1 तक्रार क्रमांक 131/2011
निकालपत्र
तक्रार दाखल दिनांकः- 01/07/2011
तक्रार नोदणी दिनांकः- 07/07/2011
तक्रार निकाल दिनांकः- 11/04/2012
कालावधी 09 महिने. 04.दिवस.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी
अध्यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B.
सदस्या सदस्या
सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc.
आजिज खान पिता हाबीबखान. अर्जदार
वय 69 वर्ष.धंदा.व्यवसाय बांधकाम. अड.अ.कि.उमरीकर.
रा.इनायत नगर.परभणी.
विरुध्द
1 बजाज अटो फिनान्स कं.लि. गैरअर्जदार.
अकुर्डी पुणे 411 035. अड.आर.बी.चव्हाण.
2 बजाज अटो फिनान्स कं.लि.अकुर्डी मार्फत एजंट व्दारा
बजाज शो रुम जेल कॉर्नर. जिंतूर रोड.परभणी.
------------------------------------------------------------------------------------
कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष.
2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्या. 3) सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(निकालपत्र पारित व्दारा श्रीमती. अनिता ओस्तवाल.सदस्या.)
गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांनी त्रुटीची सेवा दिल्याच्या आरोपावरुन अर्जदाराने ही तक्रार दाखल केली आहे.
अर्जदाराची थोडक्यात तक्रार अशी की,
अर्जदाराने वर्ष 2007 मध्ये मोटार बाईक खरेदी केली होती. त्यासाठी त्याने
2 तक्रार क्रमांक 131/2011
गैरअर्जदाराकडून कर्ज घेतले होते.कर्ज रक्कमेची परतफेड रककम रु.1738/- प्रति हप्ता या प्रमाणे 16 हप्त्यामध्ये करावयाची होती त्या प्रमाणे 16 कोरे चेक्स व दुस-या वर्षाच्या विमा हप्त्यापोटी एक अतिरिक्त चेक असे एकुण 17 चेक्स 6 विम्या हप्त्यापोटी एक अतिरिक्त चेक असे एकुण 17 चेक्स अर्जदाराकडे सपूर्द करण्यात आले होते.त्यापैकी पहिले सात चेक्स किसान नागरी बँकेचे वठले, परंतु सुंदरलाल सावजी बँकेचे दिलेले चेक्स बाउन्स झाले.कारण त्या चेक्सवर गैरअर्जदाराचा शिक्का नसल्यामुळे ते चेक्स बाउन्स झाले शिवाय प्रत्येक बाउन्स झालेल्या चेक मागे प्रत्येकी रु.100/- कापून घेण्यात आले.पुढे एप्रील 2008 मध्ये अर्जदाराने आणखी एक मोटार बाईक घेतली त्यासाठी देखील गैरअर्जदाराकडून कर्ज घेतले होते व त्या कर्ज रक्कमेची परतफेड अर्जदाराने केलेली आहे, परंतु त्याही गाडी इन्शुरन्ससाठी घेतलेला चेक गैरअर्जदाराकडे पडून आहे.तसेच दोन्ही गाडयाचे आर.सी.बुक.बेबाकी प्रमाणपत्र व दोन्ही गाडयाची एकेक चावी गैरअर्जदाराकडे आहे.अनेक वेळा मागणी करुन देखील सामनेवाला यांनी सतत टाळाटाळ केली.म्हणून अर्जदाराने मंचासमोर तक्रार दाखल करुन गैरअर्जदाराने दोन्ही गाडयाचे आर.सी.बुक, दोन्ही गाडयाच्या एकेक चाव्या, दोन्ही गाडयाचे इन्शुरन्स बद्दल राहिलेले त्यांच्याकडचे चेक्स परत करावेत तसेच मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल रककम रु.10,000/- दाव्याच्या खर्चापोटी रक्कम रु.3000/- व दोन्ही रक्कमेवर तक्रार दाखल तारखे पासून 18 टक्के व्याज द्यावे व बँकेने कपात केलेले रक्कम रु.700/- मिळावेत. अशा मागण्या मंचासमोर केल्या आहेत.
