मंचाचे निर्णयान्वये - श्री. विजयसिंह राणे, अध्यक्ष. //- आदेश -// (पारित दिनांक – 02/04/2011) 1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 कलम 12 अन्वये दाखल केलेली असून तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीचा आशय असा आहे की, त्यांनी गैरअर्जदार कंपनीकडे त्यांचे वाहन क्र. MH 31/CR 6663 दि.02.09.2009 ते 01.09.2010 या कालावधीकरीता विमा पॉलिसी क्रं. OG-1-1001-1801-00020306 अन्वये रु.6,529/- देऊन विमाकृत केले होते. दि.27.04.2010 रोजी वाहनास अपघात झाल्याने ते क्षतिग्रस्त झाले. सदर बाब किरकोळ समजून तक्रार पोलिस स्टेशनला केली नाही. क्षतिग्रस्त वाहन दुरुस्तीकरीता नेले असता संबंधितांनी दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक रु.7,401/- सांगितले. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदाराला याबाबत सुचना दिली असता त्यांनी त्यांचे सर्व्हेयरला पाठविले व सर्व्हेयरने रु.7,401/- दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक तयार करुन गैरअर्जदार कंपनीला सादर केले. तक्रारकर्त्याने वाहन दुरुस्त करुन, दुरस्तीकरीता आलेला संपूर्ण खर्च रु.5,350/- हा पावतीसह गैरअर्जदाराकडे विमा दावा प्रपत्रासह दाखल केला. दि.06.05.2010 रोजी गैरअर्जदार कंपनीने पत्र पाठवून तक्रारकर्त्याचा दावा नाकारला. तक्रारकर्त्याचे म्हणणे असे आहे की, त्याच्या अनावधनाने गैरअर्जदाराने घेतलेल्या स्वाक्ष-या गैरफायदा घेऊन सदर पत्रात खोटा मजकूर तयार करुन दावा नाकारला आहे, म्हणून त्यांनी सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन वाहन दुरुस्तीचा रु.5,350/- विमा दावा मान्य करण्यात यावा, शारिरीक व मानसिक त्रासाबाबत खर्च म्हणून रु.10,000/- व न्यायालयीन खर्च म्हणून रु.5,000/- गैरअर्जदाराकडून मिळावे अशी मागणी केलेली आहे. 2. गैरअर्जदाराला नोटीस देण्यात आली. त्यांनी हजर होऊन संपूर्ण तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमूद केलेली विपरीत विधाने नाकारली. पॉलिसी मान्य करुन त्यांच्या नियुक्त केलेल्या सर्व्हेयरने रु.4,849/- इतके नुकसानीचे मुल्यांकन केल्याचे नमूद केले व मुख्य बचाव घेतला की, तक्रारकर्त्यांनी पॉलिसी घेतांना आधीच्या दुस-या विमा कंपनीकडून कोणताही विमा दावा ती पॉलिसी अस्तित्वात असतांना घेतला नाही अशी माहिती सांगून 20 टक्के प्रीमीयमची सुट प्राप्त केली. मात्र पुढे गैरअर्जदारांना असे आढळून आले की, आधीच्या पॉलिसी कालावधीत विमा दावा घेतला होता आणि ही बाब तक्रारकर्त्याने लपवून लबाडी केली व विश्वासघात केला, म्हणून तक्रारकर्ते हे विमा दाव्याची रक्कम मिळण्यास पात्र नाही आणि त्याकरीता तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी मागणी केलेली आहे. गैरअर्जदाराने तक्रारीमध्ये प्रपोजल फॉर्म, क्लेम फॉर्म, सर्व्हे रीपोर्ट व ई-मेलची प्रत दाखल केलेली आहे. 3. सदर प्रकरणी उभय पक्षांचा युक्तीवाद त्यांच्या वकिलांमार्फत ऐकण्यात आला. तसेच उभय पक्षांनी आप-आपल्या म्हणण्याचे पुष्टयर्थ दाखल केलेली शपथपत्रे, दस्तऐवज यांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले. 