न्‍या य नि र्ण य
द्वारा – मा. सौ मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्‍या
1. तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 11 व 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रारदार यांचे वि.प.क्र.2 बँकेत बचत खाते क्र. 1504104000024453 असून तक्रारदारांनी टी.व्‍ही. खरेदीकरिता रु.28,000/- चे कर्ज मंजूर करुन रक्‍कम रु. 8,000/- रोखीने डिलरकडे भरणा करुन रु.17,500/- चे कर्ज वि.प.क्र.1 यांचेकडून दि.29/12/2017 रोजी उचल केले होते. तक्रारदार यांनी ठरलेप्रमाणे हप्‍त्‍याच्‍या तारखेनंतर दोन-तीन दिवसांनी अगर पाच-सहा दिवसांनी थोडया उशिराने वेळोवेळी हप्‍ते रोखीने भरलेले आहेत. असे असताना वि.प.क्र.1 कंपनीने हप्‍ता वसुलीसाठी तक्रारदार यांचे चेक वि.प.क्र.2 बँकेच्‍या खातेवर वटणेसाठी वारंवार सोडून चेक बाऊन्‍स चार्जेस तक्रारदार यांचे कर्जखातेवर खर्ची टाकलेले आहेत. तसेच वि.प.क्र.1 यांनी तक्रारदार यांचे खातेवरुन एकाच तारखेला रु.13,000/- इतकी रक्‍कम अनाधिकाराने वसूल करुन घेतलेली आहे. सबब, तक्रारदारास सदरची तक्रार दाखल करणे भाग पडले असे तक्रारदाराचे कथन आहे.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार यांचे वि.प.क्र.2 बँकेत बचत खाते क्र. 1504104000024453 असून तक्रारदारांनी वि.प.क्र.1 यांचेकडून कर्ज उचल केले आहे. तक्रारदारांनी टी.व्‍ही. खरेदीकरिता रु.28,000/- चे कर्ज मंजूर करुन रक्‍कम रु. 8,000/- रोखीने डिलरकडे भरणा करुन रु.17,500/- चे कर्ज वि.प.क्र.1 यांचेकडून दि.29/12/2017 रोजी उचल केले होते. सदर कर्जास रु.2,650/- इतका हप्‍ता ठरला होता व एकूण आठ हप्‍त्‍यांमध्‍ये कर्ज परतफेड करणेचे होते. तक्रारदार यांनी ठरलेप्रमाणे हप्‍त्‍याच्‍या तारखेनंतर दोन-तीन दिवसांनी अगर पाच-सहा दिवसांनी थोडया उशिराने वेळोवेळी हप्‍ते रोखीने भरलेले आहेत. अशा प्रकारे तक्रारदार याने वि.प.क्र.1 यांचेकडे रु.21,200/- इतकी रक्‍कम रोखीने भरणा केली आहे. असे असताना वि.प.क्र.1 कंपनीने हप्‍ता वसुलीसाठी तक्रारदार यांचे चेक वि.प.क्र.2 बँकेच्‍या खातेवर वटणेसाठी वारंवार सोडून चेक बाऊन्‍स चार्जेस तक्रारदार यांचे कर्जखातेवर खर्ची टाकलेले आहेत. तसेच वि.प.क्र.1 यांनी तक्रारदार यांचे खातेवरुन एकाच तारखेला रु.13,000/- इतकी रक्‍कम अनाधिकाराने वसूल करुन घेतलेली आहे. सदरची वि.प. यांची कृती ही अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी आहे. सबब, तक्रारदार यांनी कर्जाची पूर्णफेड केलेबाबत दाखला देणेचा वि.प.क्र.1 यांना आदेश व्‍हावा, वि.प.कंपनीने अनाधिकाराने वसूल केलेली रक्‍कम रु.13,000/- परत मिळावी, सदर रकमेवर 18 टक्‍के दराने व्‍याज मिळावे व मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- देणेबाबत वि.प. यांना आदेश व्‍हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
3. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत शपथपत्र व कागदयादीसोबत वि.प.क्र.1 यांचेकडील कर्ज खातेउतारा, वि.प.क्र.2 यांचेकडील खातेउतारा इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्‍याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
4. वि.प.क्र.1 व 2 यांना नोटीस लागू झालेनंतर वि.प. यांनी आयोगासमोर हजर होवून आपले लेखी म्‍हणणे दाखल केले. वि.प.क्र.1 यांनी आपले लेखी म्‍हणणेमध्‍ये तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील संपूर्ण मजकूर नाकारला आहे. तक्रारदाराने वि.प.क्र.1 यांना कोणताही मोबदला दिलेला नसल्‍याने तक्रारदार हा वि.प.क्र.1 यांचा ग्राहक होत नाही, सबब, सदरची तक्रार या आयोगासमोर चालणेस पात्र नाही. हिशोब वा लेख्‍यासंबंधीची तक्रार ही ग्राहक आयोगा समोर चालणेस पात्र नसलेबाबत राष्‍ट्रीय आयोगाने निवाडा दिला आहे. तक्रारदाराने वि.प.क्र.1 यांचेकडून रक्‍कम रु. 26,500/- चे कर्ज घेतले होते. सदर कर्ज हे रु. 2,650/- चे समान 10 हप्‍त्‍यांमध्‍ये परतफेड करणेचे होते. तक्रारदाराचा हप्‍ता क्र. 3,4,5,6,7 आणि 8 हे हप्‍ते तक्रारदाराचे बँक खात्‍यात पुरेशी रक्‍कम शिल्‍लक नसल्‍याने जमा झालेले नाहीत. तक्रारदाराकडे वि.प.क्र.1 चे अधिका-यांनी पाठपुरावा केल्‍यानंतर तक्रारदाराने हप्‍त्‍याची रक्‍कम जमा केलेली आहे. सहा वेळा चेक न वटल्‍याने रु. 450 x 6 प्रमाणे एकूण रक्‍कम रु.2,700/- तक्रारदाराचे कर्जखात्‍यावर टाकण्‍यात आली. त्‍यापेकी तक्रारदाराने फक्‍त रु.466/- जमा केलेली आहे. तक्रारदाराकडून अद्यापही रक्‍कम रु.2,234/- येणे आहेत. वि.प.क्र.1 यांनी कोणतेही व्‍याज न आकारता तक्रारदारास कर्जपुरवठा केलेला आहे. परंतु चेक न वटलेले चार्जेस व विलंब चार्जेस देणेची जबाबदारी ही तक्रारदाराची आहे. तक्रारदाराचे खात्‍यातून रक्‍कम रु.13,000/- कपात होणेशी वि.प.क्र.1 यांचा कोणताही संबंध नाही. तक्रारदाराने याबाबत वि.प.क्र.2 बँकेशी संपर्क करावा. तक्रारदाराचे खात्‍यातून कपात झालेली रक्‍कम रु.590/- ही वि.प.क्र.2 बँकेने चेक न वटता परत गेल्‍याने कपात केलेली आहे. त्‍याचा वि.प.क्र.1 यांचेशी काहीही सबंध नाही. सबब, वि.प.क्र.1 यांनी तक्रारदारास कोणतीही सेवात्रुटी न दिलेने तक्रारअर्ज नामंजूर करावा अशी मागणी वि.प.क्र.1 यांनी केली आहे.
5. वि.प.क्र.1 यांनी याकामी कागदयादीसोबत खातेउतारा व वि.प.क्र.2 यांचे सर्व्हिस चार्जेस बाबत कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
6. वि.प.क्र.2 यांनी याकामी म्‍हणणे दाखल केले असून तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील मजकूर नाकारला आहे. तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.1 यांचेकडे वि.प.क्र.2 बँकेतील त्‍यांचे खात्‍यामधून दरमहा ठराविक रक्‍कम वि.प.क्र.1 यांना परस्‍पर पाठविणे विषयी मँडेट दिले होते. सदरची डेबीट सूचना वि.प.क्र.1 यांनी त्‍यांची आय.सी.आय.सी.आय. बँकेकडे NPCI National Payment Corporation of India यांचेकडे रजिस्‍टर केली. एकदा आयसीआयसीआय बँकेने सदरच्‍या पेमेंटची सूचना रजिस्‍टर केल्‍यानंतर वि.प.क्र.2 बँकेस दरमहा सदरचे पेमेंट करावेच लागते. त्‍यानंतरच्‍या काळात तक्रारदाराच्‍या वरील खात्‍यात ज्‍या ज्‍या वेळी सूचना आल्‍या, त्‍या त्‍या रक्‍कम शिल्‍लक नसल्‍याने दि.5/4/2018 ते 15/1/2019 या 25 हप्‍त्‍यांचे इसीएस मँडेट परत आले आहेत. वि.प.क्र.2 चे संचालक मंडळाने घालून दिलेल्‍या नियमाप्रमाणे खातेदारांनी इसीएस मँडेट पूर्ण करण्‍यासाठी लागणारी रक्‍कम नसलेने परत आलेने दंडाची रक्‍कम आकारणी केली आहे. जर कर्जदार वि.प.क्र.1 यांना दरमहा हप्‍ता रोख भरत होता, तर त्‍यांचे आयसीआयसीआय बँकेकडे इसीएस मँडेट रेज करायची नाही असे कळविण्‍याची जबाबदारी होती, ती जबाबदारी वि.प.क्र.1 यांची होती. ती त्‍यांनी योग्‍य रितीने पार पाडली नाही. त्‍याचप्रमाणे तक्रारदारांनी वि.प.क्र.2 यांचेकडे सदरचे पेमेंट मँडेट थांबविण्‍याची लेखी सूचनाही केली. खातेदाराच्‍या लेखी सूचनेशिवाय वि.प.क्र.2 बँक पेमेंट मँडेट थांबवू शकत नाही. अशा प्रकारे दंडाच्‍या रकमेच्‍या वसूलीच्‍या डेबीट एन्‍ट्रीज बरेच दिवस पेंडींग राहिल्‍या व जेव्‍हा तक्रारदाराने रक्‍कम रु.28,000/- त्‍यांच्‍या खात्‍यात भरली, तेव्‍हा संगणक प्रणालीने त्‍यांच्‍या खात्‍यातून सदरच्‍या दंडाची रक्‍कम आपोआप डेबीट टाकून वसूल केली आहे. सदर संगणक प्रणालीमध्‍ये कोणताही बदल करण्‍याचा अधिकार वि.प.क्र.2 यांना नाही. जर तक्रारदारांनी रोख रक्‍कम भरत आहेत या कारणासाठी त्‍यांची इसीएस डेबीट मँडेट रद्द केली असती तर त्‍याची नोंद वि.प.क्र.2 बँकेने घेतली असती व त्‍याची नोंद संगणक प्रणालीत केली असती. तक्रारदाराच्‍या नाकर्तेपणामुळे त्‍यांना सदरचा दंड भरावा लागला, तो संगणकीय प्रणालीचा भाग आहे. त्‍यात वि.प.क्र.2 यांना हस्‍तक्षेप करता येत नाही. सबब, तक्रारअर्ज खर्चासह नामंजूर करावा अशी मागणी वि.प.क्र.2 यांनी केली आहे.
7. वि.प.क्र.2 यांनी याकामी शपथपत्र, कागदयादीसोबत तक्रारदारांनी वि.प.क्र.1 यांचेकडे दिलेले रक्‍कम वसुलीचे मँडेट, आयसीआयसीआय बँकेने वि.प.क्र.2 यांचेकडे रक्‍कम मागणी केलेल्‍या डेबीट रिक्‍वेस्‍टचे एकत्रित स्‍टेटमेंट, वि.प.क्र.2 बँकेच्‍या बचत खात्‍याचे चार्जेस लावणेबाबतची नियमावली तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
8. तक्रारदाराची तक्रार, दाखल पुरावे व युक्तिवाद तसेच वि.प.क्र.1 व 2 यांचे म्‍हणणे, पुरावा व युक्तिवाद यावरुन मंचासमोर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्‍तरे |
1 | तक्रारदार हा जाबदार यांचा ग्राहक होतो काय ? | होय. |
2 | जाबदार यांनी तक्रारदार यांना सेवा देणेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदारांनी केलेल्‍या मागण्‍या मिळणेस तक्रारदार पात्र आहे काय ? | होय, अंशतः. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
विवेचन
9. वि.प.क्र.1 यांनी सदरचा वाद आयोगासमोर चालणेस पात्र नाही असे कथन केले आहे. तथापि तक्रारदाराने जरी 0% व्‍याजाने कर्ज काढले असले तरी त्‍याचे 12 हप्‍त्‍यांमध्‍ये कर्जफेड करावयाची असलेने तक्रारदारास ज्‍यादाची रक्‍कम वि.प.क्र.1 यांना देणे म्‍हणजेच काहीतरी कर्जाचे रकमेपेक्षा ज्‍यादाची रक्‍कम तक्रारदारास द्यावी लागत आहे व तसे Paid consideration असलेचे निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत असलेने व सदरचा वाद हा हिशोबाचा नसून सेवात्रुटीचा असलेने या आयोगास हे अधिकारक्षेत्र आहे. सबब, वि.प.क्र.1 यांनी घेतलेला हा आक्षेप हे आयोग फेटाळून लावत असून पुढील मुद्यांचा विचार करत आहे.
