नि. 24
मे. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष – श्री ए.व्ही.देशपांडे
मा.सदस्या - सौ वर्षा शिंदे
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 166/2011
तक्रार नोंद तारीख : 13/07/2011
तक्रार दाखल तारीख : 06/08/2011
निकाल तारीख : 20/11/2013
-------------------------------------------------
श्री श्रीकांत मार्तंड जोशी
रा.’श्री मानस’ , संत ज्ञानेश्वरनगर, बुधगांव
ता.मिरज जि.सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्द
1. बजाज अॅटो फायनान्स लि.
शाखा सांगली-माधवनगर मार्ग, सांगली
ता.मिरज जि.सांगली
2. बजाज अॅटो फायनान्स लि.
मुख्य कार्यालय, पुणे-मुंबई रोड,
आकुर्डी-पुणे 35 ........ सामनेवाला
तक्रारदार तर्फे : अॅड श्री ए.ए.पाटील
जाबदारक्र.1, 2 तर्फे: अॅड श्री अ.आर.कोरे
- नि का ल प त्र -
द्वारा: मा. सदस्या : श्रीमती वर्षा शिंदे
1. प्रस्तुतची तक्रार वाहनाची कर्जफेड करुनही सामनेवाला फायनान्स कंपनीने एन.ओ.सी. न देवून सेवात्रुटी केलेले दाखल केली आहे. तक्रारदाराची तक्रार स्वीकृत करुन सामनेवाला क्र.1 व 2 यांना नोटीस आदेश झाला. सामनेवाला क्र.1 व 2 वकीलामार्फत मंचासमोर हजर झाले व नि.12 वर लेखी म्हणणे दाखल केले. उभय पक्षाच्या वकीलांचा युक्तिवाद ऐकला.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात हकीकत अशी -
तक्रारदाराने दि.19/1/09 रोजी सदर मंचापुढे सामनेवालाविरुध्द गाडीची एन.ओ.सी. मिळणेबाबत तक्रारअर्ज दाखल केला होता. मात्र सदर अर्ज त्रोटक स्वरुपाचा असलेने दि.25/5/11 रोजी सदर मंचाने योग्य तपशीलासह अर्ज, नव्याने कायदेशीर मुदतीत दाखल करणेची मुभा देवून सदर तक्रारअर्ज निकाली काढला. सदर आदेशास अनुसरुन तक्रारदाराने कायेदशीर मुदतीत प्रस्तुत नवीन तक्रारअर्ज या मंचासमोर दाखल केला.
3. सामनेवाला ही एक फायनान्स कंपनी असून तिचे मुख्य कार्यालय पूणे तर शाखा कार्यालय सांगली येथे असलेने प्रस्तुत तक्रार चालविणेचे अधिकारक्षेत्र मंचास येते. तक्रारदाराने सामनेवालाकडून हायर पर्चेस अॅग्रीमेंट अन्वये कर्ज घेवून दि.31/12/2001 रोजी दुचाकी वाहन नं.एमएच 10/टी 5216 खरेदी केले. सदर वाहनासाठी कर्ज रु.24,000/- व स्वतःकडील रु.24,000/- रोख भरुन सदर कर्जपरतफेडीपोटी प्रतिमाह रु.2,000/- हप्ता भरणेचा होता. त्यासाठी तक्रारदाराने त्याचे प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँक लि.सांगली शाखा सांगली कडील चालू बचत खाते क्र.10607 वरील चेक नं. 266221 व 266230 चे क्र.811 व 812 असे 12 चेक दिले होते. सदर 12 चेक वटलेने संपूर्ण कर्ज अदा केले आहे. सदर कर्ज सन 2004 साली परतफेड झालेचे सदर बँकेचे सेव्हिंग्ज खाते उता-यावरुन सिध्द होते. सदर कर्जखाते पूर्णतः निरंक (nil) झालेने कर्जखाते उता-याची मागणी सामनेवालाकडे करुनही त्यांनी टोलवाटोलवी केली. सदर वाहनाचे कर्जफेड झालेने ना हरकत प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी.), वाहनाचे आर.बी.बुकातील हायपोथिकेशन सामनेवालाने कमी करुन द्यावे अशी मागणी व पाठपुरावा करुनही एन.ओ.सी. दिले नाही. उलटपक्षी दि.1/4/04 व 8/7/06 रोजी तक्रारदारास नोटीस पाठवून अद्याप कर्जबाकी असलेचे कळविले. त्यावेळी तक्रारदाराने कर्ज फेडलेबाबतची बँक स्टेटमेंट सामनेवाला क्र.1 कडे दिली. प्रस्तुत मंचात तक्रार दाखल करणेपूर्वी वेळोवेळी पाठपुरावा केला, फोनवरुन संपर्क केला, ई-मेल केला, सामनेवाला क्र.1 व 2 यांचे प्रत्यक्ष हेलपाटे मारले, तरीही त्याची दखल घेतली नाही. तक्रारदाराने कर्जफेडीबाबतची कागदपत्रे सामनेवाला क्र.2 कडे पाठवून दिली. तरीही जाणीवपूर्वक विलंब लावून, एन.