4. सदर प्रकरणी महत्वाची बाब अशी आहे की, तक्रारकर्त्यांनी गैरअर्जदारांना खोटी माहिती देऊन 20% प्रीमीयममध्ये सुट मिळविली आणि म्हणून तक्रारकर्ते नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र नाही हा गैरअर्जदारांचा बचाव आहे. यातील प्राथमिक बाब अशी आहे की, पूर्वीची पॉलिसी ही गैरअर्जदारांकडून काढलेली नव्हती, ती अन्य कंपनीने काढलेली होती. अशा परिस्थितीत गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्यास सुट देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. मात्र काही काळाकरीता असे मान्य केले की, अशी व्यवस्था त्यांनी केली होती, तेव्हा गैरअर्जदाराने आधीच्या पॉलिसी कालावधीत तक्रारकर्त्याने कोणताही दावा घेतला नव्हता, याबाबतची खात्री करुन घेणे आवश्यक होते. ह्याचे कारण असे आहे की, 20% सुट प्रीमीयममध्ये देतांना योग्य ती खातरजमा गैरअर्जदारांनी करणे गरजेचे होते. 5. यासंबंधात बाजारात अस्तित्वात असलेली पध्दत अशी आहे की, ज्या कंपनीची पॉलिसी एखाद्या व्यक्तीने घेतली, त्या कंपनीला जर पॉलिसी संपण्याच्या कालावधीत असे आढळून आले की, यामध्ये विमा दावा विमाधारकाने घेतला नाही तर, ती कंपनी विमाधारकास पॉलिसी नुतनीकरणासंबंधी पत्र देऊन त्याद्वारे अशा प्रीमीयममधील (No Claim Bonus-NCB) सुट देण्याबाबत त्यांचा प्रस्ताव देत असते. विमाधारकाने तो स्विकारला तर, नव्याने पॉलिसी देतांना सुट दिली जाते. मात्र नव्या कंपनीने विमा देतांना काय करावे ? या प्रश्नाचे उत्तर गैरअर्जदाराचे प्रस्ताव नमुन्यात (पृष्ठ क्र. 45) आहे. त्यामध्ये याबाबत पूर्ण माहिती अप्राप्त आहे आणि माहिती भरलेली दिसत नाही आणि त्यामध्ये आधीच्या कंपनीने ‘नो क्लेम बोनस’ बाबत दिलेली पॉलिसी नुतनीकरणाची नोटीस प्रस्ताव अर्जास जोडणे आवश्यक आहे असे दिसून येते. गैरअर्जदाराने अशा नोटीसची प्रत तक्रारकर्त्याला ‘नो क्लेम बोनस’ देतांना जोडणे गरजेचे होते. ह्याची काळजी विमा कंपनीने घेतलेली नाही आणि पॉलिसी मिळविण्याच्या हव्यासापोटी तक्रारकर्त्यास अशी पॉलिसी दिली. ही त्यांचा सेवेतील त्रुटी आहे हे स्पष्ट होते. तसेच विमा अयोग्य कारणासाठी नाकारणे ही सुध्दा सेवेतील त्रुटी आहे. 6. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दुरुस्तीचे देयक हे रु.5,349/- आहे. त्यामधून घसारा व भंगार (सॉल्व्हेज) यापोटी 10% रक्कम वगळण्यात येत आहे. तक्रारकर्ता याबाबत रु.4,815/- (रु.5,349/- - रु.534/- = रु.4,815/-) मिळण्यास पात्र आहे. तसेच त्यातून गैरअर्जदाराने पॉलिसी घेतांना जी 20% सुट दिली होती, त्याची रक्कम गैरअर्जदाराने यातून वजा करावी व उर्वरित रक्कम तक्रारकर्त्यास नुकसानीदाखल द्यावी. तक्रारकर्त्याचा दावा गैरअर्जदाराने कोणतेही रास्त कारण न देता नाकारल्याने तक्रारकर्त्याला मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला व मंचासमोर येऊन सदर वाद मांडावा लागला, म्हणून तक्रारकर्ता मानसिक व शारिरीक त्रासाच्या भरपाईदाखल रु.1,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.1,000/- मिळण्यास पात्र आहे. उपरोक्त निष्कर्षावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -आदेश- 1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) गैरअर्जदाराला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी रु.4,815/- (रु.5,349/- - रु.534/- = रु.4,815/-) या रकमेतून पॉलिसी घेतांना जी 20% सुट दिली होती, ती रक्कम यातून वजा करावी व उर्वरित रक्कम तक्रारकर्त्यास नुकसानीदाखल द्यावी. 3) तक्रारकर्त्याला, मानसिक व शारिरीक क्षतिपूर्ती म्हणून रु.1,000/- व तक्रारीचा खर्चादाखल रु.1,000/- गैरअर्जदाराने द्यावे. 4) सदर तक्रारीचे पालन गैरअर्जदाराने आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
| [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | |