::: नि का ल प ञ:::
(मंचाचे निर्णयान्वये, मा. सौ. किर्ती गाडगीळ (वैदय) )
(पारीत दिनांक :- 10/10/2017)
1. अर्जदार ही चंद्रपूर येथील रहिवासी असून गैरअर्जदार पतसंस्थेची सदस्य आहे. गैरअर्जदार ही पंजीबध्द संस्था आहे.
अर्जदाराने दिनांक 17/5/2016 रोजी गैरअर्जदार पतसंस्थेच्या मुदत ठेव योजनेत रू.25,000/- पाच वर्षांकरीता गुंतवणूक केली होती. त्याचा पावती क्रमांक 158 आहे. अर्जदाराला घरगूती कारणामुळे पैश्याची आवश्यकता असल्यामुळे तिने दिनांक 18/6/2016 रोजी मुदत ठेवीच्या रकमेची मागणी केली, परंतु गैरअर्जदाराने ती रक्कम देण्यांस टाळाटाळ केली. गैरअर्जदाराने अर्जदारांस सांगितले की पतसंस्थेच्या नियमाप्रमाणे मुदत ठेवीच्या तारखेपूर्वी रक्कम देता येणार नाही व तरीही रक्कम मुदतपूर्व हवी असल्यांस 10 टक्के प्रशासकीय खर्चापोटी कपात करून रक्कम परत मिळेल असे अर्जदाराला सांगितले. अर्जदाराने रक्कम पतसंस्थेत गुंतवीत असतांना आवश्यकता पडल्यांस रक्कम मुदतपूर्व परत करण्यांत येईल असे गैरअर्जदाराने आश्वासन दिले होते. परंतु गैरअर्जदाराने रक्कम देण्यांस टाळाटाळ केल्यामुळे अर्जदाराने दिनांक 15/7/2016 रोजी वकीलामार्फत गैरअर्जदारांना नोटीस देवून रकमेची मागणी केली. परंतु गैरअर्जदारांनी रक्कम परत केली नाही व नोटीसचे उत्तरही दिले नाही. गैरअर्जदारांने अर्जदारांस तिची रक्कम परत न करून तिच्याप्रती अनुचीत व्यापार प्रथेचा अवलंब केला असून सेवा पुरविण्यात कसूर केला आहे. सबब प्रस्तूत तक्रार मंचात दाखल केली असून अर्जदाराने मंचास विनंती केली आहे की गैरअर्जदार यांच्याकडून मुदत ठेवीची रक्कम रू.25,000/- व इतर खर्च तसेच शारिरीक व मानसीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च अर्जदाराला देण्याबाबत आदेश व्हावेत.
३. गैरअर्जदार यांना मंचाची नोटीस पाठविण्यांत आला. गैरअर्जदार यांनी मंचात उपस्थीत होवून आपले लेखी उत्तर दाखल केले आहे. त्यात गैरअर्जदाराने नमूद केले की, अर्जदार व त्यांचे सहकारी यांनी पॅनल तयार करून गैरअर्जदार पतसंस्थेच्या 2016-17 ते 2021-22 या कालावधीकरीता झालेल्या निवडणूकीत भाग घेतला होता व त्याकरीता प्रत्येक उमेदवाराला रू.25,000/- संस्थेत पाच वर्षांकरीता ठेवणे बंधनकारक होते व त्यानुसारच अर्जदाराने सदर रक्कम गैरअर्जदार यांचेकडे जमा केली होती. परंतु अर्जदारासह त्याच्या इतर सहका-यांचा पराभव झाल्यामूळे द्वेषभावनेतून अर्जदार सदर रकमा काढून घेवू इच्छितात. गैरअर्जदाराने अर्जदारासह त्याच्या इतर सहका-यांना वकीलामार्फत नोटीस पाठवून संस्थेच्या दिनांक 11/7/2016 रोजी झालेल्या मासीक सभेतील विषय क्र.8 वर पारीत ठरावानुसार, मुदत ठेवीबाबत तयार करण्यांत आलेल्या नियमांनुसार, संस्थेत मुदतीठेवीत जमा रक्कम, सदर ठेवी ठेवल्याचे दिनांकापासून सहा महिन्यांचे आंत काढावयाची असल्यांस, ठेवीचे रकमेतून 10 टक्के इन्सीडेंटल चार्जेस कपात करून व सहा महिन्यानंतर परंतु मुदतीपूर्व रक्कम काढावयाची असल्यांस ठरविले्ल्या व्याजदराच्या 1 टक्का कपात करून उर्वरीत रक्कम ठेवीदाराला परत करण्यांत येईल, याविषयी सुचना दिली. सबब अर्जदाराला सदर नियमांच्या अधीन राहून रक्कम काढण्याची मोकळीक आहे. अर्जदाराने सदर रक्कम संस्थेच्या संचालक मंडळासाठी घेण्यांत आलेल्या निवडणुकीसंबंधाने जमा केलेली असल्यामुळे अर्जदार हा गैरअर्जदार संस्थेचा ग्राहक ठरत नाही. तसेच महाराष्ट्र को ऑपरेटीव्ह सोसायटीज अॅक्ट, 1960 चे कलम 91 नुसार सदस्य व संस्थेतील वाद हा केवळ सहकारी न्यायालयांमध्ये चालू शकतो व सदर तक्रार चालविण्याचा अधिकार मंचास नाही. सबब तक्रार खारीज करण्यांत यावी अशी त्यांनी मंचास विनंती केली आहे.
