::: नि का ल प ञ:::
(मंचाचे निर्णयान्वये, मा. सौ. किर्ती वैद्य (गाडगीळ) मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक :- 23/07/2018)
1. अर्जदाराने सदरची तक्रार ग्राहक सरक्षंण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली आहे. सदर तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे.
2. अर्जदार ही गैरअर्जदार पतसंस्थेची सभासद असून गैरअर्जदार ही पंजीबध्द संस्था आहे.अर्जदार हीने गैरअर्जदार संस्थेच्या मुदतठेव योजनेत दि.16/5/2016रोजी रू.25,000/- मुदत 5 वर्षाकरीता गुंतवणूक केलेली आहे. त्याचा पावती क्रमांक 156 आहे. अर्जदार हिला घरगुती कामामुळे पैश्याची गरज असल्याने अर्जदाराने मुदतठेवीची रक्कम परत मिळण्याची गै.अ.ला दि.18/6/2016रोजी मागणी केली, परंतु गै.अ.ने देण्यांस टाळाटाळ केली व आमचे संस्थेचे नियमाप्रमाणे मुदती तारखेच्या पूर्वी रक्कम देता येत नाही ती परत हवी असल्यास दहा टक्के रक्कम कपात करून मिळेल असे सांगितले.परंतु रक्कम गुंतवितांना आवश्यकता भासेल तेंव्हा रक्कम काढता येणार नाही असे सांगितले नव्हते. सबब अर्जदाराने दि.15/7/2016 रोजी वकीलामार्फत गै.अर्जदारांस नोटीस पाठवून रकमेची मागणी केली. परंतु गै.अ.ने प्रतिसाद दिला नाही. सबब तक्रारकर्त्याने मंचासमक्ष गैरअर्जदाराविरूध्द तक्रार दाखल करुन त्यामध्ये अशी मागणी केली आहे की, गैरअर्जदाराने अर्जदाराला मुदतीठेवीची रक्कम रू.25,000/- परत करावी, शारिरीक व मानाीक त्रासापोटी नुकसान-भरपाई रू.25,000/- व तक्रारीचा खर्च रू.5,000/- तसेच मुदतीठेवीचे रकमेवर दि.27/5/2016 पासून आजपावेतो द.सा.द.शे.10.05 टक्के दराने व्याज रू.900/- व चंद्रपूरला गै.अ.चे कार्यालयात जाण्यायेण्यासाठी लागणारा खर्च रू.1000/- वकीलामार्फत पाठविलेल्या नोटीसचा खर्च रू.1000/- असे एकूण रू.57,900/- गैरअर्जदाराने अर्जदाराला द्यावे असे आदेश पारीत करण्यांत यावेत अशी विनंती केली.
3. अर्जदाराची तक्रार स्विकृत करुन गैरअर्जदारा विरुध्द नोटीस काढण्यात आले. गैरअर्जदार हजर होवून त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल करून अर्जदाराचे म्हणणे खोडून काढीत विशेष कथनात नमूद केले की, अर्जदार व तिचे सहकारी पॅनल असलेले उमेदवार यांनी गै.अ.संस्थेचे सन 2016-17 ते 2021-22 या कालावधीकरीता सर्वसाधारण गटातून तर अर्जदार हीने राखीव गटातून निवडणूक लढविली होती. गै.अ.संस्थेचे उपविधी क्र.44 यातील तालुका कार्यक्षेत्राकरीता कोणताही सभासद संस्थेचा संचालक म्हणून निवडून येण्यांस अथवा संचालक होण्यास अपात्र ठरेल जर असा सभासद सहकार खात्याने संचालक पात्रतेसाठी संचालकाने ठेवावयाची ठेव रक्कम निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराला किमान रू.25,000/- मुदत 5 वर्षाचे कालावधीकरीता संस्थेत जमा करणे अनिवार्य होते. सबब या सर्वांनी एकाच तारखेस सदर मुदत ठेव रक्कम गै.अ.कडे जमा केली होती. अर्जदारासहीत अन्य सर्वांचा निवडणुकीत पराभव झाल्याने त्यांनी द्वेष भावनेतून गै.अ.संस्थेतून मुदतठेवी काढण्याचे ठरविले. गै.अ. संस्थेची कार्यकारीणीची निवडणूक दि.12/6/2016 रोजी संपन्न झाली व अर्जदारासह इतर पराभूत उमेदवारांनी दि.18/6/2016ते 18/6/2016चे दरम्यान मुदतठेव परत मागीतली. परंतु सदर दि.18/6/2016रोजी मा. तालूका सहकार निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सह.