निकालपत्र :- (दि.09/05/2011) (सौ.वर्षा एन.शिंदे,सदस्या) (1) प्रस्तुतची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीसीचा आदेश झाला. सामनेवाला त्यांचे वकीलांमार्फत हजर झाले. त्यांनी लेखी म्हणणे दाखल केले. उभय पक्षांच्या वकीलांचा युक्तीवाद ऐकणेत आला. सदरची तक्रार तक्रारदाराचा न्याययोग्य विमा दावा सामनेवाला विमा कंपनीने नाकारल्यामुळे दाखल करणेत आला आहे. (2) तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार अशी:- अ) याहे रुकडी येथील रहिवाशी आहेत.सामनेवाला ही लोकांचेकडून विविध प्लॅन अंतर्गत पॉलिसी उतरवणे हे प्रमुख काम करीत आहे. यातील सामनेवाला क्र.1 ही नामांकित व प्रतिष्ठित व्यक्ती असून त्यांचेवर संपूर्ण कोल्हापूर, पुणे व आसपास उपनगरातील लोकांचा विश्वास असून घनिष्ठ संबंधही आहेत.तक्रारदार हे प्राध्यापक असून त्यांनी आपल्या पगारातील रक्कम थोडया कालावधीसाठी पुढे मुलांचे शिक्षणासाठी घेता येईल या विचाराने सामनेवाला कंपनीकडे ‘ बजाज अलियांझ कॅपीटल युनिट गेन ’ या प्लॅन अंतर्गत वार्षिक रु.10,000/- चा हप्ता याप्रमाणे 2006 ते 2008 अशी गेली तीन वर्षे भरलेली आहे. तक्रारदार यांनी मुदत व्याज इत्यादीबाबत चौकशी केली. सामनेवाला कंपनीचे विक्री विभाग प्रतिनिधी व सामनेवाला क्र.1 यांनी सदर रक्कम 3 वर्षानंतर कधीही व्याजासह काढता येईल अशी दिशाभूल करणारी माहिती दिली व व्याज सुरक्षितता या बाबतीत तक्रारदार यांना माहिती दिली. सदर माहितीवर विश्वास ठेवून तक्रारदार यांनी सामनेवाला कंपनीत रक्कम गुंतवली. सदर पॉलीसी क्र.0032979387 असा आहे. त्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी रक्कम रु.10,000/-दि.11/12/2006, 11/12/2007, 17/12/2008 रोजी असे तीन वर्ष भरलेली आहे. सदर भरलेली रक्कम तक्रारदार यांनी सामनेवाला क्र.1 यांना मुलांच्या शिक्षणासाठी व स्वत:च्या औषधउपचारासाठी डिसेंबर-1009 मध्ये तोंडी मागणी केली. परंतु त्याची दखल न घेतलेने तक्रारदार यांनी दि.28/12/2009 रोजी लेखी मागणी केली असता सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना त्यांच्या पॉलिसीवरील रक्कम देण्यास टाळाटाळ करीत होते व आहेत. ब) तक्रारदार आपल्या तक्रारीत पुढे सांगतात, तक्रारदार यांच्या मुलाला 12 वी नंतर पुढील शिक्षणासाठी तसेच तक्रारदार यांना औषध उपचारासाठी वरचेवर पैशांची आवश्यकता होती व आहे. त्यादृष्टीने तक्रारदार हे दि.07/01/2010 रोजी सामनेवाला यांचे कार्यालयात प्रत्यक्ष गेले असता कार्यालयातील कर्मचारी यांच्या तोंडी माहितीनुसार तक्रारदार यांना पुणे कार्यालयाकडे दि.08/01/2010 रोजी लेखी मागणी केली असता जाबदार यांनी दखल घेतली नाही. त्यानंतर तक्रारदार पुन्हा सामनेवालांचे कंपनीमध्ये जाऊन परिस्थितीची कल्पना देऊन पॉलीसी रक्कमेची मागणी केली. तक्रारदारास वेळेत पैसे न मिळाल्यामुळे तक्रारदार यांचे मुलांचे शैक्षणिक नुकसान झालेने, औषधोपचार न मिळालेने तक्रारदार यांच्या घरच्या लोकांना व तक्रारदार यांना मानसिक व शारिरीक त्रास झाला. ग्राहकांना योग्य ती सेवा पुरविणे हे जाबदारांचे आदय कर्तव्य असताना पॉलिसीची रक्कम परत न करुन सामनेवाला यांनी दुषित सेवा पुरवली आहे. त्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार मे. मंचात दाखल करणे भाग पडले आहे. क) सबब तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह मंजूर करावी व तक्रारदारास पॉलीसीप्रमाणे रक्कम रु.30,000/-त्यावर द.सा.द.