ओ.सी. न देवून, सामनेवाला क्र.1 व 2 यांनी सेवेत कसूर केली आहे, आर्थिक मानसिक शारिरिक त्रास दिला त्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार मे. मंचात दाखल करणे भाग पडले. सबब तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह मंजूर करुन तक्रारदाराने वाहनासाठी घेतलेल्या कर्जाची पूर्णपणे परतफेड केलेने, सामनेवालांना ना हरकत पत्र (एन.ओ.सी.) देणेबाबत व आर.टी.ओ. सांगली यांचे कार्यालयाकडे तक्रारदाराचे आर.सी.टी.सी. पुस्तकातील हायपोथिकेशन तात्काळ उतरवून देणेाबबत सामनेवालांना आदेश करणेत यावा, सदोष सेवा दिलेने सामनेवालास जबाबदार धरुन तक्रारदारास झालेल्या आर्थिक शारिरिक मानसिक त्रासापोटी रु.15,000/- नुकसान भरपाई देण्यात यावी, तक्रार खर्च, वकील फी अनुषंगिक खर्चाबाबत योग्य ते आदेश व्हावेत अशी विनंती केली आहे.
4. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीच्या पुष्ठयर्थ नि.2 ला शपथपत्र, नि.4 फेरिस्त अन्वये 5 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. यात ग्राहक तक्रार क्र.312/09 चे निकालपत्र, आर.टी.ओ. कडील वाहनाचे बोजा नोंदपत्र, तक्रारदाराचा सेव्हिंग्ज खातेउतारा, सामनेवालांनी पाठविलेली नोटीस अशी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच नि.16 सोबत सामनेवालांनी तक्रारदारास पाठविलेली नोटीस दाखल केली आहे.
5. सामनेवाला फायनान्स कंपनीने नि.12 ला लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. सदर म्हणणेनुसार सामनेवालांनी तक्रारदाराची तक्रार, मान्य केले कथनाखेरीज, नाकारली आहे. सामनेवाला पुढे असे प्रतिपादन करतात की, तक्रारदाराने दि.31/12/01 चे कर्जकरारपत्र क्र.528/60793 अन्वये 0 टक्के व्याजदराने रक्कम र.24,000/- इतके कर्ज बजाज कॅलिबर वाहन खरेदीसाठी घेतले होते. सदर कर्जाची परतफेड प्रतिमाह रु.2,000/- प्रमाणे एकूण 12 हप्त्यांमध्ये करणेची होती. सदर कर्जफेडीपोटी तक्रारदाराने सामनेवालास दिलेले 12 चेक देय तारखेदिवशी वटणेसाठी दाखल केले. मात्र दि.1/1/03 चा चेक नं.812 ची मुद्दल जमा झाली अथवा नाही याबाबतची तपशीलवार माहिती सामनेवालांना उपलब्ध झाली नव्हती. मात्र तक्रारदाराने सदर खातेउतारा सामनेवालाकडे दाखल केला नाही. त्यामुळे कर्जाचे पूर्णफेडीबाबत सामनेवालाची खात्री न झालेने एन.ओ.सी. दिली नाही. ही बाब केवळ तांत्रिक दोषाची आहे, यामध्ये तक्रारदारास दूषित सेवा देणेचा सामनेवालाचा हेतू नव्हता. त्यामुळे सदर तक्रारदाराचे कर्जखातेवर बाकी दिसतहोती. जानेवारी 2009 नंतर customer care रेकॉर्डवरुन सामनेवालांना असे निदर्शनास आले की, तक्रारदाराने सदर फायनान्सच्या सदर शाखेशी संपर्क साधून त्याचे खाते उता-याची प्रत दिली होती. सदर खाते उता-यावरुन नमूद चेक वटल्याचे दिसते. सदर बाब लक्षात येताच त्वरीत एन.ओ.सी. तक्रारदारास घेवून जाणेबाबत कळविले मात्र तक्रारदाराने त्यास नकार दिला. सबब सदर बाब तांत्रिक चुकीमुळे घडलेली असलेने सामनेवालांनी हेतूपूर्वक त्यास दूषित सेवा दिली नाही. पूर्णतः कर्जफेडीची खात्री झालेनंतर एन.ओ.सी. दिली जाते. सबब एन.ओ.सी. देणेस टाळलेले नाही.
