Exh.No.38
सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र. 35/2013
तक्रार दाखल झाल्याचा दि.18/10/2013
तक्रार निकाल झाल्याचा दि. 02/12/2014
श्री योगेश विनायक भाण्डारी
वय वर्षे 35, व्यवसाय- शेती व उपहारगृह
मु.पो.कुणकेश्वर, ता.देवगड,
जि.सिंधुदुर्ग तर्फे कुलमुखत्यार
श्री विनायक नारायण भाण्डारी
वय 60 वर्षे, व्यवसाय- शेती व उपहारगृह
मु.पो.कुणकेश्वर, ता.देवगड,
जि.सिंधुदुर्ग ... तक्रारदार
विरुध्द
1) बाफना मोटर्स, (कणकवली) प्रा.लि.
यु कॉम्ल्पेक्स,बी.के.जी. रोड,
कणकवली, सिंधुदुर्ग
2) बाफना मोटर्स, (रत्नागिरी) प्रा.लि.
24, एम.आय.डी.सी. मिरजोळे, रत्नागिरी,
3) टाटा मोटर्स,
1, इंडिया बुल सेंटर, 2 A & B 20th फ्लोअर,
841, सेनापती बापट मार्ग, ज्युपिटर मिल कंपाऊंड,
एल्फिस्टन रोड, वेस्ट, मुंबई- 400 073 ... विरुध्द पक्ष.
गणपूर्तीः- 1) श्री कमलाकांत ध. कुबल, प्रभारी अध्यक्ष
2) श्रीमती वफा ज. खान, सदस्या.
तक्रारदारतर्फे – व्यक्तीशः
विरुद्ध पक्ष क्र.1 व 2 तर्फे विधिज्ञ – श्री प्रसन्न सावंत
विरुद्ध पक्ष क्र.3 तर्फे विधिज्ञ – श्रीमती शुभांगी पाटील
निकालपत्र
(दि. 02/12/2014)
द्वारा : मा.सदस्या, श्रीमती वफा जमशीद खान.
- विरुध्द पक्ष यांचेकडून खरेदी केलेल्या टाटा सुमो गोल्ड गाडीचे खरेदीनंतर टाटा मोटर्स व त्यांचे डिलर बाफना मोटर्स यांचेकडून दिले जाणारे अतिरिक्त लाभ मिळाले नाहीत आणि हे लाभ मिळू नयेत यासाठी हेतुपुरस्सर पैसे भरण्यापूर्वीच वाहनाची विक्री दाखवली म्हणून ग्राहक तक्रार दाखल केली आहे.
- तक्रारदार हे गाव कुणकेश्वर, जि. सिंधुदुर्ग येथे राहत असून त्यांना टाटा सुमो गोल्ड, सीआर-4 इंजिन ही टॉप मॉडेल गाडी घ्यायची होती म्हणून त्यांनी विरुध्द पक्ष 1 बाफना मोटर्स प्रा.लि.कणकवली यांचेकडून दि.23/08/2013 रोजी कोटेशन घेतले. गणपतीपूर्वी गाडी देणेकरिता दि.30/08/2013 रोजी थोडे पैसे भरुन बुकींग करा अशी सूचना मिळाल्यामुळे तयारी पूर्ण नसतांनाही रु.26,000/- भरुन गाडी बूक केली. त्यानंतर लगेच दि.31/08/2013 रोजी फोनद्वारे संपर्क साधून आजच बॅंकेचे लोन सॅंक्शन लेटर दया असे सांगितले गेले. बॅंकेकडील कर्ज प्रकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसल्यामुळे तसे पत्र देण्याचे अशक्य असल्याचे सांगितले. त्यावर बॅंक अधिका-यांशी आपण बोलतो असे सांगितल्याने तक्रारदार देवगडला बॅंक अधिका-यांकडे गेले. बॅंक अधिका-यांकडे तक्रारदाराचे समक्ष बोलणे झाले. त्यावरुन कर्ज दयायला तयार आहोत अशा आशयाचे पत्र बॅंकेमार्फत विरुध्द पक्ष यांना फॅक्समार्फत रत्नागिरीला पाठवले. सदरचे पत्र दि.31/08/2013 रोजी दुपारी 3 वाजलेनंतर पाठविले.
