न्‍या य नि र्ण य

द्वारा – मा. सौ मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्‍या

1.    तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 चे कलम 34 व 35 प्रमाणे दाखल केला आहे.  यातील तक्रारदार यांनी बजाज डिस्‍कव्‍हर मोटार सायकल नं. एमएच 09-एव्‍ही-7321 हे दुचाकी वाहन खरेदी करणेकरिता वि.प. यांचेकडून दि. 18/7/2006 रोजी कर्ज घेतले होते.  सदरच्‍या वाहनाच्‍या खरेदीसाठी तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडून रक्‍कम रु. 44,930/- इतके कर्ज घेतले होते. सदर कर्जाच्‍या हप्‍त्‍यापोटी तक्रारदार यांनी सन 2008 अखेर रक्‍कम रु 40,534/- इतकी रक्‍कम नियमित अदा केलेली होती व आहे.  मात्र तक्रारदार यांची गाडी चोरीस गेलेवर म्‍हणजेच सन 2008 पासून दि. 24/5/2022 अखेर वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडे कोणत्‍याही रकमेची लेखी अथवा तोंडी स्‍वरुपात मागणी केलेली नाही.  अचानकपणे वि.प. यांनी रक्‍कम रु.1,38,871/- इतक्‍या रकमेची मागणी तक्रारदार यांचेकडे करुन अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे.  तसेच वि.प. यांचे चुकीमुळे तक्रारदार यांचे सिबील रिपोर्टमध्‍ये आजतागायत रक्‍कम रु.15,590/- इतके कर्ज येणे दाखवत आहे.  त्‍यामुळे तक्रार यांचे सीबील स्‍कोरवर परिणाम झालेला आहे. वि.प. यांची ही कृती पूर्णतः बेकायदेशीर असून ती अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी आहे.  वि.प. यांचेकडून सदर कर्ज हे पूर्ण परतफेड झालेबाबतचा दाखला मिळणेकरिता तसेच तक्रारदार यांना झाले मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्‍कम रु. 1 लाख वसूल होवून मिळणेकरिता सदरची तक्रार तक्रारदारास दाखल करणे भाग पडले.

2.    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात पुढीलप्रमाणे—

      वि.प. ही नामांकित फायनान्‍स करणारी कंपनी असून तक्रारदार यांनी यातील वि.प. यांचेकडून दुचाकी वाहनासाठी दि. 18/7/2006 रोजी कर्ज घेतले होते व त्‍यामुळे तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्‍ये ग्राहक व सेवा देणार हे नाते निर्माण झालेले आहे.  दि. 18/7/2006 रोजी वर नमूद वाहन खरेदी केलेले होते.  सदरच्‍या वाहनासाठी वि.प. यांचेकडून रक्‍कम रु.44,930/- इतके कर्ज घेतले होते.  सदर कर्जाच्‍या हप्‍त्‍यांपोटी तक्रारदार यांनी सन 2008 अखेर रक्‍कम रु. 40,534/- इतकी रक्‍कम अदा केलेली आहे.  तक्रारदार यांचे नोकरीचे ठिकाणी पुणे येथे असलेने सदरचे वाहन घेवून तक्रारदार गेले असता दि. 16/09/2008 रोजी तक्रारदार यांचे वाहन चोरीला गेले.  तक्रारदार यांनी दि. 25/09/2008 रोजी वानवडी पोलीस स्‍टेशन येथे सदर मोटार सायकल चोरीला गेलेबाबत रितसर नोंद केलेली आहे.  त्‍याचा नंबर 304/2008 असा आहे.  तदनंतर वि.प. यांचेकडे जावून सदर घटनेबाबत माहिती दिली असता वि.प. यांनी तक्रारदार यांना उर्वरीत रक्‍कम रु.15,590/- ही रक्‍कम भरु नका व उर्वरीत कर्जाची रक्‍कम ही विमा कंपनीकडून तक्रारदार यांचे कर्जखातेवर जमा होईल असे सांगितले व त्‍याचबरोबर अन्‍य कागदपत्रे लागल्‍यास तक्रारदार यांचेशी संपर्क केला जाईल असेही सांगितले.  मात्र तक्रारदार यांना घर बांधकामासाठी कर्ज आवश्‍यक असलेमुळे ते बँक ऑफ महाराष्‍ट्र येथे गेले असता तक्रारदार यांचे सिबील खातेवर रक्‍कम रु.15,590/- चे कर्ज बाकी दाखवत होते.  तक्रारदार यांनी तदनंतर वि.प. यांचेकडे चौकशी केली असता रक्‍कम रु.1,38,800/- इतकी रक्‍कम कर्ज खातेवर बाकी असलेचे सांगितले.  वि.प. यांनी सन 2008 नंतर आजतागायत तक्रारदार यांचेकडे कर्जखाते थकीत असलेबद्दल तसेच कर्ज खातेवर बाकी रक्‍कम असलेबाबत कोणताही पत्रव्‍यवहार केलेला नाही.  मात्र तक्रारदार यांचे वाहन चोरीस गेलेनंतर वि.प. यांनी तक्रारदार यांचे खातेवरुन कर्जाचे हप्‍ते कापणे स्‍वतःहून बंद केलेले होते.  तक्रारदार यांनी कर्जाचे हप्‍ते न कापणेबाबत वि.प. यांना कधीही सूचना केलेली नव्‍हती.  तक्रारदार यांनी कर्जाचे सिबीलकडे असणारे बाकी बाबत विचारणा केली असता वि.प. यांनी रु.1,38,800/- इतकी रक्‍कम भरणेस सांगितले व अचानकपणे दि. 24/5/2022 रोजी तक्रारदार यांना लेखी स्‍वरुपात सदरची रक्‍कम भरणेबाबत कळविले.  वि.प. यांनी खाते write off केलेवर रक्‍कम मागणीचा कोणताही अधिकार वि.प. यांना नाही.  वि.प. यांचे चुकीमुळे तक्रारदार यांचे सिबील रिपोर्टमध्‍ये आजअखेर रक्‍कम रु. 15,590/- इतके कर्ज येणे दाखवित आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार यांचे सिबील स्‍कोरवर परिणाम झालेला आहे. सदरची वि.प. यांची कृती ही चुकीची व बेकायदेशीर असून ती अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी आहे.  सबब, तक्रारदार यांना प्रचंड असा मानसिक व शारिरिक त्रास झालेला असलेमुळे वि.प. यांचेकडून याकरिता रक्‍कम रु.1 लाख व अर्जाचा खर्च हा रक्‍कम रु.25,000/- इतका वसूल होवून मिळणेकरिता प्रस्‍तुतचा अर्ज दाखल केलेला आहे. 