शे.10 टक्के प्रमाणे होणारे व्याज रु.6,000/-,मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/-,तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.2,000/- सामनेवाला यांचेकडून व्याजासह वसूल होऊन मिळावेत अशी विनंती तक्रारदाराने सदर मंचास केली आहे. (3) तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीच्या पुष्टयर्थ सामनेवाला यांचेकडे पॉलीसीचा हप्ता रक्कम रु.10,000/- भरलेल्या दोन पावत्या, तक्रारदार यांनी सामनेवालांकडे पॉलीसी रक्कम मागणी केलेले पत्र इत्यादी कागदपत्र दाखल केली आहेत. (4) सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्या लेखी म्हणणेनुसार मान्य केले कथनाखेरीज तक्रारदाराची तक्रार नाकारली आहे. तक्रारदाराने मंचाची दिशाभूल केलेली आहे. सामनेवाला पुढे असे प्रतिपादन करतात की, तक्रारदाराने सामनेवालांकडे इन्शुरन्स पॉलीसी मिळणेबाबत अर्ज केला होता. सदर पॉलिसी युनिट लिंक्ड प्रॉडक्ट आहे. प्रस्तुतची पॉलीसी तक्रारदाराने अटी व शर्तीस अधीन राहून स्विकारलेली आहे. तक्रारदारास प्रस्तुत पॉलीसीच्या अटी व शर्तीबाबत समाधान झाले नसते तर त्यास पॉलीसी रद्द करणेचा अधिकार होता. प्रस्तुतची पॉलीसी ही युनिट बेस्ड पॉलीसी असून ती इक्विटी मार्केटवर संबंधीत असलेचे त्यास ज्ञान आहे. सदर पॉलीसीवर कोणत्याही स्वरुपाचे व्याज अथवा बोनस दिला जात नाही. तक्रारदाराने प्रस्तुतची पॉलीसी दोन वर्षापासून रिन्यु केलेली आहे. डिसेंबर-09 मध्ये प्रस्तुत पॉलीसी सरेंडर करणेबाबत फोनवरुन संपर्क साधला असता त्यास निर्धारित फॉर्ममध्ये अर्ज करणेबाबत सांगितले. सामनेवालांचे सुचनेचा अवलंब न करता तक्रारदाराने प्रस्तुत पॉलीसीची रक्कम मिळणेसाठी आर.पी.ए.डी.ने पत्र पाठवून दिले. सदरचे पत्र दि.31/12/2009 रोजी सामनेवालांना मिळालेले आहे. तक्रारदारास पॉलीसी सरेंडर करावयाची असलेने त्याबाबतचा योग्य अर्ज देणेबाबत पुन्हा सुचना दिलेली आहे. तदनंतर दि.07/01/2010 रोजी तक्रारदाराने सामनेवालांकडे संपर्क साधून योग्य तो अर्ज दिलेला आहे. त्यास प्रस्तुत अर्जाची मान्यता ही पुणे येथील ऑफिसकडून येईल याबाबत सांगितले आहे. तदनंतर योग्य ती प्रक्रिया पूर्ण केलेनंतर तसेच तक्रारदारचे निकड लक्षात घेऊन दि.08/01/2010 रोजी प्रस्तुत पॉलीसी सरेंडर करणेचा क्लेम मान्य केलेला आहे व तदनंतर तक्रारदारास दि.13/01/2010 रोजीचा रक्कम रु.23,636/- चा एच.डी.एफ.सी. बँक लि. चा धनादेश नं.422555 तक्रारदारास दिलेला आहे. सदर रक्कम पॉलीसीचे शेडयूलप्रमाणे दिलेली आहे. मात्र तक्रारदाराने तीन वर्षाची भरलेली रक्कम रु.30,000/- व्याज व बोनस सह मागणी केली व तसे पत्र सामनेवाला यांना दिलेले आहे. तदनंतरही सामनेवालांनी वेळोवेळी चेक नेणेबाबत सुचना देऊनही आयडेंटीटी देऊन तक्रारदार अदयापही म्हणजे दि.14/01/2010 अथवा तदनंतर सामनेवालांकडे आलेला नाही. सामनेवाला यांनी केलेल्या अनेक विनंत्या अव्हेरुन तक्रारदाराने दि.05/03/2010 रोजी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केलेली आहे. सामनेवाला यांनी पॉलीसीच्या अटी वशर्तीप्रमाणे रक्कम रु.23,636/- तक्रारदारस देऊ केली होती. मात्र तक्रारदार प्रस्तुत रक्कम स्विकारणेस तयार नाही. सबब नियमाप्रमाणे सदर रक्कमेबाबतचा खुलासाही तक्रारदारास दिलेला आहे. तक्रारीस कोणतेही कारण घडलेले नाही. तरीही प्रस्तुतची तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारदाराचा तक्रार दाखल करणेमागचा हेतू असदभावी आहे. तक्रारदाराने प्रस्तुतची खोटी व चुकीची तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारदाराने दि.07/01/2010 रोजी पॉलीसी सरेंडर करणेबाबत फॉर्म दिलेला होता व तक्रारदाराची निकड लक्षात घेऊन दि.13/01/2010 रोजी चेक पाठवून दिलेला आहे व तदंनतर प्रस्तुतची तक्रार दाखल केलेली आहे. यामध्ये सामनेवाला यांची कोणतीही सेवात्रुटी नाही. सबब तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह नामंजूर करणेत यावी व रु.25,000/- तक्रारदारावर दंड बसवावा अशी विनंती मे. मंचास सामनेवाला यांनी केलेली आहे. 6) सामनेवाला यांनी आपले लेखी म्हणणेच्या पुष्टयर्थ इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. (7) तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, सामनेवाला यांचे लेखी म्हणणे व दाखल कागदपत्रे, उभय पक्षाच्या वकीलांचा अंतिम युक्तीवाद इत्यादीचे बारकाईने अवलोकन केले असता पुढील महत्वाचे मुद्दे निष्कर्षासाठी येतात. 1) सामनेवालांनी सेवेत त्रुटी ठेवली आहे काय ? --- नाही. 2) काय आदेश ? --- शेवटी दिलेप्रमाणे मुद्दा क्र.1 :- तक्रारदाराची सामनेवालांकडे ‘ बजाज अलियांझ कॅपीटल युनिट गेन (Unit Based Related to Equity Market)’ या प्लॅन अंतर्गत पॉलीसी क्र.0032979387 अन्वये पॉलीसी उतरविलेली होती. सदर पॉलीसी व नियम, अटी व शर्ती तसेच उतारे प्रस्तुत प्रकरणी दाखल आहेत. सदर कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारदाराने सन 2006 ते 2008 या कालावधीसाठी विमा हप्ता प्रत्येक वर्षी रु.10,000/- प्रमाणे एकूण रु.30,000/- भरला आहे हे सामनेवालांनी मान्य केले आहे. तक्रारदाराने रु.30,000/- त्यांना बोनस रक्कमेसहीत मागणी केली आहे. तर सामनेवालांनी पॉलीसी अटी व शर्तीप्रमाणे सदर पॉलीसी 3 वर्षांनी सरेंडर केलेमुळे रु.23,736/- देऊ केले होते. ते तक्रारदाराने स्विकारले नाहीत. येथेच वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो. प्रस्तुत पॉलीसी ही Unit linked base policy असलेने सदर रक्कम ही शेअर मार्केटमध्ये गुंतवली जाते. सदर सेवेतील मॉटॅलिटी चार्जेस, पॉलीसी अॅडमिन चार्जेस, एज्युकेशन सेस, सर्व्हीस टॅक्स, रायंडर प्रिमियम चार्ज, इनिशिअल मॅनेजमेंट चार्ज असे विविध प्रकारचे टॅक्सेस आकारणी सामनेवाला कंपनीने केलेचे दाखल खाते उता-यावरुन निदर्शनास येते. पॉलीसीच्या अटी व शर्ती मधील Clause 39 (f) Surrender Charge – Surrender Charge is applied on Capital Units only and recovered by the redemption of Capital Units, Surrender charges is given as[I-(1/1.05)^N] multiplied by the values of Capital Units as at the date of surrender, where “N” is the lower of the Policy Term and 20 years less the elapsed policy duration in years and any fraction thereof. If at least three full years Regular premium have not been paid the Surrender Charge will be 100% of the value of the Capital Units. प्रमाणे केलेली आकारणी योग्य आहेत. तसेच अन्य चार्जेस आकारणी योग्य आहे. त्याची पडताळणी केली आहे. गुंतवणूकीमध्ये धोका पत्करावा लागतो. प्रसंगी फायदा किंवा तोटाही होतो याचा विचार करता तक्रारदाराने नमुद पॉलीसी उतरवली आहे त्या पॉलीसीच्या अटी व शर्ती त्यांचेवर बंधनकारक आहे. सबब सामनेवाला यांनी तक्रार दाखल होणेपूर्वीच रक्कम रु.23,736/- तक्रारदारास देऊ केली होती. ती तक्रारदाराने स्विकारली नाही. यामध्ये सामनेवालांची कोणतीही सेवात्रुटी नाही या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. मुद्दा क्र.2:-सामनेवालांनी तक्रारदारास दयावयाच्या सेवेमध्ये कोणतीही त्रुटी ठेवलेली नाही. सबब हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. आदेश 1) तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात येते. 2) खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
| [HONABLE MRS. Mrs.V.N.Shinde] MEMBER[HONABLE MR. Mr.M.D.Deshmukh] PRESIDENT | |