4. तक्रारदारांची तक्रार, दस्ताऐवज, शपथपत्र, तसेच गैरअर्जदाराचे लेखी उत्तर, दस्तावेज, शपथपत्र, उभय पक्षांचा लेखी व तोंडी युक्तीवाद आणि परस्परविरोधी अभिकथन यांचे अवलोकन केले असता तक्रार निकालकामी खालील मुद्दे तयार करण्यांत येतात.
मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ता विरूध्द पक्षांचा ग्राहक आहे काय ? : होय
2) विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याप्रती अनुचित व्यापार पध्दतीची : होय
अवलंब केला आहे काय ?
3) विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्ता प्रति न्युनता पूर्ण सेवा दिली आहे
काय ? : होय
4) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पाञ आहे काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारण मिमांसा
मुद्दा क्रं. 1 ः-
5. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदार पतसंस्थेत रू.25,000/- ची मुदतठेव जमा केली आहे ही बाब तक्रारकर्त्याने प्रकरणात दाखल केलेल्या मुदतीठेव प्रमाणपत्रांवरून सिध्द होत आहे. शिवाय ही बाब गैरअर्जदार यांना मान्य आहे. तसेच गैरअर्जदार ही जरी सहकारी संस्था असली व महाराष्ट्र को ऑपरेटीव्ह सोसायटीज अॅक्ट, 1960 चे कलम 91 नुसार सदस्य व संस्थेतील वाद हा केवळ सहकारी न्यायालयांमध्ये चालू शकतो ही बाब खरी असली तरीही, ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 3 अंतर्गत सहकारी संस्था व सदस्य यांतील ग्राहक विवाद चालविण्याचा अधिकार मंचास आहे. त्यामुळे गैरअर्जदार यांचा मंचाच्या अधिकारीतेबाबतचा आक्षेप न्यायोचीत नसून तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदार यांचा ग्राहक आहे हे सिध्द होते. सबब मुद्दा क्रं. 1 चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रं. 2 व 3 ः-
6. तक्रारकर्त्याने दिनांक 17/5/2016 रोजी गैरअर्जदार पतसंस्थेत रू.25,000/- ची मुदतठेव जमा केली आहे ही बाब तक्रारकर्त्याने प्रकरणात दाखल केलेल्या मुदतीठेव प्रमाणपत्रांवरून सिध्द होत आहे. शिवाय ही बाब गैरअर्जदार यांना मान्य आहे. परंतु सदर रक्कम काढण्याबाबत गैरअर्जदाराने आक्षेप घेतला आहे की, अर्जदाराने सदर रक्कम संस्थेच्या संचालक मंडळासाठी घेण्यांत आलेल्या निवडणुकीसंबंधाने अनामत रक्कम म्हणून जमा केलेली आहे. परंतु गैरअर्जदाराने हे विधान सिध्द करण्याकरीता कोणतेही दस्ताऐवज वा पुरावा प्रकरणात दाखल केलेला नाही.
गैरअर्जदाराने, गैरअर्जदार संस्थेच्या दिनांक 11/7/2016 रोजी झालेल्या मासीक सभेतील संचालक मंडळाने पारीत केलेल्या ठरावाची प्रत प्रकरणात दाखल केली असून संस्थेतील मुदत ठेवी मुदतीपूर्व काढून घेण्याबद्दल ठराव घेण्यांत आल्याचे व तो अर्जदारांस बंधनकारक असल्याचे नमूद केले आहे. परंतु अर्जदाराने गैरअर्जदार पतसंस्थेकडे दिनांक 17/5/2016 रोजी रू.25,000/- ची मुदतठेव जमा केली असून त्यानंतर दिनांक 11/7/2016 रोजी पंसंस्थेच्या कार्यकारीणीचा सदर ठराव क्र.8 झालेला आहे. त्यामुळे सदर ठराव अर्जदाराच्या मुदतीठेवीला लागू होत नसल्यामुळे अर्जदाराच्या मागणीनुसार मुदतीठेवीची रक्कम परत न करून गैरअर्जदाराने अर्जदाराप्रती अनुचीत व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला असून त्याला त्रुटीपूर्ण सेवा दिली आहे हे अर्जदाराचे म्हणणे ग्राहय धरण्यायोग्य आहे असे मंचाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्रं. 2 व 3 चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रं. 4 ः-
7. गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराप्रती अनुचीत व्यापार पध्दतीचा अवलंब करून त्याला न्युनतापूर्ण् सेवा दिली हे सिध्द होत असल्यामुळे मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
अंतीम आदेश
(1) अर्जदाराची तक्रार क्र.116/2016 अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराच्या मुदतीठेवीची रक्कम रू.25,000/-, द.सा.द.शे. 10.5 टक्के व्याजासह, आदेश प्राप्तीच्या दिनांकापासून 30 दिवसांत अर्जदारांस परत करावी.
(3) अर्जदारांस सदर रक्कम वेळेवर न मिळाल्यामुळे झालेल्या शारिरीक व मानसीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई आणी तक्रार खर्च यापोटी गैरअर्जदार यांनी, रू.10,000/-, आदेश प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांत अर्जदारांस द्यावे.
(4) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तात्काळ पाठविण्यात यावी .
चंद्रपूर
दिनांक – 10/10/2017
( अधि.कल्पना जांगडे (कुटे) ) ( अधि. किर्ती गाडगिळ (वैदय) ) ( श्री उमेश व्ही.जावळीकर)
मा.सदस्या. मा.सदस्या. मा. अध्यक्ष