- त्यानंतर दि.05/09/2013 रोजी बॅंकेचे कागदपत्र पूर्ण होऊन त्यादिवशी बॅंकेने उर्वरीत रक्कम रु.7,75,223/- मात्र बाफना मोटर्सला पाठविले. दि.06/09/2013 रोजी सायंकाळी 6 वाजता तक्रारदार यांस गाडीची डिलिव्हरी देण्यात आली. त्यावेळी तक्रारदार यांनी दैनिक लोकसत्ताची प्रत दाखवून जाहिरातीप्रमाणे स्क्रॅच कार्डची मागणी केली. परंतु तक्रारदार त्यात बसत नाहीत असे सांगणेत आले. दि.06/09/2013 रोजी जाहिरातीची पत्रके देवगड परिसरात वाटली गेली होती व दि.07/09/2013 च्या दैनिक सकाळच्या सिंधुदुर्ग आवृतीमध्ये हिच जाहिरात प्रसिध्द झाली. म्हणून तक्रारदारने दि.11/09/2013 रोजी बाफना मोटर्स रत्नागिरीकडे स्क्रॅच कार्डची मागणी करणारा लेखी अर्ज फॅक्सद्वारे पाठविला. त्याची प्रत टाटा मोटर्सलाही फॅक्सद्वारे पाठविली, परंतु कोणाकडूनही लिखीत उत्तर मिळाले नाही. यासंबंधाने तक्रारदार यांनी बाफना मोटर्सकडे विचारणा केली असता दि.31/08/2013 रोजी वाहन खरेदी असल्याने दि.01/09/2013 ते 12/09/2013 या कालावधीचा लाभ जाहिरातीद्वारे मिळणार नाही. तसेच बाफना मोटर्स यांनी सदर स्कीम डीलर्सची नसून टाटा मोटर्सची असल्याचे सांगितले. टाटा मोटर्स यांचेकडे विचारणा करता त्यांनी ही स्कीम डिलर्सची असल्याचे जाहिरातीवरील नोंद दाखविली. अशा प्रकारे बाफना मोटर्स व टाटा मोटर्स दोघेही आपापली जबाबदारी एकमेकांवर ढकलून पध्दतशीरपणे ग्राहकांची फसवणूक करीत असल्याची खात्री झाल्याने तक्रारदार यांने दि.04/10/2013 रोजी टाटा मोटर्स यांना पत्र पाठविले. या पत्राला अनुलक्षून बाफना मोटर्स यांचेकडून दि.04/10/2013 रोजी निकाली काढण्याचे पत्र पाठविले. ते तक्रारदारास दि.08/10/2013 रोजी मिळाले.
- तक्रारदार यांनी दि.05/09/2013 रोजी रु.7,75,223/- बॅंकेमार्फत बाफना मोटर्स, रत्नागिरी (विरुध्द पक्ष क्र.2) यांना अंतीम प्रदान केले व गाडीचा प्रत्यक्ष ताबा दि.06/09/2013 रोजी घेतला असे असतांना जाहिरातीतील स्कीमचा लाभ मिळू नये म्हणून विरुध्द पक्षाने वाहनाची विक्री दि.31/08/2013 दाखवून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला व फसवणूक केली म्हणून तक्रार दाखल केली आहे. तसेच स्क्रॅच कुपनद्वारा खरेदीवर मिळणारा अधिकतम लाभ रु.2,00,000/-, टाटा मोटर्सकडून मिळणारा लाभ रु.15,000/-, तक्रार प्रकरण दाखल करणेसाठीचा खर्च रु.5,000/- व झालेल्या मनस्तापापोटी रु.25,000/- मिळून एकूण रक्कम रु.2,45,000/-व त्यावर द.सा.द.शे.18% व्याज मिळावे अशी मागणी केली आहे.
- तक्रारदार यांनी तक्रार शपथपत्रासह दाखल केली असून नि.3 वरील कागदाचे यादीसोबत 1 ते 14 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यामध्ये गाडीसंबंधाने कोटेशन, गाडीची रक्कम भरल्याच्या पावत्या, बॅंकेकडील कागद, तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाशी केलेला पत्रव्यवहार, विरुध्द पक्षाने तक्रारदार यांना पाठवलेले पत्र, जाहीरातींची कात्रणे इत्यादींचा समावेश आहे.
- तक्रारदार यांची तक्रार दाखल करुन घेऊन विरुध्द पक्षास नोटीस पाठवण्यात आली. विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 त्यांचे वकील प्रतिनिधीमार्फत हजर होऊन विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी त्यांचे एकत्रीत लेखी म्हणणे नि.15 वर दाखल करुन तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी केली आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे नि.18 वर दाखल करुन तक्रारीतील बाबी नाकारुन तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी केली आहे.
- विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे म्हणणे असे की, तक्रारदार यांस वाहनाची आवश्यकता असल्याने त्याने विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेशी संपर्क साधून वाहनाचे बुकींग 30/08/2013 रोजी केले. वाहन कर्ज घेऊन घेणार असल्यामुळे तसे बॅंकेचे कर्ज मंजूरीचे पत्र दि.31/08/2013 रोजी घेऊन विरुध्द पक्ष यांना दिले. त्याप्रमाणे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांस व दि.31/08/2013 रोजी वाहनाची विक्री केली. त्यानंतर तक्रारदाराने पुढील बाबींची पुर्तता करुन मुहूर्त बघून वाहन दि.06/02/2013 रोजी ताब्यात घेतले. दरम्यानच्या काळात विरुध्द पक्ष क्र.3 कडून वृत्तपत्रामध्ये वाहन खरेदीबाबत स्कीमची जाहीरात देण्यात आली त्या स्कीमची तारीख 1/9/2013 ते 12/9/2013 या कालावधीत वाहन बुकींग करुन खरेदी करणा-या ग्राहकांसाठी होती. तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांचेकडे वाहन ताब्यात घेतल्यानंतर 11/9/2013 रोजी स्कीमची मागणी केली. सदर स्कीमबाबत विरुध्द पक्ष यांना कोणतेही अधिकार नसल्याने ती मागणी विरुध्द पक्ष यांनी विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचेकडे निर्णयासाठी पाठविली व तक्रारदार यांस स्कीमचा लाभ दयावा अशी मागणी केली. त्यामागे तक्रारदार या ग्राहकांस योग्य सेवा द्यावी हाच हेतू होता. विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी तक्रारदार यांची मागणी मान्य केली म्हणून तक्रारदार यांना स्क्रॅच कार्ड नेणेसाठी वेळोवेळी कळविले. परंतु त्यांनी ते नेले नाही म्हणून दि.04/10/2013 रोजी पत्र पाठवून तक्रार निकाली काढल्याचे कळविले. त्यानंतर तक्रारदाराने ही खोडसाळ तक्रार दाखल केली ती नामंजूर करावी असे म्हणणे मांडले.
- विरुध्द पक्ष क्र.3 चे म्हणणे असे की, तक्रारदार यांने वाहन दि.23/08/2013 रोजी खरेदी केले. तक्रारदार यांने स्क्रॅच कार्डची मागणी केल्यानंतर विरुध्द पक्ष डिलर यांना स्क्रॅच कार्ड देणेसाठी सांगणेत आले होते, परंतु तक्रारदाराने स्क्रॅचकार्ड घेतले नाही. तसेच स्क्रॅच कार्ड योजना ही दि.1/9/2013 ते 12/9/2013 या कालावधीमधील खरेदीसाठी असल्याने व तक्रारदाराने दि.23/8/2013 रोजी वाहन खरेदी केल्याने सदर स्कीमचा लाभ मिळणेस ते पात्र नाहीत असे म्हणणे मांडले. तसेच वाहन खरेदीचा व्यवहार हा तक्रारदार व विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 मध्ये आहे. विरुध्द पक्ष क्र.3 ही निर्माता कंपनी आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे कृतीस आपणांस जबाबदार धरणेत येऊ नये याकरीता काही न्यायनिर्णयांचा आधार दाखविला. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांचे म्हणणे असे की, वाहन खरेदी संबंधाने सर्व व्यवहार विरुध्द पक्ष 2 यांचेकडे रत्नागिरी येथे झाल्याने सिंधुदुर्ग मंचास सदर वाद निवारण करण्याचे अधिकारक्षेत्र नाही.
- विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी शपथपत्रावर दिलेल्या लेखी म्हणण्यास तक्रारदार यांनी तक्रारीपुष्टयर्थ पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले ते नि.21 व नि.22 वर आहे. त्यास विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचेकडून प्रश्नावली देणत आली ती नि.26 वर असून त्यास तक्रारदार यांनी शपथपत्रावर उत्तरे दिली ती नि.27 वर आहेत. तक्रारदार यांनी पुरावा संपल्याची पुरसीस दिली ती नि.28 वर असून विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 तर्फे पुरावा संपल्याची पुरसीस नि.31 वर आहे. विरुध्द पक्ष क्र.3 ने पुरसीस दाखल करुन लेखी म्हणण्यासोबत जो पुरावा देण्यात आला आहे आहे तोच कागदोपत्री पुरावा ग्राहय धरावा असे म्हटले आहे. तक्रारदार यांनी लेखी युक्तीवाद दखल केला तो नि.34 वर आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांना पुरेशी संधी देऊनही त्यांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला नाही. तक्रारदार व विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 चा तोंडी युक्तीवाद ऐकला. तक्रारीचा आशय, विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांचे म्हणणे, दोन्ही बाजुंचा पुरावा, लेंखी व तोंडी युक्तीवाद यांचा विचार करता या मंचाचे विचारार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
1 | तक्रारदार हे ग्राहक आहेत का ? व सदरची तक्रार चालवणेचा अधिकार या मंचास आहे का ? | होय |
2 | ग्राहकाला देण्यात येणा-या सेवेत विरुध्द पक्ष यांनी त्रुटी केली आहे काय ? | होय |
3 | आदेश काय ? | खाली नमूद केलेप्रमाणे |
- मुद्दा क्रमांक 1 – तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांचेकडून टाटा सुमो गोल्ड हे वाहन खरेदी केले असल्याने तक्रारदार हे विरुध्द पक्ष यांचे ग्राहक आहेत. विरुध्द पक्ष यांनी म्हणण्यामध्ये तसेच युक्तीवादामध्ये आक्षेप घेतला की वाहन खरेदी संबंधाने सर्व व्यवहार रत्नागिरी येथे झालेले आहेत. त्यामुळे सिंधुदुर्ग मंचाला अधिकारक्षेत्र नाही. हे विरुध्द पक्ष यांचे म्हणणे स्वीकारार्ह नाही कारण तक्रारदार हे सिंधुदुर्ग जिल्हयातील कुणकेश्वर येथे राहात असून ही गाडी MH07 – Q – 7332 या नंबरने रजिस्टर्ड झाली आहे. 07 हा नंबर सिंधुदुर्ग जिल्हयातील वाहन नोंदणीसाठी वापरला जातो. तसेच वाहनासाठी तक्रारदार यांनी नि.3/2 वर बुकींग अमाऊंट भरल्याची पावती दाखल केली आहे ती देखील सिंधुदुर्ग जिल्हयातील कणकवली येथे विरुध्द पक्ष क्र.1 च्या कार्यालयात भरल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तक्रार दाखल करणेस कारण या मंचाच्या कार्यक्षेत्रात घडले असलेने तक्रार चालविण्याचे मंचास अधिकार आहेत. सबब आम्ही मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
- मुद्दा क्रमांक 2- i) तक्रारदार यांना टाटा सुमो गोल्ड हे वाहन खरेदी करावयाचे असल्याने त्यांनी विरुध्द पक्ष यांचेकडून दि.23/08/2013 रोजी कोटेशन घेतले ते नि.3/9 वर आहे. तक्रारदार यांचे म्हणण्यानुसार गणपतीपूर्वी गाडी देतो, दि.30/08/2013 रोजी थोडे पैसे भरुन बुकींग करा असे सुचविल्याने तयारी पूर्ण नसतांनाही रु.26,000/- भरुन गाडी बुक केली ती पावती नि.क्र.3/2 वर आहे, त्यावर विरुध्द पक्ष 1 चा शिक्का आहे व त्यावर सही आहे. लगेचच दि.31/08/2014 रोजी आजच बॅंकेचे लोन सॅंक्शन लेटर दया असे सांगणेत आले. त्यावेळी कर्ज प्रकरणाची कारवाई पूर्ण झाली नव्हती, परंतु विरुध्द पक्ष यांचे मागणीप्रमाणे कर्ज दयायला तयार आहोत, या आशयाचे पत्र फॅक्सने विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकडे पाठवणेत आले ते नि.3/3 वर आहे. तक्रारदार यांनी वाहनासाठी कर्ज प्रकरण केल्याने दि.05/09/2013 रोजी बॅंकेचे कागदपत्र पूर्ण होऊन त्याच दिवशी बॅंकेने रक्कम रु.7,75,223/- बाफना मोटर्स, रत्नागिरी यांजकडे पाठविले ते पत्र नि.3/4 वर आहे. ती रक्कम रु.7,75,223/- दि.06/09/2013 रोजी