निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 11/01/2011 तक्रार नोदणी दिनांकः- 13/01/2011 तक्रार निकाल दिनांकः- 18/08/2011 कालावधी 07 महिने 05 दिवस जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी अध्यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सदस्या सदस्या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc. भास्कर पि.सखारामजी कुलथे. अर्जदार वय 55 वर्षे,धंदा.नोकरी. अड.जी.एच.दोडिया. रा.रामगड नगर,जुना पेडगांव रोड,परभणी.जि.परभणी विरुध्द शाखा व्यवस्थापक. गैरअर्जदार. बजाज अलायंझ जनरल इन्शुरन्स कं.लि. अड. बी.ए.मोदानी. राजेंद्र भवन दुसरा मजला एल.आय.सी.बिल्डींग जवळ. अदालत रोड.औरंगाबाद.जि.औंरगाबाद. ----------------------------------------------------------------------------------- कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्या. 3) सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्दारा – श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष.) तक्रार अर्जातील थोडक्यात हकीकत . अर्जदारने तारीख 08/10/2010 रोजी के.पी.मुथा सेल्स अँड सर्व्हीसेस परभणी येथून बजाज पल्सर 150 सी.सी. नविन मोटार सायकल त्याचे मुलासाठी रु.61,970/- ला खरेदी केली होती. तीचा विमा गैरअर्जदाराकडून तारीख 09/10/2010 ते 08/10/2011 या मुदतीचा घेतला होता. तारीख 12/10/2010 रोजी त्याच्या मुलाने कॉलेज आवारात मोटार सायकल हँडलॉक करुन पार्क केली होती.सांयकाळी परत जाते वेळी मोटार सायकल त्या ठिकाणी नव्हती शोध घेवुनही सापडली नाही म्हणून त्याने कोतवाली पोलिस स्टेशन परभणी येथे फिर्याद देण्यासाठी गेला परंतु पोलिसांनी एक दोन दिवस शोध घ्या असे सांगीतले त्या मुदतीतही वाहनाचा पत्ता न लागल्याने पोलिसांनी 14/10/2010 रोजी गु.रं.नं. 205/10 प्रमाणे वाहन चोरीची फिर्याद नोंदवली. अर्जदाराने गैरअर्जदारास देखील तारीख 11/10/10 रोजी मोटार सायकल चोरीस गेल्याचे कळविले होते. त्यानुसार क्लेमफॉर्म सोबत मागणी प्रमाणे कागदपत्रे दिली. त्यानंतर दोन महिने होवुन गेले तरी नुकसान भरपाईच्या मंजुरी बाबत गैरअर्जदाराने काही कळविले नाही. व समक्ष चौकशी केली असता देखील दाद दिली नाही. आणि शेवटी 18/12/2010 रोजीचे पत्र पाठवुन “ मोटार सायकलचे पासिंग केले नव्हते या कारणास्तव क्लेम नामंजूर केला ” अशा रितीने बेकायदेशिररित्या क्लेम नाकारुन मानसिकत्रास देवुन सेवात्रुटी केली म्हणून ग्राहक मंचात प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज दाखल करुन मोटार सायकलची किंमत 61,970/- अधिक इतर आर्थिक नुकसानी व मानसिकत्रासापोटी रु.12,000/- असे एकुण 73970/- मिळावेत अशी मागणी केली आहे. तक्रार अर्जाच्या पुष्टयर्थ अर्जदाराचे शपथपत्र (नि.2) व पुराव्यातील कागदपत्रात नि.5 लगत वाहन खरेदी पावती, विमा पॉलिसी कव्हरनोट,क्लेम नामंजुरी पत्र वगैरे 5 कागदपत्रांच्या छायाप्रती दाखल केल्या आहेत. तक्रार अर्जावर लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी गैरअर्जदारास मंचातर्फे नोटीस पाठविल्यावर त्यांने तारीख 26/4/2010 रोजी लेखी जबाब ( नि.12 ) सादर केला आहे. गैरअर्जदाराचे म्हणणे असे की, अर्जदाराने प्रस्तुतची खोटी तक्रार दाखल केली आहे.