मुद्दा क्र.1
10. तक्रारदाराचे वि.प.क्र.2 यांचे बँकेत बचत खाते क्र. 1504104000024453 आहे. तसेच वि.प.क्र.1 यांचेकडून कर्ज उचल केले होते. सबब, तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींनुसार वि.प.क्र.1 व 2 यांचे ग्राहक होतात या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2 ते 4
11. तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.1 यांचेकडून टी.व्‍ही. खरेदीकरिता रु.28,000/- चे कर्ज मंजूर करुन रक्‍कम रु. 8,000/- रोखीने डीलरकडे भरणा करुन रु.17,500/- चे कर्ज वि.प.क्र.1 यांचेकडून टी.व्‍ही. खरेदीकरिता दि. 29/12/2017 रोजी उचल केले होते. सदरचे कर्जास रु. 2,650/- चा हप्‍ताही होता व एकूण दहा (10) हप्‍त्‍यांमध्‍ये कर्जफेडही करणेचे होते. सुरक्षिततेपोटी तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.1 यांना कोरे चेकही दिले होते. वि.प.क्र.1 कंपनीकडे रक्‍कम रु. 21,200/- इतकी रक्‍कम भरणा केली आहे. मात्र तक्रारदार यांचे चेक वि.प.क्र.2 बँकेचे खातेवर वटणेसाठी वारंवार सोडून चेक बाऊन्‍स चार्जेस तक्रारदार यांचे खातेवर टाकलेले आहेत व वि.प.क्र.1 यांनी तक्रारदार यांचे बचत खातेवरुन एकाच तारखेला रु.13,000/- इतकी रक्‍कम अनाधिकाराने वसूल केली आहे असे तक्रारदार यांचे कथन आहे.
12. वि.प.क्र.1 यांनी त्‍यांचे म्‍हणणेचे कलम 3 मध्‍ये असे स्‍पष्‍ट नमूद केले आहे की, तक्रारदार यांनी ईएमआय व बाऊन्‍सींग व लेट पेमेंट चार्जेस कॅशमध्‍ये अदा केले आहेत. रक्‍कम रु.13,000/- ही वि.प.क्र.1 यांचेशी संबंधीत नसून सदरची रक्‍कम ही वि.प.क्र.2 यांचेशी संबंधीत आहे असे वि.प.क्र.1 यांचे कथन आहे. तथापि वि.प.क्र.2 बँकेतील खातेमधून दरमहा ठराविक रक्‍कम बजाज फायनान्‍स सर्व्हिसेस यांना परस्‍पर पाठविणेविषयी मँडेट दिले होते. मात्र सदरची डेबीट सूचना बजाज फायनान्‍स यांनी त्‍यांचे आयसीआयसीआय बँकेकडे NPCI National Payment Corporation of India यांचेकडे रजिस्‍टर केली व त्‍यानुसार आयसीआयसीआय बँकेने सदर मँडेटप्रमाणे तक्रारदार यांचे खातेवरुन सदरची रक्‍कम ही त्‍याच बँकेत पाठविणेविषयी संगणकीय प्रणालीद्वारा पहिली सूचना दि. 5/2/2018 रोजी वि.प.क्र.2 यांचेकडे आली. सदरचे डेबीट सूचनेनुसार वि.प.क्र.2 बँकेने दरमहा पेमेंट करायच्‍या दि. 5/02/2018 व दि. 5/03/2018 अशा दोन रकमा पाठविलेल्‍या आहेत व त्‍याचे स्‍टेटमेंटही जोडलेले आहे. मात्र कर्जदार वि.प.क्र.1 यांचेकडे दरमहा हप्‍ता रोख भरत होते तर त्‍यांचे आयसीआयसीआय बँकेकडे इसीएस मँडेट रेज करायची नाही ही कळविणेची जबाबदार वि.प.क्र.1 यांचीच होती व आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, एकदा आयसीआयसीआय बँकेने सदरचे पेमेंटची सूचना रजिस्‍टर केलेनंतर वि.प.क्र.2 ला सदरचे पेमेंट करावेच लागते यावर हे आयोग ठाम आहे व या मँडेट संदर्भातील ते बंद करणेच्‍या सूचना या वि.प.