प्राप्त झाल्याची पावती नि.3/10 वर आहे. तसेच त्याचदिवशी म्हणजे दि.06/09/2013 रोजी गाडी ताब्यात देऊन डिलिव्हरी नोट देण्यात आली ती नि.3/11 वर आहे. दि.6/9/2013 रोजी तक्रारदार यांना विरुध्द पक्ष यांच्या वृत्तपत्रातील जाहिरातीबाबत माहिती समजल्याने त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकडे विचारणा केली व स्क्रॅच कार्डची मागणी केली असता तुम्ही त्यात बसत नाही असे सांगणेत आले. तक्रारदारने दि.3/9/2013 दैनिक लोकसत्ता मुंबई आवृत्तीमधील वाहनाची जाहिरात दाखल केली ती नि.3/14 वर आहे. तसेच दि.7/9/2013 च्या दैनिक सकाळ सिंधुदुर्ग आवृत्तीत जाहीरात प्रसिध्द झाली ती नि.3/13 वर आहे. तक्रारदार यांनी दि.11/09/2013 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकडे स्क्रॅच कार्डची मागणी करणारा लेखी अर्ज पाठविला तो नि.3/4 वर आहे. त्याची प्रत टाटा मोटर्सला पाठविल्याचे नमूद आहे. त्या पत्राला कोणतेही उत्तर देण्यात आलेले नसल्याने तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांना दि.04/10/2013 रोजी पत्र पाठवून गाडीचे विक्री व्यवहारात अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याने झालेल्या आर्थिक नुकसानीपोटी ग्राहक मंचामध्ये तक्रार दाखल करणार असल्याचे कळविले, ते पत्र नि.3/7 वर आहे. तक्रारदार यांना विरुध्द पक्ष क्र.2 यांने पाठविलेले दि.4/10/2013 चे पत्र नि.3/12 वर आहे. त्यामध्ये ‘As per the demand of scratch card we Bafna Motors are ready to offer you scratch card scheme but you are not accepting the same, kindly note of this & we are closing your complaint at our end’ असा मजकूर नमूद आहे.
ii) विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांच्या म्हणण्यातील आशय पाहता विरुध्द पक्ष यांनी कोणत्याही वृत्तपत्रामध्ये जाहीराती प्रसिध्द केलेल्या नाहीत. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्या एकत्रीत म्हणण्यात परिच्छेद 8 मध्ये त्यांनी असे म्हटले आहे की, तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकडून ता.31/08/2013 रोजी वाहन खरेदी केलेले होते. सबब विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी जाहीर केलेल्या योजनेचा तक्रारदार यांस कोणताही लाभ मिळणारा नव्हता व तसे त्यांनी तक्रारदार यांना सांगितलेले होते. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी जाहीर केलेली योजना ही 1 सप्टेंबर ते 12 सप्टेंबर या कालावधीसाठी होती व तक्रारदार यांस वाहनाची विक्री दि.31/08/2013 रोजी असल्याने लाभ देता येणारा नव्हता. तसेच स्कीमची जाहीरात विरुध्द पक्ष क्र.3 ची असल्याने तक्रारदार यांनी दि.11/09/2013 रोजी केलेली मागणी, विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचेकडे निर्णयासाठी पाठविली. त्यामागे तक्रारदार या ग्राहकांस योग्य सेवा द्यावी हाच उद्देश होता. विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी तक्रारदार यांना स्क्रॅच कार्ड देण्याची मागणी मान्य केली म्हणून तक्रारदार यांना वेळोवेळी स्क्रॅच कार्ड नेणेचे कळविले, परंतु ते कार्ड नेत नसल्यामुळे दि.4/10/2013 रोजी पत्र पाठवून तक्रार निकाली काढल्याचे कळवले. दि.4/10/2013 चे पत्र तक्रारदार यांनीच नि.3/12 वर दाखल केले आहे. परंतु तक्रारदार व विरुध्द पक्ष क्र.2 तसेच विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यामध्ये स्क्रॅचकार्ड स्कीमच्या संदर्भाने पत्रव्यवहार झाला असेल तर तो कोणताही पुरावा विरुध्द पक्ष क.1 ने त्यांचे लेखी म्हणण्याव्यतिरिक्त दाखल केलेला नाही. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.3 ने देखील विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 च्या म्हणण्यातील मुद्दे नाकारलेले नाहीत म्हणजे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 च्या म्हणण्यातील सर्व मुद्दे विरुध्द पक्ष क्र.3 ला मान्य आहेत असेच गृहीत धरावे लागते.