त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारे सेवात्रुटी झालेली नाही.तक्रार अर्जातील परिच्छेद क्रमांक 1 मध्ये वर्णन केले प्रमाणे अर्जदाराने मोटार सायकल खरेदी केल्याचा व तीचा गैरअर्जदारकडून विमा उतरविल्याचा मजकूर त्यांना मान्य आहे.परंतु बाकीची सर्व विधाने वैयक्तिक माहिती अभावी नाकारली आहेत.त्यांचे म्हणणे असे की, अर्जदारने मोटार सायकल चोरीला गेल्याची नुकसान भरपाई क्लेम सादर केला होता परंतु क्लेम मंजुरीसाठी मागणी केलेल्या आवश्यकत्या कागदपत्रांची पुर्तता न केल्याने तारीख 08/12/2010 च्या पत्राव्दारे क्लेम नामंजूर केलेला आहे.गैरअर्जदाराचे पुढे म्हणणे असे की, अर्जदारने मोटार सायकलचे आर.टी.ओ.कडून रजिस्ट्रेशन केल्याची कागदपत्रे मागितली होती ती त्याने दिली नाही.गैरअर्जदारास नंतर असे समजले की,मोटार सायकलचे रजिस्ट्रेशन न करता वाहन पब्लीक रोडवर वापरली जात होती. विना रजिस्ट्रेशन वाहन चालविने मोटार वाहन कायदा कलम 39 चे उल्लंघन केले आणि या कारणांमुळे पॉलिसी कराराचा भंग होत असल्यामुळे अर्जदाराचा विमा क्लेम नामंजूर केला होता. त्यामध्ये गैरअर्जदाराकडून कोणत्याही प्रकारे सेवात्रुटी झालेली नाही.अर्जदारने मोटार सायकलची खरेदी बजाज ऑटो फायनान्स कंपनीकडून कर्जावर घेतलेली असल्याने फायनान्स कंपनीला पार्टी करणे आवश्यक असतांना पार्टी केलेले नाही. सबब तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळण्यात यावा अशी शेवटी विनंती केली आहे. लेखी जबाबाच्या पुष्टयर्थ गैरअर्जदारांचे शपथपत्र (नि.13) दाखल केले आहेत. प्रकरणाच्या अंतिम सुनावणीच्यावेळी अर्जदार तर्फे अड.दोडिया आणि गैरअर्जदार तर्फे अड.मोदानी यांनी युक्तिवाद केला. निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्दे. मुद्दे. उत्तर. 1 गैरअर्जदाराने अर्जदाराची चोरीस गेलेली इंश्युअर्ड मोटार सायकलची नुकसान भरपाई देण्याचे बेकायदेशिररित्या नाकारुन सेवात्रुटी केली आहे काय ? होय. 2 अर्जदार नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहे काय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे. कारणे. मुद्दा क्रमांक 1 अर्जदाराने तारीख 8/10/2010 रोजी के.पी.मुथा सेल्स सर्व्हीसेस परभणी येथून त्याचे मुलासाठी नवीन बजाज पलसर 150 सी.सी.मोटार सायकल रु.61,970/- खरेदी केली होती. तीचा चेसी नं एम.डी.-2 डी.एच.डी.एच.झेड.झेड.टी.सी.इ.49284 व इंजिन नं. डी.एस.जी.डि.बी.इ.37019 या प्रमाणे होता हे पुराव्यात नि.5/1 ला दाखल केलेल्या टॅक्स इन्हॉईस वरुन शाबीत झाले. सदर वहानाचा गैरअर्जदाराकडून 09/10/2010 ते 08/10/11 या मुदतीचा विमा उतरविलेला होता.ही अडमिटेड फॅक्ट आहे.अर्जदाराने पुराव्यात नि.5/5 कव्हरनोट दाखल केलेली आहे.