नि. 13
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष – श्री ए.व्ही.देशपांडे
मा.सदस्य - श्री के.डी.कुबल
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 536/2010
तक्रार नोंद तारीख : 14/10/2010
तक्रार दाखल तारीख : 15/10/2010
निकाल तारीख : 14/03/2013
----------------------------------------------
अनिरुध्द बापुसाहेब कुंभोजकर
वय 46 वर्षे, धंदा – बांधकाम व्यावसायिक
रा. फलॅट नं.10, संगमेश्वर हाईट, पत्रकार नगर रोड,
एस.टी.स्टँड रोड, सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्द
शाखाधिकारी, बजाज ऑटो फायनान्स कं.लि.
पहिला मजला, मधुमोहिनी सहनिवास
टी.पी.स्कीम-13, फायनल प्लॉट नं.50,
पेठभाग, सांगली
सध्याचा पत्ता – शाखाधिकारी
बजाज ऑटो फायनान्स कं.लि.
1ला मजला, रॉयल प्रेस्टीज बिल्डींग,
कोटक महिंद्रा बँकेचे वर राजारामपुरी,
कोल्हापूर 4165 008 ...... जाबदार
तक्रारदार तर्फे : अॅड एस.पी.ताम्हणकर
जाबदार : म्हणणे नाही
- नि का ल प त्र -
द्वारा: मा. अध्यक्ष: श्री. ए.व्ही.देशपांडे
1. प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज तक्रारदाराने जाबदार यांनी दिलेल्या सदोष सेवेबाबत ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलम 12(1) अन्वये दाखल केलेला असून जाबदार कंपनीने वटवून घेतलेल्या धनादेशाची रक्कम रु.3,667/- तक्रारदारास दि.19/10/06 पासून द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याजदराने व्याजासह परत करावी तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रक्कम रु.3,000/- व कागदपत्राच्या खर्चासाठी रु.1,000/- द्यावेत असा आदेश करण्याची विनंती केली आहे.
2. तक्रारअर्जातील थोडक्यात हकीकत अशी की, तक्रारदाराने जाबदार कंपनीकडून संगणक खरेदी करिता रु.22,000/- रुपयांचे कर्ज घेतले होते. कर्जासंबंधीची सर्व कागदपत्रे त्याने जाबदार कंपनीच्या हक्कात करुन दिल्या होत्या. कर्जाचे अटीनुसार एकूण 3 मासिक हप्त्यांची रक्कम रु.11,001/- इतकी अॅडव्हान्स्ड ई.एम.आय. म्हणून जाबदार कंपनीकडे भरलेले होते. उर्वरीत रकमेकरिता दि.10/7/06 रोजीचा चेक क्र.643903 रक्कम रु.3,667/-, आणि दि.10/8/06 रोजीचा चेक क्र.643904 रक्कम रु. रक्कम रु.3,667/- व दि.10/9/06 रोजीचा चेक क्र. 643905 रक्कम रु.3,667/-, असे पोस्टडेटेड चेक्स दिलेले होते. पैकी चेक क्र.643903 व 643905 या क्रमांकाचे चेक वटले गेले परंतु चेक क्र.643904 हा चेक वटला नाही. म्हणून जाबदार कंपनीने रक्कम रु.100/- ही दंडाच्या स्वरुपात तक्रारदाराच्या खात्यामध्ये नावे टाकली. त्याप्रमाणे दि.28/8/06 रोजी तक्रारदाराने सदर चेक क्र.643904 ची रक्कम रु.3,667/- रोखीने जाबदार कंपनीत जमा केली व अशा त-हेने संगणकाची उर्वरीत रक्कम रु.11,001/- जाबदार कंपनीस पूर्णपणे अदा केली. त्यानंतर जेव्हा तक्रारदार जाबदार कंपनीत नो डयू सर्टिफिकेट मागण्यास गेले त्यावेळी जाबदार कंपनीने त्यांच्या खात्यात न वटलेल्या चेकची दंडाची रक्कम रु.100/- नावे असून तक्रारदार हे देणे लागतात व ती