सामनेवाला पुढे असे प्रतिपादन करता की, तक्रारदार हा सामनेवालाचा ऋणको असलेने तसेच सामनेवाला व तक्रारदार यांचेमध्ये ऋणको व धनको असे नाते तयार होत असलेने तक्रारदार हा ग्राहक नाही. सबब सामनेवाला यांनी कोणतीही सेवात्रुटी केली नसलेने तक्रारदाराची तक्रार फेटाळणेत यावी अशी विनंती केली आहे. सामनेवालांनी सदरचे म्हणणे हे शपथपत्रावर दिले आहे व अन्य पुरावा दाखल केलेला नाही.
6. तक्रारदाराची तक्रार, सामनेवालेचे म्हणणे, उभय पक्षांचा युक्तिवाद व दाखल पुरावे यांचा विचार करता पुढील महत्वाचे मुद्दे निष्कर्षाकरिता उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तरे
1. तक्रारदार हा सामनेवालाचा ग्राहक आहे का ? होय.
2. प्रस्तुतची तक्रार मुदतीत आहे काय ? होय.
3. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी ठेवली आहे काय ? होय.
4. तक्रारदाराने केलेल्या मागण्या मंजूर होण्यास पात्र आहेत काय ? होय.
5. अंतिम आदेश अंशतः खालीलप्रमाणे
कारणे
मुद्दा क्र.1
7. सामनेवालाचे लेखी म्हणणेतील कलम 8 मध्ये तक्रारदार व सामनेवालामध्ये ऋणको-धनको नाते असलेने तक्रारदार ग्राहक होत नाही असा आक्षेप घेतला आहे. 2006 (8) CLT Pg. 330 “Ram Deshlnora Vs. Magma Leans Ltd. या राष्ट्रीय आयोगाने दिलेल्या पूर्वाधाराचा आधार घेतला आहे. तदनंतर मा.राष्ट्रीय आयोग वा सर्वोच्च न्यायालय यांचे कितीतरी पूर्वाधार अस्तित्वात आहेत. त्याचा विचार करता फायनान्स कंपन्या या कर्जपुरवठा करतात. त्यामुळे कर्जसुविधा उपलब्ध करुन देत असलेने सदर फायनान्स कंपनी व त्यांचा कर्जदार यांचेमध्ये सेवा देणार व ग्राहक असे नाते तयार होते. सामनेवाला कंपनीने तक्रारदारास वाहन खरेदीसाठी कर्ज दिलेचे मान्य केले आहे. याचा विचार करता तक्रारदार हा सामनेवाला फायनान्स कंपनीचा कर्जदार ग्राहक आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब सामनेवालाचा सदरचा आक्षेप हे मंच फेटाळत आहे.