त्यावर देखील वहानाचा चेसी नंबर व इंजिन नंबर वर नमुद केले प्रमाणे आहे. ता.12/10/2010 रोजी सदरची मोटार सायकल अर्जदाराने मुलाने ज्ञानोपासक महाविद्यालयाच्या आवारात पार्क केली होती सांयकाळी 6 वाजता घरी परत जात असतांना मोटार सायकल जाग्यावर दिसली नाही. अज्ञात चोरटयांनी ती चोरुन नेली होती व शोध घेवुनही न सापडल्याने 14/10/2010 रोजी कोतवाली पोलीस स्टेशन परभणीला फिर्याद दिली तीचा सी.आर. नं 205/10 इ.पी.को. कलम 379 प्रमाणे गुन्हा नोंदवुन घटना स्थळाचा पोलीसांनी पंचनामा केला.असे तक्रार अर्जात नमुद केलेले आहे,परंतु प्रकरणात अर्जदारने पोलिस पेपर्स दाखल केलेली दिसत नाहीत.अर्जदाराचे म्हणणे असे की, वाहनाचा विमा घेतला असल्यामुळे व पॉलीसी मुदतीत वहानाची चोरी झाल्यामुळे त्याची नुकसान भरपाई मिळणेसाठी गैरअर्जदारांना तारीख 11/10/2010 रोजी घटनेची माहिती दिली होती. व पोलिस पेपर्ससह क्लेमफॉर्म भरुन दिला होता मात्र गैरअर्जदाराने दोन महिने प्रकरण रखडत ठेवुन ता.08/12/2010 च्या पत्राने ( नि.5/4) चोरीच्या वेळी वाहनाचे आर.टी.ओ.कडे रजिस्ट्रेशन केलेले नव्हते या कारणास्तव बेकायदेशिररित्या क्लेम नामंजूर केला.म्हणून अर्जदाराने ग्राहक मंचाकडून प्रस्तुत प्रकरणाव्दारे त्याची कायदेशिर दाद मागितलेली आहे.गैरअर्जदाराने लेखी जबाबात ( नि.12) देखील मोटार वाहन कायदा कलम 39 चा संदर्भ देवुन हाच बचाव घेतला आहे. गैरअर्जदार तर्फे वरील प्रमाणे क्लेम नामंजुरीच्या बाबतीत घेतलेला बचाव कायदेशिररित्या ग्राहय धरता येईल का ? एवढा एकच मुद्दा निर्णयाच्या बाबतीत महत्वाचा आहे.वाहनाचे रजिस्ट्रेशन न करता सार्वजनिक रस्त्यावर वाहन चालवल्यास पॉलिसी कराराचे उल्लंघन झाले म्हणून अर्जदाराचा क्लेम नामंजूर केला होता मात्र विमा पॉलीसी मधील कोणत्या कंडीशनचे उल्लंघन झाले आहे. त्या पॉलीसी कंडीशनचा कसलाही उल्लेख लेखी जबाबात केलेला नाही.व युक्तिवादाचे वेळी ही ते मंचाला दाखवुन दिलेले नाही. अर्जदाराने नवीन वाहन खरेदी केल्यावर चार दिवस रजिस्ट्रेशन न करता वापरले व त्याच अवस्थेत चोरीला गेले.ही वस्तुस्थिती पुराव्यातून खरी असल्याचे दिसत असले तरी मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 39 नुसार वाहनाचे रजिस्ट्रेशन करण्याचे अधिकार आर.टी.ओ.कडे असल्यामुळे अर्जदाराकडून आर.टी.ओ. च्या नियमांचे उल्लंघन झाले होते.त्यामुळे आर. टी. ओ. कार्यालयाच्या अखत्यारीतील ही बाब आहे.व त्याबाबतीत अर्जदाराला ते दंड करु शकतात. त्याच्याशी विमापॉलीसी करारातील नियम अटींचा भंग होण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही.रजिस्ट्रेशन संबंधी पॉलीसी करारातच तशी स्पष्ट अट व नियम असेल तर ते ग्राहय धरता येईल व पुराव्यातून शाबीत करण्याची कायदेशिर जबाबदारी गैरअर्जदाराची होती. विना पुरावा लेखी जबाबात घेतलेला पोकळ बचाव मुळीच मान्य करता येणार नाही.गैरअर्जदाराच्या क्लेम नामंजुरीच्या पत्रात नेमके कोणत्या पॉलीसी व कंडीशनचे उल्लंघन झालेले आहे ते पुराव्यातून शाबीत केलेले नाही.