iii) विरुध्द पक्ष क्र.3 चे लेखी म्हणणे विचारात घेता विरुध्द पक्ष क्र.3 च्या म्हणण्यानुसार तक्रारदार यांनी दि.23/08/2013 रोजी वाहन खरेदी केले व दि.1/9/2013 नंतरचे कालावधीची स्कीम असल्याने तक्रारदार लाभ मिळणेस पात्र नाहीत असे नि.18 चे पान क्र.8 वर नमूद केले आहे. तसेच सदरची योजना(स्कीम) ही अधिकृत डीलरची होती. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.2 अधिकृत डिलर असून विरुध्द पक्ष क्र.3 ही निर्माता कंपनी आहे. त्यांचे एकमेकांशी संबंध Principal to principal च्या आधारावर आहेत. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.2 चे कार्याला विरुध्द पक्ष क्र.3 ला जबाबदार धरु नये असे स्पष्ट करुन काही न्यायीक दाखले नमूद केले आहेत.
iv) विरुध्द पक्ष क्र.3 ही टाटा मोटर्स या नावाची वाहन निर्माती कंपनी असून विरुध्द पक्ष क्र.2 हे विरुध्द पक्ष क्र.3 चे अधिकृत डिलर आहेत आणि विरुध्द पक्ष क्र.1 हे सिंधुदुर्ग जिल्हयामध्ये विरुध्द पक्ष क्र.2 करीता कार्य करणारी एक शाखा आहे. तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेशी कोणतेही व्यवहार केलेले नाहीत असे विरुध्द पक्ष 1 व 2 ने लेखी म्हणण्यामध्ये नमूद केलेले आहे परंतु तक्रारदार यांनी दाखल केलेली रक्कम रु.26,000/- बुकींग अमाऊंटच्या पावतीवर विरुध्द पक्ष क्र.1 चाच शिक्का आहे परंतु पावतीवर विरुध्द पक्ष क्र.2 चे शिर्षक आहे. तसेच जिल्हयामध्ये शाखा कार्यालय असतांना कोणीही ग्राहक कोटेशन घेणेसाठी दुस-या जिल्हयामध्ये स्वतः खर्च करुन कशासाठी जाणार ? त्यामुळे तक्रारदार यांचे शपथपत्रावरील म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी कोटेशन तसेच गाडीची डिलिव्हरी देखील विरुध्द पक्ष क्र.1 कडून घेतली हे खरे आहे हे स्पष्ट होते.
v) तक्रारदार यांनी तक्रार प्रकरणात नि.क्र.3/13 व3/14 वर जाहीरात दाखल केली आहे. ही जाहीरात टाटा मोटर्स म्हणजेच विरुध्द पक्ष क्र.3 च्या वाहनांच्या विक्रीसंबंधाने आहे. तसेच नि.क्र.3/13 मध्येच त्याखाली अधिकृत डिलरची नावे आहेत आणि त्यामध्ये रत्नागिरी बाफना मोटर्सचा समावेश आहे. तसेच सर्व ऑफर्स डिलर्सकडून आहेत’ असे वर्णन अतिशय लहान आकारात लिहिलेले आहे. जाहिरातीच्या मध्यभागी ‘स्क्रॅच करा आणि जिंका’ कोणत्याही टाटा कारच्या खरेदीवर रु.2 लाखापर्यंत ‘खात्रीचा कॅश बॅक’ ऑफर फक्त 1 ते 12 सप्टेंबर 2013 पर्यंत लागू असे म्हटले आहे व त्यामध्ये पाच गाडयांचा समावेश असून तक्रारदारने खरेदी केलेले वाहन सुमो गोल्डचा समावेश आहे. सुमो गोल्ड लाभ रु.35,000/- पर्यंत असा उल्लेख आहे. जाहिरातीमध्ये * ने ‘नियम आणि अटी लागू ’ ‘ऑफर कालावधीमध्ये सर्व बुकींग व रिटेल्सवर लागू’ इत्यादी मजकुर अतीशय लहान टाईपमध्ये नमूद आहे. तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी टाटा सुमो गोल्ड या वाहनाची विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 कडून खरेदी करुन वाहनाचे बुकींग जरी 30/08/2013 रोजी केले असले तरी बॅंक लोन प्रकरण करुन बॅंकेमार्फत वाहनाची अंतीम व मोठी रक्कम रु.7,75,223/- ही दि.5/9/2013 रोजी प्रदान केली आहे. त्याची पोहोचपावती नि.3/10 वर आहे व त्यानंतर दुस-या दिवशी म्हणजेच दि.6/9/2013 रोजी विरुध्द पक्ष क्र1 यांचे कणकवली येथील कार्यालयातून त्यांना वाहन ताब्यात देणेत आहे आहे त्याची डिलिव्हरी नोट नि.3/11 वर आहे. त्यामुळे ऑफर कालावधी 1 ते 12 सप्टेंबर 2013 या कालावधीमध्ये म्हणजे दि.6/9/2013 रोजी वाहन खरेदी व्यवहार पूर्ण झाला असल्याने तक्रारदार विरुध्द पक्ष यांचे जाहिरातीप्रमाणे स्क्रॅच कार्ड मिळणेस पात्र आहेत, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