रक्कम तक्रारदाराने जमा करावी व खाते उतारा घ्यावा तसेच जाबदार कंपनीमध्ये नो डयू सर्टिफिकेट देण्याची पध्दत नाही असे सांगून अर्जदारची ही विनंती अमान्य केली. त्याच दिवशी म्हणजे दि.7/9/97 रोजी अर्जदारने न वटलेल्या चेकची दंडाची रक्कम रु.100/- रोखीने जाबदार कंपनीत जमा केली व त्याची पावती देवून त्याचा खाते उतारा जाबदार कंपनीकडून घेतला. सदर खातेउता-यावरुन तक्रारदार हे जाबदार कंपनीचे काहीही देणे लागत नसल्याचे दिसून येते. तद्नंतर जाबदार कंपनीची सांगली येथील शाखा कोल्हापूर येथे स्थलांतरित झालेनंतर जाबदार कंपनीमार्फत तक्रारदारास त्यांचे खात्यावर अद्यापी रक्कम येणे बाकी आहे म्हणून एस.एम.एस./फोन कॉल्स जाबदारकडून येवू लागले. त्यावेळी तक्रारदाराने जाबदार कंपनीच्या अधिका-यांची भेट घेवून त्यांना दि.23/1/2008 रोजीचा त्यांचा खातेउतारा दाखवून तो देणे लागत नाही असे सांगितले. त्यावेळी जाबदार कंपनीच्या अधिका-यांनी खाते उतारा हा पुरावा होवू शकत नाही असे सांगून तक्रारदाराकडून बँक अकाऊंट स्टेटमेंटची मागणी केली. त्यानंतर जाबदार कंपनीने दि.7/7/09 रोजी मागणी नोटीस पाठवून त्यांचे कर्जखात्यापोटी दि.30/6/09 रोजी रक्कम रु.8,117/- ही बाकी असून ती भरावी अशी मागणी केली. वास्तविक सन 2006 मध्येच तक्रारदाराने सर्व कर्जरक्कम फेड केलेली होती. नोटीस मिळाल्यानंतर तक्रारदाराने जाबदार कंपनीच्या अधिका-यांची भेट घेवून तक्रारदाराने संपूर्ण कर्जाची रक्कम पूर्वीच फेड केली असल्याने त्यास नोटीस कशी दिली याचे कारण विचारले असता जाबदार यांनी नोटीसीकडे दुर्लक्ष करा, कारण नोटीसीतील कलम 5 मध्ये तसे स्पष्टपणे नमूद आहे असे सांगितले. त्यानंतर देखील जाबदार कंपनीकडून तक्रारदार यांच्या फोनवर मॅसेजेस, कॉल्स् येणे इ. प्रकार सुरु राहिले. शेवटी तक्रारदाराने जाबदार कंपनीस नोटीस देणेचा निर्णय घेतला व त्यानंतर त्यांचे बँक अकाऊंट तपासून पाहिले असता त्यांना असे आढळून आले की चेक क्र.643904 हा दि.10/8/06 रोजीचा जो चेक वटलेला नव्हता व ज्याची रक्कम तक्रारदाराने रोखीने भरलेली होती, तोच चेक जाबदार कंपनीने पुन्हा दि.19/10/06 रोजी वटविण्यास देवून त्या चेकची रक्कम रु.3,667/- जमा करुन घेतली होती. वास्तविक त्या चेकची संपूर्ण रक्कम तक्रारदाराने जाबदार कंपनीस अदा केली असतानाही जाबदार कंपनीने तो चेक पुन्हा वटविण्याकरिता बँकेत हजर करण्याचे जाबदार कंपनीला काहीही प्रयोजन नव्हते. दि.19/10/06 रोजी तक्रारदार हा जाबदार कंपनीला कोणतेही देणे लागत नव्हता. तक्रारदाराचे म्हणणे असे की, जाबदार कंपनी दि.19/10/06 पासून त्यांना रक्कम रु.3,667/- व्याजासह देणे लागते. या सर्व बाबी नमूद करुन तक्रारदाराने दि.9/9/2010 रोजी जाबदार कंपनीला नोटीस पाठवून सदर रकमेची मागणी केली तथापि ती नोटीस जाबदार कंपनीस मिळूनही जाबदार कंपनीने त्यास उत्तर देखील दिलेले नाही व अशा पध्दतीने जाबदार कंपनीने त्यांना दूषित सेवा देवून सेवेत त्रुटी केली आहे. अशा कथनांवरुन तक्रारदाराने वर नमूद केल्याप्रमाणे रकमेची मागणी केली आहे.
तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीच्या पुष्टयर्थ नि.4 सोबत एकूण 7 कागदपत्रे तसेच शपथपत्र दाखल केले आहे.
सदर कामी जाबदार कंपनीस नोटीस लागू झाल्यानंतर ते हजर झाले तथापि जाबदार कंपनीने लेखी कैफियत सादर केली नाही त्यामुळे प्रस्तुतचे प्रकरण जाबदार कंपनीविरुध्द त्यांच्या कैफियतीविना चालविण्याचा हुकूम करण्यात आला.
तक्रारदाराने नि. 12 वर पुरसिस दाखल करुन पुरावा देणेचा नाही असे कळविले.
सदर कामी जाबदार यांनी काहीही पुरावा दिलेला नाही किंवा ते प्रकरणातील पुढील कोणत्याही तारखेस हजर झालेले नाहीत.
आम्ही तक्रारदाराच्या विद्वान वकीलांनी केलेला युक्तिवाद ऐकला. जाबदार कंपनीने लेखी कैफियत देवून तक्रारदाराच्या तक्रारीतील कथने स्पष्टपणे अमान्य केली नसल्यामुळे व सदरची तक्रार त्यांचेविरुध्द त्यांचे लेखी कैफियतीविना चालविण्याचा हुकूम झाल्यामुळे तक्रारदाराची सर्व कथने आपोआपच सिध्द होतात. तथापि या सर्व कथनांचा उल्लेख तक्रारदाराने शपथेवर केला आहे. कागदपत्रांचे अवलोकन करता असे दिसते की, तक्रारदाराने न वटलेल्या धनादेशाची रक्कम रोखीने भरणा केली परंतु जाबदार कंपनीने तो धनादेश पुढील तारखेस बँकेत हजर करुन त्या धनादेशाची रक्कम अलाहिदा वसूल केली आहे. कागदपत्रांवरुन हे देखील सिध्द होते की, तक्रारदाराने वस्तुस्थिती जाबदार कंपनीचे नजरेस आणल्यानंतर देखील जाबदार कंपनीने त्यास समाधानकारक उत्तरे दिली नाहीत आणि तक्रारदाराचे म्हणणे मान्य केले नाही. वास्तविक पाहता न वटलेल्या धनादेशाची रक्कम जर तक्रारदाराने रोखीने जाबदार कंपनीस दिली असेल तर त्या रकमेची नोंद तक्रारदाराचे कर्जखात्यामध्ये नमूद व्हावयास पाहिजे होती. ज्याअर्थी जाबदार कंपनीने तोच धनादेश पुन्हा वटविण्याकरिता बँकेत हजर केला त्यावरुन दोन गोष्टी सिध्द होतात, एकतर जी रक्कम तक्रारदाराने रोखीने जाबदार कंपनीत भरली, त्या रकमेची नोंद जाबदार कंपनीने योग्यरित्या तक्रारदाराच्या खात्यात घेतलेली नाही आणि दुसरे असे की, जाबदार कंपनीच्या एकूणच कार्यपध्दतीमध्ये ताळमेळ दिसून येत नाही. ही आमच्या मते सेवेतील गंभीर त्रुटी आहे. केवळ एका ठिकाणाहून एक शाखा दुस-या ठिकाणी बदलून नेली म्हणून कामकाजात काही चुका झाल्या ही बाब मान्य करता येत नाही. जर अभिलेख काळजीपूर्वक लिहिले गेले असतील तर अशा चुका होवू शकत नाहीत. सबब, तक्रारदाराने आरोप केलेल्या सेवेतील गंभीर त्रुटी या निर्विवादपणे सिध्द झाल्या आहेत या निष्कर्षास हा मंच आला आहे. जाबदार