संस्था चंद्रपूर यांचे कार्यालयीन अधिसुचनेनुसार अध्यासी अधिकारी यांनी दि.9/7/2016 रोजी नवनिर्वाचीत कार्यकारी मंडळातून पदाधिकारी निवडीसाठी प्रथम सभा आयोजीत केली. सदर निवड झाल्यानंतर त्यांना रितसर अधिकार प्राप्त होण्यासाठी आणखी एक महिना लागणार याची अर्जदाराला पुर्ण कल्पना होती असे असतांनासुध्दा अर्जदाराने मुदत जमा रकमेची मागणी हेतुपूरस्सरपणे केली. अर्जदाराच्या वकिलांनी गै.अ.ला पाठविलेल्या नोटीसच्या उत्तरात गै.अ.नी नमूद केले होते की दि.10/7/2016 रोजी झालेल्या मासीक सभेतील विषय क्र.8 मधील पारीत ठरावानुसार मुदत ठेवीजमा सदस्यांनी ठेव जमा केल्याचे तारखेपासून 6 महिन्याच्या आत मुदत ठेव रक्कम काढून घेतल्यांस ठेवीदारांना एकूण रकमेच्या 10 टक्के इन्सीडेंटल चार्जेस (प्रसंगोपात्त खर्च) म्हणून कपात करण्याची तसेच 6 महिन्यांच्या मुदतीनंतर परंतु ठेवीच्या मुदतीच्या आत अशी रक्कम काढायची असल्यांस ठरविण्यांत आलेल्या व्याजदराच्या 1 टक्का कपात करण्याची तरतूद आहे. अर्जदार हीने द्वेष भावनेतून गै.अ. संस्थेला त्रास देण्याकरीता प्रस्तूत वाद निर्माण केला आहे. तसेच सदर रक्कम संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणूक संबंधाने जमा केलेली असल्यामुळे अर्जदार ही गै.अ.संस्थेची ग्राहक ठरत नाही. सबब सदर तक्रार खर्चासह खारीज करण्यांत यावी.
4. तक्रारदारांची तक्रार, दस्ताऐवज,,शपथपत्र व लेखी युक्तीवाद तसेच गैरअर्जदाराचे लेखी म्हणणे लेखी युक्तीवाद आणी उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद तसेच तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार यांचे परस्पर विरोधी कथनावरुन खालील मुद्दे मंचाच्या विचारार्थ घेण्यात आले. त्याबाबतची कारणमिमांसा आणी निष्कर्ष पुढील प्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ती विरूध्द पक्षांची ग्राहक आहे काय ? : होय
2) विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीप्रती अनुचित व्यापार पध्दतीची : होय
अवलंब केला आहे काय ?
3) विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्ती प्रति न्युनता पूर्ण सेवा दिली आहे
काय ? : होय
4) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पाञ आहे काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारण मिमांसा
मुद्दा क्रं. 1 ः-
5. अर्जदार ही गैरअर्जदार पतसंस्थेची सभासद असून तिने गैरअर्जदार संस्थेच्या मुदतठेव योजनेत दि.16/5/2016 रोजी पावती क्रमांक 55 नुसार रू.25,000/- मुदत 5 वर्षाकरीता गुंतवणूक केलेली आहे ही बाब अर्जदाराने प्रकरणात दाखल केलेल्या मुदतीठेव प्रमाणपत्रावरून सिध्द होत आहे तसेच सदर बाब विरूध्द पक्षांसदेखील मान्य आहे. तसेच गैरअर्जदार ही जरी सहकारी संस्था असली व महाराष्ट्र को ऑपरेटीव्ह सोसायटीज अॅक्ट, 1960 चे कलम 91 नुसार सदस्य व संस्थेतील वाद हा केवळ सहकारी न्यायालयांमध्ये चालू शकतो ही बाब खरी असली तरीही, ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 3 अंतर्गत सहकारी संस्था व सदस्य यांतील ग्राहक विवाद चालविण्याचा अधिकार मंचास आहे. त्यामुळे गैरअर्जदार यांचा मंचाच्या अधिकारीतेबाबतचा आक्षेप न्यायोचीत नसून तक्रारकर्ती ही विरूध्द पक्षाची ग्राहक आहे हे सिध्द होत आहे. सबब मुद्दा क्रं. 1 चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रं. 2 व 3 बाबत ः-