vi) तक्रारदार यांनी वाहन ताब्यात घेतांना स्क्रॅच कार्ड संबंधाने विचारणा केली परंतु त्याला ती योजना लागू नाही असे सांगणेत आले. तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष क्र 2 व 3 यांना स्क्रॅचकार्ड संबंधाने कळविले असता त्याला काहीही कळवणेत आले नाही. व जेव्हा तक्रारदाराने ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करणार असे दि.4/10/2013 रोजीचे पत्राने (नि.3/7) कळविल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र 2 ने 4/10/2013 रोजी पत्र लिहून तक्रारदार स्क्रॅच कार्ड स्वीकारत नसल्याने प्रकरण निकाली काढत असल्याचे त्यास कळवणेत आले. विरुध्द पक्ष क्र 1 ते 3 यांच्या म्हणण्यातील आशय लक्षात घेता प्रत्येक विरुध्द पक्ष एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत आहे. विरुध्द पक्ष क्र 2 सांगतात की वाहन संबंधाने स्कीम विरुध्द पक्ष क्र 3 कंपनीची आहे. तर विरुध्द पक्ष क्र 3 सांगतात जाहीरातीची जबाबदारी विरुध्द पक्ष क्र 2 ची आहे आणि वाहनासंबंधाने आर्थिक व्यवहार करुन देखील विरुध्द पक्ष क्र 1 त्याचा आपलेशी काहीच संबंध नाही असे सांगतात. यातून विरुध्द पक्ष क्र 1 ते 3 हे ग्राहकांची कशी फसवणूक करतात याची चांगली कल्पना येते. वाहन कंपनी आणि त्याचे विक्रेते हे वाहन विक्रीतून भरपूर नफा मिळवत असतात, ग्राहकांना आकर्षीत करण्यासाठी जाहीराती देवून त्यांना मोठी आमीषे दाखविली जातत. आमिषे मोठया अक्षरात लिहिली जातात आणि अटी शर्ती अगदी लहान अक्षरात असतात ती सामान्य माणसांना वाचणे देखील कठीण जाते. जाहिरातीतील लाभ पाहून वाहनांची मोठया प्रमाणात विक्री होते. विक्री झाल्यानंतर ग्राहकांना लाभापासून वंचीत ठेवण्याचा प्रकार म्हणजे ग्राहकांची शुध्द फसवणूक होते हे या तक्रार प्रकरणात सिध्द झालेले आहे. जाहिरातीसंबंधाने सणासुदीपूर्वीच योजना तयार असते त्यामुळे याची कल्पना विरुध्द पक्ष यांना ग्राहकांपूर्वीच असते. म्हणून त्याचा लाभ तक्रारदार या ग्राहकांस मिळू नये म्हणून विरुध्द पक्ष क्र 1 व 2 ने बॅंकेच्या पत्राधारे (नि.3/3) तक्रारदार यांना दि.31/8/2013 रेाजीची विक्री दाखवली. वाहनाची संपूर्ण रक्कम न स्वीकारता वाहन विक्री करणारी बाफना मोटर्स ही पहिलीच कंपनी असावी हे तक्रारदाराचे उपहासीक बोल विरुध्द पक्षाकडून ग्राहक कसा फसविला जातो याचीच साक्ष देतात. अशा प्रकारे तक्रारदार यांना दि.6/9/2013 रोजी वाहन टाटा सुमो गोल्ड यांची विक्री करुन त्यापासून मिळणा-या लाभापासून वंचीत ठेवले हे पुराव्यानिशी तक्रारदारने सिध्द केले आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारदार यांना स्क्रॅचकार्ड दिले नसल्याने तक्रारदार या ग्राहकास सेवा देण्यास त्रुटी ठेवली असल्याचे सिध्द झाल्याने तक्रारदार जाहीरातीतील स्क्रॅच कार्ड पासून मिळणारे फायदे मिळणेस पात्र आहेत, असे मंचाचे मत आहे. सबब आम्ही मुद्दा क्र.2 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
