Exh.No.35
सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र. 09/2014
तक्रार दाखल झाल्याचा दि.12/03/2014.
तक्रार निकाल झाल्याचा दि.28/07/2015
श्री विजय विठ्ठल बागवे
वय वर्षे 30, धंदा- व्यवसाय,
रा.नेरुरपार, ता.कुडाळ,
जि. सिंधुदुर्ग ... तक्रारदार
विरुध्द
1) बाफना मोटर्स रत्नागिरी प्रा.लि.
करिता डायरेक्टर मॅनेजर,
पत्ता - डी-69, एम.आय.डी.सी. मिरजोळे,
रत्नागिरी- 415 639
2) बाफना मोटर्स (रत्नागिरी) प्रा.लि.
करिता मॅनेजर,
पत्ता- 621, मु.पो.जानवली,
ता.कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग
3) टाटा मोटर्स लिमिटेड करीता,
जनरल मॅनेजर,
पत्ता वन इंडीया बुल्स सेंटर,
टॉवर 2 A & B , 20 वा मजला, 841
सेनापती बापट मार्ग, ज्युपिटर मिल कंपाऊंड,
एल्फिस्टन रोड(प.) मुंबई नं.400 013 ... विरुध्द पक्ष.
गणपूर्तीः- 1) श्री कमलाकांत ध. कुबल, प्रभारी अध्यक्ष
2) श्रीमती वफा ज. खान, सदस्या.
तक्रारदारतर्फे विधिज्ञ – श्री शैलेश विजय प्रभू
विरुद्ध पक्ष क्र.1 व 2 तर्फे श्री प्रसन्न सावंत
विरुद्ध पक्ष क्र.3 तर्फे विधिज्ञ – श्रीमती नाझनीन नाईक
निकालपत्र
(दि. 28/07/2015)
द्वारा : मा.सदस्या, श्रीमती वफा जमशीद खान.
1) विरुध्द पक्ष बाफना मोटर्स कंपनी प्रा.लि. यांच्याकडून तक्रारदार ग्राहक यांनी खरेदी केलेल्या टाटा डिझेल वाहन मॉडेल TATA ACE HT ही जुनी वापरलेली सदोष गाडी बदलून नवीन मिळणेसाठी किंवा तक्रारदार यांनी वाहनापोटी दिलेली रक्कम व्याजासह वसूल होऊन मिळणेकरीता तक्रार अर्ज दाखल करणेत आलेला आहे.
2) तक्रारदार यांचे तक्रारीची थोडक्यात हकीगत अशी की, तक्रारदार यांनी स्वतःचे व त्यांचे कुटूंबियांच्या उदरनिर्वाहाकरीता व्यवसाय करण्याच्या हेतूने विरुध्द पक्ष क्र.1 यांची कणकवली येथील शाखा म्हणजेच विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकडून विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचे कंपनीचे TATA ACE HT हे वाहन रक्कम रु.3,19,436/-(रुपये तीन लाख एकोनवीस हजार चारशे छत्तीस मात्र) ला खरेदी केले. तक्रारदार यांना गाडी विक्री करतांना विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी गाडीचे उत्पादन वर्ष सन 2012 असल्याचे सांगून प्रत्यक्षात उत्पादन वर्ष सन 2011 असलेली गाडी विक्री केली. अशा प्रकारे तक्रारदाराची घोर फसवणूक केली.
3) सदर वाहन खरेदी केल्यानंतर 5-6 दिवसातच वाहनाची डिझेल गळती दिसून आली. तसेच वाहन वारंवार बंद पडू लागले. विरुध्द पक्ष 2 यांचे शोरुममधून वाहन दुरुस्त करुन घेतले. दुरुस्तीनंतर 4-5 दिवसांत पुन्हा पुर्वीसारखे डिझेलची गळती होऊ लागली. गाडीचे गिअर बदलतांना वारंवार अडचणी येऊन गिअर व्यवस्थित पडत नसत आणि इंजिनमधून वेगळाच आवाज येत असे. ब-याचवेळा गाडीचे स्टेअरिंग जाम होत असे. सतत गाडीच्या नादुरुस्तीमुळे तक्रारदार यांना नाहक शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. विरुध्द पक्ष यांनी सन 2012 चे मॉडेल सांगून सन 2011 ची जुनी वापरलेली आणि मॅन्युफॅक्चरिंग डिफेक्ट असणारी गाडी नवीन आहे असे भासवून तक्रारदार यांच्या माथी मारुन फसवणूक करुन आर्थिक नुकसान केले आहे. सदर कृत्यास विरुध्द पक्ष क्र.2 आणि विरुध्द पक्ष क्र.1 हे त्यांचे वरिष्ठ म्हणून आणि विरुध्द पक्ष क्र.3 हे सदर गाडीचे उत्पादक कंपनी म्हणून एकत्रित व संयुक्तपणे जबाबदार आहेत असे तक्रारदार यांचे कथन आहे.
4) विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांनी सदोष वाहन विक्री करुन फसवणूक करुन विक्री केली असल्याने सदर वाहन विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी परत घेऊन त्याऐवजी नवीन गाडी तक्रारदार यांना दयावी अथवा गाडी बदलून देण्यास असमर्थता दर्शविल्यास गाडीची मूळ किंमत रु.3,19,436/- व त्यावर दि.22/3/2012 पासून पूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत द.सा.द.शे.18% व्याज तक्रारदार यांस मिळावे. तसेच नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु.10,000/-, तक्रारीचा खर्च रु.20,000/-, नोटीसचा खर्च रु.2,000/- विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांचेकडून मिळावा अशी विनंती केली आहे. तक्रारदार यांनी तक्रार शपथपत्रासह दाखल केली असून तक्रार अर्जाचे पुष्टयर्थ नि.5 सोबत 17 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
5) तक्रार प्रकरणात विरुध्द पक्ष 1 व 2 त्यांचे लेखी म्हणण्यामध्ये सांगतात की, त्यांनी तक्रारदार यांची कोणतीही फसवणूक केलेली नाही. तक्रारदार ज्यावेळी विरुध्द पक्ष 2 यांचेकडे गाडी खरेदीसाठी आले त्यावेळी त्यांचेकडे सन 2011 आणि सन 2012 मधील वाहने उपलब्ध होती. तक्रारदार यांला सन 2012 मध्ये उत्पादन केलेले वाहन खरेदी करावयाचे होते. त्याप्रमाणे डिलिव्हरी नोट तयार करण्यात आली. परंतु प्रत्यक्ष वाहन खरेदी करण्यापुर्वी त्यांने उपलबध असलेल्या वाहनांची चालवून खात्री केली व जे वाहन पसंत केले त्याची विरुध्द पक्ष 2 मार्फत विक्री करणेत आली. परंतु डिलिव्हरी नोटमध्ये पूर्वी लिहिलेले उत्पादन वर्ष 2012 असेच नमूद राहिले त्याची दुरुस्ती करण्याचे नजरचुकीने राहून गेले. सदरचे वाहन हे 2011 मध्ये उत्पादित केलेले असले तरी ते वापरलेले नव्हते. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांची कोणतीही फसवणूक केलेली नाही.
6) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे पुढे असे म्हणणे आहे की, तक्रारदाराने ज्या ज्या वेळी त्यांचे वाहन विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकडे सर्व्हिसिंगसाठी आणले होते त्या त्यावेळी त्यांचे सांगण्याप्रमाणे वाहनाच्या तक्रारीचे काम विरुध्द पक्ष 2 यांनी करुन दिलेले होते. तक्रारदार यांच्या वाहनामध्ये कोणताही प्रकारचा दोष नाही. तक्रारदाराचे वाहनाला घुड तयार करतेवेळी केलेल्या वाहनातील फेरबदलामुळे तसेच वाहनाच्या क्षमतेपेक्षा जास्त वजनाचा माल वाहतूक केल्यामुळे वाहनामध्ये दोष निर्माण झाले त्यास तक्रारदार स्वतः जबाबदार आहे. वाहनामध्ये दोष आहे ही बाब सिध्द करण्याची जबाबदारी तक्रारदाराची आहे. सबब वाहनामध्ये कोणताही दोष नसतांना वाहन बदलून नवीन मिळण्यासाठीची केलेली मागणी बेकायदेशीर असल्याने तक्रार फेटाळण्यात यावी असे म्हटले आहे.