अर्जदाराने तक्रार अर्जासोबत शपथपत्र नि.2 वर व पुराव्यातील कागदपत्र नि.आहेत.4/1 ते नि.4/7 मंचासमोर दाखल केले.
मंचाची नोटीस गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांना मिळाल्यानंतर त्यांनी लेखी निवेदन नि.13 वर दाखल करुन अर्जदाराचे कथन बहुतअंशी अमान्य केले आहे.गैरअर्जदाराचे म्हणणे असे की, दिनांक 27/11/2006 रोजी दोन्ही पक्षा मध्ये करार झाला त्यानुसार गैरअर्जदाराने रक्कम रु.27,800/- अर्जदारास कर्ज दिले त्याची परतफेड प्रतिमहा 1738/- या प्रमाणे 16 हप्त्यामध्ये करावयाची होती व अर्जदाराने दिलेले अनेक चेक्स हे पुरेशी रक्कम त्याच्या खात्यात नसल्यामुळे बाउन्स झालेले आहेत तसेच दिनांक 05/07/2007 रोजीचा व 44262 क्रमांकाच्या चेकची रक्कम गैरअर्जदाररास मिळालेली नाही.तसेच विमा हप्त्यापोटी दिलेला चेकही बाउन्स झालेला आहे त्यामुळे अर्जदाराकडे हप्त्यापोटी रक्कम 1738/- + विम्यापोटी रक्कम रु.722/- + 11476/- O.D. चार्जेस
3 तक्रार क्रमांक 131/2011
असे एकुण रक्कम रु. 13,936/- ची थकबाकी आहे.तसेच गैरअर्जदाराकडे दोन्ही गाडयाची आर.सी.बुक, चावी नाही.त्यामुळे अर्जदाराने केलेली मागणी अयोग्य आहे.तसेच अर्जदाराने दुसरी बाईक खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेतले होते त्याची परतफेड झाल्यामुळे त्या बाईकची N.O.C. अर्जदारास पाठविण्यात आलेली आहे.पुढे गैरअर्जदाराने कायदेशिर मुद्दे असे उपस्थित केलेले आहे की, सदरचा वाद Hire – purchase transaction संदर्भात असल्यामुळे या मंचासमोर चालण्यास पात्र नाही.
रिपोर्टेड केस Ram Deshlahara Vs Magma Leasing ltd 2006 (3) CLT page 330 मध्ये मा.राष्ट्रीय आयोगाने व्यक्त केलेल्या मतांचा दाखला दिलेला आहे.पुढे लोन अग्रीमेंटच्या क्लॉज 29 नुसार करारा संदर्भातील वाद हा फक्त पुणे येथे लवादा समोर चालण्यास पात्र आहे.म्हणून अर्जदाराची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी.तसेच थकबाकीची रक्कम रु.13,936/- भरण्याचे अर्जदारास आदेशीत करावे.अशी विनंती गैरअर्जदाराने मंचासमोर केली आहे.
गैरअर्जदाराने लेखी निवेदना सोबत शपथपत्र नि.14 वर व पुराव्यातील कागदपत्र नि.16/1 ते 16/3 मंचासमोर दाख्याल केले.
दोन्ही पक्षांच्या कैफीयती वरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे. उत्तर
1 सदरचा वाद या मंचासमोर चालण्यास पात्र आहे काय ? होय.
2 गैरअर्जदाराने अर्जदारास त्रुटीची सेवा दिल्याचे
शाबीत झाले आहे काय ? होय.
3 आदेश काय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे.
कारणे
मुद्दा क्रमांक 1.
गैरअर्जदाराने कायदेशिर मुद्दा असा उपस्थित केला आहे की,सदरचा वाद हा Hire – purchase transaction संदर्भातील असल्यामुळे व Loan agreement च्या clause क्रमांक 29 नुसार सदरचा वाद हा फक्त लवादा समोर चालण्यास पात्र असल्यामुळे सदरचा वाद या मंचासमोर चालण्यास पात्र नाही. यावर मंचाचे असे मत आहे की,करारातील लवादाच्या तरतुदीमुळे ग्राहक संरक्षण कायदा प्रमाणे तक्रार अर्ज दाखल करण्यास बाधा येत नाही.तसेच ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 3 नुसार सदरचा वाद या मंचासमोर चालण्यास पात्र आहे.पुढे दोन्ही पक्षांमध्ये कर्जा संबंधी करार झालेला आहे (Loan
4 तक्रार क्रमांक 131/2011
agreement) फायनान्स कंपनीने ग्राहकास कर्ज देणे ही बाब ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2 (1) (0) प्रमाणे सेवा या संज्ञेंत मोडते, सबब,मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात आले.