कंपनीस सदर धनादेशाची रक्कम बँकेकडून वटवून घेण्याचे कोणताही हक्क नव्हता. ती रक्कम अनाधिकाराने जाबदार कंपनीने आपल्या ताब्यात ठेवलेली आहे व ती रक्कम अर्जदारास मिळणे क्रमप्राप्त आहे तसेच त्या रकमेवर तक्रारदारास जाबदार कंपनीच्या सेवेतील त्रुटींमुळे व्याज मिळणेचा देखील हक्क आहे या निष्कर्षास हा मंच आला आहे. प्रस्तुत प्रकरणात पैसे देवून देखील पुन्हा जाबदार कंपनीकडून सदर रकमेची मागणी होत असेल आणि त्यांना एस.एम.एस. व फोन कॉल्सवरुन जर पैशाची मागणी होत असेल तर त्यांना मानसिक त्रास होणे साहजिकच आहे, त्यामुळे तक्रारदारांनी मागितल्याप्रमाणे मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- मिळणे क्रमप्राप्त आहे. तसेच तक्रारदारास या तक्रारीचा खर्च हा देखील मिळणे क्रमप्राप्त आहे. तथापि तक्रारदाराने धनादेशाच्या रकमेवर द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याज मागितले आहे, ते आमच्या दृष्टीने अवास्तव आहे. प्रस्तुत प्रकरणी व्याज देण्याचा कोणताही करार वा जबाबदारी ही जाबदार कंपनीवर नाही. ही व्याजाची मागणी नुकसान भरपाई दाखल आहे. व्यापारी प्रथेनुसार देखील व्याज या दराने दिले जात नाही. राष्ट्रीयकृत बँकादेखील सद्यस्थितीत 18 टक्के दराने व्याज देत नाहीत. हा व्याज दर 8.5 टक्केच्या जवळपास आहे. त्यानुसार तक्रारदारास धनादेशाची रक्कम रु.3,667/- वर दि.19/10/06 पासून द.सा.द.शे. 8.5 टक्के व्याजदराने व्याज देणे योग्य राहिल असे आमचे मत आहे. सबब, आम्ही खालील आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार ही अंशत: मंजूर करणेत येत आहेत.
2. जाबदार कंपनीने तक्रारदारास दि.10/8/2006 रोजीचा चेक क्र. 643904 या धनादेशाची रक्कम रु.3,667/- दि.19/10/2006 पासून द.सा.द.शे. 8.5 टक्के व्याजदराने व्याजासह द्यावी.
3. तसेच जाबदार कंपनीने तक्रारदारास रक्कम रु.5,000/- त्यांना झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल द्यावी आणि प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च म्हणून रक्कम रु.3,000/- तक्रारदारास द्यावेत.
4. सदर रकमा या आदेशाचे दिनांकापासून 45 दिवसांचे आत द्याव्यात. अन्यथा तक्रारदार त्यांचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदयातील कलम 25 वा 27 मधील तरतूदींनुसार दाद मागू शकतील.
सांगली
दि. 14/03/2013
( के.डी.कुबल ) ( ए.व्ही.देशपांडे )
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा मंच, सांगली. जिल्हा मंच, सांगली.