क्र.1 यांनीच वि.प.क्र.2 यांना देणे बंधनकारक होते. मात्र वि.प.क्र.1 यांनी तक्रारदार हे त्‍यांचे दरमहा रोख हप्‍ता भरत होते तर तक्रारदार यांचे आयसीआयसीआय बँकेकडे इसीएस मँडेट रेज करायचे नाही हे कळविणेची सर्वस्‍वी जबाबदारी ही वि.प.क्र.1 यांचीच होती असे या आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. जर वि.प.क्र.1 यांनी सदरची बाब वि.प.क्र.2 यांचे निदर्शनास आणली असती तर तक्रारदारावर ही वेळ आली नसती व अशी सूचना वि.प.क्र.2 यांना न देवून वि.प.क्र.1 यांनी सेवात्रुटी केली आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, तक्रारदार यांनी केलेल्‍या मागण्‍या मान्‍य करणेचे निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
13. वि.प.क्र.1 कंपनीने वि.प.क्र.2 बँकेचे खातेदार चेक सोडून चेक बाऊन्‍स चार्जेस तक्रारदार यांचे कर्जखातेवर खर्ची टाकलेची बाब दाखल कागदपत्रांवरुन दिसून येते. सबब, वि.प.क्र.1 ने तक्रारदारास सदरची रक्‍कम रु.13,000/- देणेचे आदेश करणेत येतात. तसेच तक्रारदार यांनी सदरचे सर्व कर्जपरतफेड केले आहे ही बाब निर्विवाद आहे. सबब, सदरचे कर्ज पूर्णफेड केलेबाबत वि.प.क्र.1 यांनी दाखला द्यावा तसेच रु.13,000/- ही रक्‍कम दि. 15/12/2018 पासून द.सा.द.शे. 6 टक्‍के व्‍याजदराने अदा करणेचे आदेश वि.प.क्र.1 यांना करणेत येतात. मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी तक्रारदार यांनी रक्‍कम रु.50,000/- मागितली आहे. मात्र या आयोगास सदरची संयुक्तिक वाटत नसलेने त्‍यापोटी रक्‍कम रु. 5,000/- व तक्रारअर्जाचा खर्च रु. 3,000/- देणेचे निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. वि.प.क्र.2 यांचेबाबत आदेश नाहीत. सबब, हे आयोग खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2. वि.प.क्र.1 बँकेने तक्रारअर्जात नमूद कर्ज पूर्णफेड केलेबाबतचा दाखला तक्रारदार यांना देणेचे आदेश करणेत येतात.
3. तक्रारदार यांचे खातेवरुन कपात झालेली रक्‍कम रु.13,000/- वि.प.क्र.1 यांनी द.सा.द.शे. 6 टक्‍के व्‍याजदराने दि. 15/12/2018 पासून ते संपूर्ण रक्‍कम हाती पडेपर्यंत देणेचे आदेश करणेत येतात.
3. तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.5,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.3,000/- देणेचे आदेश वि.प.क्र.1 यांना करणेत येतात.
4. वर नमूद आदेशांची पूर्तता वि.प.क्र.1 यांनी आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5. विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तदतुदींअन्‍वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
6. जर यापूर्वी जाबदार यांनी काही रक्‍कम तक्रारदार यांना अदा केली असेल तर त्‍याची वजावट करण्‍याची जाबदार यांना मुभा राहील.
7. सदर आदेशाच्‍या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्‍क पाठवाव्‍यात.