मुद्दा क्रमांक 2.
अर्जदाराने वर्ष 2007 मध्ये मोटार बाईक नो.क्रं.एम.एच. – 22 – J /6515 व वर्ष 2008 मध्ये मोटार बाईक नो.क्रं.एम.एच. – 22 – K/ 4055 खरेदी करण्यासाठी गैरअर्जदाराकडून कर्ज घेतले होते. दोन्ही कर्ज रक्कमेची परतफेड केल्यानंतर देखील गैरअर्जदाराने त्यांना दोन्ही गाडयाचे आर.सी.बुक, चाव्या, इन्शुरन्ससाठी दिलेले चेक्स त्यांना परत केलेले नाही.तसेच गैरअर्जदाराच्या चुकीमुळे त्यांना प्रत्येक चेक मागे रु.100/- प्रमाणे 7 चेक्स बद्दल बँकेने रु.700/- कापुन घेतल्यामुळे त्यांना विनाकारण भुर्दंड सोसावा लागला. अशी अर्जदाराची थोडक्यात तक्रार आहे.यावर गैरअर्जदाराचे म्हणणे असे की, मोटार बाईक कमांक एम.एच.- 22 J/6515 साठी घेतलेले कर्जाची पूर्णपणे परतफेड अर्जदाराने केंलेली नाही दिनांक 05/07/2007 रोजीचा व 442621 क्रमांकाच्या चेकची रक्कम गैरअर्जदारास मिळालेली नाही तसेच विम्यापोटी दिलेल्या रक्कम रु.722/- चा चेक ही वठलेला नाही.त्यामुळे हप्त्यापोटी येणे रक्कम 1738/- + विमाहप्त्यापोटी रक्कम 722 + 11476 O.D. चार्जेस असे एकुण रक्कम रु.13936/- अद्यापही अर्जदाराकडून येणे आहे.पुढे गैरअर्जदाराचे म्हणणे असे की, मोटार बाईक एम.एच. – 22 K/ 4055 खरेदी करण्याकरीता दिलेल्या कर्जाची परतफेड अर्जदाराने केलेली आहे. व त्याचे नाहरकत प्रमाणपत्रही अर्जदारास दिलेले आहे.निर्णयासाठी महत्वाचा मुद्दा असा की, गैरअर्जदाराने घेतलेला बचाव योग्य आहे काय ? मंचासमोर दाखल केलेल्या कागदपत्राची पाहणी केली असता गैरअर्जदाराने घेतलेला बचाव समर्थनीय नाही.कारण गैरअर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार अर्जदाराकडून एक हप्ता येणे बाकी असतांनाही गैरअर्जदाराने तशा आशयाची मागणी अर्जदाराकडे केल्याचे दिसत नाही अर्जदाराचा एकंदरीत व्यवहार तपासतांना तो प्रामाणिक असल्याचे दिसते कारण वर्ष 2008 मध्ये मोटार बाईक नो.क्रं. एम.एच. -22- K/4055 खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्ज रक्कमेची पूर्ण परतफेड अर्जदाराने केलेली आहे. व हे गैरअर्जदाराने देखील मान्य केले आहे.केवळ रक्कम रु.1738/-चा हप्ता बहुधा नजरचुकीने भरावयाचा राहिला असल्यास त्यासाठी O.D.चार्जेस म्हणून रक्कम रु.11476/- ची अर्जदाराकडून मागणी करणे हे नक्कीच अन्यायकारक असल्याचे मंचाचे
5 तक्रार क्रमांक 131/2011
मत आहे.शिवाय गैरअर्जदाराने केलेली मागणी दोन्ही पक्षांमध्ये झालेल्या करारा (Lone Agreement) नुसारच असल्याचेही मंचासमोर शाबीत झालेले नाही कारण मंचासमोर दाखल केलेल्या (नि.16/1) करारनाम्याच्या झेरॉक्स प्रतिचे अवलोकन केले असता क्लॉज क्रमांक 11 नुसार
