तक्रारदार करीता वकील श्री. चैतन्‍य तोरगळ हजर.

                      आदेश

         द्वारा मा. अध्‍यक्ष श्री. एम. वाय. मानकर

1.  वकीलांना तक्रार दाखल कामी ऐकण्‍यात आले. त्‍यांनी त्‍यांचे निवेदनाचे पुष्‍टयर्थ्‍य  मा. राजस्‍थान आयोगाने अपील क्र. 1937/2006 निकाल दि. 18/05/2009 चा आधार घेतला आहे.  तक्रार व त्‍यासोबतची कागदपत्रे पहाण्‍यात आली. तक्रारदारांनी सामनेवाले विमा कंपनीकडून विमा पॉलिसी घेतली. विमा पॉलिसी घेतना तक्रारदारांना सामनेवाले यांचे एजंटने ती पॉलिसी वन टाईम पॉलिसी असल्‍याचे सांगितले.  त्‍यानुसार तक्रारदारांनी ही पॉलिसी घेतली व त्‍याचा प्रिमीयम अदा केला. तक्रारदारांना ही पॉलिसी प्राप्‍त झाली. त्‍या पॉलीसीचा प्रारंभ दि 23/12/2014 पासून होता. परंतु नंतर तक्रारदारांना कळले की ती पॉलिीस दहा वर्षांकरीता आहे परंतु तक्रारदार अशिक्षित असल्‍याने त्‍यांना पॉलिसीसंबंधी अटी व शर्ती कळून आल्‍या नाहीत त्‍यांनी सामनेवाले यांचेशी संपर्क साधून त्‍यांच्‍या  सेल्‍स एक्‍झीक्‍युटीव्‍ह याने लबाडी केल्‍याचे कळविले व प्रिमियमची रक्‍कम परत मागितली परंतु सामनेवाले यांनी त्‍यांना योग्‍य प्रतिसाद दिला नाही. तक्रारदारांनी वकीलांमार्फत नोटीस पाठविली. परंतु सामनेवाले यांनी त्‍याची भूमिका कायम ठेवली व रक्‍कम परत केली नाही.

2.   मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने सूरजमल रामनिवास ऑईल मिल्‍स प्रा. लि. विरुध्‍द युनायटेड इंडिया इन्‍शुरन्‍स कं व इतर (2010) 10 एससीसी पृष्‍ठ क्र. 567 मध्‍ये निकाल देताना हे नमूद केले की, उभयपक्षांमध्‍ये झालेला विम्‍याचा करार हा त्‍यातील अटी व शर्तींवर आधारीत असतो व त्‍याचे काटेकोर पालन करणे आवश्‍यक रहाते त्‍या अटी व शर्तींमध्‍ये  न्‍यायालय काही बदल करु शकत नाही. तक्रारदार यांना पॉलिसी प्राप्‍त झाल्‍यानंतर त्‍यामध्‍ये त्‍यांना 15 दिवसांचा विंडो पिरीयड देण्‍यात आला होता व या अवधीमध्‍ये तक्रारदारांना प्राप्‍त झालेली पॉलिसी ही त्‍यांना सांगितल्‍याप्रमाणे नसल्‍यास ते ती रद्द करु शकतात, परंतु तक्रारदारांनी या तक्रारीमध्‍ये त्‍यांचा तो अधिकार वापरला नाही त्‍यामुळे तक्रारदारांना पॉलिसी संबंधी अटी व शर्ती मान्‍य आहेत असे समजता येईल त्‍याकरीता आम्‍ही मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या ताडसेम सिंग विरुध्‍द पीएनबी मेटलाईफ (इं) इन्‍शुरन्‍स कं लि व इतर 3 निकाल 5/09/16 चा आधार घेत आहोत.

3.   तक्रारदार यांची पॉलिसी दि 23/12/14 पासून प्रारंभ झालेली आहे व तक्रारदारांना त्‍याबाबत काही आक्षेप असल्‍यास त्‍यांनी त्‍याबाबत या मंचाकडे ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 24 अ प्रमाणे तक्रार दाखल करणे आवश्‍यक होते त्‍यानुसार ही तक्रार सन 2016 मध्‍ये किंवा तक्रारदारांना पुढील प्रिमियमबाबत पत्र प्राप्‍त झाल्‍यानंतर 2017 मध्‍ये दाखल करणे आवश्‍यक होते परंतु माहे जुलै 2018 मध्‍ये दाखल केली आहे सकृतदर्शनी तक्रार दाखल करण्‍यास विलंब झालेला आहे तो क्षमापित करण्‍याबाबत कोणताही अर्ज नसल्‍याने तो क्षमापित करता येत नाही. आमच्‍या मते, तक्रारदारांनी दिलेली नोटीस हे तक्रार दाखल करण्‍याकरीता कारण ठरु शकत नाही.

4.   तक्रारदारांनी आधार घेतलेला मा. राजस्‍थान आयोगाचा न्‍याय निर्णय हा पॉलिसी संबंधी केलेल्‍या दाव्‍याबाबत आहे. त्‍यामुळे तो या प्रकरणात लागू पडणार नाही.

5.   तक्रारदारांनुसार सेल्‍स एक्‍झीक्‍युटीव्‍हने त्‍यांना बरोबर माहिती दिली नाही. परंतु तक्रारदार यांना पॉलिसी प्राप्‍त झाल्‍यानंतर ती रद्द करण्‍याचा अधिकार होता त्‍यामुळे या बाबीला विशेष महत्‍व देता येणार नाही. तक्रारदार यांनी तक्रारीवर इंग्रजीमध्‍ये सही केलेली आहे.  त्‍यामुळे त्‍या अशिक्षित आहेत असे ग्राह्य धरता येणार नाही. ते त्‍यांच्‍या नातेवाईकांची सहज मदत घेऊ शकले असते. सबब, खालील आदेश

                      आदेश

1.   तक्रार क्र. 271/2018 ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12(3) प्रमाणे फेटाळण्‍यात येते. तसेच ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 24 अ प्रमाणे ती दाखल करुन घेता येत नाही.

2.   खर्चाबाबत आदेश नाहीत.

3.    या आदेशाच्‍या प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क टपालाने पाठविण्‍यात याव्‍यात.

4.   अतिरीक्‍त संच तक्रारदार यांना परत करण्‍यात यावे.