मुद्दा क्र.2
8. सामनेवालांनी युक्तिवादाचेवेळी प्रस्तुत तक्रार मुदतीत नसलेचा आक्षेप घेतला आहे. याचा विचार करता तक्रारदाराने सदर तक्रार दाखल करणेपूर्वी सदर मंचामध्ये ग्राहक तक्रारअर्ज क्र.312/09 दाखल केली होती मात्र तक्रारअर्ज त्रोटक स्वरुपाचा असलेने गुणवत्तेवर निर्णय करणे इतपत सविस्तर तपशील नसलेने प्रस्तुत तक्रार अर्ज खारीज करुन कायदेशीर मुदतीत तक्रार पुन्हा दाखल करणेची मुभा दिली होती, हे सदर नि.4/1 चे दाखल निकालपत्रावरुन निर्विवाद आहे. सबब सदर तक्रार दि.19/1/09 रोजी दाखल होती. सदर निकाल दि.25/5/11 रोजी दिलेला आहे. सबब सदर प्रकरणी व्यतीत झालेला कालावधी माफ करणेच्या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. दुस-या कायदेशीर बाजूने विचार करता पारीत आदेशाचे अनुपालन जर कालावधी आदेश नमूद नसेल तर 30 दिवसांचे आत करण्याचे कायदेशीर प्रावधान आहे. याचा विचार करता प्रस्तुत तक्रार दि.24/6/11 रोजी मंचात दाखल केली आहे. त्यामुळे मुदतीत प्रस्तुत तक्रार दाखल आहे. तसेच तक्रारीस निमित्त झालेल्या कारणांचा विचार करता तक्रारदाराने सामनेवालाकडून त्याचे वाहन क्र.एमएच 10/टी 5216 साठी रु.24,000/- चे कर्ज 0 टक्के दराने घेतले होते त्याची संपूर्ण परतफेड चेक क्र. 266221 ते 266230 व चेक क्र.811 व 812 चे एकूण 12 चेकद्वारे रु.2,000/- प्रतिमाह प्रमाणे फेड केली. सदर नि.4/3 ची सेव्हींग्ज खातेचा उतारा सामनेवालास दिलेनंतर तक्रारदाराने एन.ओ.सी. ची मागणी केली जेणेकरुन वाहनाच्या आर.सी.टी.सी. पुस्तकामध्ये बोजा कमी करणे त्याचे कायदेशीर हक्काचे दृष्टीने योग्य होते. त्यामुळे तक्रारदाराने एन.ओ.सी. मागणी केली मात्र त्याचे कर्ज खाते वर बाकी दिसून येत असलेने सामनेवालांनी एन.ओ.सी. दिली नाही. उलटपक्षी सामनेवालाने तक्रारदारास नि.4/4 व 4/5 अन्वये दि.1/4/04 व 8/7/06 रोजी रक्कम रु.2,000/- देय रकमेची मागणी केली आहे. तक्रारदाराने दि.16 वर दाखल केलेले दि.1/4/04 चे नोटीसचे मागील बाजूस तक्रारदाराने त्याचे बँकेचा खातेउतारा मिळालेबाबत गोरक्ष महेकर यांची दि.19/4/04 सह सही आहे. त्यावरती Bank Statement copy received 3/1/04 अशी नोंद व सही दिसते. यावरुन तक्रारदाराने त्याचवेळी सदर त्याचे कर्जखाते निरंक करणेबाबत खात्री करणे सामनेवालांनी सांगितलेप्रमाणे बचत खाते उताराप्रत तक्रारदाराने त्याचवेळी दिली होती ही बाब स्पष्ट होते. तसेच सामनेवालांनी लेखी म्हणणेत खातेउतारा प्रत मिळालेचे कबूल केले आहे. तसेच सदर बाब जानेवारी 2009 मध्ये लक्षात आलेने तत्काळ तक्रारदाराने एन.ओ.सी. देणेबाबत संपर्क साधला मात्र तक्रारदाराने नकार दिला असेही प्रतिपादन केले आहे. म्हणजेच जानेवारी 2009 पर्यंत एन.ओ.सी. दिलेबाबत कोणतीही कार्यवाही सामनेवालांनी केलेली नव्हती. त्यामुळे तक्रारीस सातत्याने कारण घडले आहे. वादाकरिता जानेवारी 2009 मध्ये सामनेवालाची एन.ओ.सी. देणेची तयार होती त्यामुळे त्यावेळेपासून तक्रारीस कारण घडले असे गृहित धरले तर तक्रारदाराने दि.19/1/09 रोजी मूळ तक्रार दाखल केली होती ती मुदतीत होती. सदर आदेशाप्रमाणे नव्याने दाखल केलेला तक्रारअर्ज वरील विवेचनाचा विचार करता मुदतीत आहे. सबब सामनेवालाचा सदर आक्षेप हे मंच फेटाळत आहे. प्रस्तुत तक्रार मुदतीत आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
मुद्दा क्र.3
9. मुद्दा क्र.1 व 2 मधील विस्तृत विवेचन व दाखल पुराव्यांचा विचार करता तक्रारदारास सामनेवालाने दुचाकी वाहनरु.24,000/-, 0 टक्के व्याजाने दिले होते. प्रतिमाह रु.2,000/- प्रमाणे 12 धनादेश पूर्ण फेड झालेची वस्तुस्थिती निर्विवाद आहे. त्यामुळे वाहनाचे आर.सी.टी.सी. वरील बोजा कमी करुन घेणेचा तक्रारदाराचा कायदेशीर हक्क आहे. त्याप्रमाणे तक्रारदाराने एन.ओ.सी. करिता मागणी केली असता अद्याप रु.2,000/- देणे असलेचे, नि.4/4 व 4/5 अन्वये नोटीस दाखल केली. वस्तुतः नि.4/3 वर दाखल सेव्हिंग्ज खाते उता-यावर संपूर्ण 12 चेक वटलेले आहेत, कर्जाची पूर्णपरतफेड झालेचे सिध्द होते, अशी वस्तुस्थिती असताना दि.19/4/04 रोजी सदर सेव्हिंग् खाते उता-याची प्रत सामनेवालास देवूनही सामनेवाला कार्यालयाने सदर कर्जखाते निरंक करणेबाबत अक्षम्य चूक केलेली आहे. ज्यावेळी सदर वादातील चेक वटलेचे दर्शविते मात्र त्यांची नोंद सामनेवालाकडे दिसून/आढळून येत नसलेने नि.4/4 व 4/5 अन्वये दाखल नोटीसीमध्ये सदर कर्ज खाते निरंक नसून अद्यापी रु.2,000/- देय बाकी दर्शवत होती हे निदर्शनास येते, यात तक्रारदाराची चूक नाही. यामध्ये सामनेवालाचा निष्काळजीपणा दिसून येतो, जो तांत्रिक दोषाच्या नावाखाली ते झाकणेचा प्रयत्न करत आहेत. कर्ज देताना वाहनाचे आर.सी.टी.सी. बुकावर कर्जाचा बोजा चढवणेस जेवढया फायनान्स कंपन्या जागरुक असतात, तेवढा कर्जाची पूर्णफेड झालेनंतर एन.ओ.सी. देणेबाबत नसतात याचा ब-याच वेळेला अनुभव येतो. अशा वेळी तक्रारदाराने मागणी केली नाही, कागदपत्रे दिली नाहीत, आमचेकडे अजून देय बाकी दिसते, अशा सबबी सांगितल्या जातात. कर्जखाते अद्ययावत ठेवणेची, रक्कम जमा, नावे, वर्ग दाखवणे या अकाऊंटच्या बाबी वेळच्या वेळी करणे आवश्यक असते. ते करण्यात सामनेवालांनी दिरंगाई केली आहे. ही सामनेवालाच्या सेवेतील गंभीर त्रुटी आहे. स्वतःच्या चुकीचे खापर ते तक्रारदारावर थोपवू पहात आहे. कर्जाची पूर्णतः फेड झालेनंतर एन.ओ.सी. देणे हे त्यांचे कायदेशीर कर्तव्य होते. त्यांनी ते त्याचवेळी म्हणजे सन 2004 मध्येच पूर्ण करण्याऐवजी ते करण्यास त्यांना जानेवारी 2009 रोजीचे customer care record हाती येईपर्यंतचा कालावधी घेतला आहे. कर्जाची पूर्णतः फेड करुनही 5 वर्षानंतर सामनेवालांनी एन.ओ.सी. देणेची तयारी दर्शविली. प्रत्यक्षात तक्रारदारास एन.ओ.सी. देणेस 2013 उजाडले. केवळ 2009 मध्ये एन.ओ..