In respect of any delayed payment (a) The company shall be entitled to recover a sum of – Rs.350/ as delayed payment interest per default per month Rs--------- towards other/ collection charges.असे स्पष्टपणे नमुद केलेले आहे.त्यामुळे O.D.चार्जेस म्हणून दरमहा रु.150/- कोणत्या आधारावर आकारण्यात आले असा प्रश्न उपस्थित झाल्या शिवाय राहत नाही. तसेच मोटार बाईकसाठी विमा घेण्याचे बंधन गैरअर्जदारावर नसल्याचेही करारा वरुन स्पष्ट झाल्यामुळे व विमा हप्त्यापोटी त्यांनी रक्कम भरल्याचे हीशाबीत झालेले नसल्यामुळे रक्कम रु.722/- मागण्यास गैरअर्जदार पात्र नाही.त्यामुळे अर्जदाराकडून 1 हप्त्यापोटी येणे रक्कम रु.1738/- गैरअर्जदाराने अर्जदाराकडून वसुल करावे व त्यानंतर मोटार बाईक नो.क्र.एम.एच.-22- / J 6515 साठी नाहरकत प्रमाणपत्र अर्जदारास द्यावे.तसेच मोटार बाईक नो.क्र.एम.एच. -22- K/ 4055 खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्ज रक्कमेची पूर्ण परतफेड झालेली आहे व त्याचे नाहरकत प्रमाणपत्र दिल्याचे गैरअर्जदाराचे म्हणणे आहे,परंतु त्या संदर्भातील ठोस पुरावा मंचासमोर गैरअर्जदाराने दाखल केलेला नाही.त्यामुळे कर्ज रक्कमेची परत फेड झाल्यानंतर देखील नाहरकत प्रमाणपत्र न दणे ही बाब नक्कीच गैरअर्जदाराच्या सेवेत त्रुटी असल्याचे दर्शविते पूढे गैरअर्जदाराने त्यांच्याकडे दोन्ही गाडयांचे आर.सी.बुक,चाव्या असल्याचा इनकार केला आहे.तसेच अर्जदाराने त्या संदर्भातील ठोस पुरावा मंचासमोर दाखल केलेला नसल्यामुळे अर्जदाराने केलेली उपरोक्त मागणी नामंजूर करण्यात येते आहे.तसेच गैरअर्जदारांच्या चुकीमुळे बँकेने रक्कम रु.700/- कपात केल्याचे देखील अर्जदाराने ठोसरित्या मंचासमोर शाबीत केले नाही.म्हणून अर्जदाराची ही मागणी देखील मंचास मंजूर करता येणार नाही,सबब मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्तर होकारार्थी देवुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोंत.
आदेश
1 अर्जदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
2 निकाल कळाल्यापासून 10 दिवसांच्या आत मोटार बाईक नों.क्रं.एम.एच.- 22 - K/4055 चे नाहरकत प्रमाणपत्र गैरअर्जदाराने अर्जदारास द्यावे.
6 तक्रार क्रमांक 131/2011
3 निकाल कळाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत अर्जदाराने रक्कम रु.1,738/- चा भरणा गैरअर्जदाराकडे करावा व रक्कम वसूल झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत गैरअर्जदाराने मोटार बाईक नो.क्रं.एम.एच.-22- J / 6515 चे नाहरकत प्रमाणपत्र अर्जदारास द्यावे.
4 निकाल कळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत गैरअर्जदाराने सेवात्रुटीपोटी रक्कम रु.2,000/- व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रक्कम रु. 1,000/- अर्जदारास द्यावे.
5 दोन्ही पक्षांना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरवाव्यात.
सौ. अनिता ओस्तवाल सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपटटे
सदस्या सदस्या अध्यक्ष.