- मुद्दा क्रमांक 3 - विरुध्द पक्ष यांनी त्यांचे लेखी म्हणण्यामध्ये न्यायीक दाखल्यांचा आधार घेतला आहे, परंतु ते प्रकरणात सामील केलेले नाहीत. परंतु ज्या अनुषंगाने त्यांचा आधार घेतला आहे. तो म्हणजे विरुध्द पक्ष क्र.2 व त्यांच्यात principal to principal संबंध आहेत. त्यामुळे विरुध्द पक्ष 2 च्या कृतीला विरुध्द पक्ष 3 ला जबाबदार धरणेत येऊ नये. परंतु विरुध्द पक्ष 2 यांचे शपथपत्रावरील म्हणणेच असे की, जाहीरातीतील योजना ही विरुध्द पक्ष 3 चीच होती. अगदी दुस-या बाजूने जरी विचार केला तरी जाहिरातीद्वारे झालेल्या जास्तीत जास्त वाहन विक्रीचा लाभ विरुध्द पक्ष 1, विरुध्द पक्ष 2 प्रमाणेच विरुध्द पक्ष क्र.3 निर्माती कंपनीला देखील होणाराच होता. त्यामुळे जाहीरात व संबंधाने होणा-या सर्व फायदे व तोटयामध्ये त्यांची सामुहिक व वैयक्तिक जबाबदारी त्यांना नाकारता येणार नाही. विरुध्द पक्ष यांनी जाहिरातीतील अटी व शर्ती संबंधाने कोणताही पुरावा प्रकरणात दाखल केला नाही. तक्रारदार या ग्राहकाला स्क्रॅच कार्ड देणे लागू नये म्हणून वाहन खरेदी दि.6/9/2013 रोजी केली असतांनाही ती दि.31/8/2013 रोजीची कागदोपत्री दाखविली आहेत व त्याला स्क्रॅच कार्ड न देवून लाभापासून वंचीत ठेऊन त्याची फसवणूक केली त्यामुळे तकारदार यास शारीरिक, मानसिक व आर्थिेक त्रास झाला आहे. त्याला मंचामध्ये प्रकरण दाखल करुन तारखांना फे-या माराव्या लागल्या. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 सामुहिकरित्या आणि वैयक्तिकरित्या यास जबाबदार आहे. सबब तक्रारदार विरुध्द यांचेकडून सेवेतील त्रुटीसंबंधाने झलेल्या नुकसानीपोटी रककम रु.1,00,000/- मिळणेस पात्र आहेत, या निर्णयाप्रत हे मंच येत आहे. सबब आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
- तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी सामुहिक आणि वैयक्तिकरित्या तक्रारदारांना दिलेल्या सेवेतील त्रुटीबाबत तसेच आर्थिक, मानसिक, शारीरिक त्रासाबाबत झालेल्या नुकसानीपोटी रक्कम रु.1,00,000/-(रुपये एक लाख मात्र) देणेबाबत आदेश पारीत करणेत येतात.
- विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा सामुहिकरित्या वरील आदेशाची अंमलबजावणी 45 दिवसांत न केल्यास तक्रारदार विरुध्द पक्ष यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदयातील कलम 25 व 27 अन्वये कारवाई करु शकतील.
- विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा सामुहिकरित्या वरील आदेशाची अंमलबजावणी 45 दिवसांत न केल्यास तक्रारदार सदर रक्कमेवर रक्कम फिटेपर्यंत द.सा.द.शे.10% दराने व्याज मिळणेस पात्र राहतील.
- मा.राज्य आयोग, मुंबई यांचे परिपत्रक्र क्र.राआ/महा/आस्था/-3/जि.मं.कामकाज/ परिपत्रक/2014/3752 दि..05 जुलै 2014 नुसार उभय पक्षकारांनी 45 दिवसानंतर म्हणजेच दि.19/01/2015 रोजी आदेशाची पुर्तता झाली किंवा नाही ? हे कळवणेसाठी या मंचासमोर हजर रहावे असे आदेश देण्यात येतात.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः 02/12/2014
Sd/- Sd/-
(वफा ज. खान) (कमलाकांत ध.कुबल)
सदस्या, प्रभारी अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्टाने रवाना दि.