3.    तक्रारदाराने तक्रारीसोबत कागदयादीसोबत तक्रारदाराचा जबाब, एफआयआर प्रत, तक्रार नोंदविलेबाबतचा मॅसेज, कर्जाचा खातेउतारा, खातेउतारा, तक्रारदार यांचा सिबील रिपोर्ट, तक्रारदार यांनी वि.प. यांना दिलेले पत्र, वि.प. यांचे आलेले पत्र, वि.प. यांचा मेल इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  तसेच तक्रारदाराने पुराव्‍याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. 

4.    वि.प. यांना आयोगाची कारणे दाखवा नोटीस तसेच तक्रारअर्जाची नोटीस दि. 13/6/022 रोजी लागू होवूनही ते याकामी हजर झाले नाहीत व त्‍यांनी म्‍हणणेही दाखल केलेले नाही.  सबब, त्‍यांचेविरुध्‍द एक‍तर्फा आदेश नि.1 वर पारीत करणेत आला.

5.    तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे पुरावा व युक्तिवाद यावरुन आयोगासमोर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.   

विवेचन

मुद्दा क्र.1

6.    तक्रारदार यांनी वि.प. बजाज फायनान्‍स कंपनीकडून दुचाकी वाहन खरेदी करणेकरिता दि. 18/7/2006 रोजी रक्‍कम रु. 44930/- इतके कर्ज घेतलेले होते  व त्‍याबाबतचे कागदपत्रे तक्रारदार यांनी दाखल केलेले आहेत.  सबब, तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्‍ये सेवा घेणार व देणार हे नाते निर्माण झाले आहे.  याकरिता तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ग्राहक होतो या निष्‍कर्षाप्रत हे आयेाग येत आहे.