सी. देणेची तयारी दर्शविण्यापेक्षा, तक्रारदारास ती स्वतः पोहोच करणे त्यांना शक्य होते. परंतु तसे न करता केवळ तक्रारदाराने नकार दिला असे पोकळ कारण दिले व सन 2004 पासून 2012 अखेर इतका 8 वर्षाचा दीर्घ कालावधी एन.ओ.सी. देणेस घेतला. मात्र प्रत्यक्ष कार्यवाहीस सन 2013 साल उजाडले ही सामनेवालांच्या सेवेतील गंभीर त्रुटी आहे. सदर वाहनावर बोजा असलेने सदर वाहनाची विक्री करता आली हा तक्रारदाराचा युक्तिवाद हे मंच ग्राहय धरीत आहे. कारण सदर वस्तुस्थिती निर्विवाद आहे. सामनेवालाचे सेवात्रुटीमुळे त्याचे वाहनाची Absolute Ownership मालकी हक्कास बाधा आणून सामनेवालांनी गंभीर त्रुटी केली आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. त्याकरिता सामनेवाला क्र.1 व 2 वैयक्तिक व संयुक्तरित्या जबाबदार आहेत.
मुद्दा क्र.4
10. प्रस्तुत तक्रारीच्या दरम्यान सामनेवालांनी नि.13 वरती दि.1/8/12 रोजी तक्रारदाराच्या नमूद दुचाकी वाहनाची एन.ओ.सी. दाखल केली असून तक्रारदाराचा वादवि षय संपुष्टात आलेने तक्रार काढून टाकलेचा अर्ज दाखल केला. त्यावर दि.26/3/13 रोजी विद्यमान मंचाने एन.ओ.सी. व्यतिरिक्त तक्रारदाराने अन्य मागण्या केल्या असलेने व गुणवत्तेवर त्याचा नि र्णय होणे आवश्यक असलेने सदर अर्ज नामंजूर केला आहे. नि.14 वर तक्रारदाराने एन.ओ.सी. सदर दिवशी मिळालेचे नमूद केले आहे व तक्रारदाराच्या विनंती कलम 2 व 3 मधील इतर मागण्या मंजूर करणेबाबत विनंती केली आहे.
सबब तक्रारदारास नमूद वाहनाची एन.ओ.सी. मिळालेने सदर विनंती मंजूर करता येणार नाही या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. मात्र सामनेवालांनी पूर्ण कर्जपरतफेड होवूनही 8 वर्षे दीर्घ कालावधीत एन.ओ.सी. दिली नसलेने तक्रारदारास वाहनाची विक्री करता आली नाही तसेच तक्रारदाराच्या वाहनाच्या मालकी हक्कास बाधा उत्पन्न केली या युक्तिवादाचा विचार करुन तक्रारदारास झालेल्या आर्थिक, मानसिक त्रासापोटी आर्थिक नुकसान रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.5,000/- सामनेवालांनी द्यावेत या निष्कर्षास हे मंच येत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करणेत येत आहेत.
2. तक्रारदार यांना सामनेवाला नं.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तरित्या आर्थिक व मानसिक
त्रासापोटी रु.10,000/- अदा करावेत.
3. तक्रारदार यांना सामनेवाला नं.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तरित्या तक्रारीच्या खर्चापोटी
रुपये 5,000/- अदा करावेत.
4. वर नमूद आदेशाची पुर्तता जाबदार नं.1 व 2 यांनी या आदेशाच्या तारखेपासून 45 दिवसांत
करणेची आहे.
5. जाबदार यांनी आदेशाची पुर्तता विहीत मुदतीत न केल्यास तक्रारदार त्यांचे विरुध्द
ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील.
सांगली
दि. 20/11/2013
( सौ वर्षा शिंदे ) ( ए.व्ही.देशपांडे )
सदस्या अध्यक्ष