6. अर्जदाराने दिनांक 16/5/2016 रोजी गैरअर्जदार संस्थेच्या मुदतठेव योजनेत पावती क्रमांक 55 नुसार रू.25,000/- मुदत 5 वर्षाकरीता गुंतवणूक केलेली आहे ही बाब अर्जदाराने प्रकरणात दाखल केलेल्या मुदतीठेव प्रमाणपत्रावरून सिध्द होत आहे व ही बाब गैरअर्जदारांस मान्य आहे. परंतु सदर रक्कम काढण्याबाबत गैरअर्जदाराने आक्षेप घेतला आहे की अर्जदाराने सदर रक्कम संस्थेच्या संचालक मंडळासाठी घेण्यांत आलेल्या निवडणुकीसंबंधाने अनामत रक्कम म्हणून जमा केलेली आहे. गैरअर्जदाराने हे विधान सिध्द करण्याकरिता निवडणुकीचे कागदपत्र तक्रारीत दाखल केलेले आहेत. गै.अ.संस्थेचे उपविधी क्र.44 यातील तरतुदीनुसार तालुका कार्यक्षेत्राकरीता कोणताही सभासद संस्थेचा संचालक म्हणून निवडून येण्यांस अथवा संचालक होण्यास अपात्र ठरेल जर असा सभासद सहकार खात्याने संचालक पात्रतेसाठी संचालकाने ठेवावयाची ठेव रक्कम निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराला किमान रू.25,000/- मुदत 5 वर्षाचे कालावधीकरीता संस्थेत जमा करणे अनिवार्य राहील. सदर तरतुदीनुसार निवडणुकीत संचालक होण्यासाठी सदर रू.25,000/- ही रक्कम 5 वर्षांकरीता मुदतीठेवीत ठेवणे अनिवार्य आहे. मात्र सदर नियम निवडणुकीतील पराभुत उमेदवारांना लागू शकत नाही, कारण पराभुत उमेदवार हे संचालक म्हणून नियुक्त होत नाहीत. त्यामुळे गैरअर्जदारांनी सदर आक्षेप घेतला असला तरी अर्जदाराने मुदतठेव म्हणून ठेवलेली रक्कम परत मागण्याचा अधिकार हा अर्जदाराला आहे असे मंचाचे मत आहे.
7. गैरअर्जदार हयांचे अधिवक्ता यांनी त्यांच्या लेखी व तोंडी युक्तीवादात असे कथन केले की गैरअर्जदार हे अर्जदाराची मुदतठेव रक्कम देण्यांस केंव्हाही तयार आहेत तसेच अर्जदाराने दाखल केलेल्या नि.क्र.4 वरील दस्त क्र.1 वर मुदत ठेव प्रपत्राच्या मागे नियम क्र.7 प्रमाणे सभासदांस मुदतपूर्व रक्कम परत पाहिजे असल्यांस त्या कालावधीकरीता ठेव ठेवलेल्यातारखेस प्रचलीत असलेल्या दराने व्याज आकारून ती रक्कम परत करण्यात येईल असे नमूद आहे. सबब मंचाच्या मते अर्जदार हयांनी गैरअर्जदार यांच्याकडे नियमाप्रमाणे अर्ज दाखल करावा व गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराची मुदतठेव रक्कम रू.25,000/- वर प्रचलीत दराप्रमाणे 1 टक्का व्याज आकारून अर्जदारांस परत करावी. अर्जदाराची मुदत ठेव मागणी केल्यावरही परत न करून गैरअर्जदार हयांनी अर्जदाराप्रती अनुचीत व्यापार प्रथेचा अवलंब करून सेवेत न्युनता दिली आहे ही बाब सिध्द झाली असल्यामुळे मुद्दा क्र.2 व 3 चे उत्तर होकारार्थी देण्यांत येत आहे.
मुद्दा क्रं. 4 बाबत ः-
7. मुद्दा क्रं. 1 ते 3 च्या विवेचनावरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
अंतीम आदेश
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार क्र. 183/2017 अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराच्या मुदरतीठेवीची रक्कम रू.25,000/- अर्जदाराने
नियमानुसार अर्ज केल्यावर गैरअजर्जदाराने प्रचलीत व्याज दराच्या 1
टक्का कपात करून उर्वरीत रक्कम आदेशाच्या दिनांकापासून 30
दिवसाच्या आत अर्जदारांस द्यावी.
(3) वरील आदेश क्र.1 चे गैरअर्जदाराने पालन न केल्यास गैरअर्जदाराने
अर्जदाराला मिळणा-या रकमेवर तक्रार दाखल करण्याचे दिनांकापासून
रक्कम अर्जदाराच्या हातात पडेपर्यंत द.सा.द.शे.9 टक्के दराने व्याज,
द्यावे.
(4) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तात्काळ पाठविण्यात यावी .
चंद्रपूर
दिनांक – 23/07/2017
(श्रीमती.कल्पना जांगडे(कुटे)) (श्रीमती. किर्ती वैदय (गाडगीळ)) (श्री. श्री.अतुल डी. आळशी)
सदस्या सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, चंद्रपूर.