7) विरुध्द पक्ष यांचे पुढे असेही म्हणणे आहे की, तक्रारदाराने सदरचे वाहन त्याच्या धंदयासाठी खरेदी केलेले आहे. सबब वाहन वाणिज्य हेतूसाठी खरेदी केलेले असल्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार तक्रारदार हा ग्राहक होत नसल्याने तक्रार नामंजूर करणेत यावी.
8) विरुध्द पक्ष 3 यांनी विरुध्द पक्ष 1 व 2 प्रमाणेच परंतु विस्तृत स्वरुपात त्यांचे म्हणणे मांडले आहे. विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांच्या म्हणण्याव्यतिरिक्त विरुध्द पक्ष क्र.3 चे अधिक म्हणणे आहे की, विरुध्द पक्ष 1 व 2 आणि विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचेमध्ये principal to principal असे संबंध असल्याने विरुध्द पक्ष 1 व 2 चे कार्यास विरुध्द पक्ष 3 यांस जबाबदार धरण्यात येऊ नये. तसेच वादग्रस्त वाहनामध्ये कोणताही उत्पादकीय दोष नाही. तक्रारदाराने ग्राहक माहिती पत्रकातील सुचनांचे पालन केलेले नाही. सेवा वेळापत्रकानुसार तक्रारदाराने वाहनाचे सर्व्हिसिंग करुन घेतलेले नाही. वाहनामध्ये दोष असल्याचा कोणताही पुरावा तक्रारदाराने दाखल केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने खोटी तक्रार दाखल केली असल्याने ती नामंजूर करणेत यावी असे म्हणणे मांडले.
9) तसेच विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी नि.14 वर सदर वादग्रस्त वाहनाचे ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 13(1)(क) नुसार मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेमधून परिक्षण करुन तज्ज्ञाचा अहवाल तक्रारदार यांचे खर्चाने मागविण्याच्या सूचना तक्रारदार यांना देणेत याव्यात अशी विनंती केली होती. तक्रारदार यांनी नि.18 वर लेखी म्हणणे दाखल केले. तक्रारदाराचे म्हणणे असे होते की, वादग्रस्त वाहनामध्ये मुलभूत स्वरुपाचे गंभीर उत्पादकीय दोष असल्यानेच ते वारंवार केलेल्या दुरुस्त्यांमधून दूर होऊ शकलेले नाही हे दाखल कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होते. त्यामुळे सदरचे दोष पुन्हा नव्याने सांगण्यासाठी कोर्ट कमीशनर नियुक्तीची आवश्यकता वाटत नाही. सदर नि.14 चा अर्ज मंचाचे दि.27/2/2015 चे आदेशान्वये नामंजूर करणेत आला.
10) तक्रारदार यांनी नि.20 सोबत वाहन चालविण्याच्या परवान्याची प्रत आणि नि.21 सोबत वादग्रस्त वाहनाच्या सर्व्हिस बुकमधील नोंदीचा उतारा दाखल केला आहे. तक्रारदार यांनी पुराव्याचे शपथपत्र नि.24 आणि पुरावा संपल्याची पुरशीस नि.25 वर दाखल केली आहे. तक्रारदार यांनी नि.5 सोबत दाखल झेरॉक्स कागदांच्या साक्षांकित प्रती नि.27 सोबत दाखल केल्या आहेत. तर विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांचे पुराव्याचे शपथपत्र नि.28 वर दाखल केले असून पुरावा संपल्याची पुरशीस नि.30 वर दाखल केली आहे. विरुध्द पक्ष 3 यांनी त्यांचे पुराव्याचे शपथपत्र नि.29 वर दाखल केले आहे आणि लेखी युक्तीवाद नि.31 वर दाखल केला आहे. तक्रारदारतर्फे नि.34 सोबत चालक सर्व्हीस पुस्तिकेमधील पान नं.3 चा उतारा दाखल केला आहे. तक्रारदारतर्फे वकील श्री शैलेश प्रभु आणि विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 तर्फे वकील श्री प्रसन्न सावंत यांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकला.
11) तक्रारदार यांची कथने, पुराव्याकामी दाखल कागदपत्रे, वि.प.क्र.1 ते 3 यांची कथने पुराव्याकामी दाखल कागदपत्रे उभय पक्षकारांचा लेखी व तोंडी युक्तीवाद विचारात घेता मंचासमोर पुढीलप्रमाणे वादमुद्दे उपस्थित होतात. त्यांची कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे ः-
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
1 | तक्रारदार हे विरुध्द पक्ष यांचे ग्राहक आहेत काय ? तसेच सदरची तक्रार चालवण्याचे अधिकारक्षेत्र या मंचाला आहे काय ? | होय. |
2 | विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी सदोष वाहन विक्री करुन तक्रारदार या ग्राहकांस सेवा देण्यास त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार यांची तक्रार मंजूर होणेस पात्र आहे काय ? आणि आदेश काय ? | होय; अंशतः . खाली नमूद केलेप्रमाणे |
12) मुद्दा क्रमांक 1 - तक्रारदार यांनी त्यांचे धंदयासाठी वादग्रस्त वाहन वाणिज्य हेतूने खरेदी केले असल्याने ग्रा.सं.कायदयातील तरतूदीनुसार तक्रारदार हे ग्राहक होत नाहीत, असे विरुध्द पक्ष यांचे आक्षेप आहेत. तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जामध्ये तसेच पुराव्याच्या शपथपत्रामध्ये त्यांनी स्वतःच्या आणि कुटूंबियांच्या उदरनिर्वाहासाठी व्यवसाय करण्याच्या हेतूने विरुध्द पक्षाकडून वादग्रस्त वाहन खरेदी केले असल्याचे स्पष्ट केले आहे. विरुध्द पक्ष क्र.3 कंपनीचे उत्पादित वाहन विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 कडून तक्रारदार यांनी खरेदी केल्याची पावती नि.27/6 वर आहे. तसेच तक्रारदार यांनी दि.18/11/2006 ते 25/12/2015 या कालावधीचा वाहन चालवणेचा परवाना नि.20/1 वर हजर केला आहे. तक्रारदार यांनी स्वतःचे व कुटूंबाचे उदरनिर्वाहासाठी विरुध्द पक्ष यांचेकडून वाहन खरेदी केले असल्याने तक्रारदार हे विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांचे ग्राहक आहेत. तक्रारदार हे विरुध्द पक्ष यांचे ग्राहक असून तक्रार ही सेवेतील त्रुटीसंबंधाने असल्याने या मंचास तक्रार चालवण्याचे अधिकारक्षेत्र आहे. त्यामळे मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
13) मुद्दा क्रमांक 2- i) तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 चे शाखा कार्यालय विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकडून विरुध्द पक्ष क्र.3 या कंपनीचे टाटा डिझेल वाहन TATA ACE HT चेस नं.MAT445056BVE40230 आणि इंजिन नं.275IDI06EYYS86375 हे रक्कम रु.3,19,436/- ला दि.22/3/2012 ला खरेदी केले. सदर वाहन खरेदीनंतर 5-6 दिवसातच प्रवासामध्ये वारंवार बंद पडू लागले. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकडे नेले असता त्यांनी गाडीचा वॉश पंप बदलून दिला. त्यानंतर 4-5 दिवसात पुन्हा डिेझेल गळती सुरु झाली. गाडीमध्ये गिअर बदलतांना वारंवार अडचणी येऊ लागल्या. गिअर पडत नसत. इंजिनमधून आवाज येणे, स्टेअरिंग जाम होणे असे वारंवार घडू लागले. सदर गाडीच्या वारंवार दुरुस्तीमूळे तक्रारदार यांना मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला. वॉरंटी कालावधी 1 वर्षाचा होता. त्यामध्ये ज्या भागांना वॉरंटी होती ते भाग वि.प.2 यांनी मोफत बदलून दिले, परंतु वारंवार दुरुस्तीमुळे व इतर स्पेअर पार्ट यांचा खर्च तक्रारदार यांना सहन करावा लागला. वि.प.2 यांनी सदर वाहन सन 2012 उत्पादन वर्ष असल्याचे सांगून उत्पादन वर्ष 2011 चे वाहन तक्रारदार यांना विक्री करुन फसवणूक केली आणि वापरलेली जुनी उत्पादकीय दोष असणारी गाडी खोटी माहिती देऊन तक्रारदार यांचे माथी मारुन सदोष सेवा दिल्याचे तक्रारदार यांचे कथन आहे.
ii) तक्रारदार यांनी त्यांचे म्हणण्याचे पुष्टयर्थ शपथपत्र, वि.प.1 व 2 यांचेकडून गाडी खरेदीसंबंधाने डिलिव्हरी नोट (नि.27/5), वाहनाचे रजिस्ट्रेशनचा उतारा (नि.27/7), गाडीचे दि.20/3/2013 चे दुरुस्ती बील (नि.27/8), बील अदा केल्याची पावती (नि.27/9), गाडीचे दि.30/3/2012 चे दुरुस्तीचे जॉबकार्ड (नि.27/10),गाडीचे दि.13/4/2012 चे दुरुस्तीचे जॉबकार्ड(नि.27/11), गाडीचे 24/4/2012 चे दुरुस्ती बील (नि.27/12), गाडीचे दि.20/7/2012 रोजीचे दुरुस्तीविषयक जॉब कार्ड (नि.27/13), गाडीचे दि.22/11/2012 रोजीचे दुरुस्तीचे जॉबकार्ड (नि.27/14), गाडीचे दि.22/11/2012 चे दुरुस्तीचे बील (नि.27/15), गाडीचे दि.31/12/2012 रेाजीचे दुरुस्तीविषयक जॉबकार्ड (नि.27/16), गाडीचे 3/1/2013 चे दुरुस्तीविषयक बील (नि.27/17), तक्रारदार यांच्या वाहन चालवण्याच्या परवान्याची प्रत (नि.27/18) असे कागदपत्र दाखल केले आहेत.
iii) तक्रारदाराने वाहन संबंधाने जी तक्रार उभारली आहे त्यावर वि.प.तर्फे वकीलांचा असा युक्तीवाद आहे की वादग्रस्त वाहन संबंधाने ग्रा.सं.का.कलम 13(1)(c) प्रमाणे वाहन तज्ज्ञाकडून वाहन तपासणी केल्याचा कोणताही अहवाल मंचासमोर दाखल नसल्याने वाहन सदोष आहे हे तक्रारदार यांनी सिध्द केलेले नाही. विरुध्द पक्ष 3 यांनी तक्रारदार यांचे खर्चाने वादग्रस्त वाहनाचे कोर्ट कमीशन होणेसाठी दिलेला अर्ज फेटाळण्यात आल्याने वाहन सदोष असल्याचा कोणताही पुरावा प्रकरणात सामील नसल्याने तक्रार खोटी असल्याने ती फेटाळण्यास पात्र आहे. तक्रारदार यांच्या वाहनामध्ये कोणताही दोष नसून कंपनीचे वॉरंटीप्रमाणे तक्रारदार यांना वाहनासंबंधाने सर्व सेवा दिलेली आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी कोणतीही सेवा त्रुटी केलेली नाही.
iv) तसेच विरुध्द पक्ष यांचा युक्तीवाद असा आहे की, तक्रारदार यांनी वाहन खरेदीचेवेळी सन 2011 व 2012 उत्पादित वर्षांची वाहने असतांना सन 2011 चे वाहन स्वतःहून चालवून खात्री करुन पसंत केले. म्हणूनच तक्रारदार यांनी आतापर्यंत अशी तक्रार केलेली नव्हती. वाहन जरी सन 2011 मध्ये उत्पादित केलेले असले तरी ते विरुध्द पक्ष यांनी वापरलेले नाही. फक्त डिलिव्हरी नोटमध्ये तशी दुरुस्ती करण्याचे राहून गेले. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांची कोणतीही फसवणूक केलेली नाही.
v) विरुध्द पक्षाने सदर वाहन तक्रारदाराच्या ताब्यात दिल्यानंतर अल्पावधीतच त्यामध्ये सातत्याने बिघाड होत असल्याचे तक्रारदाराचे निदर्शनास आले. त्यासंबंधाने पुरावा म्हणून तक्रारदार यांनी नि.27 सोबत कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्या कागदपत्रांचे मंचाने वाचन आणि अवलोकन केले. एखादया वाहनामध्ये असलेला मुलतः दोष केवळ स्पेअर पार्टस बदलून किंवा तात्पुरती दुरुस्ती करुन दूर होणारा नसतो. नवीन वाहनामध्ये तात्काळ दिसून येणा-या दोषांचे अवलोकन केल्यास त्यामध्ये असणारा उत्पादकीय दोष (manufacturing defects) विरुध्द पक्षाला दुरुस्त करता आलेला नाही. नवीन खरेदी केलेल्या वाहनामध्ये सुरुवातीपासूनच सतत बिघाड होणे आणि त्यांचे पार्टस बदलावे लागणे याकरीता वाहन सदोष आहे हे सांगण्यासाठी वाहन तज्ज्ञाच्या अहवालाची आवश्यकता नाही. तक्रारदाराने दाखल केलेल्या कागदोपत्री पुराव्यावरुन प्रथमदर्शनीच वाहन सदोष असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे सदोष असलेले वाहन विरुध्द पक्षाने तक्रारदाराचे माथी मारले हे सिध्द होते व सदर त्रुटी ही सेवात्रुटी ठरते.
vi) वाहन कंपन्या आणि त्यांचे डिलर्स मागील उत्पादन वर्षांच्या वाहनांची विक्री होणेसाठी ग्राहकांसमोर आकर्षक योजना ठेवतात. सन 2012 उत्पादित वर्षाची वाहने उपलब्ध असतांना कोणताही ग्राहक त्याच किंमतींना मागील उत्पादन वर्षाचे वाहन खरेदी करणार नाही. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना तशी काही आकर्षणे दाखवली किंवा वाहनाचे किंमतीमध्ये सुट दिली असे वादग्रस्त वाहनाच्या खरेदीच्यावेळी घडलेले नाही. तसे घडले असते तर विरुध्द पक्ष यांनी तसा पुरावा दाखल केला असता. डिलिव्हरी नोटमध्ये सन 2012 चे उत्पादित वर्ष नमूद आहे परंतु वाहनाचा चेसीस आणि इंजिन नंबर तोच आहे. असेही होणार नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारदार यांना सन 2012 चे उत्पादन वर्ष सांगून सन 2011 चे सदोष वाहन विक्री केले ही तक्रारदाराची तक्रार मंच ग्राहय धरत आहे. सबब विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना उत्पादकीय दोष असलेले वाहन विक्री केले. तसेच सन 2012 चे उत्पादन वर्ष सांगून सन 2012 चे उत्पादन वर्ष असलेले सदोष वाहन विक्री केले. ही बाब विरुध्द पक्ष यांचे सेवेतील त्रुटी दर्शवते हे स्पष्ट होते. सबब मुद्दा क्र.2 चे उत्तर होकारार्थी आहे.
14) मुद्दा क्रमांक 3 – i) विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी उत्पादित केलेले सन 2011 चे सदोष वाहन विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी सन 2012 चे उत्पादन असल्याचे सांगून तक्रारदार यांना विक्री केले हे वरील विवेचनावरुन स्पष्ट झालेले आहे. सदर वाहनामध्ये विक्रीनंतर 8 दिवसांतच आणि त्यानंतर वारंवार दोष निर्माण होत असतील तर त्या दोषांचे संपूर्ण निवारण करणे अथवा असे सदोष वाहन ताब्यात घेऊन ग्राहक तक्रारदारास वाहन बदलून देऊन त्याचे समाधान करणे ही सामुहिक जबाबदारी विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांची होती परंतु तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांच्या निदर्शनास सदर बाब आणून देखील त्यांनी कोणतीही उपाययोजना केलेली नाही अथवा नोटीसचे उत्तरही दिलेले नाही. विरुध्द पक्ष 3 यांचा आक्षेप असा आहे की, तक्रारदार यांनी ग्राहक माहिती पुस्तिकेतील नियमांचे पालन केलेले नाही तसेच सर्व्हिसिंग वेळापत्रकानुसार केलेले नाही, परंतू तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारदार यांनी मुदतीत वाहनाचे सर्व्हिसिंग केल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष 3 चा आक्षेप मान्य होणारा नाही. विरुध्द पक्ष 3 चे म्हणणे आहे की, विरुध्द पक्ष 3 व विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांचे principal to principal संबंध आहेत. त्यामुळे विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांच्या कार्याला विरुध्द पक्ष 3 यांना जबाबदार धरता येणार नाही. परंतू त्यांनी त्यासंबंधाने कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. त्यामुळे सदोष वाहन विक्री करुन विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांनी तक्रारदार यांची फसवणूक केली असल्याने विरुध्द पक्ष सामुहिकरित्या आणि वैयक्तिकरित्या त्यास जबाबदार आहेत.
ii) विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांनी सदोष वाहनाची विक्री केल्याने त्या वाहनाची किंमत व्याजासह परत मिळावी अथवा वाहन बदलून मिळावे अशी विनंती केली आहे. तक्रारदार हे वाहनाचा वापर करीत असल्यामुळे त्यांची सदर मागणी मान्य करता येणार नाही. तक्रारदार यांना विरुध्द पक्ष यांनी विक्री केलेले वाहन सदोष असल्यामुळे वारंवार दुरुस्तीसाठी विरुध्द पक्ष यांचेकडे नेणे, वॉरंटी व्यतिरिक्त इतर कामाचे पैसे विरुध्द पक्ष यांना देणे, वाहनाच्या सततच्या दुरुस्तीमुळे होणारा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक त्रास तक्रारदार यांना झालेला आहे आणि त्याचे निरसन विरुध्द पक्ष यांनी केले नसल्याने तक्रारदार यांना ग्राहक मंचापर्यंत यावे लागले आहे. सबब तक्रारदार यांना विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांनी सेवेत ठेवलेल्या त्रुटीमुळे आर्थिक, शारीरिक, मानसिक त्रास सहन करावा लागला. त्याबाबतची नुकसानी म्हणून रक्कम रु.1,00,000/- आणि तक्रार खर्चापोटी रक्कम रु.20,000/- देणेस विरुध्द पक्ष जबाबदार राहतील या निर्णयाप्रत हे मंच येत आहे. सबब मुद्दा 3 चे उत्तर होकारार्थी असून खालीलप्रमाणे अंतीम आदेश आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकपणे तक्रारदार यांस दिलेल्या सेवेतील त्रुटीबाबत आणि त्यामुळे झालेल्या मानसिक, शारीरिक त्रासामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी रु.1,00,000/-(रुपये एक लाख मात्र) देणेबाबत आदेश पारीत करणेत येतात.
- विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकपणे तक्रारदार यांस तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.20,000/-(रुपये वीस हजार मात्र) देण्याचे आदेश पारीत करण्यात येतात.
- विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा सामुहिकरित्या वरील आदेशाची अंमलबजावणी 45 दिवसांत न केल्यास तक्रारदार विरुध्द पक्ष यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदयातील कलम 25 व 27 अन्वये कारवाई करु शकतील.
- विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा सामुहिकरित्या वरील आदेशाची अंमलबजावणी 45 दिवसांत न केल्यास तक्रारदार सदर रक्कमेवर रक्कम फिटेपर्यंत द.सा.द.शे.10% दराने व्याज मिळणेस पात्र राहतील.
- मा.राज्य आयोग, मुंबई यांचे परिपत्रक्र क्र.राआ/महा/आस्था/-3/जि.मं.कामकाज/ परिपत्रक/2014/3752 दि..05 जुलै 2014 नुसार उभय पक्षकारांनी 45 दिवसानंतर म्हणजेच दि.11/09/2015 रोजी आदेशाची पुर्तता झाली किंवा नाही हे कळवणेसाठी या मंचासमोर हजर रहावे असे आदेश देण्यात येतात.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः 28/07/2015
(वफा ज. खान) (कमलाकांत ध.कुबल)
सदस्या, प्र.अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्टाने रवाना दि.