जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 315/2009.
तक्रार दाखल दिनांक :25/06/2009.
तक्रार आदेश दिनांक : 18/04/2012.
निकाल कालावधी: 02 वर्षे 09 महिने 23 दिवस
दिनेश मोहनलाल जैन, वय 37 वर्षे, व्यवसाय : व्यापार,
रा. 3/1, वर्धमान नगर, रुपाभवानी रोड, भवानी पेठ, सोलापूर. तक्रारदार
विरुध्द
1. बजाज अॅलाएन्स लाईफ इन्शुरन्सचे ब्रँच मॅनेजर,
शाखा सोलापूर, जुना एम्प्लॉयमेंट चौक, मोंढे
अॅटोमोबाईलचे वर, रेल्वे लाईन्स, सोलापूर.
2. मुख्य कार्यालय, शाखा प्रमुख सी.एफ.डी. डिपार्टमेंट,
4/5, मजला अशोक प्लाझा को-ऑप. सॉफ्टवेअर पार्क,
सर्व्हे नं.32/3, नगर रोड, विमान नगर, पुणे-411 004. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- सौ. शशिकला श. पाटील, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्य
तक्रारदारयांचेतर्फेविधिज्ञ: पी.पी. काळे
विरुध्दपक्षयांचेतर्फेविधिज्ञ:आर.एस. नेसरीकर
निकालपत्र
सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्ययांचे द्वारा :-
1. अर्जदार दिनेश मोहनलाल जैन हे वर्धमान नगर, रुपाभवानी रोड, भवानी पेठ, सोलापूर येथील रहिवाशी आहेत. त्यांनी विरुध्द पक्षाविरुध्द तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदार यांनी विरुध्द पक्ष (संक्षिप्त रुपामध्ये ‘बजाज विमा कंपनी’) यांचेकडे पॉलिसी स्कीममध्ये दरवर्षी रु.15,000/- भरल्यानंतर त्या पॉलिसीचा अर्जदाराला फायदा होणार होता, म्हणून पॉलिसी उतरविली होती. अर्जदाराचा व्यवसाय हा व्यापार आहे व त्याने स्वत:साठी व कुटुंबियासाठी पॉलिसी काढलेली आहे व विमा कंपनीने अनेक वेगवेगळया लोकांकडून पॉलिसी घेण्यास उद्युक्त केलेले होते, असे अर्जदाराचे म्हणणे आहे. अर्जदाराने सलग 3 वर्षे रक्कम रु.15,000/- भरण्याची प्रमुख अट होती. त्याप्रिमाणे रु.15,000/- एकरकमी शरद नागरी बँकेचा सोलापूर शाखेचा डी.डी. नं.214942, दि.10/12/2007 विरुध्द पक्ष क्र.1 च्या सांगण्यावरुन काढला. सदर डी.डी. बजाज विमा कंपनीने हैद्राबाद बँकेत वटवून घेतला. परंतु त्यांनी रु.15,000/- ची पॉलिसी 4 महिने होऊनही दिली नाही व पावती देण्यास टाळाटाळ केली. अर्जदाराने वारंवार हेलपाटे मारल्यावर पॉलिसी येण्यास बराच कालावधी लागतो. पॉलिसी तुमच्या घरी येईल, असे सांगितले. वारंवार वाट पाहून व चौकशी करुनही पावती व पॉलिसी आलेली नाही. म्हणून अर्जदाराने सदर तक्रारीमार्फत डी.डी. काढलेली रक्कम रु.15,000/-, चौकशी करण्यासाठी आलेला खर्च रक्कम रु.10,000/-, एस.टी.डी. व मोबाईल फोनवरुन संपर्क साधला त्याचा खर्च रक्कम रु.1,000/-, आर्थिक व मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व रु.15,000/- चा डी.डी. व 18 टक्के व्याज रक्कम रु.4,050/- असे एकूण रु.35,050/- व्याजासह बजाज विमा कंपनीकडून मिळावेत, अशी विनंती अर्जदाराने केलेली आहे.
2. बजाज विमा कंपनी यांना लेखी कैफियत दाखल करण्यासाठी योग्य ती संधी देऊनही त्यांनी म्हणणे दाखल न केल्यामुळे ‘नो से’ आदेश पारीत करुन प्रकरण दि.2/1/2010 रोजी एकतर्फा चौकशीसाठी ठेवण्यात आले.
3. तक्रारदार यांची तक्रार, शपथपत्र, डी.डी. साठी भरलेली पावती इ. कागदपत्रांचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता त्याचे विचारार्थ सदर प्रकरणात खालीलप्रमाणे मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
1. अर्जदाराने बजाज अलायन्स इन्शुरन्स कंपनीला
रु.15,000/- चा डी.डी. दिला आहे काय ? होय.
2. अर्जदाराला विमा कंपनीने त्रुटीयुक्त सेवा दिली आहे काय ? होय.
3. अर्जदार डी.डी. रक्कम रु.15,000/- व नुकसान भरपाई
मिळविण्यास पात्र आहेत काय ? होय.
4. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
निष्कर्ष
4. मुद्दा क्र. 1 :- अर्जदाराने बजाज विमा कंपनीच्या नांवाने रु.15,000/- चा डी.डी. नं.214942 बजाज विमा कंपनीला दिला, हे रेकॉर्डवर दाखल कागदपत्रांवरुन सिध्द होते. त्यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
5. मुद्दा क्र. 2 :- विमा कंपनीला अर्जदाराने रु.15,000/- चा डी.डी. दिला. त्यानंतर विमा कंपनीने अर्जदाराला पॉलिसी किंवा पावती देणे गरजेचे होते. परंतु विमा कंपनीने अर्जदाराला पावती व पॉलिसी न देऊन अर्जदाराला त्रुटीयुक्त सेवा दिली, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे मुद्दा क्र.2 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
6. मुद्दा क्र. 3 :- बजाज विमा कंपनीने अर्जदाराकडून रु.15,000/- चा डी.डी. नं.214942 हा स्वीकारला व पावती किंवा पॉलिसी दिली नाही, हे सिध्द झाल्याने अर्जदार यांनी दिलेल्या डी.डी. ची रक्कम व नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र ठरतात. म्हणून मुद्दा क्र.3 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत. म्हणून शेवटी खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या अर्जदारास डी.डी. ची रक्कम रु.15,000/- (रुपये पंधरा हजार फक्त) दि.10/12/2007 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने या आदेशाच्या प्राप्तीपासून 30 दिवसाचे द्यावेत.
2. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांना तक्रार खर्चाकरिता रु.2,000/- (रुपये दोन हजार फक्त) या आदेशाच्या प्राप्तीपासून 30 दिवसाचे आत द्यावेत.
3. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वरील नमूद आदेशाची अंमलबजावणी विहीत मुदतीत न केल्यास मुदतीनंतर वरील संपूर्ण देय रक्कम द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याज दराने तक्रारदार यांना द्यावी.
4. उभय पक्षकारांना आदेशाची सही-शिक्क्याची प्रत नि:शुल्क द्यावी.
(सौ. विद्युलता जे. दलभंजन) (सौ. शशिकला श. पाटील÷)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
----00----
(संविक/पुलि/18412)