निकालपत्र
(घोषित द्वारा ः-श्रीमती नीलिमा संत,अध्यक्ष)
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की, त्यांनी गैरअर्जदारांचे प्रतिनिधी श्री.श्रीकांत कुलकर्णी यांचेकडून दि.24.03.2008 रोजी बजाज अलायन्स सेच्युरी प्लस ही पॉलिसी रक्कम रु.99,000/- नगदी भरुन घेतली होती. सदर पॉलिसी क्र.0087853412 असा असून सदर पॉलिसीची मुदत दि.23.03.2008 पासून दि.27.03.2012 असून लॉकींग कालावधी तीन वर्षाचा होता व सदर पॉलिसी अंतर्गत अर्जदाराचा एकूण रक्कम रु.4,95,000/- चा विमा उतरविलेला होता.
तक्रारदाराने एक रक्कमी रक्कम भरुन पॉलिसी घेतलेली असल्यामुळे पॉलिसीचे पुढीत हप्ते भरण्याची गरज नाही असे गैरअर्जदारांच्या प्रतिनिधीनी अर्जदारास सांगितले हाते व लॉकींग कालावधी संपल्यावर तक्रारदारास रु.1,98,000/- मिळतील. तक्रारदाराने तीन वर्षानंतर गैरअर्जदारांकडे वर नमुद पॉलिसीच्या अटीप्रमाणे रु.1,98,000/- ची मागणी केली. गैरअर्जदारांनी तक्रारदाराला काही फॉर्मस दिले व सहया करण्यास सांगितले व मुख्य कार्यालयाकून चेकद्वारे रक्कम मिळेल असे सांगितले. सन 2011 मध्ये तक्रारदारांना पुढील तारीख टाकून रक्कम रु.55,007/- पे ऑर्डर द्वारे परत मिळाले. ती तक्रारदाराने नाराजीने स्विकारली आहे व उर्वरित रक्कम रु.1,42,993/- गैरअर्जदारांकून येणे बाकी आहे म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार या मंचासमोर दाखल केली आहे व तक्रारी संदर्भात
पॉलिसी उर्वरित रक्कम रु.1,42,993/-
शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/-
तक्रारखर्च रु.3,000/-
----------------
एकूण रु.1,55,993/-
ऐवढया रक्कमेची व्याजासह मागणी केली आहे. त्यांनी तक्रारीसोबत पॉलिसीची कागदपत्रे, तक्रारदारांनी गैरअर्जदारांच्या कार्यालयात दिलेला अर्ज व गैरअर्जदारांनी तक्रारदारास दिलेला चेक यांच्या झेरॉक्स प्रती दाखल केल्या आहेत.
गैरअर्जदार मंचामसेर हजर झाले त्यांनी आपला लेखी जवाब दाखल केला. त्यांच्या जवाबात त्यांनी सदरची तक्रार ही मुदतीच्या बाहेर आहे. तसेच तक्रारदार ही तक्रार दाखल केली तेव्हा गैरअर्जदारांची ग्राहक नव्हती त्यामुळे सदरची तक्रार कायदयानुसार टेनेबल नाही असे प्राथमिक आक्षेप घेतले.
गैरअर्जदार पुढे म्हणतात की तक्रारदार या सुशिक्षीत असून वकिली व्यवसाय करतात त्यामुळे त्यांनी स्वतः प्रोपोजल फॉर्म भरुन दिला. त्यावर सही केली. त्यानुसारच त्यांना पॉलिसी दिली गेली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पॉलिसी नसती तर त्यांना ती 15 दिवसांच्या आंत विनंती अर्ज करुन रदद करता आली असती. तसे त्यांनी केलेले नाही. त्यानंतरची दि.18.04.2011 रोजी दिलेल्या पत्राप्रमाणे त्यांना गैरअर्जदार कंपनी यांचेकडून टेलिफोन द्वारे सांगण्यात आले होते की, पुढील प्रिमियमचा हप्ता भरा अन्यथा पॉलिसी रदद (लॅप्स) होईल. तक्रारदार यांनीच दाखल केलेल्या पॉलिसी नुसार पॉलिसीचा वार्षिक प्रिमियम रु.99,000/- व प्रिमियम भरण्याचा कालावधी 5 वर्षे आहे. त्यामध्ये कोठेही लॉकींग पिरिएड तिन वर्षे असल्याबददल उल्लेख नाही. त्यावरुन तक्रारदारांने रचलेली ही बनावट कथा आहे. तक्रारदारांनी गैरअर्जदारांच्या तथाकथीत एजंटला तक्रारीत गैरअर्जदार केलेले नाही. गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांला रक्कम रु.55,007/- ही पॉलिसी क्र.087853412 ची सरेंडर व्हॅल्यू म्हणून दिलेली आहे. गैरअर्जदार कोणतीही रक्कम तक्रार तक्रारदारास देणे लागत नाही.
तक्रारदाराचे विद्वान वकील श्री. टेकवाणी व गैरअर्जदारांचे विद्वान वकील श्री.वाघमारे यांचा युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला.
तक्रारदारांनी विमा पॉलिसी 2008 साली घेतलेली होती. ती 10 वर्षाच्या कालावधी साठी होती. 2011 मध्ये तक्रारदारांनी पॉलिसीची रक्कम मिळण्यासाठी अर्ज केला आणि मे 2010 मध्ये त्यांना रु.55,007/- सरेंडर व्हॅल्यू म्हणून दिले. गैरअर्जदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे तक्रार दाखल करण्यासाठीची मुदत पॉलिसी घेतल्यापासून दोन वर्षापर्यतच्या काळातच आहे. त्यामुळे 2011 साली दाखल केलेली तक्रार मुदतबाहय आहे. परंतु मे 2011 मध्ये तक्रारदारांना रु.55,007/- मिळाले तेव्हाच पॉलिसी प्रिमियम न भरल्याने रदद (लॅप्स) झाल्याचे समजले. तेव्हा पासून तक्रारीला कारण (कॉज ऑफ अक्शन) घडलेले आहे. त्यामुळे जूलै 2011 मध्ये दाखल केलेली तक्रार ही मुदतीत आहे असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
तक्रारदारांनी पॉलिसीची प्रत दाखल केली आहे. त्यांचा अभ्यास करता त्यावर
Policy No. 0087853412
Policy commencement date 24.03.2008
Regular premium 99,000
Frequenty of premium payment Annual
Policy Term 10 years
Premium paying term 5 years.
असा उल्लेख आहे.
पॉलिसीच्या कागदपत्रांनुसार सदरची पॉलिसी “ Bajaj allianz century plus ” अशी होती. गैरअर्जदारांच्या वकिलांच्या युक्तीवादानुसार अशी पॉलिसी शेअर मार्केटवर आधारित असते त्यामुळे पॉलिसी लॅप्स झाल्यानंतर परत मिळणारी रक्कम (सरेंडर व्हॅल्यू) शेअर मार्केटवर अवलंबून असते. ही गोष्ट तक्रारदार ही मान्य करतात.
सदरच्या तक्रारीतील पॉलिसी ही “बजाज अलायन्स सेंच्युरी प्लस ” अशी आहे ही पॉलिसी शेअर मार्केट वर आधारित आहे व तिची किंमत कमी जास्त होत असते अशा पॉलिसीज नफा मिळवण्यासाठी घेतल्या जातात. त्यामुळे तक्रारदार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(i) (d) अन्वये ग्राहक या संज्ञेत येत नाही.
मा.राष्ट्रीय आयोगाने 2013 (2) सीपीआर 389
Ram lal Agarwal Vs Bajaj Allianz Life Insurance या निकालात म्हटले आहे की,
“ Policy having been taken for investment of premium amount in share market, which is for speculaltive gain complaint does not come within purview of C.P.Act 1986 ”
वरील विवेचनावरुन मंचाला सदर तक्रार चालवण्याचे अधिकार क्षेत्र नाही. या मुददयावर सदर तक्रार नामंजूर करणे योग्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे.
सबब, मंच खालील आदेश्या पारीत करत आहे.
आदेश
1. तक्रारदारांची तक्रार खारिज करण्यात येत आहे.
2. खर्चाबाबत हूकूम नाही.
3. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
श्रीमती माधूरी विश्वरुपे, श्रीमती नीलिमा संत,
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड