमोर दाखल झालेल्‍या सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक परीक्षण केले. त्‍यावरुन आमचेक असे मत झाले आहे की, तक्रारदार याने गैरसमजुतीमुळे ही कार्यवाही दाखल केलेली आहे. तक्रारदार याने नक्‍की कोणत्‍या तारखेस संपूर्ण कर्जाच्‍या रकमेची परतफेड केली ती तारीख स्‍पष्‍ट शब्‍दात तक्रार अर्जात लिहीलेली नाही. परंतू तक्रार अर्जात दोन वर्षापूर्वी कर्ज नील केले असा उल्‍लेख केलेला आहे. त्‍याचा तक्रार अर्ज दि. 01.08.2016 रोजी लिहीण्‍यात आलेला आहे. म्‍हणजे दि. 01.08.2014 च्‍या आसपास कधीतरी तक्रारदार याने संपूर्ण कर्जाची रक्‍कम गैरअर्जदार यांना दिली असावी असा निष्‍कर्ष काढता येईल. गैरअर्जदार यानी त्‍यांच्‍या पुराव्‍याकामी शपथपत्रातील परिच्‍छेद क्र.4 मध्‍ये तक्रारदार यांनी वेळोवेळी जे कर्जाच्‍या परतफेडीचे हप्‍ते गैरअर्जदार यांना दिले, त्‍याचे सविस्‍तर विवरण दिलेले आहे. त्‍याचे अवलोकन केल्‍यावर असे दिसून येते की,दि. 15.04.2014 रोजी तक्रारदार याने कर्जाचा परतफेडीचा शेवटचा हप्‍ता रु.1388/- दिलेला आहे, हीच माहिती तक्रारदार यांच्‍या अकाऊंट स्‍टेटमेंटचे व्‍यवस्थितरितीने अवलोकन केल्‍यावर सुध्‍दा दिसून येते. त्‍यानंतर ही तक्रारदार यांच्‍याकडे विलंबाने कर्जाचे हप्‍ते दिल्याबददल झालेल्‍या दंडाची काही रक्‍कम थकीत राहीली होती. त्‍यानंतर तक्रारदार गैरअर्जदार यांच्‍याकडे गेला, त्‍यांच्‍यामध्‍ये तडजोडीची बोलणी झाली. सदर बोलण्‍याअंती तक्रारदाराकडून रु.370/- घेऊन कर्ज प्रकरण बंद करण्‍याचे दोन्‍ही पक्षांमध्‍ये ठरले. त्‍याप्रमाणे तक्रारदाराने रु.370/- भरले आणि तक्रारदार यांचे कर्ज प्रकरण बंद करण्‍यात आले.
गैरअर्जदार यांचा असा आरोप आहे की, तक्रारदार यांनी कधीही ठरावाप्रमाणे प्रत्‍येक महिन्‍याच्‍या 12 तारखेस किंवा त्‍यापूर्वी कर्जाचा हप्‍ता भरलेला नाही. शपथपत्राच्‍या परिच्‍छेद क्र.4 मध्‍ये जे विवरण आहे त्‍याचे काळजीपूर्वक अवलोकन केल्‍यावर असे दिसून येते की, कर्ज परतफेडीचा
1) हप्‍ता क्रमांक 7 दि. 13.11.2011 रोजी दिलेला आहे.
2) हप्‍ता क्रमांक 15 दि. 13.07.2012 रोजी दिलेला आहे.
3) हप्‍ता क्रमांक 18 दि. 13.10.2012 रोजी दिलेला आहे.
4) हप्‍ता क्रमांक 21 दि. 14.01.2013 रोजी दिलेला आहे.
5) हप्‍ता क्रमांक 22 दि. 13.02.2013 रोजी दिलेला आहे.
6) हप्‍ता क्रमांक 25 दि. 13.05.2013 रोजी दिलेला आहे.
7) हप्‍ता क्रमांक 27 दि. 13.07.2013 रोजी दिलेला आहे.
8) हप्‍ता क्रमांक 28 दि. 13.08.2013 रोजी दिलेला आहे.
त्‍यानंतर हप्‍ता क्र.28 ते 33 हे विहीत तारखेच्‍या ब-याच उशिरा दिलेले दिसून येतात. त्‍यानंतर हप्‍ता क्रमांक 35 व 36 हेही विहीत तारखेच्‍या नंतर दिलेले दिसून येतात. अशारितीने तक्रारदार याने बरेच कर्ज परतफेडीचे हप्‍ते करारामध्‍ये ठरल्‍याप्रमाणे 12 तारखेस न देता विलंब करुन दिल्याचे दिसून येते. यावरुन तक्रारदार याने त्‍यांचे कर्ज परतफेडीमध्‍ये फक्‍त एकच हप्‍ता पैसे भरण्‍यास विलंब झाला हे तक्रार अर्जात केलेले कथन चुक आहे असे दिसून येते. गैरअर्जदार यांनी त्‍यांच्‍या पुराव्‍याकामी शपथपत्रात स्‍पष्‍ट शब्‍दात आरोप केला आहे की, कर्ज परतफेड केल्‍यानंतर तक्रारदार हा दुचाकी विक्रेत्‍याकडे जाऊन त्‍याला भेटलेला नाही. जर तो त्‍याचे विक्रेत्‍याला भेटला असता तर त्‍याला गैरअर्जदार यांनी पाठविलेले ना हरकत प्रमाणपत्र व फॉर्म नं.35 मिळाले असते. कारण कर्जाची परतफेड झाल्‍यानंतर गैरअर्जदार यांनी सदर ना हरकत प्रमाणपत्र व फॉर्म नं.35 तक्रारदाराच्‍या मोटार सायकल विक्रेत्‍याकडे पाठविला होता. याबाबत तक्रारदार याने कोणताही खुलासा पुरेशी संधी असूनही दिलेला नाही.
तक्रारदार याने गैरअर्जदार यांच्‍याकडे कर्जाच्‍या परतफेडीनंतर वारंवार पाठपुरावा केला. परंतू गैरअर्जदार यांनी ना हरकत प्रमाणपत्र व फॉर्म नं.35 देण्‍यास टाळाटाळ केली हा आरोप पुरेशा पुराव्‍याअभावी सिध्‍द झालेला नाही असे आमचे मत आहे. त्‍यामुळे गैरअर्जदार यांच्‍या सेवेत कोणतीही त्रुटी नाही. वरील कारणास्‍तव आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश करतो.
आदेश
- तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज नामंजुर करण्‍यात येतो.
2) खर्चाबाबत आदेश नाही.
श्रीमती एम.एम.चितलांगे श्री. सुहास एम.आळशी श्री. के.एन.तुंगार
सदस्‍या सदस्‍य अध्‍यक्ष
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जालना.