मुद्दा क्र.2 ते 4

7.    तक्रारदार यांनी दि. 18/7/2006 रोजी वर नमूद केलेप्रमाणे वि.प. यांचेकडून कर्ज घेतलेले होते.  तक्रारदार यांनी शपथपत्राद्वारे सन 2008 अखेर रक्‍कम रु.40,534/- इतकी रक्‍कम नियमित अदा केलेली आहे हे दाखल कागदपत्रांवरुन दिसून येते.  यासंदर्भात तक्रारदार यांनी वि.प. बजाज फायनान्‍स कंपनीचा खातेउतारा तसेच कर्जाचे स्‍टेटमेंटही दाखल केले आहे.  यावरुनही तक्रारदार यांनी कर्ज रकमा किती फेडया ही बाब शाबीत होते.  तसेच तक्रारदार यांचे वाहन हे दि. 16/09/2008 रोजी चोरीला गेले आहे व सदरची फिर्याद तक्रारदार यांनी दि. 25/09/2008 रोजी वानवडी पोलिस ठाण्‍यात दिलेली आहे व त्‍याचा नंबरही 304/2008 असा आहे.  सदरचा एफ.आय.आर. तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जासोबत दाखल केले कागदयादीने हजर केलेला आहे.  तसेच तक्रारदार यांनी त्‍यांचा सिबील रिपोर्टही अ.क्र.6 वर दाखल केलेला आहे.  याचे अवलोकन करता रक्‍कम रु.15,590/- इतकी रक्‍कम ओव्‍हरडयू असलेचे या आयोगाचे निदर्शनास येते.  तक्रारदार यांचे वाहन चोरीस गेलेनंतर तक्रारदार यांनी वि.प. फायनान्‍स कंपनीस सदर घटनेबाबत माहिती दिली असता वि.प. यांनी तक्रारदार यांना उर्वरीत कर्ज रक्‍कम रु.15,590/- ही रक्‍कम भरु नका व सदरची कर्जाची रक्‍कम ही विमा कंपनीकडून तुमचे खातेवर जमा होईल असे सांगितले होते व त्‍याचबरोबर अन्‍य कागदपत्रे लागल्‍यास तक्रारदार यांचेशी संपर्क केला जाईल असेही सांगितले असे तक्रारदार यांनी आपल्‍या शपथपत्राद्वारे कथन केलेले आहे. मात्र वि.प. फायनान्‍स कंपनीस या आयोगाची कारणे दाखवा नोटीस तसेच तक्रारअर्जाची नोटीस लागू होवूनही ते आयोगासमोर हजरही नाहीत व आपले म्‍हणणेही दाखल केलेले नाही.  सबब, या सर्व बाबी वि.प. यांना मान्‍य आहेत असा प्रतिकूल निष्‍कर्ष (Adverse inference) हे आयोग काढत आहे.  तक्रारदार यांनी कागदपत्रांद्वारे तसेच वि.प. यांचेशी मेलवरुन झालेले पत्रव्‍यवहारही दाखल केलेला आहे.  यामध्‍येही वि.प. यांनी कर्जाचे संदर्भातील व कर्ज मागणी संदर्भातील कोणताही ऊहापोह केलेचे दिसून येत नाही.  जर वि.प. फायनान्‍स कंपनीस अर्जात नमूद केलेप्रमाणे तक्रारदार यांची रक्‍कम रु. 1,38,871/- इतकी रक्‍कम थकीत आहे असे कथन केले असले तरी तसा कोणताही कागदोपत्री पुरावा या आयोगासमोर दाखल नाही.  मात्र तक्रारदार यांनी कर्जाचा खातेउतारा दाखल करुन रक्‍कम भरलेची बाब शाबीत केलेली आहे.  इतकेच नव्‍हे तर दाखल केले सिबील रिपोर्टवरुन तक्रारदार  यांची रु.15,590/- इतकीच रक्‍कम थकीत असलेचे या आयोगाचे निदर्शनास येते.  वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडून मागणी केलेली रक्‍कम रु. 1,38,871/-  ही या आयोगास संयुक्तिक वाटत नाही.  सबब, तक्रारदार यांनी सदरची कर्जापोटी काढलेली रक्‍कम ही वि.प. फायनान्‍स कंपनीकडे तक्रारदार यांनी कथन केलेप्रमाणे भरलेली आहे यावर हे आयोग ठाम आहे.  सबब, तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज मंजूर करणेचे निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  याकरिता तक्रारदार यांनी मागितलेली मानसिक व शारिरिक त्रासापोटीची रक्‍कम रु. 1 लाख ही तक्रारअर्जाचा विचार करता या आयेागास संयुक्तिक वाटत नाही.  सबब, त्‍याकरिता रक्‍कम रु.10,000/- व अर्जाचे खर्चाकरिता मागितलेली रक्‍कम रु.25,000/- ही सुध्‍दा या आयोगास संयुक्तिक वाटत नसलेने त्‍याकरिता रक्‍कम रु.5,000/- देणेचे निष्‍कर्षाप्रत हे आयेाग येत आहे.  तक्रारदार यांनी कर्जाची परतफेड केलेने तक्रारदार यांना वि.प. यांचेकडून सदर कर्ज हे पूर्ण परतफेड झालेबाबतचा दाखला देणेकरिता वि.प. यांना आदेश करण्‍यात येतात तसेच वर नमूद रक्‍कम ही द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने संपूर्ण रक्‍कम तक्रारदार यांचे हाती पडेपर्यंत देणेचे आदेश वि.प.क्र.1 व 2 यांना करणेत येतात. सबब, हे आयोग खालील आदेश पारीत करीत आहे.

आदेश

1.    तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.

2.    वि.प.क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या तक्रारदार यांना तक्रारदार यांचे वादातील कर्ज पूर्ण परतफेड झालेबाबतचा दाखला देणेचे आदेश करणेत येतात.

3.    वि.प.क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.10,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.5,000/- देणेचे आदेश करणेत येतात.

4.    वर नमूद आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत करावी. 

5.    विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तदतुदींअन्‍वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.

6.    जर यापूर्वी वि.प. यांनी काही रक्‍कम तक्रारदार यांना अदा केली असेल तर त्‍याची वजावट करण्‍याची वि.प. यांना मुभा राहील.

7.    सदर आदेशाच्‍या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्‍क पाठवाव्‍यात.