त्यामुळे क्लेम नामंजुरीचा निर्णय बेकायदेशिर आहे असाच यातून निष्कर्ष निघतो या संदर्भात 1 रिपोर्टेड केस 2010(1) सी. पी. जे. पान 410 (उत्तर प्रदेश राज्य आयोग) यामध्ये नविन वाहन खरेदी केल्यावर 10 महिन्यातच चोरीला गेले होते.विमा कंपनीने 10 टक्के घसारा वजा करुन नुकसान भरपाई दिली. ती अयोग्य असून घसारा वजा करता येणार नाही. 2 रिपोर्टेड केस 2011 (1) टी.ए.सी.पान 363 (केरळ राज्य आयोग.) मध्ये असे मत व्यक्त केले आहे की, वाहनाचे रजिस्ट्रेशन केले नाही म्हणून अपघातातील वाहनाची नुकसान भरपाई देण्याचे विमा कंपनीला मुळीच टाळता येणार नाही.तसेच 3 रिपोर्टेड केस 2008 (4) सी.पी.जे.पान 1 ( सुप्रिमकोर्ट) नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी विरुध्द नितीन खंडेलवार यामध्ये असे मत व्यक्त केले आहे की,पॉलिसी मुदतीत वाहनाची चोरी झाल्यास कंपनीला नुकसान भरपाईचा क्लेम नामंजूर करण्याच्या बाबतीत अन्य कोणताही बचाव घेता येणार नाही. वरील तिन्हीही रिपोर्टेड केसेस मधील मते प्रस्तुत प्रकरणाला लागु पडतात. गैरअर्जदारातर्फे प्रकरणात युक्तिवादासोबत खालील केसलॉचा आधार घेतला आहे.त्यामध्ये (1) मा.महाराष्ट्र राज्य आयोगा पुढिल अपील नं 1179/08 नि.ता.18/08/2009 (2) मा.राष्ट्रीय आयोगा पुढिल रिव्हीजन पिटीशन 2555/05 नि.ता.19/03/2009 (3) मा.महाराष्ट्र राज्य आयोगा पुढिल अपील नं. 600/05 नि.ता.19/02/2005 वरील तिन्हीही प्रकरणातील घटना व अर्जदाराच्या प्रस्तुत प्रकरणातील घटना भिन्न व वेगळया स्वरुपाच्या असल्यामुळे वरिष्ठ न्यायालयाने अपीलाच्या निर्णयाच्या कामी व्यक्त केलेली मते प्रस्तुत प्रकरणाला मुळीच लागु पडत नाहीत. अर्जदाराच्या मोटार सायकलची विमा पॉलीसी मुदतीत चोरी झाली असल्यामुळे पॉलीसी हमी प्रमाणे गैरअर्जदाराला नुकसान भरपाई देण्याचे टाळता येणार नाही. वरील सर्व बाबी विचारात घेता गैरअर्जदाराने अर्जदाराचा विमा क्लेम बेकायदेशिररित्या नाकारुन सेवात्रुटी केलेली आहे हे पुराव्यातून सिध्द झालेले आहे. खरेदी केल्यानंतर केवळ चारच दिवसात वाहन चोरीला गेले असल्यामुळे इंश्युअर्ड मोटार सायकलची पॉलीसी हमी प्रमाणे पूर्ण किंमतीची नुकसान भरपाई मिळणेस अर्जदार पात्र आहे.सबब मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर होकारार्थी देवुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोंत. आदेश 1 तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे. 2 गैरअर्जदाराने आदेश तारखे पासून 30 दिवसांचे आत अर्जदाराचे मालकीची इन्श्युअर्ड बजाज पलसर मोटार सायकलची नुकसान भरपाई रु.61,970/- द्यावी. 3 या खेरीज अर्जदारास मानसिकत्रास व सेवात्रुटीची नुकसान भरपाई रु.3,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.2,000/- आदेश मुदतीत द्यावा. 4 पक्षकाराना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरवाव्यात. सौ. अनिता ओस्तवाल सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपट्टे सदस्या सदस्या अध्यक्ष
| [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. JUSTICE C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | |